मामले की पृष्ठभूमि
आपराधिक रिट याचिका पुत्र द्वारा, जो निलंबन पर एक सहायक अभियंता हैं, पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपने पिता, सुरज प्रसाद सिंह, जो 19.03.2013 से लापता बताए गए थे, को तलाशने के निर्देश देने की मांग की।
याचिका के अनुसार, 19.03.2013 को याचिकाकर्ता की पत्नी ने बेउर थाना, पटना में एक गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने थानाध्यक्ष को सूचित किया कि उनके ससुर, जिनकी उम्र लगभग 85 वर्ष थी, लापता हो गए हैं।
उस गुमशुदगी रिपोर्ट में, उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि तीन महिलाओं – जिन्हें बाद में प्रतिवादी संख्या 8, 9 और 10 के रूप में पक्षकार बनाया गया – ने उस लापता व्यक्ति का अपहरण कर लिया है। ये महिलाएं याचिकाकर्ता की बहनें हैं। जैसा कि याचिका में वर्णित संदेह है, उन्होंने उसे इस इरादे से अपने साथ ले गईं कि उसके मकान के संबंध में बिक्री विलेख का पंजीकरण करा सकें और इस प्रकार उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लें।
रिट याचिका में आगे यह आरोप लगाया गया कि इन तीनों बहनों ने इससे पहले पूर्णिया के पंजीकरण कार्यालय के समक्ष एक झूठा हलफनामा दिया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि स्वयं याचिकाकर्ता की मृत्यु 12.04.2010 को हो गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह हलफनामा उस समय उपयोग में लाया गया जब पूर्णिया में स्थित उसकी कुछ संपत्ति का हस्तांतरण किया जा रहा था।
याचिकाकर्ता का दावा था कि बेउर थाना के थानाध्यक्ष और उच्च पुलिस अधिकारियों से बार‑बार अनुरोध करने के बावजूद न तो एफआईआर दर्ज की गई और न ही उसके पिता को खोजा जा सका। उन्होंने यह भी कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त सूचना के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि बेउर थाना का कोई भी पुलिस अधिकारी, जहां किसी प्रकार की जांच अपेक्षित थी, लापता व्यक्ति की खोज के लिए गुवाहाटी नहीं गया।
पुलिस से कोई प्रगति न दिखने पर, याचिकाकर्ता ने इस आपराधिक रिट याचिका के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय की शरण ली। निर्णय के समय, मामला अभी प्रवेश चरण (admission stage) पर ही था, अर्थात न्यायालय पहले यह तय कर रहा था कि स्वयं इस रिट याचिका को विचारार्थ ग्रहण किया जाना चाहिए या नहीं।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया
याचिका की सुनवाई माननीय श्री न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार द्वारा की गई। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तथा राज्य बिहार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता (APP) की दलीलें सुनीं।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पुलिस न तो लापता पिता को खोज पाने में सफल रही और न ही स्पष्ट शिकायत तथा संपत्ति‑संबंधी कारणों से अपहरण के गंभीर संदेह के बावजूद एफआईआर दर्ज की। इस निष्क्रियता के कारण, यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को रिट अधिकारिता का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई अन्य प्रभावी उपाय उपलब्ध नहीं था।
राज्य के अधिवक्ता ने इस दृष्टिकोण का कड़ा विरोध किया और याचिका की ग्राह्यता (maintainability) को चुनौती दी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जैसा कि मामला रखा गया है, यह मूलतः “लापता व्यक्ति” का मामला है। जबकि याचिकाकर्ता को संदेह था कि उसकी बहनों ने संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से पिता का अपहरण किया है, न तो गुमशुदगी रिपोर्ट में और न ही रिट याचिका में कहीं यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पिता को किसी राज्य प्राधिकरण या किसी निजी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से बंदी बनाकर रखा गया है।
राज्य के मतानुसार, अधिकतम यह ऐसा मामला है जिसमें एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और विधिवत जांच की जानी चाहिए, न कि ऐसा मामला जहां हैबियस कॉर्पस जैसी रिट जारी की जानी हो। इस उद्देश्य के लिए, याचिकाकर्ता के पास एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था: क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.PC) की धारा 156(3) / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (B.N.S.S.) की धारा 175(3), सहपठित धारा 97 Cr.PC / धारा 100 B.N.S.S. के तहत आवेदन करना।
न्यायालय ने पहले तथ्यात्मक कथनों का परीक्षण किया। उसने नोट किया कि याचिकाकर्ता के पिता वास्तव में 19.03.2013 से लापता हैं और याचिकाकर्ता को संदेह है कि उसकी बहनों ने संपत्ति हड़पने के लिए उनका अपहरण किया है। हालांकि, न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि अभिलेख से किसी भी राज्य प्राधिकरण या व्यक्ति द्वारा “अवैध बंदीकरण” का कोई स्पष्ट मामला सामने नहीं आता।
न्यायालय ने यह पहचाना कि याचिकाकर्ता की वास्तविक शिकायत यह है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और न ही लापता व्यक्ति की बरामदगी सुनिश्चित की। इसके बाद न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए विधिक ढांचे की ओर रुख किया कि क्या रिट याचिका उपयुक्त माध्यम है।
न्यायालय ने समझाया कि क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। धारा 156(3) Cr.PC (जो धारा 175(3) B.N.S.S. के समकक्ष है) ऐसे मजिस्ट्रेट को, जो धारा 190 Cr.PC के तहत सक्षम हो, जांच का आदेश देने का अधिकार देती है। यह प्रावधान, धारा 97 Cr.PC / धारा 100 B.N.S.S. के साथ पढ़ा जाए तो इतना व्यापक है कि मजिस्ट्रेट संबंधित थाने के थानाध्यक्ष को समुचित जांच के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने और उसकी निगरानी करने का निर्देश दे सकते हैं।
निर्णय में इसके बाद धारा 156(3) Cr.PC तथा धारा 97 Cr.PC / धारा 100 B.N.S.S. का उल्लेख किया गया, जो मजिस्ट्रेट को जांच का आदेश देने और ऐसे मामलों में तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जहां यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति को ऐसे हालात में बंदी बनाया गया है जो किसी अपराध के बराबर हैं।
इस दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए, न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय Sakiri Vasu v. State of U.P., (2008) 2 SCC 409 पर भरोसा किया। उस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है या विधिवत जांच नहीं की जा रही, तो पीड़ित व्यक्ति को पहले धारा 154(3) और धारा 36 Cr.PC के तहत उच्च पुलिस अधिकारियों के पास जाना चाहिए और यदि फिर भी संतोषजनक कार्यवाही न हो, तो धारा 156(3) Cr.PC के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 156(3) इतनी व्यापक है कि उससे एफआईआर दर्ज कराने, समुचित जांच के निर्देश देने और यहां तक कि जांच की निगरानी करने की निहित शक्ति भी निकलती है, और ऐसे हालात में उच्च न्यायालयों को सीधे रिट याचिकाएं या धारा 482 के आवेदन दाखिल करने को हतोत्साहित करना चाहिए।
पटना उच्च न्यायालय ने इसके बाद धारा 97 Cr.PC / धारा 100 B.N.S.S. के दायरे का परीक्षण किया। उसने नोट किया कि ये प्रावधान जिला दंडाधिकारियों, उप‑विभागीय दंडाधिकारियों या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों को उन व्यक्तियों की खोज के लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति देते हैं जिन्हें ऐसे हालात में बंदी बनाया गया है जो किसी अपराध के समान हैं। यदि ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि उपयुक्त आदेश पारित किए जा सकें। न्यायालय ने यह भी देखा कि पीड़ित की तलाश और बरामदगी जांच का हिस्सा है और मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा की गई खोज और बरामदगी की कार्रवाई की निगरानी भी कर सकते हैं।
इसके बाद न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों का उल्लेख किया, जिनमें शामिल हैं:
Showkat Ahmad Mir v. Nighat Begum (जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय, CRM(M) No. 240 of 2022), Jaishree v. State of U.P., 2024 SCC OnLine All 162 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय), Selvaraj v. State, 2018 SCC OnLine Mad 14215 (मद्रास उच्च न्यायालय), Mamonikakoty v. State of Assam, 2021 SCC OnLine Gau 2584 (गौहाटी उच्च न्यायालय), Jaymati Sahu v. State of Chhattisgarh, 2022 SCC OnLine Chh 737 (छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय), Nimananda Biswal v. State of Odisha, 2023 SCC OnLine Ori 5628 (ओडिशा उच्च न्यायालय), Simmi Bai v. State, 2025 SCC OnLine MP 893 (मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय), तथा Babita v. State of Rajasthan, 2025 SCC OnLine Raj 5227 (राजस्थान उच्च न्यायालय)।
इन सभी निर्णयों में समान सिद्धांत यह है कि हैबियस कॉर्पस की रिट के लिए अवैध या गैरकानूनी निरुद्ध (detention) का प्रथमदृष्टया मामला होना आवश्यक है। ऐसे मामलों में जहां केवल व्यक्ति के लापता होने की बात है, और अवैध बंदीकरण का कोई आरोप या सामग्री नहीं है, हैबियस कॉर्पस उपयुक्त उपाय नहीं है। ऐसे मामलों को भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सामान्य आपराधिक मामलों की तरह, पुलिस जांच और मजिस्ट्रेट की निगरानी के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए।
पटना उच्च न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि देश भर के संवैधानिक न्यायालयों ने बार‑बार कहा है कि हैबियस कॉर्पस सामान्य रूप से लापता व्यक्तियों की तलाश या साधारण जांच की निगरानी का उपकरण नहीं है। अतः संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की असाधारण अधिकारिता को ऐसे उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
आपराधिक कानून के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपायों पर चर्चा करने के बाद, न्यायालय ने व्यापक प्रश्न पर विचार किया कि ऐसे उपाय होते हुए भी उच्च न्यायालयों को कब रिट अधिकारिता का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्णयों Godrej Sara Lee Ltd. v. Excise and Taxation Officer‑cum‑Assessing Authority, (2023) SCC OnLine SC 95, Whirlpool Corporation v. Registrar of Trade Marks, Mumbai, (1998) 8 SCC 1, तथा Radha Krishan Industries v. State of Himachal Pradesh, (2021) 6 SCC 771 पर भरोसा किया।
इन निर्णयों से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं:
अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियां व्यापक (plenary) हैं और वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करती। हालांकि, नीति और न्यायिक अनुशासन के रूप में, उच्च न्यायालय सामान्यतः वहां रिट याचिकाएं स्वीकार करने से इनकार करते हैं जहां एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो।
अपवाद उन स्थितियों में उत्पन्न होते हैं जब रिट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए दायर की जाती है, जब प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हो, जब आदेश या कार्यवाही पूर्णतया अधिकार‑विहीन (without jurisdiction) हो, या जब किसी विधि की वैधता को चुनौती दी जा रही हो।
“मेण्टेनेबिलिटी” (maintainability) और “एण्टरटेनबिलिटी” (entertainability) की अवधारणाएं अलग‑अलग हैं। भले ही कोई याचिका तकनीकी रूप से ग्राह्य हो, उच्च न्यायालय फिर भी उसे विचारार्थ ग्रहण करने से इनकार कर सकता है, विशेषकर तब जब वैधानिक उपाय पर्याप्त और प्रभावी हों।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने नोट किया कि याचिकाकर्ता मूलतः एफआईआर दर्ज कराने और एक लापता व्यक्ति की बरामदगी की मांग कर रहे थे, जिसके लिए कानून ने मजिस्ट्रेट की धारा 156(3) और 97 Cr.PC / संबद्ध B.N.S.S. प्रावधानों के तहत शक्तियों के माध्यम से विस्तृत और प्रभावी तंत्र उपलब्ध कराया है। कड़े संवैधानिक अर्थों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की कोई दलील नहीं थी, न ही यह आरोप था कि किसी न्यायालय का कोई आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना था, और न ही किसी विधि को चुनौती दी गई थी।
न्यायालय ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता ने ऐसे किसी अपवादात्मक परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया जो वैधानिक मार्ग को दरकिनार कर सीधे उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता को आमंत्रित करने को औचित्य प्रदान करे। इन परिस्थितियों में, न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता के लिए यह “उपयुक्त” होगा कि वे क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष उचित आवेदन दायर करें।
अंततः, पटना उच्च न्यायालय ने आपराधिक रिट याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, ऐसा करते समय उसने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी कि वे न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष धारा 156(3) Cr.PC / धारा 175(3) B.N.S.S. के तहत उचित आवेदन दायर करें ताकि एफआईआर दर्ज हो सके और समुचित जांच सुनिश्चित की जा सके, जिसमें लापता पिता की बरामदगी के प्रयास भी शामिल हों। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि ऐसा आवेदन दायर किया जाता है, तो संबंधित मजिस्ट्रेट कानून के अनुरूप आदेश पारित करने के लिए बाध्य होंगे।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार और अन्य स्थानों के उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी परिजन के लापता होने की पीड़ा झेल रहे हैं और महसूस करते हैं कि पुलिस पर्याप्त कार्यवाही नहीं कर रही। यह स्पष्ट करता है कि पहला और सबसे प्रभावी कानूनी रास्ता सीधे उच्च न्यायालय नहीं, बल्कि स्थानीय न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष धारा 156(3) Cr.PC / धारा 175(3) B.N.S.S. का उपयोग है।
निर्णय यह भी पुष्ट करता है कि हैबियस कॉर्पस या अनुच्छेद 226 के तहत समान रिट उपाय लापता व्यक्ति की जांच की नियमित निगरानी के सामान्य साधन नहीं हैं। अवैध निरुद्ध किए जाने की स्पष्ट सामग्री के अभाव में, उच्च न्यायालय ऐसे आवेदनों को स्वीकार करने से इंकार कर, पक्षकारों को वैधानिक उपायों की ओर ही वापस भेजने की संभावना रखते हैं।
वकीलों और आम नागरिकों के लिए, पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय स्पष्ट करता है कि लापता व्यक्ति के मामलों में आपराधिक न्याय प्रणाली किस प्रकार काम करने की अपेक्षा रखती है: पुलिस में शिकायत, आवश्यकता होने पर उच्च पुलिस अधिकारियों के पास जाना, और यदि पुलिस कार्यवाही न करे तो मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन। यह इस बात को रेखांकित करता है कि मजिस्ट्रेट के पास जांच का आदेश देने, तलाशी वारंट जारी करने और पुलिस की कार्रवाई की निगरानी करने की मजबूत शक्तियां हैं, जबकि असाधारण रिटों पर निर्भर रहना उचित नहीं है।
विधिक प्रश्न और उत्तर
- प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता के तहत सीधे इस उद्देश्य से संपर्क किया जा सकता है कि वह पुलिस को लापता व्यक्ति को तलाशने और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे, जबकि अवैध निरुद्ध किए जाने का कोई स्पष्ट आरोप न हो?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अवैध बंदीकरण का स्पष्ट मामला न होने की स्थिति में, और जब न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष धारा 156(3) Cr.PC / धारा 175(3) B.N.S.S. सहपठित धारा 97 Cr.PC / धारा 100 B.N.S.S. के तहत प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, तो रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। - प्रश्न: जब पुलिस लापता व्यक्ति के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करती या समुचित जांच नहीं करती, तो उचित उपाय क्या है?
उत्तर: पीड़ित व्यक्ति को पहले धारा 154(3) और धारा 36 Cr.PC के तहत उच्च पुलिस अधिकारियों के पास जाना चाहिए, और यदि फिर भी वह पीड़ित रहे, तो क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 156(3) Cr.PC / धारा 175(3) B.N.S.S. के तहत आवेदन दायर करना चाहिए, जो एफआईआर दर्ज कराने, समुचित जांच कराने, धारा 97 Cr.PC / धारा 100 B.N.S.S. के तहत खोज और बरामदगी के आदेश देने और जांच की निगरानी करने का निर्देश दे सकते हैं।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Sakiri Vasu v. State of U.P., (2008) 2 SCC 409
- Showkat Ahmad Mir v. Nighat Begum, CRM(M) No. 240 of 2022 (High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh)
- Jaishree v. State of U.P., 2024 SCC OnLine All 162 (Allahabad High Court)
- Selvaraj v. State, 2018 SCC OnLine Mad 14215 (Madras High Court)
- Mamonikakoty v. State of Assam, 2021 SCC OnLine Gau 2584 (Gauhati High Court)
- Jaymati Sahu v. State of Chhattisgarh, 2022 SCC OnLine Chh 737 (Chhattisgarh High Court)
- Nimananda Biswal v. State of Odisha, 2023 SCC OnLine Ori 5628 (Orissa High Court)
- Simmi Bai v. State, 2025 SCC OnLine MP 893 (Madhya Pradesh High Court)
- Babita v. State of Rajasthan, 2025 SCC OnLine Raj 5227 (Rajasthan High Court)
- Godrej Sara Lee Ltd. v. Excise and Taxation Officer‑cum‑Assessing Authority and Others, 2023 SCC OnLine SC 95
- Whirlpool Corporation v. Registrar of Trade Marks, Mumbai and Others, (1998) 8 SCC 1
- Radha Krishan Industries v. State of Himachal Pradesh and Others, (2021) 6 SCC 771
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Writ Jurisdiction Case No. 1419 of 2019
मामला शीर्षक: Binit Kumar v. State of Bihar and Others
उल्लेख: 2026 (2) PLJR 472
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Jitendra Kumar
अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से Mr. Prakash Tiwari, Advocate; राज्य की ओर से Mr. Sheo Shankar Prasad, APP
मामले की प्रकृति: आपराधिक रिट याचिका, जिसमें पुलिस अधिकारियों को लापता व्यक्ति को तलाशने तथा एफआईआर दर्ज कराने और समुचित जांच सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई
निर्णय का लिंक: Patna High Court official judgment
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप बिहार में कानूनी विकासों के बारे में, जो आपके अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं, सूचित रहना चाहते हों, तो आप आगे की जानकारी के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
