मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला बिहार सिविल कोर्ट स्टाफ (क्लास III एवं IV) नियमावली, 2009 के तहत बिहार के सिविल कोर्टों में क्लास III पदों (क्लर्क) की भर्ती से संबंधित है।
रोजगार विज्ञापन संख्या 01/2016, दिनांक 07.02.2016 के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए थे। रिट याचिकाकर्ता (अपील में प्रतिवादी संख्या 1) ने प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में भाग लिया। उसे 74.25 अंक प्राप्त हुए और यद्यपि वह अनारक्षित वर्ग की कट‑ऑफ से कम रह गया, उसका नाम प्रतीक्षा सूची में क्रम संख्या 28 पर आया। यह स्थिति उसे बाद में सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग करके प्राप्त जानकारी से पता चली।
26.09.2018 को एक सामान्य वरीयता पैनल अथवा प्रतीक्षा सूची तैयार की गई। 2009 नियमावली के नियम 7(13) के अंतर्गत इस पैनल की अवधि दो वर्ष की थी और इस प्रकार यह 26.09.2020 को समाप्त हो गया।
कई अभ्यर्थियों ने इस पैनल की वैधता अवधि के दौरान, 2018 और 2019 में, उच्च न्यायालय का रुख किया और शिकायत की कि अनेक रिक्तियाँ, जिनमें चयनित अभ्यर्थियों के जॉइन न करने के कारण उत्पन्न 273 रिक्तियाँ भी शामिल थीं, पैनल से भरी नहीं जा रही थीं। उन रिट याचिकाओं के परिणामस्वरूप अंततः एल.पी.ए. संख्या 650/2022 एवं संबद्ध मामलों में 19.04.2023 को द्वैपीठ का निर्णय पारित हुआ, जिसमें न्यायालय ने माना कि प्राधिकारियों पर पैनल की वैधता अवधि के भीतर रिक्तियों को भरने के लिए उसे संचालित करना अनिवार्य था।
वर्तमान रिट याचिकाकर्ता ने उस अवधि के दौरान स्वयं कोई रिट दायर नहीं की। उसने 09.05.2022 को समान रूप से स्थित अभ्यर्थियों की एक लंबित रिट में एक अंतरवर्ती प्रार्थनापत्र (I.A. संख्या 04/2022) दायर किया और बाद में, विधिक सलाह पर, उस प्रयास को वापस लेकर स्वतंत्र रिट याचिका C.W.J.C. संख्या 10521/2022 दिनांक 22.07.2022 को दायर की। उस समय तक पैनल लगभग दो वर्ष पूर्व ही समाप्त हो चुका था।
09.07.2025 को माननीय एकल न्यायाधीश ने उसकी रिट याचिका स्वीकार कर ली। न्यायाधीश ने माना कि उसका मामला 19.04.2023 (एल.पी.ए. संख्या 650/2022 एवं संबद्ध मामले), 18.01.2024 (एल.पी.ए. संख्या 727/2023) तथा 16.12.2024 (एल.पी.ए. संख्या 261/2024) के द्वैपीठ निर्णयों से पूर्णतः आच्छादित है। एकल न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उसके मामले पर विचार करें और यदि अन्यथा पात्र पाया जाए तो अन्य अभ्यर्थियों के समान व्यवहार करते हुए उसे क्लर्क के रूप में नियुक्ति एवं पदस्थापन आदेश जारी करें, अधिमानतः आठ सप्ताह के भीतर।
उच्च न्यायालय प्रशासन (पटना उच्च न्यायालय, रजिस्ट्रार जनरल तथा संयोजक, समन्वय समिति‑cum‑जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना के माध्यम से) ने उस आदेश के विरुद्ध वर्तमान पत्र पेटेंट अपील संख्या 891/2025 दायर की।
न्यायालय ने क्या जाँचा और क्या निर्णय दिया
द्वैपीठ (माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा, जिनके माध्यम से न्यायमूर्ति सिन्हा ने निर्णय लिखा) ने चार प्रमुख मुद्दों की समीक्षा की: विलंब एवं ढिलाई (delay and laches), क्या रिट याचिकाकर्ता “फेंस‑सिटर” था, क्या एकल न्यायाधीश नियुक्ति के लिए विचार का निर्देश दे सकते थे, और क्या impugned आदेश में ऐसा विधिक दोष था जो हस्तक्षेप को उचित ठहराए।
पहले, विलंब एवं ढिलाई के प्रश्न पर, न्यायालय ने 26.09.2018 के पैनल की वैधता अवधि पर ध्यान केंद्रित किया। 2009 नियमावली के नियम 7(13) के अनुसार, ऐसे पैनल की अवधि दो वर्ष निश्चित है। अतः यह 26.09.2020 को समाप्त हो गया।
रिट याचिकाकर्ता का 09.05.2022 का I.A. तथा उससे भी अधिक 22.07.2022 की रिट याचिका, दोनों ही इस समाप्ति के काफी बाद दायर किए गए। न्यायालय ने इसे “डेढ़ वर्ष से अधिक का स्पष्ट एवं अकारण विलंब” माना, जिसके बाद ही उसने रिट क्षेत्राधिकार का सहारा लिया।
कानून की स्थिति स्पष्ट करने के लिए, पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय State of U.P. vs. Harish Chandra, (1996) 9 SCC 309 पर भरोसा किया। वहां सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि चयन सूची की वैधानिक अवधि समाप्त हो जाने के बाद उससे अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु कोई निर्देश (mandamus) जारी नहीं किया जा सकता। भले ही कुछ अवसरों पर प्राधिकारियों ने अवैध रूप से समाप्त सूची से नियुक्तियाँ कर दी हों, ऐसे अवैध कृत्य अन्य अभ्यर्थियों को समान अवैध लाभ पाने का कोई प्रवर्तनीय अधिकार नहीं देते, जिसे रिट के माध्यम से लागू कराया जा सके।
पीठ ने Harish Chandra के अनुच्छेद 10 का हवाला दिया और दो बिंदुओं पर बल दिया। प्रथम, mandamus तभी जारी हो सकता है जब याचिका दायर किए जाने की तिथि पर कोई विधिक अधिकार विद्यमान हो। द्वितीय, न्यायालय नियमों के प्रतिकूल कोई निर्देश नहीं दे सकते; वे मात्र इसलिए अवैधता को स्थायी नहीं बना सकते कि कुछ मामलों में प्राधिकारियों ने पहले ऐसा किया हो।
न्यायालय ने Chairman/Managing Director, U.P. Power Corporation Ltd. vs. Ram Gopal, (2021) 13 SCC 225 का भी संदर्भ दिया। उस निर्णय में पुनः स्पष्ट किया गया कि चयन सूची की अवधि समाप्त हो जाने के बाद न्यायालय का रुख करने वाले अभ्यर्थी केवल इस आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते कि कुछ कम वरीयता‑प्राप्त अभ्यर्थियों को, जिन्होंने समय पर वाद दायर किया, राहत मिल गई। “विलंब, न्यायसंगतता को नष्ट करता है” और बासी दावों को रिट क्षेत्राधिकार में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, पीठ ने इस याचिकाकर्ता की तुलना पूर्व रिट याचिकाकर्ताओं C.W.J.C. संख्या 21219/2018 एवं C.W.J.C. संख्या 6259/2019 के साथ की। उन अभ्यर्थियों ने पैनल की वैधता अवधि के दौरान न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था। उनके द्वारा अधिकारों की समय पर प्रतिपुष्टि ही एल.पी.ए. संख्या 650/2022 में अंततः मिली राहत की आधारशिला थी। इसके विपरीत, वर्तमान याचिकाकर्ता ने उस महत्वपूर्ण दो वर्ष की अवधि के दौरान मौन साधे रखा।
न्यायालय ने उसका यह तर्क अस्वीकार कर दिया कि चूँकि उसने 2022 में I.A. और बाद में रिट दायर की, जबकि पूर्व रिट लंबित थीं, अतः उसके दावे को विलंबित नहीं माना जा सकता। यदि कोई कारण‑कार्रवाई थी भी, तो वह उस समय उत्पन्न हुई जब पैनल की वैधता अवधि के दौरान रिक्तियाँ भरी नहीं गईं। मात्र यह तथ्य कि अन्य मामले लंबित थे, न तो पैनल की अवधि बढ़ा सकता था और न ही बासी कारण‑कार्रवाई को पुनर्जीवित कर सकता था।
याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय State of U.P. vs. Arvind Kumar Srivastava, (2015) 1 SCC 347 पर भी भरोसा किया। उस मामले में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि समान रूप से स्थित व्यक्तियों को सामान्यतः समान राहत मिलनी चाहिए। परंतु पटना उच्च न्यायालय ने उस निर्णय के अनुच्छेद 22.2 पर विशेष जोर दिया, जिसमें उन व्यक्तियों के लिए स्पष्ट अपवाद बनाया गया है जो अपने अधिकारों पर “सोते” रहते हैं। जो लोग अवैध कार्रवाई को समय पर चुनौती नहीं देते और केवल दूसरों की सफलता देखकर बाद में जागते हैं, उन्हें “फेंस‑सिटर” माना जाता है और विलंब तथा मौन स्वीकृति के आधार पर उन्हें राहत से वंचित किया जा सकता है।
तथ्यों पर, पीठ ने माना कि वर्तमान याचिकाकर्ता ठीक इसी अपवाद के दायरे में आता है।
इसके बाद न्यायालय ने यह जाँचा कि क्या वह वास्तव में “फेंस‑सिटर” है। Arvind Kumar Srivastava और Shiba Shankar Mohapatra vs. State of Orissa, (2010) 12 SCC 471 का संदर्भ लेते हुए, पीठ ने स्पष्ट किया कि “फेंस‑सिटर” वे हैं जो किनारे बैठकर दूसरों को संघर्ष करते देखते हैं, और तभी न्यायालय का रुख करते हैं जब वे दूसरे सफल हो जाते हैं। कानून ऐसे आचरण को हतोत्साहित करता है क्योंकि इससे स्थिर स्थितियाँ अस्थिर हो सकती हैं और तृतीय पक्षों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
पीठ ने नोट किया कि याचिकाकर्ता ने पैनल की वैधता अवधि (26.09.2020 तक) के दौरान न्यायालय का रुख नहीं किया। पूर्व वादकर्ता 2018–2019 में सक्रिय हुए थे। उसका प्रथम कदम मई 2022 और फिर जुलाई 2022 में आया, बहुत बाद में, जब पैनल समाप्त हो चुका था और पूर्व रिटों की सुनवाई समापन के निकट थी।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूँकि वह द्वैपीठ के 19.04.2023 के निर्णय से पहले ही न्यायालय आया, इसलिए उसे दूसरों की सफलता का लाभ उठाने की कोशिश करने वाला नहीं ठहराया जा सकता। पीठ ने असहमति व्यक्त की। प्रासंगिक प्रश्न यह नहीं है कि उसने अपीलीय निर्णय से पहले या बाद में रिट दायर की, बल्कि यह है कि क्या उसने उस समय दावा उठाया जब कारण‑कार्रवाई (अर्थात जीवित पैनल का अस्तित्व) अभी भी विद्यमान थी। इस कसौटी पर वह असफल रहा।
न्यायालय ने उसका यह आग्रह भी खारिज कर दिया कि वह पहले न्यायालय नहीं आ सकता था क्योंकि प्रतीक्षा सूची आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं की गई थी। समान स्थिति में अन्य अभ्यर्थियों ने समय पर पैनल के गैर‑संचालन को चुनौती दे दी थी। याचिकाकर्ता जानता था कि उसने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया है और 2018 तक उसे समग्र परिणाम का मोटे तौर पर ज्ञान हो चुका था। उसका पहले कार्रवाई न करना क्षम्य नहीं माना जा सकता।
इस प्रकार, पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि उसका आचरण स्पष्ट रूप से “फेंस‑सिटर” की श्रेणी में आता है, जिससे वह अधिक सतर्क वादकर्ताओं के समता‑आधारित लाभ से वंचित हो जाता है।
इसके बाद पीठ ने यह जाँचा कि क्या नियम 7, 2009 नियमावली तथा इस तथ्य की पृष्ठभूमि में, कि कम अंकों वाले अभ्यर्थियों की पहले ही नियुक्ति हो चुकी है, एकल न्यायाधीश द्वारा उसकी नियुक्ति हेतु विचार करने का दिया गया निर्देश विधिसम्मत था।
पीठ ने स्वीकार किया कि नियम 7(12)–(14) के अंतर्गत प्राधिकारियों पर यह दायित्व था कि वे मौजूदा एवं अनुमानित रिक्तियाँ भरने के लिए दो वर्ष की अवधि हेतु एक वरीयता पैनल तैयार करें और उसका संचालन करें, तथा यह कि एल.पी.ए. 650/2022 में द्वैपीठ ने पैनल का संचालन न करने को अवैध ठहराया था।
परंतु इस अपील के लिए निर्णायक प्रश्न उन पूर्व निर्णयों की सीमा (scope) था। अपीलकर्ताओं का तर्क था कि 19.04.2023 के निर्णय का लाभ केवल उन्हीं याचिकाकर्ताओं तथा ऐसे अभ्यर्थियों तक सीमित था जिन्होंने उचित सीमा के भीतर अपने अधिकारों का प्रतिपादन किया था, और वह निर्णय in personam था, in rem नहीं।
पीठ ने इस तर्क को स्वीकार किया। भले ही कुछ कम अंकों वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति उन निर्णयों या बाद के आदेशों के परिणामस्वरूप हुई हो, उनकी नियुक्तियाँ उनके स्वयं के समयोचित वादों से जुड़ी थीं। अनुच्छेद 14 “नकारात्मक समानता” की अनुमति नहीं देता — एक अवैधता का प्रयोग किसी अन्य अवैधता की माँग के आधार के रूप में नहीं किया जा सकता। अतः केवल इस आधार पर कि कुछ कम वरीयता‑प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्तियाँ मिल गईं, किसी विलंबित दावेदार को, जो एक समाप्त पैनल से आता है, अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकता।
न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि समन्वय पीठों ने C.W.J.C. संख्या 1063/2024 एवं C.W.J.C. संख्या 4175/2024 में, विलंब के आधार पर, ऐसे ही दावों को पहले ही अस्वीकार कर दिया था। एकल न्यायाधीश का विपरीत दृष्टिकोण उच्च न्यायालय के भीतर असंगति पैदा करता है।
पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Lt. Col. Suprita Chandel vs. Union of India, 2024 SCC OnLine SC 3664, जिसका हवाला समता सिद्धांत के समर्थन में दिया गया था, से भी भेद किया। उस मामले में यह सिद्धांत ऐसे दावेदारों पर लागू किया गया था जो विलंब या मौन स्वीकृति के दोषी नहीं थे। स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि विलंब से ग्रस्त अपवादात्मक मामलों में लाभ से वंचित रखा जाना उचित हो सकता है। यहाँ, विलंब ही केंद्रीय मुद्दा था।
अंततः, पीठ ने यह आकलन किया कि क्या एकल न्यायाधीश के निर्णय में ऐसा विधिक दोष है जो अपीलीय हस्तक्षेप को उचित ठहराए। उसे तीन प्रमुख त्रुटियाँ मिलीं:
प्रथम, एकल न्यायाधीश ने एल.पी.ए. 650/2022 को मानो सार्वभौमिक अनुप्रयोग वाला माना, बिना यह जाँचे कि क्या द्वैपीठ ने वास्तव में ऐसा अभिप्रेत किया था। उस मामले में वास्तविक निर्देश केवल उन अपीलकर्ताओं के मामलों पर पैनल की वैधता अवधि के भीतर विचार करने का था, न कि समाप्त पैनल को सभी अभ्यर्थियों के लिए पुनः खोलने का।
द्वितीय, एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य पर अत्यधिक निर्भरता दिखाई कि कम अंकों वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी थी, जिससे “नकारात्मक समानता” का व्यावहारिक प्रयोग हुआ। यह वह स्थापित विधि के प्रतिकूल है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बार‑बार कहा है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत अवैधता की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती।
तृतीय, एकल न्यायाधीश ने विलंब, ढिलाई तथा नियम 7 के अंतर्गत पैनल की वैधानिक समाप्ति को उचित महत्व नहीं दिया। एक समाप्त पैनल से नियुक्ति पर विचार करने का कोई भी निर्देश, विशेषकर तब जब नई नियमावली के तहत नया भर्ती विज्ञापन (विज्ञापन संख्या 01/2022) पहले ही जारी हो चुका हो, भर्ती ढाँचे को बाधित कर सकता है और तृतीय पक्ष के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है।
इन विधिक त्रुटियों के कारण, द्वैपीठ ने माना कि 09.07.2025 का impugned निर्णय टिक नहीं सकता। उसने पत्र पेटेंट अपील को स्वीकार करते हुए एकल न्यायाधीश का आदेश निरस्त कर दिया और रिट याचिका खारिज कर दी। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में सरकारी अथवा न्यायालयी भर्तियों में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्पष्ट संदेश देता है।
पहला, यदि आपको लगता है कि किसी चयन सूची या प्रतीक्षा सूची के संचालन में अवैधता हो रही है, तो आपको उस सूची के वैध रहते हुए, या कम से कम उचित समय सीमा के भीतर, न्यायालय का रुख करना चाहिए। दूसरों के मामलों के परिणाम देखने की प्रतीक्षा आपके स्वयं के दावे को घातक रूप से कमजोर कर सकती है।
दूसरा, भले ही कुछ कम अंकों वाले अभ्यर्थियों को उनकी समयोचित वाद दाखिल करने के कारण नौकरी मिल जाए, जो अभ्यर्थी मौन रहे उन्हें बाद में स्वचालित रूप से वही राहत नहीं मिल सकती। न्यायालय “फेंस‑सिटर” को लाभ नहीं देंगे।
तीसरा, पटना उच्च न्यायालय ने एक बार फिर रेखांकित किया है कि वह पैनल की वैधानिक अवधि समाप्त हो जाने के बाद, उससे नियुक्ति का आदेश नहीं दे सकता, सिवाय उन स्थितियों के जहाँ पहले से लंबित, समय पर दायर याचिकाओं पर अभी भी अमल होना बाकी हो। एक बार पैनल समाप्त हो जाने पर, नई भर्ती नियमावली एवं विज्ञापन लागू हो जाते हैं।
सिविल कोर्ट क्लर्क पद तथा अन्य सरकारी नौकरियों के अभ्यर्थियों के लिए यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि अन्य के लिए भविष्य में आने वाले अनुकूल निर्णयों पर निर्भर रहने के बजाय, शीघ्र एवं स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करना कितना आवश्यक है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या 2009 नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत 26.09.2018 के पैनल की वैधता समाप्त हो जाने के बाद दायर याचिकाकर्ता की रिट याचिका विचारणीय (maintainable) थी?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि पैनल समाप्त होने के डेढ़ वर्ष से अधिक समय बाद रिट दायर होने के कारण वह विलंब, ढिलाई तथा मौन स्वीकृति (acquiescence) से बाधित थी।
प्रश्न: क्या अभ्यर्थी को एल.पी.ए. संख्या 650/2022 एवं परवर्ती मामलों में राहत पाने वालों के समान स्थिति‑समतुल्य माना जा सकता था और कम वरीयता‑प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आधार पर समता‑आधारित राहत मिल सकती थी?
उत्तर: नहीं। उसे ऐसा “फेंस‑सिटर” माना गया जिसने समय पर अपने अधिकारों का प्रतिपादन नहीं किया। पूर्व निर्णयों को in personam माना गया और यह स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 14 नकारात्मक समानता की अनुमति नहीं देता।
प्रश्न: क्या उसकी नियुक्ति पर विचार करने के लिए एकल न्यायाधीश का निर्देश, intra‑court अपील में हस्तक्षेप योग्य विधिक त्रुटि से ग्रस्त था?
उत्तर: हाँ। द्वैपीठ ने विलंब एवं ढिलाई पर विधि के गलत अनुप्रयोग, पूर्व निर्णयों को उनकी सीमा से परे विस्तारित करने तथा कम वरीयता‑प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर अनुचित निर्भरता को रेखांकित किया। आदेश निरस्त कर दिया गया और रिट खारिज कर दी गई।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- State of U.P. vs. Harish Chandra, (1996) 9 SCC 309.
- Chairman/Managing Director, U.P. Power Corporation Ltd. vs. Ram Gopal, (2021) 13 SCC 225.
- State of U.P. vs. Arvind Kumar Srivastava, (2015) 1 SCC 347.
- Shiba Shankar Mohapatra vs. State of Orissa, (2010) 12 SCC 471.
- Lt. Col. Suprita Chandel vs. Union of India, 2024 SCC OnLine SC 3664 (भेद किया गया)।
मामले का विवरण
मामला संख्या: पत्र पेटेंट अपील संख्या 891/2025, सिविल रिट अधिकार क्षेत्र मामला संख्या 10521/2022 में।
मामले का शीर्षक: द पटना हाई कोर्ट थ्रू इट्स रजिस्ट्रार जनरल & Ors बनाम चंदन कुमार & Ors.
उद्धरण: 2026 (3) PLJR 494.
पीठ (Coram): माननीय मुख्य न्यायाधीश; माननीय श्री न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा।
निर्णय की तिथि: 24.03.2026।
वकील:
- अपीलकर्ताओं (उच्च न्यायालय प्राधिकारी) की ओर से: श्री पीयूष लाल, अधिवक्ता।
- राज्य बिहार की ओर से: श्री एस. रज़ा अहमद, AAG‑5; श्री आलोक रंजन, AC to AAG‑5।
- प्रतिवादी संख्या 1 (रिट याचिकाकर्ता) की ओर से: श्री कुमार कौशिक, अधिवक्ता; श्री हेमंत राज, अधिवक्ता।
मामले की प्रकृति: एकल न्यायाधीश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका में पारित आदेश के विरुद्ध intra‑court अपील (पत्र पेटेंट अपील), जो सिविल कोर्ट स्टाफ प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति न होने से संबंधित है।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का आधिकारिक निर्णय देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
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