विवाद की पृष्ठभूमि
बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अनेक रिट याचिकाएँ दायर की गईं। एक याचिका में कार्यरत प्रधानाचार्य के विरुद्ध क्वो वारंटो (quo warranto) रिट भी मांगी गई।
विवाद की शुरुआत बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन और प्रमाणीकरण) अधिनियम, 2012 से हुई, जिसने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में “शिक्षक” की परिभाषा में बदलाव किया। 2012 के इस संशोधन में “Principal” शब्द को परिभाषा से हटा दिया गया और परिभाषा को University Grants Commission (UGC) विनियमों से जोड़ा गया।
इस बदलाव के बावजूद, कई वर्षों तक राज्य और विश्वविद्यालयों ने प्रधानाचार्यों को 62 वर्ष के बाद भी जारी रहने दिया और उन्हें 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक के रूप में माना। 2012 संशोधन के आधार पर किसी भी प्रधानाचार्य को 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होने को नहीं कहा गया।
2017 में बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 और पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा “शिक्षक” की परिभाषा में पुनः संशोधन किया गया और इस बार “Principal” शब्द को स्पष्ट रूप से फिर से परिभाषा में शामिल किया गया, जिसका प्रभाव 18.05.2017 से दिया गया।
कानूनी राय के आधार पर शिक्षा विभाग और कुलाधिपति सचिवालय ने सितंबर 2017 में कई पत्र और ज्ञापन जारी किए। इनमें सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया कि जो प्रधानाचार्य 27.12.2012 से 15.05.2017 के बीच 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें उसी तिथि से सेवानिवृत्त माना जाए जिस दिन उन्होंने 62 वर्ष पूरे किए, और उन्हें उसी के अनुसार कार्यमुक्त कर दिया जाए।
इन निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के रजिस्ट्रारों और प्रधानाचार्यों ने कई प्रधानाचार्यों की सेवानिवृत्ति के आदेश पूर्व प्रभाव से (retrospectively) जारी किए, कुछ मामलों में तो 2015 या 2016 की तिथियों से प्रभावी माने गए। एक मामले में राज्य ने कथित सेवानिवृत्ति तिथि के बाद दिया गया वेतन वापस लेने का भी आदेश दिया।
पीड़ित प्रधानाचार्यों ने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने राज्य के पत्राचार, विश्वविद्यालयों के आदेश तथा कुलाधिपति के वे निर्देश, जिनमें उन्हें गैर-शैक्षणिक कर्मचारी मानते हुए 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु लागू की गई थी, को चुनौती दी। एक अलग रिट याचिका (CWJC No. 2250 of 2017) में उस प्रधानाचार्य को हटाने की मांग की गई जो 62 वर्ष के बाद भी पद पर बने हुए थे, यह कहते हुए कि वह पद पर अवैध रूप से आसीन हैं।
न्यायालय ने क्या जाँचा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने सभी मामलों को एक साथ सुना, क्योंकि इन सबमें एक समान प्रश्न उठ रहा था: बिहार के विश्वविद्यालयी कानूनों में, क्या महाविद्यालय का प्रधानाचार्य “शिक्षक” है, जो 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने का अधिकारी है, या फिर गैर-शैक्षणिक कर्मचारी है, जिसे 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होना होगा?
न्यायालय ने पहले विधिक ढांचा स्पष्ट किया। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में “शिक्षक” की मूल परिभाषा में Professor, Reader, Lecturer, Principal और Demonstrator जैसे पद शामिल थे। 2012 के संशोधन ने इसे बदलकर नई परिभाषा दी:
“Teacher” का अर्थ है केवल University Professor/Professor, Reader और Lecturer पद धारण करने वाला व्यक्ति तथा UGC द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों के आधार पर शिक्षक श्रेणी में स्वीकृत ऐसे पद, और कुछ पुराने Demonstrators के लिए एक बचाव (saving) प्रावधान।
2012 में पटना विश्वविद्यालय अधिनियम में भी इसी प्रकार (pari materia) का संशोधन किया गया। 2012 संशोधन के प्रारंभिक भाग (Preamble) में स्पष्ट रूप से दर्ज था कि इसका उद्देश्य विसंगतियों को दूर करना है, विशेषकर गैर-शैक्षणिक प्रयोगशाला कर्मियों और Demonstrators को UGC मानदंडों तथा पूर्ववर्ती न्यायिक निर्णयों के विपरीत शिक्षक के रूप में शामिल कर देने की गलती को सुधारना।
2017 में एक और संशोधन द्वारा “शिक्षक” की परिभाषा के मुख्य भाग में “Principal” शब्द को स्पष्ट रूप से पुनः शामिल कर दिया गया, जबकि 2012 में जो “such sanctioned posts in the teacher’s grade” वाला वाक्यांश जोड़ा गया था, उसे यथावत रखा गया। 2017 के अधिनियम स्पष्ट रूप से भावी (prospective) थे, जिनका प्रवर्तन 18.05.2017 से हुआ, और इनमें पूर्व में की गई कार्यवाहियों को मान्यता देने वाला एक बचाव प्रावधान भी था।
राज्य और हस्तक्षेपकारी (intervenor) शिक्षकों ने यह तर्क दिया कि:
• 2012 संशोधन ने जानबूझकर “Principal” को “शिक्षक” की परिभाषा से हटा दिया, जिससे प्रधानाचार्य गैर-शैक्षणिक श्रेणी में चले गए।
• 2017 संशोधन, जिसमें विशेष रूप से “Principal” जोड़ा गया, ने स्थिति को केवल 18.05.2017 से आगे के लिए बदला।
• इसलिए, जो भी प्रधानाचार्य 27.12.2012 से 15.05.2017 के बीच 62 वर्ष के हुए, उन्हें वैध रूप से 62 वर्ष पर सेवानिवृत्त माना जाना चाहिए और वे 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु का लाभ नहीं ले सकते।
उन्होंने Akhauri Bijay Prakash Sinha में दिए गए खंडपीठ निर्णय पर भी भरोसा किया, जिसमें Demonstrators की चुनौती के विरुद्ध 2012 संशोधन को बरकरार रखा गया था और कहा गया था कि UGC द्वारा केवल Professor, Reader और Lecturer को ही शिक्षक के रूप में मान्यता दी गई है।
दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं ने 2012 संशोधन के Preamble और “such sanctioned posts in the teacher’s grade on the basis of regulations issued by the UGC from time to time” वाक्यांश पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि:
• 2012 संशोधन द्वारा लक्षित स्पष्ट “दोष” (mischief) यह था कि गैर-शैक्षणिक प्रयोगशाला कर्मी और Demonstrators, जिनके पास शिक्षक की योग्यता नहीं थी और जिन्हें UGC शिक्षक नहीं मानता था, को गलत रूप से “शिक्षक” वर्ग में शामिल कर दिया गया था।
• Principal केवल वरिष्ठ Professor और Reader से ही नियुक्त किए जाते हैं, वही वेतनमान होता है, और ये UGC विनियमों के अनुसार शिक्षक श्रेणी में स्वीकृत पद हैं।
• 2012 संशोधन ने “शिक्षक” के भीतर एक दूसरा, व्यापक वर्ग शामिल किया, जो UGC विनियमों के तहत शिक्षक श्रेणी में आने वाले Principal और Dean जैसे पदों को समाहित करता है, भले ही उनका नाम व्यक्तिगत रूप से न लिया गया हो।
• 2017 में “Principal” को पुनः जोड़ना केवल स्पष्टीकरणात्मक (clarificatory) कदम था, जो प्रचुर सावधानी (ex abundanti cautela) से उठाया गया, न कि विधिक स्थिति को बदलने के लिए।
न्यायालय ने विश्वविद्यालयीय अधिनियमों और प्रासंगिक विनियमों की संरचना और योजना का विस्तार से अवलोकन किया। जिन महत्वपूर्ण विशेषताओं पर ध्यान दिया गया, वे थीं:
• अधिनियम की धारा 2(अम) “समतुल्य पद” (equivalent post) को वेतनमान के आधार पर परिभाषित करती है। धारा 10(14) अपने उदाहरण सहित Reader तथा Principal को एक ही वेतनमान में, और Professor तथा Principal को एक ही वेतनमान में “समतुल्य पद” मानती है।
• धारा 7 विश्वविद्यालय के अधिकारियों को परिभाषित करती है। धारा 9(7)(i) कुलाधिपति को यह शक्ति देती है कि वे किसी विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में अधिकारियों तथा शिक्षकों का एक ही या समतुल्य पद पर स्थानांतरण कर सकते हैं, और उनकी वरिष्ठता को सुरक्षित रखते हैं। यदि Principal न अधिकारी हों और न ही शिक्षक, तो यह शक्ति उन पर लागू ही नहीं हो सकती।
• धारा 10(14) कुलपति को यह अधिकार देती है कि वे “किसी भी शिक्षक” का किसी अन्य विभाग या महाविद्यालय में समतुल्य पद पर स्थानांतरण कर सकते हैं, और उदाहरण में फिर से Principal को Reader या Professor के समतुल्य माना गया है।
• धारा 14 यह व्यवस्था करती है कि Dean of Students’ Welfare की नियुक्ति University Professors, Readers या Principals में से की जाएगी, और फिर ऐसे Dean को “teacher” के रूप में वर्णित करती है, जो अपने मूल पद पर लियन (lien) रखता है।
• धारा 26(5) के अनुसार Dean of Faculty की नियुक्ति University Professors तथा University Professors के दर्जे वाले Principals में से की जाएगी और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि Dean “फैकल्टी में एक शिक्षक” होना चाहिए।
• धारा 57B के अंतर्गत 2008 में बनाए गए संशोधित विनियमों (Revised Statutes) में यह अनिवार्य है कि Principal की नियुक्ति Professor या Reader के वेतनमान में हो, और Principal के पदों को उसी वेतनमान के साथ स्वीकृत शिक्षकीय पद (sanctioned teaching posts) माना गया है।
न्यायालय ने UGC विनियमों और व्यवहारिक स्थिति को भी परखा:
• UGC Regulations, 2010, जो UGC अधिनियम की धारा 26(1)(e) और (g) के अंतर्गत जारी किए गए, शिक्षकों और Principals के लिए न्यूनतम योग्यताएँ निर्धारित करते हैं।
• इन विनियमों का परिशिष्ट I “Scheme for Revision of Pay of Teachers and Equivalent Cadres in Universities and Colleges” है। इसमें Principals को Professors/Readers के समान वेतन बैंड और Academic Grade Pay में रखा गया है; इस प्रकार Principals “teachers and equivalent cadres” का हिस्सा हैं।
• Registrar, Finance Officer, Controllers of Examinations, Demonstrators आदि जैसे कुछ पदों को इस स्कीम से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है; Principals को बाहर नहीं रखा गया है।
• UGC की 2015 की अधिसूचना में केवल “regular teachers” को M.Phil. और Ph.D. शोध का मार्गदर्शन करने की अनुमति दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने यह सामग्री प्रस्तुत की कि वे Principal रहते हुए Ph.D. शोधार्थियों के मार्गदर्शक रहे और उन शोधार्थियों को डिग्री प्रदान की गई।
• मगध विश्वविद्यालय के 2016–2017 के बजट दस्तावेजों में Principals के पदों को “teachers” की स्वीकृत संख्या के अंतर्गत दिखाया गया, और राज्य अनुदान उसी आधार पर जारी किए गए।
इसके बाद न्यायालय ने देखा कि स्वयं राज्य ने व्यावहारिक रूप से क्या रुख अपनाया था। 2012 संशोधन के बाद भी किसी प्रधानाचार्य को 62 वर्ष में सेवानिवृत्त नहीं माना गया। सभी प्रधानाचार्य सेवा में बने रहे, वेतन लेते रहे, शिक्षण और शोध का कार्य करते रहे तथा Deans के रूप में भी नियुक्त किए गए, इस पर कोई आपत्ति नहीं की गई। विवाद केवल 2017 संशोधन और उसके बाद जारी विभागीय पत्रों के बाद उठा।
व्याख्या (interpretation) के स्तर पर न्यायालय ने रेखांकित किया कि किसी अधिनियम को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, प्रत्येक शब्द को अर्थ देना चाहिए और जहाँ युक्तिसंगत निर्माण (construction) संभव हो, वहाँ किसी भी शब्द को निरर्थक या अतिरिक्त (surplusage) नहीं माना जाना चाहिए। धारा 2 के शुरुआती शब्द “in this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context” यह दिखाते हैं कि “teacher” की परिभाषा को यांत्रिक रूप से ऐसे तरीके से लागू नहीं किया जा सकता जो अधिनियम की सारभूत धाराओं को अनुपयोगी बना दे।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए न्यायालय ने निम्न निष्कर्ष निकाले:
• 2012 संशोधन अधिनियम के Preamble और पृष्ठभूमि से स्पष्ट है कि जिस वर्ग को “teacher” से बाहर करना था, वह केवल गैर-शैक्षणिक प्रयोगशाला कर्मी थे जिन्हें Demonstrators के रूप में पुनः नामित कर शिक्षक बना दिया गया था।
• साथ ही, “such sanctioned posts in the teacher’s grade on the basis of regulations issued by the UGC from time to time” वाक्यांश जोड़कर विधायिका ने स्पष्ट रूप से यह इरादा व्यक्त किया कि वे सभी पद, जिन्हें UGC शिक्षक पद या शिक्षक श्रेणी में समकक्ष पद के रूप में मानती है — जिनमें Principals भी शामिल हैं — “teacher” की परिभाषा में आएँ।
• 2012 में परिभाषा के पहले भाग से “Principal” शब्द हटाने से Principals “teacher” की परिभाषा से बाहर नहीं हुए, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से दूसरे भाग के अंतर्गत आते हैं, जो UGC विनियमों के तहत शिक्षक श्रेणी में स्वीकृत पद हैं।
• 2017 संशोधन द्वारा “Principal” शब्द को पुनः जोड़ना केवल स्पष्टीकरणात्मक था; इससे यह विधिक स्थिति नहीं बदली कि Principals सदैव शिक्षक रहे हैं।
• 2017 संशोधन अधिनियम की धारा 4 (Saving) 18.05.2017 से पूर्व की गई कार्यवाहियों को इस आधार पर चुनौती से बचाती है कि अधिनियम में संशोधन हुआ है। किंतु सभी विवादित सेवानिवृत्ति आदेश और सरकारी पत्र 18.05.2017 के बाद जारी हुए, अतः वे इस बचाव प्रावधान का लाभ नहीं ले सकते।
अंत में, न्यायालय ने यह तर्क भी संबोधित किया कि जब तक 2012 और 2017 संशोधनों की वैधता (vires) को चुनौती न दी जाए, तब तक कोई राहत नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने माना कि इसकी आवश्यकता नहीं है। इन रिट याचिकाओं में प्रश्न केवल व्याख्या का था, संवैधानिक वैधता का नहीं। चूँकि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं संशोधनों की वैधता पर प्रहार नहीं किया था, इसलिए एकल न्यायाधीश के पास ही इस मामले को तय करने का अधिकार था।
इस तर्क के आधार पर न्यायालय ने प्रधानाचार्यों द्वारा दायर सभी रिट याचिकाएँ (quo warranto वाली याचिका को छोड़कर) स्वीकार कर लीं और प्रधानाचार्य को हटाने की मांग वाली रिट (CWJC No. 2250 of 2017) को खारिज कर दिया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के राज्य विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए व्यावहारिक और तात्कालिक प्रभाव वाला है।
पहला, इसने यह स्पष्ट रूप से तय कर दिया कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रधानाचार्य एक शिक्षक हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रधानाचार्यों की सेवानिवृत्ति आयु शिक्षकों के समान 65 वर्ष होगी, 62 नहीं।
दूसरा, यह निर्णय 2012 से 2017 के बीच प्रधानाचार्यों को गैर-शैक्षणिक कर्मचारी मानने के राज्य के प्रयास को निरस्त कर देता है। उस अवधि में 62 वर्ष पर सेवानिवृत्त करने वाले सभी सरकारी ज्ञापन और विश्वविद्यालय के आदेश निरस्त हो गए।
तीसरा, उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें पहले ही 62 वर्ष पर सेवानिवृत्त कर दिया गया था, न्यायालय ने ठोस राहत प्रदान की है। उन्हें 65 वर्ष की आयु तक Principal के रूप में सेवा में निरंतर माना जाएगा। उन्हें उस विस्तारित अवधि का पूरा वेतन और भत्ते दिए जाएँगे, और राज्य की पूर्व धारणा के आधार पर उनसे की गई किसी भी वसूली की रकम वापस की जाएगी।
चौथा, यह निर्णय स्पष्ट करता है कि जब राज्य संशोधन “teacher” जैसे शब्दों की परिभाषा को UGC विनियमों से जोड़ते हैं, तब उन विनियमों और UGC द्वारा वास्तव में संबंधित पदों के साथ किए जाने वाले व्यवहार को गंभीरता से लेना होगा। जब UGC, केंद्र सरकार और स्वयं विश्वविद्यालय लगातार किसी पद को अकादमिक और शिक्षक श्रेणी का मानते आए हों, तो उस पद पर आसीन Principal को गैर-शैक्षणिक कर्मचारी नहीं माना जा सकता।
निम्न आय वाले तथा सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यों के लिए यह निर्णय तीन अतिरिक्त वर्षों के पूर्ण वेतन, पेंशन पुनर्निर्धारण और गरिमा की पुनर्स्थापना का साधन बन सकता है। विश्वविद्यालयों के लिए यह अनिश्चितता को दूर करता है और सेवा लाभों के खोने के भय से पदों के रिक्त रहने से रोकता है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: 2012 के संशोधन के बाद, जो बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम में किया गया, क्या महाविद्यालय के Principal “teacher” की परिभाषा से बाहर हो गए और 62 वर्ष में गैर-शैक्षणिक कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त होने के दायित्व में आ गए?
उत्तर: नहीं। 2012 में “Principal” शब्द हट जाने के बावजूद, Principals “such sanctioned posts in the teacher’s grade on the basis of regulations issued by the UGC from time to time” के अंतर्गत आते रहे और शिक्षक बने रहे। -
प्रश्न: 2017 संशोधन, जिसमें “teacher” की परिभाषा में “Principal” को फिर से नाम लेकर जोड़ा गया, क्या केवल भावी रूप से (prospectively) लागू होता है, ताकि 18.05.2017 से पहले 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुके Principals को 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु का लाभ न मिल सके?
उत्तर: नहीं। 2017 संशोधन को स्पष्टीकरणात्मक माना गया, जिसने पूर्व की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया। 2012 से 2017 के बीच Principals को 62 वर्ष पर सेवानिवृत्त मानने का राज्य का प्रयास निरस्त कर दिया गया। -
प्रश्न: क्या राज्य सरकार और कुलाधिपति के वे निर्देश, तथा उनके अनुरूप विश्वविद्यालयों के वे आदेश, जिनसे Principals को 62 वर्ष की आयु से पूर्व प्रभाव से सेवानिवृत्त किया गया, वैध थे?
उत्तर: नहीं। ऐसे सभी आदेश और पत्राचार रद्द कर दिए गए। Principals को 65 वर्ष की आयु तक सेवा में निरंतर माना जाएगा और उन्हें सभी परिणामी वित्तीय तथा सेवा संबंधी लाभ प्राप्त होंगे; उनसे की गई वसूलियाँ वापस की जाएँगी।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Dr. (Mrs.) Annapurna Devi v. State of Bihar, 1997 (1) PLJR 965 – जिसमें यह निर्णय हुआ कि Principal एक शिक्षक है और उसे पढ़ाने का अधिकार है।
- Akhauri Bijay Prakash Sinha v. State of Bihar, 2014 (2) PLJR 798 – जिसमें Demonstrators के संबंध में 2012 संशोधन को वैध ठहराया गया।
- Oriental Insurance Co. Ltd. v. Hansrajbhai V. Kodala, (2001) 5 SCC 175.
- Aswini Kumar Ghosh v. Arabinda Bose, AIR 1952 SC 369.
- Annamalai University v. Secretary to Government, Information & Tourism Department, (2009) 4 SCC 590.
- Kalyani Mathivanan v. K.V. Jeyaraj, (2015) 6 SCC 363.
- Poppatlal Shah v. State of Madras, 1953 SCR 677.
- Nathi Devi v. Radha Devi Gupta, (2005) 2 SCC 271.
- Zile Singh v. State of Haryana, (2004) 8 SCC 1.
- Vice-Chancellor, L.N. Mithila University v. Dayanand Jha, AIR 1986 SC 1200.
- विधि की व्याख्या और UGC की शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय के अन्य निर्णय, जिन पर इस निर्णय में चर्चा की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या(संख्याएँ): Civil Writ Jurisdiction Case No. 7701 of 2017 with CWJC Nos. 2250, 14428, 14478, 14493, 14508, 14539, 14562, 14688, 14743, 14744, 14748, 14917, 15644, and 15800 of 2017, and I.A. No. 6895 of 2018 in CWJC No. 7701 of 2017.
मामले का शीर्षक (मुख्य वाद): Dr. Raj Kumar Mazumdar v. The State of Bihar & Ors.
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna.
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Ahsanuddin Amanullah.
निर्णय की तिथि: 08-10-2021.
उद्धरण: 2022 (1) PLJR 623.
मामले का स्वभाव: अधिवर्षिता (superannuation) संबंधी राज्य सरकार और विश्वविद्यालयों के आदेशों को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिकाएँ; एक क्वो वारंटो रिट; सभी को एक साथ सुना और निर्णयित किया गया।
अधिवक्ता (रिकॉर्ड के अनुसार):
- याचिकाकर्ताओं के लिए (विभिन्न CWJCs में): Mr. Manoj Kumar Singh, Mr. Navin Prasad Singh, Mr. Jitendra Singh (Senior Advocate), Mr. P.K. Shahi (Senior Advocate), Mr. Mahesh Narayan Parbat (Senior Advocate), तथा निर्णय में उल्लिखित अन्य अनेक अधिवक्ता।
- राज्य सरकार (State of Bihar) के लिए: Learned Advocate General Mr. Lalit Kishore (appearing in submissions), Ms. Shilpa Singh, Mr. Ashutosh Ranjan Pandey (AAG 15), तथा निर्णय में दर्ज अन्य Government Pleaders/A.C.s।
- कुलाधिपति (Chancellor) के लिए: Mr. Rajendra Kumar Giri.
- विश्वविद्यालयों (Magadh, Patna, LNMU, BRA Bihar University, JP University, TMBU, Veer Kunwar Singh University, KSD Sanskrit University, आदि) के लिए: निर्णय में विस्तार से उल्लिखित संबंधित learned counsel।
- UGC के लिए: Mr. Amarendra Nath Verma.
- CWJC No. 2250 of 2017 में हस्तक्षेपकर्ता-प्रतिवादी (intervenor-respondents) के लिए: Mr. Jitendra Singh, Senior Advocate तथा अन्य।
निर्णय की प्रति (आधिकारिक PDF) हेतु लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTUjNzcwMSMyMDE3IzEjTg==-379ibYym78M=
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बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप भविष्योन्मुख अद्यतनों के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
