मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 22.03.2020 को भागलपुर में चार वर्ष की एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप से उत्पन्न हुआ। सूचक, जो बच्ची के पिता हैं, ने अपनी लिखित शिकायत में कहा कि लगभग 7:30 बजे शाम को अपीलकर्ता, जो दूर का रिश्तेदार है, नशे की हालत में उसके घर आया। उसके अनुसार, अपीलकर्ता बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने अपने साथ ले गया।
पिता ने आरोप लगाया कि 20–30 मिनट बाद अपीलकर्ता बच्ची को लेकर लौटा और तुरंत ही अपने घर चला गया। कथित रूप से बच्ची कांप रही थी, ठीक से चल नहीं पा रही थी और थोड़ी देर बाद मां को गले लगाकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। माता-पिता का कहना था कि बच्ची ने फिर अपनी निजी अंगों की ओर इशारा करके संकेत दिया कि अपीलकर्ता ने उसके साथ कोई अभद्र कृत्य करने की कोशिश की है।
सूचक ने कहा कि उसकी बेटी को दर्द हो रहा था और परिवार वाले अपीलकर्ता के घर गए, जो अंदर से बंद था। जब पड़ोसी इकट्ठे हुए और अपीलकर्ता को बुलाया गया, तो वह कथित रूप से छत पर आया, उन्हें गालियां दीं और ईंट-पत्थर फेंके, जिससे सूचक का भाई घायल हो गया।
इस लिखित रिपोर्ट पर कोतवाली (तिलकामांझी) थाना कांड सं. 211/2020 भारतीय दंड संहिता (IPC), POCSO अधिनियम और बिहार निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज किया गया। जांच प्रारंभ हुई। पीड़िता और उसकी मां के बयान दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 161 और 164 के अंतर्गत दर्ज किए गए। धारा 363, 376, 337, 504 IPC, धारा 4/6 POCSO अधिनियम और निषेध अधिनियम की धारा 37(ग) के तहत आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया।
भागलपुर स्थित विशेष POCSO न्यायालय ने (निषेध अधिनियम की धारा 37(ग) को छोड़कर) संज्ञान लिया और धारा 363, 376, 337, 504 IPC, POCSO अधिनियम की धारा 5(म)/6 और 18, तथा निषेध अधिनियम की धारा 37(ग) के अंतर्गत आरोप तय किए। अपीलकर्ता ने दोष से इंकार किया और मुकदमे का सामना किया।
मुकदमे के दौरान अभियोजन ने नौ साक्षियों की जांच करायी, जिनमें पीड़िता, उसकी मां, एक चिकित्सक, पुलिसकर्मी, फॉरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञ और एक न्यायिक मजिस्ट्रेट शामिल थे। सूचक (पिता) की गवाही दर्ज होने से पूर्व ही मृत्यु हो गई। बचाव पक्ष ने दो साक्षी पेश किए।
विशेष न्यायालय ने अपीलकर्ता को धारा 376 IPC तथा POCSO अधिनियम की धारा 5(म)/6 के अंतर्गत दोषी ठहराया और मुख्य रूप से चिकित्सकीय साक्ष्य तथा पीड़िता और उसकी मां के धारा 164 Cr.P.C. के अंतर्गत दिए गए बयानों पर भरोसा करते हुए, POCSO अधिनियम की धाराओं 29 और 30 के तहत उपधारणा खींची। अपीलकर्ता को POCSO प्रावधान के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹50,000/- के जुर्माने से दंडित किया गया; धारा 42 POCSO के कारण धारा 376 IPC के तहत पृथक सज़ा नहीं दी गई।
दोषसिद्धि से आहत होकर, अपीलकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील (DB) सं. 154/2023 दायर की। प्रतिवादी सं. 2, यानी पीड़िता की मां, को नोटिस की तामील के बावजूद अपील में उपस्थित नहीं हुई।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय की द्वैपीठ (माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति शैलेन्द्र सिंह) ने अपील सुनी। मौखिक निर्णय माननीय श्री न्यायमूर्ति शैलेन्द्र सिंह द्वारा 22.07.2025 को सुनाया गया।
अपीलकर्ता की ओर से यह दलील दी गई कि कथित अपराध से उसे जोड़ने वाला कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। अधिवक्ता ने यह इंगित किया कि:
- पीड़िता ने न्यायालय में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया।
- स्वयं विशेष न्यायालय ने पीड़िता को जिरह के लिए उपयुक्त नहीं माना और उसे अयोग्य गवाह समझा, फिर भी उसके पूर्व कथन पर भरोसा किया।
- पीड़िता की मां शत्रुतापूर्ण (hostile) हो गईं और अपनी गवाही में आरोप का समर्थन नहीं किया।
- किसी स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी ने अभियोजन संस्करण का समर्थन नहीं किया।
- चिकित्सक ने स्वीकार किया कि बच्ची के निजी अंगों पर लगी चोट गिरने से भी हो सकती थी।
- अनुसंधानकर्ता अधिकारी को कथित घटनास्थल पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे यह पुष्टि हो कि अपीलकर्ता ने वहां कोई यौन कृत्य किया हो।
दूसरी ओर, राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि चिकित्सकीय साक्ष्य स्पष्ट रूप से यौन हमले की ओर संकेत करता है, और पीड़िता व उसकी मां के धारा 164 Cr.P.C. के अंतर्गत दिए गए बयान, प्राथमिकी का समर्थन करते हैं। इस आधार पर अभियोजन ने दावा किया कि आधारभूत तथ्य सिद्ध हो चुके हैं और धारा 29 POCSO के तहत उपधारणा अपीलकर्ता के विरुद्ध लागू होनी चाहिए। राज्य के अनुसार, अपीलकर्ता इस उपधारणा का खंडन करने में असफल रहा और दोषसिद्धि उचित थी।
पटना उच्च न्यायालय ने सावधानीपूर्वक ट्रायल रिकॉर्ड, चिकित्सकीय साक्ष्य, FSL रिपोर्ट, धारा 164 Cr.P.C. के अंतर्गत दिए गए बयान और POCSO अधिनियम की धाराओं 29 और 30 के तहत उपधारणा संबंधी विधिक स्थिति की समीक्षा की।
सबसे पहले न्यायालय ने यह नोट किया कि विशेष न्यायालय ने मुख्य रूप से POCSO की धाराओं 29 और 30 पर भरोसा करते हुए यह मान लिया कि अपीलकर्ता ने अपराध किया और उसके पास दोषपूर्ण मानसिक अवस्था (culpable mental state) थी। उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि FIR तत्परता से दर्ज हुई और चिकित्सकीय परीक्षण में भी कोई विलंब नहीं हुआ। डॉक्टर (PW-4) ने निम्नलिखित निष्कर्ष पाए:
- लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा पर खरोंचें और लालिमा;
- योनि में फटना (vaginal tear) तथा रक्तस्राव; और
- केवल 24 दूध के दांतों की उपस्थिति, जिसके आधार पर आयु का अनुमान 3 से 5 वर्ष लगाया गया।
डॉक्टर की राय थी कि यौन हमले के साक्ष्य मौजूद हैं तथा बच्ची की आयु 3 से 5 वर्ष के बीच है। FSL रिपोर्ट ने पीड़िता की जींस पैंट के कट पीस पर रक्त समूह B वाले मानव वीर्य की उपस्थिति की पुष्टि की।
तथापि, उच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा कि ऐसे चिकित्सकीय एवं फॉरेंसिक साक्ष्य होने के बावजूद, धारा 29 POCSO के तहत उपधारणा लागू करने से पहले अभियोजन के लिए यह आवश्यक था कि वह अपीलकर्ता को अपराध से जोड़ने वाले “आधारभूत तथ्यों” को सिद्ध करे। न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय Veerpal v. State (2024 SCC OnLine Del 2686) और केरल उच्च न्यायालय के निर्णय Joy v. State of Kerala (2019 SCC OnLine Ker 783) में प्रतिपादित सिद्धांतों का उद्धरण और अनुसरण किया, जिनमें कहा गया है कि:
- धारा 29 के तहत उपधारणा तभी संचालित होती है जब अभियोजन पहले बुनियादी तथ्यों को संदेह से परे सिद्ध कर दे।
- यह उपधारणा प्रत्याख्येय (rebuttable) है और साक्ष्य के स्थान पर नहीं रखी जा सकती।
- अदालतों को अभियोजन के मामले में असंगतियों, अप्रत्याशितताओं या विरोधाभासों के प्रति सतर्क रहना चाहिए।
इसके बाद न्यायालय ने पीड़िता की गवाही की जांच की। उसे PW-3 के रूप में तब परीक्षित किया गया जब उसकी आयु लगभग छह वर्ष थी। इससे पहले चिकित्सक ने परीक्षण के समय उसकी आयु 3 से 5 वर्ष के बीच आंकी थी। उच्च न्यायालय ने पाया कि विशेष न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत उसकी क्षमता (competency) की ठीक से परीक्षा नहीं की। उससे बहुत कम प्रश्न पूछे गए और वह उन्हें ठीक से समझ कर उत्तर नहीं दे पा रही थी। महत्वपूर्ण यह कि विशेष न्यायालय ने उसकी कम आयु को देखते हुए अपीलकर्ता को पीड़िता से जिरह करने की अनुमति नहीं दी।
इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने माना कि साक्ष्य के समय पीड़िता सक्षम गवाह नहीं थी। परिणामस्वरूप, उसकी न्यायालयीन गवाही पर किसी भी पक्ष के समर्थन या प्रतिकूल में भरोसा नहीं किया जा सकता था।
फिर न्यायालय ने उसके धारा 164 Cr.P.C. के तहत दिए गए बयान पर विचार किया। यह बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तब दर्ज किया गया था जब बच्ची की आयु लगभग चार वर्ष थी। फिर से, मजिस्ट्रेट ने उसकी क्षमता की पर्याप्त जांच नहीं की और सीधे घटना से संबंधित प्रश्न पूछने लगे। न्यायालय ने इसे अनुचित माना, विशेषकर इस तथ्य के आलोक में कि POCSO की धारा 35 विशेष न्यायालय द्वारा साक्ष्य दर्ज करने से संबंधित है, न कि धारा 164 Cr.P.C. के अंतर्गत दिए गए बयानों से। कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय (Hanumantha Mogaveera v. State of Karnataka, 2021 SCC OnLine Kar 12300) पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने माना कि किसी बच्चे का धारा 164 Cr.P.C. का बयान, धारा 35 POCSO के अंतर्गत साक्ष्य नहीं है और उसे उस रूप में माना भी नहीं जा सकता।
न्यायालय ने यह भी दोहराया कि साक्ष्य अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (State of Rajasthan v. Kartar Singh, (1970) 2 SCC 61) के अनुसार धारा 164 Cr.P.C. के तहत दिया गया बयान स्वतंत्र (substantive) साक्ष्य नहीं होता। इसका उपयोग केवल बाद में न्यायालय में दी गई उस गवाह की गवाही की पुष्टि या खंडन के लिए किया जा सकता है। यहां, चूंकि पीड़िता को अयोग्य गवाह माना गया और उसकी ट्रायल गवाही प्रयोग योग्य नहीं रही, इसलिए उसके धारा 164 के बयान का उपयोग दोषसिद्धि के समर्थन में नहीं किया जा सकता था।
पीड़िता की मां के संबंध में न्यायालय ने महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर ध्यान दिया। वह लिखित शिकायत पर हस्ताक्षरकर्ता थीं, परंतु PW-2 के रूप में गवाही देते समय उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी बेटी के साथ कोई गलत काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बच्ची किसी कारण से रोती हुई घर आई और यह मामला उनके पति द्वारा गलतफहमी के कारण दर्ज कराया गया। जिरह में उन्होंने मामले को आगे नहीं बढ़ाने की अनिच्छा व्यक्त की। न्यायालय ने माना कि उनकी गवाही से अभियोजन को कोई सहायता नहीं मिली।
न्यायालय ने फिर उनकी धारा 164 Cr.P.C. के बयान की तुलना FIR और न्यायालय में दी गई गवाही से की। इसमें गंभीर विरोधाभास पाए गए:
- FIR में आरोप था कि अपीलकर्ता नशे की हालत में आया था; मां ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया।
- FIR के अनुसार बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने ले जाया गया; जबकि धारा 164 के बयान में बाज़ार में “चाट” खिलाने के लिए जाने की बात कही गई, और यह कि माता-पिता ने अनुमति देने से मना कर दिया, जिसके बाद अपीलकर्ता कथित रूप से कमरे में आया और ज़बरदस्ती बच्ची को ले गया। ये तथ्य लिखित FIR में दर्ज नहीं थे।
- धारा 164 के बयान में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बाद वह बेड रेस्ट पर थीं जब अपीलकर्ता आया। फिर भी, उन्होंने लिखित शिकायत पर गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए, जिससे यह संदेह उठता है कि वह अपने पति के साथ थाने कैसे गईं।
उच्च न्यायालय ने माना कि ये विरोधाभास सारभूत (material) हैं और इनका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अतः, जब उनकी न्यायालयीन गवाही बिल्कुल भिन्न थी और अभियोजन का समर्थन नहीं करती थी, तब मां के धारा 164 के बयान पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए सुरक्षित रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता था।
सूचक-पिता, जो इन घटनाओं को स्पष्ट कर सकते थे और FIR की सामग्री की पुष्टि कर सकते थे, उनकी गवाही से पहले ही मृत्यु हो गई। परिणामस्वरूप, FIR के आरोप मौखिक साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध नहीं हो सके।
वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में, यद्यपि बच्ची के कपड़ों पर मानव वीर्य पाया गया, न्यायालय ने यह इंगित किया कि न तो अनुसंधानकर्ता अधिकारी और न ही अभियोजन ने वीर्य के नमूने का अपीलकर्ता के रक्त समूह या DNA से मिलान करने के लिए कोई कदम उठाया। अतः, फॉरेंसिक रिपोर्ट सीधे तौर पर अपीलकर्ता को अपराध से नहीं जोड़ती।
अंततः उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि जहां एक ओर चिकित्सकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि बच्ची के साथ यौन हमला हुआ, वहीं दूसरी ओर अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता ही अपराधी था, अर्थात आधारभूत तथ्य स्थापित नहीं कर पाया। महत्वपूर्ण गवाहों (पीड़िता और उसकी मां) की प्रत्यक्षदर्शी (ocular) गवाही भरोसेमंद नहीं थी और FIR की सामग्री सिद्ध नहीं हुई। ऐसी स्थिति में धारा 29 POCSO के तहत उपधारणा का प्रयोग कर दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता था।
इसके विपरीत, न्यायालय ने माना कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से अपीलकर्ता की संलिप्तता के संबंध में युक्तिसंगत संदेह उत्पन्न होता है, जिससे वह संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है। इसलिए, विशेष POCSO न्यायालय द्वारा दर्ज दोषसिद्धि और सज़ा को रद्द कर दिया गया और अपील स्वीकार कर ली गई। चूंकि अपीलकर्ता न्यायिक हिरासत में था, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय POCSO मामलों में पीड़ित परिवारों और अभियुक्त दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि छोटी बच्चियों से संबंधित अत्यंत संवेदनशील मामलों में भी पटना उच्च न्यायालय अपराध से अभियुक्त को जोड़ने वाले सख्त और ठोस प्रमाण पर ज़ोर देता है।
न्यायालय ने स्वीकार किया कि अत्यंत कम उम्र की बच्ची पर यौन हमला हुआ था। तथापि, जब पीड़िता को गवाह के रूप में अयोग्य पाया गया, मां शत्रुतापूर्ण हो गईं और अपने ही कथनों से विरोधाभास में रहीं तथा वैज्ञानिक साक्ष्य को अभियुक्त से उचित रूप से नहीं जोड़ा गया, तब न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखने से इंकार कर दिया।
यह निर्णय पुनः पुष्ट करता है कि POCSO की धाराओं 29 और 30 के तहत उपधारणा स्वतःस्फूर्त नहीं है। पहले अभियोजन को स्पष्ट और सुसंगत आधारभूत तथ्य प्रस्तुत करने होंगे। यदि मुख्य गवाह परस्पर विरोधी संस्करण दें या उनके बयान ठीक से दर्ज न किए जाएं, तो संदेह का लाभ अभियुक्त को मिलेगा।
परिवारों के लिए यह मामला प्रारंभ से ही सच्चे और सुसंगत बयानों के महत्व को रेखांकित करता है। अधिवक्ताओं और विशेष न्यायालयों के लिए यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि बच्चे की क्षमता की उचित परीक्षा करना, जिरह के अधिकार का सम्मान करना और धारा 164 Cr.P.C. के बयानों को पूर्ण साक्ष्य के रूप में न मानना आवश्यक है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या POCSO के तहत दोषसिद्धि मुख्यतः चिकित्सकीय साक्ष्य और धारा 164 Cr.P.C. के बयानों के आधार पर तब कायम रखी जा सकती है, जब पीड़िता को अयोग्य गवाह पाया गया हो और प्रमुख गवाह न्यायालय में अभियोजन का समर्थन न करें?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य द्वारा आधारभूत तथ्य सिद्ध किए बिना और बाल गवाह की समुचित क्षमता स्थापित किए बिना, केवल धारा 164 Cr.P.C. के बयान तथा चिकित्सकीय साक्ष्य, दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं हैं, और अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है। - प्रश्न: POCSO अधिनियम की धारा 29 के तहत उपधारणा कब लागू होती है और इसकी ताकत कितनी है?
उत्तर: धारा 29 के तहत उपधारणा तब ही लागू होती है जब अभियोजन पहले आधारभूत तथ्यों को संदेह से परे सिद्ध कर दे। यह उपधारणा प्रत्याख्येय है और साक्ष्य का विकल्प नहीं है। यदि अभियोजन के मामले में गंभीर विरोधाभास और संदेह हों, तो इस उपधारणा के आधार पर दोषसिद्धि बरकरार नहीं रखी जा सकती। - प्रश्न: POCSO मुकदमे में किसी बच्चे के धारा 164 Cr.P.C. के बयान का साक्ष्य के रूप में क्या महत्व है?
उत्तर: धारा 164 Cr.P.C. के तहत दिया गया बयान स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है और उसे धारा 35 POCSO के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता। इसका उपयोग केवल बाद में उस गवाह द्वारा न्यायालय में दी गई सक्षम गवाही की पुष्टि या खंडन के लिए किया जा सकता है। यदि बच्चा सक्षम गवाह नहीं है, तो वह बयान दोषसिद्धि का मुख्य आधार नहीं बन सकता।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Veerpal v. State, 2024 SCC OnLine Del 2686 (दिल्ली उच्च न्यायालय) – POCSO की धाराओं 29 और 30 के तहत उपधारणा के दायरे पर।
- Joy v. State of Kerala, 2019 SCC OnLine Ker 783 (केरल उच्च न्यायालय) – POCSO की धारा 29 के तहत वैधानिक उपधारणा की सीमाओं पर।
- Hanumantha Mogaveera v. State of Karnataka by Women Police Station, 2021 SCC OnLine Kar 12300 (कर्नाटक उच्च न्यायालय) – धारा 164 Cr.P.C. के बयानों और POCSO की धारा 35 के तहत साक्ष्य के बीच अंतर पर।
- State of Rajasthan v. Kartar Singh, (1970) 2 SCC 61 (सुप्रीम कोर्ट) – धारा 164 Cr.P.C. का बयान स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है, इस पर।
मामले का विवरण
मामला संख्या: आपराधिक अपील (DB) सं. 154/2023; उत्पन्न कोतवाली (तिलकामांझी) थाना कांड सं. 211/2020; POCSO केस सं. 41/2020
मामला शीर्षक: Ajay Kumar Sah @ Ajay Kumar v. The State of Bihar & Anr.
उद्धरण: 2025 (3) PLJR 808
न्यायालय: पटना उच्च न्यायालय
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद; माननीय श्री न्यायमूर्ति शैलेन्द्र सिंह
निर्णय की तिथि: 22.07.2025
अधिवक्ता:
- अपीलकर्ता की ओर से: डॉ. मनोज कुमार, अधिवक्ता; सुश्री स्वीटी सिन्हा, अधिवक्ता; सुश्री क्षेम शर्मा, अधिवक्ता
- राज्य की ओर से: श्री परमेश्वर मेहता, अतिरिक्त लोक अभियोजक
मामले का स्वरूप: धारा 376 IPC तथा POCSO अधिनियम की धारा 5(म)/6 एवं अन्य सहवर्ती अपराधों के तहत दोषसिद्धि और सज़ा के विरुद्ध आपराधिक अपील (द्वैपीठ)।
परिणाम: दोषसिद्धि और सज़ा रद्द; अपील स्वीकार; यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हों तो अपीलकर्ता को रिहा करने का निर्देश।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णय को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
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