मामले की पृष्ठभूमि
मामला तब शुरू हुआ जब एक युवक, संजीत कुमार, शेखपुरा ज़िले के अपने गांव से लापता हो गया। 22.10.2015 को लगभग शाम 6 बजे वह अपने घर से शैलेन्द्र कुमार नामक एक व्यक्ति के साथ दशहरा की पूर्व संध्या पर आयोजित मेले में जाने के लिए निकला।
जब संजीत अगले दिन तक घर नहीं लौटा, तो उसके बड़े भाई सुनील कुमार सुमन (अभियोजन साक्षी 14) ने खोजबीन शुरू की। उन्होंने पहले शैलेन्द्र से पूछताछ की, जिसने कहा कि उसने उसी रात संजीत का साथ छोड़ दिया था।
तलाश के दौरान, पीडब्ल्यू14 को एक व्यक्ति, बिनोद पासवान (जिसकी गवाही मुकदमे में नहीं हुई), ने बताया कि उसने संजीत को अपीलकर्ता संजय मंडल के साथ, संजय के वाहन के पास खड़े देखा था। बिनोद ने यह भी कहा कि कुछ अन्य लोग स्थानीय ढाबा मालिक के साथ शराब पी रहे थे।
इस सूचना के आधार पर, पीडब्ल्यू14 को संदेह हुआ कि शैलेन्द्र, संजय मंडल, ढाबा मालिक और अन्य ने मिलकर संजीत की हत्या कर दी होगी। उसने पुलिस को एक लिखित रिपोर्ट दी, और 24.10.2015 को अरियरी थाना कांड संख्या 116 of 2015 शैलेन्द्र, संजय और ढाबा मालिक सहित कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किया गया।
जांच के दौरान पुलिस ने शैलेन्द्र और ढाबा मालिक को मामले से हटा दिया। इसके स्थान पर, उन्होंने संजय मंडल और उसके भाई गुड्डू मंडल पर ध्यान केंद्रित किया, और संजय को संदिग्ध माना गया क्योंकि कथित तौर पर मृतक को अंतिम बार उसके साथ देखा गया था।
अभियोजन के अनुसार, गुड्डू मंडल ने पुलिस हिरासत में स्वीकारोक्ति की। इस स्वीकारोक्ति के आधार पर, पुलिस ने दावा किया कि उन्हें जंगल से एक धड़ और सिर के रूप में एक मृत शरीर और खून से सना हंसिया बरामद हुआ। अन्य अपीलकर्ताओं को केवल इसलिए गिरफ़्तार किया गया क्योंकि उनके नाम कथित रूप से गुड्डू की स्वीकारोक्ति में आए थे।
पुलिस ने केवल छह अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपपत्र दायर किया: संजय मंडल, गुड्डू मंडल, निरंजन कुमार @ निरंजन मंडल, दिलवर @ दिलावर मंडल, सुरेश महतो @ सुरेश मंडल और भोनू महतो @ भोनू मंडल। इनका सत्र वाद संख्या 26 of 2016 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शेखपुरा के समक्ष विचारण किया गया।
19.06.2017 को, अभियोजन सत्र न्यायालय ने सभी छह व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364, 302, 201, 149 और 120B के तहत दोषी ठहराया। 22.06.2017 को उन्हें हत्या के लिए आजीवन कारावास, अपहरण के लिए दस वर्ष का कठोर कारावास, तथा साक्ष्य मिटाने के लिए तीन वर्ष का कठोर कारावास, साथ ही अर्थदंड और मृतक के परिवार को मुआवज़े का निर्देश दिया गया। षड्यंत्र के लिए अलग से कोई सजा नहीं दी गई।
छहों दोषियों ने आपराधिक अपीलें दायर कीं। Criminal Appeal (DB) No. 1091 of 2017 चार अपीलकर्ताओं द्वारा; Criminal Appeal (DB) No. 925 of 2017 दो अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई। पटना उच्च न्यायालय ने दोनों अपीलों की एक साथ सुनवाई कर 05.01.2024 को समान मौखिक निर्णय सुनाया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने, माननीय श्री न्यायमूर्ति अशुतोष कुमार (पीठ की ओर से) के माध्यम से, अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने में उपयोग किए गए साक्ष्य के स्वरूप की सावधानीपूर्वक समीक्षा की। मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था। किसी भी अपहरण या हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, और अभियोजन द्वारा कोई स्पष्ट उद्देश्य (मकसद) भी नहीं बताया गया था।
अभियोजन की कहानी थी कि अपीलकर्ताओं ने संजीत का गला घोंटा, उसका सिर अलग कर दिया और शरीर के अंगों को जंगल में दफना दिया। हालांकि, न्यायालय ने नोट किया कि अभियोजन यह नहीं दिखा सका कि अपीलकर्ताओं और मृतक या उसके परिवार के बीच पहले से कोई दुश्मनी थी।
रक्षा पक्ष, जिसकी ओर से अधिवक्ता श्री अजय कुमार ठाकुर ने बहस की, ने तर्क दिया कि पुलिस और सत्र न्यायालय ने अवैध और अविश्वसनीय सामग्री पर अत्यधिक निर्भरता की। मुख्य चुनौती गुड्डू मंडल की कथित स्वीकारोक्ति पर थी, जिसके आधार पर कथित तौर पर मृत शरीर और हथियार की बरामदगी दिखाई गई थी।
रक्षा पक्ष ने इंगित किया कि:
- रिकॉर्ड पर कोई गिरफ़्तारी मेमो नहीं था, जिससे यह साबित हो कि गुड्डू आधिकारिक रूप से पुलिस हिरासत में था जब उसने कथित स्वीकारोक्ति की।
- कथित स्वीकारोक्ति किसी स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में दर्ज नहीं की गई, जबकि उस समय थाने पर कई व्यक्ति मौजूद थे।
- मृत शरीर की बरामदगी के लिए कोई बरामदगी मेमो (पंचनामा) न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे बरामदगी का सही स्थान और तरीका अज्ञात रहा।
- ऐसी दस्तावेज़ी प्रमाणों के बिना यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि शव वास्तव में गुड्डू के इशारे पर ही बरामद हुआ था।
न्यायालय ने इन आपत्तियों में पर्याप्त बल पाया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराओं 26 और 27 के तहत पुलिस को दी गई स्वीकारोक्ति सामान्यतः ग्राह्य नहीं होती, सिवाय उस सीमित हिस्से के, जो प्रत्यक्ष रूप से किसी नए तथ्य की खोज की ओर ले जाता है (उदाहरण के लिए किसी वस्तु या शव का स्थान)। इस अपवाद के लागू होने के लिए, अभियोजन को स्पष्ट रूप से यह दिखाना होता है कि:
- सूचना देने वाला व्यक्ति अभियुक्त था और पुलिस हिरासत में था।
- उस सूचना के परिणामस्वरूप कोई तथ्य खोजा गया।
- केवल वही भाग, जो स्पष्ट रूप से खोजे गए तथ्य से संबंधित है, साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
यहां, न्यायालय ने माना कि यह तक स्पष्ट नहीं था कि कथित स्वीकारोक्ति के समय गुड्डू पुलिस हिरासत में था या नहीं। गिरफ़्तारी मेमो या अन्य विश्वसनीय प्रमाण के बिना, धारा 27 की यह बुनियादी शर्त पूरी ही नहीं हुई।
इसके अलावा, न्यायालय ने ज़ोर देकर कहा कि धारा 27 के तहत “किसी तथ्य की खोज” मात्र “किसी वस्तु की बरामदगी” के समान नहीं है। खोज में उस स्थान का पता चलना भी शामिल है जहां से वस्तु निकाली गई, और उस स्थान के बारे में अभियुक्त की जानकारी भी। निर्णय में Privy Council के क्लासिक निर्णय Pulukuri Kottaya vs. King-Emperor, AIR 1947 PC 67 तथा बाद के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, जिनमें धारा 27 की व्याख्या की गई है, पर व्यापक रूप से भरोसा किया गया।
यहां तक कि यदि बरामदगी को सतही तौर पर सही भी माना जाए, तो उच्च न्यायालय ने कहा कि यह केवल परिस्थितियों की श्रृंखला की एक कड़ी हो सकती है, अपने आप में पूरी श्रृंखला नहीं। किसी भी परिस्थितिजन्य मुकदमे में, हर कड़ी को मज़बूती से स्थापित किया जाना चाहिए और सामूहिक रूप से सभी कड़ियां केवल अभियुक्त की दोषसिद्धि की ओर इशारा करें तथा किसी अन्य तार्किक संभावना को बाहर कर दें।
न्यायालय ने आगे यह परखा कि पोस्टमॉर्टम से गुज़रा मृत शरीर क्या वास्तव में संजीत कुमार का साबित हुआ था। 27.10.2015 को पीडब्ल्यू13, डॉ. धिरेन्द्र प्रसाद सिंह ने पोस्टमॉर्टम किया। उन्होंने गर्दन के आधार पर एक धारदार घाव पाया, सिर अलग था लेकिन टेबल पर मौजूद था। शरीर सूजा हुआ, सड़ा-गला और दुर्गंध देता हुआ था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मृत्यु धारदार हथियार से सिर अलग किए जाने के कारण उत्पन्न कार्डियो-रेस्पिरेटरी फेल्योर से हुई।
लेकिन उनकी जिरह से गंभीर संदेह उत्पन्न हुए। डॉक्टर ने कहा कि:
- शव की पहचान उन्हें एक चौकीदार, गोरेलाल पासवान द्वारा करवाई गई।
- उन्हें यह नहीं बताया गया कि यह शव किस मामले से संबंधित है, और उन्होंने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कोई केस विवरण दर्ज नहीं किया।
- वे रिपोर्ट से यह नहीं बता सकते थे कि शव किस एफआईआर या अपराध संख्या से संबंधित है।
न्यायालय ने देखा कि किसी भी परिजन या स्पष्ट गवाह द्वारा कटे हुए शरीर की संजीत के रूप में ठोस और विश्वसनीय पहचान नहीं की गई। केवल पत्नी और भाई द्वारा सामान्य रूप से यह कहा गया कि गुड्डू के इशारे पर जो शरीर के अंग बरामद हुए, वे संजीत के थे। यह मानते हुए कि शव लगभग पाँच दिन तक दफ़न रहा था और सड़ा-गला था, न्यायालय के लिए यह स्वीकार करना कठिन था कि बिना किसी विस्तृत विवरण के उसे इतनी आसानी से पहचाना जा सका होगा।
न्यायालय ने एक और असंगति पर भी ध्यान दिया। डॉ. सिंह ने कहा कि शव को देखकर उन्हें लगा कि उसे ज़मीन के अंदर दफनाया गया था, फिर भी उन्होंने इस महत्वपूर्ण अवलोकन को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया। दूसरी ओर, बरामदगी मेमो न होने के कारण, सरकारी रिकॉर्ड में कहीं यह नहीं था कि शव को कब्र जैसी जगह से निकाला गया, या पोस्टमॉर्टम से पहले उससे मिट्टी साफ की गई थी।
इन विरोधाभासों को देखते हुए, पीठ ने प्रश्न उठाया: “फिर किस मृत शरीर पर पोस्टमॉर्टम परीक्षण किया गया?” शव, संजीत कुमार और पुलिस मामले के बीच कोई स्पष्ट संबंध ही नहीं दिखाया जा सका।
इसके बाद न्यायालय ने “अंतिम बार साथ देखे जाने” के साक्ष्य (last seen evidence) का मूल्यांकन किया। चार गवाह, पीडब्ल्यू 1 से 4 (जीतेन्द्र कुमार, दीपक कुमार, उत्तम कुमार और मितुन कुमार) ने कहा कि वे मेले में गए थे और उन्होंने मृतक को अपीलकर्ता संजय मंडल और उसके साथीगण के साथ देखा था। लेकिन उनके बयान पुलिस द्वारा केवल धड़ वाले शव की बरामदगी के बाद, लगभग बीस दिन विलंब से दर्ज किए गए।
न्यायालय ने तर्क दिया कि, भले ही उनकी कहानी सही मान ली जाए, इस देरी से उसका मूल्य काफी घट जाता है। उनमें से किसी ने यह नहीं कहा कि उन्होंने संजीत को अपीलकर्ताओं के साथ किसी वाहन में बैठकर जाते हुए देखा। अधिक से अधिक, उन्होंने उसे संजय के वाहन के पास खड़े देखा था। ऐसी एकाकी परिस्थिति साक्ष्य की श्रृंखला को पूरा नहीं कर सकती।
एक अन्य गवाह, पीडब्ल्यू5 राजेश कुमार, ने तो अभियोजन के मामले को और भी संदिग्ध बना दिया। उन्होंने दावा किया कि मेले में उन्होंने एक लाल रंग की “मैजिक” गाड़ी देखी जिसे संजय चला रहा था, और जिसमें भोनू, सुरेश और निरंजन बैठे थे। उन्होंने कहा कि यह वाहन एक पोल्ट्री फार्म के पीछे खड़ी थी, बाद में पुलिस ने इसे परित्यक्त अवस्था में बरामद किया, और उन्होंने सभी अपीलकर्ताओं को वाहन से उतरकर पोल्ट्री फार्म में जाते देखा।
उच्च न्यायालय ने इंगित किया कि, यदि इसे सच भी मान लिया जाए, तो इससे केवल यह सिद्ध होता है कि अपीलकर्ता मेले से पोल्ट्री फार्म तक गए और उसके बाद उन्हें नहीं देखा गया। पोल्ट्री फार्म को घटना स्थल के रूप में दिखाया ही नहीं गया। इसके अलावा, पुलिस ने प्रारंभिक संदेह, जो शैलेन्द्र और स्थानीय ढाबा मालिक पर था, को अजीब तरह से “जल्दी और सतही” तरीके से नज़रअंदाज़ कर दिया और उचित जांच किए बिना पूरी तरह अपीलकर्ताओं की कथित स्वीकारोक्ति पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर दिया।
जांच अधिकारी, पीडब्ल्यू17 बलराम प्रसाद, ने स्वीकार किया कि उन्होंने मृतक और अपीलकर्ताओं के बीच रिश्ते या हत्या के किसी भी उद्देश्य का पता लगाने की कोशिश तक नहीं की। न्यायालय ने इसे “आंखों पर पट्टी बांधकर की गई जांच” बताया। महत्वपूर्ण कदम छोड़े गए: गुड्डू की गिरफ़्तारी का कोई मेमो नहीं, शव की बरामदगी का कोई मेमो नहीं, कथित गर्दन काटने में प्रयुक्त फलाई-एक्स (कुल्हाड़ीनुमा हथियार) का न्यायालय में उत्पादन नहीं, और हथियार पर खून के धब्बों की रासायनिक जांच तक नहीं करवाई गई।
पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि सत्र न्यायाधीश ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित कानून को अपने आदेश में तो उद्धृत किया, लेकिन व्यावहारिक रूप से उसे लागू करने में असफल रहे। परिस्थितियों की श्रृंखला “बहुत बड़े छेदों और कमज़ोरियों” से भरी हुई थी। अभियोजन की पूरी बुनियाद “हवा में विलीन” हो गई थी।
यह मानते हुए कि गंभीर न्यायिक चूक (miscarriage of justice) हुई है, पटना उच्च न्यायालय ने सभी छह अपीलकर्ताओं के दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया। दोनों अपीलें स्वीकार की गईं, अपीलकर्ताओं को सभी आरोपों से बरी किया गया, ज़मानत पर रिहा अपीलकर्ताओं की जमानतें निरस्त (discharge) की गईं, और निर्देश दिया गया कि अपीलकर्ता संजय मंडल तथा गुड्डू मंडल को, यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित न हों, तो तुरंत रिहा किया जाए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके विरुद्ध केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि पुलिस जांच लापरवाही से या अधूरी की गई हो, तो न्यायालय हत्या जैसे गंभीर अपराध में भी दोषसिद्धि को बरक़रार नहीं रखेगा।
पटना उच्च न्यायालय ने ज़ोर देकर कहा कि:
- पुलिस के समक्ष की गई स्वीकारोक्तियां प्रायः अवैध (inadmissible) होती हैं, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत जो सीमित भाग स्वीकार्य है, उसके लिए भी सभी वैधानिक शर्तों का कठोरता से पालन होना अनिवार्य है।
- गिरफ़्तारी मेमो, बरामदगी मेमो और शव व वस्तुओं की स्पष्ट पहचान जैसी सही दस्तावेज़ी प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक है। इनके बिना अभियोजन की कहानी संदिग्ध हो जाती है।
- आजीवन कारावास जैसी गंभीर सजा देने से पहले न्यायालयों को परिस्थितियों की पूरी और तार्किक श्रृंखला पर ज़ोर देना चाहिए।
साधारण नागरिकों के लिए यह निर्णय यह भरोसा दिलाता है कि उच्च न्यायालय कमज़ोर और अनुमान-आधारित साक्ष्य पर आधारित ग़लत दोषसिद्धियों को सुधार सकते हैं। यह बिहार की पुलिस और सत्र न्यायालयों के लिए भी एक सख्त चेतावनी है कि जांच में अपनाए गए शॉर्टकट विधिसम्मत और सावधानीपूर्वक साक्ष्य की जगह नहीं ले सकते।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या अपीलकर्ता गुड्डू मंडल की कथित स्वीकारोक्ति और धड़ वाले शव तथा हथियार की कथित बरामदगी पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत भरोसा कर दोषसिद्धि कायम रखी जा सकती थी?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि यह स्पष्ट प्रमाण ही नहीं था कि बयान देते समय गुड्डू पुलिस हिरासत में था, कोई बरामदगी मेमो प्रस्तुत नहीं किया गया, और स्वयं बरामदगी ही संदिग्ध थी। इसलिए धारा 27 इस प्रकार लागू ही नहीं हुई कि वह सुरक्षित रूप से अपीलकर्ताओं को अपराध से जोड़ सके। - प्रश्न: क्या भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 364, 201, 149 और 120B के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य ने पूर्ण श्रृंखला बनाई जो केवल उनकी दोषसिद्धि की ओर ही इशारा करती हो?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने अनेक खामियां पाईं: अविश्वसनीय “अंतिम बार साथ देखे जाने” के साक्ष्य, शव की बरामदगी और पहचान में संदेह, कोई स्थापित उद्देश्य (मोटिव) नहीं, तथा जांच में गंभीर चूकें। श्रृंखला अपूर्ण थी और दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती थी। - प्रश्न: क्या जांच और साक्ष्य में इन कमियों के बावजूद सत्र न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि बरक़रार रखना उचित था?
उत्तर: नहीं। उच्च न्यायालय ने माना कि सत्र न्यायालय ने अभियोजन की कहानी को बिना समालोचनात्मक दृष्टि से परखे ही स्वीकार कर लिया। परिस्थितिजन्य साक्ष्य की “बहुत ही नाज़ुक और पतली (gossamer)” प्रकृति को देखते हुए, एकमात्र उचित परिणाम बरी करना ही था।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Hanumant vs. State of M.P., AIR 1952 SC 343
- Tufail @ Simmi vs. State of U.P., (1969) 3 SCC 198
- Ram Gopal vs. State of Maharashtra, (1972) 4 SCC 625
- Sharad Birdhichand Sarda vs. State of Maharashtra, (1984) 4 SCC 116
- Ramanand @ Nandlas Bharti vs. State of U.P., AIR 2022 SC 5273
- Subramanya vs. State of Karnataka, AIR 2022 SC 5110
- Boby vs. State of Kerala, 2023 SCC Online SC 50
- Venkatesh @ Chandra vs. State of Karnataka, 2023 Cr.L.J. 183 (SC)
- Pulukuri Kottaya vs. King-Emperor, AIR 1947 PC 67
- State of U.P. vs. Deoman Upadhyaya, AIR 1960 SC 1125
- Mohd. Inayatullah vs. State of Maharashtra, (1976) 1 SCC 828
- Anter Singh vs. State of Rajasthan, (2004) 10 SCC 657
- Jafarudheen and Ors. vs. State of Kerala, (2022) 8 SCC 440
- Rajesh and Anr. vs. State of Madhya Pradesh, 2023 SCC Online 1202
मामले का संक्षिप्त विवरण
मामला संख्या: Criminal Appeal (DB) No. 1091 of 2017 with Criminal Appeal (DB) No. 925 of 2017; arising out of Ariari P.S. Case No. 116 of 2015, District Sheikhpura.
मामले का शीर्षक: Sanjay Mandal & Ors vs. The State of Bihar; Suresh Mahto @ Suresh Mandal & Anr vs. The State of Bihar.
उद्धरण: 2024 (1) PLJR 477.
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Ashutosh Kumar and Hon’ble Mr. Justice Nani Tagia.
अधिवक्ता: दोनों अपीलों में अपीलकर्ताओं की ओर से – Mr. Ajay Kumar Thakur; Criminal Appeal (DB) No. 1091 of 2017 में राज्य की ओर से – Mr. Binod Bihari Singh, APP; Criminal Appeal (DB) No. 925 of 2017 में राज्य की ओर से – Mr. Ajay Mishra, APP.
मामले का स्वरूप: धाराएं 364, 302, 201, 149 और 120B IPC के तहत सत्र न्यायालय की दोषसिद्धि और सजा के विरुद्ध आपराधिक अपीलें (डिवीजन बेंच)।
उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 05.01.2024.
निर्णय का लिंक: पूरे पटना उच्च न्यायालय के निर्णय को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.
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