हालांकि, उसने उसकी सजा को आजीवन कारावास से घटाकर 10 वर्ष कर दिया।
न्यायालय ने कहा कि यह अपराध कड़े दंड वाले कानून लागू होने से पहले हुआ था, इसलिए पुराना कानून ही लागू होगा।
व्यक्ति दोषसिद्ध ही रहेगा, परंतु अब उसकी कारावास की अवधि 10 वर्ष होगी, और सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह आपराधिक अपील पटना उच्च न्यायालय के समक्ष Criminal Appeal (DB) No.1173 of 2019 के रूप में आई।
अपीलकर्ता को पूर्व में परीक्षण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 तथा बाल यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की धाराएँ 4 और 6 के अंतर्गत अपराधों के लिए विचारित कर दोषसिद्ध किया था।
मामला थाना लौकही पी.एस. केस नंबर 53/2017, जिला मधुबनी से उत्पन्न हुआ।
घटना 30.03.2017 को घटित होना आरोपित है।
पीड़िता आठ वर्ष की बच्ची थी, जो अपीलकर्ता की पोती है।
अभियोजन के अनुसार, बच्ची शाम के समय टेलीविजन देखने अपीलकर्ता के घर गई थी, क्योंकि गाँव के बच्चे प्रायः उसी उद्देश्य से वहाँ एकत्र होते थे।
एफआईआर स्वयं पीड़िता द्वारा 31.03.2017 को सदर अस्पताल, मधुबनी में दर्ज कराई गई।
उसका कथन (फर्दबयान) महिला थाना, मधुबनी में तैनात उप-निरीक्षक कंचन कुमारी द्वारा दर्ज किया गया।
अपने फर्दबयान में पीड़िता ने कहा कि जब वह और मोहल्ले के अन्य बच्चे टेलीविजन देख रहे थे, तभी अपीलकर्ता ने उसे अकेले अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
उसके गुप्तांग से रक्तस्राव होने लगा और उसने चिल्लाना शुरू किया।
कथित तौर पर उसकी सहेलियाँ बंद दरवाजे को पीटने लगीं, तब अपीलकर्ता ने दरवाजा खोला और वह बाहर निकली तथा अपने घर की ओर चली गई।
रास्ते में उसकी माँ से मुलाकात हुई, वह सड़क पर ही बेहोश हो गई और होश केवल अस्पताल में आया।
इसी आधार पर धारा 376 IPC और POCSO अधिनियम की धाराएँ 4 और 6 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई।
जाँच के बाद पुलिस ने आरोपपत्र प्रस्तुत किया।
परीक्षण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के आठ और बचाव पक्ष के तीन गवाहों का परीक्षण किया और 01.08.2019 को अपीलकर्ता को दोषी ठहराया।
06.08.2019 को उसे धारा 376 IPC के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा POCSO अधिनियम की धाराएँ 4 और 6 के अंतर्गत प्रत्येक के लिए 20 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने की सजा दी गई, सभी सजाएँ साथ-साथ चलने वाली थीं।
अपीलकर्ता ने इस दोषसिद्धि और दंड को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप 09.09.2024 को यह मौखिक निर्णय दिया गया, जिसे माननीय श्री न्यायमूर्ति अशुतोष कुमार और माननीय श्री न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने सुनाया।
न्यायालय ने क्या जाँचा और क्या निर्णय दिया
उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम कान्त शर्मा ने तर्क दिया कि मामला झूठा है और भूमि-विवाद से प्रेरित है।
उन्होंने चिकित्सकीय साक्ष्य, कपड़ों के फॉरेंसिक परीक्षण के तरीके तथा गवाहों के बयानों में असंगतियों पर भी प्रश्न उठाए।
राज्य की ओर से APP श्री अभिमन्यु शर्मा ने दोषसिद्धि का समर्थन किया और त्वरित रिपोर्टिंग व चिकित्सकीय परीक्षण पर बल दिया।
अपीलकर्ता का पहला बचाव यह था कि वह पीड़िता का दादा है और उसे भूमि विवाद के कारण झूठा फँसाया गया है।
उसने पहले पीड़िता के चाचाओं को भूमि बेची थी।
उस भूमि पर बांस के पेड़ थे जिन्हें वह काटकर ले जाना चाहता था, परंतु क्रेताओं ने आपत्ति की।
इसी आधार पर उसने दावा किया कि उसे प्रताड़ित करने के लिए यह दुष्कर्म का झूठा मामला गढ़ा गया।
दूसरा बचाव उसकी आयु से संबंधित था।
घटना के समय के आसपास उसकी आयु 45 वर्ष बताई गई थी, जबकि परीक्षण न्यायालय ने भी उसकी आयु लगभग 65 वर्ष आँकी थी।
उसका तर्क था कि इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए था।
तीसरे रूप में उसने चिकित्सकीय साक्ष्य की ओर संकेत किया।
मेडिकल बोर्ड ने पीड़िता के गुप्तांगों पर चीरे (लैसरेशन) पाए, परंतु पूर्ण दुष्कर्म के निश्चित चिन्ह नहीं पाए: उसका हाइमन अक्षत था, स्पर्श करने पर कोई रक्त नहीं निकल रहा था और योनि स्वाब में शुक्राणु नहीं पाए गए।
उसका तर्क था कि परीक्षण न्यायालय, उसके कपड़ों पर वीर्य पाए जाने वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट से ग़लत तरीके से प्रभावित हुआ, जबकि यह उचित रूप से सिद्ध ही नहीं हुआ कि वे कपड़े उसी से जब्त किए गए थे या घटना से जुड़े थे।
जाँच अधिकारी (PW-5) ने कहा कि एक सुंदर देवी ने उसका पहना हुआ कपड़ा सौंपा था, किंतु उसका अपीलकर्ता से संबंध और ‘चेन ऑफ कस्टडी’ साबित नहीं हुई।
अपीलकर्ता की यह भी शिकायत थी कि यद्यपि उसे अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया, फिर भी उसका चिकित्सकीय परीक्षण धारा 53 CrPC के अंतर्गत कभी नहीं कराया गया।
उसने तर्क दिया कि न्यायालयों ने बार-बार कहा है कि अभियोजन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह कदम क्यों नहीं उठाया गया, और ऐसा न करने से मामला कमजोर होता है।
उसने पीड़िता के फर्दबयान, धारा 164 CrPC के अंतर्गत उसके बयान और न्यायालय में दिए गए उसके साक्ष्य के बीच कथित विरोधों, साथ ही पीड़िता के पिता तथा उन सहेलियों के परीक्षण न होने पर भी जोर दिया, जिन्होंने कथित रूप से घटना के समय दरवाजे पर दस्तक दी थी।
इसके जवाब में राज्य ने इस बात पर बल दिया कि अपराध की रिपोर्टिंग में कोई देरी नहीं हुई।
एफआईआर अगले ही दिन अस्पताल में दर्ज की गई।
APP ने तर्क दिया कि बच्चे की शब्दावली सीमित होती है, और उसके बयान को उसी रोशनी में समझना चाहिए।
उसने कहा कि मामूली असंगतियों के आधार पर, विशेषकर यौन हमले के मामलों में, बच्चे के संस्करण को खारिज नहीं किया जाना चाहिए।
राज्य ने आगे यह इंगित किया कि पीड़िता को तुरंत चार चिकित्सकों के मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें डॉ. रमा झा (PW-6) और डॉ. गर्गी सिन्हा (PW-7) शामिल थीं।
उन्होंने हाइमन को अक्षत पाया, परंतु जननांग क्षेत्र में सूजन और चीरे देखे।
APP ने तर्क दिया कि भूमि विवाद के कारण झूठी फँसाने की कहानी विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि पीड़िता का पिता भूमि क्रेताओं में शामिल नहीं था, और कोई भी परिवार केवल भूमि विवाद निपटाने के लिए अपनी नाबालिग बच्ची की गरिमा की बलि नहीं देगा, विशेषकर ग्रामीण परिवेश में जहाँ अनेक समुदाय साथ रहते हैं।
समग्र अभिलेख की जाँच के बाद उच्च न्यायालय ने बालिका पीड़िता की गवाही को, उसकी आयु और सीमित शब्दावली को देखते हुए, स्पष्ट और सुस्पष्ट पाया।
वह निरंतर कहती रही कि अपीलकर्ता ने उसके साथ “गलत काम” किया, और उसने बताया कि वह क्यों उसके घर गई, कैसे उसे कमरे में ले जाया गया, उसके साथ गलत कृत्य हुआ, रक्तस्राव हुआ और फिर वह बेहोश हो गई।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि बच्चों, जिनमें लड़कियाँ भी शामिल थीं, का अपीलकर्ता के घर टेलीविजन देखने के लिए एकत्र होना नियमित प्रथा थी।
उन्हीं बच्चों में से अपीलकर्ता, जो उसका दादा था, उसे अपने कमरे में ले गया और “निर्लज्ज और घोर घिनौना कृत्य” किया।
उसे तुरंत चिकित्सकीय परीक्षण के लिए ले जाया गया, जिसमें केवल उसके गुप्तांगों पर चोटें पाई गईं।
PW-6, डॉ. रमा झा ने बयान दिया कि पीड़िता के लैंगिक लक्षण विकसित नहीं हुए थे, उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, परंतु हाइमन और लेबिया मिनोरा पर चीरे थे, और सूजन थी जिसके किनारे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थे।
ये चोटें लगभग 24 घंटे पुरानी थीं।
योनि स्वाब में शुक्राणु नहीं पाए गए।
उन्होंने प्रारंभिक राय दी कि ये चोटें “दुष्कर्म के प्रयास” से हो सकती हैं, और जिरह में कहा कि दुष्कर्म का निश्चित कोई चिन्ह नहीं है और ऐसे लैसरेशन तब भी हो सकते हैं यदि बच्ची किसी खुरदरी, कठोर सतह पर गिर जाए।
PW-7, डॉ. गर्गी सिन्हा ने भी समान बयान दिए।
इन जिरह में व्यक्त संदेहों के बावजूद, उच्च न्यायालय ने माना कि चिकित्सकीय परीक्षण ने स्पष्ट रूप से सिद्ध किया कि पीड़िता पर ऐसे कृत्य किए गए जो धारा 375 IPC के तहत दुष्कर्म की परिभाषा में आते हैं, क्योंकि उसके गुप्तांगों पर सूजन और चीरे पाए गए।
शुक्राणु की अनुपस्थिति या हाइमन का न फटना निर्णायक नहीं माना गया।
इसके बाद न्यायालय ने पारिवारिक गवाहों के साक्ष्य का परीक्षण किया।
PW-2 (चाची), PW-3 (माँ) और PW-4 (दादी) ने समग्र रूप से अभियोजन का समर्थन किया।
हालाँकि, जाँच अधिकारी (PW-5) की गवाही से यह सामने आया कि इन गवाहों ने न्यायालय में जिन कुछ विवरणों का उल्लेख किया, जैसे कृत्य का विशिष्ट विवरण, रक्तस्राव या उपचार का विवरण, वे अपने पूर्व के बयानों में उससे नहीं कहे थे।
न्यायालय ने इन असंगतियों को स्वीकार किया, परंतु इन्हें अभियोजन पक्ष की संपूर्ण कहानी को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं माना।
न्यायालय ने जाँच में कमियों को भी रेखांकित किया।
IO ने स्वीकार किया कि उसने उन अन्य बच्चों की न तो जाँच की और न ही जाँच का प्रयास किया, जिन्होंने कथित रूप से दरवाजे पर दस्तक दी थी।
उसने अपीलकर्ता की समय पर गिरफ्तारी के बावजूद उसका चिकित्सकीय परीक्षण भी सुनिश्चित नहीं किया।
अपीलकर्ता के जब्त कपड़ों का “सुंदर देवी” के माध्यम से आया होना भी सिद्ध नहीं हुआ।
उच्च न्यायालय ने माना कि इन चूकों के कारण अभियोजन अपीलकर्ता के कपड़ों पर पाए गए वीर्य संबंधी फॉरेंसिक रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकता।
फिर भी, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि जाँच की ये खामियाँ और कुछ गवाहों के परीक्षण न होने से पीड़िता की गवाही को पूरी तरह नकारने का औचित्य नहीं बनता।
उसने पाया कि मूल तथ्य सिद्ध हैं: नाबालिग बच्ची टेलीविजन देखने अपीलकर्ता के घर गई, उसे उसके कमरे में ले जाया गया, उस पर यौन हमला हुआ जिससे उसके गुप्तांगों पर लैसरेशन हुए, वह बेहोश हो गई और उसे तुरंत चिकित्सकीय उपचार के लिए ले जाया गया।
इसी आधार पर उच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि अपीलकर्ता को धारा 376 IPC तथा POCSO अधिनियम की धाराएँ 4 और 6 के अंतर्गत सही रूप से दोषसिद्ध किया गया है।
मुकदमे के दौरान पीड़िता की आयु के संबंध में कोई चुनौती नहीं दी गई थी, जिसे चिकित्सकीय रूप से लगभग सात से आठ वर्ष आँका गया था।
इसके बाद न्यायालय ने दंड के प्रश्न पर विचार किया।
परीक्षण न्यायालय ने IPC और POCSO में बाद में किए गए अधिक कठोर संशोधनों पर भरोसा कर आजीवन कारावास की सजा दी थी, जिनके तहत नाबालिगों से दुष्कर्म तथा गंभीर प्रकृति के भेदनात्मक यौन हमले के लिए न्यूनतम सजा 20 वर्ष, जिसे प्राकृतिक जीवन की शेष अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, और कुछ मामलों में मृत्युदंड तक का प्रावधान कर दिया गया था।
उच्च न्यायालय ने कानून में हुए परिवर्तनों का सावधानीपूर्वक अनुक्रम किया: 2013 से पूर्व की IPC की धाराएँ, 2013 का आपराधिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013, आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा धारा 376(3) और 376-AB का समावेश, तथा POCSO अधिनियम की धारा 6 के दंडों को बढ़ाने वाले 2019 के संशोधन।
उसने यह रेखांकित किया कि इस मामले की घटना 2017 में हुई थी, यानी 2018 और 2019 के उन संशोधनों से पूर्व, जिनमें 20 वर्ष की न्यूनतम सजा अनिवार्य की गई।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(1) पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उस समय प्रचलित दंड से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता, जब अपराध किया गया था।
इसलिए नाबालिगों से दुष्कर्म और गंभीर भेदनात्मक यौन हमले के लिए 2018 और 2019 के बाद के कठोर दंड अपीलकर्ता पर लागू नहीं किए जा सकते।
न्यायालय ने यह भी ध्यान में रखा कि अभिलेख में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिससे यह पता चले कि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त रहा है, वह परिवार वाला व्यक्ति है, और ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे यह मान लिया जाए कि भविष्य में वह ऐसे कृत्य दोहराएगा।
न्यायालय ने जेल आचरण प्रमाणपत्र पर भी विचार किया, जिसमें दर्शाया गया कि साढ़े सात वर्ष से उसका जेल में व्यवहार उत्कृष्ट रहा है और वह जेल बंदियों को शिक्षा दे रहा है, जिसके लिए जेल अधीक्षक ने उसकी सराहना की है।
इसके अतिरिक्त, परीक्षण न्यायालय के आकलन के अनुसार, अपीलकर्ता अब सप्तदश (सत्तर के दशक का) आयुवर्ग में होगा।
समग्र परिस्थितियों को एक साथ देखते हुए उच्च न्यायालय ने माना कि परीक्षण न्यायालय द्वारा दी गई अधिकतम सजा न्यायोचित नहीं है।
तदनुसार, धारा 376 IPC तथा POCSO अधिनियम की धाराएँ 4 और 6 के अंतर्गत दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए न्यायालय ने दंड में संशोधन किया।
उसने धारा 376 IPC तथा POCSO अधिनियम की धाराएँ 4 और 6 के तहत सजा को घटाकर 10 वर्ष का कारावास कर दिया, और यह निर्देश दिया कि सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।
अपील को दंड में इस संशोधन के साथ खारिज कर दिया गया और परीक्षण न्यायालय का अभिलेख वापस भेजने का आदेश दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय दो स्पष्ट कारणों से महत्त्वपूर्ण है।
पहला, यह दर्शाता है कि बाल यौन शोषण के मामलों में, जाँच की खामियाँ, गवाहों की अनुपस्थिति या अधूरा चिकित्सकीय साक्ष्य होने पर भी, पटना उच्च न्यायालय नाबालिग पीड़िता की गवाही को हल्के में ख़ारिज नहीं करेगा।
यदि बच्चे की मूल कहानी सुसंगत हो और चोटों से समर्थित हो, तो न्यायालय दोषसिद्धि को बनाए रख सकता है।
दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि दंड उसी कानून के अनुसार दिया जाना चाहिए जो अपराध की तिथि पर लागू था।
यहाँ तक कि बालिका से दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले में भी, न्यायालय उन बाद के कठोर दंडात्मक कानूनों को लागू नहीं कर सकते जो घटना के बाद बनाए गए हों।
यह सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद 20(1) से प्राप्त होती है।
परिवारों और पीड़ितों के लिए यह मामला तत्काल रिपोर्टिंग और चिकित्सकीय परीक्षण के महत्व को रेखांकित करता है, जिसने यहाँ बालिका के संस्करण को समर्थन देने में मदद की।
आरोपित व्यक्तियों और अधिवक्ताओं के लिए यह दर्शाता है कि कमजोर जाँच कुछ साक्ष्यों पर भरोसा कम कर सकती है, पर यदि मूल तथ्य सिद्ध हो जाएँ तो मात्र इसी आधार पर स्वतः बरी नहीं किया जाएगा।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या अपीलकर्ता द्वारा अपनी नाबालिग पोती से किए गए दुष्कर्म के लिए धारा 376 IPC तथा POCSO अधिनियम की धाराएँ 4 और 6 के अंतर्गत दोषसिद्धि को कथित झूठी फँसाने, चिकित्सकीय संदेहों और जाँच की खामियों के आधार पर निरस्त किया जाना चाहिए?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि पीड़िता का सुसंगत बयान, उसके गुप्तांगों पर पाई गई लैसरेशन संबंधी चिकित्सकीय साक्ष्य और त्वरित रिपोर्टिंग के साथ मिलकर, जाँच की कमियों और कुछ गवाहों के परीक्षण न होने के बावजूद, अपराध को सिद्ध करते हैं। - प्रश्न: धारा 376 IPC तथा POCSO अधिनियम की धाराएँ 4 और 6 के अंतर्गत 2017 में घटित अपराध के लिए, बाद में दंड बढ़ाने वाले विधायी संशोधनों को देखते हुए, विधिसम्मत रूप से क्या सजा दी जा सकती थी?
उत्तर: न्यायालय ने माना कि संविधान का अनुच्छेद 20(1) उस दंड से अधिक दंड देने पर रोक लगाता है जो अपराध के समय लागू था। इसलिए उसने परीक्षण न्यायालय द्वारा दी गई आजीवन कारावास और 20–20 वर्ष की सजाओं के स्थान पर प्रत्येक अपराध के लिए सजा घटाकर 10 वर्ष कारावास कर दी, जो एकसाथ चलेगी।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय में धारा 375, 376, 376-A IPC तथा POCSO अधिनियम की धाराएँ 5 और 6 के विभिन्न संस्करणों और उनके संशोधन इतिहास पर चर्चा की गई है।
हालाँकि, उद्धृत पाठ में किसी पूर्ववर्ती न्यायिक निर्णय के नाम या सटीक सन्दर्भ का उल्लेख नहीं है। - इसलिए, इस निर्णय के उद्धृत हिस्से में पूर्व के किसी न्यायिक दृष्टांत का नाम लेकर स्पष्ट रूप से हवाला नहीं दिया गया है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Appeal (DB) No.1173 of 2019; arising out of Laukahi P.S. Case No.53 of 2017, District Madhubani.
मामले का शीर्षक: Rajendra Yadav v. The State of Bihar.
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna.
निर्णय की तिथि: 09.09.2024.
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Ashutosh Kumar; Hon’ble Mr. Justice Jitendra Kumar.
उद्धरण: 2024 (4) PLJR 211.
अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से – Mr. Rama Kant Sharma, Senior Advocate; Mr. Lakshmi Kant Sharma, Advocate. राज्य की ओर से – Mr. Abhimanyu Sharma, APP.
मामले की प्रकृति: धारा 376 IPC तथा POCSO अधिनियम, 2012 की धाराएँ 4 और 6 के अंतर्गत दोषसिद्धि और दंड के विरुद्ध आपराधिक अपील (खंडपीठ)।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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