मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला Bihar State Food and Civil Supplies Corporation Limited के एक कर्मचारी के विरुद्ध चलाए गए विभागीय कार्यवाही से उत्पन्न हुआ है। कर्मचारी पर चीनी के गबन का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण 10.75 लाख रुपये के कथित गबन की बात कही गई।
अनुशासनात्मक कार्यवाही के पूर्ण होने पर निगम ने सेवा से बर्खास्तगी की सज़ा दी। कर्मचारी ने इस बर्खास्तगी आदेश को पुनरीक्षण में चुनौती दी, परंतु उसे 29.03.2004 और 08.07.2004 के पुनरीक्षण आदेशों में भी प्रतिकूल निर्णय मिला।
ये सभी आदेश, जिनमें बर्खास्तगी भी शामिल थी, पटना उच्च न्यायालय के समक्ष Civil Writ Jurisdiction Case No. 4713 of 2006 में माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती का विषय बने। 31.08.2018 को एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका स्वीकार कर ली।
इसके पश्चात Bihar State Food and Civil Supplies Corporation Limited और उसके अधिकारीगणों ने एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष Letters Patent Appeal No. 66 of 2020 दायर की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बजंठ्री तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश चंद्र मालवीय की खंडपीठ ने अपील की सुनवाई की और 03.01.2024 को मौखिक निर्णय सुनाया।
प्रतिवादी कर्मचारी के विरुद्ध मूल आरोप यह था कि उसने चीनी का गबन किया, जिसके कारण निगम को 10.75 लाख रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ। न्यायालय ने इसे गंभीर आरोप बताया।
माननीय एकल न्यायाधीश ने मुख्यतः तकनीकी आधारों पर रिट याचिका स्वीकार की थी। उन्होंने यह निष्कर्ष रिकॉर्ड किया कि विभागीय जांच “no evidence” का मामला थी और जांच अधिकारी की रिपोर्ट विकृत (perverse) थी। एकल न्यायाधीश ने Roop Singh Negi v. Punjab National Bank, (2009) 2 SCC 570 तथा State of U.P. v. Saroj Kumar Sinha, (2010) 2 SCC 772 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया।
खंडपीठ के समक्ष अपीलकर्ताओं (निगम और उसके अधिकारियों) ने यह दलील दी कि आरोप गंभीर हैं और कर्मचारी के विरुद्ध लगभग 1997 के आसपास समान आरोपों पर पूर्व में भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी, जिसमें वसूली की सज़ा दी गई थी। बार-बार कदाचार को देखते हुए उन्होंने तर्क दिया कि बर्खास्तगी की सज़ा न्यायोचित है।
दूसरी ओर, प्रतिवादी कर्मचारी के अधिवक्ता ने एकल न्यायाधीश के निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कर्मचारी को समान आरोपों पर 17.08.1999 को ही सज़ा दी जा चुकी थी तथा 12,91,938.53/- रुपये की वसूली का आदेश पारित किया गया था। उनके अनुसार कर्मचारी को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता, और ऐसा करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 का उल्लंघन होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि एकल न्यायाधीश के हस्तक्षेप को बदला नहीं जाना चाहिए।
खंडपीठ ने अभिलेखों का परीक्षण किया, विशेष रूप से 17.08.1999 की पूर्व दंडादेश की प्रति का। अदालत ने यह नोट किया कि 12,91,938.53/- रुपये की वसूली के रूप में चीनी गबन का पिछला आरोप वर्ष 1997 की घटनाओं से संबंधित था। इसके विपरीत, वर्तमान में चुनौती दी गई बर्खास्तगी वर्ष 2000 के आरोपों पर आधारित थी।
इस आधार पर न्यायालय ने ठहराया कि प्रतिवादी का यह तर्क कि उसे एक ही अपराध या एक ही आरोपों के लिए दो बार दंडित किया जा रहा है, स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने तथ्यात्मक अंतर स्पष्ट पाया: पिछला वसूली आदेश वर्ष 1997 के कथित गबन से संबंधित था, जबकि वर्तमान बर्खास्तगी आदेश वर्ष 2000 के कथित गबन से जुड़ा था। अतः एक ही अपराध के लिए दोहरी सज़ा का आग्रह अस्वीकार कर दिया गया।
इसके बाद खंडपीठ ने इस पहलू पर विचार किया कि एकल न्यायाधीश ने किस प्रकार बर्खास्तगी को निरस्त किया। न्यायालय ने स्वीकार किया कि विभागीय कार्यवाही में पर्याप्त सामग्री जांच प्राधिकारी के समक्ष अभिलेख पर नहीं लाई गई थी और जो सामग्री थी भी, उसे कानूनन स्वीकार्य तरीके से सिद्ध नहीं किया गया था। इस अर्थ में अनुशासनात्मक कार्यवाही में कमी (lacuna) थी।
न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि जब किसी विभागीय मामले में, विशेषकर वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मामलों में, दंडादेश को तकनीकी आधारों पर—जैसे सामग्री के अभाव या विकृत जांच रिपोर्ट—के कारण रद्द कर दिया जाता है, तो यह प्रश्न उठता है कि क्या मामला यहीं समाप्त हो जाना चाहिए या इसे नई जांच के लिए वापस भेजा जाना चाहिए।
खंडपीठ ने माना कि ऐसे मामलों में, विशेष रूप से जब आरोपों में बड़े पैमाने पर गबन (यहां 10.75 लाख रुपये) शामिल हो, तो उचित तरीका यह है कि मामले को केवल दंडादेश रद्द करके समाप्त न कर दिया जाए, बल्कि नई जांच के लिए पुनः विभागीय प्राधिकारी के पास भेजा जाए।
इस दृष्टिकोण के समर्थन में न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा किया। न्यायालय ने Chairman-cum-Managing Director, Coal India Ltd. and Others v. Ananta Saha and Others, (2011) 5 SCC 142 के पैरा 48 से 50 का उद्धरण दिया, जिसमें Managing Director, ECIL, Hyderabad and Others v. B. Karunakar and Others, (1993) 4 SCC 727 तथा Union of India v. Y.S. Sadhu, (2008) 12 SCC 30 का उल्लेख किया गया था।
इन उद्धृत अंशों में यह सिद्धांत स्थापित किया गया कि जब कोई न्यायालय या अधिकरण किसी तकनीकी आधार पर दंडादेश को निरस्त करता है, तो सामान्यतया अनुशासनिक प्राधिकारी को उस चरण से पुनः जांच करने का अवसर दिया जाना चाहिए, जहां से त्रुटि उत्पन्न हुई थी। नई जांच के लिए, दोषारोपित कर्मचारी को पुनः पदस्थापित किया जाता है और उसे निलंबित भी किया जा सकता है, तथा निलंबन की अवधि के दौरान निर्वाह भत्ता देय होता है।
सर्वोच्च न्यायालय के इन निर्णयों में यह भी स्पष्ट किया गया कि दंडादेश रद्द होने के बाद भी पिछला वेतन (back wages) देने का अधिकार स्वतःस्फूर्त नहीं, बल्कि विवेकाधीन है, जो तथ्यों, न्याय, समता और सद्विवेक के सिद्धांतों पर निर्भर करता है। खंडपीठ ने यह भी नोट किया कि वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में पुनर्विचार और पुनः जांच के इस सिद्धांत को State of Uttar Pradesh and Others v. Prabhat Kumar, 2022 Live Law SC 736 में पुनः दोहराया गया था।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने ठहराया कि माननीय एकल न्यायाधीश ने मामला पुनः भेजे बिना त्रुटि की। चूंकि आरोप 10.75 लाख रुपये के गबन से संबंधित था, और बर्खास्तगी को साक्ष्य तथा जांच रिपोर्ट से जुड़ी तकनीकी खामियों के आधार पर निरस्त किया गया था, इसलिए सही तरीका यह था कि मामले को अनुशासनिक प्राधिकारी के पास वापस भेजा जाता ताकि वह नई जांच कर सके।
तदनुसार, खंडपीठ ने 31.08.2018 के एकल न्यायाधीश के आदेश में संशोधन किया। उसने अनुशासनिक प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वह नई विभागीय जांच शुरू करे और खंडपीठ के निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह महीने के भीतर उसे पूरा करे।
समुचित समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय ने आगे यह आदेश दिया कि यदि अनुशासनिक प्राधिकारी निर्धारित छह माह की अवधि के भीतर जांच पूरी करने में विफल रहता है, तो प्रतिवादी कर्मचारी 1 लाख रुपये की लागत पाने का हकदार होगा। यह लागत केवल तभी देय होगी जब कार्यवाही न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा से आगे बढ़ जाएगी।
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि प्रतिवादी कर्मचारी विभागीय प्राधिकारी या जांच अधिकारी के साथ सहयोग करे ताकि नई जांच सुचारु रूप से चल सके। न्यायालय ने यह भी जोड़ा कि यदि कर्मचारी सहयोग नहीं करता है, तो प्राधिकारी या जांच अधिकारी निगम द्वारा प्रस्तुत सभी प्रासंगिक सामग्री, दस्तावेजों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए एकतरफा (ex parte) कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
इन निर्देशों के साथ Letters Patent Appeal का निस्तारण कर दिया गया। खंडपीठ ने न तो बर्खास्तगी को पूर्ण रूप से बरकरार रखा और न ही कर्मचारी के अंतिम राहत के दावे को पूर्ण रूप से स्वीकार किया; बल्कि, दोनों पक्षों के हितों के बीच संतुलन बनाते हुए समयबद्ध नई जांच का आदेश दिया और विलंब की स्थिति में वित्तीय परिणाम भी निर्धारित किया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार और अन्य स्थानों में कर्मचारियों तथा सरकारी निकायों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, खासकर जहां अनुशासनात्मक मामलों में वित्तीय नुकसान के आरोप शामिल हों।
पहला, पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि किसी विभागीय जांच में कानूनी या प्रक्रियात्मक त्रुटियां हैं, तो न्यायालय हमेशा दंडादेश को रद्द कर मामला समाप्त नहीं करेगा। जब गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप हो, तो सामान्य तरीका यह होगा कि मामले को नई, विधिसम्मत जांच के लिए वापस भेजा जाए।
दूसरा, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक सेट के आरोपों पर पहले दंडित होने से कर्मचारी स्वतः भविष्य के किसी अन्य, बाद के आरोपों पर कार्रवाई से सुरक्षित नहीं हो जाता, भले ही कदाचार का प्रकार समान हो। यह देखना होगा कि क्या दोनों आरोप तथ्यात्मक रूप से और वर्ष के लिहाज से अलग हैं; केवल आरोप की प्रकृति समान होना पर्याप्त नहीं है कि उसे दोहरी सज़ा माना जाए।
तीसरा, छह माह की समय-सीमा तय करके तथा विलंब की स्थिति में 1 लाख रुपये लागत से जोड़कर न्यायालय ने अंतहीन विभागीय कार्यवाहियों पर लगाम लगाने की कोशिश की है। इससे कर्मचारियों को लाभ होता है, जो वर्षों तक अनिश्चितता झेलते रहते हैं, और साथ ही नियोक्ताओं को भी गंभीर आरोपों की विधिवत जांच करने का अवसर मिलता है।
अंत में, यह निर्णय यह भी पुनः स्थापित करता है कि कर्मचारियों का कर्तव्य है कि वे वैध जांचों में सहयोग करें। यदि वे सहयोग नहीं करते, तो प्राधिकारी उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एकतरफा कार्यवाही कर सकते हैं।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या कर्मचारी यह दावा कर सकता था कि उसे उसी अपराध के लिए दो बार दंडित किया जा रहा है, क्योंकि वह पहले ही समान गबन के लिए वसूली कार्यवाही झेल चुका था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने ठहराया कि 17.08.1999 का पूर्व दंडादेश वर्ष 1997 के कथित गबन से संबंधित था, जबकि वर्तमान बर्खास्तगी वर्ष 2000 के कथित गबन से जुड़ी थी। दोनों तथ्यात्मक रूप से भिन्न थे, इसलिए दोहरी सज़ा का तर्क अस्वीकार कर दिया गया। - प्रश्न: जब अनुशासनात्मक जांच में कानूनी और साक्ष्य-संबंधी त्रुटियां पाई गईं, तो क्या न्यायालय केवल बर्खास्तगी को रद्द कर देता, या मामले को नई जांच के लिए वापस भेजना चाहिए था?
उत्तर: न्यायालय ने ठहराया कि 10.75 लाख रुपये के गबन जैसे गंभीर आरोप को देखते हुए उचित तरीका यह था कि मामले को अनुशासनिक प्राधिकारी के पास नई जांच के लिए वापस भेजा जाए, जिसे छह महीने के भीतर पूरा किया जाना है। - प्रश्न: यदि अनुशासनिक प्राधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर नई जांच पूरी करने में विफल रहता है, तो क्या परिणाम होना चाहिए?
उत्तर: न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि जांच छह महीने में पूरी नहीं होती, तो प्रतिवादी कर्मचारी 1 लाख रुपये की लागत का हकदार होगा।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Roop Singh Negi v. Punjab National Bank, (2009) 2 SCC 570 (जिस पर माननीय एकल न्यायाधीश ने भरोसा किया)।
- State of U.P. v. Saroj Kumar Sinha, (2010) 2 SCC 772 (जिस पर माननीय एकल न्यायाधीश ने भरोसा किया)।
- Managing Director, ECIL, Hyderabad and Others v. B. Karunakar and Others, (1993) 4 SCC 727.
- Union of India v. Y.S. Sadhu, (2008) 12 SCC 30.
- U.P. SRTC v. Mitthu Singh, (2006) 7 SCC 180.
- Akola Taluka Education Society v. Shivaji, (2007) 9 SCC 564.
- Balasaheb Desai Sahakari S.K. Ltd. v. Kashinath Ganapati Kambale, (2009) 2 SCC 288.
- Chairman-cum-Managing Director, Coal India Ltd. and Others v. Ananta Saha and Others, (2011) 5 SCC 142.
- State of Uttar Pradesh and Others v. Prabhat Kumar, 2022 Live Law SC 736.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Letters Patent Appeal No. 66 of 2020 in Civil Writ Jurisdiction Case No. 4713 of 2006
मामला शीर्षक: The Bihar State Food and Civil Supplies Corporation Limited & Others v. Ravi Kishore Sahay
उद्धरण: 2024 (1) PLJR 472
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr. Justice P. B. Bajanthri and Hon’ble Mr. Justice Ramesh Chand Malviya
निर्णय की तिथि: 03.01.2024
अधिवक्ता: अपीलकर्ताओं की ओर से Mr. Anjani Kumar, Senior Advocate, जिनकी सहायता Mr. Shailendra Kumar Singh, Advocate ने की; प्रतिवादी की ओर से Mr. Mukeshwar Dayal, Advocate तथा Mr. Vikash Mohan, Advocate।
मामले का स्वरूप: एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध Letters Patent Appeal (सेवा और अनुशासनात्मक मामला) ।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
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