मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला नारपतगंज थाना कांड संख्या 348/2013, जिला अररिया से उत्पन्न हुआ। प्राथमिकी 09.12.2013 को सूचक के मौखिक कथन के आधार पर दर्ज की गई, जिसे दोपहर लगभग 2:00 बजे उसके घर पर नारपतगंज थाना के पदाधिकारी (Station House Officer) द्वारा रिकॉर्ड किया गया था।
अभियोजन के अनुसार, 08.12.2013 को लगभग 4:30 बजे शाम, गांव बैरिया में झगड़ा हुआ। परिवार के एक पक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्षी पक्ष बंदूक और पिस्तौल से लैस होकर आया और उनके घर के पास गांव की सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग की। सूचक के छोटे भाई, वहीद, को कथित रूप से पेट में गोली लगी और बाद में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
मौखिक बयान के आधार पर, नारपतगंज थाना कांड संख्या 348/2013 दिनांक 09.12.2013 को शाम 4:00 बजे भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302, 504 एवं 506 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दर्ज किया गया।
अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने 18.01.2014 को दस अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302 एवं 506 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत आरोपपत्र समर्पित किया, शेष प्राथमिकी नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध अनुसंधान लंबित रखते हुए। मजिस्ट्रेट ने 01.02.2014 को संज्ञान लिया और 13.03.2014 को मामले को सत्र न्यायालय में अभिकर्ता किया।
द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अररिया ने 03.05.2015 को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 302/149, 506/149 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत आरोप तय किए। अभियोजन की ओर से आठ गवाह और बचाव की ओर से दो गवाहों की परीक्षा हुई। 06.11.2019 को ट्रायल कोर्ट ने सभी अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और 16.11.2019 को उनमें से तीन को धारा 302/149 IPC के अंतर्गत मृत्यु-दंड तथा अन्य को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।
क्योंकि मृत्यु-दंड को उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, इसलिए डेथ रेफरेंस संख्या 2/2021 के रूप में एक मृत्यु संदर्भ पंजीकृत हुआ। दोषसिद्ध व्यक्तियों ने तीन आपराधिक अपीलें दायर कीं। सभी मामलों की सुनवाई साथ-साथ की गई और पटना उच्च न्यायालय की द्वैती पीठ द्वारा 07.04.2022 के सामान्य निर्णय से निपटारा किया गया।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने गहनता से जांच की कि क्या अभियोजन यह सिद्ध कर सका कि अपीलकर्ताओं ने एक अवैध जमावड़ा बनाया, अंधाधुंध फायरिंग की, और यह कि एक अभियुक्त, मोहम्मद मोशिम, ने वहीद को लगी आग्नेयास्त्र की चोटें पहुंचाईं जिनसे उसकी मृत्यु हुई।
सबसे पहले, न्यायालय ने यह चिकित्सीय निष्कर्ष स्वीकार किया कि वहीद की मृत्यु आग्नेयास्त्र की चोटों के कारण एक हत्यात्मक (homicidal) मृत्यु थी। शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक (पी.डब्ल्यू.5) ने दो पृथक पूर्वमृत्यु (antemortem) आग्नेयास्त्र घाव पाए: एक गोलाकार घाव दाहिने हाइपोकॉन्ड्रिएक क्षेत्र (right hypochondriac region) पर जलन (charring) के साथ, और एक चीरा-युक्त घाव मध्य पेट पर। मृत्यु का कारण रक्तस्राव एवं शॉक था।
मुख्य प्रश्न यह था: ये चोटें किसने पहुंचाईं, और क्या अभियोजन की कहानी विश्वसनीय थी?
अभियोजन ने मुख्य रूप से चार संबंधित प्रत्यक्षदर्शियों (पी.डब्ल्यू.1 से पी.डब्ल्यू.4) पर भरोसा किया। उन्होंने कहा कि इरशाद को लेकर कहासुनी हुई, कई अभियुक्त बंदूक और पिस्तौल से लैस होकर पहुंचे, इरशाद ने उन्हें फायर करने के लिए उकसाया, और सह-अभियुक्त मोहम्मद मोशिम ने वहीद के पेट पर गोली चलाई। गवाहों ने दोनों पक्षों के बीच पूर्व से चली आ रही दुश्मनी, जिसमें पहले का एक हत्या मुकदमा भी शामिल था, का भी आरोप लगाया।
बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि मामला झूठा है और दीर्घकालीन रंजिश तथा सांप्रदायिक विवादों से प्रेरित है, और वास्तव में सूचक पक्ष की ओर से फायरिंग हुई जिससे गलती से वहीद को गोली लगी। उन्होंने अभियोजन मामले की कई गंभीर कमजोरियों पर प्रकाश डाला:
- घटना कथित रूप से घरों से घिरी गांव की सड़क पर होने के बावजूद किसी स्वतंत्र ग्रामीण गवाह की परीक्षा नहीं की गई;
- सूचक के पिता जमी़ल, जो कथित रूप से झगड़े की शुरुआत से ही मौजूद थे, की बिल्कुल भी परीक्षा नहीं हुई;
- प्राथमिकी दर्ज करने में गंभीर और अनिर्वचनीय देरी, जबकि पुलिस और अस्पताल को शुरू में ही सूचना मिल चुकी थी;
- फोर्बेसगंज, पूर्णिया या सिलीगुड़ी से कोई चिकित्सीय दस्तावेज नहीं, जबकि अभियोजन का दावा था कि वहीद का वहां इलाज हुआ;
- कथित रूप से कई हथियारबंद पुरुषों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग के आरोप के बावजूद, घटनास्थल से खून से सनी मिट्टी या खाली कारतूस जब्त नहीं किए गए;
- पोस्टमॉर्टम में अलग-अलग हथियारों से हुई दो आग्नेयास्त्र चोटें पाई गईं, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों ने केवल पेट पर एक गोली लगने की बात कही।
राज्य ने देरी को यह कहकर उचित ठहराने की कोशिश की कि परिवार की प्राथमिकता वहीद की जान बचाना थी, न कि प्राथमिकी दर्ज कराना। राज्य ने यह भी तर्क दिया कि कारतूस या खून का जब्त न होना जांच की एक कमी है, जो अपने आप में अभियोजन साक्ष्य विश्वसनीय होने पर बरी करने का आधार नहीं हो सकती।
न्यायालय ने सबसे पहले संबंधित गवाहों के बारे में कानून स्पष्ट किया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, जैसे Bhaskar Rao v. State of Maharashtra, का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि केवल रिश्तेदार होने से कोई गवाह स्वतः ‘स्वार्थी’ या अविश्वसनीय नहीं हो जाता। संबंधित गवाह एक स्वाभाविक गवाह हो सकता है। लेकिन जब पक्षों के बीच दुश्मनी स्वीकार हो, तब न्यायालयों को ऐसे साक्ष्य को बहुत सावधानी से परखना चाहिए, ताकि निर्दोष लोगों को फंसाया न जाए।
स्वतंत्र गवाहों की परीक्षा न होने पर, न्यायालय ने Sarwan Singh v. State of Punjab और Gulam Sarbar v. State of Bihar जैसे निर्णयों का संदर्भ दिया। न्यायालय ने दोहराया कि कानून अभियोजन को हर संभव गवाह को पेश करने के लिए बाध्य नहीं करता। साक्ष्य की संख्या नहीं, गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। परंतु जहां कोई वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण गवाह को रोका जाए, वहां न्यायालय प्रतिकूल अनुमान निकाल सकता है।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, न्यायालय ने माना कि स्वतंत्र ग्रामीण गवाहों की परीक्षा न होना अपने आप में घातक नहीं था। लेकिन दो विशेष चूकें अत्यंत गंभीर थीं:
पहली, Station House Officer कृष्ण कुमार झा की परीक्षा न होना, जिन्होंने:
- पी.डब्ल्यू.1 से सिलीगुड़ी में ही टेलीफोन द्वारा वहीद की मृत्यु की पहली सूचना प्राप्त की,
- परिजनों को अररिया थाना बुलाया,
- 09.12.2013 को सुबह लगभग 7:30 बजे उनसे बातचीत की,
- शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा, और
- बाद में सूचक का मौखिक बयान दर्ज कर 4:00 बजे प्राथमिकी दर्ज की।
न्यायालय ने माना कि वे एक महत्वपूर्ण गवाह थे जो यह स्पष्ट कर सकते थे कि संज्ञेय अपराध की स्पष्ट सूचना होने के बावजूद प्राथमिकी पहले क्यों दर्ज नहीं की गई। बिना किसी स्पष्टीकरण के उनकी परीक्षा न होना, बचाव पक्ष के लिए गंभीर रूप से प्रतिकूल था।
दूसरी, मृतक और सूचक के पिता जमी़ल की परीक्षा न होना, जो कथित रूप से घटना की शुरुआत में इरशाद से उलझे थे और पूरे समय मौजूद रहे। न्यायालय के अनुसार वे “सबसे सक्षम गवाह” थे। फिर भी उन्हें आरोपपत्र गवाह तक नहीं बनाया गया। न्यायालय ने इस चूक को संदिग्ध और अभियोजन पक्ष के संस्करण के लिए घातक माना।
इसके बाद न्यायालय ने घटना और प्राथमिकी के बीच की देरी और घटनाक्रम की कड़ी को परखा। पी.डब्ल्यू.1, पी.डब्ल्यू.5 और पी.डब्ल्यू.8 के साक्ष्य से निम्नलिखित चित्र उभरा:
- घटना 08.12.2013 को लगभग 4:30 बजे शाम हुई।
- कथित रूप से वहीद को पहले फोर्बेसगंज रेफरल अस्पताल, फिर पूर्णिया सदर अस्पताल और फिर सिलीगुड़ी की ओर ले जाया गया, जहां रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई।
- पी.डब्ल्यू.1 ने स्वीकार किया कि फोर्बेसगंज में वहीद को सलाइन और दवा दी गई तथा पूर्णिया में और इलाज, रक्त चढ़ाना और पट्टी बदलना हुआ।
- इसके बावजूद कोई भी इलाज के कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए और न ही इन अस्पतालों के किसी चिकित्सक की गवाही ली गई।
- वहीद की मृत्यु के बाद, पी.डब्ल्यू.1 ने अररिया पुलिस को फोन किया। वह शव को 09.12.2013 को लगभग सुबह 5-5:30 बजे अररिया सदर अस्पताल लाया।
- पी.डब्ल्यू.8, जो अररिया सदर अस्पताल में उप निरीक्षक थे, ने 09.12.2013 को सुबह 8:30 बजे सूचक और एक अन्य गवाह की मौजूदगी में पंचनामा तैयार किया। पोस्टमॉर्टम सुबह 9:30 से 10:30 बजे के बीच हुआ।
- पंचनामा के समय भी हमलावरों के नाम प्रकट नहीं किए गए थे, और अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी। बाद में, दोपहर 2:00 बजे, नारपतगंज के SHO सूचक के गांव गए और उसका बयान दर्ज किया, जिसके आधार पर 09.12.2013 को शाम 4:00 बजे औपचारिक प्राथमिकी दर्ज हुई।
न्यायालय ने ध्यान दिलाया कि चिकित्सकीय-वैधानिक (medico-legal) मामलों में चिकित्सक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 39 के तहत पुलिस को तुरंत सूचना देने के लिए बाध्य हैं। सामान्यतः मेडिको-लीगल फॉर्म और संबंधित दस्तावेजों का होना अपेक्षित है। यहां फोर्बेसगंज या पूर्णिया से ऐसे किसी रिकॉर्ड का कोई अता-पता नहीं था। इससे निरंतर इलाज और रेफरल की कहानी अविश्वसनीय लगी।
सर्वोच्च न्यायालय के Dilawar Singh v. State of Delhi, P. Rajagopal v. State of Tamil Nadu और State of Punjab v. Ramdev Singh जैसे निर्णयों पर भरोसा करते हुए, पीठ ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने में अनिर्वचनीय और अत्यधिक देरी से यह मजबूत अनुमान निकलता है कि घटना की कहानी गढ़ी या बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई हो सकती है। इस मामले में “अनुसंधान” का बड़ा हिस्सा — पंचनामा, पोस्टमॉर्टम, शव का दफ़न — प्राथमिकी के अस्तित्व में आने से पहले ही हो चुका था। इसका कोई संतोषजनक कारण नहीं दिया गया।
न्यायालय ने प्रत्यक्ष (ocular) और चिकित्सकीय साक्ष्य के बीच असंगति का भी मूल्यांकन किया। चारों प्रत्यक्षदर्शियों ने एक स्वर में कहा कि वहीद को पेट में एक गोली लगी। किसी ने भी किसी दूसरी आग्नेयास्त्र चोट का जिक्र नहीं किया। जबकि पोस्टमॉर्टम में स्पष्ट रूप से अलग-अलग हथियारों से हुई दो आग्नेयास्त्र चोटें और किसी भी तरह का निकास घाव (exit wound) न होना पाया गया। इसके साथ-साथ अभियोजन की यह कहानी कि सत्रह के आसपास हथियारबंद पुरुषों ने अंधाधुंध फायरिंग की, फिर भी किसी अन्य व्यक्ति या आसपास की संरचनाओं पर कोई चोट या निशान नहीं मिला, गंभीर संदेह उत्पन्न करता है।
अनुसंधानकर्ता अधिकारी (पी.डब्ल्यू.6) ने स्वीकार किया कि:
- अपराध में प्रयुक्त कोई भी आग्नेयास्त्र बरामद नहीं हुआ,
- सूचक के घर की दीवारों पर कोई भी गोली के निशान नहीं मिले,
- कथित घटनास्थल से खून या खून से सनी मिट्टी जब्त नहीं की गई, और
- गांव की गली (pathway) को लेकर पक्षों के बीच विवाद थे।
कई मामलों में, ऐसी जांच संबंधी कमियों को मात्र दोष समझकर नज़रअंदाज़ किया जा सकता है, यदि मूल साक्ष्य मज़बूत हो। लेकिन यहां, न्यायालय ने पाया कि प्रारंभ से ही जांच “संदिग्ध” रही, विशेषकर विलंबित प्राथमिकी और महत्वपूर्ण चिकित्सकीय तथा पुलिस गवाहों के अभाव को देखते हुए।
इन सभी परिस्थितियों — पूर्व रंजिश, गंभीर देरी, पुलिस को दिए गए प्रारंभिक संस्करण का दमन, महत्वपूर्ण गवाहों की परीक्षा न होना, चिकित्सकीय और प्रत्यक्ष साक्ष्य में असंगति, घटनास्थल से बुनियादी सामग्री का जब्त न होना — को सामूहिक रूप से देखते हुए, पीठ ने माना कि हत्या और समान उद्देश्य (common object) के आरोप में दोषसिद्धि कायम रखने के लिए अभियोजन साक्ष्य पर भरोसा करना “अत्यंत असुरक्षित” होगा।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों के मूल्यांकन में “पूरी तरह गलती” की। दोष सिद्धि के निष्कर्ष टिकाए नहीं जा सकते थे। तदनुसार, तीनों आपराधिक अपीलें स्वीकार की गईं और 06.11.2019 की दोषसिद्धि का निर्णय तथा 16.11.2019 का सज़ा आदेश निरस्त कर दिया गया।
सभी अपीलकर्ताओं को आरोपों से बरी कर तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया गया, यदि वे किसी अन्य मामले में आवश्यक न हों। स्वाभाविक परिणामस्वरूप, मृत्यु-दंड की पुष्टि हेतु दायर डेथ रेफरेंस (Death Reference No. 2 of 2021) खारिज कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय आम नागरिकों और प्रैक्टिशनरों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिखाता है कि ऐसे आपराधिक मामलों में, जो मुख्यतः संबंधित गवाहों और विलंबित प्राथमिकी पर आधारित हों, विशेषकर ऐसे गांवों में जहां गहरी स्थानीय रंजिशें हों, अदालतों को कितनी सावधानी से साक्ष्यों की जांच करनी होती है।
बिहार में अनेक परिवार ज़मीन, रास्ते या सामाजिक तथा धार्मिक मुद्दों पर दीर्घकालीन विवादों का सामना करते हैं। ऐसे हालात में, जब कोई गंभीर अपराध होता है, तो अधिक लोगों को झूठा फंसाने का वास्तविक जोखिम रहता है। यह निर्णय रेखांकित करता है कि:
- किसी हत्या मामले की रिपोर्ट करने में देरी, यदि उसका स्पष्ट और सच्चा स्पष्टीकरण न हो, तो अभियोजन की कहानी को कमजोर करती है;
- पुलिस को संज्ञेय अपराध की सूचना मिलते ही तुरंत प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए, न कि पंचनामा और पोस्टमॉर्टम के बाद प्रतीक्षा करनी चाहिए; और
- अदालतें दोषसिद्धि को — यहां तक कि ऐसे गंभीर मामलों में जहां मृत्यु-दंड शामिल हो — तब तक कायम नहीं रखेंगी, जब तक कि बुनियादी साक्ष्य, जैसे इलाज के कागजात, प्रमुख पुलिस अधिकारी और मुख्य प्रत्यक्षदर्शी, अनुपस्थित हों।
पीड़ितों और अभियुक्तों दोनों के लिए, यह निर्णय इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि आपराधिक मुकदमे विश्वसनीय, समय पर और पारदर्शी जांच पर आधारित होने चाहिए। जहां जांच संदिग्ध हो और साक्ष्य दृढ़ता से दोष की ओर संकेत न करे, वहां संदेह का लाभ, आरोप कितना भी गंभीर क्यों न हो, अभियुक्त को दिया जाएगा।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
प्रश्न: क्या अभियोजन यह सिद्ध कर सका कि अपीलकर्ताओं ने संदेह से परे यह अपराध किया कि उन्होंने अवैध जमावड़ा बनाकर वहीद पर फायरिंग की और इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 एवं संबंधित अपराध किए?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि प्राथमिकी दर्ज करने में अनिर्वचनीय देरी, प्रमुख गवाहों (SHO और जमी़ल) की परीक्षा न होना, मेडिको-लीगल अभिलेखों का अभाव, चिकित्सकीय और प्रत्यक्ष साक्ष्य में असंगतियां, तथा संदिग्ध जांच के कारण अभियोजन अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा। सभी अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया गया।
प्रश्न: क्या यह मामला “दुर्लभतम से दुर्लभ” (rarest of rare) श्रेणी में आने वाला था ताकि मृत्यु-दंड की पुष्टि न्यायोचित होती?
उत्तर: नहीं। चूंकि स्वयं दोषसिद्धियां ही निरस्त कर दी गईं, इसलिए मृत्यु-दंड की पुष्टि का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ। डेथ रेफरेंस खारिज कर दिया गया और मृत्यु-दंड स्वतः निरस्त हो गए।
न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय
- Bhaskar Rao and Others v. State of Maharashtra, (2018) 6 SCC 591 (संबंधित गवाहों के साक्ष्य के मूल्यांकन पर)।
- Dalip Singh v. State of Punjab, 1954 SCR 145: AIR 1953 SC 364.
- Masalti v. State of U.P., AIR 1965 SC 202.
- Darya Singh v. State of Punjab, AIR 1965 SC 328.
- Harbans Kaur v. State of Haryana, (2005) 9 SCC 195.
- Namdeo v. State of Maharashtra, (2007) 14 SCC 150.
- Sarwan Singh and Others v. State of Punjab, (1976) 4 SCC 369.
- Gulam Sarbar v. State of Bihar, (2014) 3 SCC 401.
- Dilawar Singh v. State of Delhi, (2007) 12 SCC 641.
- Thulia Kali v. State of T.N., (1972) 3 SCC 393.
- Ram Jag v. State of U.P., (1974) 4 SCC 201.
- P. Rajagopal v. State of Tamil Nadu, (2019) 5 SCC 403.
- Apren Joseph v. State of Kerala, (1973) 3 SCC 114.
- Mukesh v. State (NCT of Delhi), (2017) 6 SCC 1.
- State of Punjab v. Ramdev Singh, (2004) 1 SCC 421.
- Bachchan Singh v. State of Punjab, (1980) 2 SCC 284 (सज़ा पर, अमीकस द्वारा उद्धृत)।
- Machhi Singh v. State of Punjab, (1982) 3 SCC 470 (सज़ा पर, अमीकस द्वारा उद्धृत)।
- Panchhi and Others v. State of U.P., (1998) 7 SCC 177 (सज़ा पर, अमीकस द्वारा उद्धृत)।
मामले का विवरण
मामला संख्या:
- Death Reference No. 2 of 2021 (Narpatganj P.S. Case No. 348 of 2013, District Araria से उत्पन्न)।
- Criminal Appeal (DB) No. 1500 of 2019.
- Criminal Appeal (DB) No. 1504 of 2019.
- Criminal Appeal (DB) No. 1517 of 2019.
मामले का शीर्षक:
- Death Reference No. 2 of 2021: The State of Bihar v. Md. Irshad & Ors.
- Criminal Appeal (DB) No. 1500 of 2019: Md. Kari & Ors. v. The State of Bihar.
- Criminal Appeal (DB) No. 1504 of 2019: Md. Tajuddin & Anr. v. The State of Bihar.
- Criminal Appeal (DB) No. 1517 of 2019: Md. Irshad & Ors. v. The State of Bihar.
कोरम:
- माननीय श्री न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह।
- माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद।
निर्णय की तिथि: 07.04.2022.
उद्धरण: 2022 (2) PLJR 314.
पक्षकारों के अधिवक्ता:
- Death Reference No. 2 of 2021 में:
- अभ्यर्थी (राज्य) की ओर से: निर्णय के पाठ में निर्दिष्ट नहीं।
- प्रतिवादियों की ओर से: श्री संतोष कुमार, Amicus Curiae.
- Criminal Appeal (DB) No. 1500 of 2019 में:
- अपीलकर्ताओं की ओर से: श्री राजेश कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री मनीष कुमार सिंह, अधिवक्ता; श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता।
- प्रतिवादी-राज्य की ओर से: श्री दिलीप कुमार सिन्हा, APP.
- सूचक की ओर से: श्री सुशील कुमार सिंह, अधिवक्ता।
- Criminal Appeal (DB) No. 1504 of 2019 में:
- अपीलकर्ताओं की ओर से: श्री राजेश कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री मनीष कुमार सिंह, अधिवक्ता; श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता।
- प्रतिवादी-राज्य की ओर से: श्री अभिमन्यु शर्मा, APP.
- सूचक की ओर से: श्री सुशील कुमार सिंह, अधिवक्ता।
- Criminal Appeal (DB) No. 1517 of 2019 में:
- अपीलकर्ताओं की ओर से: श्री राजेश कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री मनीष कुमार सिंह, अधिवक्ता; श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता।
- प्रतिवादी-राज्य की ओर से: डॉ. मयनंद झा, APP.
- सूचक की ओर से: श्री सुशील कुमार सिंह, अधिवक्ता।
मामले का स्वरूप: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के तहत डेथ रेफरेंस तथा सत्र वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 302/149, 506/149 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दोषसिद्धि और सज़ा के विरुद्ध आपराधिक अपीलें (द्वैती पीठ), जो गांव में फायरिंग की घटना से उत्पन्न हुईं।
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MjgjMiMyMDIxIzEjTg==-u9HjfernBFo=
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