मामले की पृष्ठभूमि
यह आपराधिक अपील 16.12.2004 के उस निर्णय से उत्पन्न हुई जो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, पश्चिम चंपारण, बेतिया द्वारा पारित किया गया था, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय के रूप में कार्य कर रहे थे, ट्रायल संख्या 22/1995 में।
विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता संख्या 2 को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया था और उसे तीन महीने के कठोर कारावास की सजा दी थी। मामला शिकायतकर्ता शिव चंद बैथा द्वारा दायर शिकायत वाद संख्या 6000/1992 से उत्पन्न हुआ था।
शिकायत के अनुसार, 19.07.1992 को लगभग 11:00 बजे पूर्वाह्न, शिकायतकर्ता ने खोरी गांव स्थित अपने घर के पास वाले कुएँ में पानी भरने के लिए बाल्टी डाली। सह-अभियुक्त धुरी साह (उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता संख्या 1, अब मृत) ने पहले से ही उसी कुएँ में अपनी बाल्टी डाली हुई थी। आरोप है कि धुरी साह ने शिकायतकर्ता को उसकी जाति बताकर गाली देनी शुरू कर दी और कहा कि जब वह पानी भर रहा था तभी शिकायतकर्ता ने अपनी बाल्टी कुएँ में डालकर उसका धर्म अपवित्र (दूषित) कर दिया है।
शोर सुनकर अपीलकर्ता संख्या 2 वहां पहुँच गया। जब शिकायतकर्ता ने धुरी साह से सभ्य ढंग से बोलने को कहा तो दोनों अभियुक्तों ने कथित रूप से उसे धक्का दिया और थप्पड़ मारे, जिससे वह जमीन पर गिर गया। अपीलकर्ता संख्या 2 पर यह भी आरोप लगाया गया कि उसने जबरन शिकायतकर्ता की बाल्टी छीन ली, जिसकी कीमत 75 रुपये बताई गई। इसके बाद पड़ोसियों ने बीच-बचाव किया और, शिकायत के अनुसार, “शिकायतकर्ता की जान बचाई”।
इसी आधार पर शिकायत वाद संख्या 6000/1992 दर्ज किया गया, जिसमें IPC की धारा 323 और 379 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(10) के अंतर्गत आरोप लगाए गए। विचारण न्यायालय ने संज्ञान लिया और 16.09.1993 को अभियुक्तों के विरुद्ध इन्हीं धाराओं में आरोप तय किए।
शिकायतकर्ता सहित अभियोजन के पाँच गवाहों की जिरह की गई। अभियोजन की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। बचाव पक्ष ने चार गवाह प्रस्तुत किए और प्रदर्श (Exhibits) A से A/3 तक दायर किए, जो शिकायत पत्र पर अधिवक्ता के हस्ताक्षर थे। दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में अभियुक्तों ने पूर्ण रूप से आरोपों से इंकार किया।
इस अपील की लंबित अवधि के दौरान, पुलिस अधीक्षक, पश्चिम चंपारण ने 12.11.2025 की रिपोर्ट के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय को सूचित किया कि अपीलकर्ता संख्या 1, धुरी साह का निधन हो चुका है। फलस्वरूप, उसके विरुद्ध अपील को अविलंबित (abated) मान लिया गया। अतः न्यायालय ने मामले पर विचार केवल अपीलकर्ता संख्या 2 के संदर्भ में किया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडेय के माध्यम से अपीलकर्ता संख्या 2 की ओर से उपस्थित माननीय अमिकस क्यूरी तथा राज्य की ओर से उपस्थित माननीय अपर लोक अभियोजक की दलीलें सुनीं।
न्यायालय ने मूल प्रश्न यह निर्धारित किया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों के आलोक में क्या IPC की धारा 323 के अंतर्गत अपराध, अपीलकर्ता संख्या 2 के विरुद्ध सिद्ध होता है।
अमिकस क्यूरी ने अनेक आधारों पर विचारण न्यायालय के निर्णय पर प्रहार किया। उनका तर्क था कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं और विचारण न्यायालय ने बचाव पक्ष के साक्ष्य की सही सराहना नहीं की। उन्होंने यह भी इंगित किया कि:
- शिकायत दायर करने में 10 दिनों की देरी हुई, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।
- शिकायतकर्ता घटना स्थल की सीमा या खाता–खेसरा विवरण बताकर सटीक स्थान सिद्ध नहीं कर सका।
- अभियोजन के अधिकांश गवाह (PW‑1, 3 और 5) “सहज उपस्थित गवाह” (chance witnesses) थे, जिनकी घटना स्थल पर कथित उपस्थिति संदिग्ध थी।
- यह शिकायत कथित रूप से उस पूर्ववर्ती केस का प्रतिवाद करने के लिए दायर की गई थी जो अपीलकर्ता संख्या 2 की पत्नी द्वारा विरेंद्र कुवार के विरुद्ध दर्ज कराया गया था, जिसके साथ शिकायतकर्ता के घनिष्ठ संबंध बताए गए।
दूसरी ओर, राज्य का तर्क था कि शिकायतकर्ता (PW‑4) और अन्य गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है और IPC की धारा 323 के अंतर्गत विचारण न्यायालय की दोषसिद्धि न्यायसंगत है तथा उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
उच्च न्यायालय ने अभियोजन के सभी गवाहों, बचाव पक्ष के गवाहों तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का सावधानी से परीक्षण किया।
न्यायालय ने पहले शिकायतकर्ता (PW‑4), जो मुख्य (star) गवाह था, के साक्ष्य का आकलन किया। न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में उसने स्वीकार किया कि उसने कथित घटना के 10 दिन बाद शिकायत दायर की, किंतु इस देरी का कोई कारण नहीं बताया। वह घटना स्थल की सीमा या खाता–खेसरा भी नहीं बता सका। न्यायालय ने उल्लेख किया कि आपराधिक मामलों में यह अनिवार्य है कि अभियोजन पक्ष स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करे कि घटना कहां घटी। चूँकि स्वयं शिकायतकर्ता ही घटना स्थल की सीमा सिद्ध नहीं कर सका, न्यायालय ने माना कि इस मूल बिंदु पर अभियोजन असफल रहा और स्वयं शिकायत की प्रामाणिकता संदिग्ध हो गई।
इसके बाद उच्च न्यायालय ने अभियोजन के अन्य गवाहों की जिरह की, विशेष रूप से यह देखने के लिए कि वे वास्तविक प्रत्यक्षदर्शी थे या मात्र “सहज उपस्थित गवाह” (chance witnesses)।
PW‑2 (भोला रौत) ने कहा कि अपीलकर्ता संख्या 2 ने शिकायतकर्ता को दो से तीन मुक्के मारे। न्यायालय को घटना के तरीके के संबंध में उसका बयान शिकायत पत्र से असंगत लगा। अपने बयान में उसने अस्पष्ट रूप से कहा कि वह एक ओर से आ रहा था और अन्य तीन गवाह—हरिहर, तुलसी और मोतीलाल—दूसरी ओर से आ रहे थे, जो PW‑3 की गवाही से प्रत्यक्ष रूप से टकराता था।
PW‑3 (तुलसी महतो), जो मेहदिया का निवासी था और जिसका घर घटना स्थल से लगभग एक मील दूर था, ने दावा किया कि वह सह‑अभियुक्त धुरी यादव के घर दवाई लेने गया था और उसने घटना देखी। न्यायालय ने उसे सहज उपस्थित गवाह माना। जिरह में उसने स्वीकार किया कि उसे दवाई का नाम तक मालूम नहीं था और न ही उसके पास कोई रसीद थी। उसने यह भी कहा कि वह शोर सुनकर अकेले ही वहां गया, जो PW‑2 के इस कथन से असंगत था कि कई व्यक्ति साथ‑साथ जा रहे थे। इन कारणों से न्यायालय ने माना कि उसका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।
PW‑5 (मोतीलाल यादव), जो किसी अन्य गांव का था, ने कहा कि वह गेना मिस्त्री के घर से लौट रहा था और उसने घटना देखी। न्यायालय ने उसे भी सहज उपस्थित गवाह माना। जिरह में उसने स्वीकार किया कि वह यह नहीं बता सकता कि कितने थप्पड़ मारे गए और वह घटना स्थल की सटीक सीमा भी नहीं बता सका। उसने यह भी स्वीकार किया कि घटना देखने के बाद उसने किसी से इसके बारे में पूछा तक नहीं। न्यायालय ने माना कि यदि उसने वास्तव में ऐसी घटना देखी होती तो उसका स्वाभाविक व्यवहार होता कि वह किसी न किसी से इसके बारे में बात करता। उसका यह व्यवहार इस ओर संकेत करता है कि उसने घटना वास्तव में नहीं देखी, जिससे उसके वहां मौजूद होने पर संदेह उत्पन्न हुआ।
PW‑1 (हरिहर महतो) ने दावा किया कि वह अपने खेत में काम कर रहा था और उसने घटना देखी। न्यायालय ने ध्यान दिया कि उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह कौन‑सा काम कर रहा था या जिस स्थान पर वह काम कर रहा था, वहां से घटना स्थल किस प्रकार दिखाई देता था। उसने कहा कि अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता को मुक्कों से मारा, परंतु हमले का उसका विवरण अन्य गवाहों से भिन्न था। शिकायत में यह कहा गया था कि आस‑पास के लोगों की उपस्थिति में बाल्टी जबरन छीनी गई, जबकि उसकी गवाही में बाल्टी छीने जाने के समय किसी अन्य गवाह की उपस्थिति का उल्लेख नहीं था। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि घटना के तरीके के संबंध में उसका बयान शिकायत पत्र से असंगत है और विश्वसनीय नहीं।
“सहज उपस्थित गवाहों” के प्रति अपने दृष्टिकोण को मार्गदर्शित करने के लिए उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ववर्तियों (precedents) पर भरोसा किया। न्यायालय ने Rajesh Yadav v. State of Uttar Pradesh (Criminal Appeal Nos. 339–340 of 2014) से उद्धरण दिया, जिसमें सहज उपस्थित गवाह को वह व्यक्ति बताया गया है जो संयोगवश घटनास्थल पर मौजूद हो, न कि स्वाभाविक रूप से, और जिसकी गवाही को अधिक कठोरता से परखने की आवश्यकता हो सकती है। न्यायालय ने Jarnail Singh v. State of Punjab, (2009) 9 SCC 719 का भी उल्लेख किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सहज उपस्थित गवाह के साक्ष्य की अत्यंत सावधानी से जांच की जानी चाहिए और यदि उसकी घटना स्थल पर उपस्थिति संदिग्ध हो तो उसकी गवाही को त्याग देना चाहिए।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि PW‑1, 3 और 5 सभी सहज उपस्थित गवाह थे, जिनकी घटना स्थल पर उपस्थिति का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और जिनकी गवाहियों में गंभीर असंगतियां थीं। अतः उनका साक्ष्य विश्वास उत्पन्न नहीं करता और उसे त्यागे जाने योग्य है।
इसके बाद न्यायालय ने बचाव पक्ष के मामले पर विचार किया। बचाव पक्ष ने चार गवाह (DW‑1 से 4) प्रस्तुत किए और Exhibits A, A/1, A/2 एवं A/3 दायर किए। इस सामग्री से न्यायालय ने यह “बिल्कुल स्पष्ट” पाया कि अपीलकर्ता संख्या 2 की पत्नी ने पूर्व में मेहदिया थाना कांड संख्या 110/1992 विरुद्ध विरेंद्र कुवार एवं अन्य के खिलाफ दर्ज कराया था। वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता की संबद्धता (association) विरेंद्र कुवार से थी। उच्च न्यायालय ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि वर्तमान शिकायत प्रतिशोध स्वरूप, विरेंद्र कुवार के कहने पर, अपीलकर्ता संख्या 2 एवं अन्य पर दबाव बनाने और पूर्ववर्ती केस को निष्प्रभावी (overcome) करने के लिए दायर की गई थी।
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि स्वयं शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया है कि उसकी शिकायत कथित घटना के 10 दिन बाद दायर हुई और उसने इस देरी का कोई कारण नहीं बताया। बिना स्पष्टीकरण वाली देरी, घटना स्थल सिद्ध न कर पाना, सहज उपस्थित गवाहों पर निर्भरता और अभियोजन साक्ष्य में विरोधाभास—इन सभी के संयुक्त प्रभाव से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अभियोजन की कहानी “अत्यंत संदिग्ध” है।
आपराधिक कानून में अभियोजन पक्ष पर यह दायित्व होता है कि वह अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करे। यदि घटना या हमलावर की पहचान के संबंध में गंभीर संदेह हो तो संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने ठहराया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष अपना दायित्व निभाने में विफल रहा।
फलस्वरूप, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि विचारण न्यायालय ने कानून और साक्ष्य के मूल्यांकन दोनों में त्रुटि की है। IPC की धारा 323 के अंतर्गत अपीलकर्ता संख्या 2 की दोषसिद्धि और सजा रद्द कर दी गई। अपील स्वीकार कर ली गई। चूँकि अपीलकर्ता संख्या 2 पहले से जमानत पर था, अतः उसे उसकी जमानत बांड संबंधी दायित्वों से मुक्त कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि आपराधिक न्यायालयों को, भले ही IPC की धारा 323 के अंतर्गत साधारण चोट जैसे अपेक्षाकृत हल्के अपराध की दोषसिद्धि हो, सजा को बरकरार रखने से पहले साक्ष्यों का अत्यंत सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए।
ग्रामीणों और आम नागरिकों के लिए, यह निर्णय निम्न बातों को स्पष्ट करता है:
- यदि शिकायत देरी से दायर की जाती है तो देरी का कारण स्पष्ट रूप से बताना आवश्यक है; अन्यथा न्यायालय इसे संदेह की दृष्टि से देख सकता है।
- कथित घटना का सटीक स्थान स्पष्ट रूप से सिद्ध किया जाना चाहिए; केवल अस्पष्ट संदर्भ पर्याप्त नहीं हैं।
- जो लोग यह दावा करते हैं कि वे संयोगवश (chance witnesses) स्थल पर मौजूद थे, उन्हें वहां होने का विश्वसनीय कारण बताना होगा। यदि उनकी कहानियां मेल न खाएँ या उनका आचरण अस्वाभाविक लगे तो उनकी गवाही अस्वीकार की जा सकती है।
- यदि ऐसा साक्ष्य हो कि कोई आपराधिक मामला केवल किसी पुराने केस के प्रतिशोध या दबाव बनाने के लिए दायर किया गया है, तो न्यायालय इसे गंभीरता से लेगा और अभियुक्त को संदेह का लाभ दे सकता है।
संक्षेप में, यह निर्णय उस सिद्धांत को मज़बूत करता है कि जब तक अभियोजन पक्ष का केस मज़बूत, सुसंगत और बड़े संदेहों से मुक्त न हो, तब तक किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट करता है कि जब साक्ष्य का सही मूल्यांकन नहीं हुआ हो, तो पटना उच्च न्यायालय विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करेगा।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर क्या IPC की धारा 323 के अंतर्गत अपराध, अपीलकर्ता संख्या 2 के विरुद्ध संदेह से परे सिद्ध हुआ?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि शिकायत दायर करने में अकारण देरी, घटना स्थल को सिद्ध न कर पाना, अविश्वसनीय सहज उपस्थित गवाहों पर निर्भरता तथा उनकी गवाहियों में विरोधाभासों के कारण अभियोजन पक्ष घटना और अपीलकर्ता संख्या 2 की भूमिका को निश्चितता के साथ स्थापित करने में विफल रहा। अतः दोषसिद्धि और सजा रद्द कर दी गई और अपील स्वीकार की गई।
न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय
Rajesh Yadav v. State of Uttar Pradesh, Criminal Appeal Nos. 339–340 of 2014 – “सहज उपस्थित गवाह” (chance witness) की परिभाषा और उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार (मूल्यांकन) के लिए उद्धृत।
Jarnail Singh v. State of Punjab, (2009) 9 SCC 719 – इस सिद्धांत के लिए उद्धृत कि सहज उपस्थित गवाह के साक्ष्य की निकटता से जांच की जानी चाहिए और यदि उसकी घटना स्थल पर उपस्थिति संदिग्ध हो तो उसकी गवाही त्याग दी जानी चाहिए।
Jarnail Singh के निर्णय में स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों जैसे Satbir v. Surat Singh, Harjinder Singh v. State of Gujarat, Acharaparambath Pradeepan v. State of Kerala, Sarvesh Narain Shukla v. Daroga Singh तथा Shankarlal v. State of Rajasthan का उल्लेख है, जिन्हें इसी सिद्धांत के समर्थन में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय में भी पुनरुत्पादित किया गया है।
मामले का विवरण
केस संख्या: Criminal Appeal (SJ) No. 99 of 2005
विचारण संदर्भ: Trial No. 22 of 1995 arising out of Complaint Case No. 6000 of 1992
वाद शीर्षक: Dhuri Sah and another v. The State of Bihar
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Alok Kumar Pandey
उद्धरण (Citation): 2026 (2) PLJR 48
पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 06.12.2025
अधिवक्ता:
- Mrs. Sushmita Mishra, Amicus Curiae for the appellants
- Mrs. Anita Kumari Singh, Additional Public Prosecutor for the State
मामले का स्वरूप: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय द्वारा IPC की धारा 323 में दी गई दोषसिद्धि और सजा के विरुद्ध दायर एकलपीठ आपराधिक अपील।
अंतिम परिणाम: IPC की धारा 323 के अंतर्गत अपीलकर्ता संख्या 2 की दोषसिद्धि और सजा निरस्त; अपील स्वीकार; अपीलकर्ता संख्या 2 को जमानत बांड संबंधी दायित्वों से मुक्त किया गया। अपीलकर्ता संख्या 1 के संबंध में, उसकी मृत्यु के कारण, अपील अविलंबित (abated) मानी गई।
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment – Criminal Appeal (SJ) No. 99 of 2005
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