मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला बिहार में एक महिला शिक्षिका और शिक्षा प्राधिकारियों के बीच मातृत्व अवकाश के अनुदान को लेकर उत्पन्न विवाद से संबंधित है।
याचिकाकर्ता बिहार पंचायत प्राथमिक विद्यालय प्रणाली के अंतर्गत कार्यरत एक महिला शिक्षिका है। उन्होंने 23.03.2023 से 19.09.2023 तक मातृत्व अवकाश की मांग की थी। उनका दावा था कि बिहार पंचायत प्राथमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2020 के नियम 20(1)(iii) के तहत वे 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की हकदार हैं।
उनका आवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया, जिसके कारण उन्होंने इस निर्णय को जिला अपीलीय प्राधिकरण, पटना के समक्ष चुनौती दी। अपील केस संख्या 94 ऑफ 2023 में, जिला अपीलीय प्राधिकरण ने 19.06.2024 (अनुलग्नक 5) के आदेश द्वारा उन्हें मातृत्व अवकाश देने से इंकार कर दिया।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने राज्य अपीलीय प्राधिकरण से संपर्क किया। अपील संख्या 70 ऑफ 2024 में, अध्यक्ष, राज्य अपीलीय प्राधिकरण, बिहार, पटना ने 21.07.2025 (अनुलग्नक 6) के आदेश द्वारा जिला अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को बरकरार रखा और अपील खारिज कर दी।
स्वयं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 12632 ऑफ 2025 दायर किया। उन्होंने दोनों अपीलीय आदेशों को रद्द करने, 2020 के नियमों के तहत मातृत्व अवकाश देने का निर्देश जारी करने, तथा अन्य परिणामी राहतें, जिनमें मुआवजा और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शामिल है, की प्रार्थना की।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया
मामले की सुनवाई माननीय श्री न्यायमूर्ति पुर्णेंदु सिंह द्वारा 05.08.2025 को की गई। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री रवि कांत कुमार तथा राज्य की ओर से श्री सुबोध कुमार, AC to SC(26), की दलीलें सुनीं।
याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत यह थी कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने 2020 के नियमों के नियम 20 के अनुरूप उसका मातृत्व अवकाश स्वीकृत नहीं किया। उन्होंने उस प्रावधान पर भरोसा किया जो महिला शिक्षिकाओं को 180 दिनों के मातृत्व अवकाश का अधिकार देता है। उनका कहना था कि ऐसा अवकाश न देना वैधानिक नियमों, मातृत्व लाभ अधिनियम तथा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षा के विपरीत है।
न्यायालय ने अभिलेखित किया कि बिहार पंचायत प्राथमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2020 का नियम 20 मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा 3(C) तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(3) के अनुरूप है। इस प्रकार, यह नियम मातृत्व के दौरान महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के विधायी और संवैधानिक आशय को प्रतिबिंबित करता है।
न्यायालय ने तत्पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय Deepika Singh v. Central Administrative Tribunal & Ors., सिविल अपील संख्या 5308 ऑफ 2022 (SLP (C) संख्या 7772 ऑफ 2021 से उत्पन्न) का संदर्भ दिया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सेवा नियमों की तकनीकी व्याख्या के आधार पर मातृत्व-संबंधी अवकाश से इंकार किए जाने के मुद्दे पर विचार किया था।
Deepika Singh प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने यह नोट किया था कि अपीलकर्ता के पति की पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी पहली शादी से दो संतानें थीं। अपीलकर्ता का मातृत्व अवकाश इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 43(C) के अनुसार चाइल्ड केयर लीव और मातृत्व अवकाश केवल दो बच्चों तक ही लागू है और वह ऐसे अवकाश दो बच्चों के संदर्भ में पहले ही ले चुकी थीं।
उच्चतम न्यायालय ने माना कि ऐसी संकीर्ण व्याख्या मातृत्व और बाल देखभाल अवकाश के वास्तविक उद्देश्य की अनदेखी करती है। न्यायालय ने बल दिया कि बच्चे को समुचित देखभाल की आवश्यकता होती है और यदि नियोक्ता की ओर से सहयोग न मिले तो बच्चा होने के बाद कोई महिला सामाजिक परिस्थितियों से बाध्य होकर नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो सकती है। इसी तर्क पर सर्वोच्च न्यायालय ने उन परिस्थितियों में मातृत्व अवकाश मंजूर किया।
उस मिसाल पर भरोसा करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने अवलोकन किया कि याचिकाकर्ता का मामला Deepika Singh में प्रतिपादित विधि के दायरे में आता है। उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि मातृत्व अवकाश को उद्देश्यपूर्ण और लाभकारी ढंग से, कानून के उद्देश्यों तथा महिलाओं के लिए संवैधानिक संरक्षणों को ध्यान में रखते हुए, व्याख्यायित और प्रदान किया जाना चाहिए।
इसके बाद न्यायालय ने जिला अपीलीय प्राधिकरण और अध्यक्ष, राज्य अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों की वैधता की जांच की।
21.07.2025 को अध्यक्ष, राज्य अपीलीय प्राधिकरण, बिहार, पटना द्वारा अपील संख्या 70 ऑफ 2024 में पारित आदेश के संबंध में न्यायालय ने माना कि वह आदेश टिकाऊ नहीं है। कारण यह था कि वह आदेश भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के एक अधिकारी द्वारा पारित किया गया था, जबकि बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मी विवाद निवारण नियमावली, 2015 के नियम 4(3) के तहत निर्धारित अधिकरण की संरचना का पालन नहीं किया गया था।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि 2015 के नियमों के अंतर्गत अधिकरण की उपस्थिति (कोरम) अनिवार्य है। चूंकि यह कोरम आवश्यकता पूरी नहीं हुई, इसलिए आदेश में विधिसम्मत अधिकार क्षेत्र का अभाव था। समर्थन में न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय State of Gujarat v. Utility Welfare Association, (2018) 6 SCC 21 का संदर्भ दिया, जिसमें अधिकार क्षेत्र तथा उचित अधिकार या संरचना के बिना पारित आदेशों की वैधता से जुड़े मुद्दों पर विचार किया गया है।
इसी आधार पर न्यायालय ने माना कि अपील संख्या 94 ऑफ 2023 में जिला अपीलीय प्राधिकरण का 19.06.2024 का विवादित आदेश तथा अपील संख्या 70 ऑफ 2024 में अध्यक्ष, राज्य अपीलीय प्राधिकरण का 21.07.2025 का आदेश, दोनों ही अधिकार क्षेत्र से रहित हैं और इसलिए इन्हें निरस्त और रद्द किया जाना आवश्यक है।
न्यायालय ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दी गई स्पष्टीकरण को भी अस्वीकार कर दिया और कहा कि यह “टिकाऊ नहीं है”। इससे यह स्पष्ट होता है कि मातृत्व अवकाश से इंकार करने के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दी गई कोई भी दलील विधिक कसौटी पर खड़ी नहीं उतर सकी।
न्यायालय ने आगे संवैधानिक आयाम पर भी जोर दिया। उसने माना कि रोजगार इकाई पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के मंतव्य के अनुसार मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने की बाध्यता है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। न्यायालय ने कहा कि मातृत्व अवकाश न देना न्याय का गर्भपात (miscarriage of justice) सिद्ध हुआ है।
निर्णय के पैरा 7 में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि याचिकाकर्ता 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की हकदार है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के Deepika Singh में प्रतिपादित विधि के आलोक में है। इससे प्रत्यक्षतः यह पुष्टि होती है कि वह उस अवकाश अवधि (23.03.2023 से 19.09.2023) की हकदार है, जो लगभग 180 दिनों की है।
याचिकाकर्ता ने यह भी प्रार्थना की थी कि प्रतिवादियों के कृत्यों के कारण उसके नवजात शिशु की मृत्यु हो गई तथा उसका EPF अनियमित हो गया, इस आधार पर उसे भारी मुआवजा दिया जाए। उसने यह भी मांग की थी कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध “उचित कार्रवाई” की जाए, जिन्होंने कथित रूप से कानून और प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमाने ढंग से चयनात्मक रवैया (pick-and-choose method) अपनाया।
हालांकि, दर्ज निर्णय के अनुसार न तो मुआवजा प्रदान किया गया है और न ही अधिकारियों के विरुद्ध कोई विशिष्ट दंडात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। न्यायालय के वास्तविक (operative) निर्देश केवल विवादित अपीलीय आदेशों को रद्द करने, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करने और कानून के अनुसार मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने के निर्देश तक ही सीमित हैं। निर्णय के पाठ में किसी पृथक मुआवजे या व्यक्तिगत अधिकारियों के विरुद्ध विशिष्ट निर्देशों का उल्लेख नहीं है।
अंत में, न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि व्यय (costs) के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार की महिला शिक्षिकाओं और शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अन्य कर्मचारियों के लिए व्यावहारिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
प्रथम, यह पुनः स्थापित करता है कि 2020 के नियमों के नियम 20 के तहत उपलब्ध 180 दिनों का मातृत्व अवकाश वास्तविक और प्रवर्तनीय अधिकार है, जिसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जैसे स्थानीय अधिकारी संकीर्ण या तकनीकी कारणों से नकार नहीं सकते।
द्वितीय, पटना उच्च न्यायालय मातृत्व अवकाश के अनुदान को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों तथा मातृत्व लाभ अधिनियम जैसे लाभकारी विधानों से जोड़ता है। इससे यह रेखांकित होता है कि मातृत्व अवकाश से इंकार महज एक साधारण सेवा विवाद नहीं, बल्कि गंभीर अन्याय का रूप ले सकता है।
तृतीय, निर्णय यह स्पष्ट करता है कि जिला अपीलीय प्राधिकरण और राज्य अपीलीय प्राधिकरण जैसे अपीलीय निकायों को बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मी विवाद निवारण नियमावली, 2015 में निर्धारित अपने अधिकार क्षेत्र और संरचना की सीमाओं के भीतर ही कार्य करना होगा। यदि आवश्यक कोरम या संरचना पूरी नहीं होती, तो उनके आदेशों को अधिकार क्षेत्र से रहित मानकर रद्द किया जा सकता है।
महिला कर्मचारियों, विशेषकर पंचायत विद्यालय शिक्षिकाओं के लिए, यह निर्णय एक सशक्त संकेत है कि पटना उच्च न्यायालय उनके मातृत्व अधिकारों की रक्षा करेगा और प्राधिकारियों को वैधानिक नियमों तथा संवैधानिक संरक्षणों को दरकिनार करने की अनुमति नहीं देगा।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता, जो एक पंचायत विद्यालय शिक्षिका है, मातृत्व लाभ अधिनियम और संवैधानिक संरक्षणों के अनुरूप 2020 के नियमों के नियम 20 के तहत 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की हकदार थी?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने माना कि वह 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की हकदार है, और इस निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए उसने नियम 20, मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा 3(C), संविधान के अनुच्छेद 15(3) और अनुच्छेद 21 तथा सर्वोच्च न्यायालय के Deepika Singh के निर्णय पर भरोसा किया। - प्रश्न: क्या जिला अपीलीय प्राधिकरण और अध्यक्ष, राज्य अपीलीय प्राधिकरण द्वारा मातृत्व अवकाश से इंकार करने वाले आदेश विधिक रूप से वैध थे?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि 2015 के नियमों के नियम 4(3) के तहत अधिकरण का कोरम पूरा न होने के कारण दोनों आदेश अधिकार क्षेत्र से रहित थे और इसलिए उन्हें निरस्त एवं रद्द कर दिया गया। - प्रश्न: क्या मातृत्व अवकाश से इंकार को उचित ठहराने के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण टिकाऊ था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण टिकाऊ नहीं है, तथा सेवा इकाई को कानून के अनुसार मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने का निर्देश दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Deepika Singh v. Central Administrative Tribunal & Ors., Civil Appeal No. 5308 of 2022 (arising out of SLP (C) No. 7772 of 2021)
- State of Gujarat v. Utility Welfare Association, (2018) 6 SCC 21
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 12632 of 2025
मामले का शीर्षक: Shobha Kumari v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2025(4) PLJR 01
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
कोरम: Hon’ble Mr. Justice Purnendu Singh
निर्णय की तारीख: 05.08.2025
अधिवक्ता:
याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Ravi Kant Kumar, Advocate
प्रतिवादी/राज्य की ओर से: Mr. Subodh Kumar, AC to SC(26)
प्रतिवादीगण: State of Bihar through Additional Chief Secretary, Education Department, तथा अन्य शिक्षा प्राधिकारी जिनमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, जिला अपीलीय प्राधिकरण एवं अध्यक्ष, राज्य अपीलीय प्राधिकरण शामिल हैं।
मामले का स्वरूप: सेवा/मातृत्व लाभ संबंधी मामले में मातृत्व अवकाश से इंकार एवं जिला अपीलीय प्राधिकरण तथा राज्य अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों को अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती देने वाली रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment in CWJC No. 12632 of 2025
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