मामले की पृष्ठभूमि
यह आपराधिक अपील उस घटना से उत्पन्न हुई जिसके बारे में कहा गया कि वह 30.01.2014 की रात लगभग 11:00 बजे चरपोखरी, जिला भोजपुर में घटी। अभियोगकर्ता और उसकी बहन (जिन्हें बाद में PW-1 और PW-5 के रूप में परीक्षा में लिया गया) ने कहा कि वे अपने परिवार की दुकान में सो रही थीं, जिसकी केवल बांस की दरवाज़ा था।
लिखित शिकायत के अनुसार, दो स्थानीय व्यक्ति, जिन्हें बाद में अभियुक्त बनाया गया, ने कथित रूप से बांस की दरवाज़े और ताला तोड़ दिया, रजाई खींची और बहनों को जगा दिया। टॉर्च की रोशनी में, बहनों ने कथित रूप से देखा कि अभियुक्त शराब के नशे में और नग्न थे। शिकायत में कहा गया कि अभियुक्तों ने उन्हें पकड़ लिया, उनके कपड़े फाड़ दिए, उन्हें नग्न कर दिया, जमीन पर पटक दिया और बलात्कार करने का प्रयास किया।
शिकायत में यह भी दर्ज था कि जब बहनों को स्थिति समझ में आई तो उन्होंने हल्ला मचाया (हुल्ला किया)। अभियुक्तों ने कथित रूप से उन्हें धमकी दी, लेकिन आसपास के अन्य लोगों ने भी हल्ला मचा दिया। शिकायत के अनुसार, तब अभियुक्त भाग गए और बहनों की “इज़्ज़त” बच गई। उनकी मां और बुआ वहां आईं और बहनों ने उन्हें पूरी घटना सुनाई।
अभियोगकर्ता ने आगे कहा कि वह अगले ही दिन अर्थात 31.01.2014 को थाने गई, दरोगा (पुलिस अधिकारी) को घटना सुनाई और उसने आकर घटना की तस्दीक भी की। लेकिन उसका आरोप था कि इस दरोगा ने मामला दर्ज नहीं किया और बाद में उसका तबादला हो गया। उसके अनुसार, नए दरोगा ने उसे अदालत जाने को कहा, जिसके बाद उसने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोजपुर, आरा के समक्ष शिकायत दायर की।
शिकायत को Complaint Case No.375C/2014 के रूप में दर्ज किया गया। ट्रायल में अभियोगकर्ता के हस्ताक्षर को Exhibit-1 के रूप में प्रदर्शित किया गया। स्वयं शिकायत 22.02.2014 को तैयार की गई थी, अर्थात कथित घटना के लगभग 23 दिन बाद, और उसके साथ कोई हलफनामा संलग्न नहीं था।
मजिस्ट्रेट ने शिकायत को महिला थाना, भोजपुर को प्राथमिकी दर्ज करने और अंतिम प्रपत्र (फाइनल फॉर्म) देने के लिए अग्रेषित कर दिया। अंततः चरपोखरी थाना में 02.03.2014 को P.S. Case No.45 of 2014 के रूप में प्राथमिकी दर्ज हुई। जांच के बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 511 और 448 के अंतर्गत आरोपपत्र (चार्जशीट) समर्पित किया।
24.06.2015 को न्यायालय ने अपराधों पर संज्ञान लिया। मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय (सेशन ट्रायबल) पाए जाने पर 10.03.2015 को रिकॉर्ड जिला एवं सत्र न्यायाधीश को समर्पित कर दिए गए। बाद में 17.02.2020 को यह मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-VII, भोजपुर, आरा की अदालत को सौंपा गया।
अभियुक्तों को प्रतियां उपलब्ध कराई गईं और उन पर आरोप समझाए गए। उन्होंने आरोपों से इंकार किया और ट्रायल की मांग की। सत्र वाद Sessions Trial No.72 of 2015 के रूप में चला। 15.02.2023 को ट्रायल कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, अभियोजन की कहानी पर अविश्वास प्रकट किया और संदेह का लाभ देते हुए दोनों अभियुक्तों को बरी कर दिया।
बरी के आदेश से असंतुष्ट होकर पीड़िता (अपीलकर्ता) ने वर्तमान Criminal Appeal (DB) No.411 of 2023 पटना उच्च न्यायालय में दायर की, जिसमें बरी के निर्णय को रद्द करने की मांग की गई।
न्यायालय ने क्या परखा और निर्णय क्या दिया
पटना उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच, जिसमें माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और माननीय श्री न्यायमूर्ति सौरेंद्र पांडेय शामिल थे, ने अपील सुनी। न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड, जिसमें गवाहों के बयान भी शामिल थे, का अवलोकन किया।
अपीलकर्ता की ओर से, अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों की सही सराहना नहीं की। कहा गया कि PW-1 और PW-5, जो दोनों बहनें और कथित पीड़िता हैं, विश्वसनीय और भरोसेमंद गवाह हैं। अपीलकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार, उनके बयान को खारिज नहीं किया जाना चाहिए था और ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके बयानों में विरोधाभास पाए जाने की धारणा गलत थी। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मामूली या तुच्छ विरोधाभास इतने गंभीर अपराधों में बरी का आधार नहीं बन सकते।
राज्य और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 (बरी हुए अभियुक्तों) के अधिवक्ताओं ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय का समर्थन किया। उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले में कई कमियों की ओर संकेत किया। यह तर्क दिया गया कि PW-1, PW-2 (मां) और PW-3 (पिता) के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि आपराधिक मामला एक राम दयाल के घर पर कब्जा करने के साधन के रूप में उपयोग किया गया था। अभियुक्तों में से एक, सत्यानारायण, राम दयाल का पुत्र है, और कथित घटना की तारीख को राम दयाल की पत्नी का श्राद्ध कर्म हो रहा था।
उन्होंने आगे कहा कि अन्वेषण अधिकारी की परीक्षा ट्रायल में बिल्कुल नहीं हुई। परिणामस्वरूप, घटना स्थल को साक्ष्य में पुख्तगी से स्थापित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, एकमात्र स्वतंत्र गवाह PW-4 तुलसी सिंह ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया और उन्हें शत्रुतापूर्ण (होस्टाइल) घोषित किया गया।
उच्च न्यायालय ने तब साक्ष्यों की जांच की, जिसकी शुरुआत अभियोजन पक्ष के गवाहों से की। कुल मिलाकर, पांच अभियोजन गवाहों की परीक्षा की गई: PW-1 और PW-5 (दोनों बहनें), PW-2 (उनकी मां), PW-3 (उनके पिता) और PW-4 (स्वतंत्र गवाह)।
PW-3, पिता, ने बयान दिया कि घटना के समय वह रिश्तेदारों के यहां गए हुए थे और अगले दिन ही लौटे। उनका कहना था कि तब उन्हें मालूम हुआ कि अभियुक्तों ने उस दुकान का दरवाज़ा तोड़ दिया था जहां बहनें सो रही थीं और उनकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया था। उनका साक्ष्य पूरी तरह से सुनी-सुनाई बात (हियरसे) था और व्यक्तिगत अवलोकन पर आधारित नहीं था।
ट्रायल कोर्ट पहले ही यह पा चुका था, और उच्च न्यायालय ने भी सहमति व्यक्त की, कि PW-1, PW-5 और PW-2 ने घटना के प्रमुख पहलुओं पर परस्पर असंगत और परस्पर विरोधी बयान दिए। उच्च न्यायालय ने ट्रायल निर्णय के पैरा 10 में दर्ज उस निष्कर्ष को उद्धृत किया कि दोनों बहनों ने दो अलग-अलग तरह के बयान दिए थे।
उदाहरण के लिए, PW-2, मां, ने कहा कि जब वह दुकान पर पहुंची तो वहां पहले से ही 10–15 व्यक्ति मौजूद थे। लेकिन घटना के समर्थन में ऐसे किसी भी स्वतंत्र गवाह की परीक्षा नहीं की गई। PW-2 ने यह भी नहीं कहा कि उसने अपनी बेटियों के फटे हुए कपड़े देखे।
आगे, PW-2 ने कहा कि वह अंधेरी रात में अपने घर पर सो रही थी और हल्ला सुनकर जागी। वह तब दुकान के दरवाज़े पर पहुंची, जहां उसने अपनी बेटी को दुकान से बाहर आते हुए पाया। इसके विपरीत, PW-1 और PW-5 ने कहा कि वे दुकान के अंदर सो रही थीं।
उच्च न्यायालय ने उन अन्य विरोधाभासों को भी रेखांकित किया जिन्हें ट्रायल कोर्ट पहले ही विश्लेषित कर चुका था। PW-5 ने कहा कि वह हर रात दुकान में सोया करती थी। PW-1 ने, हालांकि, ऐसा नहीं कहा; उसका कहना था कि वह केवल कथित घटना की तारीख को ही दुकान में सो रही थी। PW-1 ने कहा कि वे चौकी पर सो रही थीं, जबकि PW-5 ने कहा कि वे खटिया पर सो रही थीं। ये बातें भले ही अलग-अलग देखी जाएं तो छोटी लग सकती हैं, लेकिन सामूहिक रूप से यह दर्शाती हैं कि गवाह स्पष्ट और सतत (कंसिस्टेंट) संस्करण नहीं दे रहे थे।
स्वतंत्र गवाह PW-4 ने अभियोजन की कथा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया और उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया। इससे मामला और कमजोर हो गया, विशेष रूप से PW-2 के इस दावे के मद्देनज़र कि घटना स्थल पर 10–15 लोग इकट्ठा हो गए थे।
उच्च न्यायालय ने प्रक्रियात्मक और साक्ष्यगत कमियों पर भी विचार किया। शिकायत याचिका 22.02.2014 को तैयार की गई थी, जबकि कथित घटना 30.01.2014 की थी, अर्थात लगभग 23 दिन बाद। इस याचिका के साथ कोई हलफनामा संलग्न नहीं था। चरपोखरी थाना में प्राथमिकी केवल 02.03.2014 को दर्ज हुई, जब शिकायत को अग्रेषित किया गया। न्यायालय ने इस देरी और सहायक सामग्री की कमी को गंभीर कारक माना।
सबसे महत्वपूर्ण यह कि अन्वेषण अधिकारी की ट्रायल में परीक्षा ही नहीं हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि घटना स्थल, दुकान की स्थिति, दरवाज़े की स्थिति और अन्य किसी भी पुष्टिकर परिस्थिति जैसे महत्वपूर्ण पहलू रिकॉर्ड से गायब रहे। उच्च न्यायालय ने अन्वेषण अधिकारी की अनपरीक्षा और कथित रूप से मौजूद 10–15 व्यक्तियों के बावजूद किसी भी स्वतंत्र गवाह की अनुपस्थिति को अभियोजन के लिए घातक माना।
साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों की सराहना में कोई त्रुटि नहीं की। प्रमुख गवाहों के बीच के विरोधाभास महत्वपूर्ण थे और अभियोजन की कहानी की जड़ पर प्रहार करते थे। साक्ष्य यह सिद्ध नहीं कर पाए कि अभियुक्तों ने संदेह से परे स्तर तक दुकान का दरवाज़ा तोड़ा और कथित रूप से बलात्कार करने का प्रयास किया।
इसके बाद न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के अंतर्गत बरी के खिलाफ अपीलों के लिए कानूनी मानक की ओर रुख किया। उच्च न्यायालय ने H.D. Sundara vs. State of Karnataka (2023) 9 SCC 581 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए प्रासंगिक सिद्धांतों को रेखांकित किया। इनमें शामिल हैं:
(i) बरी होने से अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की धारणा और अधिक सुदृढ़ होती है; (ii) अपीलीय न्यायालय बरी के विरुद्ध अपील में साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है; (iii) ऐसे पुनर्मूल्यांकन के बाद, न्यायालय को यह देखना होता है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर “संभव” दृष्टिकोण है या नहीं; (iv) यदि ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण एक संभव दृष्टिकोण है, तो केवल इस आधार पर कि कोई अन्य दृष्टिकोण भी संभव है, अपीलीय न्यायालय बरी को उलट नहीं सकता; और (v) हस्तक्षेप तभी उचित है जब साक्ष्य से निकाला जाने वाला एकमात्र निष्कर्ष यह हो कि अभियुक्त का अपराध संदेह से परे सिद्ध है।
इन स्थिर सिद्धांतों को लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण साक्ष्यों पर आधारित एक स्पष्ट रूप से “संभव दृष्टिकोण” था। महत्वपूर्ण विरोधाभासों, शिकायत में देरी, अन्वेषण अधिकारी की अनपरीक्षा और स्वतंत्र समर्थन के अभाव के मद्देनज़र ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियुक्तों को संदेह का लाभ देना बिल्कुल उचित था।
उच्च न्यायालय को कोई ऐसी विधिक या वास्तविक त्रुटि नहीं मिली जो हस्तक्षेप को औचित्य प्रदान कर सके। अतः अपील को खारिज कर दिया गया और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की बरी को बरकरार रखा गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय पीड़ितों, वकीलों और आम जनता के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि आपराधिक मामलों, विशेषकर लैंगिक अपराधों के मामलों में प्रमाण का मानक कितना ऊंचा होता है। प्रयासित बलात्कार जैसे गंभीर आरोपों को भी सुसंगत और भरोसेमंद साक्ष्य से सिद्ध करना होता है।
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय पुनः पुष्ट करता है कि बरी के विरुद्ध अपील में अपीलीय न्यायालय ट्रायल कोर्ट के निर्णय को हल्के में नहीं बदलता। जब तक साक्ष्य केवल एक ही दिशा में स्पष्ट रूप से इशारा न करें—कि अभियुक्त की दोषसिद्धि संदेह से परे स्तर तक सिद्ध है—तब तक बरी कायम रहेगी।
अभियोगकर्ताओं के लिए यह मामला इस बात पर बल देता है कि संभव हो तो घटनाओं की तुरंत रिपोर्ट की जाए, अपने बयान सुसंगत रखे जाएं, स्वतंत्र गवाहों (यदि हों) को न्यायालय में अवश्य लाया जाए और जांच प्रक्रिया को सही ढंग से आगे बढ़ाया जाए। देरी और विरोधाभास मामले को गंभीर रूप से कमजोर कर सकते हैं।
अभियुक्तों और बचाव पक्ष के वकीलों के लिए यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि संदेह का लाभ एक वास्तविक सुरक्षा है और गवाहों की विश्वसनीयता पर ट्रायल कोर्ट का आकलन अत्यधिक महत्व रखता है। एक बार बरी हो जाने पर अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की धारणा और मजबूत हो जाती है, जिसे आसानी से पलटाया नहीं जा सकता।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
- प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय को Charpokhari P.S. Case No.45 of 2014 से उत्पन्न कथित प्रयासित बलात्कार और गृह-अतिचार के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियुक्तों को दी गई बरी को रद्द करना चाहिए था?
उत्तर: नहीं। उच्च न्यायालय ने माना कि अभियोजन साक्ष्यों में महत्वपूर्ण विरोधाभासों, शिकायत दर्ज करने में देरी, अन्वेषण अधिकारी की अनपरीक्षा और स्वतंत्र समर्थन के अभाव की रोशनी में ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियुक्तों को बरी किए जाने का दृष्टिकोण एक संभव और न्यायोचित दृष्टिकोण था। अपील खारिज कर दी गई। - प्रश्न: धारा 378 CrPC के तहत बरी के विरुद्ध अपील पर अपीलीय न्यायालय को किस प्रकार से विचार करना चाहिए?
उत्तर: न्यायालय ने H.D. Sundara vs. State of Karnataka (2023) 9 SCC 581 में प्रतिपादित सिद्धांतों को लागू किया और माना कि बरी होने से निर्दोषता की धारणा मजबूत होती है; अपीलीय न्यायालय साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है, परंतु केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण कोई संभव दृष्टिकोण न हो और साक्ष्यों से निकलने वाला एकमात्र युक्तिसंगत निष्कर्ष यह हो कि अभियुक्त की दोषसिद्धि संदेह से परे स्तर तक सिद्ध है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- H.D. Sundara vs. State of Karnataka, (2023) 9 SCC 581, जिसमें State of Karnataka v. H.K. Mariyappa, 2010 SCC OnLine Kar 5591 का संदर्भ भी शामिल है, जिन्हें धारा 378 CrPC के तहत बरी के विरुद्ध अपीलों से संबंधित सिद्धांतों के लिए उद्धृत किया गया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Appeal (DB) No.411 of 2023, arising out of Charpokhari P.S. Case No.45 of 2014.
मामले का शीर्षक: XXX v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2026(1) PLJR 145.
पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति सौरेंद्र पांडेय।
पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 20.11.2025.
अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से – सुश्री प्रिया, अधिवक्ता, एवं श्री प्रभात कुमार सिंह, अधिवक्ता। राज्य की ओर से – श्री अभिनव्यु शर्मा, APP. प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से – श्री Md. Ataul Haque, अधिवक्ता।
मामले का स्वरूप: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-VII, भोजपुर, आरा द्वारा Sessions Trial No.72 of 2015 में पारित बरी के निर्णय के विरुद्ध आपराधिक अपील (डिवीजन बेंच), जो धारा 376, 511 और 448 IPC के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से उत्पन्न हुई।
पूर्ण निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का आधिकारिक निर्णय पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
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