मामले की पृष्ठभूमि
विवाद भूमि संबंधी दावों से जुड़ा था, जो गांव सिवान टोला रामनगर, थाना सिवान, जिला सिवान, से संबंधित था। याचिकाकर्ता ने सबसे पहले उप-न्यायाधीश, सिवान, के समक्ष वाद संख्या टाइटल सूट सं. 160/1979 दायर किया था।
इस पहले वाद के दौरान, याचिकाकर्ता ने 16.07.1984 दिनांकित एक आवेदन दायर किया, जो दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश XXIII नियम 1 के अंतर्गत था। इस आवेदन में याचिकाकर्ता ने अदालत से वाद वापस लेने की अनुमति देने और दोषों को दूर करने के बाद उसी विषय-वस्तु के संबंध में नया वाद दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान करने का निवेदन किया था।
निचली अदालत ने टाइटल सूट सं. 160/1979 में 29.07.1985 और 10.08.1985 को आदेश पारित किए। इन आदेशों में दर्ज किया गया कि वादी का प्रत्याहार याचिका सुनी गई और स्वीकार कर ली गई, और यह कि वादी 232/- रुपये की लागत जमा करने पर वाद वापस ले सकेगा। तत्पश्चात वाद को वापस लिया हुआ माना गया।
बाद में, याचिकाकर्ता ने वही विषय-वस्तु और कारण-कार्रवाई के संबंध में उप-न्यायाधीश-VIII, सिवान, की अदालत में नया वाद, टाइटल सूट सं. 340/1985, दायर किया।
उस बाद के वाद में, प्रतिवादी सं. 32 ने 09.03.2005 दिनांकित आवेदन धारा 10 CPC के अंतर्गत दाखिल किया और वाद की प्रासंगिकता (maintainability) पर आपत्ति उठाई। उप-न्यायाधीश-VIII, सिवान, ने 22.12.2012 दिनांकित आदेश द्वारा, जो T.S. सं. 340/1985 में पारित हुआ, प्रतिवादी सं. 32 का आवेदन स्वीकार किया और यह कहते हुए वाद का निस्तारण कर दिया कि वह आदेश XXIII नियम 1(4) CPC के तहत प्रतिबंधित है।
इस निस्तारण आदेश से आहत होकर, टाइटल सूट के वादी (उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता) ने निचली अदालत के निर्णय की शुद्धता को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में दीवानी पुनरीक्षण सं. 54/2013 दायर किया।
अदालत ने क्या जाँच की और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने, माननीय न्यायमूर्ति रमेश चंद्र मालवीय की पीठ के माध्यम से, याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों की दलीलें सुनीं और एक केंद्रीय प्रश्न पर ध्यान केंद्रित किया: क्या टाइटल सूट सं. 340/1985 केवल इस आधार पर प्रतिबंधित था कि पहले का टाइटल सूट सं. 160/1979 बिना स्पष्ट रूप से नया वाद दायर करने की स्वतंत्रता दिए वापस ले लिया गया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि T.S. सं. 340/1985 में समन जारी होने के बाद, प्रतिवादी उपस्थित हुए और लिखित बयान दाखिल किए। बाद में प्रतिवादी सं. 32 ने 29.11.2004 और 03.03.2005 को धारा 10 CPC के तहत आवेदन दायर कर प्रासंगिकता से संबंधित प्रश्न उठाए।
पूर्ववर्ती T.S. सं. 160/1979 के संबंध में, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि वाद अदालत की अनुमति से वापस लिया गया था और वस्तुतः नया वाद दायर करने की स्वतंत्रता भी दी गई थी। उन्होंने 16.07.1984 दिनांकित आदेश का उल्लेख किया, जिसके द्वारा अदालत ने वादी को 232/- रुपये की लागत के साथ वाद वापस लेने की अनुमति दी थी। उनका विशेष तर्क यह था कि नया वाद दायर करने की अनुमति आदेश में हमेशा स्पष्ट शब्दों में लिखी जाना आवश्यक नहीं है; इसे आवेदन की प्रकृति और जिस प्रकार से अदालत ने उसे स्वीकार किया उससे समझा जा सकता है।
दूसरी ओर, प्रतिवादियों के वकील ने तर्क दिया कि T.S. सं. 160/1979 में यद्यपि वाद वापस ले लिया गया, परंतु अदालत ने नया वाद दायर करने की स्वतंत्रता नहीं दी। इसलिए, प्रतिवादियों के अनुसार, जब याचिकाकर्ता ने बाद में उसी विषय-वस्तु और कारण-कार्रवाई पर T.S. सं. 340/1985 दायर किया, तो वह आदेश XXIII नियम 1(4) CPC के तहत लगे प्रतिबंध की जद में आ गया। प्रतिवादियों ने 22.12.2012 दिनांकित निचली अदालत के आदेश का समर्थन किया और कहा कि न्यायिक नज़ीरों के आधार पर प्रतिबंध सही ढंग से लागू किया गया था।
इसके बाद उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का बारीकी से परीक्षण किया, विशेष रूप से 16.07.1984 दिनांकित प्रत्याहार आवेदन (जिसे T.S. सं. 160/1979 के प्रत्याहार के लिए आदेश 23 नियम 1 CPC के अंतर्गत आवेदन के रूप में संदर्भित किया गया)। निर्णय में उस आवेदन के राहत खंड का एक हिस्सा हिंदी में उद्धृत किया गया। इससे अदालत ने पाया कि वादी ने स्पष्ट रूप से वाद वापस लेने और दोषों को दूर करने के बाद उसी संपत्ति (tk;nkn) के संबंध में नया वाद दायर करने की अनुमति मांगी थी।
उच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि CPC के आदेश XXIII नियम 1 के अंतर्गत दायर वह आवेदन, जिसमें “उसी विषय-वस्तु पर नया वाद दायर करने की स्वतंत्रता सहित वाद को वापस लेने” की प्रार्थना की गई हो, उसे एक संयुक्त, अविभाज्य प्रार्थना के रूप में देखा जाना चाहिए। अदालत इस आवेदन को दो हिस्सों में विभाजित नहीं कर सकती – एक ओर केवल वाद वापस लेना और दूसरी ओर नया वाद दायर करने की स्वतंत्रता – इस प्रकार कि एक हिस्से को स्वीकृत कर दे और दूसरे हिस्से को मौन रूप से अस्वीकृत मान ले।
निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि यदि ऐसे समग्र आवेदन को अदालत किसी भी भाग को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किए बिना स्वीकार कर लेती है, तो विधिक स्थिति यह होती है कि पूरी प्रार्थना स्वीकृत मानी जाती है। दूसरे शब्दों में, जब अदालत आवेदन स्वीकार कर वाद वापस लेने की अनुमति दे देती है और स्वतंत्रता के संबंध में कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करती, तो इसे दोनों बातों की अनुमति माना जाएगा: (क) वाद वापस लेना, और (ख) उसी विषय-वस्तु एवं कारण-कार्रवाई पर नया वाद दायर करने की स्वतंत्रता।
इसके पश्चात उच्च न्यायालय ने T.S. सं. 160/1979 में पारित वास्तविक आदेशों की ओर ध्यान दिलाया। 29.07.1985 और 10.08.1985 की आदेश-पत्र प्रविष्टियाँ उद्धृत की गईं। इन प्रविष्टियों से यह स्पष्ट होता है कि:
29.07.1985 को अदालत ने पक्षकारों की उपस्थिति दर्ज की, वादी द्वारा 16.07.1984 को दायर आवेदन का संज्ञान लिया, वादी के अधिवक्ता की दलील सुनी और फिर निर्देश दिया कि वादी 10.08.1985 तक 232/- रुपये लागत के रूप में जमा करेगा, जिसके बाद वाद को वापस लिया हुआ माना जाएगा।
10.08.1985 को आदेश में दर्ज है कि वादी ने 232/- रुपये लागत जमा कर दी, और तद्नुसार, वादी की प्रार्थना के अनुरूप वाद को वापस लेने की अनुमति दे दी गई।
उच्च न्यायालय ने इंगित किया कि पूर्ववर्ती वाद के प्रत्याहार की अनुमति देने वाले आदेश के संचालक (operative) भाग में कहीं भी नया वाद दायर करने की स्वतंत्रता संबंधी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं किया गया है। आदेश में केवल आवेदन और प्रत्याहार को बिना किसी आरक्षण या प्रतिबंध के स्वीकार किया गया। चूंकि आवेदन CPC के आदेश XXIII नियम 1 के अंतर्गत था जिसमें स्वतंत्रता संबंधी प्रार्थना भी शामिल थी, इसलिए उच्च न्यायालय ने माना कि उस पूर्व आदेश को स्वतंत्रता प्रदान करने वाला ही पढ़ा जाना चाहिए।
अदालत ने आदेश XXIII नियम 1(3) CPC पर भी चर्चा की, जो यह निर्धारित करता है कि किन परिस्थितियों में अदालत वाद को इस स्वतंत्रता सहित वापस लेने की अनुमति दे सकती है कि वादी नया वाद दायर कर सके। इस प्रावधान के अनुसार, यदि अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि किसी औपचारिक दोष के कारण वाद असफल होना अनिवार्य है, या ऐसे पर्याप्त आधार हैं जिनके कारण वादी को उसी विषय-वस्तु या दावे के किसी भाग के संबंध में नया वाद लाने की अनुमति देना उचित है, तो अदालत वाद को इस स्वतंत्रता सहित वापस लेने की अनुमति दे सकती है कि नया वाद दायर किया जा सके।
इस व्याख्या को समर्थन देने के लिए पटना उच्च न्यायालय ने दो पूर्ववर्ती निर्णयों पर भरोसा किया। सबसे पहले, उसने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय Sukumar Banerjee v. Dilip Kumar Sarkar, AIR 1982 Calcutta 17, का हवाला दिया। उस मामले में यह प्रतिपादित किया गया था कि यदि वादी वाद को इस स्वतंत्रता सहित वापस लेने के लिए आवेदन करता है कि वह पुनः वाद दायर कर सके, और अदालत का आदेश केवल वाद वापस लेने की अनुमति देता है तथा स्वतंत्रता के बारे में कुछ नहीं कहता, तो भी आदेश को उसी कारण-कार्रवाई पर पुनः वाद दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान करने वाला समझा जाना चाहिए।
दूसरे, अदालत ने अपने ही पूर्व निर्णय Khudi Rai v. Lalo Rai, AIR 1926 Pat 259, का उल्लेख किया, जिसमें पटना उच्च न्यायालय ने यह माना था कि जब वाद को इस स्वतंत्रता सहित वापस लेने के लिए आवेदन किया गया हो कि नया वाद दायर किया जा सके, और अदालत केवल प्रत्याहार की अनुमति देने वाला आदेश पारित करे तथा स्वतंत्रता के बारे में मौन रहे, तो आदेश को आवेदन के साथ पढ़कर इस रूप में समझा जाना चाहिए कि नया वाद दायर करने की अनुमति प्रदान की गई है।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने T.S. सं. 160/1979 को वापस लेने के बाद उसी विषय-वस्तु और कारण-कार्रवाई पर विधिवत रूप से T.S. सं. 340/1985 दायर किया, क्योंकि पूर्ववर्ती प्रत्याहार आदेश द्वारा नया वाद दायर करने की स्वतंत्रता प्रदत्त मानी जाएगी।
अत: निचली अदालत का यह मत कि नया वाद आदेश XXIII नियम 1(4) CPC के अंतर्गत प्रतिबंधित था, गलत ठहराया गया। पटना उच्च न्यायालय ने पाया कि उप-न्यायाधीश-VIII, सिवान, ने इस आधार पर T.S. सं. 340/1985 का निस्तारण कर कानून की भूल की।
फलस्वरूप, उच्च न्यायालय ने दीवानी पुनरीक्षण को स्वीकार कर लिया, उप-न्यायाधीश-VIII, सिवान, का 22.12.2012 दिनांकित विवादित आदेश निरस्त किया और निचली अदालत को निर्देश दिया कि टाइटल सूट सं. 340/1985 का निर्णय विधि के अनुरूप उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन वादकारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने पहले कोई दीवानी वाद वापस ले लिया हो और बाद में उसी विषय-वस्तु पर नया वाद दायर करना चाहें। अक्सर लोग, जिनमें अधिवक्ता और न्यायाधीश भी शामिल हैं, यह मान लेते हैं कि यदि पूर्व आदेश में “नया वाद दायर करने की स्वतंत्रता” स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है, तो दूसरा वाद स्वतः प्रतिबंधित हो जाता है।
पटना उच्च न्यायालय स्पष्ट करता है कि जहां वादी का आदेश XXIII नियम 1 CPC के अंतर्गत आवेदन साफ तौर पर यह प्रार्थना करता है कि वाद वापस लेने के साथ-साथ पुनः वाद दायर करने की स्वतंत्रता भी दी जाए, और अदालत उस आवेदन को किसी भाग को अस्वीकार किए बिना स्वीकार कर लेती है, तो आदेश को स्वतंत्रता प्रदान करने वाला ही समझा जाना चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों के पक्षकारों के लिए, जो अक्सर त्रुटियाँ सुधारकर पुनः वाद दायर करते हैं, यह निर्णय यह आश्वासन देता है कि तकनीकी व्याख्या के कारण उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, विशेषकर तब जब अदालत के पूर्व आदेश ने वस्तुतः उनकी संयुक्त प्रार्थना को स्वीकार कर लिया हो।
यह निर्णय निचली अदालतों को भी यह मार्गदर्शन देता है कि वे आवेदनों और आदेशों को अलग-अलग और कृत्रिम रूप से न बाँटें, बल्कि उन्हें साथ पढ़ें, और जहाँ वादकारी ने अदालत के निर्देशों, जैसे लागत का भुगतान, का पालन किया हो, वहाँ केवल तकनीकी आधारों पर मामलों को खारिज करने से बचें।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
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प्रश्न: क्या नया टाइटल सूट सं. 340/1985 आदेश XXIII नियम 1(4) CPC के तहत इस कारण प्रतिबंधित था कि पूर्ववर्ती टाइटल सूट सं. 160/1979 बिना स्पष्ट रूप से नया वाद दायर करने की स्वतंत्रता दिए वापस ले लिया गया था?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि चूंकि T.S. सं. 160/1979 में वादी की प्रत्याहार याचिका में वाद को इस स्वतंत्रता सहित वापस लेने की प्रार्थना की गई थी कि नया वाद दायर किया जा सके, और वह आवेदन बिना किसी भाग को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किए पूर्णत: (in toto) स्वीकार कर लिया गया, इसलिए आदेश को स्वतंत्रता प्रदान करने वाला ही समझा जाना चाहिए। अत: नया वाद प्रतिबंधित नहीं था और T.S. सं. 340/1985 को प्रतिबंधित मानकर निस्तारित करने वाला निचली अदालत का आदेश निरस्त कर दिया गया।
अदालत द्वारा उद्धृत निर्णय
- Sukumar Banerjee v. Dilip Kumar Sarkar, AIR 1982 Calcutta 17 – इस सिद्धांत के लिए उद्धृत कि जब वादी वाद को पुनः वाद दायर करने की स्वतंत्रता सहित वापस लेने के लिए आवेदन करता है और अदालत का आदेश केवल वाद वापस लेने की अनुमति देता है तथा स्वतंत्रता के बारे में मौन रहता है, तब भी आदेश को उसी कारण-कार्रवाई पर पुनः वाद दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान करने वाला ही पढ़ा जाना चाहिए।
- Khudi Rai v. Lalo Rai, AIR 1926 Pat 259 – इस मत के लिए उद्धृत कि जब प्रत्याहार के लिए किया गया आवेदन नया वाद दायर करने की स्वतंत्रता सहित हो, और अदालत केवल वाद वापस लेने की अनुमति प्रदान करने वाला आदेश पारित करे तथा स्वतंत्रता के बारे में कुछ न कहे, तो आदेश को आवेदन के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए और इसे नया वाद दायर करने की अनुमति प्रदान करने वाला समझा जाना चाहिए।
मामले का विवरण
मामला संख्या: दीवानी पुनरीक्षण सं. 54/2013
मामले का शीर्षक: Laxman Raut v. Bhola Raut & Ors.
न्यायालय: पटना उच्च न्यायालय
पीठ: माननीय न्यायमूर्ति रमेश चंद्र मालवीय
उद्धरण: 2025(4) PLJR 345
निर्णय की तिथि: 22.09.2025
CAV तिथि: 16.09.2025
मामले का स्वरूप: टाइटल सूट सं. 340/1985 में उप-न्यायाधीश-VIII, सिवान, के आदेश के विरुद्ध दीवानी पुनरीक्षण; जो पूर्ववर्ती वाद के प्रत्याहार और आदेश XXIII नियम 1 CPC के तहत लगे प्रतिबंध से संबंधित है।
विवादित आदेश: उप-न्यायाधीश-VIII, सिवान, द्वारा T.S. सं. 340/1985 में 22.12.2012 को पारित आदेश, जिसमें प्रतिवादी सं. 32 का आवेदन स्वीकार कर वाद को प्रतिबंधित मानते हुए निस्तारित कर दिया गया।
अधिवक्ता:
याचिकाकर्ता की ओर से: श्री Y. C. Verma, वरिष्ठ अधिवक्ता; सुश्री Prem Sheela Pandey, अधिवक्ता; श्री Vikas Kumar Jha, अधिवक्ता।
प्रतिवादियों की ओर से: श्री Udit Narayan Singh, अधिवक्ता।
निर्णय का लिंक: पूरा पटना उच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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