मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला सीतामढ़ी जिला के विभिन्न प्रखंडों के सरकारी प्रारंभिक और मध्य विद्यालयों में कार्यरत बारह शिक्षकों द्वारा दायर किया गया था। इनमें से कुछ को सर्वप्रथम 2003 से 2005 के बीच संकल्प सं. 1079 दिनांक 20.06.2002 के तहत प्रारंभ की गई योजना के अंतर्गत पंचायत शिक्षामित्र के रूप में नियोजित किया गया था। बाद में, बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2006 के लागू होने के पश्चात, उन्हें 01.07.2006 से पंचायत या प्रखंड शिक्षकों के रूप में समाहित कर लिया गया।
अन्य याचिकाकर्ता 2006 नियमावली लागू होने के बाद, अधिकांशतः 2007 में, सीधे पंचायत शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। सभी ने सीतामढ़ी के विभिन्न पंचायत एवं प्रखंड नियोजन समितियों के अधीन प्राथमिक या प्रखंड शिक्षक के रूप में कार्य किया।
समय के साथ, राज्य ने इन शिक्षकों पर लागू विधिक ढांचे में परिवर्तन किया। 2006 नियमावली को निरस्त कर बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2012 लागू की गई। तत्पश्चात, 2012 नियमावली को बिहार पंचायत प्राथमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, विभागीय कार्यवाही एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2020 द्वारा निरस्त कर दिया गया।
याचिकाकर्ताओं का दावा था कि 2011 से 2012 के बीच उन्होंने नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) मानकों के अनुसार आवश्यक प्रशिक्षण एवं शैक्षिक योग्यताएं अर्जित कर ली थीं। उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) या समकक्ष दक्षता परीक्षाएं उत्तीर्ण कीं तथा सेवा में रहते हुए प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा (DPE) एवं संबंधित ब्रिज कोर्स पूर्ण किए।
बारह वर्ष की सतत संतोषजनक सेवा मूल वेतनमान (बेसिक ग्रेड शिक्षक) में पूर्ण कर लेने के पश्चात, उन्होंने 2012 नियमावली के नियम 15(फ) तथा 2020 नियमावली के नियम 16(ii) के अंतर्गत स्नातक श्रेणी प्रशिक्षित शिक्षक वेतनमान में समयबद्ध पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन की मांग की। उन्होंने प्राधिकारियों को अभ्यावेदन दिए, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिणामस्वरूप, उन्होंने अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय की शरण ली और इस प्रकार की पदोन्नति तथा परिणामी लाभ देने हेतु मंडामस की रिट जारी करने की मांग की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने, माननीय श्री न्यायमूर्ति पुर्नेंदु सिंह के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति का इतिहास और उन पर लागू नियमों के विकासक्रम का बारीकी से परीक्षण किया।
सर्वप्रथम, न्यायालय ने उल्लेख किया कि पंचायत शिक्षामित्र को प्रारंभ में संकल्प सं. 1079 दिनांक 20.06.2002 के तहत 11 माह के अनुबंध पर नियोजित किया गया था। यह योजना बाद में 2006 नियमावली लागू होने पर निरस्त कर दी गई। जो याचिकाकर्ता शिक्षामित्र के रूप में कार्यरत थे, उन्हें 01.07.2006 से पंचायत शिक्षक (कक्षा I–V) या प्रखंड शिक्षक के रूप में समाहित कर लिया गया और शेष लोगों को 2006 के बाद सीधे पंचायत शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।
न्यायालय ने दर्ज किया कि 2006 नियमावली में 2008 के संशोधन द्वारा शिक्षक मूल्यांकन/दक्षता (दक्षता) परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया। यह परीक्षा प्रत्येक तीन वर्ष पर आयोजित होती थी। 2006 नियमावली के तहत नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी, विशेष रूप से नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू होने के बाद, ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होना होता था।
राज्य ने, आरटीई अधिनियम, 2009 के अनुरूप, शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT), बिहार की स्थापना की। याचिकाकर्ताओं ने यह कहा कि उन्होंने STET/TET उत्तीर्ण किया, IGNOU के माध्यम से DPE जैसे सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किए और अतिरिक्त छह माह का ब्रिज/एनरिचमेंट कार्यक्रम भी पूरा किया। न्यायालय ने उल्लेख किया कि पूर्णता के वर्ष का विवरण रिट याचिका से संलग्न सारणी में दिया गया है।
2006 नियमावली को 2012 नियमावली द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिसमें नियम 4 के तहत प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को तीन ग्रेड में पुनर्गठित किया गया: बेसिक ग्रेड, स्नातक ग्रेड और प्रधानाध्यापक ग्रेड। 2012 नियमावली का नियम 15(फ) पंचायत एवं प्रखंड शिक्षकों की पदोन्नति से संबंधित था।
नियम 15(फ) में स्पष्ट प्रावधान था कि प्रशिक्षित बेसिक ग्रेड पंचायत या प्रखंड शिक्षक को बारह वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात अगले निश्चित वेतन (स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक) में रखने का अधिकार होगा। अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए यह 12 वर्ष की अवधि, उनके प्रशिक्षित हो जाने की तिथि से गिनी जानी थी। नियम 15(छ) में यह भी प्रावधान था कि स्नातक शिक्षक के 50% पदों पर पदोन्नति द्वारा बेसिक ग्रेड शिक्षकों से तथा 50% पदों पर सीधी नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।
न्यायालय ने रेखांकित किया कि 2013 से स्नातक ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जा रही थी, किंतु 50% पदोन्नति कोटा 2020 नियमावली लागू होने से पहले कभी लागू ही नहीं किया गया। इस प्रकार, जबकि कानून ने 12 वर्ष बाद समयबद्ध पदोन्नति का अधिकार प्रदान किया था, राज्य ने उसे क्रियान्वित नहीं किया।
2012 नियमावली ने शिक्षक की योग्यता संबंधी आवश्यकताओं को NCTE मानकों के अनुरूप भी किया। कक्षा I–V के लिए शिक्षकों को न्यूनतम 45–50% अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक (इंटरमीडिएट) तथा आवश्यक प्राथमिक शिक्षा डिप्लोमा या B.El.Ed, और साथ में TET उत्तीर्ण होना आवश्यक था। कक्षा VI–VIII के लिए शिक्षकों को BA/B.Sc के साथ उपयुक्त प्रशिक्षण और TET आवश्यक था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे इन मानदंडों को पूरा करते हैं तथा आवश्यक पात्रता परीक्षाएं पास कर चुके हैं।
इसके बाद न्यायालय ने 2012 नियमावली के स्थान पर लागू बिहार पंचायत प्राथमिक विद्यालय सेवा नियमावली, 2020 की समीक्षा की। 2020 नियमावली का नियम 16 पदोन्नति से संबंधित है। नियम 16(i) में स्नातक ग्रेड तथा प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति हेतु मेरिट सूची तैयार करने का प्रावधान है, जिसका दायित्व पंचायत समिति स्तर की नियुक्ति समिति पर है। साथ ही प्रशासनिक विभाग को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने का भी दायित्व सौंपा गया है।
सबसे महत्वपूर्ण रूप से, नियम 16(ii) में बेसिक ग्रेड में न्यूनतम 12 वर्ष की सतत संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के बाद, अथवा आवश्यक प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, अगले वेतनमान (स्नातक ग्रेड) में पदोन्नति का प्रावधान है। मूल्यांकन (दक्षता परीक्षा) या शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य शर्त है। पदोन्नति के बाद शिक्षक का ग्रेड यथावत रहता है, अर्थात केवल वेतनमान बदलता है, संवर्ग पदनाम नहीं।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि 2012 नियमावली के नियम 15(छ) और 2020 नियमावली के नियम 16 दोनों ही बारह वर्ष के बाद समयबद्ध पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन की योजना निर्मित करते हैं। साथ ही, स्नातक ग्रेड के बाद आगे की पदोन्नति का एकमात्र मार्ग प्रधानाध्यापक के पद तक ही दिखाई देता है।
इसके पश्चात न्यायालय ने आरटीई अधिनियम, 2009 के ढांचे की ओर ध्यान दिया और उल्लेख किया कि धारा 23 शिक्षक की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करती है तथा राज्यों को वेतन व सेवा शर्तें निर्धारित करने की अनुमति देती है। बिहार की 2012 और 2020 नियमावलियाँ तथा संकल्प सं. 1530 दिनांक 11.08.2015 जैसे संबंधित संकल्प इसी मांडेट के तहत बनाए गए हैं और NCTE द्वारा निर्धारित योग्यताओं पर आधारित हैं।
दिनांक 11.08.2015 के संकल्प सं. 1530 में प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए दो ग्रेड पे निर्धारित किए गए:
• ग्रेड पे रु. 2000 उन प्रशिक्षित बेसिक ग्रेड शिक्षकों के लिए जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, जिनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट + प्रशिक्षण (D.El.Ed) है।
• ग्रेड पे रु. 2400 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए, चाहे वे प्राथमिक या मध्य विद्यालयों में पढ़ा रहे हों, अर्थात जिनके पास स्नातक शैक्षणिक योग्यता और शिक्षक प्रशिक्षण है।
न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि जो भी शिक्षक प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाला प्रशिक्षित स्नातक है, वह केवल रु. 2000 के बजाय उच्चतर रु. 2400 ग्रेड पे पाने का हकदार है। यह स्वाभाविक रूप से याचिकाकर्ताओं की यह मांग मज़बूत करता है कि आवश्यक सेवा अवधि के साथ वे प्रशिक्षित स्नातक बनने के बाद वित्तीय उन्नयन के अधिकारी हैं।
राज्य ने C.W.J.C. सं. 1942/2024 (प्रमोद कुमार यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिए गए एक खंडपीठ के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, स्थानांतरण, विभागीय कार्यवाही और सेवा शर्तें) नियमावली, 2023 तथा एक्सक्लूसिव टीचर्स नियमावली, 2023 जैसे बाद के नियमों के आलोक में नियोजित शिक्षकों की स्थिति पर चर्चा की गई थी। खंडपीठ ने यह माना कि नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षकों से पृथक संवर्ग बनाते हैं, वे एक प्रकार के “वैनिशिंग कैडर” हैं और केवल “समान कार्य के लिए समान वेतन” सिद्धांत के आधार पर समान वेतन का दावा नहीं कर सकते।
हालांकि, इस मामले में एकलपीठ ने उस चर्चा का उपयोग केवल व्यापक नीतिगत संदर्भ समझने के लिए किया, न कि पदोन्नति से इनकार करने के लिए। न्यायालय ने रेखांकित किया कि जो नियोजित शिक्षक समय पर योग्यता एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे, उन्हें सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई और केवल प्रारंभ में योग्यता के अभाव के कारण उन्हें समाप्त नहीं किया जाना था, बशर्ते उन्होंने 31.03.2019 तक योग्यता प्राप्त कर ली हो, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जयवीर सिंह एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, 2023 SCC OnLine SC 1584 में ज़ोर देकर कहा है।
न्यायालय ने समन्वयपीठ द्वारा दिए गए निर्णय संजय कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (C.W.J.C. सं. 6391/2021) का भी उल्लेख किया, जिसमें न्यायालय ने 90 दिनों के भीतर पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया था और राज्य की निष्क्रियता को “अवैध, अवांछित, असंवैधानिक” करार दिया था।
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पंचराज तिवारी बनाम म.प्र. राज्य विद्युत मंडल एवं अन्य, (2014) 5 SCC 101 से भी समर्थन लिया, जिसमें यह कहा गया कि पदोन्नति का पूर्ण और स्थायी रूप से इनकार संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के अनुकूल नहीं है। प्रत्येक कर्मचारी को वैध नियमों के तहत कम से कम पदोन्नति पर विचार किए जाने का अधिकार है।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ताओं की मुख्य शिकायत उचित है। उन्होंने 12 वर्ष की सतत सेवा पूर्ण कर ली थी, आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यताएं प्राप्त कर ली थीं और आवश्यक परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली थीं। विधिक नियम स्वयं पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन का प्रावधान करते हैं, किंतु शिक्षा विभाग ने इस योजना को लागू नहीं किया।
न्यायालय ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ताओं पर विचार न किए जाने का कारण केवल शिक्षा विभाग की निष्क्रियता थी। शिक्षकों की ओर से कोई गलती नहीं थी। चूंकि ये नियम आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 23(3) के तहत बनाए गए हैं, इसलिए इन्हें समान रूप से लागू किया जाना आवश्यक है। ऐसे नियमों को जानबूझकर या निरंतर लागू न करना, जिसके परिणामस्वरूप पदोन्नति से वंचित किया जाए, संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन है।
अंत में, न्यायालय ने निर्णय दिया कि याचिकाकर्ताओं तथा समान स्थिति वाले शिक्षकों को उनकी वरिष्ठता तथा आवश्यक योग्यता प्राप्त करने की तिथि के अनुसार, देय तिथि से ही पदोन्नत माना जाएगा। प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया कि वे ऐसे सभी शिक्षकों की ग्रेडेशन सूची तैयार करें और आपसी वरिष्ठता (inter se seniority) विधि के अनुसार निर्धारित कर आदेश की संप्रेषण तिथि से तीन माह के भीतर पदोन्नति प्रदान करें। रिट याचिका बिना किसी लागत आदेश के स्वीकृत की गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के उन हजारों नियोजित पंचायत एवं प्रखंड शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने लंबे समय तक सेवा की है और आवश्यक प्रशिक्षण तथा योग्यताएं प्राप्त कर ली हैं, परंतु उन्हें समयबद्ध पदोन्नति प्राप्त नहीं हुई।
2012 नियमावली के नियम 15 और 2020 नियमावली के नियम 16 को आरटीई अधिनियम तथा NCTE मानकों के साथ पढ़ते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि एक बार शिक्षक निर्धारित शर्तें पूरी कर देता है, तो राज्य अनिश्चितकाल तक पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन देने में देरी या इनकार नहीं कर सकता।
ग्रेडेशन सूची तैयार करने और निश्चित समय सीमा के भीतर पदोन्नति देने का न्यायालय का निर्देश आगे के लिए एक ठोस रास्ता दिखाता है। यह यह संदेश भी देता है कि विभागों द्वारा वैधानिक दायित्वों का निर्वहन न करना, मौलिक अधिकारों—अनुच्छेद 14, 16 और 21—के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी जा सकती है।
व्यावहारिक रूप से, यह निर्णय बिहार भर के समान स्थिति वाले शिक्षकों को समयबद्ध पदोन्नति तथा उचित ग्रेड पे लागू कराने की मांग उठाने में मदद कर सकता है, बशर्ते वे नियमों और आरटीई ढांचे में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या ऐसे नियोजित पंचायत एवं प्रखंड शिक्षक, जिन्होंने बारह वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है और आवश्यक योग्यताएं प्राप्त कर ली हैं, 2012 और 2020 नियमावलियों के तहत स्नातक ग्रेड में समयबद्ध पदोन्नति/वित्तीय उन्नयन के हकदार हैं?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने माना कि 2012 नियमावली का नियम 15(छ) और 2020 नियमावली का नियम 16(ii) ऐसा अधिकार प्रदान करते हैं, और राज्य की निष्क्रियता के कारण इनकार करना अनुच्छेद 14, 16 तथा 21 का उल्लंघन है। - प्रश्न: क्या राज्य, नियोजित शिक्षकों के संबंध में दिशा-निर्देशों के अभाव या नीतिगत विचार-विमर्श के आधार पर पदोन्नति संबंधी प्रावधानों को लागू करने से बच सकता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने कहा कि एक बार जब वैधानिक नियम अस्तित्व में आ जाते हैं, तो उन्हें समान रूप से लागू करना आवश्यक है। दिशा-निर्देश न बनाना या उन पर कार्रवाई न करना, विधि द्वारा निर्मित पदोन्नतियों से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता। - प्रश्न: योग्य शिक्षकों के लिए पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन किस तिथि से मानी जानी चाहिए?
उत्तर: देय तिथि से, जो उनकी वरिष्ठता तथा वह तिथि जब शिक्षक ने आवश्यक योग्यता प्राप्त कर ली और बारह वर्ष की सतत संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली, नियमों के अनुसार जो भी लागू हो, उसके आधार पर होगी।
न्यायालय द्वारा उद्धृत प्रकरण
- C.W.J.C. सं. 1942/2024, प्रमोद कुमार यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ)
- C.W.J.C. सं. 6391/2021, संजय कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (पटना उच्च न्यायालय)
- SLP सं. 30621/2011, जर्नैल सिंह एवं अन्य बनाम लच्छमी नारायण गुप्ता एवं अन्य, (2018) 10 SCC 396
- C.W.J.C. सं. 14907/2018, योगेश्वर पांडेय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (पटना उच्च न्यायालय)
- जयवीर सिंह एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, 2023 SCC OnLine SC 1584
- पंचराज तिवारी बनाम म.प्र. राज्य विद्युत मंडल एवं अन्य, (2014) 5 SCC 101
- Struggle Committee बनाम बिहार राज्य (प्रमोद कुमार यादव में उद्धृत; इस निर्णय में पूर्ण संदर्भ उपलब्ध नहीं)
- देवेश शर्मा बनाम भारत संघ, 2023 SCC OnLine SC 985 (खंडपीठ के उद्धरण में संदर्भित)
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट अधिकारिता मामला सं. 2511/2025
मामला शीर्षक: प्रकाश कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य
प्रतिनिधरण: 2025(4) PLJR 306
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना
पीठ / कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति पुर्नेंदु सिंह
निर्णय की तिथि: 28-08-2025
अधिवक्ता:
याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री मृ्त्युंजय कुमार, अधिवक्ता; श्री मुकेश कुमार सिंह, अधिवक्ता; श्री अरिंजय कुमार, अधिवक्ता।
राज्य की ओर से: SC-18.
मामले का स्वरूप: भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत समयबद्ध पदोन्नति/वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के लिए मंडामस की रिट की मांग संबंधी रिट याचिका।
संबंधित अधिनियम एवं नियमावली:
• बच्चों का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act, 2009), विशेष रूप से धारा 23।
• बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2006।
• बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2012, विशेष रूप से नियम 4, 5, 7 तथा 15(फ)/(छ)।
• बिहार पंचायत प्राथमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, विभागीय कार्यवाही एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2020, विशेष रूप से नियम 14 और 16।
• संकल्प सं. 1079 दिनांक 20.06.2002 (शिक्षामित्र की नियुक्ति)।
• संकल्प सं. 1530 दिनांक 11.08.2015 (शिक्षकों के लिए ग्रेड पे संरचना)।
निर्णय की प्रति का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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