डकैती की योजना के आरोपित किशोर को जमानत मंजूर — पटना उच्च न्यायालय, 2025

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला खुटौना थाना कांड संख्या 19 वर्ष 2024, जिला मधुबनी से उत्पन्न हुआ। यह कांड भारतीय दंड संहिता की धारा 399, 402, 120B तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-b)(a), 26, 35 के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

अभियोजन के अनुसार, पुलिस ने किशोर अभियुक्त याचिकाकर्ता को तीन अन्य सह-अभियुक्तों के साथ गिरफ्तार किया। कहा गया कि वे लोग किसी अपराध को करने की तैयारी करने के लिए एकत्र पाए गए। पुलिस ने यह भी दावा किया कि 2–3 अन्य व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से भागने में सफल रहे।

अन्य सह-अभियुक्तों से पुलिस ने कथित रूप से हथियार, गोला-बारूद तथा मोबाइल फोन बरामद किए। स्वयं याचिकाकर्ता से केवल एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। उसके कब्जे से कोई आग्नेयास्त्र या गोला-बारूद नहीं मिला।

बाद में सह-अभियुक्त पंकज कुमार के कथित इकबालिया बयान के आधार पर याचिकाकर्ता को दो अन्य मामलों में भी अभियुक्त बनाया गया। वे दोनों मामले 19.01.2024 को दर्ज हुए। याचिकाकर्ता को वर्तमान मामले में 23.01.2024 को गिरफ्तार किया गया और एक अभियुक्त के रूप में दर्शाया गया। तब से वह हिरासत में है।

इसी बीच, इसी खुटौना थाना कांड संख्या 19 वर्ष 2024 के अन्य सह-अभियुक्तों को पटना उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दे दी गई। यह क्रमशः 30.07.2024 को क्रि..misc. संख्या 47886 वर्ष 2024, 05.09.2024 को क्रि.misc. संख्या 60492 वर्ष 2024 तथा 04.12.2024 को क्रि.misc. संख्या 82496 वर्ष 2024 में पारित आदेशों के माध्यम से हुआ।

किन्तु याचिकाकर्ता, जो कि किशोर है, को किशोर न्याय प्रणाली की शरण लेनी पड़ी। उसका मामला किशोर अपील संख्या 07 वर्ष 2025 के रूप में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-I–सह–विशेष न्यायाधीश, चिल्ड्रेन कोर्ट, मधुबनी के समक्ष आया। अपीलीय न्यायालय ने 07.05.2025 के आदेश द्वारा उसकी अपील खारिज कर दी और उसे जमानत देने से इनकार किया। इसी अस्वीकृति आदेश के विरुद्ध वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 755 वर्ष 2025 पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया।

न्यायालय ने क्या जाँचा और क्या निर्णय दिया

पटना उच्च न्यायालय, जिसकी पीठ माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा ने संभाली, ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से प्रस्तुत विशेष लोक अभियोजक की दलीलें सुनीं।

याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत थी कि 07.05.2025 का चिल्ड्रेन कोर्ट का अपीलीय आदेश उसे जमानत न देकर गलत था। उसके अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह आदेश तथ्यात्मक स्थिति और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों का समुचित विचार किए बिना पारित किया गया।

अपीलीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता की सामाजिक अन्वेषण प्रतिवेदन (Social Investigation Report) और सामाजिक पृष्ठभूमि प्रतिवेदन (Social Background Report) पर अत्यधिक निर्भरता दिखाई। याचिकाकर्ता के अनुसार, इन प्रतिवेदनों में असत्य कथन थे। प्रतिवेदनों में कहा गया कि याचिकाकर्ता अपनी माँ के नियंत्रण में नहीं है, घर में नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का अभाव है, तथा रिहाई के बाद उसके असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त होने की संभावना है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इन निष्कर्षों का जोरदार खंडन किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले कभी किसी अवैध गतिविधि में भाग नहीं लिया और उसकी माँ उसके नियंत्रण और लालन-पालन की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वह भविष्य में उसे किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलग्न नहीं होने देंगी।

याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 12 के तहत अपराध की गंभीरता और प्रकृति मात्र जमानत से इंकार करने का आधार नहीं हो सकते, जब बच्चा विधि के साथ संघर्ष में हो। इसके बजाय, कानून यह अपेक्षा करता है कि विशेष, युक्तिसंगत आधार हों जिनसे यह विश्वास हो सके कि बच्चे को जमानत पर छोड़ने से:

1) वह किसी ज्ञात अपराधी के साथ संगति में आ जाएगा; या
2) वह नैतिक, शारीरिक या मानसिक खतरे के संपर्क में आ जाएगा; या
3) न्याय के उद्देश्यों की विफलता होगी।

अधिवक्ता ने कहा कि अपीलीय न्यायालय के आदेश में ऐसे किसी ठोस कारण का उल्लेख ही नहीं है। इसके बजाय न्यायालय ने सामान्य और अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया और आरोप की गंभीर प्रकृति का उल्लेख किया। यह, तर्कानुसार, धारा 12 के स्पष्ट प्रावधानों के विरुद्ध था।

याचिकाकर्ता ने आगे यह भी रेखांकित किया कि जहाँ सह-अभियुक्तों के पास हथियार और गोला-बारूद पाए जाने का आरोप है, वहीं उसके स्वयं के कब्जे से केवल मोबाइल फोन बरामद हुआ। उससे कोई हथियार जब्त नहीं हुआ। उसे पहले कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं था, जब तक कि उसे दो अन्य मामलों में नामित नहीं किया गया, जो दोनों सह-अभियुक्त पंकज कुमार के इकबालिया बयान पर आधारित हैं और दोनों ही 19.01.2024 को दर्ज हुए।

दूसरी ओर, विशेष लोक अभियोजक ने किशोर की ओर से की गई दलीलों का विरोध किया। तथापि, निर्णय में राज्य की ओर से किसी अलग, विस्तृत तर्क का उल्लेख नहीं है; केवल इतना दर्ज है कि याचिका का विरोध किया गया।

इसके बाद न्यायालय ने विधिक ढाँचे का परीक्षण किया। न्यायालय ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 12 को उद्धृत किया। इस धारा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति, जो प्रथम दृष्टया बच्चा प्रतीत होता है, किसी भी अपराध — चाहे वह जमानती हो या गैर-जमानती — के करने का आरोपी हो और उसे पकड़ा गया हो या बाल न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या किसी अन्य विधि की किसी भी बात के बावजूद, जमानत पर, जमानतदार सहित या बिना जमानतदार, या निगरानी में छोड़ दिया जाएगा।

धारा 12 के प्रावधान (proviso) के अनुसार, जमानत से इनकार केवल तभी किया जा सकता है जब यह विश्वास करने के युक्तिसंगत आधार हों कि रिहाई से बच्चा ज्ञात अपराधियों की संगति में आ जाएगा, या बच्चे को नैतिक, शारीरिक या मानसिक खतरे का सामना करना पड़ेगा, या न्याय के उद्देश्यों की विफलता होगी। ऐसी स्थिति में बोर्ड को जमानत से इनकार करने के कारणों को दर्ज करना होगा और उस निर्णय तक पहुँचने वाली परिस्थितियों का उल्लेख करना होगा।

पटना उच्च न्यायालय ने धारा 12 में निहित गैर-अन्यथा प्रावधान (non-obstante clause) पर बल दिया और कहा कि यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में बच्चों के संबंध में लागू सामान्य जमानत प्रावधानों पर वरीयता रखता है।

न्यायालय ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 3 का भी उल्लेख किया, जो अधिनियम के क्रियान्वयन में अनुसरण किए जाने वाले सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित करती है। न्यायालय ने विशेष रूप से निम्नलिखित सिद्धांत उद्धृत किए:

(i) निष्कपटता की धारणा का सिद्धांत — किसी भी बच्चे को अठारह वर्ष की आयु तक दुर्भावना या आपराधिक अभिप्राय से निर्दोष माना जाएगा।

(iv) सर्वोत्तम हित का सिद्धांत — बच्चे से संबंधित सभी निर्णय मुख्यतः उसके सर्वोत्तम हित के आधार पर लिए जाएँगे और इस प्रकार लिए जाएँगे कि बच्चा अपनी पूर्ण क्षमता तक विकसित हो सके।

(v) पारिवारिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत — बच्चे की देखभाल, पोषण और संरक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी जैविक परिवार या दत्तक या पालक माता-पिता की होती है।

(xiv) नये सिरे से शुरुआत का सिद्धांत — किशोर न्याय प्रणाली के अधीन किसी भी बच्चे के सभी पूर्व अभिलेखों को, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, मिटा दिया जाना चाहिए।

इन प्रावधानों के आधार पर न्यायालय ने माना कि विधि के साथ संघर्ष में किसी भी बच्चे के मामले में जमानत का प्रश्न तय करते समय बच्चे के सर्वोत्तम हित को ही मार्गदर्शक तत्व माना जाना चाहिए। अपराध की गंभीरता और प्रकृति, किशोर की जमानत पर विचार करते समय अप्रासंगिक हैं। न्यायालय का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि निर्णय मुख्यतः बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर ही लिए जाएँ।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 12 का प्रावधान (proviso) बच्चों को जमानत देने के सामान्य नियम में सीमित अपवाद उत्पन्न करता है। जमानत केवल उन्हीं स्थितियों में अस्वीकृत की जा सकती है जहाँ ठोस कारणों से यह विश्वास हो कि:

1) बच्चा ज्ञात अपराधियों के साथ संगति में आ जाएगा; या
2) रिहाई पर बच्चा नैतिक, शारीरिक या मानसिक खतरे का सामना करेगा; या
3) बच्चे की रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।

इन सिद्धांतों को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने चिल्ड्रेन कोर्ट के अपीलीय न्यायाधीश के आदेश में गंभीर कमियाँ पाईं। अपीलीय न्यायालय ने केवल यह सरसरी-सा निष्कर्ष दे दिया कि याचिकाकर्ता एक लुटेरों के गिरोह का सक्रिय सदस्य है, उसका आपराधिक मानसिकता है और वह अपने माता-पिता के नियंत्रण में नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह अवश्य माना कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध दो मामलों का पूर्ववृत्त है, परंतु जिन परिस्थितियों में वे मामले दर्ज हुए, उनसे झूठे फँसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने यह भी देखा कि अपीलीय न्यायालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उसने किन आधारों पर यह निष्कर्ष निकाला कि बच्चा अपनी माँ के नियंत्रण में नहीं है, या उसके घर में नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का अभाव है, या रिहाई के बाद उसके असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त होने की संभावना है। उच्च न्यायालय ने माना कि ये निष्कर्ष उचित कारणों से समर्थित नहीं हैं।

न्यायालय ने आगे यह भी ठहराया कि केवल आरोपों की गंभीर प्रकृति के आधार पर जमानत से इनकार करना, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 की विशिष्ट योजना के आलोक में, “अनुचित और अवांछित” है।

सभी तथ्यात्मक परिस्थितियों और लागू विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पटना उच्च न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय के निष्कर्षों से असहमति व्यक्त की। न्यायालय ने किशोर अपील संख्या 07 वर्ष 2025 में पारित 07.05.2025 के आदेश को निरस्त कर दिया और आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार कर लिया।

इसके बाद न्यायालय ने निर्देश दिया कि विधि के साथ संघर्ष में रहे किशोर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए। लगाई गई शर्तें इस प्रकार हैं:

1) याचिकाकर्ता को 10,000/- रुपये के जमानत बांड के साथ इसी राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे, जो माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-I–सह–विशेष न्यायाधीश, चिल्ड्रेन कोर्ट, मधुबनी/सम्बंधित न्यायालय को संतोषजनक हों।

2) एक जमानतदार याचिकाकर्ता की माँ होगी।

3) दूसरा जमानतदार याचिकाकर्ता का ऐसा रिश्तेदार होगा, जिसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त न हो।

4) याचिकाकर्ता बाल न्याय बोर्ड द्वारा निर्धारित मुकदमे की प्रत्येक तारीख पर बोर्ड के समक्ष उपस्थित रहेगा।

इन निर्देशों के साथ न्यायालय ने प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया कि बच्चा अपने परिवार की देखभाल में लौटे, जबकि जाँच/विचारण लंबित रहने के दौरान वह न्याय प्रणाली की निगरानी में भी बना रहे।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुन: पुष्टि करता है कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत विधि के साथ संघर्ष में रहे बच्चे को सामान्यतः जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए। केवल इस आधार पर कि आरोपित अपराध गंभीर है, अदालतें किसी किशोर को जमानत से वंचित नहीं कर सकतीं।

आपराधिक मामलों में आरोपित बच्चों के परिवारों के लिए यह निर्णय स्पष्ट करता है कि कानून बच्चे के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देता है और उसकी निष्कपटता की धारणा को मान्यता देता है। ध्यान दंड पर नहीं, बल्कि पुनर्वासन और पारिवारिक उत्तरदायित्व पर है।

पटना उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों और चिल्ड्रेन कोर्ट्स को यह संदेश भी दिया है कि यदि वे किसी किशोर को जमानत देने से इनकार करना चाहें, तो उन्हें स्पष्ट और विशिष्ट कारण दर्ज करने होंगे। सिर्फ खराब संगति, नियंत्रण की कमी या आरोपों की गंभीरता जैसे अस्पष्ट कथन, जब तक कि धारा 12 के अनुसार वास्तविक, युक्तिसंगत आधारों से समर्थित न हों, पर्याप्त नहीं हैं।

व्यावहारिक रूप से यह निर्णय बिहार के किशोर न्यायालयों, विशेषकर मधुबनी और आसपास के जिलों में, विधि के साथ संघर्ष में रहे बच्चों की जमानत अर्जी का अधिक सावधानी से परीक्षण करने में मार्गदर्शन देगा। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि जब स्वयं कानून रिहाई की ओर दृढ़ता से झुका हुआ है, तब बच्चों को अनावश्यक रूप से हिरासत में न रखा जाए।

विधिक प्रश्न और उनके उत्तर

• प्रश्न: क्या डकैती की तैयारी जैसे गंभीर अपराध में आरोपित किसी किशोर को केवल आरोप की प्रकृति और गंभीरता तथा सामाजिक अन्वेषण प्रतिवेदन में की गई सामान्य टिप्पणियों के आधार पर जमानत से वंचित किया जा सकता है?
  उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के तहत अपराध की गंभीरता और प्रकृति, बच्चे को जमानत देने के प्रश्न में अप्रासंगिक हैं। किशोर को जमानत से केवल तभी वंचित किया जा सकता है जब यह विश्वास करने के युक्तिसंगत आधार हों कि रिहाई से वह ज्ञात अपराधियों की संगति में आ जाएगा, नैतिक, शारीरिक या मानसिक खतरे का सामना करेगा, या न्याय के उद्देश्यों की विफलता होगी, और ऐसे कारणों को विशेष रूप से दर्ज किया जाना आवश्यक है।
• प्रश्न: क्या अपीलीय चिल्ड्रेन कोर्ट द्वारा बच्चे को आपराधिक मानसिकता वाला, गिरोह का सदस्य तथा माता-पिता के नियंत्रण से बाहर बताने जैसी अस्पष्ट टिप्पणियों पर आधारित होकर जमानत से इनकार करना पर्याप्त था?
  उत्तर: नहीं। उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलीय न्यायालय ने यह नहीं समझाया कि वह इन निष्कर्षों तक कैसे पहुँचा और ऐसे सरसरी व सामान्य कथन, जब तक कि स्पष्ट सहायक आधारों से समर्थित न हों, किशोर न्याय अधिनियम के तहत जमानत से इनकार करने को न्यायोचित नहीं ठहरा सकते।
• प्रश्न: इस मामले में किशोर याचिकाकर्ता की अभिरक्षा के संबंध में क्या आदेश पारित किया जाना चाहिए?
  उत्तर: उच्च न्यायालय ने 07.05.2025 के अपीलीय न्यायालय के आदेश को निरस्त किया, आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार किया और निर्देश दिया कि किशोर याचिकाकर्ता को बांड और जमानतदारों के साथ शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए, जिनमें यह प्रावधान हो कि उसकी माँ और एक अन्य रिश्तेदार (जिसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त न हो) जमानतदार हों, तथा वह प्रत्येक सुनवाई तिथि पर बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

• निर्णय के पाठ में किसी पूर्ववर्ती नज़ीर का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है। न्यायालय की तर्कपद्धति सीधे तौर पर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 पर आधारित है।

मामले का विवरण

मामला संख्या: आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 755 वर्ष 2025, उद्भूत खुटौना थाना कांड संख्या 19 वर्ष 2024

मामले का शीर्षक: XXX (किशोर, अपनी माँ एवं अभिभावक रमकुमारी देवी के माध्यम से) बनाम बिहार राज्य

उद्धरण: 2025(4) PLJR 678

न्यायालय: पटना उच्च न्यायालय

पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा

निर्णय की तिथि: 04.11.2025

अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से श्री धिरेन्द्र कुमार, अधिवक्ता; राज्य की ओर से श्री राम बिलाश राय रमन, विशेष लोक अभियोजक

मामले का स्वरूप: किशोर न्यायालय के अपीलीय आदेश द्वारा विधि के साथ संघर्ष में रहे किशोर को जमानत से इनकार किए जाने को चुनौती देने वाला आपराधिक पुनरीक्षण

संबंधित विधियां: भारतीय दंड संहिता की धारा 399, 402, 120B; शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-b)(a), 26, 35; किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 12 और धारा 3

पूर्ण निर्णय के लिए लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर निर्णय तक पहुँचने के लिए यहाँ क्लिक करें

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