मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 09.03.2018 को बिहार के जिला अररिया स्थित हाई स्कूल, नरपतगंज के प्रांगण में आयोजित एक चुनावी सभा से उत्पन्न हुआ।
उस समय याचिकाकर्ता एक राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने चुनाव अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा को संबोधित किया था। उस समय आदर्श आचार संहिता लागू थी।
नरपतगंज अंचल अधिकारी, जिला अररिया ने 10.03.2018 की एक लिखित सूचना नरपतगंज थाना प्रभारी को दी। इस लिखित सूचना में अंचल अधिकारी ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए एक उकसाने वाला सार्वजनिक भाषण दिया।
लिखित सूचना के अनुसार, दूसरे राजनीतिक दल के प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार की आलोचना करते समय याचिकाकर्ता ने कहा कि यदि वह प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार, जिसका नाम रिपोर्ट में अंकित है, चुनाव जीत जाता है, तो अररिया “ISIS” का केंद्र या अड्डा बन जाएगा। इसी आधार पर यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने घृणा या भड़काऊ भाषण दिया।
इस लिखित सूचना के प्राप्त होते ही 10.03.2018 को नरपतगंज थाना कांड सं. 129/2018 भारतीय दंड संहिता की धारा 153A तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 के तहत दर्ज किया गया।
अन्वेषण अधिकारी ने बाद में याचिकाकर्ता के विरुद्ध 31.10.2021 की प्रेषित आरोप-पत्र सं. 574/2021 दाखिल की। इसके आधार पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अररिया ने 13.04.2022 को भारतीय दंड संहिता की धारा 153 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के अपराधों के लिए संज्ञान लेकर याचिकाकर्ता को समन जारी किया। बाद में मामला एम.पी./एम.एल.ए. की विशेष अदालत (ए.सी.जे.एम.-I), अररिया को विचारण हेतु स्थानांतरित कर दिया गया।
याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत पटना उच्च न्यायालय की शरण ली और नरपतगंज थाना कांड सं. 129/2018 / जी.आर. सं. 653/2018 से उत्पन्न संज्ञान आदेश तथा सभी आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की मांग की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय में माननीय श्री न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा की एकल पीठ ने धारा 482 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दायर आवेदन पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता उपस्थित थे तथा राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक उपस्थित थे। 22.03.2023 से अनेक अवसर दिए जाने के बावजूद राज्य की ओर से प्रति-शपथ-पत्र दाखिल नहीं किया गया। अतः न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर ही मामले का निस्तारण किया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह मामला राजनीतिक द्वेषवश दर्ज किया गया। यह रेखांकित किया गया कि प्रासंगिक समय में याचिकाकर्ता अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और बाद में भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। यह कहा गया कि उन्हें दुर्भावनापूर्ण एवं परोक्ष राजनीतिक उद्देश्य से फँसाया गया।
मुख्य विधिक तर्क निम्नलिखित थे:
पहला, लिखित सूचना में किसी धर्म, जाति, समुदाय या भाषा का उल्लेख नहीं था। दर्ज भाषण में केवल यह कहा गया कि यदि प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार जीत गया तो अररिया ISIS का अड्डा बन जाएगा। याचिकाकर्ता के अनुसार ISIS एक उग्रवादी संगठन है और यह किसी विशेष धर्म का उल्लेख नहीं है। इस आधार पर कहा गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 की आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते।
दूसरा, यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा कोई अवैध कृत्य किया ही नहीं गया। आरोप में ऐसा कोई अवैध कृत्य नहीं दर्शाया गया जिसे धारा 153 भा.दं.सं. के अंतर्गत “दुष्टतापूर्ण” या “दुराशयपूर्ण” उकसावा देना कहा जा सके।
तीसरा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि शिकायत स्वयं प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार द्वारा नहीं, बल्कि अंचल अधिकारी के माध्यम से, कथित रूप से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की मिलीभगत से की गई। अतः यह मामला दुर्भावनापूर्ण बताया गया।
चौथा, यह भी कहा गया कि संज्ञान सीमा-निर्धारण (Limitation) से बाधित था, यद्यपि अंतिम निर्णय में न्यायालय ने मुख्यतः अपराधों के अभाव पर ही ध्यान केंद्रित किया, न कि सीमा-निर्धारण पर।
याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय State of Haryana v. Bhajan Lal तथा पटना उच्च न्यायालय के निर्णय Navjot Singh Sidhu v. State of Bihar, 2023 SCC OnLine Pat 6186 में प्रतिपादित सिद्धांतों पर भरोसा किया।
न्यायालय ने सर्वप्रथम भारतीय दंड संहिता की धारा 153 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 का पाठ उद्धृत किया। धारा 153 भा.दं.सं. “दुराशयपूर्वक दंगा कराने के इरादे से उकसावा देना” अर्थात किसी अवैध कृत्य द्वारा ऐसा उकसावा देना जो दंगे का कारण बन सके, को दंडित करती है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 चुनाव के संबंध में भारत के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, जाति, समुदाय, नस्ल या भाषा के आधार पर वैर-भाव या घृणा फैलाने या फैलाने का प्रयास करने को दंडनीय ठहराती है।
धारा 153 भा.दं.सं. के दायरे को समझने के लिए न्यायालय ने “malignantly” और “wantonly” शब्दों के अर्थ पर चर्चा की। Kahanji (1893) 18 Bom 758 तथा Bromage v. Prosser (1825) 4 B & C 247 का संदर्भ लेते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “malignantly” सामान्य दुर्भावना को इंगित करता है — ऐसा अवैध कृत्य जो बिना किसी उचित कारण या बहाने के, जानबूझकर और प्रायः अत्यधिक द्वेषभाव से किया जाए।
तत्पश्चात न्यायालय ने Black’s Law Dictionary के 10वें संस्करण पर भरोसा करते हुए “wantonly” का अर्थ लापरवाह, उद्दंड, दुराशयपूर्ण आचरण बताया, जो अत्यधिक लापरवाही और दूसरों के अधिकारों या सुरक्षा तथा परिणामों के प्रति पूर्ण उदासीनता से युक्त हो। ऐसे कृत्य जिन्हें कोई सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति, जो दूसरों के प्रति सामान्य चिंता रखता हो, संभावित हानिकारक परिणामों के प्रति पूर्ण उदासीन हुए बिना न करेगा, “wanton” कहलाते हैं।
न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय Kori v. State [AIR 1952 Pat 138] का भी उल्लेख किया। उस मामले में यह प्रतिपादित किया गया था कि यदि स्वयं कृत्य ही अवैध नहीं है, तो चाहे वह जितना भी उद्दंड, निंदनीय या खेदजनक हो, धारा 153 भा.दं.सं. के अंतर्गत कोई अपराध सिद्ध नहीं हो सकता। उदाहरण के रूप में कहा गया कि यदि गाय को मारना कानूनन अपराध न हो, तो खुलेआम गाय को मारना, भले ही निंदनीय हो, धारा 153 भा.दं.सं. के प्रयोजन से “अवैध कृत्य” नहीं माना जाएगा।
इन न्यायिक प्राधिकारों से न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 153 भा.दं.सं. लागू होने के लिए आवश्यक है कि कोई अवैध कृत्य दुष्टतापूर्वक या दुराशयपूर्वक किया गया हो, जिससे दंगा होने की संभावना वाली उकसावा उत्पन्न हो।
वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, न्यायालय ने 10.03.2018 की लिखित सूचना का बारीकी से परीक्षण किया। याचिकाकर्ता को जो एकमात्र कथन आरोपित किया गया, वह यही था कि यदि किसी विशेष पार्टी के प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार की जीत होती है तो अररिया ISIS का अड्डा बन जाएगा।
न्यायालय ने ध्यान दिलाया कि लिखित सूचना में कहीं यह नहीं कहा गया कि याचिकाकर्ता ने किसी धर्म, जाति, समुदाय या भाषा का उल्लेख किया। यह भी दर्ज किया गया कि ISIS एक उग्रवादी संगठन है और जैसा कि निर्णय में अंकित है, “जिसका किसी धर्म से कोई संबंध नहीं”। न्यायालय ने माना कि लिखित सूचना के आधार पर किसी विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुँचने का प्रकट आधार नहीं है।
न्यायालय ने आगे माना कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई अवैध कृत्य आरोपित ही नहीं किया गया। केवल यह आशंका व्यक्त कर देना कि यदि कोई निश्चित उम्मीदवार जीत गया तो अररिया किसी उग्रवादी संगठन का अड्डा बन सकता है, अपने आप में ऐसा कृत्य नहीं है जिसे धारा 153 भा.दं.सं. के लिए “दुष्टतापूर्ण” या “दुराशयपूर्ण” कहा जा सके। अतः इस धारा के अंतर्गत अपेक्षित “अवैध कृत्य” का मौलिक तत्व अनुपस्थित था।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के संदर्भ में न्यायालय ने पाया कि लिखित सूचना में ऐसा नहीं कहा गया कि याचिकाकर्ता भारत के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, जाति, समुदाय, नस्ल या भाषा के आधार पर वैर-भाव या घृणा उत्पन्न कर रहे थे या उसका प्रयास कर रहे थे। अभिलेख पर ऐसा कोई विभाजनकारी कथन उल्लिखित नहीं था। इसलिए धारा 125 के अपराध के लिए आवश्यक मूल तत्व मौजूद नहीं थे।
न्यायालय ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा 13.04.2022 को पारित संज्ञान आदेश की भी समीक्षा की। पाया गया कि उस आदेश में केवल यह दर्ज किया गया है कि “पर्याप्त सामग्री” है जिससे प्रथमदृष्टया निष्कर्ष निकाला जा सकता है, परंतु यह नहीं बताया गया कि धारा 153 भा.दं.सं. तथा धारा 125 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अपराधों के तत्व कैसे संतुष्ट होते हैं।
Pepsi Food Ltd. v. Special Judicial Magistrate [(1998) 5 SCC 749] में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने रेखांकित किया कि किसी अभियुक्त को आपराधिक मामले में तलब करना गंभीर विषय है और मजिस्ट्रेट को मामले के तथ्यों और प्रासंगिक विधि पर अपना न्यायिक मस्तिष्क लागू करना चाहिए। आदेश में इस न्यायिक मनन का परिलक्षित होना आवश्यक है; आदेश यांत्रिक नहीं हो सकता। मजिस्ट्रेट महज़ “डाक घर” की तरह कार्य नहीं कर सकते।
न्यायालय ने State of Haryana v. Bhajan Lal [(1992) Supp (1) SCC 335] के निर्णय के पैरा 102 का भी संदर्भ दिया, जिसमें उन उदाहरणात्मक श्रेणियों का उल्लेख है जिनमें उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के लिए अपनी निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जैसे कि— जब प्राथमिकी में किए गए आरोप, यदि यथावत स्वीकार भी कर लिए जाएँ, तो भी प्रथमदृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते; या आरोप इतने असंगत और स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय हों कि कोई समझदार व्यक्ति यह निष्कर्ष न निकाल सके कि आगे कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है; या जब कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण हो।
विधिक स्थिति और अभिलेख की समीक्षा के बाद पटना उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि नरपतगंज थाना कांड सं. 129/2018 के आधार में जो लिखित सूचना है, वह प्रथमदृष्टया धारा 153 भा.दं.सं. या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत कोई अपराध स्थापित नहीं करती। संज्ञान आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि प्रथमदृष्टया मामला कैसे बनता है और वह आदेश यांत्रिक प्रतीत होता है।
तदनुसार, न्यायालय ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अररिया द्वारा जी.आर. सं. 653/2018 में, जो नरपतगंज थाना कांड सं. 129/2018 से उत्पन्न हुआ, याचिकाकर्ता के संबंध में 13.04.2022 को पारित संज्ञान आदेश को रद्द और निरस्त कर दिया। याचिकाकर्ता के विरुद्ध सभी परिणामी कार्यवाहियों को भी निरस्त कर दिया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दायर आपराधिक मिसिलेनीयस आवेदन को स्वीकार कर लिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय चुनावों के दौरान राजनीतिक भाषण देने वालों के लिए, विशेषकर बिहार में, महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि हर तीखा या आलोचनात्मक राजनीतिक वक्तव्य को आपराधिक मामले में नहीं बदला जा सकता।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 153 भा.दं.सं. या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 जैसे अपराधों के लिए कुछ कड़े शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। धारा 153 के मामले में अवैध कृत्य के साथ दुष्टतापूर्ण या लापरवाह अभिप्राय होना चाहिए, और धारा 125 के मामले में धर्म, जाति, समुदाय, नस्ल या भाषा जैसे विशिष्ट आधारों पर वैर-भाव को बढ़ावा देना आवश्यक है।
केवल कोई राजनीतिक आशंका व्यक्त कर देना या भविष्य की संभावित परिणतियों के बारे में भय प्रकट करना, बिना किसी विशेष धर्म, जाति या समुदाय को निशाना बनाए, इन गंभीर आपराधिक प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
यह निर्णय मजिस्ट्रेटों को भी यह संदेश देता है कि समन जारी करने से पहले उन्हें शिकायत और अभिलेखीय सामग्री की सावधानीपूर्वक जाँच करनी होगी। ऐसे आदेश, जिनमें यह नहीं बताया गया हो कि प्रथमदृष्टया मामला क्यों बनता है, यांत्रिक माने जा सकते हैं और निरस्त किए जा सकते हैं।
साधारण नागरिकों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए यह फैसला इस अर्थ में भी कुछ सुरक्षा प्रदान करता है कि आपराधिक कानून का दुरुपयोग कर ऐसे राजनीतिक भाषणों को चुप कराने के प्रयास, जो यद्यपि तीखे हों परंतु वास्तव में साम्प्रदायिक घृणा या दंगा नहीं भड़काते, न्यायिक जांच के अधीन होंगे।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या लिखित सूचना और प्राथमिकी में किए गए आरोपों से याचिकाकर्ता के चुनावी भाषण के संदर्भ में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत कोई प्रथमदृष्टया अपराध उजागर होता है?
उत्तर: पटना उच्च न्यायालय ने माना कि लिखित सूचना में न तो कोई अवैध कृत्य दर्शाया गया है और न ही धर्म, जाति, समुदाय, नस्ल या भाषा के आधार पर वैर-भाव बढ़ाने का कोई तत्व है, अतः इन धाराओं के अंतर्गत कोई प्रथमदृष्टया अपराध सिद्ध नहीं होता। - प्रश्न: क्या मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अररिया द्वारा 13.04.2022 को पारित संज्ञान आदेश, जिसमें यह नहीं बताया गया कि अपराधों के तत्व कैसे संतुष्ट होते हैं, विधिसंगत माना जा सकता है?
उत्तर: न्यायालय ने माना कि संज्ञान आदेश महत्वपूर्ण पहलुओं पर यांत्रिक एवं गैर-वक्तृत्वपूर्ण (non-speaking) है और इस कारण वह धारा 482 दं.प्र.सं. के अधीन निरस्तीकरण योग्य है। - प्रश्न: क्या भजनलाल तथा Pepsi Food Ltd. मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में उच्च न्यायालय अपनी निहित शक्तियों का प्रयोग कर आपराधिक कार्यवाही को धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत निरस्त कर सकता था?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने भजनलाल मामले की उदाहरणात्मक श्रेणियों तथा Pepsi Food Ltd. में बताई गई न्यायिक मनन की आवश्यकता को लागू करते हुए निष्कर्ष निकाला कि कार्यवाही को जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इसे निरस्त किया जाना उचित है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Pepsi Food Ltd. v. Special Judicial Magistrate [(1998) 5 SCC 749]
- State of Haryana and Ors. v. Bhajan Lal and Ors [(1992) Supp (1) SCC 335]
- Kahanji (1893) 18 Bom 758
- Bromage v. Prosser [(1825) 4 B & C 247]
- Kori v. State [AIR 1952 Pat 138]
- Navjot Singh Sidhu v. State of Bihar, 2023 SCC OnLine Pat 6186 (याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत)
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Miscellaneous No. 17279 of 2023 (arising out of Narpatganj P.S. Case No. 129 of 2018; G.R. No. 653 of 2018)
मामले का शीर्षक: Nityanand Roy @ Nityanand Rai v. State of Bihar
उद्धरण: 2025(3) PLJR 200
कोरम: Hon’ble Mr. Justice Chandra Shekhar Jha
अधिवक्ता:
याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Naresh Dikshit, Advocate; Mr. Brij Bihari Tiwary, Advocate
राज्य (प्रतिवादी) की ओर से: Mr. Jharkhandi Upadhyay, A.P.P.
मामले का स्वरूप: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत संज्ञान आदेश तथा कथित घृणा भाषण और चुनावी कानून के उल्लंघन संबंधी प्राथमिकी से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही के निरस्तीकरण हेतु आवेदन।
चुनौती दिए गए संज्ञान आदेश की तिथि: 13.04.2022
पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 17.06.2025 (C.A.V.; CAV date 13.05.2025)
थाना कांड का विवरण: Narpatganj P.S. Case No. 129 of 2018, District Araria, registered on 10.03.2018 under Section 153A IPC and Section 125 Representation of People Act, 1951.
Link to judgement ; https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/NiMxNzI3OSMyMDIzIzEjTg==-wDxk10mAXV4=
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बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारियों के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
