मामले की पृष्ठभूमि
विवाद, बिहार के सुपौल जिले में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए कार्य से उत्पन्न होता है। इस उद्देश्य से चुनावी कार्य के लिए टेंट शामियाना, पाइप पंडाल, कुर्सियां, मेजें, कारपेट और इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए निविदा जारी की गई थी।
याचिकाकर्ता फर्म, जो पटना स्थित टेंट ठेकेदार है, ने इस निविदा में भाग लिया। रिट याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ताओं की तकनीकी बोली खोली गई और सफल पाई गई। उसके बाद, उनकी वित्तीय बोली भी खोली गई।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे सभी निविदादाताओं में सबसे कम बोली दाता थे। इसी आधार पर कार्य उन्हें दिया गया और जिला निर्वाचन पदाधिकारी‑cum‑जिलाधिकारी, सुपौल के हस्ताक्षर से कार्यादेश जारी किया गया।
चुनाव अवधि के दौरान, याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने समय‑समय पर प्राधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सामग्री और सेवाएं उपलब्ध कराईं। चुनावी कार्य पूरा होने पर, याचिकाकर्ताओं ने अपने बिल जमा किए। उन्होंने निष्पादित कार्य के लिए कुल 1,99,16,043.57 रुपये की मांग की।
हालांकि, बाद में पाँच सदस्यीय समिति ने सभी एजेंसियों के बिलों की जांच की। इस समिति की दिनांक 06.11.2019 की रिपोर्ट के आधार पर, याचिकाकर्ताओं को देय राशि मात्र 20,66,161.00 रुपये पाई गई और यह राशि उन्हें भुगतान कर दी गई। याचिकाकर्ताओं ने यह भुगतान स्वीकार तो किया, परंतु आपत्तियों के साथ।
दावा की गई राशि में भारी कटौती से स्वयं को आहत महसूस करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने इस दीवानी रिट याचिका के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
रिट याचिका में मूल शिकायत पाँच सदस्यीय समिति द्वारा तैयार दिनांक 06.11.2019 की रिपोर्ट के विरुद्ध थी। यह समिति, लोकसभा चुनाव के लिए सामग्री उपलब्ध कराने वाली विभिन्न टेंट एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत बिलों का सत्यापन और परीक्षण करने के लिए, जिला निर्वाचन पदाधिकारी‑cum‑जिलाधिकारी, सुपौल के आदेश पर गठित की गई थी।
राज्य की प्रत्युत्तर हलफनामा के अनुसार, अन्य एजेंसियों ने उल्लेखनीय रूप से कम राशि के बिल प्रस्तुत किए थे। समस्तीपुर की एक एजेंसी ने 25,64,844.00 रुपये का बिल दाखिल किया और सहरसा की एक अन्य एजेंसी ने 8,67,024.00 रुपये का बिल जमा किया। इसके विपरीत, याचिकाकर्ताओं ने 1,99,16,043.57 रुपये का बिल दिया।
राज्य प्राधिकारियों को लगा कि बिल अत्यधिक प्रतीत होते हैं। इसलिए, 06.07.2019 के मेमो द्वारा, अतिरिक्त कलेक्टर, सुपौल ने पाँच सदस्यीय समिति गठित की, जिसमें अतिरिक्त कलेक्टर, उप निर्वाचन पदाधिकारी, राज्य कर आयुक्त, कार्यपालक अभियंता (बिल्डिंग डिवीजन) तथा वरीय कोषागार पदाधिकारी, सभी सुपौल के, शामिल थे।
एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत सभी बिलों को सत्यापन और परीक्षण के लिए इस समिति को भेजा गया। छानबीन के बाद, समिति ने यह अनुशंसा की कि लगभग दो करोड़ के दावे के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं को केवल 20,66,161.00 रुपये ही देय हैं। इस अनुशंसा को स्वीकार किया गया और उसी के अनुसार भुगतान कर दिया गया।
याचिकाकर्ताओं ने इस समिति रिपोर्ट को इस आधार पर चुनौती दी कि इसे उन्हें कोई सुनवाई का अवसर दिए बिना तैयार किया गया। उनके अधिवक्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय से प्रार्थना की कि 06.11.2019 की रिपोर्ट को रद्द किया जाए और प्राधिकारियों को उनके बिलों पर पुनर्विचार कर शेष 1,78,49,882.00 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए।
खंडपीठ ने यह परखा कि क्या ऐसे विवाद को रिट क्षेत्राधिकार में लिया जाना उचित है। न्यायालय ने पहले समिति की रिपोर्ट के स्वरूप को देखा। उसने माना कि इस रिपोर्ट को किसी अर्द्ध‑न्यायिक प्राधिकारी के निर्णय के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह केवल प्रत्येक ठेकेदार को देय धनराशि का आंतरिक निर्धारण था।
चूंकि यह अर्द्ध‑न्यायिक निर्णय नहीं था, न्यायालय ने माना कि बिलों में कटौती करने से पूर्व याचिकाकर्ताओं को औपचारिक सुनवाई देना आवश्यक नहीं था। याचिकाकर्ता मूल रूप से अपने लिए देय मानी गई राशि को ही चुनौती दे रहे थे, न कि किसी सार्वजनिक विधि संबंधी दायित्व या वैधानिक अधिकार के उल्लंघन को।
न्यायालय ने देखा कि याचिकाकर्ता, उनके और राज्य प्राधिकारियों के बीच हुए अनुबंध से उत्पन्न धन वसूली का दावा कर रहे थे। राज्य ने अपने प्रत्युत्तर हलफनामे और समिति की रिपोर्ट के माध्यम से याचिकाकर्ताओं के दावे का विवाद किया था। अतः यह कोई साधारण या स्वीकृत भुगतान विवाद नहीं था; यह एक विवादित संविदात्मक दावा था।
ऐसे विवाद का निपटारा करने के लिए, किए गए कार्य की मात्रा और गुणवत्ता, लागू दरें तथा कार्यादेश के अनुपालन आदि पर साक्ष्य की आवश्यकता सम्भावित थी। इस प्रकार की विस्तृत तथ्यात्मक जांच, जिसमें मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हो सकते हैं, सामान्यतः दीवानी वाद या समान कार्यवाही में की जाती है, न कि रिट याचिका में।
न्यायालय ने तत्पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों का हवाला दिया, जिनमें यह बताया गया है कि संविदात्मक और धनवापसी संबंधी मामलों में उच्च न्यायालयों को कब अपने रिट अधिकार का प्रयोग करना चाहिए।
न्यायालय ने Joshi Technologies International Inc. v. Union of India, (2015) 7 SCC 728 के निर्णय पर भरोसा किया। उस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि शुद्ध संविदात्मक मामलों में, अनुच्छेद 226 या 32 के तहत असाधारण उपचार सामान्यतः उपलब्ध नहीं है, जब तक कि कोई स्पष्ट सार्वजनिक विधि तत्व न हो। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि अनुबंधों से उत्पन्न मौद्रिक दावों पर, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, रिट कार्यवाही में सामान्यतः विचार नहीं किया जाना चाहिए।
खंडपीठ ने Thansingh Nathmal v. Superintendent of Taxes, AIR 1964 SC 1419 का भी उल्लेख किया। वहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को व्यापक शक्तियाँ देता है, परन्तु ये शक्तियाँ विवेकाधीन हैं और इन्हें सामान्य उपचार जैसे दीवानी वादों के विकल्प के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों का निर्णय करने से बचना चाहिए, जिनमें साक्ष्यों की विस्तृत जांच की आवश्यकता हो।
न्यायालय ने Suganmal v. State of M.P., AIR 1965 SC 1740 का हवाला दिया, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि केवल धनवापसी के निर्देश हेतु दायर रिट याचिकाएँ साधारणतः ग्राह्य नहीं हैं, क्योंकि ऐसी वापसी दीवानी वाद के माध्यम से दाबी जा सकती है।
इसी प्रकार, Smt. Gunwant Kaur v. Municipal Committee, Bhatinda, (1969) 3 SCC 769 में सर्वोच्च न्यायालय ने बल दिया कि जब किसी याचिका में ऐसे जटिल तथ्यगत प्रश्न हों जिनके लिए मौखिक साक्ष्य आवश्यक हो, तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत उसे सुनने से इंकार कर सकता है। यदि न्यायालय यह पाए कि रिट क्षेत्राधिकार उपयुक्त नहीं है, तो वह ऐसी याचिकाओं को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर सकता है।
खंडपीठ ने Babubhai Muljibhai Patel v. Nandlal Khodidas Barot, (1974) 2 SCC 706 से भी समर्थन लिया, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः दोहराया कि जटिल तथ्यगत विवाद रिट कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं हैं।
वर्तमान मामले में, दलीलों और तर्कों का परीक्षण करने के बाद, पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह विवाद पूर्णतः संविदात्मक धन वसूली का दावा है। याचिकाकर्ता समिति द्वारा अनुशंसित और प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत कम की गई राशि को चुनौती दे रहे थे। न तो किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का आरोप था, न ही किसी वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन को दर्शाया गया, और न ही ऐसा कोई सार्वजनिक विधि तत्व था जो अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराए।
न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं के दावे के लिए सम्भवत: किए गए कार्य तथा बिलों की शुद्धता के संबंध में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता होगी। ऐसी विस्तृत जांच रिट क्षेत्राधिकार में सुविधाजनक रूप से नहीं की जा सकती।
इस तर्क के आधार पर, खंडपीठ ने माना कि रिट याचिका ग्राह्य नहीं है। उसने 06.11.2019 की समिति रिपोर्ट में हस्तक्षेप करने या याचिकाकर्ताओं को शेष राशि के भुगतान के लिए कोई मंडामस जारी करने से इनकार कर दिया।
तद्नुसार, न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी। साथ ही, उसने यह स्पष्ट कर दिया कि ठेकेदार के धन संबंधी दावे के गुण‑दोष पर वह कोई विचार नहीं कर रहा है। याचिकाकर्ताओं को उपयुक्त मंच या न्यायालय के समक्ष अपना दावा आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता दी गई। व्ययों के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है जो सरकारी विभागों के साथ कार्य करते हैं, विशेषकर चुनावों और अन्य बड़े सार्वजनिक आयोजनों के दौरान।
यह स्पष्ट करता है कि यदि किसी अनुबंध के तहत भुगतान को लेकर विवाद हो और सरकार दावा की गई राशि पर विवाद करे, तो ठेकेदार सामान्यतः संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत की अपेक्षा नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय ऐसे विवादित बिलों की वसूली के लिए प्रायः वसूली न्यायालय की तरह कार्य नहीं करेगा।
इसके बजाय, ठेकेदारों को अपने दावे को सिद्ध करने के लिए नियमित विधिक उपायों, जैसे दीवानी वाद, मध्यस्थता (arbitration) या अन्य सहमति‑प्राप्त तंत्रों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें विस्तृत अभिलेख, बिल, कार्यादेश और गवाह प्रस्तुत करना शामिल हो सकता है।
सार्वजनिक प्राधिकारियों के लिए, यह निर्णय दर्शाता है कि वे आंतरिक समितियों के माध्यम से ठेकेदारों के बिलों की जांच‑परख और सत्यापन कर सकते हैं। जब ऐसी जांच केवल अनुबंध के तहत देय राशि निर्धारित करने तक सीमित हो, तो उसे अर्द्ध‑न्यायिक कार्यवाही नहीं माना जाएगा, जिसके लिए व्यक्तिगत सुनवाई जैसी प्राकृतिक न्याय की पूर्ण आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य हो, जब तक कि कोई विधि ऐसा न कहे।
सामान्य पाठकों के लिए संदेश यह है कि रिट याचिकाएँ मुख्यतः विधिक या संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए होती हैं, न कि अनुबंधों से उत्पन्न विवादित धन वसूली के दावों के निपटारे के लिए।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या कोई ठेकेदार अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर कर किसी आंतरिक समिति की उस रिपोर्ट को चुनौती दे सकता है, जिसने उसके संविदात्मक बिलों में भारी कटौती की हो, और शेष राशि के भुगतान की मांग कर सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि ऐसा दावा पूर्णतः संविदात्मक धन विवाद है जिसमें विवादित तथ्य शामिल हैं और यह रिट क्षेत्राधिकार के लिए उपयुक्त नहीं है। ठेकेदार को इसके बजाय उपयुक्त दीवानी मंच के समक्ष जाना होगा। -
प्रश्न: क्या पाँच सदस्यीय समिति की दिनांक 06.11.2019 की रिपोर्ट इस कारण से अवैध थी कि उसे ठेकेदार को सुनवाई का अवसर दिए बिना तैयार किया गया?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि समिति अर्द्ध‑न्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर रही थी, बल्कि केवल अनुबंधों के तहत देय राशि का निर्धारण कर रही थी। इसलिए, रिट कार्यवाही के संदर्भ में रिपोर्ट की वैधता के लिए ठेकेदार को पूर्व सुनवाई देना आवश्यक नहीं था।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Joshi Technologies International Inc. v. Union of India, (2015) 7 SCC 728
- Thansingh Nathmal v. Superintendent of Taxes, AIR 1964 SC 1419
- Suganmal v. State of M.P., AIR 1965 SC 1740
- Smt. Gunwant Kaur v. Municipal Committee, Bhatinda, (1969) 3 SCC 769
- Babubhai Muljibhai Patel v. Nandlal Khodidas Barot, (1974) 2 SCC 706
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No.6520 of 2021
मामला शीर्षक: M/s Jamurat Lal Abdul Rasid Tent Contractor & Anr. v. The State of Bihar & Ors.
समक्ष पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह; माननीय श्री न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद
निर्णय की तिथि: 22-02-2022
उद्धरण: 2022(2) PLJR 117
अधिवक्ता: याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री गौरव गोविन्द; प्रतिवादियों की ओर से G.P.-2 श्री प्रशांत प्रताप; प्रतिवादियों की ओर से G.P.-2 के सहायक (AC) श्री लाला एस.एन. रईस
मामले का स्वरूप: भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका, जिसमें समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी गई और कथित शेष संविदात्मक बकाया के भुगतान हेतु मंडामस की प्रार्थना की गई
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय के पूर्ण निर्णय को पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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