प्रकरण की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता को हरिहरपुर शाखा डाकघर, जो सुरपटगंज उप डाकघर से संबद्ध है, पर अस्थायी रूप से ग्रामीण डाक सेवक मेल डिलीवरर/मेल कैरियर (GDSMD/MC) के रूप में लगाया गया था। उसकी नियुक्ति‑आदेश दिनांक 20.05.2014 की थी।
उसके अनुसार, वह इस डाक नौकरी पर 29.01.2016 तक कार्य करता रहा। उसी दिन उसे अचानक मदhepura के सहायक डाक अधीक्षक द्वारा उसका संविदात्मक नियोजन समाप्त करने वाला बर्खास्तगी पत्र प्राप्त हुआ।
याचिकाकर्ता का चयन इस आधार पर किया गया था कि उसने वर्ष 2011 में “Board of Higher Secondary Education, Delhi” से माध्यमिक विद्यालय (हाई स्कूल) परीक्षा उत्तीर्ण की थी। यही शैक्षणिक योग्यता उसके GDSMD/MC के रूप में अस्थायी नियोजन के आधारों में से एक थी।
बर्खास्तगी से आहत होकर, उसने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना पीठ के समक्ष मूल आवेदन (O.A.) संख्या 050/00144/2016 दायर किया। दिनांक 25.07.2019 को अधिकरण ने उसका मामला खारिज कर दिया और 29.01.2016 का बर्खास्तगी आदेश बरकरार रखा।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट अधिकार क्षेत्र मामला संख्या 549/2021 दायर किया। उसने अधिकरण के आदेश को रद्द करने और GDS पद पर पुनर्बहाली के साथ पिछला वेतन तथा ब्याज दिलाने हेतु निर्देश जारी करने की मांग की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच, जिसमें माननीय श्री न्यायमूर्ति विकास जैन और माननीय श्री न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण शामिल थे, ने 06.08.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस रिट याचिका की सुनवाई की।
प्रारंभ में, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह उपक्रम दाखिल किया कि प्रकरण‑पत्रावली में चिह्नित त्रुटियों को दूर किया जाएगा और ई‑फाइलिंग से संबंधित शर्तों का पालन न्यायालय के सामान्य भौतिक कार्य शुरू होने के बाद, और हर हाल में एक माह के भीतर, कर दिया जाएगा।
विषयवस्तु के स्तर पर, याचिकाकर्ता ने दो बातों को चुनौती दी: पहली, 25.07.2019 का अधिकरण का आदेश, जिसने उसकी बर्खास्तगी को बरकरार रखा; और दूसरी, 29.01.2016 को मदhepura के सहायक डाक अधीक्षक द्वारा जारी मूल बर्खास्तगी आदेश।
उसने यह भी प्रार्थना की कि एक रिट ऑफ़ मन्डेमस जारी कर डाक अधिकारियों, विशेष रूप से साहarsa प्रभाग के डाक अधीक्षक, को निर्देशित किया जाए कि वे उसे हरिहरपुर शाखा डाकघर में GDSMD/MC के रूप में पुनः कार्यभार ग्रहण करने दें। साथ ही, उसने बकाया वेतन और अवैतनिक तनख्वाह को ब्याज सहित दिलाने का अनुरोध किया।
याचिकाकर्ता की मुख्य दलील यह थी कि उसकी सेवा‑समापन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। उसका कहना था कि न तो कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही बर्खास्तगी आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।
उसने आगे यह भी कहा कि Board of Higher Secondary Education, Delhi से प्राप्त उसकी हाई स्कूल योग्यता को भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मान्यता दी गई थी। इस आधार पर उसका तर्क था कि केवल इस वजह से उसकी नियुक्ति पर आपत्ति नहीं की जा सकती कि वह इस प्रमाणपत्र पर आधारित है।
अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए, उसने पटना उच्च न्यायालय के दो पूर्ववर्ती निर्णयों CWJC संख्या 9694/2017 और CWJC संख्या 16278/2011 पर भरोसा किया। उन मामलों में बर्खास्तगी आदेश इस आधार पर निरस्त कर दिए गए थे कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, और उन्हें पुनर्बहाली का निर्देश दिया गया था।
प्रतिवादीगण, जो भारत संघ और डाक विभाग के अधिकारी हैं, ने तथ्यात्मक और प्रक्रिया‑संबंधी सभी विवरणों में जाने के बजाय, सीधे इसी न्यायालय की डिवीजन बेंच के बाध्यकारी नज़ीरों पर भरोसा किया।
उन्होंने CWJC संख्या 18812/2017 (Pankaj Kumar बनाम The Union of India and Others) और CWJC संख्या 26/2018 (Vivek Kumar बनाम The Union of India and Others) का उल्लेख किया। इन मामलों में मूल प्रश्न यह था कि क्या Board of Higher Secondary Education, New Delhi का मैट्रिक‑समकक्ष प्रमाणपत्र डाक विभाग में नौकरी पाने के लिए विधिसम्मत रूप से उपयोग किया जा सकता है।
उन पूर्ववर्ती मामलों में डिवीजन बेंच ने स्पष्ट निष्कर्ष दिया था। उसने Board of Higher Secondary Education, New Delhi को “एक फर्जी संगठन” तथा “कोई शैक्षणिक संस्था नहीं बल्कि फर्जी प्रमाणपत्र बेचने वाला धोखेबाज संगठन” बताया। बेंच ने माना कि जब स्वयं शैक्षणिक योग्यता ही वास्तविक और वैध नहीं है, तो उस आधार पर प्राप्त कोई भी रोजगार सेवा‑निरंतरता का अधिकार नहीं दे सकता।
इन निर्णयों में न्यायालय ने यह कठोर टिप्पणी भी की कि अभ्यार्थियों को “ऐसी संस्थाओं से ज्ञान खरीदने के बजाय वास्तविक ज्ञान अर्जित करना चाहिए।” इसी तर्क पर न्यायालय ने अधिकरण के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार किया और रिट याचिकाएँ खारिज कर दीं।
वर्तमान मामले में पटना उच्च न्यायालय ने यह भी ध्यान दिया कि इन्हीं प्रकरणों को सर्वोच्च न्यायालय में Special Leave to Appeal (Civil) No. 4171 of 2019 तथा समरूप वादों के माध्यम से ले जाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 26.04.2013 की उस अभिसूचना/पत्राचार की पृष्ठभूमि की जांच की, जिसमें “Board of Higher Secondary Education” की स्थिति के बारे में कहा गया था।
संबंधित अधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर हलफनामों से स्पष्ट हुआ कि Board of Higher Secondary Education को किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त ही नहीं थी। यह भी कहा गया कि विशेष अनुमति याचिकाओं के साथ संलग्न दस्तावेज मूल अभिलेखों की सही प्रतिलिपियां नहीं हैं और वे आधिकारिक फाइलों पर उपलब्ध नहीं हैं।
इन गंभीर तथ्यों के मद्देनज़र, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ को निर्देश दिया कि वह समाचार‑पत्रों तथा सार्वजनिक माध्यमों में स्पष्ट रूप से विज्ञापन प्रकाशित करे कि उक्त बोर्ड मान्यता‑प्राप्त नहीं है और छात्र समुदाय को चेतावनी दी जाए। न्यायालय ने यह दर्ज किया कि सचमुच ऐसा विज्ञापन जारी किया गया है और अनुपालन के हलफनामे दाखिल किए गए हैं।
यह सब नोट करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उन मामलों में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा कर दिया।
इसी पृष्ठभूमि में, वर्तमान रिट याचिका में पटना उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की चुनौती का परीक्षण किया। बेंच ने पूर्व डिवीजन बेंच के उस ठोस निष्कर्ष पर ध्यान दिया कि Board of Higher Secondary Education, New Delhi एक फर्जी और धोखेबाज़ संगठन है, जो फर्जी प्रमाणपत्र जारी करता है। यह भी रेखांकित किया कि यह निष्कर्ष व्यावहारिक रूप से कायम है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पलटा नहीं।
इस केंद्रीय तथ्य के निश्चित हो जाने के बाद, न्यायालय ने यह परखा कि क्या प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन पर आधारित याचिकाकर्ता की दलीलें फिर भी उसकी सहायता कर सकती हैं। याचिकाकर्ता ने ऐसे एकल‑न्यायाधीश के निर्णयों पर भरोसा किया था जिनमें बर्खास्तगी आदेश केवल इस कारण निरस्त कर दिए गए थे कि सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था।
बेंच ने माना कि बोर्ड की स्थिति के संबंध में डिवीजन बेंच और सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही से निकले स्पष्ट निष्कर्षों के आलोक में वे एकल‑न्यायाधीश के निर्णय याचिकाकर्ता की सहायता नहीं कर सकते। न्यायालय ने यह तर्क दिया कि केवल उसे सुनवाई का अवसर देने के लिए प्रकरण को प्राधिकारियों के पास वापस भेजना “निरर्थक औपचारिकता” होगी।
इसका कारण यह था कि, भले ही दोबारा सुनवाई दी जाए, मौलिक विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी: जिस बोर्ड से याचिकाकर्ता ने अपनी हाई स्कूल योग्यता प्राप्त करने का दावा किया है, उसे फर्जी और मान्यता‑रहित पाया जा चुका है। स्वयं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि बोर्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
इसलिए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि रिट याचिका निराधार है। चूँकि नियुक्ति ही फर्जी शैक्षणिक योग्यता पर आधारित थी, याचिकाकर्ता सेवा‑निरंतरता या पिछला वेतन दिलाए जाने पर ज़ोर नहीं दे सकता। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के द्वारा बर्खास्तगी को बरकरार रखने वाले आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
अनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने अपने कार्यालय को यह भी निर्देश दिया कि वह इस बात का ध्यान रखे कि याचिकाकर्ता त्रुटि‑निराकरण तथा नोटिसों के संबंध में पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन करे, और यदि वह निर्धारित समय के भीतर ऐसा नहीं करता है तो इस बात की सूचना न्यायालय को दे।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार और उससे बाहर के नौकरी‑प्रार्थियों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सशक्त संदेश देता है। यदि कोई व्यक्ति फर्जी या मान्यता‑रहित बोर्ड के प्रमाणपत्र के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, तो न्यायालय उस नौकरी की रक्षा नहीं करेगा, भले ही प्रक्रिया संबंधी त्रुटियाँ, जैसे पूर्व सूचना न देना, क्यों न रही हों।
ग्रामीण डाक सेवक जैसे पदों की आकांक्षा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह निर्णय इस बात पर बल देता है कि वे यह अच्छी तरह जाँच लें कि उनके प्रमाणपत्र जारी करने वाला बोर्ड या संस्था विधिवत मान्यता‑प्राप्त है या नहीं। फर्जी प्रमाणपत्र न केवल उनकी नौकरी छीन सकता है, बल्कि न्यायालय से राहत पाने के रास्ते भी बंद कर सकता है।
यह निर्णय यह भी स्पष्ट करता है कि जब पटना उच्च न्यायालय की उच्चतर पीठ और सर्वोच्च न्यायालय पहले ही किसी संस्था को फर्जी ठहरा चुके हों, तो बाद की पीठें उसे एक निष्पन्न प्रश्न के रूप में लेंगी। ऐसी स्थिति में केवल प्राकृतिक न्याय के आधार पर पुनः सुनवाई की मांग करना लाभदायक नहीं हो सकता।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या कोई व्यक्ति “Board of Higher Secondary Education, New Delhi” के हाई स्कूल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त डाक विभाग की नौकरी पर बना रह सकता है?
उत्तर: नहीं। पूर्व डिवीजन बेंच के निर्णयों के अनुसार, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही में भी प्रभावी रूप से समर्थन मिला, न्यायालय ने इस बोर्ड को फर्जी और धोखेबाज़ संगठन माना, अतः इसकी प्रमाणपत्रों के आधार पर प्राप्त रोजगार सेवा‑निरंतरता का अधिकार नहीं दे सकता।
प्रश्न: क्या ऐसे मामलों में कारण बताओ नोटिस या सुनवाई न दिए जाने जैसे प्राकृतिक न्याय के कथित उल्लंघन से हस्तक्षेप या प्रकरण को पुनः विचार के लिए भेजना आवश्यक हो जाता है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि प्राकृतिक न्याय के पालन के लिए प्रकरण को वापस भेजना एक निरर्थक औपचारिकता होगी, क्योंकि मूलभूत शैक्षणिक योग्यता अवैध है और बोर्ड की फर्जी स्थिति पहले ही अंतिम रूप से तय हो चुकी है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
CWJC No. 18812 of 2017, Pankaj Kumar बनाम The Union of India and Others (डिवीजन बेंच, पटना उच्च न्यायालय)।
CWJC No. 26 of 2018, Vivek Kumar बनाम The Union of India and Others (डिवीजन बेंच, पटना उच्च न्यायालय)।
Special Leave to Appeal (Civil) No. 4171 of 2019 तथा समरूप वाद, सर्वोच्च न्यायालय (दिनांक 27.09.2019 का आदेश, “Board of Higher Secondary Education” संबंधी)।
याचिकाकर्ता ने CWJC No. 9694 of 2017 तथा CWJC No. 16278 of 2011 (पटना उच्च न्यायालय के एकल‑न्यायाधीश के निर्णय) का भी हवाला दिया, परन्तु बेंच ने माना कि डिवीजन बेंच और सर्वोच्च न्यायालय के बाद के विकासों के आलोक में ये निर्णय उसकी कोई सहायता नहीं करते।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 549 of 2021
मामले का शीर्षक: Rahul Kumar बनाम The Union of India and Others
उद्धरण: 2022 (1) PLJR 307
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Vikash Jain, Hon’ble Mr. Justice Anjani Kumar Sharan
निर्णय की तिथि: 06-08-2021
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Jitendra Kumar Giri, Advocate
- प्रतिवादीगण की ओर से: Mr. Manoj Kumar Singh, Central Government Counsel (CGC)
प्रकरण का स्वरूप: ग्रामीण डाक सेवक नौकरी से बर्खास्तगी को बरकरार रखने वाले केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश को अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती देने वाली रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर निर्णय का संपूर्ण पाठ
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