मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्त्री, जिला सारण के प्रखंड मढ़ौरा, सेमल सराय स्थित एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पंचायत शिक्षक के रूप में कार्य कर रही थी।
उसके अनुसार, उसका चयन जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा जारी कार्यक्रम के आधार पर 15.02.2007 से 19.02.2007 के बीच हुई परामर्श (काउंसलिंग) में हुआ था। उसे 20.02.2007 की तिथि का नियुक्ति-पत्र पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज, बहुअरा पट्टी द्वारा मेमो सं. 07 के अंतर्गत जारी हुआ। उसने 23.02.2007 को पदभार ग्रहण किया।
याचिकाकर्त्री का दावा था कि उसे प्रतीक्षा सूची से इसलिए नियुक्त किया गया क्योंकि अधिक मेधा वाले कई अभ्यर्थी परामर्श में उपस्थित नहीं हुए थे। उन्हीं में से एक प्रत्युत्तरदाता सं. 12 थी, जो उसी गाँव की एक अन्य महिला अभ्यर्थी थी।
बाद में, प्रत्युत्तरदाता सं. 12 ने यह कहते हुए याचिकाकर्त्री की नियुक्ति पर आपत्ति उठाई कि उसकी मेधा अधिक है और उसे ही नियुक्त किया जाना चाहिए था। सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जांच कराई गई। विवाद आगे चलकर जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकरण, सारण के समक्ष पहुंचा।
28.02.2017 के आदेश द्वारा, अपील वाद सं. 33/2016 में जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकरण ने प्रत्युत्तरदाता सं. 12 की अपील स्वीकार करते हुए याचिकाकर्त्री की नियुक्ति रद्द कर दी।
याचिकाकर्त्री ने इसे राज्य शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकरण, बिहार के समक्ष अपील सं. 56/2017 में चुनौती दी। 14.07.2017 को राज्य अपीलीय प्राधिकरण ने उसकी अपील खारिज कर दी और प्रभावी रूप से जिला प्राधिकरण के आदेश को बरकरार रखा।
इन दोनों अपीलीय आदेशों से आहत होकर याचिकाकर्त्री ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सिविल रिट अधिकारिता वाद सं. 10692/2017 दायर कर पटना उच्च न्यायालय की शरण ली।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
याचिकाकर्त्री ने पटना उच्च न्यायालय से कई प्रकार की राहतें मांगीं।
पहला, उसने 14.07.2017 के आदेश (अपील सं. 56/2017) राज्य शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकरण का, तथा 28.02.2017 के आदेश (अपील वाद सं. 33/2016) जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकरण, सारण का, रद्द करने के लिए रिट ऑफ सर्टियोरारी जारी करने की प्रार्थना की।
दूसरा, उसने रिट ऑफ मेंडेमस की मांग की, ताकि प्राधिकारियों को यह निर्देश दिया जाए कि उसे पंचायत शिक्षक के रूप में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सेमल सराय, मढ़ौरा में कार्य जारी रखने दिया जाए। उसने इस बात पर बल दिया कि उसका चयन 2007 में हुआ था, वह 23.02.2007 से कार्यरत थी, और दस वर्ष से अधिक समय से लगातार सेवा कर रही है, अब उसके अनुभव और आयु दोनों उसके विरुद्ध जा रहे हैं।
तीसरा, उसने रिट ऑफ प्रोहिबिशन की मांग की, ताकि प्राधिकारियों को उसके पंचायत शिक्षक के रूप में कार्य में बाधा डालने और 14.07.2017 एवं 28.02.2017 के विवादित अपीलीय आदेशों को लागू करने से रोका जाए। उसने यह भी उल्लेख किया कि उसने शिक्षक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।
अंत में, उसने अन्य कोई उपयुक्त राहत देने की भी प्रार्थना की।
उच्च न्यायालय के समक्ष वास्तविक विवाद का केंद्र यह नहीं था कि वह प्रत्युत्तरदाता सं. 12 से वस्तुतः अधिक मेधावी थी या कम। विवाद का केंद्र एक पूर्ववर्ती आदेश बना, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी (पीडीओ), मढ़ौरा द्वारा 13.09.2008/16.10.2008 को पारित हुआ था और जिसे परिशिष्ट 10 कहा गया।
प्रत्युत्तरदाताओं के अधिवक्ता ने इस पीडीओ आदेश को “आधारभूत आदेश” (foundational order) बताया, जिसने प्रत्युत्तरदाता सं. 12 के दावे को पुनर्जीवित किया और आगे की अपीलीय कार्यवाही का मार्ग प्रशस्त किया। उनका तर्क था कि इस आदेश को याचिकाकर्त्री ने कभी चुनौती ही नहीं दी।
28.02.2017 और 14.07.2017 के अपीलीय आदेश स्पष्ट रूप से पीडीओ के आदेश का हवाला देते थे और उसी पर आधारित थे। 28.02.2017 का जिला अपीलीय प्राधिकरण का आदेश तो यहाँ तक कहता था कि चयन समिति पीडीओ के 13.09.2008 के आदेश के अनुसार अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।
इसी आधार पर प्रत्युत्तरदाताओं का तर्क था कि चूंकि आधारभूत आदेश अभी भी वैध और अप्रतिद्वंद्वित (unchallenged) है, याचिकाकर्त्री केवल बाद के परिणामी अपीलीय आदेशों को ही निरस्त कराने का आग्रह सफलतापूर्वक नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि रिट याचिका ग्राह्य ही नहीं है।
दूसरी ओर, याचिकाकर्त्री के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उसका चयन परामर्श के बाद प्रतीक्षा सूची से विधिवत हुआ, प्रत्युत्तरदाता सं. 12 परामर्श में शामिल ही नहीं हुई, और वह निरंतर सेवा में रही है, उसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। उनका कहना था कि अपीलीय प्राधिकारियों ने बिहार पंचायती प्राथमिक शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2006 के नियम 18 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक कदम उठाए हैं।
याचिकाकर्त्री ने पटना उच्च न्यायालय के तीन पूर्व निर्णयों पर निर्भर किया: अलोक कुमार बनाम बिहार राज्य (सीडब्ल्यूजेसी सं. 16423/2008), सुनील कुमार ओझा बनाम बिहार राज्य (सीडब्ल्यूजेसी सं. 8800/2008), और प्रकाश कुमार बनाम बिहार राज्य (सीडब्ल्यूजेसी सं. 4878/2007)। उसके अनुसार, इन निर्णयों में यह कहा गया था कि स्थिर/सम्पन्न (settled) नियुक्तियों को हल्के में पुनः नहीं खोला जाना चाहिए और नियम 18 के तहत अधिकार-क्षेत्र सीमित है।
न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा ने पहले चार मुद्दे निर्धारित किए। पहला और मुख्य मुद्दा यह था कि जब याचिकाकर्त्री ने 13.09.2008/16.10.2008 के आधारभूत पीडीओ आदेश को चुनौती ही नहीं दी, तो क्या रिट याचिका ग्राह्य है?
न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का बारीकी से परीक्षण किया। उसे यह पाया कि 2017 के अपीलीय आदेश अपनी “प्रक्रियात्मक नींव” (procedural foundation) पीडीओ के 2008 के आदेश से प्राप्त करते हैं। उस पीडीओ आदेश को “उद्गम और निर्णायक आदेश” (originating and determinative order) बताया गया, जिसने प्रत्युत्तरदाता सं. 12 के दावे को पुनर्जीवित किया और लगभग एक दशक बाद चयन प्रक्रिया को पुनः खोलने की अनुमति दी।
न्यायालय ने नोट किया कि याचिकाकर्त्री ने स्वीकारोक्ति के साथ इस आधारभूत पीडीओ आदेश को कभी चुनौती नहीं दी। इसके बावजूद, वह केवल बाद के अपीलीय आदेशों को चुनौती देना चाहती थी।
फिर न्यायालय ने एक मौलिक विधिक सिद्धांत लागू किया: जब कोई बाद का आदेश सीधे किसी पूर्ववर्ती आधारभूत आदेश से प्रवाहित होता है, तो सामान्यतः व्यक्ति केवल बाद के आदेश को, मूल आदेश को यथावत छोड़ते हुए, चुनौती नहीं दे सकता। यदि मूल (आधार) आदेश कायम रहता है, तो उससे उत्पन्न परिणामी आदेशों को अकेले ही आसानी से निरस्त नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति सिन्हा ने माना कि, चूंकि याचिकाकर्त्री ने पीडीओ के आदेश पर प्रहार (attack) नहीं किया, वह चयनात्मक रूप से जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकरण के आदेश या राज्य शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकरण के आदेश, जो दोनों उसी नींव पर टिके हैं, को चुनौती नहीं दे सकती।
न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि यदि आधारभूत आदेश को चुनौती नहीं दी जाती, तो उससे उत्पन्न परिणामी आदेशों को “स्वतंत्र रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता”। इसी आधार पर रिट याचिका “प्रारंभिक स्तर पर ही असफल” हो जाती है।
याचिकाकर्त्री द्वारा उद्धृत पूर्व निर्णयों के संबंध में न्यायालय ने कहा कि उन निर्णयों में वास्तव में नियम 18 के तहत अधिकार-क्षेत्र और स्थिर नियुक्तियों में हस्तक्षेप से संबंधित स्थापित सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। किंतु तथ्यगत स्थिति के आधार पर वे इस मामले से भिन्न (distinguishable) हैं।
उन पूर्व मामलों में, आधारभूत कार्रवाई स्वयं या तो चुनौती दी गई थी या उसे अधिकार-क्षेत्र से परे पाया गया था। वर्तमान मामले में, आधारभूत पीडीओ आदेश को बिल्कुल भी चुनौती नहीं दी गई। इसीलिए वे मिसालें याचिकाकर्त्री के किसी काम नहीं आईं।
एक बार न्यायालय ने यह ठहरा लिया कि रिट याचिका ग्राह्य नहीं है, तो उसने माना कि यह निष्कर्ष “मामले की जड़ में” जाता है और याचिकाकर्त्री को वाद से बाहर करने के लिए पर्याप्त है।
फलस्वरूप, न्यायालय ने शेष तीन मुद्दों की जांच को आवश्यक नहीं समझा, अर्थात्: क्या अपीलीय प्राधिकरणों ने नियम 18 के तहत अपने अधिकार-क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया; क्या दीर्घकालीन सेवा से याचिकाकर्त्री को कोई निहित अधिकार (vested right) प्राप्त हुआ; और क्या विवादित आदेशों में अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप अपेक्षित था। इन मुद्दों को स्पष्ट रूप से अनिर्णीत (open) छोड़ दिया गया।
अंततः न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि 13.09.2008/16.10.2008 के आधारभूत पीडीओ आदेश को चुनौती न देने के एकमात्र आधार पर ही रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है। परिणामस्वरूप, 28.02.2017 और 14.07.2017 के अपीलीय आदेश किसी हस्तक्षेप के योग्य नहीं पाए गए। रिट याचिका लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना खारिज कर दी गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के पंचायत शिक्षकों और अन्य संविदात्मक अथवा स्थानीय निकायों के नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो अपनी नियुक्ति रद्द किए जाने को चुनौती देते हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी कार्रवाई की एक शृंखला से आहत है, तो उसे केवल बाद के अपीलीय या पुनरीक्षण आदेशों को नहीं, बल्कि उसी मूलभूत प्रथम आदेश को चुनौती देनी होगी, जिससे पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी।
सरल भाषा में, यदि आपकी नौकरी किसी पहले की जांच या निर्देश के आधार पर रद्द की जाती है और आप उसे न्यायालय में चुनौती देना चाहते हैं, तो आपको उस पहले वाली जांच या निर्देश पर भी हमला करना होगा। उसे अनदेखा करने से आपका पूरा मुकदमा विफल हो सकता है, भले ही आप कई वर्षों से सेवा में हों।
निर्णय यह भी दर्शाता है कि दीर्घकालीन सेवा और दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करना, यद्यपि समतामूलक (equitable) दृष्टि से प्रासंगिक हैं, फिर भी वे ऐसे बुनियादी विधिक दोष को दूर नहीं कर सकते, जैसे कि मूल आदेश को चुनौती न देना। न्यायालय सबसे पहले यह देखेंगे कि वाद विधि की दृष्टि से ग्राह्य है या नहीं, उसके बाद ही दिक्कतें या सेवा की अवधि जैसे पहलुओं पर विचार करेंगे।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या याचिकाकर्त्री बिना 13.09.2008/16.10.2008 के प्रखंड विकास पदाधिकारी के पूर्ववर्ती आधारभूत आदेश को चुनौती दिए केवल अपनी नियुक्ति रद्द करने वाले अपीलीय आदेशों को ही चुनौती दे सकती है?
उत्तर: नहीं। उच्च न्यायालय ने माना कि चूंकि अपीलीय आदेश अप्रतिद्वंद्वित आधारभूत आदेश पर आधारित थे, इसलिए रिट याचिका ग्राह्य नहीं थी और प्रारंभिक स्तर पर ही विफल हो गई। - प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अपीलीय प्राधिकरणों ने 2006 की नियमावली के नियम 18 के तहत अपने अधिकार-क्षेत्र से अधिक कार्य किया या यह कि दीर्घकालीन सेवा से याचिकाकर्त्री को कोई निहित अधिकार प्राप्त हुआ?
उत्तर: नहीं। आधारभूत आदेश को चुनौती न देने के कारण रिट के अग्रहणीय (not maintainable) पाए जाने के बाद, न्यायालय ने इन मुद्दों को स्पष्ट रूप से अनिर्णीत छोड़ दिया और उन पर कोई निर्णय नहीं दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- न्यायालय ने याचिकाकर्त्री द्वारा उद्धृत निम्नलिखित पटना उच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख कर उन्हें तथ्यगत रूप से भिन्न बताया: अलोक कुमार बनाम बिहार राज्य (CWJC No. 16423 of 2008), सुनील कुमार ओझा बनाम बिहार राज्य (CWJC No. 8800 of 2008), तथा प्रकाश कुमार बनाम बिहार राज्य (CWJC No. 4878 of 2007)। न्यायालय ने कहा कि उन मामलों में आधारभूत कार्रवाई स्वयं या तो चुनौती दी गई थी या उसे अधिकार-क्षेत्र के अभाव में पाया गया था, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 10692 of 2017
मामले का शीर्षक: Mamta Kumari v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण (Citation): 2026 (1) PLJR 435
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Alok Kumar Sinha
निर्णय की तिथि: 15.12.2025
पक्षकारों के अधिवक्ता:
याचिकाकर्त्री की ओर से: Mr. Umesh Kumar Mishra, Advocate
प्रत्युत्तरदाताओं की ओर से: Mr. Subhash Chandra Mishra, SC-16, तथा Mr. Abhinay Raj, Advocate
मामले का स्वरूप: पंचायत शिक्षक की नियुक्ति से संबंधित जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकरण एवं राज्य शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका द्वारा चुनौती देना।
संलिप्त प्रमुख आदेश: प्रखंड विकास पदाधिकारी, मढ़ौरा का 13.09.2008/16.10.2008 का आदेश (परिशिष्ट 10); जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकरण, सारण द्वारा अपील वाद सं. 33/2016 में 28.02.2017 का आदेश (परिशिष्ट 14); राज्य शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकरण, पटना द्वारा अपील सं. 56/2017 में 14.07.2017 का आदेश (परिशिष्ट 15)।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय के पूर्ण निर्णय को पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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