मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला बिहार राज्य द्वारा अपनी पुलिस एवं संबद्ध बलों के लिए घोषित एक वेतन लाभ से उत्पन्न हुआ।
27.08.2015 को राज्य सरकार ने एक नीतिगत निर्णय जारी किया, जिसके तहत बिहार पुलिस, अग्निशमन सेवा, सरकारी रेल पुलिस (G.R.P.), बिहार सैन्य पुलिस (B.M.P.) तथा जिला पुलिस में कार्यरत कर्मचारियों को प्रति वर्ष एक अतिरिक्त माह का वेतन देने का प्रावधान किया गया।
हालांकि, अन्वेषण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को इस 2015 की नीति में शामिल नहीं किया गया। परिणामस्वरूप उन्हें वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए अतिरिक्त एक माह का वेतन नहीं मिला।
अपने साथ हुए इस व्यवहार से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ताओं एवं अन्य अन्वेषण विभाग के कर्मियों ने राज्य सरकार से संपर्क किया और मांग की कि उन्हें भी पुलिस एवं संबद्ध सेवाओं के कर्मचारियों के समान लाभ प्रदान किया जाए।
इन अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद राज्य सरकार ने 30.06.2017 को एक नया नीतिगत निर्णय लिया। इस बाद के निर्णय के माध्यम से उसने अन्वेषण विभाग के कर्मचारियों को भी प्रति वर्ष एक अतिरिक्त माह के वेतन का लाभ प्रदान कर दिया।
परंतु यह 2017 का निर्णय केवल भावी अवधि के लिए लागू किया गया। इसे 27.08.2015 से पूर्ववर्ती अवधि के लिए कोई लाभ नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए अतिरिक्त वेतन से वंचित ही रहे।
याचिकाकर्ताओं ने तब पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 1773 सन् 2021 दायर किया। उन्होंने 30.06.2017 की संकल्प संख्या 5290 के क्लॉज 6 को इस सीमा तक निरस्त करने का आग्रह किया, जिसमें लाभ को केवल भावी रूप से दिया गया था। उन्होंने 2015-16 और 2016-17 के लिए अतिरिक्त एक माह का वेतन देने के लिए मैंडमस जारी करने की भी प्रार्थना की।
न्यायालय ने क्या परीक्षण किया और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बजंठरी के माध्यम से 23.03.2022 को याचिकाकर्ताओं और राज्य पक्ष की दलीलें सुनीं।
न्यायालय के समक्ष केंद्रीय प्रश्न स्पष्ट रूप से इस प्रकार निर्धारित किया गया: क्या 30.06.2017 का नीतिगत निर्णय, जिसके तहत अन्वेषण विभाग के कर्मचारियों को एक अतिरिक्त माह का वेतन दिया गया, को 27.08.2015 से प्रतिगामी प्रभाव दिया जा सकता है?
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य की यह कार्यप्रणाली अपने ही कर्मचारियों के बीच भेदभाव के समान है। उनके अनुसार, 2015 की मूल नीति का उद्देश्य कठिन एवं संवेदनशील पुलिसिंग संबंधी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना था। अन्वेषण विभाग के कर्मचारी, जो समान प्रकृति का कार्य कर रहे थे, को 27.08.2015 को नीति जारी करते समय अनजाने में छोड़ दिया गया।
उनका कहना था कि जब राज्य ने स्वयं 30.06.2017 को यह चूक सुधारते हुए अन्वेषण कर्मियों तक लाभ का विस्तार कर दिया, तो 2015-16 और 2016-17 की अवधि के लिए उन्हें वही लाभ न देने का कोई औचित्य नहीं बचता। उनके दृष्टिकोण में, 2017 के संकल्प की केवल भावी प्रभावशीलता ने अन्वेषण कर्मचारियों को दो वर्षों के वैध अधिकार से अन्यायपूर्ण रूप से वंचित कर दिया।
दूसरी ओर, राज्य के अधिवक्ताओं ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि 30.06.2017 का नीतिगत निर्णय केवल उसी तिथि से प्रभावी होने के लिए किया गया था। राज्य के अनुसार, इस बाद की नीति को पूर्व की 27.08.2015 की नीति से जोड़कर प्रतिगामी प्रभाव नहीं दिया जा सकता।
अतः राज्य का यह मत था कि अन्वेषण कर्मियों को एक अतिरिक्त माह के वेतन का लाभ केवल 30.06.2017 से देना और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए न देना विधिसम्मत है और इसमें कोई कानूनी खामी नहीं है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने “विवाद का सार” इस रूप में निर्धारित किया कि क्या याचिकाकर्ता, 27.08.2015 के मूल नीतिगत निर्णय के संदर्भ में, पुलिस विभाग और संबद्ध सेवाओं के अन्य अधिकारियों के समान एक माह के अतिरिक्त वेतन के हकदार हैं।
न्यायालय ने पहले एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति दर्ज की: यह “निर्विवाद” था कि 2015 के नीतिगत निर्णय से अन्वेषण विभाग को बाहर रखा गया था। इस चूक को बाद में 30.06.2017 को तब सुधारा गया जब सरकार ने अन्वेषण कर्मचारियों तक लाभ का विस्तार किया।
इससे न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला। न्यायसंगतता की दृष्टि से, एक बार जब राज्य ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि अन्वेषण कर्मी भी उसी अतिरिक्त वेतन लाभ के पात्र हैं, तो एक माह के अतिरिक्त वेतन संबंधी नीति को उन पर भी वैसा ही लागू किया जाना चाहिए जैसा कि 2015 के संकल्प में उल्लिखित पुलिस एवं अन्य संबद्ध बलों पर किया गया था।
न्यायालय ने 2015 की नीति में अन्वेषण विभाग को शामिल न किए जाने को “तकनीकी त्रुटि” कहा। उसने इस पर बल दिया कि एक माह का अतिरिक्त वेतन दिए जाने से संबंधित नीतिगत निर्णय को 27.08.2015 की नीति में उल्लिखित पुलिस विभाग और अन्य संबद्ध सेवाओं के “समान स्तर पर” अन्वेषण विभाग तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए।
इसके बाद न्यायालय ने राज्य के इस दावे की जांच की कि 2017 की नीति को प्रतिगामी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया। एक प्रमुख कारण यह था कि इस लाभ को प्रतिगामी प्रभाव देने से किसी तृतीय पक्ष के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि अन्वेषण कर्मचारियों को पूर्ववर्ती तिथि से समान अतिरिक्त वेतन दिया जाए तो किसी बाहरी व्यक्ति के हितों को क्षति नहीं होगी।
चूंकि किसी भी तृतीय पक्ष के अधिकार न तो सृजित हो रहे थे और न ही प्रभावित हो रहे थे, न्यायालय ने माना कि 2017 की नीति को केवल भावी रूप से ही लागू रखने का आग्रह करने का कोई वैध आधार नहीं है। ऐसे परिदृश्य में लाभ को भविष्य तक ही सीमित रखना “प्रशंसनीय नहीं” है।
इस तर्क के आधार पर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि 30.06.2017 का नीतिगत निर्णय 27.08.2015 के पूर्ववर्ती नीतिगत निर्णय के साथ पढ़ा जाएगा और उसी तिथि से प्रभावी माना जाएगा। सरल शब्दों में, न्यायालय ने 2017 की नीति को कोई नया विशेषाधिकार न मानकर पूर्व की चूक के परिमार्जन के रूप में देखा।
तदनुसार, न्यायालय ने घोषित किया कि याचिकाकर्ता, अन्वेषण विभाग के कर्मचारियों के रूप में, वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए एक माह के अतिरिक्त वेतन के हकदार हैं।
व्यावहारिक राहत सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय ने संबंधित प्रतिवादियों को स्पष्ट निर्देश दिया। उन्हें आदेश दिया गया कि वे 30.06.2017 के नीतिगत निर्णय को 27.08.2015 के पूर्ववर्ती निर्णय के संदर्भ में लागू करें।
प्रतिवादियों को आगे निर्देश दिया गया कि वे याचिकाकर्ताओं के पक्ष में वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए एक माह के अतिरिक्त वेतन की राशि की गणना कर उसका वितरण करें।
न्यायालय ने अनुपालन के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की। आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर बकाया की गणना कर उसका भुगतान किया जाना अनिवार्य किया गया।
इन टिप्पणियों एवं निर्देशों के साथ रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर अन्वेषण जैसे विशिष्ट या “संबद्ध” विभागों में कार्यरत कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण है।
यह दर्शाता है कि यदि सरकार किसी विशेष वर्ग के कर्मचारियों के लिए लाभकारी नीति लाती है और बाद में महसूस करती है कि समान वर्ग को भूलवश बाहर छोड़ दिया गया, तो न्यायालय ऐसी चूक को तकनीकी त्रुटि के रूप में देख सकता है।
यहां, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि जब राज्य ने स्वयं 2017 में अतिरिक्त वेतन लाभ को अन्वेषण कर्मियों तक विस्तारित कर दिया, तो उन पूर्व वर्षों के लिए वही लाभ न देने का कोई उचित कारण नहीं बचा, जिनमें अन्य समान कर्मचारी पहले से यह लाभ प्राप्त कर रहे थे।
यह निर्णय इस बात पर भी जोर देता है कि जहां किसी लाभ की प्रतिगामी लागू करने से किसी तृतीय पक्ष को हानि नहीं होती या किसी अर्जित अधिकार में हस्तक्षेप नहीं होता, वहां राज्य केवल “भावी” शब्द का सहारा लेकर वैध बकाया का भुगतान टाल नहीं सकता।
ऐसे कर्मचारी जो स्वयं को किसी सरकारी लाभ से अन्यायपूर्ण रूप से वंचित महसूस करते हैं, और जिन्हें बाद में वही लाभ दिया जाता है, उनके लिए यह निर्णय इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि न्यायालय किस प्रकार समानता सुनिश्चित कर सकता है और पूर्व अवधि का बकाया भुगतान कराने के निर्देश दे सकता है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
-
प्रश्न: क्या बिहार सरकार का 30.06.2017 का नीतिगत निर्णय, जिसके तहत अन्वेषण विभाग के कर्मचारियों को एक अतिरिक्त माह का वेतन दिया गया, को 27.08.2015 से प्रतिगामी रूप से लागू किया जा सकता है?
उत्तर: हां। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि अन्वेषण विभाग के कर्मचारी पुलिस व संबद्ध सेवाओं के समान तिथि से अतिरिक्त माह के वेतन के हकदार हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती चूक केवल एक तकनीकी त्रुटि थी और किसी तृतीय पक्ष के अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे थे। -
प्रश्न: क्या अन्वेषण विभाग के कर्मचारी वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए बिहार पुलिस और संबद्ध बलों के समान एक माह के अतिरिक्त वेतन के हकदार हैं?
उत्तर: हां। न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिया कि वह अन्वेषण कर्मियों को वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए एक माह का अतिरिक्त वेतन प्रदान करे तथा तीन माह के भीतर राशि की गणना कर उसका भुगतान करे।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्ववर्ती निर्णय का उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 1773 of 2021
मामले का शीर्षक: Satya Narayan Ram & Ors. v. The State of Bihar & Ors.
पीठ: Hon’ble Mr. Justice P. B. Bajanthri
निर्णय की तिथि: 23.03.2022
उद्धरण: 2022(2) PLJR 53
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ताओं की ओर से: Mr. Ashhar Mustafa, Advocate; Mr. Abu Nasar, Advocate; Mr. Tarique Shamim, Advocate; Mr. Vikash Kumar Jha, Advocate
- राज्य की ओर से: Mr. Sheo Shankar Prasad, SC 8; Mr. Arvind Kumar, Special Public Prosecutor (Vigilance)
मामले का स्वरूप: राज्य सरकार की नीति की केवल भावी प्रभावशीलता को चुनौती देते हुए पूर्व वर्षों के अतिरिक्त वेतन के भुगतान हेतु निर्देश की मांग संबंधी सिविल रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दायर रिट याचिका।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
यदि आप को यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप जानना चाहते हों कि
बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारियों के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
