मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला एक सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और भारत संघ के बीच कथित रूप से अधिक दिए गए वेतन और लाभों की वसूली से संबंधित विवाद से उत्पन्न हुआ।
प्रतिवादी ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य किया था। सेवा के दौरान उसे आश्वस्त करियर प्रगति (ACP) और परिवर्तित आश्वस्त करियर प्रगति (MACP) योजनाओं के तहत वित्तीय उन्नयन दिए गए थे।
इन लाभों के प्रदान किए जाने के समय उसका ग्रेड पे ऐसे उच्च स्तरों पर निर्धारित किया गया जो बाद में उसके विधिसम्मत हकदारी से अधिक बताए गए। भारत संघ के अनुसार यह स्थिति ACP और MACP दिए जाने के समय ग्रेड पे की गलत निर्धारण (फिक्सेशन) के कारण उत्पन्न हुई।
कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया, किन्तु उसका आरोप था कि सेवानिवृत्ति के बाद तीन वर्षों तक उसकी सम्पूर्ण सेवानिवृत्ति संबंधी बकाया राशि जारी नहीं की गई। उसका दावा था कि उसने बार‑बार भुगतान के लिए निवेदन किया, परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला।
उसने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना पीठ में O.A. सं. 78/2018 दायर कर संपर्क किया। उस मामले में उसने अर्जित अवकाश के नगदी समतुल्य, समूह बीमा और चिकित्सा भत्ता (रु.500 प्रति माह की दर से) के भुगतान के निर्देश, सभी पर 12% ब्याज सहित, माँगे। उसने यह भी शिकायत की कि उसकी किसी प्रकार की धोखाधड़ी या मिथ्याप्रस्तुति के आरोप के बिना तथा बिना किसी पूर्व सूचना के, उसकी बकाया राशि से वसूली कर ली गई।
भारत संघ ने ट्रिब्यूनल के समक्ष लिखित बयान दाखिल किया। उसमें कहा गया कि कर्मचारी को अधिक भुगतान इसलिए हो गया क्योंकि उसे प्रथम ACP पर रु.4200 के स्थान पर रु.4600 का, द्वितीय ACP पर रु.4600 के स्थान पर रु.4800 का, तथा MACP पर पूर्व ACP लाभ (रु.2800 से रु.4200) को नज़रअंदाज़ करते हुए, रु.4800 के स्थान पर रु.5400 का ग्रेड पे दे दिया गया। विभाग का दावा था कि उसे अतिरिक्त राशि की वसूली का अधिकार है।
ट्रिब्यूनल ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय State of Punjab v. Rafiq Masih (White Washer) and others, (2015) 4 SCC 334 पर भरोसा किया। यह मानते हुए कि कर्मचारी की कोई गलती नहीं थी और उसने विभाग को गुमराह नहीं किया था, ट्रिब्यूनल ने प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तीन माह के भीतर उसकी सेवानिवृत्ति संबंधी बकायों से वसूल की गई समस्त राशि वापस करें।
भारत संघ और उसके अधिकारियों ने इस आदेश से आहत होकर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय में वर्तमान रिट याचिका, सिविल रिट अधिकारिता प्रकरण सं. 12844/2021, दायर की। उन्होंने 17.01.2020 दिनांकित ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ, माननीय श्री न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और माननीय श्री न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की पीठ ने रिट याचिका पर सुनवाई की और 20.12.2021 को मौखिक निर्णय सुनाया।
न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि कर्मचारी द्वारा दिए गए लिखित वचनपत्र के प्रकाश में, क्या प्राधिकारियों द्वारा गलत वेतन निर्धारण के कारण उसे दिए गए अतिरिक्त भुगतान की विधिसम्मत रूप से वसूली की जा सकती है, या फिर ऐसी वसूली पर सर्वोच्च न्यायालय के Rafiq Masih निर्णय के कारण रोक लग जाती है।
भारत संघ ने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज की अनदेखी कर दी — वह वचनपत्र (अंडरटेकिंग) जिस पर कर्मचारी ने ACP/MACP लाभों के निर्धारण के समय हस्ताक्षर किए थे। इस वचनपत्र की भाषा उच्च न्यायालय के निर्णय में उद्धृत की गई।
इस वचनपत्र में कर्मचारी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि गलत वेतन निर्धारण के कारण यदि कोई भी अतिरिक्त भुगतान हुआ हो, या बाद में किसी विसंगति के कारण कोई अतिरिक्त राशि पाई जाए, तो वह उसे सरकार को वापस करेगा, चाहे वह भविष्य के भुगतानों में समायोजन के माध्यम से हो या अन्य किसी प्रकार से।
केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि, चूँकि कर्मचारी ने स्वेच्छा से किसी भी अधिक भुगतान की वापसी के लिए सहमति दी थी, इसलिए वास्तविक वसूली होने पर वह आपत्ति नहीं कर सकता। इस सिद्धांत के समर्थन में भारत संघ ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय High Court of Punjab & Haryana v. Jagdev Singh, (2016) 14 SCC 267 पर निर्भर किया।
Jagdev Singh में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि जब कोई कर्मचारी संशोधित वेतनमान चुनते समय ऐसा वचनपत्र देता है, तो वह उस वचन से बंध जाता है और बाद में खोजे गए अधिक भुगतान की वसूली का प्रतिरोध नहीं कर सकता।
दूसरी ओर, कर्मचारी के अधिवक्ता ने ट्रिब्यूनल के निर्णय का समर्थन किया। उनका तर्क था कि ट्रिब्यूनल ने Rafiq Masih का सही अनुप्रयोग किया, जो कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को अतिरिक्त भुगतान की वसूली से बचाता है, जब उनकी कोई गलती न हो और वसूली से उन्हें कठिनाई हो। उन्होंने प्रतिवादी की उन्नत आयु और सेवानिवृत्ति के बाद उसे हुई कठिनाइयों पर विशेष बल दिया।
कर्मचारी के अधिवक्ता ने दो अन्य निर्णयों का भी हवाला दिया। पहला, पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय Shobha Kant Mishra v. Union of India & Ors., 2021 (4) BLJ 423, जिसमें न्यायालय ने, वचनपत्र दिए जाने के बावजूद, बैंक को अतिरिक्त भुगतान की आगे की वसूली करने से रोका था। दूसरा, तेलंगाना उच्च न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय Union of India v. A. Sreedhar, AIRONLINE 2020 TEL 213, जिसमें न्यायालय ने इसी प्रकार स्वीकारोक्त अतिरिक्त भुगतान की वसूली रोक दी थी।
उन्होंने निवेदन किया कि, चूँकि वर्तमान मामले में कर्मचारी के विरुद्ध किसी प्रकार की धोखाधड़ी या मिथ्याप्रस्तुति का आरोप नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय को ट्रिब्यूनल के उस आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जिसमें वसूल की गई राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था। अन्यथा सेवानिवृत्त कर्मचारी को “गंभीर अनुचित कठिनाई” का सामना करना पड़ेगा।
पटना उच्च न्यायालय ने याचिकाओं और तथ्यों की सावधानी से जांच की। न्यायालय ने यह नोट किया कि यह विवादित नहीं था कि ACP/MACP लाभ दिए जाने के समय गलत वेतन निर्धारण के कारण कर्मचारी को उसकी विधिसम्मत हकदारी से अधिक भुगतान किया गया था। यह भी निर्विवाद था कि वह अतिरिक्त राशि प्राधिकारियों द्वारा पहले ही वसूल की जा चुकी थी।
सबसे महत्वपूर्ण रूप से, न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षर किए गए वचनपत्र के अस्तित्व या उसकी विषय-वस्तु को लेकर कोई विवाद नहीं था। न्यायालय की दृष्टि में इस वचनपत्र का विधिक स्थिति पर निर्णायक प्रभाव था।
इसके बाद पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के Jagdev Singh निर्णय की ओर रुख किया। उसने उस निर्णय के पैरा 11 का हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सामान्यतः वसूली के विरुद्ध जो सुरक्षा (जैसा कि Rafiq Masih में मान्य की गई) होती है, वह ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी, जहाँ कर्मचारी को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया हो कि कोई भी अतिरिक्त भुगतान वसूल किया जाएगा और उसने संशोधित वेतन चुनते समय इस आशय का वचनपत्र दिया हो। ऐसी स्थिति में कर्मचारी उस वचनपत्र से बंधा रहता है।
वर्तमान तथ्यों पर इस तर्क को लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने माना कि यह मामला पूर्णतः Jagdev Singh के नियम के अंतर्गत आता है। क्योंकि प्रतिवादी ने गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप उत्पन्न किसी भी अतिरिक्त राशि को लौटाने का स्पष्ट वादा किया था, इसलिए वह बाद में Rafiq Masih से प्राप्त सुरक्षा का दावा कर अधिक भुगतान की वसूली से बच नहीं सकता।
इसके बाद न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के ही खंडपीठीय निर्णय Shobha Kant Mishra पर विचार किया। उसने तथ्यात्मक आधार पर उस मामले को वर्तमान मामले से पृथक बताया। Shobha Kant Mishra में अतिरिक्त राशि स्वयं बैंक द्वारा याचिकाकर्ता के खाते में गलत रूप से जमा कर दी गई थी। जब बैंक ने उस राशि की वसूली की कार्यवाही आरंभ की, तो न्यायालय ने समता (इक्विटी) का संतुलन करते हुए आगे की वसूली पर रोक लगा दी, परंतु विशेष रूप से यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की मासिक पेंशन से जो राशि पहले ही काटी जा चुकी है, वह उसे वापस नहीं की जाएगी।
इस प्रकार, Shobha Kant Mishra वर्तमान मामले में प्रतिवादी के, पहले ही उससे वसूल की जा चुकी राशि की वापसी के दावे का समर्थन नहीं करता। बल्कि, पूर्व खंडपीठ ने भी वसूल की गई राशि को वापस करने का आदेश देने से इंकार किया था।
दलीलों और पूर्व नज़ीरों पर विचार करने के पश्चात, पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रिब्यूनल द्वारा वसूल की गई राशि वापस करने का निर्देश विधिक रूप से अस्थिर (असस्टेनेबल) है। ट्रिब्यूनल ने कर्मचारी के वचनपत्र के बाध्यकारी प्रभाव और Jagdev Singh में प्रतिपादित सिद्धांत पर विचार किए बिना Rafiq Masih का अनुप्रयोग कर दिया।
फलस्वरूप, न्यायालय ने O.A. सं. OA/050/00078/2018 में 17.01.2020 दिनांकित ट्रिब्यूनल के आदेश को निरस्त कर दिया। भारत संघ द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार कर ली गई। न्यायालय ने व्ययों (कॉस्ट) के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया।
परिणामस्वरूप, प्रतिवादी के सेवानिवृत्ति संबंधी बकायों से पहले ही की जा चुकी अतिरिक्त भुगतान की वसूली को बरकरार रखा गया है, और अब उन राशियों की वापसी हेतु कोई निर्देश अस्तित्व में नहीं है।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन सेवानिवृत्त और कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें ACP या MACP के तहत वित्तीय उन्नयन मिला है, या जिन्होंने संशोधित वेतनमान चुनने का विकल्प लिया है।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी कर्मचारी ने लिखित वचनपत्र दिया है कि बाद में पाए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त भुगतान को वह वापस करेगा, तो उसे उस वचन से विधिक रूप से बाध्य माना जा सकता है। ऐसे मामलों में आर्थिक कठिनाई और दोषहीनता के आधार पर अतिरिक्त राशि की वसूली के विरुद्ध जो सामान्य सुरक्षा उपलब्ध होती है, वह उपलब्ध न भी हो सके।
निर्णय यह भी स्पष्ट करता है कि पूर्व के उन मामलों में दिए गए राहतें, जिनमें न्यायालयों ने आगे की वसूली पर रोक लगा दी थी या वसूली को ही अस्वीकार कर दिया था, वे अत्यधिक तथ्य-विशिष्ट होती हैं। जहाँ अतिरिक्त राशि मात्र किसी गलती से खाते में जमा हो गई हो और कोई वचनपत्र न हो, वहाँ न्यायालय समता का संतुलन भिन्न प्रकार से कर सकते हैं। परंतु जहाँ स्पष्ट वचनपत्र मौजूद हो, वहाँ प्राधिकारी बिना पहले से समायोजित राशियों को वापस करने के लिए विवश हुए अतिरिक्त भुगतान की वसूली कर सकते हैं।
कर्मचारियों के लिए यह निर्णय एक स्मरण है कि वे वेतन संशोधन या लाभों के अनुदान के समय दिए जाने वाले किसी भी घोषणा पत्र या वचनपत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। विभागों के लिए यह निर्णय इस बात पर बल देता है कि वेतन निर्धारण में सुधार या वसूली करते समय ऐसे वचनपत्रों के स्पष्ट अभिलेख सुरक्षित रखना कितना महत्वपूर्ण है।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
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प्रश्न: क्या कोई सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, जिसने गलत वेतन निर्धारण से उत्पन्न किसी भी अतिरिक्त भुगतान को लौटाने का वचनपत्र दिया है, सर्वोच्च न्यायालय के Rafiq Masih निर्णय के आधार पर उस अतिरिक्त राशि की वसूली को रोकने या उलटने का संरक्षण प्राप्त कर सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि ऐसी परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय का Jagdev Singh निर्णय लागू होता है और कर्मचारी वचनपत्र से बाध्य है। अतः सेवानिवृत्ति संबंधी बकायों से पहले ही की गई अतिरिक्त भुगतान की वसूली वैध थी और ट्रिब्यूनल द्वारा उस राशि को वापस करने का निर्देश निरस्त कर दिया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- State of Punjab v. Rafiq Masih (White Washer) and others, (2015) 4 SCC 334
- High Court of Punjab & Haryana v. Jagdev Singh, (2016) 14 SCC 267
- Shobha Kant Mishra v. Union of India & Ors., 2021 (4) BLJ 423
- Union of India v. A. Sreedhar, AIRONLINE 2020 TEL 213 (दलीलों में संदर्भित)
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No.12844 of 2021
मामले का शीर्षक: The Union of India & Ors. v. Sri Bijoy Kumar
पीठ (कोरम): Hon’ble Mr. Justice Chakradhari Sharan Singh and Hon’ble Mr. Justice Madhuresh Prasad
उद्धरण: 2022(2) PLJR 235
अधिवक्ता: याचिकाकर्ताओं (भारत संघ और अधिकारीगण) की ओर से: Mr. Pradeep Kumar, C.G.C.; Mr. Kumar Sachin, C.G.C. प्रतिवादी (सेवानिवृत्त कर्मचारी) की ओर से: Mr. Prince Kumar Mishra, Advocate.
निर्णय दिनांक: 20-12-2021
मामले का स्वरूप: संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, पटना पीठ द्वारा O.A. सं. 78/2018 में पारित 17.01.2020 दिनांकित आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका।
चुनौती दिया गया आदेश: CAT, पटना पीठ का वह आदेश जिसमें गलत वेतन निर्धारण के कारण अतिरिक्त भुगतान की गई राशि, जो कर्मचारी की सेवानिवृत्ति संबंधी बकायों से वसूली गई थी, उसे वापस करने का निर्देश दिया गया था।
अंतिम परिणाम: रिट याचिका स्वीकार; 17.01.2020 दिनांकित ट्रिब्यूनल का आदेश निरस्त; व्ययों के संबंध में कोई आदेश नहीं।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर मूल निर्णय देखें
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