मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला सशस्त्र सीमा बल (SSB) के जवानों द्वारा सोनबरसा थाना, जिला सीतामढ़ी के अंतर्गत भारत–नेपाल सीमा के निकट की गई गश्ती ड्यूटी से उत्पन्न हुआ।
अभियोजन के अनुसार, 30.11.1998 को लगभग 10:30 पूर्वाह्न पर SSB की एक टीम नेपाल सीमा के पास मंगवा बाजार में पिलर संख्या 325 से 326/11 के बीच गश्त कर रही थी। उन्होंने एक व्यक्ति को काला बैग लिए हुए देखा, जो चुनौती देने पर कथित रूप से पिलर संख्या 326/32 की ओर भागने लगा, परंतु हनुमान मंदिर के पास पकड़ लिया गया।
पूछताछ में उसने अपना नाम योगेन्द्र साह बताया। दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उसके बैग की तलाशी ली गई। SSB कैम्प के डॉक्टर ने कथित रूप से बरामद पदार्थ की जांच नारकोटिक्स टेस्ट किट से की और राय दी कि वह गांजा है। कुल वजन 8.5 किलोग्राम बताया गया। अभियुक्त कोई वैध कागजात नहीं दिखा सका, इसलिए पदार्थ को जब्त कर जब्ती सूची तैयार की गई।
सूचक के लिखित बयान के आधार पर सोनबरसा थाना कांड संख्या 136/2009, मादक पदार्थ एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) की धारा 20(b)(ii)(B) के अंतर्गत दर्ज किया गया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोप–पत्र प्रस्तुत किया, संज्ञान लिया गया और वाद को G.R. No. 3297 of 2009 / T.R. No. 07 of 2013 के रूप में सत्र न्यायालय को सौंपा गया।
सीतामढ़ी के माननीय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश–सह–विशेष न्यायाधीश ने 12.09.2013 के निर्णय द्वारा अभियुक्त को धारा 20(b)(ii)(B) NDPS Act के तहत दोषी ठहराया और 16.09.2013 को चार वर्ष के कठोर कारावास तथा 20,000/- रुपये अर्थदंड, तथा अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
सजा से आहत होकर अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील (SJ) संख्या 2/2014 दायर की। अपील की सुनवाई माननीय श्री न्यायमूर्ति पुर्णेंदु सिंह द्वारा की गई, जिन्होंने 20.04.2026 को निर्णय सुनाया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मूल प्रश्न यह था कि जब्तगी, कथित गांजा के प्रबंधन और सहायक साक्ष्य को लेकर गंभीर संदेह होने पर क्या NDPS अधिनियम की धारा 20(b)(ii)(B) के तहत दी गई दोषसिद्धि टिक सकती है।
अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष अपना आरोप संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। उन्होंने सूचक (P.W. 1) और कंपनी कमांडर (P.W. 6) के बीच गांजा तौलने और सील करने के स्थान तथा ढंग को लेकर विरोधाभासों की ओर संकेत किया। जहां P.W. 1 ने संकेत दिया कि स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में घटनास्थल पर ही जब्ती की कार्यवाही पूरी हुई, वहीं P.W. 6 ने जिरह में कहा कि गांजा को पुलिस स्टेशन में तौला और वहीं सील किया गया।
अधिवक्ता ने यह भी कहा कि दोनों जब्ती गवाह, P.W. 8 और P.W. 10, ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनसे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए गए और उन्होंने कोई वास्तविक बरामदगी नहीं देखी। यह भी तर्क दिया गया कि तलाशी और जब्ती के संबंध में NDPS से जुड़ी अनिवार्य सुरक्षा–प्रक्रिया का सही पालन नहीं किया गया।
एक महत्वपूर्ण बिंदु यह उठाया गया कि प्रारंभ में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (F.S.L.) की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी, फिर भी ट्रायल कोर्ट ने कार्यवाही आगे बढ़ा दी। बाद में यद्यपि F.S.L. रिपोर्ट (प्रदर्श 8) को प्रदर्श के रूप में अंकित किया गया, बचाव पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि मलकाना इंचार्ज (P.W. 11) के अनुसार जब्त मादक पदार्थ पहले ही नष्ट कर दिया गया था और वास्तविक जब्त माल कभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार बचाव पक्ष को यह परखने का कोई अवसर नहीं मिला कि F.S.L. को भेजे गए नमूने वास्तव में वही थे या नहीं जो अभियुक्त से जब्त किए गए थे।
राज्य की ओर से माननीय APP ने दोषसिद्धि का समर्थन किया और तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों और प्रदर्शों पर सही आधार पर भरोसा कर अपीलकर्ता को दोषी ठहराया।
उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के पूरे अभिलेख, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य सहित, का परीक्षण किया। अभियोजन की ओर से ग्यारह गवाहों की जांच की गई थी।
P.W. 1, सूचक, ने बयान दिया कि गश्ती के दौरान उसने नेपाल की ओर से आते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। चुनौती देने पर वह भागने लगा, परंतु पकड़ लिया गया। P.W. 1 ने कहा कि अभियुक्त के बैग से 5 किलो गांजा और उसकी जैकेट से 3½ किलो गांजा बरामद हुआ। कंपनी कमांडर को सूचित किया गया, कागजात तैयार किए गए और अभियुक्त तथा जब्त माल को कंपनी कार्यालय ले जाकर बाद में सोनबरसा थाना को सौंप दिया गया। उसकी जिरह में कोई बड़ा विरोधाभास सामने नहीं आया।
P.W. 2 से 5 तक SSB के कर्मी थे जिन्होंने गश्ती, अभियुक्त की गिरफ्तारी और उसके कब्जे से गांजा बरामदगी के संबंध में मोटे तौर पर P.W. 1 का समर्थन किया। उनकी जिरह से अभियोजन की कहानी को कोई बड़ा आघात नहीं लगा।
P.W. 6, कंपनी कमांडर, ने कहा कि सूचना मिलने पर वह घटनास्थल पर पहुंचे, जहां गश्ती दल द्वारा पकड़े गए संदिग्ध व्यक्ति को पाया, और पुष्टि की कि जब्त गांजा को कैम्प लाकर कागजात तैयार किए गए। उन्होंने कई दस्तावेज सिद्ध किए: नारकोटिक्स विशेषज्ञ का प्रमाणपत्र (प्रदर्श 1), बरामदगी मेमो (प्रदर्श 2), वाद संस्थापन हेतु आवेदन (प्रदर्श 3), जब्ती मेमो (प्रदर्श 4), गिरफ्तारी मेमो (प्रदर्श 5) और संबंधित हस्ताक्षर (प्रदर्श 6)। किंतु जिरह में उन्होंने कहा कि गांजा को पुलिस स्टेशन में तौला गया और उनके सामने वहीं सील किया गया, जो अभियोजन के इस संस्करण से टकराता है कि स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में घटनास्थल पर ही जब्ती की कार्यवाही पूरी हो गई थी।
P.W. 7, अन्वेषण अधिकारी, ने कहा कि 25.12.2009 को कांड दर्ज होने के बाद उन्होंने भारत–नेपाल सीमा पर मलंगवा (नेपाल) और सोनबरसा के बीच स्थित घटनास्थल का निरीक्षण किया, बयान दर्ज किए, जब्त गांजा को विशेष न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया और जांच के लिए F.S.L. भेजा। उन्होंने जिरह में स्वीकार किया कि प्रारंभ में गांजा खुली अवस्था में था और केवल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद ही उसे सील किया गया।
P.W. 8 और P.W. 10 को स्वतंत्र जब्ती गवाह के रूप में उद्धृत किया गया था। P.W. 8 ने जब्ती सूची पर अपने हस्ताक्षर को स्वीकार तो किया, पर स्पष्ट कहा कि उसकी उपस्थिति में कोई बरामदगी नहीं हुई। P.W. 10 ने माना कि SSB के कर्मियों ने उससे जब्ती और गिरफ्तारी मेमो पर हस्ताक्षर करा लिए, परंतु उसे उनकी सामग्री के बारे में जानकारी नहीं थी। दोनों ने वस्तुतः घटनास्थल पर बरामदगी और जब्ती के अभियोजन संस्करण का समर्थन करने से इनकार कर दिया।
P.W. 9, एक औपचारिक गवाह, ने लिखित आवेदन (प्रदर्श 9) पर सूचक की लिखावट और हस्ताक्षर सिद्ध किए, परंतु जिरह में यह भी कहा कि उसने पुलिस के कहने पर सादे कागज पर हस्ताक्षर किए थे।
P.W. 11, मलकाना इंचार्ज, ने मलकाना रजिस्टर की प्रविष्टियाँ (प्रदर्श 11) सिद्ध कीं, जिनमें सोनबरसा थाना कांड संख्या 136/09 में 8.5 किलो गांजा जमा किए जाने और संबंधित हस्ताक्षरों का उल्लेख था। उनके साक्ष्य से यह स्थापित हुआ कि 8.5 किलो गांजा के रूप में वर्णित कोई पदार्थ पुलिस मलकाना में जमा किया गया था, किंतु यह भी सामने आया कि जब्त माल पहले ही नष्ट कर दिया गया था।
इस साक्ष्य पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय ने NDPS अधिनियम की धारा 20 की ओर ध्यान दिया, जो भांग (कैनाबिस) से संबंधित उल्लंघनों के लिए दंड का प्रावधान करती है। न्यायालय ने दोहराया कि यद्यपि NDPS अधिनियम आरोपित पर प्रतिकूल भार (reverse burden) डालता है, फिर भी अभियोजन को पहले विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा आधारभूत तथ्यों को दृढ़ता से स्थापित करना अनिवार्य है। केवल तभी भार अभियुक्त पर स्थानांतरित होता है। NDPS कांड का मात्र पंजीकरण अपने आप में यह भार नहीं बदलता।
न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि NDPS जैसे कठोर और सख्त अधिनियमों में तलाशी, जब्ती और बरामदगी से संबंधित साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच आवश्यक है। यदि अभियोजन पक्ष अपना आरोप संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहता है, तो अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार है।
पटना उच्च न्यायालय ने नोट किया कि जब्ती का समर्थन करने वाले लगभग सभी गवाह आधिकारिक SSB गवाह थे। स्वतंत्र जब्ती गवाहों ने मामले का समर्थन नहीं किया और ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके हस्ताक्षर खाली कागजों या ऐसे दस्तावेजों पर लिए गए जिनकी सामग्री वे नहीं जानते थे। अतः बरामदगी के संबंध में “विश्वसनीय स्वतंत्र साक्ष्य का पूर्ण अभाव” था।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कथित गांजा कभी ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उसे सामग्री प्रदर्श के रूप में अंकित किया गया। इस गैर–उत्पादन के लिए कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया गया। इसके परिणामस्वरूप जब्त पदार्थ और F.S.L. द्वारा जांचे गए नमूनों के बीच कोई स्पष्ट कड़ी स्थापित नहीं हो सकी। F.S.L. रिपोर्ट विद्यमान होने के बावजूद न्यायालय ने माना कि मात्र उसी के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वाकई अभियुक्त से बरामदगी हुई थी या जो माल जब्त किया गया था वह गांजा ही था।
इस दृष्टिकोण को बल देने के लिए न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Gorakh Nath Prasad v. State of Bihar, (2018) 2 SCC 305 पर भरोसा किया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि जब स्वतंत्र जब्ती गवाह शत्रुतापूर्ण हो जाएं और जब्त माल को सामग्री प्रदर्श के रूप में प्रस्तुत न किया जाए, तो मात्र F.S.L. रिपोर्ट से न तो जब्ती और न ही पदार्थ की प्रकृति की पुष्टि हो सकती है। जब्त माल का प्रस्तुत न किया जाना अभियोजन के लिए “घातक” माना गया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णयों Jitendra v. State of M.P. और Ashok v. State of M.P. का भी उल्लेख किया, जिनमें यह कहा गया था कि न्यायालय में जब्त मादक पदार्थ प्रस्तुत किए बिना केवल पुलिस के बयान पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन का मामला मुख्य रूप से आधिकारिक गवाहों पर आधारित था, विश्वसनीय स्वतंत्र पुष्टि का अभाव था और जब्त माल भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इन सभी खामियों को सम्मिलित रूप से देखते हुए न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कथित बरामदगी तथा गांजा कहे गए पदार्थ की अभिरक्षा श्रृंखला (chain of custody) पर गंभीर संदेह बना हुआ है।
अत: न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष NDPS अधिनियम की धारा 20(b)(ii)(B) के अंतर्गत आरोप को संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा। अपीलकर्ता इस संदेह के लाभ का अधिकारी है।
तदनुसार, अपील स्वीकार कर ली गई। 12.09.2013 की दोषसिद्धि का निर्णय तथा 16.09.2013 की सजा, जो प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश–सह–विशेष न्यायाधीश, सीतामढ़ी द्वारा G.R. No. 3297 of 2009 / T.R. No. 07 of 2013 में, सोनबरसा थाना कांड संख्या 136/2009 से उत्पन्न वाद में पारित की गई थी, निरस्त कर दी गई। अपीलकर्ता को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। चूंकि वह पहले से जमानत पर था, उसे जमानत बंधपत्र से मुक्त कर दिया गया और जमा किया गया कोई भी अर्थदंड वापस करने का निर्देश दिया गया। उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि निचली अदालत का अभिलेख, इस निर्णय की प्रति सहित, जिला अदालत को वापस भेजा जाए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय NDPS अधिनियम के तहत, विशेष रूप से कथित गांजा रखने के मामलों से जूझ रहे किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है।
न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जब पुलिस और सीमा सुरक्षा बल मादक पदार्थों की बरामदगी का दावा करते हैं, तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना होगा। केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि गांजा जब्त हुआ और केवल आधिकारिक गवाहों तथा प्रयोगशाला रिपोर्ट को प्रस्तुत कर देना काफी नहीं है।
वास्तविक जब्त माल को न्यायालय में प्रस्तुत कर सामग्री प्रदर्श के रूप में अंकित करना आवश्यक है। घटनास्थल पर बरामदगी से लेकर मलकाना में भंडारण और फिर नमूनों को F.S.L. भेजने तक, एक स्पष्ट श्रृंखला (chain) होनी चाहिए। यदि स्वतंत्र गवाह जब्ती का समर्थन नहीं करते हों और जब्त माल प्रस्तुत न किया जाए, तो अभियोजन का मामला कमजोर हो जाता है।
साधारण नागरिकों के लिए यह निर्णय यह दर्शाता है कि NDPS जैसे कठोर कानूनों में भी न्यायालय विश्वसनीय साक्ष्य पर ही जोर देते हैं। यदि गंभीर संदेह मौजूद हो, तो अभियुक्त के बरी होने का अधिकार सुरक्षित है। जांच एजेंसियों के लिए यह एक स्मरण है कि प्रक्रिया में की गई ढिलाई—जैसे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाना या जब्त माल को सुरक्षित न रखना—मामले की विफलता का कारण बन सकती है।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
प्रश्न: क्या अभियोजन ने यह साबित किया कि 8.5 किलो गांजा विधिवत रूप से अपीलकर्ता से जब्त किया गया, जिससे NDPS अधिनियम की धारा 20(b)(ii)(B) के तहत उसकी दोषसिद्धि न्यायोचित हो सके?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि जब्त गांजा को सामग्री प्रदर्श के रूप में प्रस्तुत न करना, विश्वसनीय स्वतंत्र गवाहों का अभाव, जब्ती और सीलिंग के संबंध में विरोधाभास तथा जब्त माल और F.S.L. रिपोर्ट के बीच स्पष्ट कड़ी का न होना, इन सबने गंभीर संदेह उत्पन्न कर दिया। अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत वाद
Gorakh Nath Prasad v. State of Bihar, (2018) 2 SCC 305.
Jitendra v. State of M.P., (2004) 10 SCC 562 : 2004 SCC (Cri) 2028.
Ashok v. State of M.P., (2011) 5 SCC 123 : (2011) 2 SCC (Cri) 547.
मामले का विवरण
वाद संख्या: Criminal Appeal (SJ) No. 2 of 2014; arising out of Sonbarsa P.S. Case No. 136 of 2009; G.R. No. 3297 of 2009 / T.R. No. 07 of 2013.
वाद का शीर्षक: Yogendra Sah v. The State of Bihar.
उद्धरण: 2026 (3) PLJR 400.
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Purnendu Singh.
पक्षकारों के अधिवक्ता: Mr. Ashok Kumar Jha, Advocate for the appellant; Mr. Abhay Kumar, APP for the State.
मामले का स्वरूप: NDPS अधिनियम की धारा 20(b)(ii)(B) के अंतर्गत दोषसिद्धि एवं सजा के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत आपराधिक अपील।
निर्णय की लिंक: पटना उच्च न्यायालय का पूर्ण निर्णय पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानना चाहते हों कि
बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारी के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
