मामले की पृष्ठभूमि
एक आपराधिक मामला, पकड़ीदयाल थाना कांड संख्या 121 वर्ष 2016, पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ीदयाल थाना में दर्ज किया गया। जांच के दौरान, मोबाइल नंबर 7301639195 को याचिकाकर्ता को आरोपित करने के आधार के रूप में लिया गया।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यह मोबाइल नंबर उसका नहीं है। उसका मत था कि पुलिस ने इस बुनियादी तथ्य की सही तरीके से जांच नहीं की, और इसी के कारण उसे गलत तरीके से मुकदमे में फंसाया गया।
समय-समय पर याचिकाकर्ता ने उच्च पुलिस अधिकारियों को कई लिखित अभ्यावेदन भेजे। उसने 27.02.2021 के मेमो संख्या 922/CR के माध्यम से पश्चिम चंपारण के पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) से संपर्क किया। इसके बाद उसने पुलिस महानिदेशक (DGP), बिहार को पत्र संख्या 2279XL दिनांक 10.06.2022, पत्र संख्या 2958XL दिनांक 14.07.2022 एवं पत्र संख्या 4523XL दिनांक 20.10.2022 द्वारा लिखा। उसने अपने शिकायतों को जांच अधिकारी तथा पर्यवेक्षण अधिकारियों के समक्ष भी उठाया। उसके अनुसार, इसके बाद भी कोई उचित जांच नहीं की गई।
इसके उपरांत, 11.07.2023 को याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-VIII, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण के न्यायालय में आवेदन दायर किया। उस आवेदन में उसने उसी पुलिस मामले में उचित जांच के लिए निर्देश देने की मांग की, विशेष रूप से इस बात पर कि पुलिस द्वारा जिस मोबाइल नंबर पर भरोसा किया गया, वह वास्तव में उसका था या नहीं।
जनवरी 2026 में जब पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका की सुनवाई हुई, तब तक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित आवेदन पर अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ था। इस गैर-निस्तारण और जांच में निरंतर स्पष्टता के अभाव से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय की आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार का सहारा लिया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
रिट याचिका को पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक रिट अधिकारिता मामला संख्या 1206 वर्ष 2024 के रूप में दर्ज किया गया। यह मामला माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा के समक्ष 19.01.2026 को सूचीबद्ध हुआ।
याचिकाकर्ता ने पकड़ीदयाल थाना कांड संख्या 121 वर्ष 2016 में उचित जांच कराने हेतु पुलिस को निर्देश देने के लिए प्रकृति में मंडमस (mandamus) जैसा रिट मांगा। उसकी प्रार्थना का केंद्र एक अत्यंत विशिष्ट बिन्दु था: क्या 7301639195 मोबाइल नंबर, जिसका उपयोग उसे आरोपित करने के आधार के रूप में किया गया, वास्तव में उसका था या नहीं।
उसने यह भी अनुरोध किया कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, न्यायालय जो अन्य राहत उपयुक्त समझे, वह भी प्रदान करे।
वकील के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि उसने पहले ही आपराधिक प्रक्रिया के भीतर कदम उठा लिए थे। उसने दं.प्र.सं. की धारा 156(3) के तहत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-VIII, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण के समक्ष आवेदन दायर किया था, जिसमें उचित जांच के लिए समान प्रकार की राहत मांगी गई थी। यह आवेदन 11.07.2023 से लंबित था।
उसने आगे यह भी इंगित किया कि उसने अनेक अभ्यावेदनों के माध्यम से विभिन्न वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया, परंतु उसका कहना था कि जांच को सुधारने या पूरा करने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि उच्च न्यायालय इस रिट याचिका का निस्तारण उसी प्रकार करे, जैसा कि समन्वय पीठ द्वारा 14.09.2022 को Cr.W.J.C. संख्या 1072 वर्ष 2018 में पारित पूर्व आदेश में किया गया था। उस पूर्व मामले में, उच्च न्यायालय ने निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के संबंध में उन दिशा-निर्देशों को दोहराया था, जो मूलतः Cr.W.J.C. संख्या 153 वर्ष 2017 अग्रणी वाद सहित अन्य रिट याचिकाओं के समूह में जारी किए गए थे।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और “अभिलेख का अवलोकन” करने के बाद, न्यायालय ने यह देखा कि उन पूर्व दिशा-निर्देशों में क्या कहा गया था। उसने 09.09.2022 को Cr.W.J.C. संख्या 153 वर्ष 2017 तथा अन्य संबद्ध मामलों में समन्वय पीठ द्वारा जारी निर्देशों को विस्तार से पुनरुत्पादित किया।
वे निर्देश कई पक्षों को कवर करते थे:
पहला, यह कहा गया कि जहां जांच अब भी लंबित है, वहां पीड़ित/आहत व्यक्ति संबंधित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर सकता है। वह व्यक्ति सभी सहायक सामग्री सहित आवेदन दायर कर सकता है, जिसे पंजीकृत डाक या ईमेल द्वारा भी भेजा जा सकता है, तथा उसकी एक प्रति जांच अधिकारी को भी देनी होगी।
दूसरा, ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक को दो सप्ताह के भीतर स्वयं मामले की निगरानी करनी होगी। जहां आवश्यक हो, उन्हें पीड़ित/आहत व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना चाहिए तथा उसके द्वारा रखे गए निवेदनों और अभिलेखों पर विचार करना चाहिए।
तीसरा, वरिष्ठ अधिकारी को उप पुलिस अधीक्षक (Dy.S.P.) जैसे पर्यवेक्षण अधिकारियों और जांच अधिकारी को निर्देश देना होगा कि वे सभी कोणों से उचित समय के भीतर जांच पूरी करें। आदेश में यह भी रेखांकित किया गया कि यद्यपि दं.प्र.सं. जांच के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं करता, पर इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मामले वर्षों तक लंबित रखे जाएं। जांच में अत्यधिक विलंब, जनता के पुलिस पर विश्वास को कमजोर करता है और सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में ऐसे कारणों से अभियोजन को निरस्त भी किया है।
चौथा, दिशा-निर्देशों में यह अपेक्षा की गई कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी और जांच अधिकारी, जब सूचना दाता, उसके परिवार या गवाहों को दिए जा रहे किसी भी धमकी के संबंध में शिकायत प्राप्त करें, तो वे ऐसी सूचना को स्टेशन डायरी में दर्ज करें। उन्हें तत्काल धमकी के स्तर का मूल्यांकन करना होगा और यदि वह वास्तविक पाई जाए, तो खतरे में पड़े व्यक्ति की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। अनुचित विलंब, जिससे गंभीर परिणाम उत्पन्न हों, स्वयं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध जांच और कार्रवाई को आकर्षित कर सकता है।
पांचवां, समन्वय पीठ ने उन शिकायतों से भी निपटा, जिनमें कहा गया था कि गंभीर मामलों में अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। उसने निर्देश दिया कि वरिष्ठ अधिकारी और जांच अधिकारी विधि एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप कार्य करें, तथा फरार अभियुक्तों के मामले में, गिरफ्तारी के लिए तुरंत कदम उठाएं और सभी विधिक औपचारिकताएं शीघ्रता से पूर्ण करें।
वर्तमान मामले के लिए सबसे प्रासंगिक भाग निर्देश (VI) था। यहां उच्च न्यायालय ने सभी मजिस्ट्रेटों को दं.प्र.सं. की धारा 156(3) के तहत उनके अधिकारों की याद दिलाई थी। समन्वय पीठ ने कहा था कि उनके समक्ष लंबित प्रत्येक मामले में, मजिस्ट्रेट को, भले ही सूचना दाता द्वारा पृथक आवेदन न दिया गया हो, जांच की निगरानी करनी चाहिए।
मजिस्ट्रेट यह विचार करने के लिए सक्षम है कि जांच सही तथा शीघ्रता से की जा रही है या नहीं। यदि जांच अधिकारी बिना उचित कारण के जांच में तेजी नहीं ला रहा है और मामले को लंबित रखे हुए है, तथा मजिस्ट्रेट को यह निष्क्रियता प्रतीत होती है, तो मजिस्ट्रेट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक को जांच अधिकारी बदलने, स्वयं मामले की निगरानी करने तथा विधि के अधीन अन्य उपयुक्त कदम उठाने का निर्देश दे सकता है।
समन्वय पीठ ने यह भी स्पष्ट किया था कि धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय, मजिस्ट्रेट स्वयं जांच नहीं करता और न ही पूर्ण पर्यवेक्षण प्राधिकारी की तरह कार्य करता है। तथापि, उसे यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जांच ठीक प्रकार से हो। इसके लिए, वह मामले-दर-मामला आधार पर उचित जांच के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है।
आगे, यह भी कहा गया कि पीड़ित/आहत व्यक्ति द्वारा उचित जांच के लिए निर्देश मांगते हुए, लोक अभियोजक या ए.पी.पी. को पूर्व में प्रतिलिपि देकर दायर किया गया आवेदन, मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन पहली बार रखने की तिथि से 30 दिनों के भीतर निर्णयित किया जाना चाहिए। यदि मजिस्ट्रेट स्वयं या ऐसे आवेदन पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने में विफल रहता है, तो पीड़ित/आहत व्यक्ति उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है।
निर्देश (VII) में यह जोड़ा गया कि यदि मजिस्ट्रेट द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक या जांच अधिकारी को उक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जाता, तो यह उच्च न्यायालय की अवमानना के बराबर हो सकता है। ऐसी स्थिति में, मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय को सूचित कर सकता है, एवं पीड़ित/आहत व्यक्ति भी अवमानना कार्यवाही आरंभ करने की मांग कर सकता है।
अंत में, निर्देश (VIII) के तहत सभी संबंधित पक्षों को इन दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य किया गया और पुलिस महानिदेशक, बिहार को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए कहा गया।
इन दिशा-निर्देशों को पुनरुत्पादित करने के बाद, वर्तमान मामले में पटना उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि पूर्व निर्णय के माध्यम से ट्रायल न्यायालय को उसके अधिकारों की स्पष्ट याद दिलाई जा चुकी थी। यदि इसके बावजूद, याचिकाकर्ता का 11.07.2023 को दं.प्र.सं. की धारा 156(3) के तहत दायर आवेदन अब भी लंबित है, तो यह ट्रायल न्यायालय द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन न करने को दर्शाता है और दिशा-निर्देश (VI) के प्रतिकूल है।
इसी तर्क के आधार पर, उच्च न्यायालय ने स्वयं यह तथ्यात्मक प्रश्न नहीं उठाया कि विवादित मोबाइल नंबर याचिकाकर्ता का था या नहीं, अथवा जांच किस प्रकार आगे बढ़े। इसके स्थान पर, उसने सक्षम मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
विशेष रूप से, न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-VIII, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के 11.07.2023 दिनांकित आवेदन पर, उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने या उस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निर्णय लें। मजिस्ट्रेट को “कारणयुक्त और वाद-विवरण युक्त (speaking) आदेश” पारित करना होगा।
इन निर्देशों और टिप्पणियों के साथ, पटना उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का निस्तारण कर दिया। इस चरण पर कोई अन्य राहत प्रदान नहीं की गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें लगता है कि पुलिस किसी मामले की सही तरीके से जांच नहीं कर रही है, चाहे वे अभियुक्त हों, सूचना दाता हों या पीड़ित।
पटना उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया है कि पहली पंक्ति की राहत दं.प्र.सं. की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष ही निहित है। जब तक मजिस्ट्रेट अपने वैधानिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर लेते, उच्च न्यायालय सामान्यतः सीधे जांच की निगरानी के लिए हस्तक्षेप नहीं करेगा।
निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि मजिस्ट्रेट उचित जांच के लिए दायर आवेदनों को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रख सकते। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे लंबित जांचों की सक्रिय निगरानी करें और ऐसे आवेदनों पर पूर्व दिशा-निर्देशों में निर्धारित सामान्य निश्चित अवधि के भीतर निर्णय लें।
बिहार में जिन लोगों को विलंबित या अनुचित जांच का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए यह मामला यह बात पुष्ट करता है कि:
उन्हें संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष विस्तृत आवेदन दायर करना चाहिए; मजिस्ट्रेट को उस आवेदन का निस्तारण एक कारणयुक्त आदेश के माध्यम से करना होगा; और यदि मजिस्ट्रेट कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, तो उच्च न्यायालय का रुख करना एक विकल्प बन जाता है।
कानूनी मुद्दे और उत्तर
मुद्दा: जब धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत उसी मुद्दे पर एक आवेदन पहले से मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित हो और उसका निर्णय न हुआ हो, तब क्या उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसी लंबित पुलिस मामले में उचित जांच कराने का आदेश दे सकता है?
उत्तर: उच्च न्यायालय ने प्रत्यक्ष जांच संबंधी निर्देश जारी करना उचित नहीं समझा। इसके बजाय, पूर्व दिशा-निर्देशों पर भरोसा करते हुए उसने संबंधित मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वे लंबित धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन पर चार सप्ताह के भीतर कारणयुक्त और वाद-विवरण युक्त आदेश द्वारा निर्णय लें।
मुद्दा: अनुचित या विलंबित जांच की शिकायत करने वाले आवेदनों के संबंध में मजिस्ट्रेट की क्या जिम्मेदारी है?
उत्तर: मजिस्ट्रेट को धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत जांच की निगरानी करने, उस स्थिति में हस्तक्षेप करने, जब जांच अधिकारी विधि सम्मत या शीघ्रता से कार्य नहीं कर रहा हो, तथा ऐसे आवेदनों का निस्तारण पूर्व दिशा-निर्देशों में उल्लिखित समय सीमा के भीतर करने के दायित्व की पुनः याद दिलाई गई है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा Cr.W.J.C. संख्या 153 वर्ष 2017 एवं समरूप मामलों में 09.09.2022 को पारित आदेश में जारी दिशानिर्देशों पर भरोसा किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के Sakiri Vasu के निर्णय का भी हवाला दिया गया था। वर्तमान निर्णय उन्हीं दिशा-निर्देशों की पुनः पुष्टि और अनुप्रयोग करता है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Writ Jurisdiction Case No.1206 of 2024
मामले का शीर्षक: Ravi Singh बनाम The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2026 (2) PLJR 216
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Arun Kumar Jha
निर्णय की तिथि: 19.01.2026
अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से श्री उदय प्रकाश श्रमा, अधिवक्ता; प्रतिवादियों की ओर से श्री प्रशांत कुमार, AC to SC-5।
मामले का स्वरूप: उचित जांच के लिए दिशा-निर्देश तथा धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत दायर आवेदन पर विचार के लिए दायर आपराधिक रिट याचिका।
पूर्ण निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment in Cr.W.J.C. No.1206 of 2024
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