वाद की पृष्ठभूमि
यह मामला औरंगाबाद Cyber P.S. Case No. 11 of 2023 से उत्पन्न हुआ है। सूचक, जो इस criminal revision में याचिकाकर्ता हैं, ने 04.08.2023 को FIR दर्ज कराई। FIR भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420, 467, 468, 471, 120B तथा Information Technology Act की धारा 66D के तहत दर्ज की गई।
अभियोजन के अनुसार, याचिकाकर्ता के साथ Rs. 5,60,600/- की cheating की गई। मामला कथित साइबर cheating एवं forgery से संबंधित था। जांच के बाद 21.07.2024 को charge sheet दायर की गई। charge sheet में 22.06.2023 से लेकर अभियुक्त Rakesh Kumar @ Bablu की 24.05.2024 को हुई गिरफ्तारी तक की घटनाओं को ध्यान में रखा गया।
26.07.2024 को ट्रायल कोर्ट ने IPC की धाराओं 420, 467, 468, 471, 120B तथा I.T. Act की धारा 66D के तहत cognizance लिया। तत्पश्चात, 21.08.2024 को आरोप तय करते समय ट्रायल कोर्ट ने “period of occurrence” 22.06.2023 से 28.07.2023 तक सीमित कर दिया।
इसके बाद सूचक ने 16.09.2025 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर आरोप में जोड़ या परिवर्तन की मांग की। उनका तर्क था कि 23.05.2024 को घटित हुई घटना, जिसने सीधे 24.05.2024 को अभियुक्त की गिरफ्तारी तक पहुंचाया, को भी उसी transaction का हिस्सा माना जाना चाहिए। 13.10.2025 को Additional Chief Judicial Magistrate 1st, Aurangabad ने यह आवेदन खारिज कर दिया। यही अस्वीकृति आदेश वर्तमान criminal revision का विषय बनकर पटना उच्च न्यायालय के समक्ष आया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष मूल विवाद संकीर्ण किंतु महत्वपूर्ण था: क्या ट्रायल कोर्ट ने 23.05.2024 की घटना को आरोप तय करते समय उसी transaction का हिस्सा मानने से मना करके गलत किया, और क्या वह सूचक के आरोप में परिवर्तन के आवेदन को खारिज करने का अधिकारी था।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने घटनाक्रम का क्रमवार विवरण दिया। प्रारंभिक cheating, जिसमें याचिकाकर्ता के Rs. 5,60,600/- चले गए, के बाद उन्हें 23.05.2024 को एक और fraudulent कॉल प्राप्त हुआ। कॉल करने वाले ने उनसे defrauded राशि “claim” करने के लिए कुछ कार्य करने को कहा और स्वयं को cyber cell का अधिकारी बताया। कुछ संदिग्ध प्रतीत होने पर याचिकाकर्ता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 24.05.2024 को अभियुक्त Rakesh Kumar @ Bablu को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त से बरामद वस्तुओं के लिए seizure list तैयार की गई। अभियुक्त का confessional statement भी दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार यह सभी कदम—गिरफ्तारी, इकबालिया बयान और जब्ती—औरंगाबाद Cyber P.S. Case No. 11 of 2023 की मूल FIR से उपजी घटनाओं की उसी शृंखला का हिस्सा थे।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जांच और उसके परिणामस्वरूप दाखिल charge sheet ने वस्तुतः 22.06.2023 से लेकर 24.05.2024 की गिरफ्तारी तक की पूरी अवधि, जिसमें 23.05.2024 और 24.05.2024 की घटनाएं भी शामिल हैं, को कवर किया था। ट्रायल कोर्ट ने भी इसी आधार पर cognizance लिया था। फिर भी आरोप निर्धारित करते समय ट्रायल कोर्ट ने occurrence की अवधि केवल 22.06.2023 से 28.07.2023 तक तय की और 23.05.2024 को बिना किसी कारण बताए छोड़ दिया।
जब याचिकाकर्ता ने 23.05.2024 को उसी transaction का हिस्सा मानते हुए आरोप में परिवर्तन का अनुरोध किया तो ट्रायल कोर्ट ने 13.10.2025 को यह मांग खारिज कर दी। ट्रायल कोर्ट ने Code of Criminal Procedure की धारा 215 पर भरोसा करते हुए यह दृष्टिकोण अपनाया कि अतिरिक्त तारीख को शामिल करने से उचित निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होगी और FIR या अभियोजन साक्ष्य में ऐसी कोई बुनियाद नहीं है, जिसके आधार पर occurrence की तारीख बदली जा सके।
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि धारा 215 CrPC का गलत प्रयोग किया गया। इसके विपरीत, धारा 216 CrPC स्पष्ट रूप से अदालत को किसी भी समय, निर्णय से पूर्व, किसी भी charge में परिवर्तन या जोड़ करने का अधिकार देता है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह रेखांकित किया कि आरोप संपूर्ण police papers के आधार पर तय किए जाने चाहिए, केवल FIR के आधार पर नहीं।
उन्होंने आगे धारा 220(1) CrPC पर भरोसा किया, जो यह अनुमति देती है कि यदि अनेक अपराध “एक ऐसी शृंखला के कार्यों” से उत्पन्न हों जो आपस में इस प्रकार जुड़े हों कि वे “same transaction” का रूप ले लें, तो उन्हें एक साथ आरोपित और विचारित किया जा सकता है। इस समझ के समर्थन में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय Mohan Baitha and others v. State of Bihar and another, AIR 2001 SC 1490 उद्धृत किया। उस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “same transaction” शब्द को सामान्य समझ के साथ पढ़ा जाना चाहिए, और समय की निकटता, स्थान की एकता या निकटता, क्रियाओं की निरंतरता तथा उद्देश्य या योजना की समानता जैसे कारकों को ध्यान में रखना चाहिए।
दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित learned APP और अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता ने ट्रायल कोर्ट के आदेश का समर्थन किया। अभियुक्त के अधिवक्ता का तर्क था कि ट्रायल कोर्ट ने धारा 215 CrPC का सही अनुप्रयोग किया। उनके अनुसार यदि 23.05.2024 को घटना की तारीखों में शामिल किया जाता है तो उचित निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि FIR और अभियोजन सामग्री के आधार पर occurrence की तारीख बदलने की कोई बुनियाद नहीं है।
न्यायमूर्ति Arun Kumar Jha ने धारा 216 और 220 CrPC का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। निर्णय में पुनरुत्पादित धारा 216 यह स्पष्ट करती है कि कोई भी न्यायालय निर्णय से पहले किसी भी समय किसी भी charge में परिवर्तन या जोड़ कर सकता है। यह सुरक्षा उपाय भी प्रदान करती है: ऐसे किसी भी परिवर्तन को अभियुक्त को समझाया जाना चाहिए; और यदि मुकदमे की तत्काल निरंतरता से किसी भी पक्ष को क्षति की संभावना हो तो न्यायालय नया ट्रायल या स्थगन का आदेश दे सकता है।
धारा 220, जिसे निर्णय में विस्तार से उद्धृत किया गया, उस स्थिति को कवर करती है जिसमें एक ही transaction में कई अपराध किए गए हों तो उन पर एक साथ विचार किया जा सके। यह प्रावधान उन स्थितियों को भी समेटता है जहां अनेक कृत्य मिलकर कोई भिन्न अपराध बनाते हैं, या जहां खातों में हेरफेर का प्रयोग गबन या आपराधिक न्यासभंग को छिपाने के लिए किया जाता है।
इन प्रावधानों से उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निष्कर्ष निकाला: यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक ही transaction में अपराध किए गए हों तो उस व्यक्ति पर उन सभी के लिए एक ही ट्रायल में मुकदमा चलाया जा सकता है।
इस सिद्धांत को लागू करते हुए न्यायालय ने मामले के तथ्यों पर पुनः दृष्टि डाली। उसने पाया कि “वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों” में 23.05.2024 की घटना उसी transaction का हिस्सा थी। अतः आरोप तय करते समय इसे परिलक्षित होना चाहिए था।
न्यायालय ने नोट किया कि ट्रायल कोर्ट ने केवल 22.06.2023 से 28.07.2023 की अवधि और FIR में 23.05.2024 के उल्लेख के अभाव पर ध्यान केंद्रित किया। किंतु उच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि आरोप उन सामग्रियों के आधार पर तय किए जाते हैं जो न्यायालय के समक्ष उपलब्ध हों, जिसे सामान्यत: जांच प्रतिवेदन या police papers कहा जाता है, न कि केवल FIR पर।
यहां charge sheet में विशेष रूप से 23.05.2024 और 24.05.2024 की घटनाओं का उल्लेख था। इसमें कहा गया था कि seizure list, अभियुक्त का confessional statement और अन्य उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए charge sheet दायर की जा रही है। ये दस्तावेज आरोप तय किए जाने के समय स्पष्ट रूप से अभिलेख का हिस्सा थे।
चूंकि इन सामग्रियों में सीधे 23.05.2024 और 24.05.2024 की घटनाओं का उल्लेख था, उच्च न्यायालय ने माना कि वे “framing of charge के उद्देश्य से प्रासंगिक” थीं। ट्रायल कोर्ट का दायित्व था कि वह आरोप तय करने से पहले ऐसे सभी papers पर नजर डाले।
23.05.2024 और 24.05.2024 से संबंधित seizure list, confessional statement और अन्य जांच सामग्रियों की अनदेखी कर, ट्रायल कोर्ट पूरे अभिलेख पर विचार करने में विफल रहा। इस चूक ने उसके आदेश को अनुचित बना दिया। उच्च न्यायालय ने impugned आदेश को “material irregularity and impropriety” से ग्रस्त बताया।
तदनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने Additional Chief Judicial Magistrate 1st, Aurangabad द्वारा पारित दिनांक 13.10.2025 के आदेश को निरस्त कर दिया। criminal revision स्वीकार कर ली गई।
अंत में, न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह 16.09.2025 दिनांकित याचिकाकर्ता के आरोप में जोड़ या परिवर्तन के आवेदन पर उच्च न्यायालय के निर्णय में की गई टिप्पणियों के आलोक में पुनर्विचार करे। इसका अर्थ है कि अब ट्रायल कोर्ट को यह पुनः परखना होगा कि 23.05.2024 की घटना को occurrence की अवधि और आरोपों में शामिल किया जाए या नहीं, और इस संबंध में सभी प्रासंगिक police papers तथा उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट की गई विधिक स्थिति को ध्यान में रखना होगा।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय साइबर cheating तथा अन्य आपराधिक मामलों के complainants के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ अपराध लम्बी अवधि तक जारी रहते हैं। यह स्पष्ट करता है कि आरोप तय करते समय न्यायालय स्वयं को केवल FIR में उल्लिखित प्रारंभिक तारीखों तक सीमित नहीं रख सकता, यदि जांच के दौरान उससे जुड़े बाद के घटनाक्रम सामने आते हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने पुनः स्थापित किया है कि:
- Court के पास धारा 216 CrPC के तहत निर्णय से पहले किसी भी समय आरोप में परिवर्तन या जोड़ करने की स्पष्ट शक्ति है।
- जहां कई कृत्य एक सतत cheating या fraud का हिस्सा हों, उन्हें धारा 220 CrPC के तहत “same transaction” माना जा सकता है और एक साथ विचारित किया जा सकता है।
- ट्रायल कोर्ट को आरोप तय करते समय पूरे police record—जिसमें seizure lists और confessional statements भी शामिल हैं—पर विचार करना चाहिए, केवल FIR पर नहीं।
पीड़ितों के लिए इसका अर्थ यह है कि यदि मूल अपराध से जुड़े नए घटनाक्रम बाद में सामने आते हैं, तो उन्हें भी उसी ट्रायल में शामिल किया जा सकता है। अभियुक्तों के लिए यह सुनिश्चित करता है कि सभी जुड़े आरोपों पर एक ही कार्यवाही में निर्णय हो, न कि अनेक बिखरे हुए मुकदमों के माध्यम से।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या ट्रायल कोर्ट 23.05.2024 की घटना को उसी transaction का हिस्सा मानते हुए आरोपों में परिवर्तन या जोड़ से इंकार करने में न्यायोचित था?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि 23.05.2024 की घटना उसी transaction का हिस्सा थी और ट्रायल कोर्ट ने प्रासंगिक जांच सामग्रियों की अनदेखी की। impugned आदेश को निरस्त कर मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया गया। - प्रश्न: क्या इस मामले में निरंतर cheating के कृत्यों से उत्पन्न अपराधों पर एक ही ट्रायल में विचार किया जा सकता था?
उत्तर: हाँ। धारा 220 CrPC और सर्वोच्च न्यायालय के Mohan Baitha निर्णय का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने माना कि जहाँ कृत्य इस प्रकार जुड़े हों कि वे same transaction बनाते हों, वहाँ उन पर एक साथ आरोपित और विचारित किया जा सकता है। - प्रश्न: आरोप किस आधार पर तय किए जाने चाहिए—केवल FIR या पूरे police record के आधार पर?
उत्तर: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरोप उन सभी सामग्रियों के आधार पर तय किए जाने चाहिए जो न्यायालय के समक्ष उपलब्ध हों, जिनमें charge sheet, seizure list, confessional statement और अन्य जांच papers शामिल हैं, न कि केवल FIR पर।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Mohan Baitha and others v. State of Bihar and another, AIR 2001 Supreme Court 1490 – धारा 220 CrPC के तहत “same transaction” की व्याख्या और समय, स्थान की निकटता, क्रियाओं की निरंतरता तथा उद्देश्य की समानता जैसे कारकों के संदर्भ में उद्धृत।
वाद संबंधी विवरण
Case Number: Criminal Revision No. 1215 of 2025; arising out of Aurangabad Cyber P.S. Case No. 11 of 2023, G.R. No. 2074 of 2023.
Case Title: Rajesh Kumar Singh v. The State of Bihar.
Coram: Hon’ble Mr. Justice Arun Kumar Jha.
Date of Judgment: 16.12.2025 (Uploading Date: 17.12.2025; Transmission Date: 17.12.2025).
Citation: 2026 (1) PLJR 431.
Advocates:
For the Petitioner (informant): Mr. Rajeev Kumar Singh, Advocate; Mr. Gyanendra Kumar Diwakar, Advocate; Mr. Mohit Ranjan, Advocate; Mr. Harsh Raj, Advocate; Mr. Kumar Abhishek, Advocate.
For the State: Mr. Md. Fahimuddin, APP.
For the Accused: Mr. Bipin Kumar, Advocate; Mr. Ravi Kant, Advocate; Mr. Abhishek Kumar, Advocate.
Nature of the Case: Cyber cheating मामले में आरोपों में जोड़/परिवर्तन की अनुमति देने से इंकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देती criminal revision याचिका।
Link to Full Judgment: Patna High Court Judgment in Cr. Rev. No. 1215 of 2025
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