प्रकरण की पृष्ठभूमि
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही मस्रक थाना कांड संख्या 224/2011, जिला सारण, से उत्पन्न हुई। यह मामला 17.12.2011 को मस्रक प्रखंड कार्यालय में हुई कथित फायरिंग से संबंधित है, जिसमें मुखबिर के अंगरक्षक मुन्ना सिंह की मृत्यु हो गई और स्वयं मुखबिर को भी कथित रूप से निशाना बनाया गया।
क्रिमिनल रिट जूरिस्डिक्शन केस नंबर 71/2023 मुन्ना सिंह की विधवा (याचिकाकर्ता संख्या 1) और मुखबिर (याचिकाकर्ता संख्या 2) द्वारा दायर किया गया। उन्होंने मुख्य रूप से अभियोजन पक्ष की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताई और, अन्य राहतों के साथ‑साथ, इस प्राथमिकी से उत्पन्न सत्र वाद संख्या 78/2015 की पैरवी के लिए ईमानदार विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की मांग की।
इन्हीं याचिकाकर्ताओं ने बाद में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 407 के अंतर्गत क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 2228/2024 दायर किया। इस आवेदन में उन्होंने सत्र वाद संख्या 78/2015 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश‑VII‑cum‑MP/MLA विशेष न्यायाधीश, सारण, छपरा की अदालत से स्थानांतरित कर MP/MLA विशेष न्यायालय, पटना में भेजने का अनुरोध किया।
दोनों मामलों में वही प्राथमिकी, वही पक्षकार और निष्पक्ष सुनवाई को लेकर समान शिकायतें थीं। उच्च न्यायालय ने 08.01.2024 के आदेश से दोनों मामलों को एक साथ जोड़ दिया और 01.02.2024 को एक ही साझा निर्णय सुनाया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने पहले विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति से संबंधित रिट याचिका पर विचार किया। याचिकाकर्ता संख्या 1 मृतक मुन्ना सिंह की विधवा हैं, जिन्हें याचिकाकर्ता संख्या 2 ने अंगरक्षक के रूप में नियोजित किया था। प्राथमिकी के अनुसार, मस्रक प्रखंड कार्यालय की बैठक के दौरान उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति में मुन्ना सिंह को गोली मार दी गई। बाद में तीन अभियुक्तों, जिनमें एक वर्तमान विधायक भी शामिल हैं, के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 एवं अन्य धाराओं तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए गए।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी संख्या 9 से 11 (सत्र वाद के अभियुक्त) अत्यंत प्रभावशाली हैं। एक वर्तमान विधायक हैं, दूसरे प्रभावशाली व्यक्ति हैं और तीसरा उनका पुत्र है। उन्होंने यह भी इंगित किया कि प्रतिवादी संख्या 11 को हाल ही में मस्रक थाना कांड संख्या 62/1995 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें न्यायालय ने पूर्ववर्ती ट्रायल और राज्य मशीनरी के आचरण की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने इस बात को रेखांकित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Harendra Rai v. State of Bihar and Others, 2023 SCC OnLine SC 1023 पर भरोसा किया कि किस प्रकार शक्तिशाली अभियुक्त आपराधिक मुकदमों को पटरी से उतार सकते हैं।
मुख्य शिकायत औपचारिक रूप से ट्रायल जज के विरुद्ध नहीं, बल्कि सत्र वाद संख्या 78/2015 की पैरवी कर रहे लोक अभियोजक और अतिरिक्त लोक अभियोजक के विरुद्ध थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये अभियोजक अभियोजन पक्ष के मुकदमे को नुकसान पहुँचा रहे हैं और बचाव पक्ष के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
उन्होंने चल रहे मुकदमे से कई उदाहरण दिए:
PW‑1 महेश्वर सिंह, जो कथित रूप से प्रत्यक्षदर्शी और पीड़ित हैं, की गवाही पाँच तारीखों पर हुई और उनका साक्ष्य 112 अनुच्छेदों तक फैला है। उन्होंने पहले एफआईआर दर्ज कराने के लिए लिखित रिपोर्ट दी थी, जिसे अलग से दर्ज नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं की शिकायत थी कि इतने महत्वपूर्ण गवाह होने के बावजूद अभियोजकों ने उनकी गवाही का प्रभावी उपयोग नहीं किया।
PW‑2 उपेंद्र सिंह, जो मुखबिर और याचिकाकर्ता संख्या 2 हैं, की गवाही पाँच तारीखों पर हुई और उनका साक्ष्य 163 अनुच्छेदों का है। वे भी कथित प्रत्यक्षदर्शी हैं। PW‑3, जो उस समय मस्रक थाना के थानाध्यक्ष थे, भी कथित प्रत्यक्षदर्शी थे। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उनकी मुख्य जिरह (examination‑in‑chief) में अभियोजन ने अभियुक्तों के नाम नहीं पूछे और बचाव पक्ष द्वारा जिरह किए जाने पर उन्होंने केवल एक अभियुक्त (केदार नाथ सिंह) का नाम लिया। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि अभियोजन को उन्हें पुनः जिरह (re‑examination) करनी चाहिए थी और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें शत्रु गवाह घोषित करना चाहिए था, जो नहीं किया गया।
इसी प्रकार की शिकायत PW‑5 संजय कुमार और PW‑6 कनहैया कुमार के संबंध में की गई, जो याचिकाकर्ताओं के अनुसार, धारा 161 और 164 CrPC के अंतर्गत अपने पूर्व बयान से हट गए, लेकिन न तो उन्हें पुनः बुलाया गया और न ही शत्रु गवाह घोषित किया गया। PW‑7, जो घायल गवाह महेश्वर सिंह के इलाज करने वाले डॉक्टर थे, के बारे में आरोप लगाया गया कि उन्होंने जिरह में प्रतिकूल बयान दे दिया, फिर भी अभियोजन ने न तो उन्हें उनके पूर्व बयानों से सामना कराया और न ही उन्हें शत्रु गवाह घोषित किया।
याचिकाकर्ता समय‑समय पर लिखित याचिकाओं के माध्यम से ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहे और अभियोजकों की कथित कार्यशैली की ओर ध्यान आकृष्ट कराते रहे। उन्होंने उन छह गैर‑चार्जशीटेड गवाहों के परीक्षण का विरोध किया, जिनके नाम अभियोजन ने नवंबर 2022 में जोड़ने का प्रयास किया था। उन्होंने राज्य प्राधिकारियों को भी लिखित रूप से अवगत कराया, लेकिन उनका कहना था कि कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।
रिट मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हुए। 12.01.2024 को महाधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया कि उन्हें याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर उन्होंने राज्य सरकार से इस मुद्दे की शीघ्र जांच करने को कहा है, विशेष रूप से मस्रक के पूर्व प्रकरण (कांड संख्या 62/1995) में सर्वोच्च न्यायालय की आलोचनाओं के आलोक में। न्यायालय ने महाधिवक्ता से कहा कि वे विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख मँगवाएँ, उस दायित्व के लिए विचार किए गए अधिवक्ताओं की साख की जांच करें और दक्षता तथा ईमानदारी को प्राथमिकता दें।
उसी तारीख को अभियुक्तों (प्रतिवादी संख्या 9 से 11) की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि वे विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का विरोध नहीं करेंगे और राज्य किसी भी उपयुक्त अधिवक्ता को चुनने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने केवल यह रेखांकित किया कि लोक अभियोजक का चुनाव राज्य का अधिकार है, और पीड़ित, न्यायालय की अनुमति से, अपना वकील नियुक्त कर सकते हैं।
23.01.2024 को महाधिवक्ता ने बताया कि वे इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि किस प्रकार एक अतिरिक्त लोक अभियोजक को पूर्व में विधि मंत्री द्वारा विशेष लोक अभियोजक नामित किया गया था। उन्होंने उल्लेख किया कि विधि सचिव ने मूल रूप से यह राय दी थी कि पूर्ववर्ती अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री दयानंद राय को ही जारी रहने दिया जाए, परंतु बाद में मंत्री से चर्चा के बाद उन्होंने वैकल्पिक टिप्पणी दी कि जिला पदाधिकारी द्वारा दिए गए पैनल से किसी अन्य अधिवक्ता को भी नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद मंत्री ने सूची में क्रमांक 17 पर दर्ज नाम को विशेष लोक अभियोजक के रूप में चुन लिया। महाधिवक्ता का मत था कि सभी संदेह दूर करने और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए पटना उच्च न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ताओं में से किसी नए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जानी चाहिए। उन्होंने इस संबंध में कुछ नाम भी चिन्हित किए।
29.01.2024 को उन्होंने न्यायालय को अवगत कराया कि उन्होंने श्री अजय मिश्रा, उच्च न्यायालय के अतिरिक्त लोक अभियोजक, को ट्रायल कोर्ट के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की संस्तुति की है। अभियुक्त पक्ष ने इस चयन पर कोई आपत्ति नहीं की। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने भी महाधिवक्ता की भूमिका और उठाए गए कदमों पर संतोष व्यक्त किया।
इस सर्वसम्मति और राज्य द्वारा की गई कार्रवाई को देखते हुए उच्च न्यायालय ने माना कि सत्र वाद संख्या 78/2015 में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का मुद्दा सुलझ चुका है। अतः न्यायालय ने पूर्ववर्ती अभियोजकों के विरुद्ध लगाए गए विस्तृत तथ्यानुग आरोपों में न जाते हुए यह कहा कि सक्षम प्राधिकारी चाहें तो उन आरोपों की विधि अनुसार जांच कर सकते हैं। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह महाधिवक्ता द्वारा सुझाए गए विशेष लोक अभियोजक का नाम दो सप्ताह के भीतर अधिसूचित करे। विशेष लोक अभियोजक को अभियोजन पक्ष के सर्वोत्तम हित में मुकदमे की पैरवी करने का निर्देश दिया गया और राज्य सरकार, जिला पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा को सभी आवश्यक लॉजिस्टिक सहयोग देने को कहा गया। इन निर्देशों के साथ रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।
निर्णय के दूसरे हिस्से में धारा 407 CrPC के तहत दायर स्थानांतरण याचिका पर विचार किया गया। याचिकाकर्ताओं ने मुख्यतः अभियुक्तों के कथित प्रभाव और पूर्ववर्ती अभियोजन के आचरण के आधार पर सत्र वाद संख्या 78/2015 को छपरा से पटना स्थानांतरित करने की मांग की। उन्होंने घटना का विस्तार से वर्णन किया: याचिकाकर्ता संख्या 2 की पत्नी पंचायत समिति सदस्य थीं, जिन्होंने पहले का चुनाव मामूली अंतर से हार गई थीं; कथित रंगदारी की मांगें थीं; 17.12.2011 को लगभग 11:45 बजे वह बैठक कक्ष के भीतर थीं; याचिकाकर्ता संख्या 2, उनके अंगरक्षक मुन्ना सिंह तथा अन्य लोग बाहर थे; कथित रूप से विधायक और उसके अंगरक्षकों के साथ धक्का‑मुक्की हुई, जिसके बाद लगभग 2:45 बजे फायरिंग हुई, जिसमें मुखबिर को बचाने की कोशिश करते समय मुन्ना सिंह को गोली लगी; आगे कथित रूप से विधायक और एक अन्य अभियुक्त द्वारा भी गोलियाँ चलाई गईं; तथा मुन्ना सिंह का रिवॉल्वर भी कथित रूप से छीना गया।
न्यायालय ने कार्यवाहीगत इतिहास का संक्षिप्त ब्यौरा दिया: धारा 164 CrPC के अंतर्गत महत्वपूर्ण गवाहों के बयान 17.01.2012 को दर्ज किए गए; 26.08.2012 को विभिन्न IPC धाराओं और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत आरोप‑पत्र दायर हुआ; 03.02.2013 को संज्ञान लिया गया; और 19.02.2015 को मामला सत्र न्यायालय को समर्पित किया गया। लगभग सवा छह वर्ष बाद 07.12.2021 को आरोप तय हुए। इसके बाद साक्ष्य शुरू हुआ, और न्यायालय ने अलग‑अलग अभियोजन गवाहों, जिनमें PW‑1 और PW‑2 भी शामिल हैं, की जिरह और प्रति‑जिरह की तारीखें दर्ज कीं।
पटना उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेशों की बारीकी से समीक्षा की। उसने नोट किया कि जब‑जब मुखबिर ने प्रार्थनापत्र दिए—सुरक्षा की मांग, कथित रूप से “खरीदे गए” कुछ गवाहों की जिरह न करने का आग्रह, PW‑5 के विरुद्ध झूठी गवाही के लिए कार्रवाई की मांग, धारा 164 CrPC के बयान दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट को तलब करने का अनुरोध—ट्रायल कोर्ट ने उनकी आपत्तियों या मांगों को दर्ज किया और प्रायः स्वीकार भी किया। विशेष रूप से, 06.01.2023 को ट्रायल कोर्ट ने 18.11.2022 की अभियोजन‑पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें छह गैर‑चार्जशीटेड गवाहों की जिरह का अनुरोध किया गया था। ऐसा करते समय उसने मुखबिर के आपत्तियों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Ashwini Kumar Upadhyay v. Union of India में MP/MLA मामलों की निगरानी के संदर्भ में त्वरित सुनवाई की आवश्यकता, और नए गवाह जोड़ने के लिए ठोस कारणों के अभाव पर विचार किया। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि ऐसा कदम केवल मुकदमे में विलंब ही करेगा।
इसी प्रकार, जब अतिरिक्त लोक अभियोजक ने बाद में जब्त सामग्री प्रदर्शों को सिद्ध करने के लिए PW‑3 को धारा 311 CrPC के अंतर्गत पुनः बुलाने की याचिका दी, तो मुखबिर ने इसका विरोध किया और कहा कि मस्रक थाना का कोई भी सक्षम पुलिस अधिकारी औपचारिक साक्ष्य दे सकता है। 06.04.2023 के आदेश से ट्रायल कोर्ट ने मुखबिर से सहमति जताई और निर्देश दिया कि जब्त सामग्री पेश कराई जाए और उन्हें पुलिस थाने के किसी सक्षम पुलिस अधिकारी द्वारा सिद्ध कराया जाए, न कि PW‑3 को फिर से बुलाया जाए।
उच्च न्यायालय ने देखा कि पूरी कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ताओं ने ट्रायल जज के पक्षपाती या पूर्वाग्रहपूर्ण होने का कोई आरोप नहीं लगाया। उनकी सभी शिकायतें अभियोजकों के कथित उदासीन या मिलीभगतपूर्ण रवैये पर केंद्रित थीं। 06.08.2022 और 20.08.2023 को ट्रायल कोर्ट में दायर याचिकाएँ और अन्य आवेदनों में भी न्यायालय के विरुद्ध कोई आरोप नहीं था।
इसके बाद न्यायालय ने धारा 407 CrPC के तहत स्थानांतरण के कानूनी मानक तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों—Gurcharan Dass Chadha v. State of Rajasthan, AIR 1966 SC 1418; Maneka Sanjay Gandhi v. Rani Jethmalani, (1979) 4 SCC 167; Abdul Nazar Madani v. State of T.N., (2000) 6 SCC 204; और विशेष रूप से K. Anbazhagan v. Superintendent of Police, Chennai, (2004) 3 SCC 767—का अवलोकन किया। इन निर्णयों में यह प्रतिपादित है कि जहाँ यह उचित आशंका हो कि न्याय नहीं होगा या जहाँ मुकदमे की निष्पक्षता पर जन‑विश्वास गंभीर रूप से प्रभावित हो, वहाँ स्थानांतरण का आदेश दिया जा सकता है। आशंका युक्तिसंगत होनी चाहिए, केवल अटकलों पर आधारित नहीं; और केन्द्रबिंदु निष्पक्ष सुनवाई एवं जन‑न्याय है, न कि किसी पक्ष की व्यक्तिगत सुविधा।
K. Anbazhagan में सर्वोच्च न्यायालय ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमों का स्थानांतरण इस कारण से किया था कि सरकार बदलने के बाद नए लोक अभियोजक की नियुक्ति हुई, 76 अभियोजन गवाहों को पुनः बुलाया गया, जिनमें से 64 ने अपने पूर्व साक्ष्य से मुकर गए और लोक अभियोजक ने उन्हें शत्रु गवाह घोषित नहीं किया। वहाँ न्यायालय ने न्याय प्रक्रिया के विफल होने और अभियोजन‑पक्ष के चरमराने के प्रबल संकेत पाए, जो स्थानांतरण के लिए पर्याप्त थे।
उस स्थिति की तुलना वर्तमान मामले से करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण भिन्नताएँ रेखांकित कीं। यहाँ एक अभियुक्त पहले से ही दूसरे मामले में जेल में है; विधायक‑अभियुक्त बिहार में सत्तारूढ़ दल से संबद्ध नहीं हैं; और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय से सक्रिय पहल कर यह सुनिश्चित किया है कि उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं में से एक स्वतंत्र विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति हो। अभियुक्तों ने इस नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं की है। उपलब्ध सामग्री के आधार पर ट्रायल कोर्ट मुखबिर की आपत्तियों के प्रति संवेदनशील रहा है और उसने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया, जो पक्षपाती या अन्यायपूर्ण प्रतीत हो।
इन परिस्थितियों में न्यायालय ने माना कि इस चरण पर यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ताओं को सारण स्थित वर्तमान MP/MLA अदालत से न्याय न मिलने की युक्तिसंगत आशंका है। इसलिए सत्र वाद संख्या 78/2015 को पटना स्थानांतरित करने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। हालांकि न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में यदि किसी भी चरण पर याचिकाकर्ताओं को न्याय के विफल होने की युक्तिसंगत आशंका उत्पन्न होती है, तो वे पुनः उच्च न्यायालय की शरण में आ सकते हैं।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय गंभीर आपराधिक मामलों के पीड़ितों और मुखबिरों के लिए, विशेष रूप से जब अभियुक्त राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हों, महत्वपूर्ण है। पटना उच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि निष्पक्ष और पारदर्शी अभियोजन की महत्ता अत्यधिक है और जब शंका उत्पन्न हो तो विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के प्रश्न में हस्तक्षेप करने से वह हिचकिचाएगा नहीं।
साथ ही, न्यायालय ने अभियोजन‑रणनीति से असंतोष और मुकदमे के स्थानांतरण के लिए कानूनी आधार के बीच स्पष्ट रेखा खींची है। किसी आपराधिक मामले को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित करना अपवादस्वरूप उपाय है। केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि अभियोजन ने सशक्त ढंग से पैरवी नहीं की; कुछ ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो संकेत दे कि ट्रायल कोर्ट निष्पक्ष और निःपक्ष सुनवाई नहीं कर पाएगा या प्रक्रिया में जनता का विश्वास गंभीर रूप से डगमगा गया है।
पीड़ितों और उनके परिजनों के लिए यह निर्णय दिखाता है कि वे विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का अनुरोध कर सकते हैं और अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियोजन की मदद भी कर सकते हैं। वे ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रार्थनापत्र दाखिल कर कमियों की ओर इशारा कर सकते हैं, संदिग्ध गवाहों की जिरह का विरोध कर सकते हैं, या किसी विशेष गवाह या दस्तावेज को बुलाने का अनुरोध कर सकते हैं। ट्रायल कोर्ट से अपेक्षित है कि वह इन आग्रहों पर निष्पक्षतापूर्वक विचार करे, जैसा कि इस मामले में किया गया।
वकीलों और लोक अभियोजकों के लिए यह निर्णय पुनः स्थापित करता है कि वे न्यायालय के अधिकारी हैं और उनका दायित्व सत्य को उजागर करने में न्यायालय की सहायता करना है, न कि किसी भी पक्ष का पक्षपोषण करना। जहाँ गंभीर शिकायतें उठती हैं, वहाँ उच्च न्यायालय और महाधिवक्ता नियुक्तियों की पुनः समीक्षा कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि पर्याप्त रूप से स्वतंत्र अभियोजक तैनात हों।
समग्र रूप से यह निर्णय पीड़ितों के सशक्त अभियोजन के अधिकार और इस सिद्धांत के बीच संतुलन स्थापित करता है कि आपराधिक मुकदमों का साधारणतः उसी न्यायालय में चलना चाहिए, जिसे क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जब तक कि उन्हें स्थानांतरित करने के लिए कोई प्रबल और वस्तुनिष्ठ कारण न हो। साथ ही यह निरंतर निगरानी भी सुनिश्चित करता है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को यह स्वतंत्रता दी गई है कि भविष्य में वास्तविक अन्याय का खतरा उत्पन्न होने पर वे स्थानांतरण के लिए पुनः उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय को मस्रक थाना कांड संख्या 224/2011 से उत्पन्न सत्र वाद संख्या 78/2015 में लोक अभियोजक को बदलने के लिए राज्य को निर्देश देना चाहिए?
उत्तर: महाधिवक्ता के रुख और पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं में से नए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति पर राज्य की सहमति तथा अभियुक्तों की ओर से किसी आपत्ति के अभाव में, न्यायालय ने माना कि यह मुद्दा सुलझ चुका है। उसने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि महाधिवक्ता द्वारा सुझाए गए विशेष लोक अभियोजक का नाम दो सप्ताह के भीतर अधिसूचित करे और पूर्ण लॉजिस्टिक सहयोग उपलब्ध कराए। - प्रश्न: क्या सारण, छपरा स्थित MP/MLA अदालत में लंबित सत्र वाद संख्या 78/2015 को धारा 407 CrPC के तहत पटना स्थित MP/MLA अदालत में स्थानांतरित किया जाना चाहिए?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि ट्रायल कोर्ट के पक्षपाती या पूर्वाग्रहपूर्ण होने का न तो कोई आरोप है और न ही कोई सामग्री। याचिकाकर्ताओं की शिकायतें मुख्यतः पूर्ववर्ती अभियोजकों के आचरण से संबंधित थीं। अब जब नया विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जा रहा है और ट्रायल कोर्ट ने मुखबिर की आपत्तियों पर निष्पक्षतापूर्वक विचार किया है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि न्याय न होने की कोई युक्तिसंगत आशंका है। इस प्रकार स्थानांतरण याचिका खारिज कर दी गई, हालांकि भविष्य में न्याय के विफल होने की युक्तिसंगत आशंका उत्पन्न होने पर पुनः याचिका दायर करने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी गई।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Harendra Rai v. State of Bihar and Others, 2023 SCC OnLine SC 1023
- K. Anbazhagan v. Superintendent of Police, Chennai and Others, (2004) 3 SCC 767
- Gurcharan Dass Chadha v. State of Rajasthan, AIR 1966 SC 1418
- Maneka Sanjay Gandhi and Another v. Rani Jethmalani, (1979) 4 SCC 167
- Abdul Nazar Madani v. State of T.N. and Another, (2000) 6 SCC 204
- Pal Sing and Another v. Central Bureau of Investigation and Others, (2005) 12 SCC 329
- Shiv Kumar v. Hukam Chand and Another, (1999) 7 SCC 467
- Ashwini Kumar Upadhyay and Others v. Union of India and Others (MP/MLA मामलों की निगरानी संबंधी संदर्भ)
मामले का विवरण
मामला संख्या: क्रिमिनल रिट जूरिस्डिक्शन केस नंबर 71/2023; क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 2228/2024; दोनों मस्रक थाना कांड संख्या 224/2011, जिला सारण, से उत्पन्न।
वाद शीर्षक: Annu Devi & Anr. v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2024 (2) PLJR 166
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद
निर्णय की तिथि: 01.02.2024 (CAV; CAV दिनांक 29.01.2024)
अधिवक्ता (Cr.W.J.C. नंबर 71/2023):
- याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री अमित नारायण, अधिवक्ता; श्री अभिज्ञान कुमार, अधिवक्ता; सुश्री ऋतिका राय, अधिवक्ता; श्रीमती स्नेहा कुमारी, अधिवक्ता
- राज्य/प्रतिवादियों की ओर से: श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता; श्री पी.एन. शर्मा, AC to Advocate General
अधिवक्ता (Cr. Misc. नंबर 2228/2024):
- याचिकाकर्ताओं की ओर से: श्री अमित नारायण, अधिवक्ता; श्री अभिज्ञान कुमार, अधिवक्ता; सुश्री ऋतिका राय, अधिवक्ता; श्रीमती स्नेहा कुमारी, अधिवक्ता
- विपक्षी पक्ष संख्या 9 की ओर से: श्री राजेंद्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री प्रजैत सौरव, अधिवक्ता
- विपक्षी पक्ष संख्या 10 की ओर से: श्री बसंत कुमार चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री शशि भूषण कुमार, अधिवक्ता
- राज्य की ओर से: श्री सत्य नंद शुक्ल, APP
मामले का स्वरूप: (i) लंबित सत्र वाद में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति एवं संबंधित निर्देशों की मांग से जुड़ी आपराधिक रिट याचिका; (ii) धारा 407 CrPC के अंतर्गत सत्र वाद संख्या 78/2015 को MP/MLA कोर्ट, सारण, छपरा से MP/MLA कोर्ट, पटना में स्थानांतरण की मांग से जुड़ा आपराधिक विविध आवेदन।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूर्ण निर्णय तक पहुँचने के लिए यहाँ क्लिक करें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानना चाहते हों कि
बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारी के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
