मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला बिहार के औरंगाबाद जिला में कृषि विभाग के अधीन, याची की किसान सलाहकार के रूप में अनुबंध आधारित नियुक्ति से उत्पन्न हुआ।
नियुक्ति के दौरान उसके खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुईं। निर्णय के अनुसार, बड़ी संख्या में व्यक्तियों द्वारा की गई इन शिकायतों में आरोप लगाया गया कि वह किसानों से अवैध रिश्वत मांगने और स्वीकार करने की आदत में था। अभिलेख में इन शिकायतों को सामूहिक रूप से परिशिष्ट-ए (Annexure-A) कहा गया है।
इन शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए, जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद ने 03.10.2019 को याची को एक नोटिस जारी किया, जिसे निर्णय में परिशिष्ट-बी (Annexure-B) के रूप में संदर्भित किया गया है। नोटिस में उसे आरोपों का उत्तर देने के लिए कहा गया।
याची ने 09.10.2019 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। यह स्पष्टीकरण निर्णय में रिट याचिका के परिशिष्ट-4 (Annexure-4) के रूप में उल्लिखित है।
इसके थोड़े समय बाद, 17.10.2019 को जिला कृषि पदाधिकारी ने पत्र सं. 24 (एमयू) जारी कर, याची की किसान सलाहकार के रूप में चयन/नियुक्ति रद्द कर दी। व्यवहार में यह आदेश उसकी सेवा समाप्ति के समान था।
याची ने सेवा समाप्ति आदेश के विरुद्ध संयुक्त निदेशक (सस्य), मगध प्रमंडल, गया के समक्ष अपील दायर की। यह अपील 19.02.2020 को मेमो सं. 3000 द्वारा खारिज कर दी गई।
17.10.2019 के उस आदेश से, जिसके द्वारा उसके चयन को रद्द किया गया था, तथा 19.02.2020 के अपीलीय आदेश, दोनों से आहत होकर याची ने पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 967/2021 दायर किया।
रिट याचिका में उसने दोनों आदेशों को रद्द करने तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में किसी भी अन्य उपयुक्त राहत की प्रार्थना की।
न्यायालय ने क्या विचार किया और क्या निर्णय दिया
मामले की सुनवाई माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथरी द्वारा की गई। न्यायालय ने याची के अधिवक्ता तथा राज्य प्रतिवादियों के अधिवक्ता को सुना।
याची के विरुद्ध मूल आरोप गंभीर था: कि वह अनुबंध आधारित किसान सलाहकार के रूप में कार्य करते हुए किसानों से अवैध रिश्वत मांगने और स्वीकार करने की आदत में था।
न्यायालय के समक्ष अभिलेख से यह स्पष्ट हुआ कि प्राधिकारियों ने तीन मुख्य कदम उठाए: बहुसंख्यक शिकायतें प्राप्त करना (परिशिष्ट-ए), 03.10.2019 की कारण बताओ नोटिस जारी करना (परिशिष्ट-बी), और 09.10.2019 दिनांकित याची का लिखित स्पष्टीकरण प्राप्त करना (परिशिष्ट-4)। इन्हीं तीन दस्तावेजों के आधार पर जिला कृषि पदाधिकारी ने 17.10.2019 के आदेश द्वारा याची का चयन रद्द कर दिया।
संयुक्त निदेशक (सस्य) ने, अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हुए, बाद में 19.02.2020 को अपील को खारिज कर दिया, जिससे सेवा समाप्ति बरकरार रही।
याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि लगाए गए आरोपों की प्रकृति अत्यंत गंभीर है। यह आरोप कि एक अधिकारी किसानों से आदतन अवैध रिश्वत मांगता और स्वीकार करता है, स्पष्ट रूप से कलंक लगाने वाला आरोप है, न कि कोई साधारण या तकनीकी आधार।
दलील दी गई कि ऐसे परिस्थितियों में, मात्र शिकायतों और उसके लिखित स्पष्टीकरण के आधार पर, बिना किसी उचित जांच के, उसकी नियुक्ति समाप्त नहीं की जा सकती थी। न तो मौखिक सुनवाई का अवसर दिया गया और न ही शिकायतकर्ताओं तथा याची को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिला।
निर्णय में दर्ज है कि आधिकारिक प्रतिवादियों ने “किसानों और याची द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के अभाव में” केवल शिकायत, नोटिस और उसके स्पष्टीकरण के आधार पर ही याची की सेवा समाप्त कर दी।
उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि आरोपों की प्रकृति, प्रक्रिया में अधिक उच्च स्तर की निष्पक्षता की मांग करती है। न्यायालय ने देखा कि भले ही याची अनुबंध आधारित कर्मचारी था, परंतु जब गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, तो घरेलू (विभागीय) जांच अपेक्षित होती है।
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि यह सिद्धांत अस्थायी कर्मचारियों पर भी लागू होता है। ऐसा आदेश जिसमें यह दर्ज हो कि किसी ने आदतन रिश्वत मांगी और ली, गंभीर दुष्कृत्य का उल्लेख करता है और भविष्य में, चाहे सरकारी हो या अन्य कोई रोजगार, प्राप्त करने में गंभीर बाधा उत्पन्न कर सकता है।
इस दीर्घकालिक प्रभाव के कारण, जब भी प्राधिकारी कोई ऐसा आदेश जारी करता है जो व्यक्ति पर कलंक लगाता हो, तो उसे निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। इस संदर्भ में निष्पक्ष प्रक्रिया में अनुशासनात्मक या घरेलू जांच करना, दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने देना और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेना शामिल है।
न्यायालय ने नोट किया कि ऐसी कोई घरेलू जांच आयोजित ही नहीं की गई थी। किसी गवाह की जिरह नहीं हुई, और न ही शिकायतकर्ताओं को जिरह के लिए प्रस्तुत किया गया, तथा लिखित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त याची को अपना बचाव प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया।
इन तथ्यों के आलोक में, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याची ने प्रथम दृष्टया (prima facie) मामला बना लिया है। किसी भी उचित जांच के अभाव में सेवा समाप्ति कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं रही।
तदनुसार, न्यायालय ने दोनों विवादित आदेशों को रद्द कर दिया: 17.10.2019 की वह सेवा समाप्ति/चयन रद्दीकरण आदेश, जो जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा पारित किया गया था, तथा 19.02.2020 की अपीलीय आदेश, जो संयुक्त निदेशक (सस्य), मगध प्रमंडल, गया द्वारा पारित किया गया।
हालांकि, न्यायालय ने आरोपों पर याची को पूरी तरह निर्दोष नहीं ठहराया। इसके बजाय, उसने कर्मचारी के अधिकारों और प्रशासनिक शक्तियों के बीच संतुलन साधा।
उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि संबंधित प्राधिकारी या तो याची को निलंबित कर सकते हैं या उसे सेवा पर बहाल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में उन्हें उचित जांच प्रारंभ कर निर्धारित समय में पूर्ण करनी होगी।
ये निर्देश देते समय, न्यायालय ने विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों का उल्लेख किया: Managing Director, ECIL vs. B. Karunakaran, (1993) 4 SCC 727 तथा Chairman-cum-Managing Director, Coal India Ltd. vs. Ananta Saha and Others, (2011) 5 SCC 142।
इन निर्णयों पर भरोसा करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने यह स्थापित विधि पुनः पुष्ट की कि जब कोई आदेश कलंककारी हो और दुष्कृत्य के आरोपों पर आधारित हो, तब अस्थायी या अनुबंधित रोजगार के मामलों में भी नियोक्ता को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए जांच करनी आवश्यक है।
उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्राधिकारी उपर्युक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों “के आलोक में” जांच करें। इसका तात्पर्य है कि जांच निष्पक्ष हो, विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करे, और याची को अपना बचाव करने का समुचित अवसर दे।
न्यायालय ने आगे आदेश दिया कि जब जांच पूरी हो जाए और अंतिम आदेश पारित कर दिया जाए, तब बर्खास्तगी की तारीख से लेकर अंतिम आदेश तक की मध्यवर्ती अवधि को या तो निलंबन अवधि या ड्यूटी पर रहने की अवधि के रूप में “कानून के अनुसार” व्यवहार किया जाएगा। यह व्यवहार विभागीय कार्यवाही के परिणाम तथा प्रासंगिक सेवा नियमों या अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करेगा।
विशेष रूप से, न्यायालय ने समयसीमा भी निर्धारित की। उसने निर्देश दिया कि पूरा कार्य– चाहे निलंबन हो या बहाली, तथा जांच की शुरुआत और समापन– उच्च न्यायालय के आदेश की प्राप्ति की तारीख से चार माह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
इन टिप्पणियों और निदेशों के साथ, रिट याचिका स्वीकार कर ली गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में अनुबंधित एवं अस्थायी कर्मचारियों, विशेषतः सरकारी विभागों द्वारा नियोजित कर्मियों के लिए व्यावहारिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि “अनुबंध” का लेबल राज्य को यह खुली छूट नहीं देता कि वह गंभीर आरोपों पर, बिना उचित जांच के, सेवा समाप्त कर दे।
जब किसी आदेश में यह दर्ज हो कि कोई कर्मचारी आदतन अवैध रिश्वत मांगता और स्वीकार करता है, तो यह निष्कर्ष उसकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचा सकता है और भविष्य के रोजगार के द्वार बंद कर सकता है। इतना गंभीर कलंक मात्र शिकायतों और लिखित उत्तर के आधार पर नहीं लगाया जा सकता।
सरकारी विभागों के लिए यह निर्णय यह स्मरण कराता है कि उन्हें साधारण, गैर-कलंककारी आधार पर की गई सेवा समाप्ति और दुष्कृत्य के आरोपों पर आधारित सेवा समाप्ति के बीच अंतर करना होगा। दूसरे प्रकार के मामलों में, उन्हें विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करना ही होगा, भले ही कर्मचारी अस्थायी हो या अनुबंध पर हो।
इसी प्रकार के आरोपों का सामना कर रहे अनुबंधित कर्मचारियों के लिए यह निर्णय दर्शाता है कि जब प्राधिकारी निष्पक्ष सुनवाई और उचित जांच की बुनियादी आवश्यकता को दरकिनार कर देते हैं, तो पटना उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या किसी अनुबंधित किसान सलाहकार की सेवा, आदतन अवैध रिश्वत मांगने और स्वीकार करने जैसे गंभीर आरोपों के आधार पर, केवल शिकायतों, कारण बताओ नोटिस और लिखित स्पष्टीकरण के आधार पर, बिना किसी घरेलू जांच के समाप्त की जा सकती है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि जब गंभीर और कलंककारी आरोप लगाए जाते हैं, तब अनुबंधित या अस्थायी कर्मचारी के मामले में भी घरेलू जांच आवश्यक है। ऐसी जांच के अभाव में विवादित सेवा समाप्ति आदेश और अपीलीय आदेश दोनों को रद्द कर दिया गया।
प्रश्न: जब सेवा समाप्ति आदेश इस आधार पर निरस्त कर दिया जाए, तब प्राधिकारी को आगे कौन से कदम उठाने होंगे?
उत्तर: प्राधिकारी या तो याची को निलंबित कर सकते हैं या उसे सेवा पर बहाल कर सकते हैं और उन्हें Managing Director, ECIL vs. B. Karunakaran तथा Chairman-cum-Managing Director, Coal India Ltd. vs. Ananta Saha and Others में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप, चार माह के भीतर उचित जांच प्रारंभ कर पूर्ण करनी होगी।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Managing Director, ECIL vs. B. Karunakaran, (1993) 4 SCC 727.
- Chairman-cum-Managing Director, Coal India Ltd. vs. Ananta Saha and Others, (2011) 5 SCC 142.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 967 of 2021
मामले का शीर्षक: Shailesh Kumar vs. The State of Bihar & Others
उद्धरण: 2022 (3) PLJR 266
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr. Justice P. B. Bajanthri
निर्णय की तिथि: 12.05.2022
अधिवक्ता:
- याची की ओर से: Mr. Sanjay Mandal
- प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Awanish Nandan Sinha, GP-21
मामले की प्रकृति: सेवा संबंधी मामले में अनुबंध आधारित नियुक्ति की सेवा समाप्ति तथा अपीलीय आदेश को चुनौती देने वाली सिविल रिट याचिका।
विवादित आदेश:
- पत्र सं. 24 (एमयू) दिनांक 17.10.2019, जो जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा जारी किया गया, जिसके द्वारा याची का किसान सलाहकार पद पर चयन रद्द किया गया।
- मेमो सं. 3000 दिनांक 19.02.2020 में निहित अपीलीय आदेश, जो संयुक्त निदेशक (सस्य), मगध प्रमंडल, गया द्वारा पारित किया गया।
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment in CWJC No. 967 of 2021
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप बिहार में अपने अधिकारों को प्रभावित करने वाले विधिक विकासों के बारे में सूचित रहना चाहते हों, तो आप Samvida Law Associates को आगे की अपडेट्स के लिए फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
