इसने विधवा को पूर्ण पेंशन और अन्य लाभों के भुगतान का निर्देश देने वाले आदेश को बरकरार रखा।
न्यायालय ने माना कि पेंशन एक संवैधानिक अधिकार है और विधिसम्मत कानूनी कार्यवाही के बिना इसे कम नहीं किया जा सकता।
राज्य को यह भी कहा गया है कि वह एक शिकायत प्रणाली बनाए, ताकि कर्मचारी भुगतान न होने पर शिकायत कर सकें।
मामले की पृष्ठभूमि
मामला Bihar State Food and Civil Supplies Corporation Ltd., Begusarai के District Manager द्वारा दायर Letters Patent Appeal से उत्पन्न हुआ।
यह अपील Civil Writ Jurisdiction Case No.11609 of 2014 में Single Judge द्वारा Anuradha Devi की याचिका पर पारित दिनांक 25.06.2018 के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई थी।
उनके पति, दिवंगत Ashok Kumar Singh, एक सरकारी कर्मचारी थे।
उन्हें 14.05.2002 को Village Level Worker के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 03.09.2010 को उन्हें Block Agriculture Officer के रूप में प्रोन्नत कर Begusarai Sadar Block में पोस्ट किया गया।
Begusarai Sadar Block में कार्य करते समय उन पर विभागीय कार्यवाही शुरू की गई।
वे कार्यवाही उनके पक्ष में समाप्त हुईं और कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ।
इसके बाद उन्हें Sahebpur Kamal में Bihar State Food and Civil Supplies Corporation Ltd. के साथ पदस्थापित किया गया।
11.04.2013 को Block Development Officer, Sahebpur Kamal ने उनके अधीन सरकारी गोदाम में रखे गेहूं की कमी की भरपाई करने का नोटिस जारी किया।
केवल यही एक कदम उठाया गया; न तो कोई निलंबन आदेश जारी हुआ और न ही कोई औपचारिक विभागीय कार्यवाही पर विचार किया गया या शुरू की गई।
11.09.2013 को Ashok Kumar Singh की मृत्यु उस समय हुई जब वे सेवा में ही थे और निगम में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे थे।
उनकी मृत्यु के बाद उनकी विधवा Anuradha Devi ने पेंशन सहित सभी सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए आवेदन किया।
हालाँकि, 13.12.2013 के आदेश द्वारा उन्हें बताया गया कि “no dues” प्रमाणपत्र केवल तब जारी किया जाएगा जब वे गोदाम से कथित रूप से कम पाए गए 167 क्विंटल गेहूं की लागत के बराबर राशि जमा कर देंगी।
रिकॉर्ड से यह स्पष्ट था कि Ashok Kumar Singh निगम में पदस्थापित होने के बावजूद राज्य सरकार के ही कर्मचारी बने रहे।
राज्य सरकार ने मृतक कर्मचारी को देय राशि में से 167 क्विंटल गेहूं की लागत के रूप में Rs.2,39,812/– काटकर यह राशि निगम को हस्तांतरित कर दी।
कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते, विधवा ने 13.12.2013 के इस आदेश को एक रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी और मांग को रद्द करने तथा सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने का अनुरोध किया।
Single Judge ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली और माना कि पेंशन संबंधी लाभों की कटौती और रोके रखना अवैध था।
इसके बाद निगम के District Manager ने Division Bench के समक्ष वर्तमान Letters Patent Appeal दायर की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
Division Bench ने, माननीय मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से बोलते हुए, कई व्यापक प्रश्न तय किए।
इनमें राज्य की एक आदर्श नियोक्ता के रूप में भूमिका, राज्य और कर्मचारी के बीच विश्वास के संबंध का स्वरूप, पेंशन का संवैधानिक अधिकार के रूप में स्वरूप, तथा यह कि क्या सेवानिवृत्ति लाभों को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया या विभागीय कार्यवाही के बिना रोका जा सकता है, शामिल थे।
सबसे पहले, न्यायालय ने राज्य को “model employer” (आदर्श नियोक्ता) की अवधारणा पर चर्चा की।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों से उद्धृत करते हुए, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक आदर्श नियोक्ता:
- आर्थिक न्याय का संवर्द्धक होता है और उसके पास सामाजिक चेतना होनी चाहिए;
- सेवा संबंधी सभी व्यवहारों में निष्पक्ष आचरण की अपेक्षा की जाती है;
- उच्च स्तर की ईमानदारी और शुचिता के साथ स्वयं को संचालित करना चाहिए;
- संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप आचरण करना चाहिए;
- कर्मचारियों के बीच कपटपूर्ण या असंवेदनशील आचरण से निराशा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए; और
- अच्छे प्रशासन के एक अंग के रूप में कर्मचारियों द्वारा रखे गए विश्वास का सम्मान करना चाहिए।
इसके बाद न्यायालय ने पेंशन के स्वरूप पर विचार किया।
सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने पुनः दोहराया कि पेंशन दीर्घकालीन सेवा के एवज में मिलने वाले प्रतिफल का स्थगित (deferred) हिस्सा है।
यह कोई दान या अनुग्रह नहीं है।
यह एक कठोर परिश्रम से अर्जित लाभ है जो कर्मचारी को प्राप्त होता है और जिसे “संपत्ति” माना जाता है।
पीठ ने यह रेखांकित किया कि पेंशन संबंधी प्रावधान एक प्रकार का सामाजिक कल्याण उपाय हैं।
इनका उद्देश्य यह है कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक वृद्धावस्था में गरिमा के साथ जीवन यापन कर सके।
इसलिए, पेंशन से संबंधित नियमों की उदार व्याख्या की जानी चाहिए और प्राधिकारी केवल तकनीकी कारणों से या तर्कहीन तरीके से पेंशन लाभों से वंचित नहीं कर सकते।
न्यायालय ने Deokinandan Prasad v. State of Bihar के ऐतिहासिक Constitution Bench निर्णय का उल्लेख किया।
उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह ठहराया था कि पेंशन नियमों द्वारा शासित एक अधिकार है, न कि सरकार की कृपा का विषय।
पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को “संपत्ति” के रूप में मान्यता दी गई, जिसे केवल विधि के अधिकार से ही छीना जा सकता है।
पीठ ने D.S. Nakara v. Union of India का भी उल्लेख किया, जहाँ Constitution Bench ने यह पुरानी धारणा अस्वीकार कर दी कि पेंशन एक विवेकाधीन भुगतान है।
D.S. Nakara में यह स्पष्ट किया गया कि पेंशन एक ओर तो पिछले सेवा कार्यों के लिए पुरस्कार है और दूसरी ओर सेवानिवृत्त कर्मचारी को वृद्धावस्था में दारिद्र्य से बचाने का साधन।
न्यायालय ने स्वीकार किया कि अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31(1) के अंतर्गत संपत्ति के मूल अधिकार को Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया था।
फिर भी, State of Jharkhand v. Jitendra Kumar Srivastava तथा State of W.B. v. Haresh C. Banerjee पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने इंगित किया कि संपत्ति का अधिकार अभी भी अनुच्छेद 300-A के अधीन एक संवैधानिक अधिकार के रूप में बना हुआ है।
इस प्रकार, पेंशन पाने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जिसे विधि के अधिकार के बिना छीना नहीं जा सकता।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए न्यायालय ने इस मामले में राज्य और उसकी अभिकरण (instrumentality) के आचरण की समीक्षा की।
इसने Single Judge के इस निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की कि:
- कथित गेहूं की कमी के संबंध में Ashok Kumar Singh के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी; और
- पेंशन संबंधी लाभों को रोके रखना Bihar Pension Rules के Rule 43(b) के प्रतिकूल था।
Division Bench को Single Judge के निर्णय में “कोई त्रुटि” नहीं दिखाई दी।
इसने आगे बल देकर कहा कि सेवानिवृत्ति लाभ से कोई भी राशि काटने से पहले राज्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य था।
इसके विपरीत, राज्य ने बिना यह अवसर दिए कि विधवा अपना पक्ष रख सके या उत्तर दे सके, सीधे ही राशि काटकर निगम को दे दी।
कर्मचारी की मृत्यु की तारीख पर, न तो कोई विभागीय कार्यवाही लंबित थी और न ही ऐसी किसी कार्यवाही पर विचार ही किया जा रहा था।
केवल 11.04.2013 का एक नोटिस था जिसमें यह उल्लेख था कि उत्तर न देने पर कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि ऐसी कार्यवाही “कभी दिन का उजाला नहीं देख सकी”।
इन परिस्थितियों में, राज्य के पास यह निष्कर्ष निकालने का कोई कानूनी आधार नहीं था कि नुकसान या गेहूं की कमी के लिए केवल मृतक ही जिम्मेदार था।
महत्वपूर्ण रूप से, पीठ ने यह भी पाया कि यह प्रदर्शित नहीं किया गया था कि गोदाम की जिम्मेदारी केवल मृतक पर ही थी और किसी भी नुकसान के लिए वही पूर्णतः उत्तरदायी था।
रिकॉर्ड से यह संभावना समाप्त नहीं होती कि किसी भी प्रकार की चोरी या कमी में अन्य लोग भी शामिल हो सकते थे।
न्यायालय ने इस पर बल दिया कि किसी विशिष्ट नियम के अभाव में, जो नियोक्ता को ऐसा करने का अधिकार देता हो, पेंशन रोकी नहीं जा सकती।
जबकि इस मामले में ऐसा कोई नियम मौजूद नहीं था और न ही कोई विभागीय कार्यवाही लंबित थी, इसलिए सेवानिवृत्ति लाभ से Rs.2,39,812/– की कटौती अवैध थी।
व्यक्तिगत मामले से परे, पीठ ने इस बढ़ती प्रवृत्ति पर कड़ी टिप्पणी की कि सरकारी प्राधिकारी पेंशन मामलों में “चिरकालिक और असंशोधित (chronic and incorrigible) वादी” बनते जा रहे हैं।
1971 से सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद, प्राधिकारी लगातार पेंशन लाभ रोकते रहे हैं, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को अनावश्यक मुकदमेबाजी में धकेला जाता है और न्यायालयों पर बोझ बढ़ता है।
न्यायालय ने State Litigation Policy पर भी चर्चा की।
इस नीति का उद्देश्य सरकार द्वारा उत्पन्न मुकदमों को कम करना, व्यय की बचत करना तथा संविधान के अनुच्छेद 39-A (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता) के अनुरूप न्यायपालिका पर बोझ घटाना है।
पीठ ने इंगित किया कि जब राज्य निर्विवाद मौद्रिक देयों के भुगतान में देरी करता है या उन्हें रोकता है, तो कर्मचारियों और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के पास न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता।
इससे Litigation Policy का उद्देश्य ही विफल हो जाता है।
अंततः, Division Bench ने Letters Patent Appeal खारिज कर दी।
इसने सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने संबंधी Single Judge के निर्देशों की पुष्टि की।
इसने अपीलकर्ता – निगम के District Manager – को निर्देश दिया कि वह 01.02.2022 से तीन सप्ताह के भीतर पूरा बकाया Anuradha Devi को अदा करे।
यदि इस अवधि के बाद भुगतान में देरी हुई, तो उन्हें प्रतिवर्ष 12% की दर से ब्याज पाने का अधिकार होगा, और यह ब्याज संबंधित उत्तरदायी अधिकारी के वेतन से वसूल किया जाएगा।
दो माह के भीतर अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया।
और आगे बढ़ते हुए, न्यायालय ने बिहार के Chief Secretary को व्यावस्थित (systemic) निर्देश जारी किए।
राज्य को यह निर्देश दिया गया कि वह कर्मचारियों के लिए वेतन, तनख्वाह और भत्तों के भुगतान न होने संबंधी शिकायतें करने हेतु एक तंत्र विकसित करे।
एक प्रस्तावित तंत्र यह था कि प्रत्येक विभाग के Principal Secretary/Secretary स्तर पर एक वेब पोर्टल बनाया जाए, जहाँ कर्मचारी अपनी शिकायत दर्ज कर सकें।
ऐसी शिकायतों का निस्तारण एक युक्तिसंगत समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए।
पीठ ने टिप्पणी की कि इससे वास्तविक शिकायतों का शीघ्र निवारण होगा, अनावश्यक मुकदमेबाजी रुकेगी और सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग के माध्यम से शासन में दक्षता बढ़ेगी।
इससे कर्मचारियों के बीच विश्वास और भरोसा भी उत्पन्न होगा।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कानून के प्रतिकूल मौद्रिक लाभों का भुगतान न करना परिणामहीन नहीं रहेगा।
विलंबित भुगतान से उत्पन्न ब्याज की राशि उस “delinquent officer incharge” से वसूल की जाएगी जो ऐसे वितरण के लिए उत्तरदायी हो।
सभी अंतरिम (interlocutory) आवेदनों, यदि कोई हों, को निपटाया हुआ माना गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय विशेष रूप से बिहार के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है।
यह फिर से पुष्टि करता है कि पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ सरकार की कृपा नहीं, बल्कि विधिक और संवैधानिक अधिकार हैं।
प्राधिकारी विशेष रूप से कर्मचारी की मृत्यु के बाद, बिना उचित विभागीय कार्यवाही और स्पष्ट कानूनी अधिकार के, मनमाने ढंग से इन राशियों की कटौती या रोकथाम नहीं कर सकते।
विधवाओं और कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए यह मामला यह आश्वासन देता है कि केवल “no dues” प्रमाणपत्र पाने के लिए उन्हें कथित कमी या नुकसान की राशि अपनी जेब से भरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
ऐसी कोई भी मांग विधि द्वारा समर्थित होनी चाहिए और उससे पूर्व निष्पक्ष सुनवाई आवश्यक है।
राज्य और उसकी अभिकरणों के लिए यह निर्णय इस बात का सशक्त स्मरण है कि उन्हें आदर्श नियोक्ता के रूप में कार्य करना है और अपनी स्वयं की Litigation Policy का पालन करना है।
अब से विलंब या अवैध कटौती के परिणामस्वरूप उत्तरदायी अधिकारियों के वेतन से ब्याज की वसूली जैसे व्यक्तिगत आर्थिक दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं।
वेब-आधारित शिकायत निवारण तंत्र बनाने का निर्देश, यदि प्रभावी रूप से लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों को मूल देयों के लिए Patna High Court का सहारा लेने की आवश्यकता कम कर सकता है और भुगतान-संबंधी विवादों के तेज, पारदर्शी समाधान को बढ़ावा देगा।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या राज्य या उसका निगम, बिना विभागीय कार्यवाही शुरू किए या समाप्त किए, किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभों, जिसमें पेंशन भी शामिल है, से कथित क्षति की राशि काट सकता है?
उत्तर: नहीं। Patna High Court ने कहा कि किसी विभागीय कार्यवाही और ऐसे कदम के लिए अधिकृत किसी विशिष्ट नियम के अभाव में, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को न तो रोका जा सकता है और न ही कम किया जा सकता है।
प्रश्न: क्या पेंशन प्राप्त करने का अधिकार ऐसा संवैधानिक अधिकार है जिसे केवल विधि के अधिकार और उचित प्रक्रिया के माध्यम से ही सीमित किया जा सकता है?
उत्तर: हाँ। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि पेंशन अनुच्छेद 300-A के अंतर्गत संरक्षित “संपत्ति” है और इसे मात्र कार्यपालिका के आदेश से या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना नहीं छीना जा सकता।
प्रश्न: निर्विवाद देयों के समय पर भुगतान के संबंध में राज्य की एक आदर्श नियोक्ता के रूप में क्या बाध्यता है?
उत्तर: राज्य को सामाजिक चेतना और उच्च शुचिता के साथ निष्पक्ष आचरण करना होता है, देयों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना होता है, कर्मचारियों या उनके उत्तराधिकारियों को अनावश्यक मुकदमेबाजी के लिए मजबूर करने से बचना होता है, तथा अनुचित रूप से भुगतान न करने की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारियों से ब्याज वसूली सहित परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Som Prakash Rekhi v. Union of India, (1981) 1 SCC 449
- Gurmail Singh and others v. State of Punjab and others, (1991) 1 SCC 189
- Balram Gupta v. Union of India and Another, 1987 Supp (1) SCC 228
- State of Haryana v. Piara Singh, (1992) 4 SCC 118
- Bhupendra Nath Hazarika and another v. State of Assam and others, (2013) 2 SCC 516
- State of Jharkhand and another v. Harihar Yadav and others, (2014) 2 SCC 114
- State of Jharkhand v. Jitendra Kumar Srivastava, (2013) 12 SCC 210
- Veena Pandey v. Union of India & Others, 2021 SCC Online SC 1078
- V. Sukumaran v. State of Kerala, (2020) 8 SCC 106
- State of W.B. v. Haresh C. Banerjee and others, (2006) 7 SCC 651
- Deokinandan Prasad v. State of Bihar, (1971) 2 SCC 330
- State of Madhya Pradesh v. Ranojirao Shinde, AIR 1968 SC 1053
- D.S. Nakara v. Union of India, (1983) 1 SCC 305
- State of Punjab v. Iqbal Singh, (1976) 2 SCC 1
- Sudha Devi v. The State of Bihar, LPA No.1777 of 2016, decided on 18.07.2017 (Patna High Court)
- Arvind Kumar Singh v. State of Bihar, 2018 (2) PLJR 933 (Full Bench, Patna High Court)
मामले का विवरण
मामला संख्या: Letters Patent Appeal No.1322 of 2018 in Civil Writ Jurisdiction Case No.11609 of 2014
मामले का शीर्षक: The District Manager, Bihar State Food and Civil Supplies Corporation Ltd., Begusarai v. Anuradha Devi & Others
पीठ (Coram): Hon’ble the Chief Justice; Hon’ble Mr. Justice S. Kumar
निर्णय की तारीख: 01.02.2022
उद्धरण (Citation): 2022 (1) PLJR 678
अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से: Mr. Shailendra Kumar Singh, Advocate; प्रतिवादियों की ओर से: निर्णय के पाठ में निर्दिष्ट नहीं
मामले का स्वरूप: पेंशन तथा सेवानिवृत्ति लाभों की कटौती और रोकथाम से संबंधित रिट याचिका में Single Judge के आदेश के विरुद्ध Letters Patent Appeal
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MyMxMzIyIzIwMTgjMSNO-vxh–am1–S1S1cEA=
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