मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला गाँव परियावां में “अफ्लक्स बंध मंडई वीयर” के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न हुआ। इस परियोजना के लिए भूमि स्थायी रूप से अधिग्रहित की गई और भू-स्वामियों (रैयतों) को मुआवज़ा दिया जाना था।
16.06.2018 को घोसी थाना कांड सं. 174/2018 दर्ज किया गया। यह तत्कालीन अंचल पदाधिकारी, मोड़ंगंज द्वारा घोसी थाना प्रभारी को संबोधित एक लिखित रिपोर्ट पर आधारित था।
उस रिपोर्ट में अंचल पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने, तत्कालीन राजस्व लिपिक राज कुमार शर्मा तथा तत्कालीन मोड़ंगंज अंचल निरीक्षक के साथ मिलकर, अंचल कार्यालय द्वारा जारी भू-अधिग्रहण प्रमाणपत्र तथा किराया रसीद के आधार पर स्वयं को भूमि अधिग्रहण मुआवज़े का भुगतान कराया। रिपोर्ट के अनुसार, भूमि दख़ल प्रमाणपत्र याचिकाकर्ता के पक्ष में बिना किसी भौतिक सत्यापन के जारी किया गया।
इसी आधार पर पहली एफआईआर (घोसी थाना कांड सं. 174/2018) याचिकाकर्ता और दोनों पदाधिकारियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 409, 419, 420, 467, 468 एवं 471/34 के अंतर्गत दर्ज की गई।
लगभग छह महीने बाद, 05.12.2018 को एक और एफआईआर घोसी थाना कांड सं. 478/2018 दर्ज की गई। यह दूसरी एफआईआर विशेष भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी, सोन परियोजना, औरंगाबाद द्वारा दी गई लिखित रिपोर्ट पर आधारित थी। इसमें फिर से उसी याचिकाकर्ता द्वारा मुआवज़े की धोखाधड़ीपूर्ण प्राप्ति का आरोप था, लेकिन इस बार भूमि और संबंधित राशि का विस्तृत विवरण दिया गया था। इस दूसरे मामले में केवल याचिकाकर्ता को ही आरोपित के रूप में नामित किया गया।
यह महसूस करते हुए कि उसे एक ही घटना के लिए दो अभियोजनों का सामना करना पड़ रहा है, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। उसने दूसरी एफआईआर, अर्थात घोसी थाना कांड सं. 478/2018, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468, 470 और 471 के अंतर्गत दर्ज की गई थी, को रद्द करने की माँग की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय श्री न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह के माध्यम से, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य के अधिवक्ता की दलीलों को सुना और दोनों एफआईआर तथा उससे संबंधित तथ्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया।
याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत यह थी कि एक ही कारण-कार्रवाई (cause of action) के लिए लगभग छह महीने के अंतराल पर एक के बाद एक दो एफआईआर दर्ज की गईं। उसका तर्क था कि यह उसी कथित धोखाधड़ी के लिए दो बार अभियोजन के समान है, जो विधि में स्वीकार्य नहीं है। अतः दूसरी एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए।
राज्य ने इसका विरोध किया। उसने यह इंगित किया कि दोनों एफआईआर अलग-अलग अधिकारियों द्वारा दर्ज कराई गईं: पहली अंचल पदाधिकारी, मोड़ंगंज द्वारा और दूसरी विशेष भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी, सोन परियोजना, औरंगाबाद द्वारा। पहली एफआईआर में याचिकाकर्ता के अलावा राजस्व लिपिक और तत्कालीन अंचल निरीक्षक को भी अभियुक्त बनाया गया, जबकि दूसरी एफआईआर में केवल याचिकाकर्ता का नाम था।
राज्य के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोप गंभीर हैं और दोनों अधिकारियों ने अलग-अलग समय पर अपने आधिकारिक दायित्व में यह मामला रिपोर्ट किया था। राज्य के अनुसार दोनों मामलों में जाँच पहले से ही काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, ऐसे में दोनों जाँचों को जारी रखने में कोई अवैधता नहीं थी। राज्य ने यह भी आग्रह किया कि जाँच लंबित रहते हुए न्यायालय को बाद वाली एफआईआर में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
न्यायालय ने पहले पहली एफआईआर (घोसी थाना कांड सं. 174/2018) का विवरण रखा। इस एफआईआर में आरोप था कि याचिकाकर्ता ने “अफ्लक्स बंध मंडई वीयर” के निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के प्लॉटों के लिए, तत्कालीन राजस्व लिपिक और तत्कालीन अंचल निरीक्षक द्वारा जारी भूमि दख़ल प्रमाणपत्र तथा किराया रसीद दिखाकर मुआवज़ा प्राप्त किया। महत्वपूर्ण रूप से आरोप यह था कि भूमि दख़ल प्रमाणपत्र बिना किसी भौतिक जाँच के जारी किया गया।
इसके बाद न्यायालय ने दूसरी एफआईआर (घोसी थाना कांड सं. 478/2018) की जाँच की। इस एफआईआर में कहा गया था कि निष्पादन अभियंता, जल संसाधन प्रभाग, घोसी, जहानाबाद ने गाँव परियावां में 62.51 एकड़ भूमि के स्थायी अधिग्रहण के लिए अनुरोध भेजा। इसके आधार पर विशेष भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी, सोन परियोजना, औरंगाबाद द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई और बड़ी संख्या में रैयतों को मुआवज़ा दिया गया।
मुआवज़ा भुगतान के क्रम में यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने 15.05.2017 को भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी, औरंगाबाद से एक करोड़ चौबीस लाख छिहत्तर हज़ार दो सौ रुपये मुआवज़े के रूप में प्राप्त किए। यह राशि गाँव परियावां, थाना सं. 544, खाता सं. 302, से संबंधित कई खेसरा नंबरों और कुल क्षेत्रफल 2.9425 एकड़ वाली भूमि के लिए थी। भुगतान अंचल कार्यालय, मोड़ंगंज द्वारा जारी भूमि दख़ल प्रमाणपत्र संख्या 91 दिनांक 08.05.2017 और राजस्व रसीद संख्या 0464153 दिनांक 06.05.2017 के आधार पर किया गया।
दूसरी एफआईआर में यह भी दर्ज किया गया कि इस भुगतान के बाद एक अन्य व्यक्ति ने भी खाता सं. 302 की भूमि पर अपने भूमि दख़ल प्रमाणपत्र, केवाला (बिक्री विलेख) और राजस्व रसीदों के आधार पर मुआवज़ा दावा किया, यह आरोप लगाते हुए कि अंचल पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने बिना समुचित जाँच के एक ही भूमि के संबंध में अलग-अलग व्यक्तियों के पक्ष में भूमि दख़ल प्रमाणपत्र जारी कर दिए। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख था कि राजस्व लिपिक राज कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है। अंचल पदाधिकारी, मोड़ंगंज, श्री प्रमोद कुमार मिश्र, जो पहली एफआईआर के सूचक थे, के विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई है।
इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों एफआईआर की तुलना साथ-साथ की। उसने पाया कि वस्तुतः दोनों एफआईआर उसी घटना से संबंधित हैं: अधिग्रहित भूमि के लिए याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से धोखाधड़ी से मुआवज़ा प्राप्त करना, जो अंचल कार्यालय से अवैध रूप से प्राप्त भूमि दख़ल प्रमाणपत्र के उपयोग से किया गया।
न्यायालय ने नोट किया कि पहली एफआईआर में भूमि और मुआवज़े का सम्पूर्ण विवरण नहीं दिया गया था, जबकि दूसरी एफआईआर अधिक विस्तृत थी, जिसमें खाता नंबर, खेसरा नंबर, क्षेत्रफ़ल और दी गई राशि का सटीक विवरण था। इस विवरण के स्तर को छोड़कर आरोपों में कोई वास्तविक अंतर नहीं था।
न्यायालय ने देखा कि पहली एफआईआर उस सूचना के आधार पर दर्ज की गई थी जो उस समय अंचल पदाधिकारी के पास उपलब्ध थी। दूसरी एफआईआर लगभग छह महीने बाद तब दर्ज की गई, जब पहली एफआईआर की जाँच शुरू हो चुकी थी और कुछ हद तक आगे भी बढ़ चुकी थी, और जब विशेष भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी के पास अधिक विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो गई थी।
न्यायालय के समक्ष केंद्रीय विधिक प्रश्न यह था कि क्या पहली एफआईआर की जाँच के दौरान या बाद में प्राप्त ऐसे अतिरिक्त विवरण, उसी घटना के लिए नई, दूसरी एफआईआर दर्ज करने को न्यायोचित ठहरा सकते हैं।
इसके बाद न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत विधिक स्थिति पर चर्चा की। उसने यह नोट किया कि:
एफआईआर धारा 154 दंप्रसं के अंतर्गत दर्ज की जाती है। यह धारा थाना प्रभारी पर यह दायित्व डालती है कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर वह एफआईआर दर्ज करे।
हालाँकि, यह स्थापित सिद्धांत है कि उसी अपराध के लिए दो एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकतीं। दंप्रसं में दूसरी एफआईआर के विरुद्ध जो संरक्षण दिए गए हैं, वे दोहरे अभियोजन (double jeopardy) के विरुद्ध सुरक्षा के समान उद्देश्य रखते हैं, और निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने तथा पुलिस अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हैं।
न्यायालय ने यह भी माना कि वास्तव में ऐसा हो सकता है कि एक ही घटना के बारे में एक से अधिक सूचनाएँ पुलिस तक पहुँचें। ऐसी स्थिति में, समय की दृष्टि से जो सूचना सबसे पहले दी जाती है, वही धारा 154 के अर्थ में एफआईआर मानी जाएगी। बाद में प्राप्त कोई भी सूचना या उसी घटना से संबंधित कोई भी सामग्री, धारा 161(3) दंप्रसं के अंतर्गत दर्ज बयानों या अन्य केस सामग्री के रूप में जाँच का हिस्सा बनेगी, न कि नई एफआईआर के रूप में।
न्यायालय ने स्थापित अपवादों को भी दर्ज किया। किसी घटना के बारे में दूसरी तरफ़ से आई प्रति-वृत्त (counter version) को पृथक एफआईआर के रूप में दर्ज किया जा सकता है। यदि घटनाएँ अलग-अलग या स्वतंत्र हों, तो दूसरी एफआईआर स्वीकार्य है। इसी प्रकार, यदि बाद की घटनाएँ इतनी बड़ी और अलग प्रकृति की हों कि वे मूल एफआईआर के दायरे में न आती हों, तो दूसरी एफआईआर की अनुमति दी जा सकती है।
इन सिद्धांतों को वर्तमान मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने माना कि दूसरी एफआईआर इन अपवादों में से किसी के अंतर्गत नहीं आती। यह कोई प्रति-वृत्त नहीं थी। घटनाएँ अलग या स्वतंत्र नहीं थीं। बाद में प्राप्त जानकारी ऐसी नई घटना नहीं थी जो पहली एफआईआर की परिधि से बाहर हो।
इस प्रकार, एक ही घटना के संबंध में दो अलग-अलग अधिकारियों द्वारा दो अलग-अलग समय पर दी गई सूचना के आधार पर दो अलग एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकतीं। बाद में संकलित अतिरिक्त विवरणों को पहली एफआईआर की लंबित जाँच का हिस्सा माना जाना चाहिए था, न कि नए मामले के रूप में।
तदनुसार, न्यायालय ने राज्य का यह तर्क अस्वीकार कर दिया कि केवल इस आधार पर दूसरी एफआईआर का संस्थापन उचित है कि उसमें अधिक विवरण था और वह किसी अन्य अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई थी।
पटना उच्च न्यायालय ने इसलिए दूसरे मामले, घोसी थाना कांड सं. 478/2018 की एफआईआर को निरस्त कर दिया। आपराधिक रिट याचिका स्वीकार कर ली गई।
साथ ही, न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि दूसरी एफआईआर को रद्द करने का अर्थ यह नहीं है कि आरोपों की जाँच नहीं होगी। उसने निर्देश दिया कि दूसरी एफआईआर की जाँच के दौरान एकत्र की गई सारी सामग्री को पहली एफआईआर, घोसी थाना कांड सं. 174/2018 की जाँच का हिस्सा माना जाएगा।
दूसरे मामले के अन्वेषण अधिकारी को निर्देश दिया गया कि वह उस जाँच में संकलित सभी सामग्री पहली एफआईआर के अन्वेषण अधिकारी को सौंप दें। बाद वाले अधिकारी को निर्देश दिया गया कि वह पहली एफआईआर की जाँच यथाशीघ्र, वांछनीय रूप से न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त या प्रस्तुत होने की तिथि से चार महीने के भीतर पूरी कर ले।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन लोगों के लिए महत्त्वपूर्ण है जिन्हें एक ही घटना के लिए कई पुलिस मामलों का सामना करना पड़ता है। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि केवल इस आधार पर कि बाद में और विवरण सामने आएँ या अलग अधिकारी रिपोर्ट भेजें, पुलिस एक ही घटना के बारे में बार-बार नई एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती।
भूमि स्वामियों और भूमि अधिग्रहण विवादों में शामिल सरकारी अधिकारियों के लिए यह निर्णय यह दर्शाता है कि एक बार एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद, उसी कथित धोखाधड़ी से संबंधित कोई भी बाद की सूचना उसी जाँच में जोड़ी जानी चाहिए। एक ही कारण-कार्रवाई के लिए दूसरी एफआईआर स्वीकार्य नहीं है।
साथ ही, न्यायालय ने जाँच की प्रक्रिया की भी रक्षा की। उसने पुलिस को दूसरी एफआईआर में एकत्र सामग्री का उपयोग करने से नहीं रोका। इसके बजाय, उसने यह सुनिश्चित किया कि सारा साक्ष्य एक ही जाँच में समेकित हो और वह जाँच शीघ्र पूरी हो।
यह दृष्टिकोण आरोपित व्यक्ति के उत्पीड़न के विरुद्ध उसके अधिकारों और भूमि दख़ल प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग तथा मुआवज़े के ग़लत भुगतान की गहन जाँच के सार्वजनिक हित — दोनों के बीच संतुलन कायम करता है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या भूमि अधिग्रहण मुआवज़े के भुगतान में एक ही कथित धोखाधड़ी के लिए, केवल इसलिए कि कोई अन्य अधिकारी बाद में अधिक विस्तृत रिपोर्ट दे, पुलिस दूसरी एफआईआर दर्ज कर सकती है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि जहाँ दोनों एफआईआर एक ही घटना और अपराधों से संबंधित हों, वहाँ दूसरी एफआईआर स्वीकार्य नहीं है और उसे रद्द करना होगा। अतिरिक्त जानकारी को पहली एफआईआर की जाँच का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
प्रश्न: अवैधानिक (अस्वीकार्य) दूसरी एफआईआर की जाँच के दौरान एकत्र साक्ष्य का क्या होना चाहिए?
उत्तर: न्यायालय ने निर्देश दिया कि दूसरी एफआईआर की जाँच में एकत्र की गई सारी सामग्री पहली एफआईआर की जाँच का हिस्सा मानी जाए और उसे पहली एफआईआर के अन्वेषण अधिकारी को सौंप दिया जाए, जो तत्पश्चात जाँच शीघ्र पूरी करे।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय में दंप्रसं की धारा 154 और 161 के अंतर्गत सिद्धांतों तथा इस अवधारणा पर चर्चा की गई है कि एक ही अपराध के लिए दो एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकतीं, परन्तु इसमें किसी पूर्व प्रकाशित निर्णय का स्पष्ट रूप से उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं की गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: क्रिमिनल रिट जूरिस्डिक्शन केस सं. 407/2019
मामले का शीर्षक: अनिल कुमार बनाम द स्टेट ऑफ बिहार एवं अन्य
उद्धरण: 2019 (2) PLJR 915
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना
पीठ / कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह
निर्णय की तिथि: 03.04.2019
पक्षकार: याचिकाकर्ता – अनिल कुमार; प्रतिवादी – बिहार राज्य, जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के माध्यम से तथा अन्य अधिकारी जिनमें जिलाधिकारी/कलेक्टर, विशेष भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी और घोसी थाना के प्रभारी सहित अन्य शामिल हैं।
अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से – श्री प्रमोद कुमार सिंह, अधिवक्ता; प्रतिवादी/राज्य की ओर से – श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, AC to GP-15.
मामले का स्वरूप: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर आपराधिक रिट याचिका, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468, 470 और 471 से संबंधित कथित अपराधों हेतु दर्ज एफआईआर (घोसी थाना कांड सं. 478/2018) को रद्द करने का अनुरोध किया गया।
संबंधित पुलिस मामले: घोसी थाना कांड सं. 174/2018 (पहली एफआईआर); घोसी थाना कांड सं. 478/2018 (दूसरी एफआईआर, रद्द)।
पूर्ण निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MTYjNDA3IzIwMTkjMSNO-T45ysvHWVqw=
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