प्रकरण की पृष्ठभूमि
यह मामला जिला गोपालगंज, थाना विजईपुर, गाँव कोरेया में भूमि विवाद से उपजे एक हिंसक संघर्ष से संबंधित है।
अभिलेख के अनुसार, विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने 03.12.2021 को पुलिस को एक लिखित आवेदन दिया। उसने आरोप लगाया कि 02.12.2021 को लगभग शाम 4:30 बजे उसे सूचना मिली कि वर्तमान अभियाचक, अपने लोगों के साथ मिलकर, उसके पैतृक भूमि की ज़बरदस्ती जुताई करवा रहा है।
सूचनाकर्ता, अपने उन लोगों के साथ जो उस समय उसके साथ थे, घटनास्थल पर पहुंचा। उसने देखा कि अभियाचक और अन्य 18 सह-अभियुक्त एक अवैध जमावड़े का गठन कर, विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस होकर, विवादित भूमि की जुताई कर रहे थे।
जब सूचनाकर्ता ने इस संबंध में अभियाचक से सवाल पूछा, तो आरोप है कि अभियाचक के उकसावे पर सह-अभियुक्तों ने सूचनाकर्ता के साथियों पर हमला कर दिया। कई व्यक्तियों को चाकू से घायल किया गया। सूचनाकर्ता के भतीजे की वहीं घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और कई अन्य व्यक्तियों को गंभीर चोटें आईं।
इस लिखित रिपोर्ट पर, विजईपुर थाना कांड संख्या 265/2021 दिनांक 03.12.2021 को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 341, 323, 324, 326, 307 एवं 302 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया।
इस पुलिस मामले से पांच सत्रवाद उत्पन्न हुए। सत्रवाद संख्या 307/2022 और सत्रवाद संख्या 415/2022 का निष्पादन हो चुका, जिसमें कुछ अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया गया। तीन सत्रवाद लंबित रह गए: सत्रवाद संख्या 293/2023, सत्रवाद संख्या 585/2023 तथा सत्रवाद संख्या 116/2024।
वर्तमान अभियाचक सत्रवाद संख्या 116/2024 में अभियुक्त है। वह विचारण बचाव पक्ष के साक्ष्य के चरण तक पहुंच चुका था। उसी चरण पर, 04.08.2025 को अभियाचक ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 233 के तहत एक अर्ज़ी दायर की, जिसमें सत्रवाद संख्या 307/2022 के दो दोषसिद्ध व्यक्तियों को बचाव पक्ष के गवाह के रूप में बुलाने का अनुरोध किया गया।
अर्ज़ी में जिन दो दोषसिद्ध व्यक्तियों का नाम था, वे प्रेम खरवार और राजकुमार खरवार थे, जो क्रमशः मोतिहारी और गोपालगंज जेल में सत्रवाद संख्या 307/2022 के संबंध में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश- XII, गोपालगंज ने दिनांक 07.08.2025 के आदेश द्वारा इस अर्ज़ी को अस्वीकार कर दिया।
इस आदेश से आहत होकर, अभियाचक ने पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 946/2025 दायर किया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
इस आपराधिक पुनरीक्षण की सुनवाई माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा द्वारा की गई। मुख्य प्रश्न यह था कि क्या सत्र न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 233 के तहत दो दोषसिद्ध व्यक्तियों को बचाव पक्ष के गवाह के रूप में तलब करने से इंकार कर गलती की थी।
अभियाचक के वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सत्र न्यायालय का आदेश विधि की दृष्टि से अस्थिर तथा तथ्यों के स्तर पर भी त्रुटिपूर्ण है। उनका कहना था कि यह आदेश यांत्रिक और संक्षिप्त है।
उनके अनुसार, सत्र न्यायालय ने यह कहते हुए अर्ज़ी को खारिज कर दिया कि इसमें यह उल्लेख नहीं था कि दोषसिद्ध व्यक्तियों को मामले के तथ्यों की जानकारी कैसे है। उन्होंने इस तर्क को गलत बताया, क्योंकि बचाव के अनुसार ये दोषसिद्ध व्यक्ति घटना के समय स्वयं मौजूद थे और उसी पुलिस कांड से उत्पन्न एक पृथक सत्रवाद में दोषसिद्ध हुए थे। अतः वे नेत्र-साक्षी थे और बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य देने के लिए सक्षम थे।
परामर्शदाता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 233(3) पर भरोसा किया। उन्होंने इंगित किया कि जैसे ही अभियुक्त गवाह की उपस्थिति सुनिश्चित कराने या कोई दस्तावेज़ अथवा वस्तु प्रस्तुत कराने के लिए न्यायालय से प्रक्रिया जारी करने का आवेदन करता है, न्यायाधीश को ऐसी प्रक्रिया जारी करनी “होती है”, जब तक कि यह दर्ज न किया जाए कि ऐसी अर्ज़ी उत्पीड़न, विलंब या न्याय की समाप्ति को विफल करने के लिए की गई है।
उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में सत्र न्यायालय ने कहीं भी यह नहीं पाया कि अर्ज़ी उत्पीड़न, विलंब या दुरुपयोग के लिए की गई थी। अतः प्रक्रिया जारी न करना धारा 233(3) के प्रतिकूल है। उनके मतानुसार, अभियुक्त को अपना बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर न देना निष्पक्ष विचारण के अधिकार का उल्लंघन होगा।
परामर्शदाता ने आगे यह भी कहा कि निष्पक्ष विचारण और न्याय तक पहुँच, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का हिस्सा हैं। बचाव पक्ष के गवाहों की परीक्षा की अनुमति न देना, इस अधिकार का उल्लंघन होगा।
इस संदर्भ में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, मनेका गांधी बनाम भारत संघ, AIR 1978 SC 597 का हवाला दिया, जिसमें यह रेखांकित किया गया है कि अनुच्छेद 21 से प्रवाहित “क़ानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए।
उन्होंने यह भी दलील दी कि सत्र न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत अपनी शक्ति पर विचार नहीं किया, जो किसी भी न्यायालय को यह सक्षम बनाती है कि वह किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सके या किसी व्यक्ति को दोबारा बुलाकर पुनः परीक्षा कर सके, यदि न्यायालय यह माने कि ऐसा साक्ष्य मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक है।
अंत में, उन्होंने यह इंगित किया कि इन्हीं दो दोषसिद्ध व्यक्तियों ने स्वयं 18.09.2025 को सत्रवाद संख्या 116/2024 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 315 सहपठित धारा 311 के अंतर्गत एक अर्ज़ी दायर की थी, जिसमें उन्होंने गवाह के रूप में परीक्षा दिए जाने की इच्छा व्यक्त की है। यह अर्ज़ी अभी भी लंबित थी। इन सभी आधारों पर उन्होंने सत्र न्यायालय के आदेश को निरस्त कराने का अनुरोध किया।
दूसरी ओर, विपक्षी पक्ष संख्या 2 के परामर्शदाता ने सत्र न्यायालय के आदेश का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि दिनांक 04.08.2025 की अर्ज़ी केवल सत्रवाद में विलंब करने के उद्देश्य से दायर की गई थी।
उन्होंने तर्क दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 233 में ऐसे व्यक्ति को बचाव पक्ष के गवाह के रूप में बुलाने की परिकल्पना नहीं है, जो पहले सह-अभियुक्त रहा हो और बाद में किसी पृथक विचारण में दोषसिद्ध हो गया हो। उनका आरोप था कि विजईपुर थाना कांड संख्या 265/2021 के अभियुक्तों ने अलग-अलग सत्रवादों को स्वतंत्र रूप से चलने देने की रणनीति अपनाई। जैसे ही कुछ सह-अभियुक्त दोषसिद्ध हो गए, वर्तमान अभियाचक उन्हें बचाव पक्ष के गवाह के रूप में उपयोग कर, अपने लिए अनुकूल निर्णय प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है।
उनके अनुसार, ये दोषसिद्ध व्यक्ति अत्यधिक हित-संपृक्त गवाह हैं। विचारणों के पृथक्करण के बावजूद, इन्हें उसी मामले के अभियुक्त की श्रेणी में माना जाना चाहिए और इन्हें धारा 233(3) के तहत बचाव पक्ष के गवाह के रूप में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि दोषसिद्धों द्वारा दायर पृथक अर्ज़ी, जो धारा 315 एवं 311 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दायर हुई है, का इस पुनरीक्षण से कोई संबंध नहीं है। उनका आरोप था कि अभियाचक बार-बार अर्ज़ियाँ देकर केवल अपनी संभावित दोषसिद्धि में विलंब करना चाहता है।
उन्होंने यह स्थिति कायम रखी कि impugned आदेश में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं है और अभियाचक ने इसके साथ हस्तक्षेप करने के लिए कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया।
उच्च न्यायालय ने पहले धारा 233 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दायर बचाव पक्ष की अर्ज़ी को ज्यों का त्यों उद्धृत किया। उस अर्ज़ी में केवल यह कहा गया था कि ये दोनों दोषसिद्ध व्यक्ति सत्रवाद संख्या 307/2022 के संबंध में जेल में बंद हैं, उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है और उनका साक्ष्य “मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए अनिवार्य” है। यह नहीं बताया गया था कि उन्हें तथ्यात्मक स्थिति की जानकारी कैसे है, वे क्या बयान देंगे या उनका साक्ष्य क्यों आवश्यक है।
इसी आधार पर, न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि सत्र न्यायालय ने अर्ज़ी को इसलिए खारिज किया कि उसमें यह उल्लेख नहीं था कि दोषसिद्ध व्यक्तियों को मामले के तथ्यों की जानकारी कैसे है। इस सीमित बिंदु पर उच्च न्यायालय ने माना कि सत्र न्यायालय का आदेश किसी भी प्रकार की त्रुटि से ग्रस्त नहीं है।
इसके बाद उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 233 के विधिक प्रावधान पर ध्यान केन्द्रित किया। इस धारा का पूरा पाठ उद्धृत किया गया, जो सत्रवाद में अभियुक्त द्वारा अपने बचाव की शुरुआत करने से संबंधित है।
न्यायालय ने नोट किया कि जब अभियुक्त को अपने बचाव में प्रवेश करने के लिए कहा जाता है और वह गवाह की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु प्रक्रिया जारी करने का आवेदन करता है, तो न्यायालय को ऐसी प्रक्रिया जारी करनी होती है, जब तक कि वह कारण सहित यह न पाए कि अर्ज़ी उत्पीड़न, विलंब या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए की गई है।
न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि यह प्रावधान इस उद्देश्य से बनाया गया है कि अभियुक्त अपने बचाव को समुचित रूप से प्रस्तुत कर सके। परन्तु, उसने यह भी रेखांकित किया कि इस मामले की परिस्थितियाँ “विशिष्ट” हैं। विजईपुर थाना कांड संख्या 265/2021 में कुल 19 अभियुक्त थे। इससे पाँच सत्रवाद उत्पन्न हुए। उनमें से दो सत्रवादों में कुछ सह-अभियुक्त पहले ही दोषसिद्ध हो चुके थे।
अब वर्तमान अभियाचक उन्हीं दोषसिद्ध व्यक्तियों को अपने लंबित विचारण में बचाव पक्ष के गवाह के रूप में बुलवाना चाहता था। न्यायालय ने इंगित किया कि अपने स्वयं के विचारण में इन दोषसिद्ध व्यक्तियों ने स्वयं गवाह-पात्र में नहीं आए। यदि अब उन्हें अभियाचक के मामले में बचाव पक्ष के गवाह के रूप में परीक्षा की अनुमति दी जाए, तो उनकी स्थिति ऐसी होगी मानो वे अभियाचक के साथ ही उसी विचारण में अभियुक्त हों।
न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 233 का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों की बचाव पक्ष में परीक्षा की अनुमति देना नहीं है। यदि इसी पुलिस कांड से उत्पन्न पृथक विचारणों में दोषसिद्ध व्यक्ति, दोषसिद्धि के बाद धारा 233 या इसके समतुल्य प्रावधान, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 256 के तहत बचाव पक्ष के गवाह के रूप में उपस्थित होने की अनुमति पा लें, तो यह “न्याय के उद्देश्यों को विफल” कर देगा।
इसी के साथ, न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण स्पष्टिकरण भी दिया। उसने कहा कि किसी पुलिस थाना कांड संख्या से उत्पन्न मामले में दोषसिद्ध व्यक्ति, सह-अभियुक्त के पृथक विचारण में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 315 या BNSS की धारा 353 के तहत, स्वयं को गवाह के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि वास्तव में दोषसिद्ध व्यक्तियों ने सत्र न्यायालय के समक्ष धारा 315 सहपठित धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ऐसी अर्ज़ी पहले ही दायर कर रखी थी और वह अर्ज़ी विचाराधीन है।
समग्र आकलन के आधार पर उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियाचक द्वारा 04.08.2025 को धारा 233 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दायर की गई अर्ज़ी पूर्णतः निराधार थी। न्यायालय ने यह माना कि भले ही सत्र न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क प्रथमदृष्टया अत्यधिक आकर्षक न लगे, किंतु सही विधिक स्थिति को देखते हुए अंतिम निष्कर्ष वही रहता है।
अतः उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि impugned आदेश में कोई अवैधता, त्रुटि या अनियमितता नहीं है। पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई। साथ ही, न्यायालय ने सत्र न्यायालय को यह निर्देश भी दिया कि दोषसिद्ध व्यक्तियों द्वारा दायर धारा 315 सहपठित धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता की लंबित अर्ज़ी पर विधि के अनुसार यथाशीघ्र निर्णय लिया जाए।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे अभियुक्तों के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, खासकर तब जब एक ही पुलिस कांड से कई सह-अभियुक्तों के पृथक-पृथक विचारण चल रहे हों।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रेखा खींच दी है: एक अभियुक्त, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 233 के अंतर्गत, उन सह-अभियुक्तों को, जो उसी पुलिस कांड से उत्पन्न पृथक सत्रवादों में पहले ही दोषसिद्ध हो चुके हैं, अपने बचाव पक्ष के गवाह के रूप में, अधिकार स्वरूप, तलब नहीं करा सकता। ऐसा करने की अनुमति देना, विचारण में हेरफेर, कार्यवाही में विलंब, अथवा पूर्व दोषसिद्धियों के प्रभाव को निष्प्रभावी करने की रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
साथ ही, न्यायालय ने पूरी तरह से रास्ता बंद भी नहीं किया है। उसने स्पष्ट किया कि यदि कोई दोषसिद्ध व्यक्ति वास्तव में किसी सह-अभियुक्त के विचारण में साक्ष्य देना चाहता है, तो उसके लिए उपयुक्त विधिक मार्ग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 315, सहपठित धारा 311 है। इस मार्ग से, सत्र न्यायालय यह परखेगा कि ऐसा साक्ष्य वास्तव में न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक है या नहीं।
साधारण पाठकों के लिए संदेश यह है कि निष्पक्ष विचारण और बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार मज़बूत है, किंतु असीमित नहीं। न्यायालय, विशेष रूप से समूह-हमलों से उत्पन्न हत्या जैसे गंभीर मामलों में, ऐसी रणनीतियों की अनुमति नहीं देंगे जो मुख्यतः कार्यवाही में विलंब या न्याय में बाधा डालने के लिए प्रतीत हों।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या कोई अभियुक्त, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 233 के अंतर्गत, उसी पुलिस कांड से उत्पन्न पृथक सत्रवादों में पहले से दोषसिद्ध सह-अभियुक्तों को, बचाव पक्ष के गवाह के रूप में तलब कराने के लिए न्यायालय को बाध्य कर सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 233 दंड प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य, ऐसी दोषसिद्ध व्यक्तियों की बचाव पक्ष में परीक्षा की अनुमति देना नहीं है, क्योंकि इससे न्याय के उद्देश्यों की पराजय होगी। ऐसे दोषसिद्ध व्यक्ति, इसके बजाय, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 315 के अंतर्गत, स्वयं को गवाह के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति मांग सकते हैं, जिस पर विचारण न्यायालय गुण-दोष के आधार पर निर्णय करेगा। - प्रश्न: क्या सत्र न्यायालय द्वारा दो दोषसिद्ध व्यक्तियों को बचाव पक्ष के गवाह के रूप में बुलाने से इंकार करना, इस आधार पर अवैध था कि उसने यह उल्लेख नहीं किया कि अर्ज़ी उत्पीड़न, विलंब या न्याय की समाप्ति को विफल करने के लिए की गई थी?
उत्तर: नहीं। उच्च न्यायालय ने पाया कि बचाव पक्ष की अर्ज़ी बिल्कुल नंग-धड़ंग थी और उसमें यह नहीं बताया गया था कि दोषसिद्ध व्यक्तियों को तथ्यों की जानकारी कैसे है। धारा 233 दंड प्रक्रिया संहिता की विधिक स्थिति और मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के आलोक में, अर्ज़ी की अस्वीकृति किसी अवैधता, त्रुटि या अनियमितता से ग्रस्त नहीं थी।
न्यायालय द्वारा उद्धृत प्रकरण
- Maneka Gandhi vs. Union of India, AIR 1978 SC 597 (अभियाचक के परामर्शदाता द्वारा, इस सिद्धांत के लिए संदर्भित कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए)।
प्रकरण का विवरण
प्रकरण संख्या: आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 946/2025, उत्पन्न विजईपुर थाना कांड संख्या 265/2021 से
प्रकरण शीर्षक: Jitendra Paswan बनाम The State of Bihar & Anr.
उद्धरण: 2026 (1) PLJR 72
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा
निर्णय की तिथि: 21.11.2025
अधिवक्ता:
- अभियाचक (पुनरीvisionist/अभियुक्त) की ओर से: श्री रामकांत शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री अमरजीत कुमार सिंह, अधिवक्ता
- राज्य (प्रतिवादी संख्या 1) की ओर से: मो. शाकिर अहमद, ए०पी०पी०
- विपक्षी पक्ष संख्या 2 (सूचनाकर्ता) की ओर से: श्री सत्येंद्र राय, अधिवक्ता
प्रकरण का स्वरूप: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-XII, गोपालगंज द्वारा सत्रवाद संख्या 116/2024 में पारित उस आदेश के विरुद्ध आपराधिक पुनरीक्षण, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 233 के अंतर्गत बचाव पक्ष के गवाहों को तलब करने की अर्ज़ी खारिज की गई थी।
प्रभावित आदेश: दिनांक 07.08.2025 का आदेश, जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-XII, गोपालगंज द्वारा सत्रवाद संख्या 116/2024 में पारित किया गया।
परिणाम: पुनरीक्षण खारिज; प्रभावित आदेश की पुष्टि। सत्र न्यायालय को निर्देश कि धारा 315 सहपठित धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लंबित अर्ज़ी पर विधि के अनुसार शीघ्र निर्णय करे।
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/NyM5NDYjMjAyNSMxI04=—ak1–OenPfTO860=
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