मामले की पृष्ठभूमि
मामला 06.01.2014 की तिथि वाले एक लिखित प्रतिवेदन से शुरू हुआ, जो सशस्त्र सीमा बल (SSB) के एक सहायक कमांडेंट (जिन्हें PW‑1 के रूप में परीक्षित किया गया) द्वारा जिला अररिया के तरबारी थाना प्रभारी को दिया गया था।
PW‑1 के अनुसार, 05.01.2014 की रात लगभग 9:30 बजे उन्हें गुप्त सूचना मिली कि गांजा की एक बड़ी खेप इंडो‑नेपाल सीमा से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित दभरा गांव में आने वाली है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने एसएसबी कर्मियों की एक टीम बनाई और गांव के पास एक पिकेट लगा दिया।
रात देर में नेपाल की ओर से दो मोटरसाइकिलों पर तीन व्यक्तियों को पिकेट की ओर आते देखा गया। पुलिस पार्टी को देखते ही सवारों ने कथित रूप से मोटरसाइकिलें छोड़ दीं और अंधेरे तथा घने कोहरे का लाभ उठाकर फरार हो गए।
छोड़ी गई मोटरसाइकिलों में से एक के पास एसएसबी टीम को एक बोरा मिला, जिसमें 40 किलोग्राम गांजा था। गांजा को जब्त कर लिया गया और PW‑1 के अनुसार उसे तरबारी थाना प्रभारी के हवाले कर दिया गया।
इस लिखित प्रतिवेदन पर तरबारी थाना कांड संख्या 01/2014 दिनांक 06.01.2014 दर्ज किया गया, जिसमें 1985 के नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम (NDPS Act) की धाराओं 20, 23 और 24 के अंतर्गत अपराध अंकित किए गए। बाद में अनुसंधान के उपरांत आरोप‑पत्र दायर हुआ और दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध इसी थाना कांड से उत्पन्न विशेष (NDPS) केस संख्या 01/2014, ट्रायल संख्या 08/2016 में मुकदमा चलाया गया।
दिनांक 29.11.2017 के निर्णय द्वारा माननीय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश‑सह‑विशेष न्यायाधीश (NDPS Act), अररिया ने दोनों अपीलार्थियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(b)(ii)(C) के अंतर्गत दोषी ठहराया। 30.11.2017 को प्रत्येक को बीस वर्ष के कठोर कारावास और 1,00,000/‑ रुपये के जुर्माने, तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।
दोषसिद्धि से आहत होकर दोनों व्यक्तियों ने पटना उच्च न्यायालय में पृथक‑पृथक आपराधिक अपीलें (डीबी) दायर कीं। चूंकि दोनों अपीलें एक ही ट्रायल और तथ्यों से उत्पन्न थीं, इसलिए खंडपीठ ने उन्हें साथ‑साथ सुनकर 23.09.2024 की सामान्य (कॉमन) निर्णय द्वारा निस्तारित किया।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति अशुतोष कुमार और माननीय श्री न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने यह बारीकी से जांचा कि क्या जब्त किए गए गांजा से अपीलार्थियों को जोड़ने वाला कोई विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद है और क्या एनडीपीएस अधिनियम के तहत निर्धारित अनिवार्य सुरक्षा‑उपायों का पालन किया गया था।
शुरुआत में ही न्यायालय ने इस मामले को “विलक्षण” बताया और कहा कि वह अपीलार्थियों की पहचान के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं ढूंढ सकी जो उनकी दोषसिद्धि और इतनी कठोर सजा को न्यायोचित ठहरा सके।
PW‑1, एसएसबी के सहायक कमांडेंट, ही सूचक और मुख्य गवाह थे। उन्होंने कहा कि उन्हें दभरा गांव में गांजा लाए जाने के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। किंतु न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण कानूनी कमी पर ध्यान दिया: इस सूचना को न तो कभी लिखित रूप में दर्ज किया गया और न ही किसी उच्चाधिकारी को भेजा गया।
सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित निर्णयों Abdul Rashid Ibrahim Mansuri v. State of Gujarat (2000) 2 SCC 513 तथा Sajan Abraham v. State of Kerala (2001) 6 SCC 692 पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने दोहराया कि ऐसा अधिकारी जिसे इस प्रकार की सूचना प्राप्त हो, वह एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के तहत इसे लिखित रूप में दर्ज करने और उसकी प्रति अपने उच्चाधिकारी को भेजने के लिए बाध्य है।
आगे, संविधान पीठ के निर्णय Karnail Singh v. State of Haryana (2009) 8 SCC 539 का हवाला देते हुए खंडपीठ ने जोर देकर कहा कि धारा 42 का पूर्ण रूप से अनुपालन न होना स्वीकार्य नहीं है और इससे अभियोजन का मामला संदिग्ध एवं शंकास्पद हो जाता है। इस मामले में धारा 42 का पूर्णतः अनुपालन नहीं हुआ। गुप्त सूचना का कोई लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं था।
अपनी गवाही में PW‑1 ने केवल इतना कहा कि जब्त खेप को थाना प्रभारी को सौंप दिया गया। बरामद मादक पदार्थ को घटनास्थल पर अथवा बाद में सीलबंद करने, या उनकी उपस्थिति में नमूने निकाले जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं था।
जिरह के दौरान PW‑1 ने एक बोरे की जगह दो बोरियों में मादक पदार्थ होने की बात कही, जो उनके ही लिखित प्रतिवेदन के विपरीत थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि उनके द्वारा कोई नमूना नहीं निकाला गया। महत्वपूर्ण यह कि उनकी संपूर्ण गवाही में ऐसा कुछ नहीं था जो भाग कर चले गए व्यक्तियों की पहचान या किसी भी अपीलार्थी को जब्त गांजा से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ता हो, सिवाय इसके कि उन्होंने यह “जानने” की बात कही कि एक मोटरसाइकिल उसके मालिक द्वारा चलाई जा रही थी।
इसके बाद न्यायालय ने PW‑6, जांच अधिकारी प्रशांत कुमार की भूमिका की जांच की। PW‑6 ने कहा कि जिला परिवहन कार्यालय (DTO) से पूछताछ पर उन्होंने पाया कि मोटरसाइकिल अपीलार्थी गुलाब चंद सिंह @ गुलाब चंद मंडल @ गुलाबी सिंह के नाम पर पंजीकृत है। इसी अघोषित और अप्रयुक्त स्रोत के आधार पर अपीलार्थी गुलाब को गिरफ्तार किया गया।
खंडपीठ ने इसे अत्यंत असंतोषजनक पाया। भले ही अपीलार्थी गुलाब मोटरसाइकिल के पंजीकृत स्वामी हों, मात्र यह तथ्य यह सिद्ध नहीं कर सकता कि वही तीन व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने कथित रूप से गांजा की तस्करी करने की कोशिश की थी। वाहन किसी अन्य को उधार दिया गया हो सकता है या उनकी जानकारी के बिना भी उपयोग में लाया जा सकता था। उन्हें व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल से जोड़ने के लिए कोई आगे की जांच दिखाई नहीं गई।
जहां तक दूसरे अपीलार्थी राम चंद्र सिंह का प्रश्न है, न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें फंसाने का आधार “रहस्य” है। अभिलेख में ऐसा कोई सामग्री नहीं था जिससे स्पष्ट हो कि उन्हें अभियुक्त क्यों माना गया।
ट्रायल में अभियोजन की ओर से दस और बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों की जांच हुई। PW‑1 से PW‑5 तक सभी छापेमारी दल के सदस्य थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पिकेट लगाया गया, दो मोटरसाइकिलों पर तीन व्यक्ति आए, अंधेरे और कोहरे में भाग गए, और 40 किलोग्राम गांजा से भरी एक प्लास्टिक की बोरी बरामद हुई। किसी गवाह ने भागे हुए व्यक्तियों में से किसी को भी किसी अपीलार्थी से नहीं जोड़ा।
जांच अधिकारी PW‑6 ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष सहज‑भाव से कहा कि उन्होंने “नमूने निकलवाए”। उच्च न्यायालय ने इंगित किया कि अभिलेख में यह मौन है कि यह कार्य न्यायालय की अनुमति से हुआ या किसी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, अथवा यह प्रक्रिया वास्तव में कैसे संपन्न हुई।
PW‑6 ने यह भी स्वीकार किया कि मादक पदार्थ “पूरे समय” थाना के मालखाना (स्टोर रूम) में ही रखा रहा। एकमात्र सहायक दस्तावेज फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट थी, जिसमें यह कहा गया कि इस मामले में भेजे गए नमूनों में गांजा का मादक तत्व टेट्राहाइड्रोकेनाबिनॉल (THC) पाया गया।
हालांकि FSL मेमो 07.03.2014 को तैयार किया गया, जो 05.01.2014 की कथित बरामदगी के दो महीने से अधिक बाद की तिथि है। नमूने FSL में 10.03.2014 को ही प्राप्त हुए। जब्त गांजा से नमूने कब और कैसे निकाले गए और भेजने में इतनी देर क्यों हुई, इस बारे में साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने माना कि अभियोजन की कहानी संदिग्ध हो जाती है।
जब्ती सूची गवाह PW‑7 ने जब्ती की अभियोजन कहानी का समर्थन अवश्य किया, किन्तु खंडपीठ ने कहा कि जांच और साक्ष्य में मौजूद अनेक गंभीर खामियों को देखते हुए उनका समर्थन वास्तविक विश्वसनीयता नहीं जोड़ता।
समग्र रूप से न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष के मामले में कमियां इतनी “ज्यादा मजबूत” हैं कि आपराधिक कानून में, विशेषकर इतनी भारी सजा वाले एनडीपीएस मामलों में, आवश्यक “संदेह से परे” दोष सिद्ध होने का निष्कर्ष निकालना संभव ही नहीं।
खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रायल कोर्ट का निर्णय “काफी हद तक त्रुटिपूर्ण” है और किसी भी स्तर पर टिकाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह “दु:खद” है कि ऐसे मामले में अपीलार्थी लगभग नौ वर्ष जेल में बिता चुके हैं।
अंततः, जब अपीलार्थियों को अपराध से जोड़ने वाला कोई सामग्री नहीं मिला और यह ठहराया गया कि अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करने में “दया योग्य रूप से विफल” रहा है, तब पटना उच्च न्यायालय ने 29.11.2017 की दोषसिद्धि तथा 30.11.2017 के दंडादेश – दोनों को निरस्त कर दिया।
अपीलों को मंजूर कर लिया गया और न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हों तो दोनों अपीलार्थियों को तत्काल जेल से रिहा किया जाए। निर्णय की प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को त्वरित अनुपालन हेतु भेजने तथा ट्रायल कोर्ट के अभिलेख लौटाने का आदेश दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमे का सामना कर रहे किसी भी व्यक्ति, विशेषकर बिहार और अररिया जैसे सीमा जिलों में, के लिए महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि गंभीर मादक पदार्थ मामलों में भी, जब तक विधि का कड़ाई से पालन न हो और साक्ष्य से आरोपी की संलिप्तता स्पष्ट रूप से सिद्ध न हो, तब तक न्यायालय दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखेंगे।
पटना उच्च न्यायालय ने पुन: यह पुष्ट किया है कि:
पहला, मादक पदार्थों के संबंध में प्राप्त गुप्त सूचना को धारा 42 एनडीपीएस अधिनियम के तहत विधिवत दर्ज करना और उच्चाधिकारियों को भेजना अनिवार्य है। इसका पूर्ण रूप से पालन न होना अभियोजन के मामले को ध्वस्त कर सकता है।
दूसरा, कथित अपराध में प्रयुक्त वाहन का केवल स्वामित्व किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियोजन को यह स्पष्ट रूप से दिखाना होगा कि आरोपी और मादक पदार्थ को ले जाने या रखने की वास्तविक घटना के बीच सुस्पष्ट कड़ी मौजूद है।
तीसरा, जब्त मादक पदार्थ की सीलिंग, नमूने निकालने और उन्हें शीघ्रतापूर्वक FSL भेजने की विधि‑सम्मत प्रक्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। लंबी, अप्रमाणित देरी और आवश्यक कागजी कार्यवाही का अभाव पूरी कहानी को संदिग्ध बना सकता है।
यह निर्णय जांच संबंधी चूक की मानवीय कीमत को भी रेखांकित करता है: दो व्यक्ति ऐसे मामले में लगभग नौ वर्ष जेल में रहे, जिसे उच्च न्यायालय ने “सिर्फ कल्पनाशील धारणा” पर आधारित माना।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 का अनुपालन न होना और जब्ती तथा नमूना‑प्रक्रिया के संबंध में उचित अभिलेखन का अभाव, धारा 20(b)(ii)(C) के तहत दोषसिद्धि को टिकाए रख सकता है?
उत्तर: नहीं। धारा 42 का पूर्ण अनुपालन न होना तथा विधिवत जब्ती और नमूना‑प्रक्रिया सिद्ध न कर पाना, अभियोजन के मामले को संदिग्ध बना देता है और दोषसिद्धि अवहनीय हो जाती है। - प्रश्न: क्या केवल उस मोटरसाइकिल का मालिक होना, जिस पर कथित रूप से गांजा ले जाया गया, अपराध में संलिप्तता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है?
उत्तर: नहीं। केवल स्वामित्व, बिना किसी अतिरिक्त साक्ष्य के जो स्वामी या दूसरे अपीलार्थी को भाग कर चले गए व्यक्तियों से जोड़े, उनके अभियोजन और दोषसिद्धि का उचित आधार नहीं हो सकता।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Abdul Rashid Ibrahim Mansuri v. State of Gujarat, (2000) 2 SCC 513
- Sajan Abraham v. State of Kerala, (2001) 6 SCC 692
- Karnail Singh v. State of Haryana, (2009) 8 SCC 539
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Appeal (DB) No. 110 of 2018 with Criminal Appeal (DB) No. 125 of 2018; arising out of Tarabari P.S. Case No. 01 of 2014, District Araria; Special (NDPS) Case No. 01 of 2014, Trial No. 08 of 2016, C.I.S. No. 01 of 2016.
मामले का शीर्षक: Ram Chandra Singh v. The State of Bihar; Gulab Chand Singh @ Gulab Chand Mandal @ Gulabi Singh v. The State of Bihar.
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Ashutosh Kumar; Hon’ble Mr. Justice Jitendra Kumar.
उद्धरण: 2024(4) PLJR 365.
अधिवक्ता: दोनों अपीलों में अपीलार्थियों की ओर से: Mr. Ajay Kumar Thakur, Advocate; Ms. Vaishnavi Singh, Advocate. राज्य (प्रतिवादी) की ओर से: Mr. Abhimanyu Sharma, APP.
मामले की प्रकृति: Special Judge (NDPS Act), Araria द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(b)(ii)(C) के तहत दी गई दोषसिद्धि और सजा के विरुद्ध आपराधिक अपीलें (खंडपीठ द्वारा सुनी गई)।
पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 23.09.2024.
निर्णय की प्रति का लिंक: पूरे पटना उच्च न्यायालय के निर्णय को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.
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