न्यायालय ने पाया कि इस गवाह का बयान अन्य साक्ष्यों से पूरी तरह मेल नहीं खाता था।
इन गंभीर संदेहों के कारण, न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपितों को बरी कर दिया।
सत्र न्यायालय द्वारा दी गई पहले की आजीवन कारावास की सजा अब प्रभावी नहीं रही।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 03.08.1980 को सूचक द्वारा दी गई सूचना से उत्पन्न हुआ, जिन्हें वाद में P.W.18 के रूप में परीक्षित किया गया, श्री प्रकाश सिंह @ गोपाल प्रसाद सिंह। उन्होंने मोहनपुर फारी, थाना रुपौली के प्रभारी पदाधिकारी को एक लिखित रिपोर्ट दी।
अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि नामजद अभियुक्त गुल्टेन पासवान उनकी खाता संख्या 143, रकबा 8 डिसिमल दर्ज भूमि पर जबरन कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा था। इस विवाद के कारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 और 116 के तहत कार्यवाही पहले ही शुरू हो चुकी थी और अब भी लंबित थी।
लिखित रिपोर्ट के अनुसार, 02.08.1980 को लगभग 1:00 बजे दिन में सूचक के भाई वेद प्रकाश सिंह @ पलान सिंह, अपने अंगरक्षकों सेवी मंडल (P.W.9), परमानंद मंडल (P.W.10) और परंबीर मंडल (P.W.13) के साथ किसी जरूरी काम से मोहनपुर गए। लगभग 3:00 बजे लौटते समय और कंकला बस्ती के पास पहुंचने पर, कथित रूप से 30–40 व्यक्ति मक्का के खेत से निकल कर आए और उन्हें घेर लिया।
सूचक के भाई, जो घोड़े पर सवार थे, को उन व्यक्तियों ने कथित रूप से पकड़ लिया। कहा गया कि उन्होंने उनकी गर्दन दबाकर उन्हें पूर्व दिशा की ओर ले गए। P.W.9, 10 और 13 को कथित रूप से धमकाया गया कि वे इस घटना के बारे में किसी को न बताएँ। डर के मारे वे घर चले गए और चुप रहे।
अगली सुबह, 03.08.1980 को लगभग 9:00 बजे, सूचक के भाई का घोड़ा बिना लगाम के घर वापस आया। परिवार को अनहोनी की आशंका हुई और वे उनकी तलाश में मोहनपुर गए। वहाँ उन्हें पता चला कि वह पिछले दिन लगभग 3:00 बजे मोहनपुर से चले गए थे।
इसके बाद सूचक अपने भाई की तलाश में गाँव अराजपुर गए। वहाँ उनकी मुलाकात उपर्युक्त अंगरक्षकों से हुई। शुरू में वे डरे हुए थे, लेकिन समझाने-बुझाने पर उन्होंने कथित घटना का खुलासा किया। उनका कहना था कि 30–40 व्यक्तियों ने मृतक को पकड़ लिया था और उनमें से कई व्यक्तियों, जिनमें वर्तमान अपीलकर्ता भी शामिल थे, को उन्होंने पहचान लिया।
सूचक ने कहा कि वह और अंगरक्षक फिर घटना स्थल की ओर गए। वहाँ से एक बिन-सिर का शव बरामद हुआ। सूचक ने कपड़ों के आधार पर उस लाश की पहचान अपने भाई के रूप में की।
इस लिखित रिपोर्ट पर पुलिस मामला दर्ज किया गया और औपचारिक प्राथमिकी तैयार की गई। जांच के बाद वर्तमान अपीलकर्ताओं और अन्य कई व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया। cognizance लिया गया और मामला सत्र न्यायालय को समर्पित कर दिया गया।
सत्र न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं और अन्य चार अभियुक्तों (पूरन ठाकुर, कुषो मंडल, करी यादव और सुरेश मंडल) पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364, 302, 148 और 201 के तहत आरोप तय किए गए।
सत्र वाद (सत्र वाद संख्या 418/1988) के दौरान अभियोजन ने 21 गवाहों की परीक्षा की और कई दस्तावेज प्रदर्शित किए। अभियुक्तों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जहाँ उन्होंने झूठा फँसाए जाने का दावा किया।
दिनांक 28.04.1994 के निर्णय द्वारा, 8वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पूर्णिया ने अपीलकर्ताओं को धाराओं 302/149 और 201 आईपीसी के तहत दोषसिद्ध किया। उन्हें धारा 302 सहपठित 149 आईपीसी के तहत आजीवन कठोर कारावास की सजा दी गई। धारा 201 आईपीसी के लिए पृथक सजा नहीं दी गई। अन्य चार अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।
इस दोषसिद्धि और सजा के विरुद्ध अपीलकर्ताओं ने पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील (DB) संख्या 304/1994 दायर की। यह अपील द्वैधपीठ के समक्ष सुनी गई और 25.01.2018 को इसका निपटारा किया गया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने यह परखा कि क्या निचली अदालत द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि विधि की दृष्टि से सुरक्षित थी। मुख्य प्रश्न यह था कि क्या साक्ष्य, विशेषकर P.W.13 का, हत्या की दोषसिद्धि को धारा 149 आईपीसी के तहत सामान्य उद्देश्य के सहयोग से बनाए रखने के लिए पर्याप्त रूप से विश्वसनीय था।
अपीलकर्ताओं की ओर से अमिकस क्यूरी के रूप में उपस्थित अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सत्र न्यायालय ने साक्ष्यों की यथोचित सराहना नहीं की। सूचक की कहानी के अनुसार, कथित घटना के समय मृतक के साथ P.W.9, 10 और 13 थे। लेकिन वाद के दौरान P.W.9 और 10 ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया और शत्रुतापूर्ण हो गए।
इससे P.W.13 अकेले कथित प्रत्यक्षदर्शी गवाह रह गए। P.W.13 का दावा था कि घटना की तारीख को वह मृतक के साथ थे और उन्होंने कुछ व्यक्तियों को मृतक को ले जाते हुए देखा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने उन व्यक्तियों, जिनमें अपीलकर्ता भी शामिल हैं, की पहचान कर ली, जो मृतक को ले गए थे।
बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि P.W.13 की गवाही अविश्वसनीय है। कुछ अभियोजन गवाहों ने न्यायालय में यह कहा था कि घटना की तारीख को जब वे मृतक से मिले, तब वह अकेले थे। यह कथन अभियोजन के उस संस्करण से मेल नहीं खाता जिसमें कहा गया था कि मृतक अपने अंगरक्षकों (जिनमें P.W.13 भी शामिल हैं) के साथ थे। यह विसंगति इस बात पर संदेह उत्पन्न करती है कि क्या P.W.13 प्रासंगिक समय पर वास्तव में मृतक के साथ थे।
बचाव पक्ष ने आगे यह भी कहा कि यदि P.W.13 की गवाही अस्वीकार कर दी जाए तो मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित रह जाता है। ऐसी स्थिति में, बचाव के अनुसार, अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा कि सभी परिस्थितियाँ केवल अपीलकर्ताओं के ही दोष की ओर संकेत करने वाली पूर्ण श्रृंखला बनाती हैं।
दूसरी ओर, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि P.W.13 प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं और उनकी गवाही पर भरोसा किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, P.W.13 ने स्पष्ट रूप से यह बयान दिया कि वह मृतक के साथ थे जब अपीलकर्ताओं और अन्य ने मृतक को अपने साथ ले लिया। उन्होंने अपीलकर्ताओं के नाम सूचक और सत्र न्यायालय, दोनों के समक्ष बताए थे।
अभियोजन ने पक्षकारों के बीच लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद पर भी भरोसा किया। तर्क दिया गया कि यही विवाद अपीलकर्ताओं द्वारा हत्या करने का उद्देश्य (मोटिव) साबित करता है। इसी आधार पर, और P.W.13 की गवाही तथा दस्तावेजों पर निर्भर करते हुए, राज्य ने यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने मामला संदेह से परे साबित कर दिया है।
उच्च न्यायालय ने अभिलेख और दोनों पक्षों के तर्कों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की। उसने पहले यह नोट किया कि P.W.13 ही एकमात्र व्यक्ति थे जो स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे। अभिलेख से यह भी स्पष्ट था कि सूचक के अनुसार, जब वह अपने लापता भाई के बारे में जानकारी लेने गए थे, तो अपीलकर्ताओं और अन्य अभियुक्तों के नाम उन्हें P.W.13 ने ही बताए थे।
हालाँकि, P.W.13 की जिरह से एक गंभीर समस्या सामने आई। P.W.13 ने स्वीकार किया कि कथित घटना से पहले वह अपीलकर्ताओं को जानते तक नहीं थे। द्वैधपीठ ने उनके बयान से पाया कि बचाव पक्ष ने P.W.13 से अपीलकर्ताओं की जान-पहचान के बारे में तीन बार प्रश्न किया और हर बार उन्होंने दोहराया कि वह उन्हें पहले से नहीं जानते थे।
सत्र न्यायाधीश ने इस कथन को यह कहकर नज़रअंदाज़ कर दिया कि P.W.13 और अपीलकर्ता एक ही गाँव के निवासी हैं और यह टिप्पणी सहज थी। सत्र न्यायाधीश ने यह भी कहा कि किसी गवाह की गवाही को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए।
उच्च न्यायालय ने यह तो स्वीकार किया कि साक्ष्य को समग्र रूप में पढ़ा जाना चाहिए, परंतु यह भी कहा कि इस विशेष पहलू की अनदेखी नहीं की जा सकती। यदि P.W.13 कथित घटना से पहले अपीलकर्ताओं को जानते ही नहीं थे, तो यह स्पष्ट नहीं है कि वह उन्हें नाम से कैसे पहचान सके और बाद में उनके नाम सूचक को कैसे बता सके। यह बात उन्हें पहचान से संबंधित गवाह के रूप में उनकी विश्वसनीयता की जड़ पर चोट करती है।
इसी कारण उच्च न्यायालय ने माना कि केवल P.W.13 की गवाही के आधार पर अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने से पहले उसके कथन का अन्य साक्ष्य से समर्थन (corroboration) होना आवश्यक था। तब न्यायालय ने अन्य साक्ष्यों में ऐसे समर्थन की तलाश की।
न्यायालय ने पाया कि P.W.1, 3, 5 और 6 ने यह कहा था कि घटना की तारीख को वे मृतक वेद प्रकाश सिंह @ पलान सिंह से मिले थे और उस समय वह अकेले थे। इन गवाहों में से किसी ने भी यह नहीं कहा कि मृतक के साथ P.W.9, 10 और 13 मौजूद थे। इसने इस संस्करण को और कमजोर कर दिया कि कथित अपहरण के समय P.W.13 मृतक के साथ थे।
इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने माना कि P.W.13 की गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। एक बार उनकी गवाही को त्याग दिए जाने पर कोई भी ऐसा प्रत्यक्षदर्शी नहीं बचता जो मृतक के अपहरण या हत्या को होते हुए देखता हो।
इस प्रकार मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य वाला बन गया। फिर न्यायालय ने यह मूल्यांकन किया कि क्या अभियोजन ने ऐसी परिस्थितियों की श्रृंखला सिद्ध की है जो दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हो।
न्यायालय ने पाया कि पुराने भूमि विवाद, संबंधित वाद-विवाद और कथित धमकियों के अलावा, अभियोजन ऐसे कोई अन्य हालात सामने नहीं ला सका जो प्रत्यक्ष रूप से अपीलकर्ताओं को अपराध से जोड़ते हों। न्यायालय ने इस स्थापित सिद्धांत पर बल दिया कि दुश्मनी दोधारी तलवार है। जहाँ यह अपराध करने का कारण (मोटिव) हो सकती है, वहीं यह झूठी फँसाने का भी कारण हो सकती है।
केवल भूमि विवाद और कथित धमकियों जैसी परिस्थितियों के रहते, और कोई विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी न होने की स्थिति में, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन अपीलकर्ताओं का दोष संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है।
इन कमियों के कारण, द्वैधपीठ ने माना कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा का आदेश विधि की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है।
अतः अपील स्वीकार की गई। पटना उच्च न्यायालय ने सत्र वाद संख्या 418/1988 में दिनांक 28.04.1994 की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया। अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ देते हुए आरोपों से बरी कर दिया गया। वे पहले से जमानत पर थे, इसलिए उन्हें उनके जमानत बांडों की दायित्वों से मुक्त कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय दिखाता है कि हत्या जैसे गंभीर आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय साक्ष्य की कितनी सावधानी से जाँच करता है। आजीवन कारावास जैसी सजा कमजोर या संदिग्ध गवाही पर आधारित नहीं हो सकती।
पटना उच्च न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि जब कोई मामला लगभग पूरी तरह किसी एक गवाह पर निर्भर हो, तो उस गवाह का पूरी तरह विश्वसनीय होना अनिवार्य है। यदि उसके कथन में गंभीर विरोधाभास हों या व्यावहारिक दृष्टि से असंभव बातें हों, तो न्यायालयों को अन्य साक्ष्यों से ठोस समर्थन (corroboration) खोजना चाहिए।
निर्णय यह भी रेखांकित करता है कि केवल भूमि विवाद या पूर्व वैर की मौजूदगी किसी को हत्या के आरोप में दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। दुश्मनी हमला करने का कारण हो सकती है, पर उतनी ही संभावना यह भी है कि किसी प्रतिद्वंद्वी को झूठा फँसाने के लिए उसका उपयोग किया जाए।
पुराने भूमि विवादों या गाँव के झगड़ों में उलझे परिवारों के लिए यह मामला संकेत देता है कि आपराधिक न्यायालय कठोर सजाओं को बनाए रखने से पहले स्पष्ट और ठोस प्रमाण की माँग करेंगे। यह उन अभियुक्त व्यक्तियों को भी भरोसा देता है कि अपीलीय न्यायालय कमजोर साक्ष्य के आधार पर हुई गलत दोषसिद्धियों को सुधार सकते हैं और करते भी हैं।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या अकेले प्रत्यक्षदर्शी (P.W.13) की गवाही इतनी विश्वसनीय थी कि धाराओं 302/149 और 201 आईपीसी के तहत सामान्य उद्देश्य के साथ हत्या के लिए अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि बरकरार रखी जा सके?
उत्तर: नहीं। क्योंकि P.W.13 ने खुद स्वीकार किया कि वह अपीलकर्ताओं को पहले से नहीं जानते थे और अन्य गवाहों ने मृतक के साथ उनके होने के तथ्य का खंडन किया, उनकी गवाही बिना समर्थन के सुरक्षित नहीं मानी जा सकती थी। ऐसे समर्थन के अभाव में दोषसिद्धि टिक नहीं सकती थी।
प्रश्न: क्या परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जिसमें पूर्व भूमि विवाद और कथित धमकियाँ शामिल थीं, ऐसी पूर्ण श्रृंखला बनाते थे जो केवल अपीलकर्ताओं के ही दोष की ओर संकेत करती हो?
उत्तर: नहीं। भूमि विवाद, वाद-विवाद और कथित धमकियों के अलावा कोई अन्य दोषसिद्ध करने वाली परिस्थिति सिद्ध नहीं हुई। परिस्थितियों की श्रृंखला अपूर्ण थी, इसलिए अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ मिलना चाहिए था।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इस निर्णय के पाठ में किसी पूर्व निर्णय का स्पष्ट रूप से उल्लेख या उस पर निर्भरता नहीं दिखाई गई है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Appeal (DB) No.304 of 1994
निचली अदालत का मामला: Sessions Trial No.418 of 1988, Court of the 8th Additional Sessions Judge, Purnia
मामले का शीर्षक: Chhatradhari Paswan & Ors. v. State of Bihar
उद्धरण: 2019 (3) PLJR 163
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Hemant Kumar Srivastava; Hon’ble Mr. Justice Rajendra Kumar Mishra
पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 25.01.2018
अपीलित निर्णय: 8th Additional Sessions Judge, Purnia द्वारा दिनांक 28.04.1994 को पारित दोषसिद्धि और सजा का निर्णय
आरोपित अपराध: भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 364, 302, 148 और 201; पूर्व में धाराओं 302/149 और 201 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि दर्ज
अपील में अंतिम परिणाम: अपील स्वीकार; दोषसिद्धि और सजा रद्द; अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ देकर बरी किया गया; जमानत बांड समाप्त
अधिवक्ता: अपीलकर्ताओं की ओर से: Mr. Ankit Katriar, Amicus Curiae; राज्य की ओर से: Mr. Shivesh Chandra Mishra, A.P.P.
मामले का स्वरूप: सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के विरुद्ध आपराधिक अपील (द्वैधपीठ)
निर्णय का लिंक: Patna High Court official judgment link
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बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
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