मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला वर्ष 1995 में भागलपुर ज़िले के एक गाँव में हुई निर्मम दोहरी हत्या से संबंधित है। आरोप था कि 4 जुलाई 1995 की देर रात, कई सशस्त्र व्यक्ति एक घर के आंगन में घुस आए और अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे पति‑पत्नी की मौत हो गई।
5 जुलाई 1995 को सुबह लगभग 9:30 बजे, मृत दंपति के पुत्र (जिसकी बाद में PW‑2 के रूप में जाँच की गई) ने थाना सबौर के अंतर्गत गाँव नदीयावा में अपना फर्दबयान दिया। उसके आधार पर सबौर थाना कांड सं. 154/1995 दर्ज किया गया। उसने एक सहग्रामवासी (जो बाद में इस अपील में अपीलकर्ता बना) और कई अन्य व्यक्तियों को हमलावर के रूप में नामित किया और प्रत्येक की स्पष्ट भूमिका बताई।
जाँच के बाद, पुलिस ने आरोपपत्र सं. 151/1995 समर्पित किया। कुछ अभियुक्तों को, जिनमें चार सहग्रामवासी शामिल थे, न्यायिक हिरासत में दिखाया गया। अन्य, जिनमें यह अपीलकर्ता भी शामिल था, को फरार दिखाया गया। 7 दिसंबर 1995 को भारतीय दंड संहिता की धारा 449 एवं 302/34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया। फरार अभियुक्तों, जिनमें वर्तमान अपीलकर्ता भी शामिल था, के अभिलेख अलग कर दिए गए।
उपलब्ध अभियुक्तों पर सर्वप्रथम सत्र वाद सं. 632/1996 में विचारण हुआ। अंततः वे बरी कर दिए गए तथा उस विचारण में PW‑2 (सूचक) को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया। कई वर्ष बाद, एक अन्य प्रकरण (सबौर गोराडीह थाना कांड सं. 25/2005, जिससे सत्र वाद सं. 1283/2006 उत्पन्न हुआ) में वर्तमान अपीलकर्ता दोषसिद्ध हुआ और उसे आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। उस बाद वाले मामले में हिरासत में रहने के दौरान, मजिस्ट्रेट ने पुराने 1995 के मामले में प्रोडक्शन वारंट जारी किया और अपीलकर्ता को सबौर थाना कांड सं. 154/1995 से उत्पन्न सत्र वाद सं. 1155/2010 में पेश कराया गया।
सत्र वाद सं. 1155/2010 में, जो अधोहस्ताक्षरी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश‑4, भागलपुर के समक्ष लंबित था, अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं 449 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए गए। 10 जनवरी 2014 को, विचारण न्यायालय ने उसे सभी धाराओं के अंतर्गत दोषसिद्ध किया। 15 जनवरी 2014 को न्यायालय ने धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं जुर्माना, धारा 449 भा.दं.सं. के अंतर्गत पाँच वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना, तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना की सज़ा सुनाई। सज़ाएँ एक साथ चलनी थीं।
अपीलकर्ता ने दोषसिद्धि और दंड, दोनों को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील (डीबी) सं. 230/2014 दायर की। जब तक अपील की सुनवाई हुई, मूल घटना को घटित हुए लगभग 26 वर्ष बीत चुके थे। खंडपीठ (माननीय न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह और माननीय न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद) ने 23 दिसंबर 2021 को आरक्षित (C.A.V.) निर्णय सुनाया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने प्रारम्भ में ही यह इंगित किया कि पूरा अभियोजन मामला PW‑2 के फर्दबयान (प्रदर्श‑1) और PW‑1 (मृत दंपति की पुत्री) एवं PW‑2 की जिरह पर आधारित था। अपील में राज्य द्वारा इन्हीं दो को प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में भरोसा किया गया था।
अपीलकर्ता के विरुद्ध विचारण के दौरान अभियोजन ने केवल पाँच गवाहों की जाँच कराई: PW‑1 (पुत्री), PW‑2 (सूचक/पुत्र), दो ज़ब्ती/पंचनामा गवाह (PW‑3 और PW‑4), तथा वह डॉक्टर (PW‑5) जिसने पोस्ट‑मार्टम किए। जाँच अधिकारी (I.O.), जो जाँच और साक्ष्य की बरामदगी से जुड़े कई बिंदुओं को स्पष्ट कर सकता था, की जाँच नहीं कराई गई। इसकी जगह, अभियोजन ने सत्र वाद सं. 632/1996 में उसके बयान की प्रमाणित प्रति को “सार्वजनिक दस्तावेज़” के रूप में प्रस्तुत कर दिया।
बचाव पक्ष ने कोई गवाह पेश नहीं किया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने बयान में अपीलकर्ता ने आरोपों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताया। उच्च न्यायालय के समक्ष मूल बचाव तर्क यह था कि दोषसिद्धि PW‑1 और PW‑2 की अविश्वसनीय, परस्पर असंगत तथा कई बार आत्मविरोधी गवाही पर पूर्णतः आधारित थी, जबकि वे मृतक के निकट रिश्तेदार थे और उनकी अपीलकर्ता के प्रति वैमनस्यता भी स्वीकार की गई थी। यह भी रेखांकित किया गया कि I.O., जो एक महत्त्वपूर्ण गवाह था, को जानबूझकर पेश नहीं किया गया, और न ही किसी स्वतंत्र पड़ोसी या उस समय कथित रूप से उपस्थित पुलिसकर्मियों की जाँच कराई गई।
बचाव अधिवक्ता ने न्यायालय को PW‑1 और PW‑2 की गवाही के महत्त्वपूर्ण हिस्सों की बारीकी से तुलना कराई, चाहे वह वर्तमान विचारण की हो या सत्र वाद सं. 632/1996 की। यह रेखांकित किया गया कि:
- PW‑1 और PW‑2 मृतक परिवार के सगे भाई‑बहन थे और अपीलकर्ता के परिवार से उनकी लम्बे समय से दुश्मनी थी।
- पूर्ववर्ती सत्र वाद सं. 632/1996 में PW‑2 ने अपना रुख बदल लिया था, अपने फर्दबयान के कुछ हिस्सों से मुकर गया था और उसे शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप चार सह‑अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।
- वर्तमान विचारण में भी PW‑2 ने अपने फर्दबयान से अलग बयान दिया, हमलावरों की भूमिकाएँ बदल डालीं और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्वयं को ही विरोधाभासी बना लिया।
- PW‑1 ने लगभग 100 राउंड गोली चलने तथा विभिन्न प्रकार की गोलियों की आवाज़ सुनने का दावा किया, जबकि PW‑2 ने केवल सात फायर होने की बात कही। PW‑1 ने यह भी संकेत दिया कि ये हत्याएँ एक बड़े “गैंग युद्ध” का हिस्सा थीं, जिसमें उसके परिवार के सदस्यों के आपराधिक पूर्ववृत्त और ऐसे अन्य घटनाक्रम शामिल थे, जिनमें पुलिस ने उसके रिश्तेदारों को मारा या गिरफ़्तार किया था।
- PW‑1 ने कहा कि वह और PW‑2 दोनों छिप गए थे और बाद में बैठकर घटना पर चर्चा की, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि क्या वास्तव में उन्होंने किसी को किस पर गोली चलाते हुए देखा भी था या नहीं।
- चिकित्सीय साक्ष्य (पोस्ट‑मार्टम रिपोर्ट) से यह तथ्य सामने आया कि मृतकों के पेट में भोजन नहीं था, जबकि PW‑1 ने दावा किया कि उन्होंने उसी रात देर से भोजन किया था; इससे प्रत्यक्षदर्शी और चिकित्सीय साक्ष्य के बीच विरोधाभास उत्पन्न हुआ।
इसके बाद उच्च न्यायालय ने गवाहों की गवाही के मूल्यांकन से संबंधित विधि का परीक्षण किया। न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय गोविंदराजू @ गोविंदा बनाम राज्य का संदर्भ दिया, जिसमें लल्लू मांझी बनाम झारखंड राज्य का अनुसरण किया गया था। इन निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि मौखिक गवाही को पूर्णतः विश्वसनीय, पूर्णतः अविश्वसनीय या आंशिक रूप से विश्वसनीय – इन तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। जहाँ कोई गवाह तीसरी श्रेणी में आता है, वहाँ उसकी गवाही पर अकेले भरोसा करने से पहले उसे स्वतंत्र साक्ष्य से पुष्ट किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि गवाहों की संख्या कम होना अपने‑आप में समस्या नहीं है, यदि उनकी गवाही ठोस, विश्वसनीय हो और समग्र घटनाक्रम से मेल खाती हो – परन्तु यहाँ समस्या उलटी थी: मुख्य गवाह स्वयं ही विश्वसनीय नहीं थे।
न्यायालय ने नल्लाबोथु रामुलु @ सीतारामैया एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य पर भी भरोसा किया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्याय से चूक (miscarriage of justice) का तात्पर्य न केवल निर्दोष व्यक्ति की गलत दोषसिद्धि है, बल्कि दोषी व्यक्ति की गलत बरी भी है। उस मामले में, ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय ने ऐसे गंभीर अंतरालों को नज़रअंदाज़ कर दिया था, जैसे कि रात में हुए सामूहिक हमले के बावजूद एफआईआर या पंचनामा में प्रकाश के स्रोत का कोई उल्लेख न होना। वर्तमान मामले में, पटना उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि न तो एफआईआर में और न ही विचारण की गवाही में यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि गवाहों ने अंधेरे में हमलावरों को कैसे पहचाना या गोलीबारी को कैसे देखा; वे प्रकाश के स्रोत का भी खुलासा नहीं करते।
इसके पश्चात न्यायालय ने PW‑2 की भूमिका का विश्लेषण किया। अपने फर्दबयान में उसने कहा था कि सह‑अभियुक्त सुरेश मंडल ने बुल्ला मंडल के इशारे पर उसके पिता पर गोली चलाई, जबकि अपीलकर्ता ने उसकी माँ पर गोली चलाई। परन्तु बाद की गवाही में उसने यह कहते हुए अपना बयान बदल दिया कि अपीलकर्ता, अनिल सिंह और कर्पूरी तांती ने उसके पिता पर गोली चलाई, और यह भी कि उसकी माँ पर किसने गोली चलाई, इस संबंध में भी उसने अपना कथन परिवर्तित कर दिया। न्यायालय ने माना कि इससे यह स्पष्ट होता है कि PW‑2 ने अपने फर्दबयान से “सुधार और विचलन” किया तथा स्वयं को ही भौतिक रूप से विरोधाभासी बना लिया। यदि उसके बाद के संस्करण को ही सच माना जाए, तो अपीलकर्ता के विरुद्ध अभियोजन की समस्त कहानी ही बदल जाती।
इसी प्रकार, PW‑1 की गवाही भी असंगतियों और अविश्वसनीयताओं से भरी हुई थी। उसने दावा किया कि घटना के समय वह बिना दरवाज़े वाले फूस की दीवारों वाले कमरे में सो रही थी, और यह भी नहीं बताया कि उसने अपीलकर्ता को आंगन में छलाँग लगाते या फायर करते हुए देखा। उसने अपने परिवार से संबंधित अन्य आपराधिक मामलों तथा हत्याओं और गिरफ़्तारियों की एक लंबी सूची के बारे में सुना होने की बात स्वीकार की, जिससे यह संकेत मिलता है कि उसका परिवार, जिसमें उसके पिता और भाई भी शामिल थे, स्वयं अपराध में लिप्त थे। न्यायालय ने माना कि ऐसी गवाह “संबंधित, शत्रुतापूर्ण और स्वार्थी” (related, inimical and interested) है और उसके बयान पर स्वतंत्र पुष्टिकरण के बिना सुरक्षित रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने I.O. की जिरह न कराए जाने पर भी विशेष बल दिया। I.O. की गवाही से यह परखा जा सकता था कि क्या घटनास्थल से कारतूस, रक्त के धब्बे या अन्य भौतिक साक्ष्य बरामद हुए, क्या गाँव में पुलिस कैम्प था, और पड़ोसियों या पुलिसकर्मियों ने क्या देखा‑सुना। I.O. को पेश न किए जाने से बचाव पक्ष को यह अवसर नहीं मिला कि वह उसके समक्ष विरोधाभासों और चूकों का सामना करा सके। सत्र वाद सं. 632/1996 में उसके पूर्व बयान की प्रति को यांत्रिक रूप से सार्वजनिक दस्तावेज़ के रूप में चिह्नित कर लिया गया और यहाँ तक कि उसे अपीलकर्ता के विरुद्ध प्रयोग भी किया गया, जिसे उच्च न्यायालय ने विधिक रूप से संदिग्ध माना।
खंडपीठ ने मोहन लाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य का संदर्भ दिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने एक प्रमुख प्रत्यक्षदर्शी को उसके प्रारंभिक संस्करण से बड़े अन्तर तथा अन्य साक्ष्यों से विरोधाभास के कारण “कलंकित” (tainted) मान लिया था। उसी मानक को लागू करते हुए, उच्च न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामले में भी PW‑2 की गवाही कलंकित है और दोषसिद्धि के लिए उस पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है।
समस्त सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यदि PW‑1 और PW‑2 की गवाही को अविश्वसनीय मानकर अलग कर दिया जाए, तो अपीलकर्ता की दोहरी हत्या में संलिप्तता सिद्ध करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं बचता। किसी स्वतंत्र पड़ोसी या पुलिस गवाह की जिरह नहीं कराई गई; I.O. के माध्यम से प्राप्त होने योग्य महत्त्वपूर्ण जाँच संबंधी साक्ष्य अनुपस्थित हैं; और केवल चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता को संदेह से परे नहीं जोड़ा जा सकता। ऐसी स्थिति में, आपराधिक विचारण में प्रमाण का विधिक मानक – “सभी युक्तिसंगत संदेहों से परे” – पूरा नहीं हुआ।
तदनुसार, न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के विरुद्ध हत्या, गृह‑अधिकार का अतिक्रमण और अवैध रूप से शस्त्र के प्रयोग के आरोप संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और सज़ा को रद्द कर दिया गया और अपीलकर्ता को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। चूँकि वह इसी मामले में हिरासत में था, खंडपीठ ने निर्देश दिया कि उसे तत्काल रिहा किया जाए।
यह निर्णय क्यों महत्त्वपूर्ण है
यह निर्णय गंभीर आपराधिक मामलों में अभियुक्तों और पीड़ितों के परिजनों, दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि केवल संदेहास्पद, बदलती या शत्रुतापूर्ण गवाही के आधार पर दोषसिद्धि क़ानूनी रूप से टिक नहीं सकती, भले ही गवाह पीड़ित के निकट संबंधी हों या अभियुक्त के प्रति उनके प्रबल भावनात्मक या शत्रुतापूर्ण रुझान हों।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि:
- न्यायालयों को यह परखना आवश्यक है कि प्रमुख गवाह विश्वसनीय हैं या नहीं, तथा क्या उनके प्रारंभिक बयान न्यायालय में दी गई गवाही से मेल खाते हैं।
- जहाँ गवाह महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्वयं को ही विरोधाभासी बना लें, या यह स्वीकार कर लें कि उन्होंने वास्तव में वह घटना देखी ही नहीं जिसकी सूचना उन्होंने पहले पुलिस को दी थी, वहाँ उनकी गवाही अविश्वसनीय मानी जा सकती है।
- यदि मुख्य गवाहों की गवाही को बाहर कर दिया जाए और कोई अन्य स्वतंत्र सामग्री न बचे, तो किसी अभियुक्त को हत्या जैसे गंभीर आरोप में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।
आम लोगों के लिए, यह मामला इस बात को रेखांकित करता है कि:
- यदि पुलिस या अभियोजन मुख्यतः हितसंबंधी परिजनों के बयानों पर आधारित मुक़दमा बनाते हैं, तो यदि बाद में वे बयान अतिशयोक्तिपूर्ण या झूठे सिद्ध हों, ऐसी दोषसिद्धियाँ उच्च न्यायालय में उलट भी सकती हैं।
- पीड़ित के परिजन यदि अपने बयान बदलते रहते हैं, तो केवल उनके बयानों के आधार पर अभियुक्त की स्वतः दोषसिद्धि सुनिश्चित नहीं होती; न्यायालय उनकी विश्वसनीयता की गहन जाँच करेगा।
- जाँच अधिकारी जैसे महत्त्वपूर्ण पदाधिकारियों की जाँच न कराना अभियोजन के मामले को कमज़ोर कर सकता है और अभियुक्त के पक्ष में जा सकता है, जैसा कि इस मामले में हुआ।
वकीलों के लिए, यह निर्णय इस दायित्व की याद दिलाता है कि उन्हें अभियोजन साक्ष्य की बारीकी से जाँच करनी चाहिए, विशेषकर तब जब दोषसिद्धि मुख्य रूप से कुछ संबंधित या शत्रुतापूर्ण गवाहों की गवाही पर निर्भर करती हो। यह ऐसे गवाहों की जिरह के महत्त्व और I.O. तथा स्वतंत्र गवाहों को पेश कराने पर ज़ोर देने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
पुराने मामलों के अभियुक्तों के लिए, विशेषकर जहाँ उन्हें किसी अन्य मामले से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पेश किया जाता है, यह निर्णय दर्शाता है कि उच्च न्यायालय तब भी दोषसिद्धि को उलट सकते हैं जब प्रमाण का विधिक मानक पूरा न हुआ हो। यह यह भी संकेत देता है कि महत्त्वपूर्ण गवाहों को छुपाना या केवल शत्रुतापूर्ण परिजनों के बयानों पर निर्भर रहना, अपील में बरी होने का कारण बन सकता है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: जब मुख्य प्रत्यक्षदर्शी संबंधित, शत्रुतापूर्ण और आत्मविरोधी हों, तथा जाँच अधिकारी और स्वतंत्र गवाहों की जाँच न कराई गई हो, तो क्या हत्या, गृह‑अधिकार अतिक्रमण और शस्त्र के प्रयोग के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि टिक सकती थी?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि PW‑1 और PW‑2 की गवाही अविश्वसनीय थी, जिसमें विरोधाभास और शत्रुता की छाप थी, और उनकी गवाही के बग़ैर अपराध को संदेह से परे सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं बचती। इसीलिए दोषसिद्धि और सज़ा को रद्द कर दिया गया और अपीलकर्ता को बरी कर दिया गया।
प्रश्न: जाँच अधिकारी की जिरह न कराने तथा उसके पूर्ववर्ती बयान को अभियुक्त के विरुद्ध “सार्वजनिक दस्तावेज़” के रूप में प्रयोग करने का क्या प्रभाव है?
उत्तर: न्यायालय ने कहा कि I.O. एक महत्त्वपूर्ण गवाह था, जिसकी जिरह न कराए जाने से अभियोजन के मामले में गंभीर रिक्तताएँ उत्पन्न हुईं और बचाव पक्ष को क्षति पहुँची। उसके पूर्व बयान को सार्वजनिक दस्तावेज़ के रूप में चिह्नित कर, उसे बिना जिरह के प्रदान किए, अभियुक्त के विरुद्ध प्रयोग करना विधिक दृष्टि से अनुचित था और इससे विचारण स्तर पर न्याय से चूक (miscarriage of justice) हुई।
न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय
- अर्जुन मारिक एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, (1994) Supp (2) SCC 372
- मोहन लाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य, 2000 Cri LJ 2982
- नल्लाबोथु रामुलु @ सीतारामैया एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2014) 12 SCC 261
- अमर नाथ झा बनाम नंद किशोर सिंह एवं अन्य, AIR 2018 SC 3597
- गोविंदराजू @ गोविंदा बनाम श्रीरामपुरम पुलिस स्टेशन एवं अन्य, (2012) 4 SCC 722
- लल्लू मांझी बनाम झारखंड राज्य, (2003) 2 SCC 401 (गोविंदराजू के माध्यम से संदर्भित)
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Appeal (DB) No. 230 of 2014
मामले का शीर्षक: Nawal Singh बनाम State of Bihar
मूल मामला: Sabour P.S. Case No. 154 of 1995; Sessions Trial No. 1155 of 2010; Ad hoc Additional District & Sessions Judge‑4, Bhagalpur का 10.01.2014 का निर्णय एवं 15.01.2014 की सज़ा
उद्धरण (Citation): 2022 (1) PLJR 496
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Ashwani Kumar Singh; Hon’ble Mr. Justice Rajeev Ranjan Prasad
अधिवक्ता:
- अपीलकर्ता की ओर से: Mr. Ajay Kumar Thakur, Advocate; Mr. Md. Imteyaz Ahmad, Advocate; Mr. Malay Kumar Choudhary, Advocate; Mr. Shivam, Advocate; Ms. Vaishnavi Singh, Advocate
- राज्य (प्रतिवादी) की ओर से: Mr. Abhimanyu Sharma, Additional Public Prosecutor
- सूचक की ओर से: Mr. Manohar Prasad Singh, Advocate; Mr. Nagendra Kumar, Advocate; Mr. Samir Kumar Sinha, Advocate
मामले का स्वरूप: भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 449 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दोषसिद्धि और सज़ा के विरुद्ध आपराधिक अपील (खंडपीठ)।
उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 23 दिसंबर 2021
परिणाम: अपील स्वीकृत; दोषसिद्धि और सज़ाएँ रद्द; अपीलकर्ता सभी आरोपों से बरी, तत्काल रिहाई का निर्देश।
निर्णय की लिंक: Patna High Court Judgment – Criminal Appeal (DB) No. 230 of 2014
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