मामले की पृष्ठभूमि
ये आपराधिक अपीलें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के तहत नवगछिया के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 2017 के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई थीं।
विचारण नवगछिया थाना कांड संख्या 149/2016 दिनांक 20.08.2016 से उत्पन्न हुआ। यह मामला विनोद यादव की हत्या से संबंधित था, जिन्हें ग्राम रसालपुर, जिला भागलपुर में शंकर यादव के घर के पास गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।
सुनीता देवी के फर्दबयान के अनुसार, जो 20.08.2016 को सुबह 09:00 बजे उप-मंडलीय अस्पताल, नवगछिया में दर्ज किया गया, वह अपने देवरों विनोद यादव (मृतक), जय कृष्ण कुमार और विजय यादव के साथ “बासा” की ओर जा रही थी।
विनोद यादव 50–60 फीट आगे चल रहे थे। लगभग सुबह 07:30 बजे, शंकर यादव के घर के पास, कथित रूप से तीन मोटरसाइकिलें सामने से और दो पीछे से आईं। कहा गया कि प्रत्येक मोटरसाइकिल पर तीन-तीन व्यक्ति सवार थे। उन्होंने कथित तौर पर विनोद यादव को घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।
सुनीता देवी ने दावा किया कि जब वह और अन्य लोग उसे बचाने गए तो हमलावरों ने उन पर हथियार तान दिए और हिलने-डुलने से मना किया। विनोद यादव की मौके पर ही आग्नेयास्त्र की चोटों से मृत्यु हो गई।
अपने फर्दबयान में सुनीता देवी ने 12 अभियुक्तों के नाम लिए और बताया कि तीन अज्ञात व्यक्ति भी शामिल थे। उसने कारण पंचायत चुनावी रंजिश और पूर्व शत्रुता बताया।
इसी आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद जांच हुई, बयान दर्ज किए गए और नामजद व्यक्तियों में से कुछ के विरुद्ध, जिनमें वर्तमान अपीलकर्ता भी शामिल थे, आरोप-पत्र दाखिल किया गया।
मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण प्रतिवेदित कर सत्र वाद संख्या 5/2017 (विचारण संख्या 815/2017) के रूप में दर्ज हुआ। सत्र न्यायालय ने सभी अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 302 एवं 120बी तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया।
प्रत्येक अपीलकर्ता को धारा 302/149 सहपठित धारा 120बी आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने, धारा 148 आईपीसी के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास, तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माना न देने पर उन्हें अतिरिक्त तीन वर्ष का साधारण कारावास भुगतना था। सजाओं को साथ-साथ चलने के लिए कहा गया।
असंतुष्ट होकर अभियुक्तों ने पटना उच्च न्यायालय में पृथक-पृथक आपराधिक अपीलें दायर कीं, जिन्हें एक साथ सुना गया। सुनवाई के दौरान न्यायालय को सूचित किया गया कि एक अपीलकर्ता नंद किशोर मंडल की मृत्यु हो चुकी है; अतः उसकी अपील व्यर्थ (एबेट) हो गई।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश चन्द्र मालवीय की खंडपीठ ने सत्र विचारण के समस्त साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन किया। अभियोजन पक्ष के सात साक्षियों की गवाही रिकॉर्ड हुई थी: चार संबंधी या निकट साक्षी (पीडब्ल्यू-1 से पीडब्ल्यू-5, चिकित्सक और अन्वेषण अधिकारी को छोड़कर), अन्वेषण अधिकारी (पीडब्ल्यू-6), तथा पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक (पीडब्ल्यू-7)।
बचाव पक्ष ने चार प्रमुख पहलू उठाए: (i) स्वतंत्र साक्षियों, विशेषकर उस ड्राइवर, के अभाव में, जो कथित रूप से मृतक के साथ चल रहा था; (ii) प्रत्यक्षदर्शी गवाही और चिकित्सीय साक्ष्य में विरोधाभास; (iii) जांच में गंभीर चूक और खामियां, खासकर हथियार और बैलिस्टिक साक्ष्य के संबंध में; तथा (iv) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्तों से अपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिससे पक्ष-पक्ष (डिफेन्स) को क्षति हुई।
प्रत्यक्षदर्शियों और संबंधियों की गवाही
पीडब्ल्यू-2 विजय यादव, पीडब्ल्यू-4 जय कृष्ण यादव और पीडब्ल्यू-5 सुनीता देवी को प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत किया गया। तीनों ने मोटे तौर पर अभियोजन की यह कहानी दुहराई कि पांच मोटरसाइकिलें, प्रत्येक पर तीन सवार, विनोद यादव को घेर कर खड़ी हुईं और सभी हथियारबंद सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।
उनका दावा था कि उन्होंने लगभग 50–60 “गज” की दूरी से बड़ी संख्या में अभियुक्तों को, जिनमें वर्तमान अपीलकर्ता भी शामिल थे, पहचान लिया और 13–25 राउंड फायरिंग होते देखे। हालांकि, प्रत्येक ने स्वीकार किया कि वे यह नहीं बता सकते कि किसने कौन सी गोली चलायी या किसकी गोली मृतक को लगी।
पीडब्ल्यू-1 और पीडब्ल्यू-3, जो बासा पर थे, ने कहा कि उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी, सड़क की ओर दौड़े और मोटरसाइकिलों पर सवार अभियुक्तों को यह चिल्लाते हुए देखा कि उन्होंने विनोद यादव को मार डाला। महत्वपूर्ण यह कि दोनों ने जिरह में स्वीकार किया कि उन्होंने किसी को गोली चलाते हुए नहीं देखा; उन्होंने केवल अभियुक्तों को मोटरसाइकिल पर भागते हुए देखा।
पीडब्ल्यू-4 ने स्वीकार किया कि मृतक का ड्राइवर समूह से आगे विनोद यादव के साथ-साथ चल रहा था। उसने यह भी माना कि एक समाचार-पत्र में छपा था कि तीन अज्ञात व्यक्तियों ने जमीन विवाद को लेकर विनोद यादव की हत्या की और हत्या के समय ड्राइवर उपस्थित था।
उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि जिस ड्राइवर को यह बताया गया कि वह कथित अंधाधुंध फायरिंग के समय मृतक के बिलकुल साथ चल रहा था, उसे कोई चोट नहीं लगी। न तो पुलिस ने उसे कभी जांच में शामिल किया और न ही उसे न्यायालय में साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना। यदि सामने और पीछे से 15 सशस्त्र व्यक्तियों ने, नजदीक से गोलियां चलाई हों, तो मृतक के बिलकुल पास चल रहे ड्राइवर का पूरी तरह सुरक्षित बच जाना और फिर गवाही से गायब हो जाना असामान्य है।
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि कथित घटना शंकर यादव के घर के पास हुई थी। इसके बावजूद, शंकर यादव तथा अन्य ग्रामीण या पड़ोसी, जिन्होंने कथित रूप से घटना देखी थी, की गवाही दर्ज नहीं की गई। अन्वेषण अधिकारी ने स्वीकार किया कि उसने उनका बयान दर्ज ही नहीं किया।
खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन ने “कारण जो उसे ही सर्वोत्तम ज्ञात हैं, उन पर आधारित रहते हुए महत्वपूर्ण साक्षियों को दबा दिया।” ऐसी स्थिति में स्वतंत्र या वैज्ञानिक साक्ष्य से पुष्टि विशेष रूप से आवश्यक हो जाती है।
चिकित्सीय साक्ष्य बनाम अभियोजन की कहानी
पीडब्ल्यू-7, डॉक्टर विजय प्रकाश राय ने पोस्टमार्टम किया। उन्होंने विनोद यादव के शव पर 14 पूर्व-मृत्यु घाव पाए, जिन्हें सात प्रवेश और सात निर्गमन घाव के रूप में वर्णित किया गया, जो सभी आग्नेयास्त्र से उत्पन्न थे। सिर, मस्तिष्क, सीने, फेफड़े, गुर्दे और पेट में गंभीर आंतरिक चोटें थीं और दो धात्विक वस्तुएं, गोली जैसी, बरामद हुईं।
डॉक्टर के विवरण से संकेत मिलता था कि कुछ चोटें, विशेषकर सीने और पेट की, कुछ दूरी से चलाई गई गोली से हो सकती हैं, जबकि चेहरे और सिर की कई चोटें नजदीक से फायरिंग की ओर इशारा करती हैं।
उच्च न्यायालय ने इस चिकित्सीय साक्ष्य की तुलना प्रत्यक्षदर्शियों के इस दावे से की कि 15 अभियुक्त चलती मोटरसाइकिलों से एक साथ फायरिंग कर रहे थे। न्यायालय ने पाया कि घावों की प्रकृति और पैटर्न कुछ लक्षित गोलियों, जिनमें से कुछ संभवतः नजदीक से चलाई गई थीं, से अधिक मेल खाती हैं, न कि 15 व्यक्तियों द्वारा चलती मोटरसाइकिलों से की गई अंधाधुंध फायरिंग से।
आगे, घटना-स्थल से केवल चार खोखे और एक देसी पिस्तौल, जिसमें एक कारतूस था, बरामद हुए। कथित 13–25 राउंड फायरिंग और अनेक हथियारों के अनुरूप अन्य कोई खोखा, गोली या छर्रा बरामद नहीं हुआ।
न्यायालय ने माना कि चिकित्सीय साक्ष्य कथित प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा दी गई सामूहिक अंधाधुंध फायरिंग की कहानी का समर्थन नहीं करता। चिकित्सीय और मौखिक साक्ष्य में यह असंगति अभियोजन के मामले को गंभीर रूप से कमजोर करती है।
जांच में चूक और वैज्ञानिक साक्ष्य का अभाव
अन्वेषण अधिकारी (पीडब्ल्यू-6) ने बयान दिया कि घटना-स्थल से .315 देसी पिस्तौल के चार खोखे जब्त किए गए और समीप के झाड़ियों से .315 देसी पिस्तौल एक कारतूस के साथ बरामद हुई। खून लगी मिट्टी भी एकत्रित की गई।
उसने आगे कहा कि न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम ने स्थल का दौरा किया और उसने एफएसएल रिपोर्ट का उल्लेख केस डायरी में किया। किंतु, महत्वपूर्ण यह कि उसने जब्त आग्नेयास्त्र और खोखों को बैलिस्टिक परीक्षण हेतु एफएसएल को भेजा ही नहीं।
इस प्रकार, कोई विशेषज्ञ मत उपलब्ध नहीं था जो बरामद पिस्तौल या खोखों को मृतक को लगी गोलियों से जोड़ता हो। खून लगी मिट्टी के संबंध में भी कोई बैलिस्टिक या रासायनिक रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई।
न्यायालय ने इसे गंभीर चूक माना, खासकर ऐसे मामले में जो पूरी तरह आग्नेयास्त्र के उपयोग पर आधारित था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों जैसे सांता सिंह, राम सिंह, सुखवंत सिंह आदि का हवाला देते हुए खंडपीठ ने कहा कि जब हथियार और खोखे बरामद किए गए हों, तब बैलिस्टिक साक्ष्य हासिल न करना अभियोजन की कहानी को घातक रूप से कमजोर कर सकता है।
इसके अतिरिक्त, वर्तमान अपीलकर्ताओं में से किसी के पास से कोई आग्नेयास्त्र बरामद नहीं हुआ। केवल मोटरसाइकिलों की बरामदी उनके कथित खुलासे के आधार पर बताई गई, जो अपने आप में उन्हें गोलीबारी से सीधे नहीं जोड़ती।
केवल त्वरित प्राथमिकी पर्याप्त नहीं
अतिरिक्त लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि सुबह 09:00 बजे दर्ज प्राथमिकी, जिसमें 12 अभियुक्तों के नाम थे, यह दर्शाती है कि अपीलकर्ताओं की सही पहचान हुई और उन्हें झूठा नहीं फंसाया गया।
उच्च न्यायालय ने माना कि त्वरित प्राथमिकी आम तौर पर महत्वपूर्ण परिस्थिति होती है। परंतु, सर्वोच्च न्यायालय के तारा चंद और दिलावर सिंह जैसे निर्णयों पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने कहा कि जब अन्य साक्ष्य गंभीर संदेह उत्पन्न करते हों, तो केवल त्वरितता से दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती।
इस मामले में न्यायालय ने पाया कि प्राथमिकी पूरी तरह निकट संबंधी साक्षियों के संस्करण पर आधारित थी, जिसका स्वतंत्र पुष्टि-साक्ष्य अभाव था, और जो चिकित्सीय तथा जांच संबंधी खामियों से विरोधाभासी थी। अतः केवल उसका त्वरित दर्ज होना हत्या की सजा को कायम रखने हेतु पर्याप्त नहीं था।
धारा 313 दंप्रस: अभियुक्त को हुई क्षति
बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियुक्तों के बयान रिकॉर्ड करते समय समस्त अभियोजन-पक्ष के प्रतिकूल (अभियुक्तों के विरुद्ध) साक्ष्य और परिस्थितियां उनके सामने नहीं रखी गईं, जिससे उन्हें क्षति हुई।
न्यायालय ने सुजीत विश्वास और नरेश कुमार संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया, जिनमें कहा गया है कि धारा 313 की पूछताछ में अभियुक्तों के सामने न रखी गई परिस्थितियों का उनके विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने पाया कि इस मामले में समस्त आरोपित परिस्थितियां अपीलकर्ताओं के 313 बयानों में नहीं रखी गई थीं।
अन्य साक्ष्यगत कमजोरियों के साथ पढ़ने पर यह चूक भी अभियुक्तों को संदेह का लाभ देने की दिशा में संतुलन को और झुका देती है।
समग्र निष्कर्ष और अंतिम आदेश
गवाहों की गवाही, चिकित्सीय साक्ष्य, जांच में चूक तथा साक्ष्यों के मूल्यांकन पर सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्णयों पर विचार करने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने माना कि:
अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा।
न्यायालय ने बल देकर कहा कि केवल इस कारण कि प्राथमिकी तुरंत दर्ज हुई और संबंधियों ने स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी बताया, वह असंगतियों, महत्वपूर्ण स्वतंत्र साक्षियों के गैर-परीक्षण, चिकित्सीय साक्ष्य से असंगति तथा बैलिस्टिक साक्ष्य के अभाव की अनदेखी नहीं कर सकता।
तदनुसार, 21.08.2024 दिनांकित निर्णय द्वारा न्यायालय ने सभी अपीलें स्वीकार कर लीं। उसने सत्र वाद संख्या 5/2017 में पारित 19.08.2017 की दोषसिद्धि तथा 21.08.2017 की सजा संबंधी आदेश को रद्द कर दिया।
सभी जीवित अपीलकर्ताओं को आरोपों से बरी कर दिया गया। जो जमानत पर थे (मुकेश कुमार @ टुनटुन @ राजवीर @ टुनटुन यादव और धनंजय कुमार) उन्हें जमानत बंधपत्रों से मुक्त कर दिया गया। जो जेल में थे (अरविंद @ अरबिंद यादव, पिंटू सिंह और सचिन @ सच्चो यादव), उन्हें यदि किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हों तो तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में गंभीर आपराधिक मामलों, विशेषकर स्थानीय रंजिशों और चुनावी विवादों से उत्पन्न हत्या के मामलों का सामना कर रहे या उनका अनुसरण करने वाले सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहला, पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ऊँची प्रोफ़ाइल वाली हत्याओं में भी केवल संबंधियों के बयानों के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती, जब ड्राइवर, पड़ोसी और प्रत्यक्षदर्शी राहगीर जैसे स्वतंत्र साक्षियों की गवाही दर्ज न की जाए।
दूसरा, जहां प्रत्यक्षदर्शियों की कहानी चिकित्सीय साक्ष्य से मेल नहीं खाती — जैसे चोटों की संख्या और प्रकृति, फायरिंग की दूरी, बरामद खोखे आदि — वहां न्यायालय मात्र अभियोजन का संस्करण नहीं मान लेगा।
तीसरा, यह निर्णय अन्वेषण अधिकारियों को सख्त संदेश देता है। यदि हथियार और कारतूस जब्त किए जाते हैं, तो उन्हें बैलिस्टिक परीक्षण के लिए भेजना और एफएसएल रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर हत्या जैसे गंभीर अपराधों में भी बरी होने की संभावना बन सकती है।
चौथा, यह मामला सत्र न्यायालयों को याद दिलाता है कि धारा 313 दंप्रस के तहत विस्तृत पूछताछ की जाए और समस्त प्रतिकूल परिस्थितियां अभियुक्तों के सामने रखी जाएं। अन्यथा, उच्च न्यायालय इसे अभियुक्तों के लिए क्षतिकारक मान सकता है।
साधारण नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण बिहार के लिए, यह निर्णय दर्शाता है कि केवल प्राथमिकी में नाम आ जाने भर से, यदि ठोस सहायक साक्ष्य न हों, तो आजीवन कारावास नहीं होना चाहिए, बशर्ते उच्च न्यायालय रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच करे।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या अभियोजन पक्ष यह साबित कर सका कि अपीलकर्ताओं ने अवैध जमाव और आपराधिक साजिश के हिस्से के रूप में विनोद यादव की हत्या में भाग लिया, और वह भी संदेह से परे स्तर तक?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि प्रत्यक्षदर्शी गवाही और चिकित्सीय साक्ष्य के बीच असंगति, महत्वपूर्ण स्वतंत्र साक्षियों की गैर-परीक्षा, बैलिस्टिक साक्ष्य का अभाव और जांच में चूक के कारण उचित संदेह उत्पन्न हुआ। अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया गया। - प्रश्न: क्या अपीलकर्ताओं के नाम लेते हुए त्वरित प्राथमिकी दर्ज होना, अन्य साक्ष्यगत कमजोरियों के बावजूद, दोषसिद्धि बनाए रखने के लिए पर्याप्त था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने कहा कि यद्यपि त्वरित प्राथमिकी प्रासंगिक है, परंतु यह दबाए गए साक्षियों, चिकित्सीय साक्ष्य से विरोधाभास और वैज्ञानिक पुष्टि के अभाव से उत्पन्न गंभीर संदेह पर हावी नहीं हो सकती। - प्रश्न: क्या धारा 313 दंप्रस के तहत समस्त प्रतिकूल परिस्थितियां अभियुक्तों के सामने न रखने से दोषसिद्धि की वैधता प्रभावित हुई?
उत्तर: हाँ। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने माना कि सभी प्रतिकूल सामग्री न रखे जाने से बचाव पक्ष को क्षति पहुँची और यह बरी के आधारों में से एक रहा।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- AIR 1956 SC 526 (Santa Singh v. State of Punjab)
- AIR 1971 SC 1891 (Tara Chand v. State of Haryana)
- AIR 1991 SC 4 (Budhwa v. State of M.P.)
- AIR 2007 SC 3234 (Dilawar Singh v. State of Delhi)
- AIR 2024 SC 1176 (Ram Singh v. State of U.P.)
- 2024 (3) PLJR 588 (Md. Babar v. State of Bihar)
- उन्हीं निर्णयों में संदर्भित अन्य सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय (जैसे Sujit Biswas v. State of Assam; Naresh Kumar v. State of Delhi; Munna Lal v. State of U.P.; Gurucharan Singh v. State of Punjab; Sukhwant Singh v. State of Punjab), जिनका उच्च न्यायालय ने उद्धरण किया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Appeal (DB) No.1192 of 2017; साथ में Criminal Appeal (DB) Nos.1242, 1277 (मृत्यु के कारण एबेटेड), 1328, 1360 और 1416 of 2017, जो सभी नवगछिया थाना कांड संख्या 149 of 2016 से उत्पन्न।
मामले का शीर्षक: Mukesh Kumar @ Tuntun @ Rajvir @ Tuntun Yadav v. The State of Bihar; साथ में Arvind @ Arbind Yadav v. The State of Bihar; Nand Kishor Mandal v. The State of Bihar; Pintu Singh v. The State of Bihar; Dhananjay Kumar v. The State of Bihar; तथा Sachin @ Sachcho Yadav v. The State of Bihar.
उद्धरण: 2024 (4) PLJR 633.
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna.
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Vipul M. Pancholi and Hon’ble Mr. Justice Ramesh Chand Malviya.
उच्च न्यायालय निर्णय की तिथि: 21.08.2024 (06.09.2024 को अपलोड)।
विचारण न्यायालय: 1st Additional District & Sessions Judge, Naugachia, Sessions Trial No.5/2017 (Trial No.815/2017).
विचारण न्यायालय का निर्णय और सजा: 19.08.2017 की दोषसिद्धि; 21.08.2017 की सजा, धारा 147, 148, 149, 302, 120B आईपीसी और धारा 27 Arms Act के तहत, आजीवन कारावास और अन्य सजाओं के साथ।
पक्षकारों के अधिवक्ता:
- Criminal Appeal (DB) No.1192 of 2017 (Mukesh Kumar @ Tuntun @ Rajvir @ Tuntun Yadav) में अपीलकर्ता की ओर से: Mr. Saket Kumar Singh, Advocate.
- Criminal Appeal (DB) No.1242 of 2017 (Arvind @ Arbind Yadav) में अपीलकर्ता की ओर से: Mr. Surendra Singh, Senior Advocate, assisted by Mr. Rajiv Kumar Singh, Advocate.
- Criminal Appeal (DB) No.1277 of 2017 (Nand Kishor Mandal) में अपीलकर्ता की ओर से: Mr. Dinesh Choudhary, Advocate.
- Criminal Appeal (DB) No.1328 of 2017 (Pintu Singh) में अपीलकर्ता की ओर से: Mr. R.P. Sharma, Advocate, and Mr. Mritunjay Kumar, Advocate.
- Criminal Appeal (DB) No.1360 of 2017 (Dhananjay Kumar) में अपीलकर्ता की ओर से: Mr. R.P. Sharma, Advocate, and Mr. Mritunjay Kumar, Advocate.
- Criminal Appeal (DB) No.1416 of 2017 (Sachin @ Sachcho Yadav) में अपीलकर्ता की ओर से: Mr. K.N. Sahay, Advocate.
- राज्य की ओर से (सभी अपीलों में): Mr. Sujit Kumar Singh, APP.
मामले का स्वरूप: भारतीय दंड संहिता और Arms Act के तहत कथित अवैध जमाव, समान उद्देश्य और आपराधिक साजिश से उत्पन्न हत्या मामले में दोषसिद्धि और सजा के विरुद्ध आपराधिक अपीलें।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूरा निर्णय पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें.
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बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारियों के लिए Samvida Law Associates को फ़ॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
