प्रकरण की पृष्ठभूमि
यह मामला 27.10.2015 को लगभग दोपहर 1:15 बजे, थाना प्रनपुर, जिला कटिहार के अंतर्गत ग्राम अमदोष स्थित एक चाय की दुकान पर घटी घटना से उत्पन्न हुआ।
सूचक प्यारे लाल सिंह (PW-2) द्वारा दर्ज की गई लिखित सूचना के अनुसार, उसके पिता छुट्ठारू सिंह चाय पीने के लिए अपीलार्थी की चाय की दुकान पर गए थे। जब पिता चाय पी रहे थे, तो दुकान मालिक (अपीलार्थी) ने कथित रूप से उनके साथ गाली‑गलौज किया। पिता द्वारा आपत्ति करने पर, कहा गया कि अपीलार्थी ने उनको पेट पर बार‑बार चाकू से प्रहार किया। पिता गिर पड़े, गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई। जब आस‑पड़ोस के लोग आने लगे तो हमलावर कथित रूप से फरार हो गया।
इस लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श 5) के आधार पर 27.10.2015 को प्रनपुर थाना कांड संख्या 103/2015, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज की गई। प्रनपुर थाना के प्रभारी अधिकारी ने जांच आरंभ की और बाद में अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 302 IPC के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
मामला सत्र न्यायालय को समर्पित किया गया। सत्र वाद संख्या 30/2016 में, सत्र न्यायाधीश, कटिहार ने 01.03.2016 को धारा 302 IPC के तहत आरोप तय किया। अभियुक्त ने दोष स्वीकार नहीं किया और विचारण की मांग की।
दिनांक 25.05.2017 के निर्णय द्वारा, सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को धारा 302 IPC के तहत दोषी ठहराया। दिनांक 30.05.2017 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को आजीवन कठोर कारावास तथा 10,000/‑ रुपये जुर्माने की सजा दी गई, और जुर्माना अदा न करने पर छह महीने के साधारण कारावास का प्रावधान रखा गया।
अपीलार्थी ने उक्त दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील (DB) संख्या 985/2017 दायर की।
न्यायालय ने क्या जाँचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय की द्वैसदस्यीय पीठ (माननीय न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद एवं माननीय न्यायमूर्ति शैलेन्द्र सिंह) ने अपील की सुनवाई की। अपीलार्थी की ओर से अमिक्स क्यूरी के रूप में श्री प्रतिक मिश्रा उपस्थित हुए। राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार सिन्हा उपस्थित हुए।
उच्च न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों, बचाव साक्षियों और जांच की प्रक्रिया का बारीकी से परीक्षण किया। समूचा अभियोजन मामला मुख्यतः मृतक के दो पुत्रों, हीरा लाल सिंह (PW-1) और प्यारे लाल सिंह (PW-2), जो प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत किए गए थे, के बयानों पर आधारित था।
पुलिस को दी गई पहली सूचना को लेकर संदेह
PW-2 ने न्यायालय में कहा कि जब वह थाना पहुँचा, तो थाने के मुंशी ने उसका आवेदन लिखा। PW-2 के अनुसार, उस लिखित आवेदन को न तो उसे पढ़कर सुनाया गया और न ही समझाया गया।
लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श 5) पर सूचक के रूप में PW-2 के हस्ताक्षर तथा दो गवाहों, तुला सिंह और सुकदेव परिहार के हस्ताक्षर हैं। इन दोनों हस्ताक्षी गवाहों में से किसी को भी विचारण के दौरान पेश नहीं किया गया।
जांच अधिकारी (PW-6), जो प्रनपुर थाना के प्रभारी थे, ने कहा कि लिखित आवेदन वास्तव में एक साक्षर सिपाही रहिम सिंह की लिखावट में था। उसके आधार पर औपचारिक FIR एक अन्य साक्षर सिपाही, बलेश्वर सिंह द्वारा दर्ज की गई।
इसके बावजूद न तो मुंशी, न सिपाही रहिम सिंह और न ही सिपाही बलेश्वर सिंह ने लिखित रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए, और न ही उनमें से किसी को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। सूचक ने निरंतर यह कहा कि उसे रिपोर्ट की सामग्री नहीं पढ़कर सुनाई गई।
उच्च न्यायालय ने माना कि जब सूचक स्वयं थाना पहुँच चुका था, तो उसका फर्दबयान सीधे‑सीधे दर्ज न करने का कोई कारण नहीं था। किसी सिपाही से, जिसका नाम‑ओ‑निशान उस दस्तावेज़ पर नहीं है, लिखित रिपोर्ट तैयार कराना, और फिर उस लिखने वाले को साक्ष्य में पेश न करना, गंभीर संदेह उत्पन्न करता है।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि लेखक (स्क्राइब) के परीक्षण न होने से बचाव पक्ष को निश्चित हानि पहुँची और यह संकेत मिला कि PW-2 द्वारा दी गई प्रथम सूचना या तो दबा दी गई या उसमें फेरबदल किया गया।
दोनों पुत्रों के बयान में टकराव
हत्या को सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने मुख्यतः PW-1 और PW-2 पर भरोसा किया।
PW-1 ने कहा कि वह घर से अपने पिता को भोजन के लिए बुलाने गया था। जब वह चाय की दुकान से मात्र दस कदम दूर था, उसने घटना घटते देखी। उसने तीन व्यक्तियों—बिपिन सिंह, अतुल सिंह और पम्मी कुमारी—के नाम दुकान पर उपस्थित होने के रूप में बताए। उसने यह भी कहा कि उसके पिता पंचायतों में भाग लेते थे और अपीलार्थी से जुड़ी एक विवादित पंचायत में शामिल हुए थे, जिससे पूर्व में झगड़ा हुआ और अंततः हत्या हुई।
दूसरी ओर, PW-2 ने कहा कि वह अपनी माँ के कहने पर पिता को भोजन के लिए बुलाने गया था। उसके अनुसार, उसने लगभग साठ कदम की दूरी से वारदात देखी और स्पष्ट रूप से कहा कि उस समय दुकान पर और कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। उसने यह भी कहा कि उसका भाई PW-1 बाद में, उसके द्वारा हल्ला मचाने के बाद पहुँचा, और अन्य भाई उससे भी बाद में आए।
PW-1 ने दावा किया कि केवल वही पिता को बुलाने गया था और घटना के समय उसके भाई घर पर थे। यह बात सीधे‑सीधे PW-2 के कथन के विपरीत है, जिसने कहा कि वह पहले गया और PW-1 हल्ला सुनकर बाद में पहुँचा।
सूचक की माँ, जिसने कथित रूप से उसे पिता को बुलाने भेजा था, को साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया गया। वे अन्य पुत्र, जो कथित रूप से हल्ला सुनकर वहाँ आए, उन्हें भी पेश नहीं किया गया।
PW-1 और PW-2 दोनों ने अपने बयान में अपीलार्थी और राबो (या रैबो) देवी नामक स्त्री के बीच हुई एक पंचायत का ज़िक्र किया, जिसमें मृतक ने कथित रूप से अपीलार्थी के विरुद्ध पक्ष लिया था। लेकिन जांच अधिकारी ने कहा कि पुलिस को दिए गए बयानों में न तो PW-1 और न ही PW-2 ने किसी पंचायत का उल्लेख किया था। पंचायत का कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं हुआ और राबो देवी को भी साक्ष्य के लिए नहीं बुलाया गया।
जिरह के दौरान PW-2 ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि वह पिता को भोजन के लिए बुलाने गया था। जांच अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की। इस प्रकार, उसके कथन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसके पूर्व बयान में अनुपस्थित था।
इन गंभीर और प्रत्यक्ष विरोधाभासों से उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि घटना के ठीक समय और स्थान पर PW-1 और PW-2 की उपस्थिति संदेह से परे सिद्ध नहीं हो पाई। उनके संस्करण केवल असंगत ही नहीं, बल्कि एक‑दूसरे का सक्रिय रूप से खंडन करते हैं।
स्वतंत्र गवाहों की कमी और जांच में खामियां
न्यायालय ने नोट किया कि अनेक ऐसे व्यक्तियों को साक्ष्य के लिए नहीं बुलाया गया, जो स्वतंत्र रूप से घटना के बारे में बता सकते थे:
- वे तीन व्यक्ति (बिपिन सिंह, अतुल सिंह और पम्मी कुमारी), जिनका नाम PW-1 ने दुकान पर मौजूद होने के रूप में लिया।
- मृतक की पत्नी और उसके अन्य पुत्र, जिन्होंने कथित रूप से PW-1 या PW-2 को भेजा और बाद में वहाँ पहुँचे।
- तुला राम सिंह, नकुल सिंह और कोबरा सिंह, जिन्होंने कथित रूप से घायल को अस्पताल पहुँचाने में मदद की।
- किशन सिंह, जिसने पंचनामा रिपोर्ट और गिरफ्तारी मेमो पर हस्ताक्षर किए।
- वे दो गवाह, जिन्होंने लिखित रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए।
- राबो (या रैबो) देवी, जिसके विवाद में कथित पंचायत हुई थी।
- चौकीदार विक्रम राय और शेख जलील, जिन्होंने पोस्टमार्टम के लिए शव को लाकर पहचान की।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Takhaji Hiraji vs. Thakore Kubersing Chamansing पर भरोसा करते हुए उच्च न्यायालय ने माना कि ऐसे भौतिक (मटीरियल) गवाहों की परीक्षा न करना, जो घटना की उत्पत्ति बता सकते थे और अभियोजन कथा की खाइयों को भर सकते थे, न्यायालय को अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है।
घटना स्थल की जांच को भी अपूर्ण पाया गया। पंचनामा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अनेक धारदार हथियार से हुई चोटें और रक्तस्राव दिखाया गया है। इसके बावजूद जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि उसे चाय की दुकान पर कोई खून के धब्बे या अन्य आपराधिक सामग्री नहीं मिली।
उसने दावा किया कि वह पहले घटना स्थल पर गया और वहीं से उसे पता चला कि घायल को प्रनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहाँ उसने पंचनामा तैयार किया। परन्तु FIR में स्पष्ट रूप से दर्ज था कि मृतक की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो चुकी थी, और FIR घटना के 30 मिनट के भीतर दर्ज हुई थी। न्यायालय ने पाया कि जांच अधिकारी को FIR से ही पता था कि मृतक की मृत्यु हो चुकी है, और यह निष्कर्ष निकाला कि पहले घटनास्थल और फिर अस्पताल जाने की उसकी कहानी सही नहीं है। न्यायालय को लगा कि उसने मुख्यतः कागजी कार्रवाई की और समय पर मौके पर नहीं पहुँचा।
गिरफ्तारी मेमो में दिखाया गया कि अभियुक्त को शाम 4:30 बजे बिरला मंदिर के पास, जो चाय की दुकान से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है, गिरफ्तार किया गया। परंतु केस डायरी में गिरफ्तारी का समय 22:00 घंटे दर्ज है और गिरफ्तारी मेमो के गवाहों के नाम वहां दर्ज नहीं हैं। कोई हथियार बरामद नहीं हुआ।
घटना स्थल स्वीकार, हमलावर अज्ञात
दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि मृत्यु अपीलार्थी की चाय की दुकान पर हुई। स्वयं बचाव पक्ष के गवाहों ने, जिनमें अपीलार्थी स्वयं DW-2 के रूप में शामिल था, यह कहा कि हत्या उसकी दुकान में हुई, जब वह मौजूद था।
बचाव की कहानी यह थी कि पिता‑पुत्र के बीच झगड़े के बाद, अपीलार्थी नहीं, बल्कि PW-2 ने मृतक को चाकू मारा। उच्च न्यायालय ने इस संस्करण को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया। उसने अपना ध्यान इस प्रश्न पर केंद्रित रखा कि क्या अभियोजन अपना मामला संदेह से परे सिद्ध कर पाया है।
समग्र सामग्री के आधार पर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि घटना स्थल अपीलार्थी की चाय की दुकान सिद्ध हो गया, परंतु यह रहस्य ही बना रहा कि वास्तव में मृतक की हत्या किसने की।
अभियुक्त से महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ न पूछना
उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त के बयान की भी समीक्षा की। उससे केवल तीन सरल प्रश्न पूछे गए, जिनमें व्यापक रूप से यह पूछा गया कि क्या उसने साक्ष्य सुना है और क्या उसने हत्या की है।
उससे निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ नहीं पूछी गईं:
- कि उसने मृतक को गाली दी और आपत्ति करने पर उसे चाकू से अनेक बार वार कर घायल कर दिया।
- राबो देवी के पक्ष में हुई पंचायत के आधार पर कथित उद्देश्य (मोटिव)।
- यह दावा कि वह पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर घटनास्थल से भागते समय पकड़ा गया।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Sujit Biswas vs. State of Assam पर भरोसा करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि जिन आपत्तिजनक परिस्थितियों को धारा 313 की जिरह में अभियुक्त के सामने नहीं रखा गया हो, उन्हें उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों का उपयोग प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।
फिर भी सत्र न्यायालय ने कथित भागने और पीछा कर पकड़े जाने की बात को अपीलार्थी के विरुद्ध एक परिस्थिति के रूप में इस्तेमाल किया, यद्यपि उसे धारा 313 CrPC के तहत उसके समक्ष नहीं रखा गया था। उच्च न्यायालय ने इसे अवैध ठहराया।
FIR में चूकें और उद्देश्य का बाद में जोड़ना
न्यायालय ने प्रारंभिक रिपोर्ट में महत्वपूर्ण तथ्यों के छूट जाने के प्रभाव पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Ram Kumar Pandey vs. State of M.P. पर भी विचार किया।
PW-2, जो मृतक का पुत्र और एक जागरूक (इनफॉर्म्ड) गवाह था, से अपेक्षा थी कि वह लिखित रिपोर्ट में सभी आवश्यक तथ्य बताएगा। फिर भी उसने FIR में किसी पंचायत या पूर्व वैमनस्य का उल्लेख नहीं किया। बाद में PW-1 और PW-2, दोनों ने विचारण के दौरान पंचायत को उद्देश्य (मोटिव) के रूप में पेश करने की कोशिश की, परन्तु जांच अधिकारी ने पुष्टि की कि उसके समक्ष ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया था।
उच्च न्यायालय ने इस कथित मुख्य उद्देश्य के छूट जाने को अभियोजन संस्करण की विश्वसनीयता को कमजोर करने वाला कारक माना।
अंतिम निष्कर्ष और बरी
समस्त साक्ष्यों की समीक्षा करने के बाद उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Kali Ram vs. State of Himachal Pradesh में प्रतिपादित सुप्रसिद्ध नियम लागू किया कि जब साक्ष्यों पर दो विचार संभव हों—एक दोषसिद्धि की ओर और दूसरा निर्दोषता की ओर संकेत करता हो—तो अभियुक्त के पक्ष में अनुकूल विचार ग्रहण किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने माना कि:
- PW-1 और PW-2 की प्रत्यक्षदर्शी गवाही उनके उपस्थित होने, दूरी और वहां कौन‑कौन मौजूद था, इन बुनियादी बातों पर गंभीर विरोधाभासों के कारण पूर्णत: विश्वसनीय नहीं है।
- किसी भी पक्ष के समर्थन में कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी नहीं है।
- घटना की उत्पत्ति या उद्देश्य (मोटिव) सिद्ध नहीं हुआ।
- जांच में त्रुटियाँ और अनेक महत्वपूर्ण गवाहों की परीक्षा न होने से गंभीर खाइयाँ उत्पन्न हुईं।
- महत्वपूर्ण आपत्तिजनक परिस्थितियाँ धारा 313 CrPC के तहत अभियुक्त को नहीं बताई गईं।
इन परिस्थितियों में अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा कि अपीलार्थी ने संदेह से परे हत्या की है।
अतः उच्च न्यायालय ने धारा 302 IPC के अंतर्गत दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया, अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिया और आदेश दिया कि यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जाए। अपील स्वीकार कर ली गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह फैसला दर्शाता है कि हत्या जैसे गंभीर अपराधों में भी न्यायालय तब तक दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखते जब तक साक्ष्य स्पष्ट, सुसंगत और पूर्ण न हों।
मृतकों के परिवारों और अभियुक्तों—दोनों के लिए यह बात रेखांकित करता है कि:
- थाने में दर्ज किए जाने वाले बयान सावधानीपूर्वक लिए जाएँ और विधिवत साबित किए जाएँ।
- जो निकट संबंधी स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं, उनके बयान आपस में सुसंगत हों और महत्वपूर्ण तथ्य प्रारंभ से ही सामने आएँ, बाद में जोड़े न जाएँ।
- पुलिस को ईमानदारी से स्थल‑निरीक्षण कर भौतिक साक्ष्य एकत्र करने चाहिए और सभी भौतिक गवाहों की परीक्षा करनी चाहिए।
- न्यायालयों को धारा 313 CrPC के तहत सभी महत्वपूर्ण आपत्तिजनक परिस्थितियाँ अभियुक्त के समक्ष रखनी चाहिए, अन्यथा उन बिंदुओं के आधार पर उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
जहाँ ये सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए जाते, वहाँ आजीवन कारावास जैसी सजा भी पलट सकती है। पटना उच्च न्यायालय ने यहाँ यह सिद्धांत पुनः पुष्ट किया है कि कितना भी प्रबल संदेह हो, वह प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकता।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
- प्रश्न: क्या अभियोजन यह साबित कर सका कि अपीलार्थी ने अपने चाय की दुकान पर मृतक को चाकू मारकर धारा 302 IPC के तहत हत्या की?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने कथित प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही में गंभीर विरोधाभास, महत्वपूर्ण गवाहों की परीक्षा न होना, FIR में अनिर्वचनीय (अनएक्सप्लेंड) चूकें और जांच की खामियाँ पाईं। न्यायालय ने माना कि यद्यपि अपीलार्थी की चाय की दुकान पर मृत्यु होना सिद्ध है, परंतु हमलावर की पहचान संदिग्ध रही, जिससे अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का अधिकारी हुआ। - प्रश्न: क्या सत्र न्यायालय उन आपत्तिजनक परिस्थितियों पर भरोसा कर सकता था जो धारा 313 CrPC के तहत अभियुक्त से पूछी ही नहीं गईं?
उत्तर: नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के Sujit Biswas vs. State of Assam सहित निर्णयों का अनुसरण करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि जो परिस्थितियाँ धारा 313 CrPC में अभियुक्त के सामने नहीं रखी गई हों, उन्हें उसके विरुद्ध नहीं लिया जा सकता। सत्र न्यायालय ने कथित रूप से भागने तथा उद्देश्य (मोटिव) की बातों से प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने में भूल की, क्योंकि उन्हें विधिवत अपीलार्थी के समक्ष नहीं रखा गया था। - प्रश्न: क्या भौतिक गवाहों और लिखित रिपोर्ट के लेखक (स्क्राइब) की परीक्षा न होना अभियोजन के मामले के लिए घातक सिद्ध हुआ?
उत्तर: हाँ। Takhaji Hiraji और अन्य नज़ीरों पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने माना कि ऐसे भौतिक गवाहों को न बुलाना, जो घटना की उत्पत्ति और प्रथम संस्करण को स्पष्ट कर सकते थे, गंभीर संदेह उत्पन्न करता है और अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने को न्यायोचित बनाता है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत वाद
- Rabindra Kumar Dey vs. State of Orissa, AIR 1977 SC 170 (बचाव पक्ष द्वारा उद्धृत)।
- Takhaji Hiraji vs. Thakore Kubersing Chamansing & Ors., (2001) 6 SCC 145 (2001 SCC (Cri) 1070)।
- Sujit Biswas vs. State of Assam, (2013) 12 SCC 406।
- Hate Singh Bhagat Singh vs. State of Madhya Bharat, AIR 1953 SC 468।
- Shamu Balu Chaugule vs. State of Maharashtra, (1976) 1 SCC 438 : AIR 1976 SC 557।
- Harijan Magha Jesha vs. State of Gujarat, (1979) 3 SCC 474 : AIR 1979 SC 1566।
- Sharad Birdhichand Sarda vs. State of Maharashtra, (1984) 4 SCC 116।
- Bipin Kumar Mondal vs. State of West Bengal, (2010) 12 SCC 91 : AIR 2010 SC 3638।
- Matru vs. State of U.P., (1971) 2 SCC 75।
- Ram Kumar Pandey vs. State of M.P., (1975) 3 SCC 815 : AIR 1975 SC 1026।
- Kali Ram vs. State of Himachal Pradesh, (1973) 2 SCC 808 : AIR 1973 SC 2773।
प्रकरण का विवरण
प्रकरण संख्या: Criminal Appeal (DB) No. 985 of 2017; arising out of Pranpur P.S. Case No. 103 of 2015; Sessions Trial No. 30 of 2016.
वाद का नाम: Vijay Singh vs. The State of Bihar.
नज़ीर (Citation): 2024 (4) PLJR 121.
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna.
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Rajeev Ranjan Prasad; Hon’ble Mr. Justice Shailendra Singh.
पटना उच्च न्यायालय का निर्णय‑तिथि: 02.09.2024 (uploaded on 11.09.2024).
विचारण न्यायालय: Court of Sessions Judge, Katihar.
विचारण न्यायालय का निर्णय और आदेश: Judgment of conviction dated 25.05.2017 and order of sentence dated 30.05.2017 under Section 302 IPC (life imprisonment and fine of Rs. 10,000/-, with six months’ simple imprisonment in default).
अपील में अंतिम परिणाम: Conviction and sentence set aside; appellant acquitted of charge under Section 302 IPC and directed to be released forthwith if not wanted in any other case.
अधिवक्ता: Mr. Pratik Mishra, Amicus Curiae for the appellant; Mr. Dilip Kumar Sinha, Additional Public Prosecutor, for the State of Bihar.
वाद का स्वरूप: Criminal appeal (Division Bench) against conviction and sentence for offence under Section 302 IPC.
निर्णय का लिंक: Click here to access the full Patna High Court judgment
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