अदालत ने उनकी गवाही में बड़े विरोधाभास पाए और कोई सहयोगी भौतिक साक्ष्य नहीं मिला।
अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष अपना मुकदमा संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहा।
दोषसिद्धि रद्द कर दी गई और अभियुक्त को रिहा करने का आदेश दिया गया।
मामले की पृष्ठभूमि
मेडनी चौकी थाना कांड संख्या 51/2010 के रूप में एक आपराधिक मामला एक अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 302 और 504 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत गंभीर अपराधों के लिए दर्ज किया गया। आरोप था कि 23.11.2010 को लगभग रात 8:30 बजे अभियुक्त, पिस्तौल और राइफल से लैस होकर, सूचनार्थी के घर आया, 50,000/- रुपये रंगदारी की मांग की, कई राउंड फायरिंग की, और सूचनार्थी के पिता को गोली मारकर हत्या कर दी।
लिखित रिपोर्ट मृतक के पुत्र, अर्थात सूचनार्थी द्वारा दी गई थी। उसके आधार पर पुलिस ने जांच प्रारंभ की। जांच के पश्चात् अनुसंधानकर्ता (I.O.) ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया।
विचारण दंडाधिकारी ने संज्ञान लेकर मामला सत्र न्यायालय को समर्पित कर दिया। स्थानांतरण पर, वाद अधोहस्ताक्षरी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-V, लखीसराय के न्यायालय में आया और सत्र वाद संख्या 300/2011 के रूप में दर्ज हुआ।
विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 387, 504 और 302 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत आरोप तय किए। अभियुक्त ने दोष स्वीकार नहीं किया और विचारण की मांग की।
विचारण के बाद, 22.03.2013 के निर्णय और 23.03.2013 के दंडादेश द्वारा सत्र न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 302, 387, 504 भा.दं.सं. और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 अंतर्गत दोषसिद्ध किया। धारा 302 भा.दं.सं. के लिए आजीवन कारावास और 10,000/- रुपये जुर्माना, धारा 387 भा.दं.सं. के लिए पाँच वर्ष का कठोर कारावास और 5,000/- रुपये जुर्माना, धारा 504 भा.दं.सं. के लिए एक वर्ष का साधारण कारावास तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत तीन वर्ष का कठोर कारावास और 3,000/- रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई गई। सभी सज़ाएँ साथ-साथ चलने वाली थीं।
अपने को प्रतिकूल महसूस करते हुए, दोषसिद्ध व्यक्ति ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील (DB) संख्या 648/2013 दायर की। द्वैधपीठ, जिसमें माननीय श्री न्यायमूर्ति राकेश कुमार और माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रकाश चंद्र जायसवाल सम्मिलित थे, ने अपील की सुनवाई की और 22.01.2019 को मौखिक निर्णय सुनाया।
अदालत ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष केंद्रीय प्रश्न यह था कि क्या अभियोजन पक्ष यह सिद्ध कर पाया कि अभियुक्त ने हत्या और अन्य अपराध संदेह से परे कराए हैं।
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों का परीक्षण कराया। उनमें से पाँच घटना के संबंध में महत्वपूर्ण गवाह थे, जिनमें सूचनार्थी और उसके परिजन शामिल थे। इन महत्वपूर्ण गवाहों में से दो (PW-2 और PW-5), जिन्हें स्वतंत्र सह-ग्रामवासी बताया गया था, शत्रुतापूर्ण हो गए और अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया। अन्य तीन महत्वपूर्ण गवाह PW-1 और PW-4, जो सूचनार्थी के भाई थे, तथा PW-3, स्वयं सूचनार्थी थे।
अभियुक्त का बचाव घटना से पूर्णतः इनकार का था। उसने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि अभियोजन गवाहों के जिरह के माध्यम से विरोधाभास और कमियाँ दिखाने पर भरोसा किया।
फायरिंग देखने वाले व्यक्तियों के बारे में विरोधाभास
उच्च न्यायालय ने पहले लिखित रिपोर्ट की बाद की मौखिक गवाही से तुलना की। लिखित रिपोर्ट में सूचनार्थी ने कहा कि जब अभियुक्त ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, तो उसने (सूचनार्थी ने) अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया, अकेले छत पर चढ़ गया, और वहाँ से देखा कि अभियुक्त फायरिंग कर रहा है और अंत में उसके पिता, जो बरामदे (दालन) में खाट पर बैठे थे, को गोली मार दी।
किन्तु विचारण के दौरान अपने मुख्य परीक्षण में सूचनार्थी (PW-3) ने कहा कि फायरिंग शुरू होने के बाद उसके तीनों भाई, जिनमें PW-1 और PW-4 शामिल थे, छत पर चढ़ गए और वहीं से घटना देखी। यह प्रारंभिक लिखित रिपोर्ट से स्पष्ट परिवर्तन था, जिसमें केवल उसके छत पर होने की बात कही गई थी।
जब अदालत ने PW-1 और PW-4 के बयान देखे, तो उसे और असंगतियाँ मिलीं। PW-1 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि जब अभियुक्त आया और फायरिंग शुरू की, तो उसने डर के मारे अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने यह नहीं कहा कि वह छत पर गया और वहाँ से घटना देखी, जो PW-3 के कथन के विपरीत था।
PW-4 ने अपने मुख्य परीक्षण में केवल यह कहा कि फायरिंग की आवाज़ सुनकर वे छत पर दौड़ कर गए, परंतु उसने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि उसके साथ और कौन गया, न ही यह साफ कहा कि उसने छत से वास्तविक गोली चलने की घटना देखी। इस प्रकार, तीनों प्रमुख पारिवारिक गवाहों ने यह बताने में भिन्न-भिन्न संस्करण दिए कि वे कहाँ थे और क्या वास्तव में उन्होंने मृत्युकारी गोली चलने को देखा था।
अदालत ने इन भिन्नताओं को “गंभीर और सामग्री विरोधाभास” के रूप में नोट किया। चूँकि केवल आँखोंदेखे गवाह मृतक और सूचनार्थी के निकट संबंधी थे, अदालत ने कहा कि उनकी गवाही को अत्यंत सावधानी से परखना होगा। ऐसी सूक्ष्म परीक्षा पर उनके कथन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मेल नहीं खाते।
पुलिस को सूचना कैसे और कब दी गई – इस पर संदेह
उच्च न्यायालय ने इसके बाद पुलिस को दी गई प्रथम सूचना से संबंधित साक्ष्य पर ध्यान दिया।
जिरह में सूचनार्थी (PW-3) ने कहा कि उसने सब-इंस्पेक्टर को रात 8:00 से 8:30 बजे के बीच फोन किया, परंतु अधिकारी मृत्यु के लगभग आधे घंटे बाद पहुँचे। उसने आगे कहा कि जनता ने उस अधिकारी को डेढ़ से दो घंटे तक लाश के पास नहीं जाने दिया। उसके अनुसार, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) रात 11:00 बजे पहुँचे और उसी को उसने अपनी लिखित रिपोर्ट सौंपी, जिसे बाद में थाना प्रभारी, सूर्यगढ़ा को अनुसंधान के लिए दे दिया गया।
इससे यह संकेत मिला कि DSP को दी गई लिखित रिपोर्ट ही प्रथम औपचारिक सूचना थी।
इसके विपरीत, PW-4, जो सूचनार्थी का भाई है, ने जिरह में कहा कि उसका बयान पुलिस ने घटना की तिथि और समय पर, लगभग रात 8:30 बजे दर्ज किया। उसने यह भी कहा कि पुलिस घटना के 10–15 मिनट बाद स्वयं ही पहुँच गई और घटना के तुरंत बाद वहीं स्थल पर उसका तथा सूचनार्थी दोनों का बयान दर्ज किया।
यदि यह संस्करण सही होता, तो पुलिस के समक्ष पहले से दर्ज कोई बयान होना चाहिए था, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट के समान होता। किंतु ऐसा कोई पूर्व बयान न तो पेश किया गया और न ही सिद्ध किया गया। प्रथम सूचना कब और कैसे दर्ज हुई, इस संबंध में यह अस्पष्ट विरोधाभास, अभियोजन की कथा की विश्वसनीयता पर अदालत के मन में एक और गंभीर संदेह उत्पन्न करता है।
भौतिक साक्ष्य का अभाव: गोली के निशान और खून
अदालत ने घटनास्थल पर भौतिक साक्ष्य पर भी विशेष ध्यान दिया।
सूचनार्थी (PW-3) ने जिरह में कहा कि उसके घर की दीवारों पर 8–10 फायरिंग के निशान थे और उसने ये निशान I.O. को दिखाए थे। उसने यह भी दावा किया कि छत के दूसरे हिस्से पर दो गोली के प्रक्षेप्य मिले थे और तीसरे दिन उसने उन्हें I.O. को दिखाया था।
परंतु PW-1 ने इसका खंडन करते हुए कहा कि न तो किसी गोली ने मवेशी को मारा और न ही घर की दीवार को। स्वयं I.O. (PW-7) ने अपनी जिरह में साफ कहा कि उसे घर में कोई फायरिंग मार्क नहीं मिला और उसने केस डायरी में घर के भीतर किसी चीज़ के मिलने का उल्लेख नहीं किया। उसका कहना था कि यदि उसे कोई महत्वपूर्ण वस्तु जैसे खाली खोखा, या लाश आदि मिलती, तो वह उसे दर्ज करता।
खून के संबंध में, PW-1 ने कहा कि जिस खाट और बिस्तर पर मृतक बैठा था, वह खून से लथपथ था। PW-4 ने कहा कि “एक बित्ता” की दूरी के भीतर ज़मीन पर खून गिरा था। किंतु I.O. ने ज़मीन, खाट या बिस्तर पर किसी भी खून के धब्बे को न तो पाया और न ही दर्ज किया, और न ही ऐसे किसी खून से सने सामान को ज़ब्त किया गया।
अदालत ने माना कि गवाहों के बीच इन विरोधाभासों और गोली, खोखा, खून से सनी वस्तुएँ या दर्ज गोली के निशान जैसे किसी भी भौतिक साक्ष्य के ज़ब्त न होने से, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत घटना-स्थल और घटना की शैली के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।
स्वतंत्र गवाहों की परीक्षा न किया जाना
सूचनार्थी ने कहा कि उसके घर और एक अन्य सह-ग्रामवासी के घर के बीच में तीन पड़ोसियों के मकान हैं। उसने यह भी स्वीकार किया कि फायरिंग के दौरान लगभग 100 ग्रामीण घटना स्थल पर इकट्ठा हो गए थे, यद्यपि किसी ने अभियुक्त को पकड़ने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसके पास हथियार था।
फिर भी, इन स्वतंत्र व्यक्तियों में से किसी को भी गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया, सिवाय PW-2 और PW-5 के, जो शत्रुतापूर्ण हो गए। अभियोजन ने अन्य स्वतंत्र गवाहों की उपलब्धता के बावजूद उन्हें पेश न करने का कोई संतोषजनक कारण नहीं दिया।
उच्च न्यायालय ने यह दर्ज किया कि शेष सहायक गवाह सभी मृतक के निकट संबंधी थे और इस प्रकार “रुचि-संपन्न गवाह” थे। ऐसी स्थिति में, जब उनकी गवाही परस्पर विरोधी हो और स्वतंत्र या वैज्ञानिक साक्ष्य से पुष्ट न हो, तो हत्या जैसे अपराध में दोषसिद्धि बनाए रखना सुरक्षित नहीं है।
लागू विधिक सिद्धांत और अंतिम परिणाम
अदालत ने पुनः यह स्थापित सिद्धांत दोहराया कि रुचि-संपन्न गवाहों, जैसे निकट परिजनों की गवाही को केवल रिश्तेदारी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। परंतु उनके बयानों को अत्यंत सावधानी से परखा जाना चाहिए। यदि ऐसी जाँच-पड़ताल में उनकी गवाही इस प्रकार के महत्वपूर्ण पहलुओं पर, जैसे किसने घटना देखी, स्थल पर क्या हुआ, और मामला कैसे शुरू हुआ, पर गंभीर विरोधाभासों से भरी हुई पाई जाए, तो वह आपराधिक मामले में, जहाँ संदेह से परे प्रमाण की आवश्यकता होती है, एकमात्र आधार बनकर दोषसिद्धि बनाए रखने योग्य नहीं हो सकती।
समूचे साक्ष्य से होकर गुजरने के पश्चात् पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में “पूर्णतः और दयनीय रूप से विफल” रहा है। घटना, स्थल, भौतिक साक्ष्य की उपस्थिति तथा प्रथम सूचना के संबंध में गंभीर संदेह के कारण, अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का अधिकारी था।
तदनुसार, अदालत ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश को निरस्त कर दिया। उसने अपीलकर्ता को सभी आरोपों से संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया और यह निर्देश दिया कि यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जाए। आपराधिक अपील स्वीकृत की गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय आपराधिक मामलों, विशेष रूप से हत्या जैसे गंभीर अपराधों में, जहाँ दोषसिद्धि मुख्यतः परिजनों की गवाही पर आधारित होती है, के लिए महत्वपूर्ण है।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भले ही जघन्य अपराध का आरोप हो, अदालतें संदिग्ध और परस्पर विरोधाभासी साक्ष्य पर भरोसा नहीं कर सकतीं। अभियोजन को साफ और सुसंगत कहानी प्रस्तुत करनी होगी, जिसे जहाँ संभव हो भौतिक साक्ष्य द्वारा, और जहाँ उपलब्ध हों, स्वतंत्र गवाहों द्वारा पुष्ट किया गया हो।
पीड़ितों और उनके परिजनों के लिए यह निर्णय दर्शाता है कि घटना की समय पर और सटीक रिपोर्टिंग तथा भौतिक साक्ष्य का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभियुक्त व्यक्तियों के लिए यह निर्णय रेखांकित करता है कि यदि अभियोजन का मामला कमज़ोर, असंगत, या वस्तुनिष्ठ साक्ष्यों से रहित हो, तो संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाएगा।
यह निर्णय अन्वेषण एजेंसियों को भी संदेश देता है। प्रथम सूचना को सही ढंग से दर्ज न करना, खून से सने सामान को ज़ब्त न करना, गोली के निशान दर्ज न करना, या उपलब्ध स्वतंत्र गवाहों से बयान न लेना, मामले को गंभीर रूप से कमज़ोर कर सकता है और अंततः बरी होने का कारण बन सकता है।
विधिक प्रश्न और उत्तर
प्रश्न: क्या अभियोजन ने यह संदेह से परे सिद्ध कर दिया था कि अपीलकर्ता ने भा.दं.सं. और शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत हत्या और संबंधित अपराध किए?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने प्रमुख गवाहों की गवाही में बड़े विरोधाभास, सहयोगी भौतिक साक्ष्य का अभाव, अनुसंधान में अनव्याख्येय रिक्तियाँ और स्वतंत्र गवाहों की परीक्षा न किए जाने को पाया। अदालत ने माना कि अभियोजन आरोप सिद्ध करने में विफल रहा और अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
अदालत द्वारा उद्धृत मामले
- निर्णय में केवल रुचि-संपन्न गवाहों की गवाही के मूल्यांकन पर “स्थापित विधिक सिद्धांत” का उल्लेख किया गया है और किसी विशिष्ट पूर्ववर्ती मामले का नाम नहीं लिया गया और न ही किसी विशेष नज़ीर पर निर्भर किया गया है। कोई भी व्यक्तिगत नज़ीर उद्धृत नहीं है।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Criminal Appeal (DB) No. 648 of 2013; arising out of Medni Chawki P.S. Case No. 51 of 2010; Sessions Trial No. 300 of 2011
मामले का नाम: Babloo Yadav v. The State of Bihar
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Rakesh Kumar and Hon’ble Mr. Justice Prakash Chandra Jaiswal
उद्धरण (Citation): 2019 (3) PLJR 186
पक्षकारों के अधिवक्ता: Mr. Uma Shankar, Advocate for the appellant; Mr. Ajay Mishra, APP for the State
मामले का स्वरूप: हत्या और रंगदारी के मामले में भारतीय दंड संहिता तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध आपराधिक अपील (द्वैधपीठ)
पटना उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 22.01.2019
परिणाम: दोषसिद्धि और दंडादेश निरस्त; अपीलकर्ता संदेह का लाभ देकर बरी; अपील स्वीकृत; यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो रिहाई का निर्देश।
निर्णय का लिंक: पूरे पटना उच्च न्यायालय के निर्णय को पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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