मामले की पृष्ठभूमि
दोनों रिट याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई की गई क्योंकि इनमें वही कानूनी प्रश्न उठे थे। दोनों याचिकाकर्ता 2021 के पंचायत चुनावों में मुखिया के रूप में निर्वाचित हुए थे।
एक याचिकाकर्ता नवादा जिले के रोह प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत राज सिउर के मुखिया निर्वाचित हुए। दूसरे याचिकाकर्ता समस्तीपुर जिले के सिंहिया प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत राज वरी के मुखिया निर्वाचित हुए।
दोनों ग्राम पंचायतों में मुखिया का पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के सदस्यों के लिए आरक्षित था। प्रत्येक याचिकाकर्ता ने स्वयं को EBC समुदाय का सदस्य बताया और उसी आधार पर नामांकन पत्र दाखिल किया।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नामांकन दाखिल करते समय और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जांच के दौरान, किसी भी प्रत्याशी या मतदाता ने उनकी जाति प्रमाणपत्रों पर आपत्ति नहीं की। मतदान और मतगणना के बाद दोनों को मुखिया के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया।
परिणाम घोषित होने के बाद पराजित प्रत्याशियों ने बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 136(2) के अंतर्गत शिकायतें दर्ज कराईं। उनका आरोप था कि याचिकाकर्ता वास्तव में EBC समुदायों से संबंधित नहीं हैं और इसलिए आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे।
शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कार्यवाही प्रारंभ की। एक मामले (CWJC No. 10059 of 2023) में प्रकरण को सीधे सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत जाति जांच समिति के पास संदर्भित कर दिया गया। दूसरे मामले (CWJC No. 12148 of 2023) में आयोग ने पहले जिलाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) से जांच कराने को कहा। अन्य अधिकारियों ने भी जाति स्थिति की जांच की और उनकी रिपोर्टें आयोग को भेजी गईं।
विभिन्न अधिकारियों की रिपोर्टों में अंतर होने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने अंततः दोनों मामलों को जाति जांच समिति के पास भेज दिया। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रकरणों को समिति के समक्ष रखा, और अपराध अनुसंधान विभाग ने विस्तृत जांच की।
याचिकाकर्ताओं को कारण बताओ/लिखित बयान दाखिल करने और सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। CID रिपोर्टों और उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करने के बाद, जाति जांच समिति ने सर्वसम्मति से CID रिपोर्टों को स्वीकार किया और याचिकाकर्ताओं के जाति संबंधी दावों को अस्वीकार कर दिया।
समिति के निर्णय के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने याचिकाकर्ताओं को EBC श्रेणी का सदस्य न मानते हुए उनकी श्रेणी बदल दी। इसके बाद, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आदेश पारित कर उन्हें मुखिया पद धारण करने के लिए अयोग्य घोषित किया, क्योंकि ये सीटें EBC प्रत्याशियों के लिए आरक्षित थीं।
याचिकाकर्ताओं ने जाति जांच समिति के आदेशों को अलग-अलग CWJC No. 9348 of 2023 और CWJC No. 9607 of 2023 के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी। ये रिट याचिकाएँ अभी लंबित थीं जब राज्य निर्वाचन आयोग ने अयोग्यता के आदेश पारित किए।
अयोग्यता से आहत होकर याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिकाएँ, CWJC No. 10059 of 2023 और CWJC No. 12148 of 2023, दायर कीं और राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशों को चुनौती दी।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष विवाद सीमित किंतु महत्वपूर्ण था। क्या राज्य निर्वाचन आयोग, जाति जांच समिति के निर्णय के आधार पर किसी निर्वाचित मुखिया को अयोग्य घोषित कर सकता है, जबकि वह निर्णय पहले से ही उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौतीाधीन हो और अंतिम न हुआ हो?
याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ताओं के माध्यम से कई तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने विशेष रूप से पटना उच्च न्यायालय की फुल बेंच के निर्णय Rajani Kumari v. State of Bihar, 2019 (4) PLJR 673, और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Kumari Madhuri Patil and Another v. Additional Commissioner, Tribal Development and Others, 1994 (6) SCC 241 पर भरोसा किया।
पहला तर्क यह था कि Rajani Kumari के अनुसार, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 136(2) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग केवल तभी कार्रवाई कर सकता है जब अयोग्यता के संबंध में “अखण्डनीय” (unimpeachable) साक्ष्य हों। उनके अनुसार, एक बार जाति जांच समिति के आदेशों को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका द्वारा चुनौती दे दी गई, तो वे आदेश अखण्डनीय नहीं रहे। वे विवादित हो गए और उन्हें अयोग्यता निर्धारित करने हेतु अंतिम सामग्री के रूप में नहीं माना जा सकता।
दूसरा, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने Kumari Madhuri Patil में स्पष्ट किया है कि जाति जांच समिति के निर्णय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत चुनौती के अधीन हैं। चूँकि उन्होंने पहले ही CWJC No. 9348 of 2023 और CWJC No. 9607 of 2023 दायर कर यह अधिकार प्रयोग कर लिया है, इसलिए समिति के निर्णयों को अंतिम नहीं माना जा सकता। इस आधार पर उनका कहना था कि उनकी रिट याचिकाएँ लंबित रहते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त के पास अयोग्यता आदेश पारित करने का अधिकार-क्षेत्र नहीं था।
तीसरा, उन्होंने इंगित किया कि उन्होंने आयोग के समक्ष अपनी रिट याचिकाओं की तात्कालिक सुनवाई (out-of-turn hearing) कराने के लिए समय माँगा था। उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया और आयोग ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। उनका दावा था कि यह न्यायसंगत नहीं है और विधिक योजना के विपरीत है।
राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने इन सभी दलीलों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में जाति जांच समिति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के Kumari Madhuri Patil प्रकरण में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में गठित की गई है। यह समिति सामाजिक स्थिति अथवा जाति निर्धारित करने के लिए सर्वोच्च तथ्य-खोज निकाय के रूप में निर्मित की गई है।
उन्होंने पुनः Rajani Kumari का उल्लेख किया, जहाँ फुल बेंच ने यह माना था कि जब भी धारा 136(2) के संदर्भ में चुनावों में जाति को लेकर विवाद हो, तो राज्य निर्वाचन आयोग को स्वयं साक्ष्य दर्ज करने के बजाय किसी सक्षम तथ्य-खोज निकाय, जैसे जाति जांच समिति, के निर्णय पर निर्भर करना चाहिए।
आयोग के अधिवक्ता ने Rajani Kumari के अनुच्छेद 184 की ओर ध्यान आकर्षित किया। वहाँ फुल बेंच ने माना कि राज्य निर्वाचन आयोग के पास पूर्व या पश्चात् चुनाव दोनों स्थितियों में अयोग्यता से जुड़े प्रश्नों का निर्णय करने की शक्ति है, परंतु यह कार्य “अखण्डनीय सामग्रियों” के आधार पर ही होना चाहिए। यदि तथ्य जटिल या विवादित हों, तो आयोग को पक्षकारों को किसी सक्षम न्यायालय, अधिकरण या तथ्य-खोज निकाय के पास भेजना होगा और उसके निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी।
आयोग के अधिवक्ता का तर्क था कि एक बार जाति जांच समिति, जो सर्वोच्च तथ्य-खोज प्राधिकारी है, जाति स्थिति पर अपना निर्णय दे दे, तो वह आयोग के लिए अखण्डनीय सामग्री बन जाता है, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे निरस्त न कर दिया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल रिट याचिका दायर कर देने से अपने आप समिति के निष्कर्षों पर रोक नहीं लग जाती और न ही वे निष्प्रभावी हो जाते हैं।
उन्होंने दो हालिया निर्णयों पर भी भरोसा किया: Khushboo Ara v. State of Bihar & Ors., 2023 (5) BLJ 114, और Manoj Kumar v. State of Bihar & Ors., 2023 (5) BLJ 669। Khushboo Ara में पटना उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ ने पहले ही यह माना था कि जाति जांच समिति की खोज तब तक अखण्डनीय साक्ष्य है जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे अलग नहीं रखा जाता।
न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने अभिलेख और प्रतिद्वंद्वी पक्षों की दलीलों पर विचार किया। उन्होंने पहले सर्वोच्च न्यायालय के Kumari Madhuri Patil निर्णय का परीक्षण किया। अनुच्छेद 13(11) और 13(13) को उद्धृत किया गया, जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि जाति जांच समिति के आदेश “केवल संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाही के अधीन रहते हुए” अंतिम और निर्णायक हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालयों को ऐसे मामलों का यथाशीघ्र, अधिमानतः तीन महीने के भीतर, निपटारा करना चाहिए और संकेत दिया कि सामान्यत: एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध विभागीय अपील नहीं होगी, सिवाय अनुच्छेद 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति द्वारा।
इसके बाद उच्च न्यायालय ने फुल बेंच के Rajani Kumari निर्णय की पुनर्समीक्षा की। अनुच्छेद 184 को पूर्ण रूप से पुनरुत्पादित किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 136(2) के अंतर्गत, पूर्व या पश्चात् चुनाव दोनों स्थितियों में अयोग्यता से जुड़े प्रश्नों की जांच कर सकता है। किंतु जहाँ जटिल तथ्यगत विवाद हों, वहाँ आयोग को पक्षकारों को किसी सक्षम न्यायालय, अधिकरण अथवा तथ्य-खोज निकाय के पास भेजना होगा और ऐसे निकाय से प्राप्त “अखण्डनीय सामग्रियों” के आधार पर ही कार्य करना होगा।
इन निर्णयों से न्यायालय ने एक मुख्य सिद्धांत निकाला: जब जाति की स्थिति विवादित हो, तो आयोग को जाति जांच समिति के निर्णय पर ही निर्भर करना होगा, क्योंकि यह समिति विशेष रूप से इसी उद्देश्य से सर्वोच्च तथ्य-खोज प्राधिकारी के रूप में गठित की गई है।
इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या केवल इसलिए कि जाति जांच समिति का निर्णय रिट याचिका में चुनौतीाधीन है, वह “अखण्डनीय” होने का गुण खो देता है?
न्यायालय ने इसका उत्तर नकारात्मक रूप से दिया। न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने यह स्थापित विधि दोहराई कि किसी निर्णय की वैधता पर प्रश्न उठाने मात्र से, या उसके विरुद्ध अपील (या रिट) दायर करने से, उस निर्णय के क्रियान्वयन पर अपने आप रोक नहीं लगती। जब तक किसी उच्चतर न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा वास्तविक रूप से स्थगन, संशोधन या निरस्तीकरण न किया जाए, तब तक आदेश वैध और प्रवर्तनीय बना रहता है।
न्यायालय ने समन्वय पीठ के Khushboo Ara निर्णय का उल्लेख किया, जहाँ यह माना गया था कि समिति की खोज तब तक अखण्डनीय साक्ष्य है जब तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे निरस्त न किया जाए। एक बार समिति यह निष्कर्ष निकाल ले कि कोई व्यक्ति आरक्षित श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो वह व्यक्ति उस जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता। उस मामले में आयोग द्वारा प्रत्याशी को अयोग्य घोषित करने को न्यायालय ने उचित माना था और इसे Rajani Kumari के अनुरूप बताया था।
न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने विभाजन पीठ के Baidhnath Singh v. State of Bihar and Ors., 2022 (4) BLJ 638 निर्णय का भी हवाला दिया। वहाँ न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बिहार में जाति प्रमाणपत्र राजस्व प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं, परंतु Kumari Madhuri Patil के बाद ऐसे प्रमाणपत्रों की जांच या निरस्तीकरण की शक्ति केवल जाति जांच समिति के पास है, न कि जारी करने वाले प्राधिकारी, जैसे अंचल अधिकारी, के पास। विभाजन पीठ ने अंचल अधिकारी के निरस्तीकरण आदेश को निरस्त करते हुए निर्देश दिया कि किसी भी चुनौती के लिए प्रकरण जाति जांच समिति के समक्ष ले जाया जाए और समिति विवादों का निपटारा अधिमानतः तीन महीने के भीतर करे।
इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामलों में जाति जांच समिति के निर्णय तब तक वैध और बाध्यकारी हैं जब तक उन्हें रद्द न कर दिया जाए। याचिकाकर्ताओं की रिट याचिकाओं (CWJC No. 9348 of 2023 और CWJC No. 9607 of 2023) का मात्र लंबित होना इन निर्णयों की कानूनी स्थिति को नहीं बदलता। वे राज्य निर्वाचन आयोग के लिए प्रभावी और अखण्डनीय सामग्री बने रहते हैं।
अतः जब आयोग ने इन्हीं निर्णयों के आधार पर याचिकाकर्ताओं को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 136(2) के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया, तो उसने Rajani Kumari में प्रतिपादित विधि और सर्वोच्च न्यायालय के Kumari Madhuri Patil निर्णय में दी गई मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार ही कार्य किया।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आयोग के आदेशों में न तो कोई अवैधता है और न ही अधिकार-क्षेत्र की कमी। अयोग्यता आदेशों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएँ निराधार पाई गईं।
तदनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने दोनों रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया और व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया। याचिकाकर्ताओं की अपने-अपने ग्राम पंचायतों के मुखिया पद पर बने रहने की अयोग्यता कायम है।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए, विशेष रूप से जहाँ पद विशिष्ट जाति श्रेणियों के लिए आरक्षित होते हैं, महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करता है।
पहला, यह स्पष्ट करता है कि एक बार जाति जांच समिति यह निष्कर्ष निकाल ले कि कोई व्यक्ति आरक्षित श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो राज्य निर्वाचन आयोग उस निष्कर्ष का उपयोग तुरंत उस व्यक्ति को आरक्षित पद से अयोग्य घोषित करने के लिए कर सकता है। यह सिद्धांत तब भी लागू रहता है जब समिति का निर्णय किसी रिट याचिका में चुनौतीाधीन हो, जब तक कि किसी न्यायालय द्वारा उस पर स्थगन न दिया जाए या उसे रद्द न कर दिया जाए।
दूसरा, यह पराजित प्रत्याशियों और मतदाताओं को यह भरोसा देता है कि झूठे जाति दावों के बारे में की गई शिकायतों को अनदेखा नहीं किया जाएगा। ऐसे विवादों को चुनाव के बाद सुलझाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और जाति जांच समिति के माध्यम से विधिसम्मत तंत्र उपलब्ध है।
तीसरा, यह भावी प्रत्याशियों के लिए एक चेतावनी का कार्य करता है। जो भी व्यक्ति आरक्षित सीट से चुनाव लड़ना चाहता है, उसे सुनिश्चित करना होगा कि उसका जाति दावा वास्तविक हो और कठोर जांच का सामना करने में सक्षम हो। चुनाव जीत लेने के बाद भी, यदि बाद में जांच समिति यह पाती है कि जाति प्रमाणपत्र वैध नहीं है, तो सीट गंवाई जा सकती है।
अंत में, यह निर्णय बिहार में जाति संबंधी प्रश्नों पर प्राथमिक तथ्य-खोज निकाय के रूप में जाति जांच समिति की भूमिका को सुदृढ़ करता है और यह स्पष्ट करता है कि निम्न प्राधिकारी या स्वयं निर्वाचन आयोग उसकी निर्णयों को तब तक नहीं पलट सकते जब तक कि कोई सक्षम न्यायालय हस्तक्षेप न करे।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या राज्य निर्वाचन आयोग, जाति जांच समिति के निर्णय के आधार पर किसी निर्वाचित मुखिया को अयोग्य घोषित कर सकता है, जब वह निर्णय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौतीाधीन हो?
उत्तर: हाँ। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि जाति जांच समिति की खोज तब तक प्रभावी रहती है और आयोग के लिए “अखण्डनीय” साक्ष्य है जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे स्थगित या निरस्त न कर दिया जाए। - प्रश्न: क्या जाति जांच समिति के आदेश के विरुद्ध रिट याचिका दायर करने मात्र से राज्य निर्वाचन आयोग को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 136(2) के अंतर्गत उस आदेश पर कार्रवाई करने से रोका जा सकता है?
उत्तर: नहीं। केवल रिट याचिका दायर करने को स्थगन नहीं माना जा सकता। समिति का आदेश तब तक प्रभावी बना रहता है जब तक कि उसे रद्द या स्थगित न कर दिया जाए, इसलिए आयोग उस पर भरोसा कर अयोग्यता घोषित कर सकता है। - प्रश्न: जाति के आधार पर अयोग्यता तय करते समय राज्य निर्वाचन आयोग के लिए “अखण्डनीय सामग्रियाँ” क्या मानी जाएँगी?
उत्तर: न्यायालय के अनुसार, Kumari Madhuri Patil के अनुरूप गठित जाति जांच समिति का निर्णय आयोग के लिए अखण्डनीय सामग्री है, जब तक कि किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा उसे अवैध न ठहराया जाए।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Kumari Madhuri Patil and Another v. Additional Commissioner, Tribal Development and Others, 1994 (6) SCC 241.
- Rajani Kumari v. State of Bihar and Others, 2019 (4) PLJR 673 (Full Bench, Patna High Court).
- Khushboo Ara v. State of Bihar & Ors., 2023 (5) BLJ 114.
- Manoj Kumar v. State of Bihar & Ors., 2023 (5) BLJ 669.
- Baidhnath Singh v. State of Bihar and Ors., 2022 (4) BLJ 638.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 10059 of 2023; Civil Writ Jurisdiction Case No. 12148 of 2023.
मामले के शीर्षक: Pooja Kumari v. The State of Bihar & Ors.; Jagannath Pauddar v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2024 (1) PLJR 391.
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Harish Kumar.
निर्णय की तिथि: 24-11-2023.
अधिवक्ता (CWJC No. 10059 of 2023):
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. S.B.K. Manglam, Advocate; Mr. Awnish Kumar, Advocate.
- राज्य प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Kumar Alok, SC-7; Ms. Rashmi Ranjan, Advocate; Mr. Anu Priyadarshi, Advocate.
- प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से: Mr. Ranjeet Choubey, Advocate.
- राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत) की ओर से: Mr. Sanjeev Nikesh, Advocate; Mr. Girish Pandey, Advocate.
अधिवक्ता (CWJC No. 12148 of 2023):
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Awnish Kumar, Advocate.
- राज्य प्रतिवादियों की ओर से: Ms. Rashmi Ranjan, Advocate; Mr. Anu Priyadarshi, Advocate.
- राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत) की ओर से: Mr. Sanjeev Nikesh, Advocate; Mr. Girish Pandey, Advocate.
मामले का स्वरूप: भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिकाएँ, जिनमें राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 136(2) के अंतर्गत पारित चुनावोत्तर अयोग्यता आदेशों को चुनौती दी गई।
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment – CWJC No. 10059 of 2023 and CWJC No. 12148 of 2023
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