मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 19.06.2012 को हुई एक दुखद सड़क दुर्घटना से उत्पन्न हुआ है।
मृतक, जो जवाहर नवोदय विद्यालय, पूर्णिया में कार्यरत एक सरकारी स्कूल शिक्षक थे, मुज़फ्फरपुर से मोतिहारी की ओर एक जीप (पंजीकरण संख्या BR-06PB-0315, “दुर्घटनाग्रस्त वाहन”) से यात्रा कर रहे थे।
जब जीप मुस्लिम टोला चाप, राष्ट्रीय राजमार्ग 28 के निकट बजरंग लाइन होटल के सामने पहुँची, तब कथित तौर पर चालक राज कुमार द्वारा उसे लापरवाही एवं तेज़ी से चलाया जा रहा था। जीप सड़क किनारे खड़ी एक J.C.B. मशीन से टकरा गई।
शिक्षक को गंभीर चोटें आईं। उन्हें सदर अस्पताल, मोतिहारी ले जाया गया, जहाँ उन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस संबंध में Pipra Muzaffarpur P.S. Case No.160 of 2012 भारतीय दंड संहिता की धारा 279 एवं 304A के अंतर्गत जीप चालक के विरुद्ध दर्ज की गई।
दुर्घटना के समय मृतक की आयु लगभग 43 वर्ष थी। वे अपनी पत्नी एवं दो नाबालिग बच्चों को आश्रित के रूप में छोड़ गए।
विधवा एवं नाबालिग बच्चों ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-VIII-सह-मोटर वाहन दावा अधिकरण, मुज़फ्फरपुर के समक्ष Claim Case No.161 of 2013 दायर किया। उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत जीप के स्वामी तथा बीमाकर्ता New India Assurance Company Ltd. से मुआवज़े की मांग की।
जीप का स्वामी (प्रतिवादी संख्या 1) नोटिस के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ और उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।
बीमा कंपनी (प्रतिवादी संख्या 2) उपस्थित हुई और 08.07.2014 को लिखित बयान दाखिल किया। उसने स्वीकार किया कि संबंधित जीप उसके पास पॉलिसी संख्या 54050031110100002782 के अंतर्गत 21.02.2012 से 20.02.2013 की अवधि के लिए स्वामी के नाम से बीमित थी।
हालाँकि, बीमाकर्ता ने कई आपत्तियाँ उठाईं। उसका कहना था कि दावा वाद में आवश्यक पक्षकारों की गलत और अपूर्ण पक्षकार बनावट (mis-joinder और non-joinder) है। उसने सहदोष (contributory negligence) का भी आरोप लगाया और कहा कि J.C.B. भी दुर्घटना के लिए ज़िम्मेदार थी, इसलिए बीमित जीप पर केवल 50% दायित्व ही डाला जा सकता है। उसने यह भी कहा कि यदि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस न हो या वाहन के पास वैध रूट परमिट न हो, तो वह भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं होगी।
18.09.2014 को ट्राइब्यूनल ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140 के तहत अंतरिम मुआवज़े के रूप में 50,000/- रुपये देने का आदेश दिया, जिसे बीमाकर्ता ने विधवा को अदा किया।
पूर्ण विचारण के बाद, ट्राइब्यूनल ने 23.01.2018 के निर्णय एवं 31.01.2018 के अवार्ड के द्वारा यह माना कि दुर्घटना जीप चालक की लापरवाह एवं तेज़ ड्राइविंग के कारण हुई। उसने यह भी पाया कि जीप New India Assurance के पास बीमित थी और चालक के पास वैध लाइसेंस था। ट्राइब्यूनल ने कुल 65,98,760/- रुपये का मुआवज़ा निर्धारित किया, उसमें से 50,000/- रुपये की अंतरिम राशि समायोजित की, और बीमा कंपनी को 65,48,760/- रुपये साधारण ब्याज 6% वार्षिक की दर से 22.04.2013 (दावा वाद दाखिल होने की तिथि) से वसूली तक अदा करने का निर्देश दिया।
इससे आहत होकर बीमा कंपनी ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत पटना उच्च न्यायालय में Miscellaneous Appeal No.904 of 2018 दायर की। अपील दायर करने में 97 दिनों की देरी हुई। I.A. No.01 of 2019 द्वारा बीमाकर्ता ने देरी माफी का अनुरोध किया। प्रतिवादियों को कोई आपत्ति नहीं थी और न्यायालय ने 24.10.2024 को देरी माफ कर दी, तथा तत्पश्चात अपील का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने, माननीय न्यायमूर्ति सुनील दत्ता मिश्रा द्वारा, दायित्व (liability) और मुआवज़े की राशि (quantum) दोनों पर की गई चुनौती की जाँच की।
सबसे पहले न्यायालय ने ट्राइब्यूनल के समक्ष दर्ज साक्ष्यों को देखा। दावेदारों ने तीन गवाहों को पेश किया: दो प्रत्यक्षदर्शी (CW-1 अर्जुन मंडल और CW-2 धर्मेंद्र कुमार) तथा विधवा (CW-3 नीलम कुमारी)। उन्होंने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट (आयु प्रमाण), पोस्टमार्टम से संबंधित दस्तावेज़, जवाहर नवोदय विद्यालय से अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (LPC), प्राथमिकी (FIR) और Pipra Muzaffarpur P.S. Case No.160 of 2012 में दाखिल चार्जशीट जैसे दस्तावेज़ भी प्रस्तुत किए।
बीमा कंपनी ने कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। उसने केवल दो दस्तावेज़ दाखिल किए: वाहन परमिट से संबंधित एक सत्यापन रिपोर्ट (प्रद. A) और चालक के लाइसेंस के संबंध में DTO प्रमाण पत्र (प्रद. B)।
इन्हीं आधारों पर ट्राइब्यूनल ने वाद की ग्राह्यता, लापरवाह एवं तेज़ ड्राइविंग, मृत्यु का कारण, चालक के लाइसेंस और वाहन संबंधी कागज़ात की वैधता, बीमा कवरेज, मुआवज़े की पात्रता और उसकी राशि आदि पर विशिष्ट मुद्दे तय किए।
उच्च न्यायालय ने पहले लापरवाही और दायित्व पर ट्राइब्यूनल के निष्कर्षों का पुनर्मूल्यांकन किया। FIR और चार्जशीट से यह प्रकट हुआ कि मामला केवल जीप चालक के विरुद्ध दर्ज हुआ था। प्रत्यक्षदर्शी CW-1 और CW-2 ने यह पुष्टि की कि दुर्घटना जीप की लापरवाह और तेज़ ड्राइविंग के कारण हुई।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत दायर दावे में लापरवाही और तेज़ी (rashness and negligence) का सबूत देना अनिवार्य है। न्यायालय ने यह स्थापित विधि भी दोहराई कि यदि ट्राइब्यूनल के समक्ष दर्ज मौखिक साक्ष्य FIR से भिन्न हों, तो ट्राइब्यूनल के समक्ष दिया गया मौखिक साक्ष्य अधिक महत्व रखता है। आगे, जब जाँच के बाद चालक के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है, तो संबंधित चालक द्वारा लापरवाह और तेज़ ड्राइविंग का प्रथम दृष्टया निष्कर्ष निकालना सुरक्षित होता है।
यहाँ बीमाकर्ता की ओर से इसके विपरीत कोई साक्ष्य नहीं था। अतः न्यायालय ने माना कि मृतक की मृत्यु बीमित जीप की लापरवाह एवं तेज़ ड्राइविंग के कारण हुई। J.C.B. के संबंध में कथित सहदोष (contributory negligence) का तर्क किसी भी सामग्री के अभाव में खारिज कर दिया गया।
बीमाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि FIR से ही साठगांठ (collusion) का संकेत मिलता है और ट्राइब्यूनल ने प्रद. A को नज़रअंदाज़ कर गलत किया, जो कथित रूप से यह दर्शाता था कि जीप का परमिट फर्जी था। यह भी दलील दी गई कि चालक वाणिज्यिक वाहन चलाने के लिए अधिकृत नहीं था, अतः कम-से-कम बीमाकर्ता को “pay and recover” सिद्धांत के तहत स्वामी के विरुद्ध वसूली का अधिकार (recovery rights) दिया जाना चाहिए था।
न्यायालय ने इस मुद्दे पर “pay and recover” सिद्धांत और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 149 से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों, जैसे Shamanna, Parminder Singh, Kurvan Ansari, Swaran Singh और Mukund Dewangan का संदर्भ लिया।
इन निर्णयों से न्यायालय ने दो प्रमुख सिद्धांत निकाले:
पहला, “pay and recover” राहत (अर्थात बीमाकर्ता पहले पीड़ित को भुगतान करे और बाद में स्वामी से वसूल करे) मुख्यतः उन स्थितियों में दी जा सकती है जहाँ पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हो, जैसे वैध ड्राइविंग लाइसेंस का अभाव। परंतु ऐसे उल्लंघन को साबित करने का दायित्व बीमाकर्ता पर है, जिसे ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य से यह भी दिखाना होगा कि बीमित (स्वामी) ने जानबूझ कर शर्तों का उल्लंघन किया।
दूसरा, Mukund Dewangan के अनुसार “Light Motor Vehicle” (LMV) चलाने के लिए दिया गया लाइसेंस 7,500 किलोग्राम सकल वाहन भार तक के कुछ परिवहन वाहनों को भी कवर करता है और ऐसे परिवहन वाहनों के लिए अलग से समर्थन (endorsement) आवश्यक नहीं है।
न्यायालय ने अभिलेख से यह पाया कि दुर्घटना के समय जीप चालक के पास जीप चलाने के लिए वैध लाइसेंस था। यह दिखाने हेतु कुछ नहीं था कि वह अयोग्य या अर्हताहीन (disqualified) था। अतः दायित्व से मुक्त होने या “pay and recover” लागू करने की शर्तें पूरी नहीं हुईं। उच्च न्यायालय ने ट्राइब्यूनल के इस निष्कर्ष से सहमति जताई कि बीमाकर्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी है और उसे कोई recovery right नहीं दिया जा सकता।
इसके बाद न्यायालय ने मुआवज़े की राशि (quantum) की ओर ध्यान दिया। केंद्रीय प्रश्न यह था कि क्या ट्राइब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवज़े को “उचित मुआवज़ा” (just compensation) कहा जा सकता है। न्यायालय ने याद दिलाया कि धारा 166 के अंतर्गत दिया जाने वाला मुआवज़ा न्यायसंगत एवं युक्तिसंगत होना चाहिए, जिसका उद्देश्य आश्रितों के आर्थिक नुकसान की भरपाई करना है, भले ही पूर्ण प्रतिपूर्ति संभव न हो।
ट्राइब्यूनल ने प्रारंभ में मुआवज़े की गणना इस प्रकार की थी: मासिक वेतन 39,173/- रुपये लिया, उसमें से एक-तिहाई व्यक्तिगत खर्च के रूप में घटाया, 15 का गुणक (multiplier) लगाया, भविष्य की संभावनाओं के लिए 15,00,000/- रुपये जोड़े, और पारंपरिक मदों जैसे संपत्ति का नुकसान (loss of estate), स्नेह एवं प्रेम (love and affection), सहगमन/संगिनी हानि (consortium) और अंतिम संस्कार व्यय आदि के अंतर्गत अपेक्षाकृत अधिक राशि दी।
बीमा कंपनी ने इन आंकड़ों को तीन प्रमुख आधारों पर चुनौती दी: (i) वेतन से आयकर की कटौती न करना, (ii) आयु को देखते हुए भविष्य की संभावनाओं की गलत दर, और (iii) पारंपरिक मदों के अंतर्गत अत्यधिक राशि।
आयकर के संबंध में उच्च न्यायालय ने Sarla Verma और Pranay Sethi पर भरोसा किया, जिनमें कहा गया है कि जहाँ आय कर-योग्य सीमा में हो, वहाँ “वास्तविक वेतन” का अर्थ आयकर की कटौती के बाद का वेतन होगा। न्यायालय ने अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (प्रद. 3) का परीक्षण कर पाया कि मृतक का मासिक वेतन 39,173/- रुपये था, जिससे वार्षिक वेतन लगभग 4,70,000/- रुपये बनता है। संबंधित निर्धारण वर्ष 2013–14 के लिए देय आयकर 27,000/- रुपये होता। इस प्रकार शुद्ध वार्षिक आय 4,43,000/- रुपये रही।
चूँकि तीन आश्रित (पत्नी और दो नाबालिग बच्चे) थे, न्यायालय ने Sarla Verma और Pranay Sethi के अनुरूप व्यक्तिगत और जीवन-यापन खर्च के लिए एक-तिहाई कटौती को बरकरार रखा। 4,43,000/- रुपये का एक-तिहाई 1,47,667/- रुपये हुआ। अतः परिवार के लिए शुद्ध वार्षिक योगदान 2,95,333/- रुपये हुआ।
भविष्य की संभावनाओं के संदर्भ में, जहाँ ट्राइब्यूनल ने 50% दिया था, उच्च न्यायालय ने बाध्यकारी सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को लागू करते हुए इस आयु वर्ग (मृतक 43 वर्ष के और स्थिर सरकारी सेवा में) के लिए भविष्य की संभावनाओं को 30% तक सीमित किया। तदनुसार, 2,95,333/- रुपये का 30% 88,600/- रुपये हुआ, जिससे आश्रितों की निर्भरता हानि (loss of dependency) की कुल वार्षिक राशि 3,83,933/- रुपये निकली।
गुणक (multiplier) के चयन पर, न्यायालय ने नोट किया कि 41–45 वर्ष की आयु के लिए Sarla Verma और Pranay Sethi के अनुसार सही गुणक 14 है, जबकि ट्राइब्यूनल ने 15 का प्रयोग किया था। अतः गुणक को घटाकर 14 कर दिया गया।
3,83,933/- रुपये को 14 से गुणा करने पर न्यायालय ने निर्भरता हानि के रूप में 53,75,062/- रुपये की राशि निर्धारित की।
पारंपरिक मदों (संपत्ति का नुकसान, अंतिम संस्कार व्यय और विभिन्न प्रकार के सहगमन/संगिनी हानि) पर न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णयों, जैसे Pranay Sethi, Somwati, Magma General Insurance, United India Insurance v. Satinder Kaur और Rojline Nayak का परीक्षण किया। इन निर्णयों में ऐसे मदों के लिए मानकीकृत राशि तय की गई है और हर तीन वर्ष में 10% वृद्धि का प्रावधान है।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, न्यायालय ने इन मदों को इस प्रकार पुनर्गठित किया: संपत्ति के नुकसान के लिए 18,150/- रुपये (15,000/- रुपये पर दो बार 10% वृद्धि सहित), अंतिम संस्कार व्यय के लिए भी समान आधार पर 18,150/- रुपये, और सहगमन/संगिनी हानि (consortium) के लिए 1,45,200/- रुपये (तीन आश्रितों — पत्नी और दो नाबालिग बच्चों — के लिए 48,400/- रुपये प्रत्येक, 40,000/- रुपये के आधार पर दो बार 10% वृद्धि के बाद)।
इस प्रकार पारंपरिक मदों के अंतर्गत कुल मुआवज़ा 1,81,500/- रुपये हुआ। इसे निर्भरता हानि (53,75,062/- रुपये) में जोड़ने पर कुल मुआवज़ा 55,56,562/- रुपये निकला।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140 के अंतर्गत पहले से दी गई 50,000/- रुपये की अंतरिम राशि समायोजित करने के बाद देय शुद्ध मुआवज़ा 55,06,562/- रुपये निर्धारित किया गया।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि यह राशि दावा वाद दायर किए जाने की तिथि (22.04.2013) से वसूली तक 6% वार्षिक की सरल ब्याज दर के साथ, बीमा कंपनी द्वारा, पहले से अदा किसी भी राशि के समायोजन सहित, अदा की जाएगी।
परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने ट्राइब्यूनल के निर्णय एवं अवार्ड में केवल इसी सीमा तक संशोधन किया, मुआवज़े की राशि घटाई, परंतु बीमाकर्ता की देयता को बरकरार रखा। अपील का निस्तारण तदनुसार, बिना किसी लागत के, कर दिया गया।
न्यायालय ने Execution Case No.53 of 2018 में निष्पादन कार्यवाही पर पूर्व में लगाए गए स्थगन आदेश को भी निष्प्रभावी कर दिया और बीमा कंपनी को दो माह के भीतर देय राशि जमा करने का निर्देश दिया। अपील दायर करते समय की गई वैधानिक जमा राशि को समायोजन हेतु ट्राइब्यूनल को भेजने का आदेश दिया गया। निचली अदालत का अभिलेख वापस करने के निर्देश भी दिए गए।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय सड़क दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों और बीमा कंपनियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
पहला, यह दर्शाता है कि एक बार FIR, चार्जशीट और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों के माध्यम से लापरवाह एवं तेज़ ड्राइविंग सिद्ध हो जाए, तो मात्र सहदोष या साठगांठ का आरोप लगाकर, बिना ठोस साक्ष्य के, बीमा कंपनी दायित्व से नहीं बच सकती।
दूसरा, यह पुष्टि करता है कि जब चालक के पास संबंधित श्रेणी के वाहन के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, तब बीमाकर्ता “pay and recover” आदेश की मांग नहीं कर सकता। पटना उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्णयों का कड़ाई से पालन किया जिनमें कहा गया है कि बीमाकर्ता को पॉलिसी शर्तों के स्वामी द्वारा जानबूझकर उल्लंघन को सिद्ध करना होगा।
तीसरा, यह निर्णय “उचित मुआवज़े” को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम दिशानिर्देशों को सावधानीपूर्वक लागू करता है। यह आयकर की अनिवार्य कटौती, सही गुणक के प्रयोग और सहगमन/संगिनी हानि, अंतिम संस्कार व्यय एवं संपत्ति के नुकसान के लिए मानकीकृत तथा प्रत्येक तीन वर्ष पर 10% बढ़ने वाली राशि को अपनाकर, अत्यधिक आकलन को सुधारता है।
दुर्घटना में मारे गए सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए यह मामला स्पष्ट करता है कि वेतन, कर, व्यक्तिगत खर्च और भविष्य की संभावनाओं को किस प्रकार ध्यान में रखा जाएगा। बीमा कंपनियों के लिए यह स्पष्ट करता है कि कब वे पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेंगी और अपील में मुआवज़े की राशि की पुनर्समीक्षा कैसे हो सकती है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या दुर्घटना बीमित जीप की लापरवाह एवं तेज़ ड्राइविंग से हुई, या जैसा कि बीमाकर्ता ने आरोप लगाया, सहदोष/साठगांठ थी?
उत्तर: न्यायालय ने FIR, चार्जशीट और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों के आधार पर माना कि दुर्घटना केवल जीप चालक की लापरवाह एवं तेज़ ड्राइविंग की वजह से हुई। सहदोष या साठगांठ का कोई प्रमाण नहीं था। - प्रश्न: क्या बीमा कंपनी अपनी देयता से बच सकती थी या उसे सीमित कर सकती थी, या कम-से-कम फर्जी परमिट या अपूर्ण लाइसेंस के आधार पर “pay and recover” का अधिकार प्राप्त कर सकती थी?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने पाया कि दुर्घटना के समय चालक के पास संबंधित श्रेणी के वाहन के लिए वैध लाइसेंस था। बीमाकर्ता स्वामी द्वारा पॉलिसी शर्तों के उल्लंघन को सिद्ध करने में असफल रहा, अतः “pay and recover” उपलब्ध नहीं था। - प्रश्न: क्या ट्राइब्यूनल द्वारा दिया गया मुआवज़ा, विशेषकर आय की गणना, भविष्य की संभावनाएँ, गुणक और पारंपरिक मदों के संदर्भ में, “उचित” था?
उत्तर: आंशिक रूप से नहीं। उच्च न्यायालय ने आयकर घटाकर, 30% भविष्य की संभावनाएँ लागू कर, 15 के स्थान पर 14 का गुणक अपनाकर तथा पारंपरिक मदों को सर्वोच्च न्यायालय के मानकों के अनुसार तय कर, कुल देय मुआवज़ा घटाकर 55,06,562/- रुपये (ब्याज सहित) कर दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Shamanna and Anr. v. Divisional Manager Oriental Insurance Co. Ltd., (2018) 9 SCC 650
- Parminder Singh v. New India Assurance Company Ltd. & Ors., (2019) 7 SCC 217
- Kurvan Ansari Alias Kurvan Ali v. Shyam Kishore Mummu, (2022) 1 SCC 317
- National Insurance Co. Ltd. v. Swaran Singh and Ors., (2004) 3 SCC 297
- Mukund Dewangan v. Oriental Insurance Ltd., (2017) 14 SCC 663
- Sarla Verma & Ors. v. Delhi Transport Corporation & Anr., (2009) 6 SCC 121
- National Insurance Co. Ltd. v. Pranay Sethi & Ors., (2017) 16 SCC 680
- Meenakshi v. The Oriental Insurance Co. Ltd., 2024 SCC OnLine SC 1872
- National Insurance Company Limited v. Nalini & Ors., 2024 SCC OnLine SC 2252
- New India Assurance Company Ltd. v. Somwati and Ors., (2020) 9 SCC 644
- Magma General Insurance Co. Ltd. v. Nanu Ram, (2018) 18 SCC 130
- United India Insurance Company Ltd. v. Satinder Kaur @ Satwinder Kaur & Ors., (2021) 11 SCC 780
- Rojline Nayak and Ors. v. Ajit Sahoo and Ors., 2024 SCC OnLine SC 1901
प्रकरण का विवरण
प्रकरण संख्या: Miscellaneous Appeal No.904 of 2018
प्रकरण शीर्षक: Divisional Manager, New India Assurance Company Ltd., Muzaffarpur Division through Deputy Manager v. Nilam Kumari & Ors.
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Sunil Dutta Mishra
उद्धरण (Citation): 2024 (4) PLJR 706
वादकारियों के अधिवक्ता:
अपीलकर्ता (बीमा कंपनी) की ओर से: Mr. Ashok Priyadarshi, Advocate
प्रतिवादी (दावेदारों) की ओर से: Mr. Alok Kumar @ Alok Kr Shahi, Advocate
मामले की प्रकृति: मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत, मोटर वाहन दावा अधिकरण, मुज़फ्फरपुर द्वारा Claim Case No.161 of 2013 में पारित अवार्ड के विरुद्ध दायर Miscellaneous Appeal।
निर्णय का लिंक: Patna High Court official judgment link
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि बिहार में क़ानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, तो आप Samvida Law Associates को आगे की जानकारी के लिए फ़ॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
