मामले की पृष्ठभूमि
मामला मराची थाना कांड सं. 17/2002 से उत्पन्न हुआ। प्राथमिकी, राम शंकर प्रसाद सिंह के फर्दबयान पर आधारित थी, जिसे सब‑इंस्पेक्टर सत्येन्द्र नारायण सिंह ने 09.05.2002 को शाम 6:15 बजे मालपुर, एनएच‑80 के पास दर्ज किया था।
सूचक ने बताया कि उसी दिन लगभग 4:45 बजे वह ट्यूशन पढ़ा रहे थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि उनके बड़े भाई गौरी शंकर प्रसाद सिंह, जो मालपुर पंचायत समिति के सदस्य थे, को संजीत कुमार सिंह और एक बुगन शर्मा ने गोली मार दी है। जब तक वह घटनास्थल पर पहुंचे, ग्रामीण घायल को अस्पताल ले जा चुके थे। बाद में शव वापस लाया गया और उन्हें बताया गया कि उनके भाई की रास्ते में ही मृत्यु हो गई।
फर्दबयान में उल्लिखित कथित कारण एक स्कूल शिक्षक के पुत्र के अपहरण का पुराना मामला था, जिसमें संजीत कुमार सिंह और बुगन शर्मा अभियुक्त थे और बख्तियारपुर में गिरफ्तार हुए थे। सूचक के भाई पर आरोप था कि उन्होंने समझौते के माध्यम से उन्हें जमानत पर छुड़वाने में मदद की थी। सूचक को संदेह था कि रिहाई के बाद ही उन्होंने वर्तमान अपराध को अंजाम दिया।
इसी आधार पर पुलिस ने संजीत कुमार सिंह और बुगन शर्मा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत मामला दर्ज किया। हालांकि जांच के बाद पहला आरोपपत्र केवल रंजीत कुमार सिंह के विरुद्ध दाखिल किया गया और अन्य के विरुद्ध जांच लंबित रखी गई। बाद में जनार्दन सिंह तथा अन्य कुछ अभियुक्तों के विरुद्ध भी आरोपपत्र दाखिल हुआ और अलग‑अलग सत्र वाद प्रारंभ हुए।
सत्र वाद सं. 70/2005 प्रारंभिक रूप से केवल जनार्दन सिंह से संबंधित था। रंजीत कुमार सिंह का मुकदमा सत्र वाद सं. 809/2006 में चल रहा था। 02.05.2007 के आदेश से सत्र वाद सं. 809/2006 को सत्र वाद सं. 70/2005 में मिला दिया गया। तत्पश्चात, संजीत कुमार सिंह, जिसका मुकदमा इसी प्राथमिकी से उत्पन्न सत्र वाद सं. 1218/2007 में चल रहा था, उसका मुकदमा भी 05.11.2007 के आदेश से सत्र वाद सं. 70/2005 में समेकित कर दिया गया।
समेकित मुकदमे में सभी तीन अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत आरोप तय किए गए। संजीत कुमार सिंह के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अतिरिक्त आरोप भी तय हुआ। विचारण के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश‑III, बाढ़ ने 21.12.2009 के निर्णय तथा 05.01.2010 के आदेश द्वारा तीनों को धारा 302/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा दी। संजीत कुमार सिंह को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत भी दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया गया। सभी सजाएं एक साथ चलनी थी।
दोषसिद्धि से पीड़ित होकर तीनों दंडितों ने पटना उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील (डीबी) सं. 232, 254 और 422/2010 दायर कीं। चूंकि सभी अपीलें एक ही निर्णय को चुनौती दे रही थीं, उन्हें एक साथ सुनकर 20.08.2024 को खंडपीठ ने निपटाया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय के सामने मूल चुनौती दो‑स्तरीय थी: पहली, कि सत्र न्यायालय ने दो गवाहों के ऐसे साक्ष्य पर अवैध रूप से भरोसा किया जो तीनों अभियुक्तों की उपस्थिति में दर्ज नहीं हुए थे; और दूसरी, कि इसके अतिरिक्त भी अभियोजन का मामला पूर्णतः परोक्ष साक्ष्य पर आधारित था और परिस्थितियों की श्रृंखला अपूर्ण थी।
प्रक्रियात्मक प्रश्न पर उच्च न्यायालय ने विभिन्न सत्र वादों एवं उनके समेकन का क्रम देखा। सत्र वाद सं. 70/2005 में, जब इसे 02.05.2007 को सत्र वाद सं. 809/2006 के साथ जोड़ा गया, तब दो अभियोजन गवाहों की परीक्षा हुई:
पी.डब्लू.1 – राम सागर सिंह, जिनकी गवाही 21.07.2007 को हुई, और
पी.डब्लू.2 – ललन कुमार सिंह, जिनकी गवाही 05.09.2007 को हुई।
ये बयान उस समय दर्ज किए गए, जब सत्र वाद सं. 1218/2007 (जो अपीलकर्ता संजीत कुमार सिंह से संबंधित था) को 05.11.2007 को सत्र वाद सं. 70/2005 में समेकित नहीं किया गया था। इस प्रकार, जब पी.डब्लू.1 और पी.डब्लू.2 की परीक्षा हुई, तब संजीत कुमार सिंह उस संयुक्त मुकदमे में अभियुक्त ही नहीं था और उसे उन्हें जिरह करने का अवसर नहीं मिला।
05.11.2007 को समेकन के बाद संयुक्त मुकदमे में आगे के गवाह (पी.डब्लू.3 से पी.डब्लू.8) की गवाही हुई। लेकिन पी.डब्लू.1 और पी.डब्लू.2 को तीनों अपीलकर्ताओं की उपस्थिति में पुनः परीक्षित नहीं किया गया, न ही अभियोजन ने किसी आवेदन के माध्यम से उनकी पूर्ववर्ती गवाही को सभी अभियुक्तों की सहमति से संयुक्त मुकदमे के साक्ष्य के रूप में विधिवत रिकॉर्ड पर लाने का प्रयास किया।
इसके बावजूद सत्र न्यायालय ने तीनों को दोषी ठहराते समय पी.डब्लू.1 और पी.डब्लू.2 के साक्ष्य पर भरोसा किया। उच्च न्यायालय ने माना कि यह दृष्टिकोण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 273 के विपरीत है, जो यह अपेक्षा करती है कि आपराधिक मुकदमे में साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में, या जहां उनकी उपस्थिति से छूट दी गई हो, वहां उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में दर्ज हो। केवल धारा 299 दंप्रसं ऐसे अभियुक्त के अनुपस्थित रहने पर साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति देती है जो फरार हो, और यह स्थिति यहां नहीं थी।
पीठ ने बल देकर कहा कि जब किसी बाद के मुकदमे को पहले से लंबित मुकदमे के साथ जोड़ा जाता है, तो दे नोवो (de novo) ट्रायल होना आवश्यक है। पूर्व साक्ष्य, विचारण साक्ष्य के रूप में समाप्त हो जाते हैं और केवल पूर्व कथन के रूप में रह जाते हैं, जिन्हें विरोधाभास के लिए तो उपयोग किया जा सकता है, पर जब तक उन्हें विधि अनुसार पुनः अभिलेख पर न लाया जाए, वे ठोस (substantive) साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किए जा सकते। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Nasib Singh v. State of Punjab, (2022) 2 SCC 89 पर भरोसा किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि दे नोवो ट्रायल का अर्थ पूर्णतः नया विचारण है, जिसमें पूर्व साक्ष्य को दोषसिद्धि के लिए गैर‑अस्तित्वमान माना जाता है।
चूंकि अपीलकर्ताओं की सहमति नहीं थी और न ही कोई ऐसा आदेश था जिससे पी.डब्लू.1 तथा पी.डब्लू.2 की पूर्व गवाही को संयुक्त मुकदमे के अभिलेख पर लाया जा सके, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि सत्र न्यायाधीश ने उन्हें समस्त अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन साक्ष्य मानकर कानूनी त्रुटि की।
पीठ ने विचार किया कि क्या मामला वापस सत्र न्यायालय को भेजकर पी.डब्लू.1 और पी.डब्लू.2 की विधि अनुसार पुनः गवाही कराई जाए; परंतु व्यावहारिक कारणों से इस विकल्प को अस्वीकार कर दिया। घटना 09.05.2002 की थी, अर्थात 22 वर्ष से अधिक पुरानी। वर्ष 2007 में पी.डब्लू.1 की आयु 62 वर्ष और पी.डब्लू.2 की 42 वर्ष थी। न्यायालय ने उल्लेख किया कि संभव है अब वे जीवित भी न हों और ऐसे में पुनर्विचारण यथार्थवादी नहीं होगा। इसलिए न्यायालय ने पी.डब्लू.1 और पी.डब्लू.2 की गवाही को छोड़कर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ही अपील का निपटारा करना चुना।
शेष अभियोजन साक्ष्य पर आते हुए, न्यायालय ने पहले पी.डब्लू.3, सूचक राम शंकर प्रसाद सिंह की गवाही पर विचार किया। जिरह‑पूर्व कथन में उन्होंने केवल वही बातें दोहराईं जो फर्दबयान में कही थीं। किंतु जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने स्वयं घटना नहीं देखी और उन्होंने केवल ग्रामीणों से मिली सूचना के आधार पर बयान दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि संजीत कुमार सिंह ने कथित रूप से जेल से मृतक को धमकी दी थी, पर यह भी स्वीकार किया कि इस धमकी के संबंध में कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई।
पी.डब्लू.4, ब्रज किशोर सिंह भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे। वे केवल हल्ला सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक को खून से लथपथ पड़ा देखा। उन्होंने घायल को अस्पताल ले जाने में मदद की, जहां रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। जिरह में भी उनके बयान से अपीलकर्ताओं के विरुद्ध कोई और दोषसिद्धिकारक सामग्री नहीं मिली।
पी.डब्लू.5, मालती देवी, जो मृतक की पत्नी हैं, ने घटना के सबसे निकट का विवरण दिया। उनके अनुसार घटना के दिन वह और उनके पति बरहिया से अपने गांव मालपुर लौट रहे थे। गांव पहुंचने पर उनके पति सड़क पर रुककर संजीत कुमार सिंह, बुगन शर्मा, रंजीत कुमार और जनार्दन सिंह से बातें करने लगे। उनके अनुसार संजीत और बुगन के हाथ में पिस्तौल थी। वह स्वयं आगे घर की ओर चली गईं। घर पहुंचते ही उन्होंने दो गोलियों की आवाज सुनी और बाद में ग्रामीणों से जाना कि उनके पति को गोली मारी गई और इलाज के लिए ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने स्वीकार किया कि वे मौके पर वापस नहीं गईं और यह भी कि जब वे बीमार थीं और लगभग बेहोशी की हालत में थीं, तभी ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि उनके पति की हत्या दो अभियुक्तों ने की है।
पी.डब्लू.6, गांव के डाकखाना मास्टर गंगा प्रसाद सिंह ने भी यही कहा कि उन्होंने फायरिंग की आवाज सुनी और मौके पर जाकर ग्रामीणों से जाना कि अभियुक्तों ने मृतक को गोली मारकर हत्या कर दी है। वे भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे।
पी.डब्लू.7, डॉ. राज कुमार मंडल ने 10.05.2002 को सदर अस्पताल, बाढ़ में शव परीक्षण किया। उन्हें सिर के बाएं एवं दाएं टेंपोरल भाग पर गोली के घाव और दाहिने कूल्हे पर एक चिर‑विक्षत घाव मिला। खोपड़ी की हड्डियां टूटी थीं, मस्तिष्क ऊतक नष्ट थे और आंतरिक अंग अधिकांशतः पीले पड़ चुके थे। उन्होंने मत व्यक्त किया कि मृत्यु, आग्नेयास्त्र से लगी चोटों से हुए रक्तस्राव एवं शॉक के कारण हुई और मृत्यु के बाद का समय 6 से 36 घंटे के बीच था।
पी.डब्लू.8, अन्वेषणकर्ता सत्येन्द्र नारायण सिंह ने कहा कि उन्होंने आंशिक जांच की, जबकि अन्य अधिकारी, सब‑इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार सिन्हा (जिन्हें विचारण में नहीं बुलाया गया) ने जांच पूरी की। उन्होंने पुष्टि की कि घटनास्थल गांव मालपुर में ही था। महत्वपूर्ण यह कि जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि किसी भी गवाह ने स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी नहीं बताया। उन्होंने यह भी कहा कि पी.डब्लू.4, ब्रज किशोर सिंह ने उन्हें नहीं बताया था कि संजीत और जनार्दन घटना के समय उपस्थित थे, तथा यह भी कि पी.डब्लू.2, ललन कुमार ने यह नहीं कहा था कि उसने किसी अभियुक्त को पिस्तौल के साथ घटनास्थल से भागते हुए देखा।
बचाव पक्ष ने तीन गवाह पेश किए। डी.डब्लू.1, स्वयं जनार्दन सिंह, ने कहा कि वह शारीरिक रूप से विकलांग हैं और शिक्षक तथा ट्रेजरी संदेशवाहक (मेसेंजर) के रूप में कार्य करते थे। उन्होंने दावा किया कि 09.05.2002 को वे वेतन बिलों के साथ मोरामा उप‑कोषागार गए थे। डी.डब्लू.2, मध्य विद्यालय के एक सेवानिवृत्त शिक्षक, ने जनार्दन के प्राथमिक विद्यालय में कार्य और संदेशवाहक की भूमिका के बारे में गवाही दी, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि कोषागार संबंधी कार्य सौंपने का कोई औपचारिक अधिकृत आदेश नहीं था। डी.डब्लू.3, एक अन्य शिक्षक, ने मध्य विद्यालय दुमरा की मेसेंजर बुक तथा जनार्दन सिंह के हस्ताक्षर प्रस्तुत किए, जिससे यह दिखाया जा सके कि 09.05.2002 को वे SBI, मोरामा गए थे।
सभी साक्ष्यों की समीक्षा के बाद उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन का पूरा मामला परोक्ष साक्ष्य पर आधारित था। सर्वोच्च न्यायालय के अग्रणी निर्णयों Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra, (1984) 4 SCC 116, Padala Veera Reddy v. State of A.P., 1989 Supp (2) SCC 706, Shailendra Rajdev Pasvan v. State of Gujarat, (2020) 14 SCC 750, Neeraj Dutta v. State (NCT of Delhi), (2023) 4 SCC 731 तथा Pritinder Singh v. State of Punjab, (2023) 7 SCC 727 का उल्लेख करते हुए पीठ ने परोक्ष साक्ष्य पर दोषसिद्धि के लिए स्थापित “पांच स्वर्णिम सिद्धांतों” (five golden principles) को दोहराया। इन सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक कड़ी को संदेह से परे सिद्ध होना चाहिए और परिस्थितियों की श्रृंखला केवल अपराध की ओर ही ले जाए, किसी अन्य परिकल्पना को समाप्त कर दे।
न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के बाद के निर्णयों Shankar v. State of Maharashtra, 2023 SCC OnLine SC 268, Indrajit Das v. State of Tripura, AIR Online 2023 SC 150, Nandu Singh v. State of Chhattisgarh, 2022 SCC OnLine SC 1454 तथा Shivaji Chintappa Patil v. State of Maharashtra, (2021) 5 SCC 626 का भी उल्लेख किया, जिनमें यह रेखांकित किया गया है कि परोक्ष साक्ष्य वाले मामलों में प्रेरक कारण (motive) का महत्व अधिक हो जाता है। हालांकि केवल प्रेरक कारण से अपराध सिद्ध नहीं होता, परंतु यदि प्रेरक कारण का पूर्ण अभाव हो तो यह अभियुक्त के पक्ष में जाता है।
इन मानकों को लागू करते हुए पीठ ने माना कि संदेह से परे केवल चार तथ्य ही सिद्ध हुए: मृतक और अपीलकर्ताओं के बीच पूर्व शत्रुता थी; मृतक को 09.05.2002 को उसके गांव में गोली मारी गई; वह उसी दिन अस्पताल ले जाते समय मार्ग में ही मर गया; और मृत्यु, मृत्यु‑पूर्व आग्नेयास्त्र की चोटों के कारण हुई। ये तथ्य, अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि की ओर केवल और केवल ले जाने वाली पूर्ण श्रृंखला नहीं बनाते। कई कड़ियां गायब थीं और कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं था, जिससे यह प्रदर्शित हो कि घटना के समय अपीलकर्ता मौके पर उपस्थित थे या वही गोली चलाने वाले थे।
न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि चाहे संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो, वह कानूनी प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता। परिस्थितियों की पूर्ण श्रृंखला के अभाव में संदेह का लाभ अभियुक्तों को ही जाना चाहिए।
फलस्वरूप, खंडपीठ ने माना कि अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा। दोषसिद्धि वाला impugned निर्णय और दंडादेश रद्द कर दिए गए। अपीलें स्वीकार की गईं और चूंकि अपीलकर्ता पहले से जमानत पर थे, उन्हें जमानत बांड की देनदारियों से मुक्त कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
पटना उच्च न्यायालय का यह निर्णय उन हत्या मामलों के लिए महत्वपूर्ण सीख देता है जो पूर्णतः परोक्ष साक्ष्य पर आधारित हों, विशेषकर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जहां अफवाहें और गांव की चर्चाएं शीघ्र ही आपराधिक आरोपों का रूप ले सकती हैं।
पहला, यह सिद्ध करता है कि जब सत्र वादों का समेकन होता है, तो पहले दर्ज बयान अपने आप नये अभियुक्त के विरुद्ध उपयोग नहीं किए जा सकते, जब तक कि उन्हें विधिसम्मत रूप से अभिलेख पर न लाया जाए और अभियुक्त को जिरह का अवसर न दिया जाए। यह अभियुक्त के इस बुनियादी अधिकार की रक्षा करता है कि वह गवाहों का सामना कर सके।
दूसरा, पीड़ित परिवारों और ग्रामीणों के लिए यह निर्णय दिखाता है कि न्यायालय केवल इसलिए दोषसिद्धि नहीं कर सकते कि आपसी दुश्मनी है या “लोग ऐसा कह रहे हैं”। कानून यह मांग करता है कि प्रमाणित तथ्यों की स्पष्ट, निर्बाध श्रृंखला हो, जो सीधे‑सीधे अभियुक्त को अपराध से जोड़े।
तीसरा, वकीलों और अन्वेषण अधिकारियों के लिए यह निर्णय इस आवश्यकता को रेखांकित करता है कि प्रत्यक्षदर्शी गवाहों या सशक्त फॉरेंसिक तथा बरामदगी साक्ष्य को सुनिश्चित किया जाए और जब अनेक सत्र वादों का विलय हो, तो प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाए। किसी भी चूक के परिणामस्वरूप, हत्या जैसे गंभीर अपराधों में भी अंततः बरी होना पड़ सकता है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या सत्र न्यायालय, तीसरे अभियुक्त के मुकदमे के समेकन से पूर्व दर्ज पी.डब्लू.1 एवं पी.डब्लू.2 की गवाही पर, जब उस अभियुक्त को उपस्थित रहने या उन्हें जिरह करने का अवसर नहीं मिला, भरोसा कर सकता था?
उत्तर: नहीं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 273 तथा दे नोवो ट्रायल संबंधी विधि के अनुसार, पूर्व साक्ष्य समाप्त माने जाते हैं और उचित प्रक्रिया या सहमति के बिना उन्हें सभी अपीलकर्ताओं के विरुद्ध ठोस साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता। - प्रश्न: क्या रिकॉर्ड पर उपलब्ध परोक्ष साक्ष्य, अप्रमाण्य गवाहियों को छोड़कर, ऐसी पूर्ण श्रृंखला बनाते हैं जिससे यह सिद्ध हो जाए कि अपीलकर्ताओं ने धारा 302/34 भा.दं.सं. के अंतर्गत हत्या की और उनमें से एक ने धारा 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया?
उत्तर: नहीं। सिद्ध तथ्य केवल पूर्व शत्रुता और यह दिखाते हैं कि मृतक की मृत्यु आग्नेयास्त्र की चोटों से हुई, परंतु ऐसी पूर्ण परिस्थितिक श्रृंखला उपलब्ध नहीं है जो केवल और केवल अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि की ओर ले जाए। इसलिए वे संदेह का लाभ पाने के अधिकारी हैं।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Nasib Singh v. State of Punjab, (2022) 2 SCC 89
- Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra, (1984) 4 SCC 116
- Padala Veera Reddy v. State of A.P., 1989 Supp (2) SCC 706
- Shailendra Rajdev Pasvan v. State of Gujarat, (2020) 14 SCC 750
- Neeraj Dutta v. State (NCT of Delhi), (2023) 4 SCC 731
- Pritinder Singh v. State of Punjab, (2023) 7 SCC 727
- Shankar v. State of Maharashtra, 2023 SCC OnLine SC 268
- Indrajit Das v. State of Tripura, AIR Online 2023 SC 150
- Nandu Singh v. State of Chhattisgarh, 2022 SCC OnLine SC 1454
- Shivaji Chintappa Patil v. State of Maharashtra, (2021) 5 SCC 626
मामले का विवरण
मामला संख्या:
Criminal Appeal (DB) No. 232 of 2010
with Criminal Appeal (DB) No. 254 of 2010
with Criminal Appeal (DB) No. 422 of 2010
Arising out of Sessions Trial No. 70 of 2005 (with amalgamated S.T. Nos. 809 of 2006 and 1218 of 2007), Marachi P.S. Case No. 17 of 2002.
मामला शीर्षक:
Janardan Singh v. State of Bihar
Ranjit Kumar Singh @ Manjhi Singh @ Ranjit Singh @ Ranjit Kumar v. State of Bihar
Sanjit Kumar Singh v. State of Bihar
उद्धरण: 2024(4) PLJR 605
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna, Division Bench
कोरम:
Hon’ble Mr. Justice Ashutosh Kumar
Hon’ble Mr. Justice Jitendra Kumar
निर्णय की तिथि: 20.08.2024
अधिवक्ता:
अपीलकर्ताओं की ओर से (तीनों अपीलों में): Mr. Deepak Kumar Sinha, Advocate
राज्य की ओर से Criminal Appeal (DB) No. 232 of 2010 में: Mr. D. K. Sinha, APP
राज्य की ओर से Criminal Appeal (DB) No. 254 of 2010 में: Mr. A. K. Singh, APP
राज्य की ओर से Criminal Appeal (DB) No. 422 of 2010 में: Mr. D. K. Sinha, APP
मामले का स्वरूप: धारा 302/34 भा.दं.सं. तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दोषसिद्धि और आजीवन कारावास के विरुद्ध आपराधिक अपीलें (खंडपीठ द्वारा)।
पूर्ण निर्णय का लिंक: Click here to read the official judgment of the Patna High Court
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि
बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारी के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
