मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला जिला सुपौल, थाना किशनपुर, ग्राम अभुआर की एक दीर्घकालिक भूमि विवाद से उत्पन्न हुआ है। भूमि मौजा कैवटापट्टी, थाना नं. 74 में स्थित है और यह विभिन्न सी.एस. एवं आर.एस. प्लॉटों से संबंधित है, जिनमें सी.एस. खाता नं. 85, सी.एस. प्लॉट नं. 540 तथा सी.एस. खाता नं. 419, सी.एस. प्लॉट नं. 4126 शामिल हैं, जो बाद में आर.एस. खाता नं. 1235 एवं आर.एस. प्लॉट नं. 5309/7398 के अनुरूप हो गए।
याचिकाकर्ता के अनुसार उसके पूर्वज उदित नारायण झा एवं अवध नारायण झा ने 1357 फसली में पूर्व जमींदार से सी.एस. खाता नं. 85, सी.एस. प्लॉट नं. 540, रकबा 2 बीघा, 4 कठ्ठा एवं 5 धूर से संबंधित भूमि का बंदोबस्त प्राप्त किया था। कथित रूप से इस भूमि का आधा भाग उदित नारायण झा के हिस्से में तथा शेष आधा भाग माधव झा, अवध नारायण झा एवं अन्य सह‑भागियों को आबंटित हुआ। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसका परिवार एवं सह‑भागी शांतिपूर्ण कब्जे में रहे और पूर्व जमींदार ने उनके नाम से रिटर्न दाखिल किया।
पुनरीक्षण सर्वे के दौरान, सी.एस. प्लॉट नं. 540 से आर.एस. प्लॉट नं. 900, 901, 902 और 905 निकाले गए। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये प्लॉट, जो क्रमशः 62 डिसमिल, 23 डिसमिल, 80 डिसमिल और 36/37 डिसमिल के हैं, को गलत ढंग से बिहार राज्य की भूमि के रूप में दर्ज कर दिया गया, जबकि उसके अनुसार राज्य का इस भूमि से कोई संबंध नहीं था।
याचिकाकर्ता के पूर्वजों ने सर्वे प्राधिकारियों के समक्ष प्रासंगिक अधिनियम की धारा 103(A) के तहत आपत्ति वाद सं. 214 एवं 179 दायर किए। सर्वे अधिकारी ने आर.एस. प्लॉट नं. 900 (वाद सं. 214) और आर.एस. प्लॉट नं. 901 (वाद सं. 179) के संबंध में उनके नाम दर्ज करने का आदेश दिया, किन्तु आर.एस. प्लॉट नं. 902 एवं 905 को राज्य बिहार के नाम पर ही दर्ज रहने दिया, जबकि कथित तौर पर सहायक सेटलमेंट अधिकारी द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण में उनके कब्जे की पुष्टि हुई थी।
इसके बाद, बिहार भू‑सुधार पद्धति एवं विखंडन निवारण अधिनियम (समेकरण अधिनियम) की धारा 10(2) के तहत, किशनपुर के समेकरण पदाधिकारी के समक्ष आपत्ति वाद सं. 35/76 दायर किया गया। जांच के बाद समेकरण पदाधिकारी ने 03.04.1976 के आदेश द्वारा आर.एस. प्लॉट नं. 900, 901, 902 एवं 905 के संबंध में याचिकाकर्ता के पूर्वजों एवं अन्य सह‑भागियों के नाम दर्ज करने का निर्देश दिया। तथापि, जब खतियान जारी हुआ तो केवल आर.एस. प्लॉट नं. 900 एवं 901 ही उनके नाम पर दर्ज पाए गए, जबकि आर.एस. प्लॉट नं. 902 (80 डिसमिल) एवं आर.एस. प्लॉट नं. 905 (37 डिसमिल) बिहार राज्य के नाम पर ही दर्ज रहे।
बाद में, समान भूमि के संबंध में एक विजय झा एवं बहादुर यादव द्वारा बिहार राज्य एवं अन्य के विरुद्ध उप निदेशक, समेकरण, पूर्णिया के समक्ष पुनरीक्षण वाद सं. 1113/1994 दायर किया गया। इस वाद की जानकारी मिलने पर, याचिकाकर्ता के पूर्वजों ने हस्तक्षेप याचिका दायर कराई और उन्हें हस्तक्षेपकर्ता के रूप में पक्षकार बनाया गया। उन्होंने अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए और आर.एस. प्लॉट नं. 902 एवं 905 पर अपने अधिकार का दावा किया।
उप निदेशक, समेकरण, पूर्णिया (प्रतिवादी नं. 3) ने 22.04.1998 को पुनरीक्षण वाद सं. 1113/1994/162/1997 में पारित आदेश द्वारा हस्तक्षेपकर्ताओं के पक्ष में निर्णय दिया। उन्होंने सम्बन्धित प्राधिकार को निर्देश दिया कि रिकार्ड‑ऑफ‑राइट्स को संशोधित कर आर.एस. प्लॉट नं. 902 (80 डिसमिल) एवं आर.एस. प्लॉट नं. 905 (37 डिसमिल) के खतियान में याचिकाकर्ता के पूर्वजों के नाम दर्ज किए जाएं।
प्रतिवादी नं. 5, जो पुनरीक्षण वाद सं. 1113/1994/162/1997 में मूल पुनरीक्षणकर्ताओं में से एक थे, ने तत्पश्चात निदेशक, समेकरण, बिहार, पटना के समक्ष समेकरण पुनरीक्षण वाद सं. 104/2002 दायर किया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस बाद के पुनरीक्षण में प्रतिवादी नं. 5 ने न तो याचिकाकर्ता को और न ही उसके पूर्वजों को पक्षकार बनाया और आर.एस. प्लॉट नं. 902 (80 डिसमिल), आर.एस. प्लॉट नं. 905 (36 डिसमिल) एवं आर.एस. प्लॉट नं. 5309/7398 (01 डिसमिल) पर अपना नाम दर्ज कराने की प्रार्थना की।
समेकरण पुनरीक्षण वाद सं. 104/2002 में निदेशक, समेकरण, बिहार, पटना ने 10.10.2011 के आदेश द्वारा प्रतिवादी नं. 5 द्वारा दायर पुनरीक्षण स्वीकार कर लिया और उक्त प्लॉटों के संबंध में उसका नाम दर्ज करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता ने निदेशक के आदेश की प्रमाणित प्रति 27.01.2012 को प्राप्त की। तथापि, उसने तत्काल किसी न्यायालय या प्राधिकार के समक्ष इसे चुनौती नहीं दी। केवल वर्ष 2021 में उसने पटना उच्च न्यायालय में वर्तमान रिट याचिका, सिविल रिट अधिकारिता वाद सं. 9085/2021, दायर की, जिसमें 10.10.2011 के निदेशक के आदेश को रद्द करने एवं 22.04.1998 के उप निदेशक के पूर्ववर्ती आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की गई।
न्यायालय ने क्या परीक्षण किया और क्या निर्णय दिया
रिट याचिका का सुनवाई माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा द्वारा की गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री अश्वनी कुमार तिवारी तथा राज्य की ओर से ए.ए.जी‑12 के ए.सी. श्री नूतन सहाय उपस्थित हुए।
मुख्य राहत यह थी कि समेकरण पुनरीक्षण वाद सं. 104/2002 में निदेशक, समेकरण द्वारा 10.10.2011 को पारित आदेश को रद्द किया जाए तथा उप निदेशक, समेकरण, पूर्णिया द्वारा पुनरीक्षण वाद सं. 1113/1994/162/1997 में 22.04.1998 को पारित आदेश को बरकरार रखा जाए और पुष्टि की जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि प्रतिवादी नं. 5 ने उसके पूर्वजों के पक्ष में पारित पूर्ववर्ती पुनरीक्षण आदेश को छिपा लिया और उन्हें पक्षकार बनाए बिना बाद का आदेश प्राप्त कर लिया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने पूर्व जमींदार से हुए बंदोबस्त, किराया भुगतान, पुनरीक्षण सर्वे की कार्यवाही, धारा 10(2) के तहत समेकरण कार्यवाही एवं उनके पक्ष में पारित अनुकूल आदेशों का इतिहास विस्तार से रखा। यह दलील दी गई कि विवादित भूमि वस्तुतः याचिकाकर्ता के परिवार एवं सह‑भागियों की है तथा बिहार राज्य का इससे कोई सरोकार नहीं है। इस आधार पर प्रतिवादी नं. 5 के पक्ष में नामांतरण का निदेशक का आदेश अत्यंत अवैध एवं अन्यायपूर्ण बताया गया।
दूसरी ओर, राज्य के अधिवक्ता ने मुख्यतः देरी के आधार पर रिट याचिका का विरोध किया। उन्होंने इंगित किया कि निदेशक, समेकरण, बिहार, पटना का प्रश्नगत आदेश 10.10.2011 को समेकरण पुनरीक्षण वाद सं. 104/2002 में पारित हुआ था। याचिकाकर्ता ने इस आदेश की प्रमाणित प्रति 27.01.2012 को प्राप्त की। इसके बावजूद उसने कई वर्षों तक कोई कदम नहीं उठाया और केवल 2021 में वर्तमान रिट याचिका दाखिल कर आदेश को चुनौती दी।
राज्य का पक्ष यह था कि इस प्रकार की लंबी एवं अस्पष्टीकृत देरी के कारण रिट याचिका लापरवाही (लैचेज) के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। यह रेखांकित किया गया कि यद्यपि सीमा अधिनियम अनुच्छेद 226 के तहत रिट दाखिल करने के लिए कोई विशिष्ट अवधि निर्धारित नहीं करता, तथापि जब कोई वादी बिना उचित कारण के अत्यधिक विलंब से आता है, तो उच्च न्यायालय को राहत देने से इंकार कर देना चाहिए।
न्यायालय ने सहमति व्यक्त की कि पहले जिस केंद्रीय प्रश्न का समाधान करना है, वह याचिकाकर्ता की ओर से की गई देरी और लापरवाही का है। न्यायालय ने अवलोकन किया कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत विवेकाधीन राहत चाहने वाले व्यक्ति को उचित समय के भीतर न्यायालय का रुख करना चाहिए, और मार्गदर्शक कारक के रूप में सीमा अधिनियम में निहित तीन‑वर्षीय अवधि का संदर्भ लिया जा सकता है। यद्यपि रिट याचिकाओं पर यह सख्ती से बाध्यकारी नहीं है, परंतु यह सामान्यतः उचित मानी जाने वाली अवधि का संकेत देती है।
इस दृष्टिकोण को समर्थन देने के लिए न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय State of Jammu and Kashmir v. R.K. Zalpuri and Others, AIR 2016 Supreme Court 3006, पर भरोसा किया। उस निर्णय के पैराग्राफ 20, जिसमें आगे City and Industrial Development Corporation v. Dosu Aardeshir Bhiwandiwala and Others से उद्धरण दिया गया है, को पुनरुत्पादित किया गया।
उस अंश में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को कई कारकों पर विचार करना अनिवार्य है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- क्या विवाद जटिल एवं विवादित तथ्यात्मक प्रश्नों से संबंधित है,
- क्या याचिका में सभी भौतिक तथ्यों का पूर्ण खुलासा किया गया है,
- क्या कोई वैकल्पिक या प्रभावी साधन उपलब्ध है,
- क्या अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाला व्यक्ति अस्पष्टीकृत देरी एवं लापरवाही का दोषी है,
- क्या दावा प्रथमदृष्टया सीमा कानूनों से बाधित है, तथा
- क्या राहत प्रदान करना लोकनीति के प्रतिकूल है या किसी मान्य विधि से निषिद्ध है, साथ ही अन्य प्रासंगिक विचार।
पटना उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि रिट राहत प्रदान करने से पूर्व देरी एवं लापरवाही अत्यंत महत्वपूर्ण विचार हैं। न्यायालय ने यह दर्ज किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने निरंतर यह मत रखा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों पर लंबे समय तक सोया रहे और अनेक वर्षों बाद रिट दायर करने के लिए जागे, तो न्यायालय को सामान्यतः हस्तक्षेप से परहेज करना चाहिए।
इन सिद्धांतों को तथ्यों पर लागू करते हुए न्यायालय ने समयरेखा की जांच की। निदेशक, समेकरण का प्रश्नगत आदेश 10.10.2011 को पारित हुआ। याचिकाकर्ता ने 27.01.2012 को उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त कर ली। इसके बावजूद रिट याचिका केवल वर्ष 2021 में दायर की गई। इस प्रकार, आदेश की तिथि से लगभग दस वर्ष तथा प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की तिथि से कम से कम नौ वर्ष बीत जाने के बाद याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष आया।
निर्णय में उल्लेख है कि इतने लंबे अंतराल के दौरान याचिकाकर्ता ने किसी अन्य सक्षम मंच के समक्ष भी कोई आवेदन दायर नहीं किया। इस देरी को उचित ठहराने के लिए अभिलेख पर कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में न्यायालय ने माना कि रिट याचिका गंभीर देरी एवं लापरवाही से ग्रस्त है।
न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के आलोक में वह रिट याचिका पर विचार करने से पूर्व लापरवाही के प्रश्न पर विचार करने के लिए बाध्य है। जब उसे लगभग दस वर्ष की देरी और उसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिला, तो न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि भूमि विवाद के गुण‑दोष या निदेशक के आदेश में कथित अवैधता की परवाह किए बिना, उसे राहत देने से इंकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।
अतएव, प्रतिद्वंद्वी भूमि दावों की विस्तृत पुनः जांच में गए बिना, न्यायालय ने केवल 2011 के आदेश को चुनौती देने में हुई अत्यधिक देरी एवं लापरवाही के आधार पर रिट याचिका को खारिज कर दिया।
निर्णय के पैरा 10 में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लगभग दस वर्ष की देरी एवं लापरवाही के कारण रिट दायर किए जाने पर उसे याचिका खारिज करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। फलस्वरूप, पैरा 11 में रिट याचिका औपचारिक रूप से खारिज की गई है।
नतीजतन, समेकरण पुनरीक्षण वाद सं. 104/2002 में निदेशक, समेकरण, बिहार, पटना द्वारा 10.10.2011 को पारित आदेश, जिसके तहत सम्बंधित प्लॉटों पर प्रतिवादी नं. 5 का नाम दर्ज करने का निर्देश दिया गया था, यथावत बना रहता है।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार के भू‑स्वामियों एवं वादकारियों के लिए, विशेषकर समेकरण एवं सर्वे विवादों में संलग्न व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि भले ही किसी को यह लगे कि समेकरण या नामांतरण आदेश गलत है, यदि वह वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद रिट दायर करता है, तो उच्च न्यायालय उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आएगा।
पटना उच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि अनुच्छेद 226 के तहत राहत प्रदत्त करना विवेकाधीन है। व्यक्ति को यथासंभव उचित समय के भीतर न्यायालय आना होगा। यहाँ याचिकाकर्ता ने निदेशक के आदेश के लगभग दस वर्ष बाद, जबकि 2012 से ही उसके पास आदेश की प्रमाणित प्रति थी, याचिका दायर की। इसी कारण न्यायालय ने भूमि संबंधी उसकी शिकायत पर विचार करने से इनकार कर दिया।
साधारण नागरिकों के लिए संदेश स्पष्ट है: यदि कोई सरकारी प्राधिकार या समेकरण पदाधिकारी आपके भूमि अधिकारों को प्रभावित करने वाला आदेश पारित करता है, तो आप उसे चुनौती देने में देरी नहीं कर सकते। यदि आप मामले को टालते रहते हैं, तो न्यायालय विवाद को समाप्त मान सकता है, भले ही आपको अपने दावे के गुण‑दोष पर पूरा विश्वास हो।
यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के उस मार्गदर्शन को भी पुष्ट करता है कि उच्च न्यायालयों को रिट याचिकाओं में देरी एवं लापरवाही के प्रश्न की सक्रिय रूप से छानबीन करनी चाहिए और जहाँ चुनौती बासी हो, वहाँ राहत देने से इनकार कर देना चाहिए। इससे भूमि अभिलेखों में निश्चितता आती है और लंबे अंतराल के बाद अत्यंत पुराने विवादों को पुनः खोलने से बचा जा सकता है।
कानूनी प्रश्न एवं उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 2011 में पारित समेकरण पुनरीक्षण आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है, जब उसे चुनौती देने वाली रिट याचिका केवल 2021 में दायर की गई हो, जबकि याचिकाकर्ता ने 2012 में ही उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त कर ली थी?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि लगभग दस वर्ष की अत्यधिक देरी एवं लापरवाही के कारण रिट याचिका बाधित है और उसे विचारार्थ लेने से इंकार कर दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- State of Jammu and Kashmir v. R.K. Zalpuri and Others, AIR 2016 Supreme Court 3006, जिसमें City and Industrial Development Corporation v. Dosu Aardeshir Bhiwandiwala and Others से उद्धृत अंश भी शामिल है, जिसमें विशेष रूप से देरी एवं लापरवाही के संदर्भ में अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय विचार किए जाने वाले कारकों का उल्लेख है।
मामले का विवरण
वाद संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 9085 of 2021
वाद शीर्षक: Ashwani Kumar Jha v. The State of Bihar & Others
कोरम: Hon’ble Mr. Justice Rajesh Kumar Verma
न्यायनिर्णय उद्धरण: 2024 (4) PLJR 330
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Ashwani Kumar Tiwary, Advocate
- प्रतिवादीगण/राज्य की ओर से: Mr. Nutan Sahay, AC to AAG‑12
वाद का स्वरूप: समेकरण पुनरीक्षण कार्यवाही में निदेशक, समेकरण द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका।
प्रश्नगत आदेश: Consolidation Revision Case No. 104 of 2002 में निदेशक, Consolidation, Bihar, Patna द्वारा 10.10.2011 को पारित आदेश।
उच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि: 23.09.2024
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment in CWJC No. 9085 of 2021
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बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
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