विवाद की पृष्ठभूमि
यह विवाद कटिहार जिले में भूमि से संबंधित झगड़े के रूप में शुरू हुआ। विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने शिकायत वाद संख्या 2948 वर्ष 2011 दायर किया, यह आरोप लगाते हुए कि याचिकाकर्त्री और अन्य ने धोखाधड़ी एवं जाली कागजात के माध्यम से, याचिकाकर्त्री के पक्ष में बिक्री विलेख पंजीकृत करवा लिया है।
इस शिकायत के आधार पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार ने 16.01.2012 को आदेश पारित किया। उस आदेश में दंडाधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 467, 468, 471 तथा 120B के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान लिया और याचिकाकर्त्री को आपराधिक मामले में उपस्थित होने हेतु समन जारी किया।
स्वयं को प्रतिकूल महसूस करते हुए, याचिकाकर्त्री ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत पटना उच्च न्यायालय की शरण ली। उसने दंडाधिकारी द्वारा पारित संज्ञान आदेश तथा उसके विरुद्ध शिकायत वाद की निरंतरता को चुनौती दी।
जब आपराधिक मामला लंबित था, तब विचारण न्यायालय में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ। स्वयं विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने शिकायत वाद में समझौता याचिका दाखिल की। इस समझौते में विवादित भूमि सहित विभिन्न संपत्तियों का पक्षकारों के बीच बंटवारा किया गया। विशेष प्रार्थना की गई कि समझौते के आधार पर शिकायत वाद का निस्तारण कर दिया जाए।
जब उच्च न्यायालय ने धारा 482 की यह प्रार्थना-पत्र सुनवाई के लिए लिया, तो उसने इस समझौते पर ध्यान दिया। 11.03.2019 को न्यायालय ने समझौते के संबंध में याचिकाकर्त्री की दलील दर्ज की और विपक्षी पक्ष संख्या 2 को नोटिस जारी किया। किंतु, इस नोटिस के तामील होने के बावजूद, जब मामला सुना गया तो विपक्षी पक्ष संख्या 2 उपस्थित नहीं हुई।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
माननीय श्री न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने याचिकाकर्त्री की ओर से उपस्थित अधिवक्ता तथा राज्य बिहार की ओर से उपस्थित अपर लोक अभियोजक (APP) की दलीलें सुनीं। नोटिस तामील होने के बावजूद, शिकायतकर्ता-विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
याचिकाकर्त्री द्वारा मांगी गई मूल राहत यह थी कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का 16.01.2012 दिनांकित आदेश, जिसके द्वारा शिकायत वाद संख्या 2948 वर्ष 2011 में धारा 467, 468, 471 तथा 120B IPC के अंतर्गत संज्ञान लिया गया और उसके विरुद्ध समन जारी हुआ, को रद्द किया जाए।
शिकायत में मूल आरोप यह था कि याचिकाकर्त्री ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलीभगत कर धोखाधड़ी से तथा भूमि संबंधी जाली एवं कपटपूर्वक तैयार किए गए दस्तावेजों के आधार पर अपने पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करवा लिया।
याचिकाकर्त्री के अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान उस समझौता याचिका की ओर आकर्षित किया, जो विचारण न्यायालय में लंबित शिकायत वाद में स्वयं विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा दाखिल की गई थी। इस समझौते में भूमि तथा उसके पक्षकारों, जिनमें याचिकाकर्त्री भी शामिल हैं, के बीच बंटवारे की व्यवस्था की गई थी। समझौते में यह प्रार्थना भी की गई थी कि इसकी शर्तों के आधार पर शिकायत वाद का निस्तारण कर दिया जाए।
इसी आधार पर, याचिकाकर्त्री का तर्क था कि आपराधिक मामले को जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। भूमि का बंटवारा कर पक्षकारों के बीच विवाद का निपटारा पहले ही हो चुका था, जिसमें वही भूमि भी शामिल थी जो कथित जाली बिक्री विलेख का विषय थी।
राज्य की ओर से उपस्थित APP ने इस रद्दीकरण का विरोध किया। उनका तर्क था कि आरोप दस्तावेजों की जालसाजी और कपटपूर्वक निर्माण से संबंधित हैं, जो ऐसे अपराध हैं जिन्हें सुलह-सफाई द्वारा समाप्त (compound) नहीं किया जा सकता। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कुछ अपराधों को न्यायालय की अनुमति से विधिवत “समझौते” द्वारा निपटाया जा सकता है, परंतु गंभीर जालसाजी वाले अपराध उस सूची में नहीं आते।
उच्च न्यायालय ने पक्षकारों के तर्कों और संपूर्ण तथ्यों पर सावधानी से विचार किया। उसने स्वीकार किया कि यह मामला मूलतः भूमि विवाद में निहित था। शिकायत का केंद्र बिंदु याचिकाकर्त्री के पक्ष में कथित रूप से जाली व कपटपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर बिक्री विलेख का पंजीकरण था।
महत्वपूर्ण यह था कि आपराधिक प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद, स्वयं शिकायतकर्ता ने ही समझौता दायर किया। इस समझौते के तहत विवादित भूमि सहित विभिन्न संपत्तियों का पक्षकारों के बीच बंटवारा किया गया और स्पष्ट रूप से शिकायत के निस्तारण की प्रार्थना की गई।
न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि APP की आपत्ति सही थी: दस्तावेजों की जालसाजी और कपटपूर्वक निर्माण से संबंधित अपराध, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अंतर्गत संयोज्य (compoundable) नहीं हैं। इसका अर्थ यह था कि, भले ही दोनों पक्ष आपसी शांति चाहते हों, दंडाधिकारी मात्र समझौते के आधार पर शिकायत वाद को बंद नहीं कर सकते थे।
विचारण न्यायालय की इस वैधानिक सीमा के कारण, याचिकाकर्त्री को पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उच्च न्यायालय ने यह जांचा कि क्या इन परिस्थितियों में उसे धारा 482 CrPC के तहत अपनी निहित शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए।
धारा 482 उच्च न्यायालय को यह शक्ति देती है कि वह किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक आदेश पारित कर सके। प्रश्न यह था कि क्या समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को जारी रहने देना ऐसी ही प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय के उद्देश्यों के प्रतिकूल जाएगा।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रकरण मूलतः निजी पक्षों के बीच भूमि या संपत्ति विवाद का है। वह पक्ष, जिसने मूल रूप से जालसाजी का आरोप लगाया था, उसने स्वयं स्वेच्छा से समझौता कर विवादित भूमि सहित अन्य भूमि के बंटवारे पर सहमति व्यक्त कर ली है।
इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय का मत था कि शिकायत वाद को जारी रहने देना न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करेगा। इसके विपरीत, यह पक्षकारों के बीच हुए समझौते को कमजोर करेगा और उस विवाद को जीवित रखेगा जिसे वे स्वयं समाप्त करना चाहते थे।
अपने दृष्टिकोण को समर्थन देने के लिए, पटना उच्च न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Yogendra Yadav बनाम State of Jharkhand, रिपोर्टेड 2014(4) PLJR (SC) 518 का संदर्भ दिया। न्यायालय ने उस निर्णय के अनुच्छेद 4 से 6 को उद्धृत किया।
Yogendra Yadav प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि यद्यपि गैर-संयोज्य अपराधों को धारा 320 CrPC के तहत औपचारिक रूप से समझौते के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता, फिर भी जब पक्षकार मैत्रीपूर्ण ढंग से विवाद को सुलझा लें और पीड़ित पक्ष को आपत्ति न हो, तो उच्च न्यायालय धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग कर आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि ऐसा रद्दीकरण प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। नैतिक पतन से जुड़ी या बलात्कार तथा हत्या जैसे जघन्य अपराध, जो समग्र समाज को प्रभावित करते हैं, सामान्यतः केवल समझौते के आधार पर रद्द नहीं किए जा सकते, क्योंकि ऐसा करने से गलत संदेश जा सकता है।
किन्तु जहाँ अपराध पूर्णतः निजी प्रकृति के हों, सार्वजनिक शांति या सद्भाव को प्रभावित न करते हों, और रद्दीकरण से शांति स्थापित हो तथा न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होती हो, वहाँ उच्च न्यायालय को कार्यवाही रद्द करने में संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में मुकदमे को जारी रखना “लंगड़ा अभियोजन” बन जाता है और समय व ऊर्जा की निरर्थक बर्बादी होती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय Gian Singh बनाम State of Punjab का भी संदर्भ दिया तथा यह स्पष्ट किया कि मार्गदर्शक तत्व यह है कि क्या आपराधिक मामले की निरंतरता व्यर्थ अभ्यास बन जाएगा और क्या न्याय की मांग है कि विवाद को समाप्त कर पक्षकारों के बीच शांति बहाल की जाए।
इन सिद्धांतों को वर्तमान मामले पर लागू करते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि यहां विवाद निजी व्यक्तियों के बीच भूमि-संपत्ति से संबंधित है। स्वयं शिकायतकर्ता ने समझौता कर विवादित भूमि सहित अन्य भूमि का याचिकाकर्त्री एवं अन्य के साथ बंटवारा करना स्वीकार किया है।
ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिससे यह संकेत मिले कि कथित कृत्यों का व्यापक सार्वजनिक प्रभाव था या उनकी निरंतरता जनहित के लिए आवश्यक थी। इसके विपरीत, यह स्पष्ट था कि शिकायत वाद को जारी रखने से समझौता बाधित होगा और पड़ोसियों के बीच संघर्ष लंबा खिंचेगा।
इन तथ्यों पर, न्यायालय ने माना कि हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला बनता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायालय ने न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।
विशेष रूप से, न्यायालय ने प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया कि शिकायत वाद संख्या 2948 वर्ष 2011 में, जो कटिहार की अदालत में लंबित है, “जहाँ तक यह याचिकाकर्त्री से संबंधित है” संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही रद्द समझी जाएगी।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय दर्शाता है कि पटना उच्च न्यायालय किस प्रकार उन पक्षकारों की रक्षा कर सकता है जिन्होंने वास्तव में अपने भूमि विवाद का समाधान कर लिया है, ताकि उसी विवाद के आधार पर चल रहे लंबे आपराधिक मुकदमों में उन्हें घसीटा न जाए।
यहाँ तक कि जब आरोपित अपराध गैर-संयोज्य हों, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि मामला मूलतः निजी है, भूमि या संपत्ति विवाद से उत्पन्न हुआ है, और शिकायतकर्ता ने स्वेच्छा से समझौता कर लिया है, तो अपनी निहित शक्तियों का प्रयोग कर आपराधिक मामला समाप्त किया जा सकता है।
बिहार के साधारण नागरिकों के लिए, जो इसी प्रकार के भूमि विवादों में उलझे हैं, यह निर्णय एक महत्वपूर्ण बिंदु रेखांकित करता है। यदि दोनों पक्ष संपत्ति विवाद सुलझा लें और आपसी सहमति से भूमि का बँटवारा कर लें, और मूल आपराधिक शिकायत उसी विवाद का हिस्सा भर हो, तो उपयुक्त परिस्थितियों में उच्च न्यायालय आपराधिक मुकदमे को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है।
इसी के साथ, यह निर्णय यह भी याद दिलाता है कि समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाले गंभीर अपराध, जैसे बलात्कार या हत्या, या गंभीर नैतिक अध:पतन से जुड़े अपराध मात्र निजी समझौते के आधार पर समाप्त नहीं किए जा सकते।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
प्रश्न: क्या पटना उच्च न्यायालय भूमि विवाद से उत्पन्न जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गैर-संयोज्य अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को उस स्थिति में रद्द कर सकता है जब शिकायतकर्ता और अभियुक्त आपस में समझौता कर संपत्ति बाँट लें?
उत्तर: हाँ। धारा 482 CrPC के तहत अपनी निहित शक्तियों तथा Yogendra Yadav और Gian Singh में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने यह माना कि चूंकि मामला मूलतः निजी भूमि विवाद का था और सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटा लिया गया था, ऐसी स्थिति में शिकायत वाद को जारी रखना प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करेगा। इसलिए, याचिकाकर्त्री के विरुद्ध कार्यवाही रद्द कर दी गई।
न्यायालय द्वारा उद्धृत वाद
- Yogendra Yadav बनाम State of Jharkhand, 2014(4) PLJR (SC) 518, जिसमें पूर्व में प्रतिपादित सिद्धांतों के लिए Gian Singh बनाम State of Punjab का संदर्भ दिया गया।
वाद का विवरण
वाद संख्या: Criminal Miscellaneous No. 48919 of 2014, जो Complaint Case No. 2948 of 2011, Katihar से उत्पन्न
वाद का शीर्षक: Anuradha Gupta बनाम The State of Bihar & Mosmat Nirmala Devi
पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह
निर्णय की तिथि: 14.05.2019
उद्धरण (Citation): 2019 (2) PLJR 946
अधिवक्ता: याचिकाकर्त्री की ओर से अधिवक्ता श्री Krishan Chandra; राज्य की ओर से APP श्री B. N. Pandey। विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से वकील की उपस्थिति का उल्लेख निर्णय में दर्ज नहीं है।
वाद का स्वरूप: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत वह याचिका, जिसमें संज्ञान आदेश तथा शिकायत वाद में धारा 467, 468, 471 एवं 120B IPC के अंतर्गत आरोपों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी।
निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment
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