मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता खगड़िया जिले के गोगरी के अंचलाधिकारी (Sub-Divisional Officer) के कार्यालय में अपर प्रभाग लिपिक के रूप में कार्यरत था।
15 अप्रैल 2014 को आदित्य कुमार नामक एक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक, सतर्कता, के समक्ष शिकायत दर्ज कराई कि याचिकाकर्ता ने एक सरकारी कार्य के लिए 5,000 रुपये की घूस की मांग की है। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सतर्कता विभाग ने सतर्कता थाना कांड सं. 33 वर्ष 2014 दर्ज किया। कहा गया कि 15 मई 2014 को याचिकाकर्ता को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
इसके बाद, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 2005 (CCA Rules) के नियम 9(2)(a) के तहत याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया। विभागीय कार्यवाही मेमो सं. 397 दिनांक 26 जुलाई 2014 के द्वारा आरंभ की गई और 13 अगस्त 2014 को आरोप पत्र की प्रति उसे उपलब्ध कराई गई।
एक जांच पदाधिकारी ने विभागीय जांच संचालित की और 12 दिसंबर 2014 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर खगड़िया के जिलाधिकारी (प्रतिवादी सं. 4) ने मेमो सं. 152 दिनांक 20 मार्च 2015 के माध्यम से याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया। याचिकाकर्ता की विभागीय अपील 5 दिसंबर 2015 को खारिज कर दी गई।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में C.W.J.C. सं. 4380 वर्ष 2016 दायर किया। 28 जून 2023 को उच्च न्यायालय ने उस रिट याचिका को स्वीकार करते हुए यह माना कि अपीलीय आदेश CCA Rules के नियम 27 के अनुरूप नहीं था और वह एक कारणयुक्त (speaking) आदेश नहीं था। न्यायालय ने अपीलीय आदेश को निरस्त कर दिया और मामला मुँगर के मंडलायुक्त (प्रतिवादी सं. 3) के पास इस निर्देश के साथ वापस भेज दिया कि वे कानून के अनुसार अपील पर एक नया आदेश पारित करें।
पुनर्विचार के बाद मंडलायुक्त ने पुनः अपील खारिज कर दी और 3 अक्टूबर 2024 (मेमो सं. 6967) के आदेश द्वारा बर्खास्तगी को बरकरार रखा। तब याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका C.W.J.C. सं. 1051 वर्ष 2025 दायर की, जिसमें मूल बर्खास्तगी आदेश और नया अपीलीय आदेश, दोनों को चुनौती दी गई।
इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान उसी घटना से उत्पन्न आपराधिक मामला, जिसे Special Vigilance Case No. 44 of 2014 (State v. Pradip Kumar Pandit) के रूप में दर्ज किया गया था, 4 सितंबर 2025 के निर्णय द्वारा अभियुक्त की बरी के साथ समाप्त हुआ। याचिकाकर्ता ने इस विकास को I.A. सं. 1 वर्ष 2025 के माध्यम से अभिलेख पर लाया।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत यह थी कि विभागीय कार्यवाही CCA Rules और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करते हुए की गई। उसका कहना था कि जांच के दौरान प्रेज़ेंटिंग ऑफिसर ने एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं किया। उसके अनुसार आरोप कभी भी साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध नहीं किए गए, फिर भी जांच पदाधिकारी ने उसे दोषी ठहरा दिया और जिलाधिकारी ने उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया।
याचिकाकर्ता ने यह भी रेखांकित किया कि उच्च न्यायालय पहले ही C.W.J.C. सं. 4380 वर्ष 2016 में हस्तक्षेप कर चुका था और मामला इस कारण वापस भेजा था कि अपीलीय आदेश नियम 27 के अनुरूप नहीं है। इसके बावजूद मंडलायुक्त ने एक बार फिर बर्खास्तगी को बरकरार रखा, बिना इस मूल दोष का समाधान किए कि जांच में कोई साक्ष्य प्रस्तुत ही नहीं किया गया।
दूसरी ओर, राज्य प्रतिवादियों ने बर्खास्तगी का समर्थन किया। उनका कहना था कि 15 मई 2014 को याचिकाकर्ता को सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो ने शिकायतकर्ता से 5,000 रुपये की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि गिरफ्तारी के बाद उसे निलंबित किया गया और बाद में बर्खास्त कर दिया गया, तथा सेवा अपील सं. 8 वर्ष 2015 द्वारा 15 दिसंबर 2015 को प्रारंभिक रूप से बर्खास्तगी की पुष्टि कर दी गई थी।
C.W.J.C. सं. 4380 वर्ष 2016 में उच्च न्यायालय के पूर्व के आदेश का अनुपालन करते हुए मंडलायुक्त ने पुनः याचिकाकर्ता की अपील की समीक्षा की, जांच रिपोर्ट और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार किया और यह पाया कि याचिकाकर्ता को अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। इस प्रकार आयुक्त ने दोबारा अपील खारिज कर दी और बर्खास्तगी की सजा को बरकरार रखा।
न्यायमूर्ति बिबेक चौधुरी के समक्ष याचिकाकर्ता ने दोहराया कि जांच में न तो कोई गवाह प्रस्तुत किया गया और न ही कोई दस्तावेज सिद्ध किया गया। उसका कहना था कि केवल सतर्कता मामले में गिरफ्तारी होना, स्वयं में, विभागीय कार्यवाही में कदाचार सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसने न्यायालय के संज्ञान में यह बात भी लाई कि उसी घूसखोरी के आरोप पर दर्ज आपराधिक मामले में बाद में उसे बरी कर दिया गया।
प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मुकदमे अलग-अलग प्रमाण के मानकों पर चलते हैं। आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष को अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करना पड़ता है, जबकि विभागीय जांच में आरोप को केवल “संभावनाओं के आधिक्य” (preponderance of probability) के सिद्धांत पर स्थापित करना होता है। इस सिद्धांत के समर्थन में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Airports Authority of India v. Pradip Kumar Banerjee, 2025 INSC 149 पर भरोसा किया।
प्रतिवादियों ने Union of India v. P. Gunasekaran, (2015) 2 SCC 610 तथा अन्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, जैसे The Karnataka Lokayuktha Bagalkote District, Bagalkot v. Chandrashekar, 2026 INSC 31, और State Bank of India v. P. Zadenga, Civil Appeal No. 2518 of 2012 decided on 3 October 2023, का भी हवाला दिया। उनका तर्क था कि संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित है और उसे साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करना चाहिए तथा दंड में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब अनुशासनिक प्राधिकारी ने किसी लोक सेवक को ईमानदारी के मानक पर दोषी पाया हो।
न्यायालय ने पहले यह स्थापित विधि दोहराई कि विभागीय कार्यवाही में आरोपों को “संभावनाओं के आधिक्य” के मानदंड पर सिद्ध किया जाना होता है और सख्त आपराधिक कानून के मानक लागू नहीं होते। साथ ही, जांच में प्राकृतिक न्याय के मूल नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है। किसी दोषी कर्मचारी को बिना समुचित जांच और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार किए दंडित नहीं किया जा सकता।
तथ्यों पर, न्यायालय ने पाया कि इस मामले में कदाचार के आरोप को सिद्ध करने के लिए विभागीय जांच में किसी भी गवाह की जिरह/परीक्षा नहीं की गई। दोषसिद्धि का एकमात्र आधार यह था कि याचिकाकर्ता को घूस लेने के आरोप पर सतर्कता ब्यूरो ने गिरफ्तार किया और उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत एक मामला दर्ज हुआ। न्यायालय ने माना कि केवल गिरफ्तारी से कदाचार सिद्ध नहीं हो जाता। यह जांच पदाधिकारी का दायित्व था कि वह गवाहों की परीक्षा कराता और दस्तावेजों को सिद्ध कराता।
इस बात पर बल देने के लिए न्यायालय ने Roop Singh Negi v. Punjab National Bank, (2009) 2 SCC 570 पर भरोसा किया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि पुलिस जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को स्वतः ही विभागीय जांच में साक्ष्य नहीं माना जा सकता; उसे गवाहों के माध्यम से विधिवत सिद्ध किया जाना आवश्यक है। उस मामले में भी प्रबंधन के गवाहों ने कम से कम दस्तावेजों को पेश तो किया था, भले ही उनकी सामग्री को सिद्ध नहीं किया, और फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने विभागीय कार्यवाही को रद्द कर दिया। वर्तमान मामले में न्यायालय ने रेखांकित किया कि यहां तो वह मूलभूत कदम भी नहीं उठाया गया—किसी गवाह ने कोई दस्तावेज न तो प्रस्तुत किया और न ही सिद्ध किया।
न्यायालय ने Kuldeep Singh v. Commissioner of Police, (1999) 2 SCC 10 का भी संदर्भ दिया, जिससे यह रेखांकित किया कि यद्यपि न्यायालय अनुशासनिक निष्कर्षों के विरुद्ध अपील की तरह नहीं बैठता, परन्तु जब निष्कर्ष किसी भी साक्ष्य से समर्थित नहीं होते या वे विकृत (perverse) होते हैं, तब न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। यहां आरोपों को सिद्ध करने के लिए किसी भी साक्ष्य के अभाव ने इस मामले को उसी श्रेणी में ला दिया।
न्यायमूर्ति बिबेक चौधुरी ने Presenting Officer और Enquiry Officer की भिन्न-भिन्न भूमिकाओं को भी रेखांकित किया और State of Uttar Pradesh v. Saroj Kumar Sinha, (2010) 2 SCC 772, तथा Panchanan Kumar v. Bihar State Electricity Board, (1996) 1 PLJR 401 पर भरोसा किया। इस मामले में Presenting Officer ने विभाग का पक्ष बिल्कुल भी प्रस्तुत नहीं किया और प्रतीत होता है कि जांच पदाधिकारी ने स्वयं वह भूमिका ग्रहण कर ली, जो कि विधि सम्मत नहीं है।
न्यायालय ने अपने ही पूर्व निर्णय Radhey Krishna Singh v. State of Bihar, C.W.J.C. No. 9533 of 2023, decided on 11 July 2024 का भी उल्लेख किया। उस मामले में, समान परिस्थितियों में, जहाँ विभागीय जांच में समुचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए थे, न्यायालय ने Roop Singh Negi तथा अन्य प्राधिकारों, जिनमें Vijendra Prasad v. State of Bihar, 2019 (4) PLJR 1046, और Arun Kumar v. State of Bihar, 2019 (3) BLJ 221 शामिल हैं, का अनुसरण करते हुए दंड को रद्द कर दिया था।
आपराधिक बरी होने के प्रभाव संबंधी तर्क पर न्यायालय ने Nelson Motis v. Union of India, (1992) 4 SCC 711, और Karnataka Power Transmission Corp. Ltd. v. C. Nagaraju, (2019) 10 SCC 367 जैसे निर्णयों की श्रंखला का संज्ञान लिया। इन प्राधिकारों से यह सिद्ध होता है कि आपराधिक मामले में बरी होना स्वतः विभागीय आरोपों को समाप्त नहीं करता, क्योंकि दोनों कार्यवाहियाँ स्वतंत्र रूप से और अलग-अलग मानदंडों पर संचालित होती हैं।
हालांकि, न्यायालय ने यह बल देकर कहा कि यद्यपि बरी होना निर्णायक नहीं है, फिर भी उसे “एक साक्ष्य के टुकड़े” के रूप में संभावनाओं के आधिक्य की कसौटी पर जरूर देखा जा सकता है। इस मामले में, याचिकाकर्ता की बरी इसलिए हुई क्योंकि अभियोजन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 सहपठित धारा 13 के तहत भ्रष्टाचार के आरोप को सिद्ध करने में विफल रहा।
इन दो महत्वपूर्ण कारकों—विभागीय जांच में साक्ष्य का पूर्ण अभाव और उसी आरोप पर बाद में आपराधिक मामले में बरी होने—को मिलाकर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विभागीय दोषसिद्धि टिक नहीं सकती। नियोक्ता अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करे और याचिकाकर्ता को किसी भी गवाह से जिरह करने का अवसर दे। इस प्रकार, आरोप को नागरिक मानक पर भी सिद्ध नहीं माना जा सकता।
तदनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने रिट याचिका स्वीकार कर ली। उसने खगड़िया के जिलाधिकारी द्वारा मेमो सं. 152 दिनांक 20 मार्च 2015 से पारित बर्खास्तगी आदेश तथा मुँगर के मंडलायुक्त द्वारा मेमो सं. 6967 दिनांक 3 अक्टूबर 2024 से पारित अपीलीय आदेश को रद्द और निरस्त कर दिया।
न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता ने अब तक अधिवर्षता (superannuation) की आयु प्राप्त नहीं की है, तो उसे सेवा में पुनर्नियुक्त किया जाए। आगे यह भी आदेश दिया गया कि सभी मौद्रिक लाभ तथा अन्य परिणामी राहतें न्यायालय के आदेश की सूचना या प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर उसे प्रदान की जाएं।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो सतर्कता या आपराधिक मामलों से जुड़े विभागीय कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। यह स्पष्ट करता है कि केवल गिरफ्तारी या सतर्कता मामला दर्ज होना, अपने आप में, सेवा से बर्खास्तगी को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता।
पटना उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया है कि विभागीय जांच में भी प्राधिकारियों को साक्ष्य और प्राकृतिक न्याय के बुनियादी नियमों का पालन करना होगा। गवाहों की परीक्षा होनी चाहिए और दस्तावेजों को विधिवत सिद्ध किया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारी को अपना बचाव करने और जिरह करने का निष्पक्ष अवसर मिल सके।
यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार आपराधिक मामले में बरी होना किसी दोषपूर्ण विभागीय कार्यवाही के विरुद्ध कर्मचारी की चुनौती को मज़बूती दे सकता है। यद्यपि बरी होना स्वतः विभागीय कार्रवाई को समाप्त नहीं करता, परन्तु जब स्वयं जांच ही कमजोर या असमर्थित हो, तब उसे एक मजबूत साक्ष्य की तरह देखा जा सकता है।
व्यावहारिक रूप से, यह निर्णय बिहार में अनुशासनिक प्राधिकारियों को यह चेतावनी देता है कि वे केवल सतर्कता रिपोर्ट या एफ.आई.आर. पर निर्भर नहीं रह सकते। उन्हें CCA Rules के अधीन समुचित जांच करनी होगी, अन्यथा उनके आदेश पटना उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के जोखिम में रहेंगे।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या किसी सरकारी कर्मचारी को केवल गिरफ्तारी और सतर्कता मामला दर्ज होने के आधार पर, बिना विभागीय जांच में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए, सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि केवल गिरफ्तारी कदाचार का प्रमाण नहीं है और बिना गवाहों की परीक्षा या दस्तावेजों को सिद्ध किए आरोप संभावनाओं के आधिक्य के मानदंड पर भी स्थापित नहीं होता। - प्रश्न: क्या समान तथ्यों पर दर्ज आपराधिक मामले में बरी होना, स्वतः विभागीय कार्यवाही को निरस्त कर देता है?
उत्तर: स्वतः निरस्तीकरण नहीं, परन्तु ऐसी बरी को एक मजबूत साक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है, विशेषकर तब जब नियोक्ता विभागीय आरोप को समुचित जांच के माध्यम से सिद्ध करने में असफल रहा हो। - प्रश्न: अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय कब अनुशासनिक निष्कर्षों में हस्तक्षेप कर सकता है?
उत्तर: जब निष्कर्ष किसी भी साक्ष्य से समर्थित न हों, विकृत (perverse) हों, या जब जांच प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध हो—जैसा कि इस मामले में पाया गया—तब न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।
न्यायालय द्वारा उद्धृत प्रकरण
- Roop Singh Negi v. Punjab National Bank, (2009) 2 SCC 570.
- Kuldeep Singh v. Commissioner of Police & Ors., (1999) 2 SCC 10.
- State of Uttar Pradesh v. Saroj Kumar Sinha, (2010) 2 SCC 772.
- Panchanan Kumar v. Bihar State Electricity Board & Ors., (1996) 1 PLJR 401.
- Radhey Krishna Singh v. State of Bihar & Ors., C.W.J.C. No. 9533 of 2023, judgment dated 11.07.2024.
- Vijendra Prasad v. State of Bihar & Ors., 2019 (4) PLJR 1046.
- Arun Kumar v. State of Bihar & Ors., 2019 (3) BLJ 221.
- Airports Authority of India v. Pradip Kumar Banerjee, 2025 INSC 149.
- Union of India & Ors. v. P. Gunasekaran, (2015) 2 SCC 610.
- The Karnataka Lokayuktha Bagalkote District, Bagalkot v. Chandrashekar & Anr., 2026 INSC 31.
- State Bank of India & Ors. v. P. Zadenga, Civil Appeal No. 2518 of 2012, decided on 3.10.2023.
- Nelson Motis v. Union of India, (1992) 4 SCC 711.
- Karnataka Power Transmission Corpn. Ltd. v. C. Nagaraju, (2019) 10 SCC 367.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 1051 of 2025
मामले का शीर्षक: Pradip Kumar Pandit v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2026 (2) PLJR 465
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Bibek Chaudhuri
अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से Mr. Rajeev Nayan, Advocate; प्रतिवादियों की ओर से Mr. Anant Prasad Singh, SC-15 तथा Ms. Deepika Sharma, AC to SC-15।
मामले का स्वरूप: भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सेवा से बर्खास्तगी एवं विभागीय कार्यवाही में पारित अपीलीय आदेश को चुनौती देते हुए दायर रिट याचिका।
निर्णय की तिथि: 19.02.2026
निर्णय का लिंक: पूर्ण पटना उच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
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