विश्वविद्यालय में वित्त पदाधिकारी के लिए नई नियुक्ति बरकरार — पटना उच्च न्यायालय, 2025

मामले की पृष्ठभूमि

विवाद, याचिकाकर्ता की नियुक्ति और बाद में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, मिथापुर, पटना के वित्त पदाधिकारी के रूप में पुनर्नियुक्ति से उत्पन्न हुआ।

प्रारंभ में, विश्वविद्यालय ने वित्त पदाधिकारी के पद के लिए नियुक्ति विज्ञापन संख्या 1/2019 जारी किया। स्क्रीनिंग कमेटी और चयन समिति की प्रक्रिया के बाद, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने अपनी 40वीं बैठक, दिनांक 18.06.2020 में, याचिकाकर्ता को पाँच वर्ष की अवधि के लिए वित्त पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया। दिनांक 18.06.2020 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया, जिसमें यह भी उल्लेख था कि वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

चयन, याचिकाकर्ता की शैक्षिक योग्यताओं, साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन और उनके कार्यानुभव के आधार पर किया गया, जिसे चयन समिति ने संतोषजनक पाया। याचिकाकर्ता का दावा है कि उनके पास सहायक कुलसचिव के समकक्ष पदों पर पाँच वर्ष से अधिक का प्रशासनिक अनुभव था, जिसमें आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में ODS (परीक्षा) के रूप में अनुभव भी शामिल है।

बाद में, याचिकाकर्ता की नियुक्ति को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई, जिसे CWJC संख्या 19565/2021 के रूप में दर्ज किया गया। आदेश दिनांक 06.01.2022 द्वारा, उस जनहित याचिका का निपटारा कुलपति से संपर्क करने के निर्देश के साथ किया गया। कुलपति ने मामले की जाँच की और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम और विधियों के तहत नियुक्ति को वैध और विधिसम्मत पाया।

कुलपति के आदेश को बाद में CWJC संख्या 9106/2024 में चुनौती दी गई। हालांकि, वह रिट याचिका 24.06.2024 को वापस ले ली गई और खारिज हो गई। इसके बाद, मामला माननीय कुलाधिपति के समक्ष लाया गया, जहाँ विश्वविद्यालय ने लगातार याचिकाकर्ता की नियुक्ति का बचाव और औचित्य सिद्ध किया।

इसी बीच, प्रथम पाँच वर्षीय कार्यकाल की समाप्ति पर, कार्यकारी परिषद ने, कुलपति की अध्यक्षता में 14.06.2025 को आयोजित अपनी बैठक में, याचिकाकर्ता को पुनर्नियुक्त करने का निर्णय लिया। यह निर्णय विश्वविद्यालय के विधि-पुस्तक के अध्याय-I की धारा 7(ख) के तहत लिया गया, और पुनर्नियुक्ति को मेमो संख्या 2922 दिनांक 14.06.2025 द्वारा अगले पाँच वर्ष के लिए या उनकी सेवा निवृत्ति तक, जो भी पहले हो, अधिसूचित किया गया।

वर्तमान विवाद तब शुरू हुआ जब एक संतोष कुमार शर्मा ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति की पात्रता पर प्रश्न उठाया। इसके फलस्वरूप, विश्वविद्यालय न्यायालय (जिसे विश्वविद्यालय की “Court” कहा गया है) ने, अपनी 28वीं बैठक दिनांक 26.08.2025 में, वित्त पदाधिकारी के पद पर चयन और नियुक्ति के लिए नया विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्णय लिया।

दिनांक 26.08.2025 के इस निर्णय को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता ने वित्त पदाधिकारी के पद के लिए जारी नियुक्ति विज्ञापन संख्या 3/2025 दिनांक 27.09.2025 तथा पत्र संख्या 5128 दिनांक 27.09.2025 को भी निरस्त करने का आग्रह किया। इस पत्र में, विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता को सूचित किया कि वे विधियों के अंतर्गत निर्धारित आवश्यक योग्यता नहीं रखते, कि नया विज्ञापन जारी किया जा रहा है, और यह भी कि नई नियुक्ति होने तक वे वित्त पदाधिकारी के रूप में कार्य करते रहेंगे।

न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया

पटना उच्च न्यायालय ने, माननीय श्री न्यायमूर्ति हरीश कुमार के माध्यम से, दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, वैधानिक प्रावधानों और विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा पहले उठाए गए सभी कदमों की जाँच की।

याचिकाकर्ता की ओर से यह दलील दी गई कि उनकी नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति विधि-सम्मत प्रक्रिया के अनुरूप की गई थी। अधिवक्ता ने इंगित किया कि विज्ञापन संख्या 1/2019 के संदर्भ में स्क्रीनिंग कमेटी ने उनके आवेदन को विधिवत पाया था। चयन समिति में कुलपति, कुलाधिपति के नामित सदस्य, राज्य सरकार के नामित सदस्य, कुलपति द्वारा नामित कार्यकारी परिषद के दो सदस्य, तथा राज्य सरकार द्वारा नामित एक एससी/एसटी/ओबीसी का शैक्षणिक अभिरुचि वाला सदस्य शामिल थे। इस समिति ने याचिकाकर्ता की शैक्षिक योग्यता, कार्यानुभव और साक्षात्कार प्रदर्शन के आधार पर उन्हें पात्र ठहराया।

इसी आधार पर, कार्यकारी परिषद ने 18.06.2020 को उन्हें पाँच वर्ष के लिए वित्त पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया। यह विशेष रूप से रेखांकित किया गया कि उस समय या सेवा के प्रथम कार्यकाल के दौरान उनकी पात्रता पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी।

याचिकाकर्ता की ओर से यह रेखांकित किया गया कि विज्ञापन संख्या 1/2019 में अन्य मानदंडों के अलावा, सहायक कुलसचिव या समकक्ष पद पर न्यूनतम पाँच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, या महालेखाकार, बिहार कार्यालय, या बिहार लेखा सेवा, या बिहार वित्त सेवा में अधिकारी के रूप में अनुभव का प्रावधान था। याचिकाकर्ता के अनुसार, वे इन अनुभव संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते थे और उनके पास बी.ई. (मैकेनिकल) और एम.एससी. (इंजीनियरिंग) की परास्नातक डिग्री भी थी। उसी विश्वविद्यालय में ODS (परीक्षा) के रूप में उनका पूर्व कार्य उन्हें पूर्ण रूप से योग्य बनाता था।

आगे यह तर्क दिया गया कि प्रारंभिक पाँच वर्षीय कार्यकाल को संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के बाद, कार्यकारी परिषद ने विधि-पुस्तक के अध्याय-I की धारा 7(ख) का अनुपालन करते हुए उन्हें पुनर्नियुक्त किया। याचिकाकर्ता के अनुसार, इससे उनके पक्ष में यह अधिकार उत्पन्न हो गया कि वे अगले पाँच वर्ष या सेवा निवृत्ति तक वित्त पदाधिकारी के पद पर बने रहें।

इसी आधार पर, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि विश्वविद्यालय न्यायालय द्वारा 26.08.2025 को अपनी 28वीं बैठक में उन्हें अचानक अयोग्य घोषित कर देना और नया विज्ञापन जारी करने का निर्णय मनमाना और गैर-कानूनी है। यह तर्क दिया गया कि विश्वविद्यालय ने निरंतर उनकी नियुक्ति का न्यायालयों और कुलाधिपति के समक्ष बचाव किया था, और अब वह विपरीत रुख नहीं अपना सकता। याचिकाकर्ता ने यह शिकायत भी की कि उन्हें उनकी कथित अयोग्यता के आरोपों का प्रतिवाद करने के लिए कोई नोटिस या अवसर नहीं दिया गया।

दूसरी ओर, विश्वविद्यालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह दलील दी कि विश्वविद्यालय की “Court” उसका सर्वोच्च निकाय है, जिसे जब भी कोई पूर्व भूल या त्रुटि सामने आती है, उसकी समीक्षा कर उसे सुधारने की शक्ति है। उनका कहना था कि केवल इस आधार पर कि कोई अवैध नियुक्ति कुछ समय से चली आ रही है, उसे जारी नहीं रहने दिया जा सकता।

विश्वविद्यालय का तर्क था कि याचिकाकर्ता की वित्त पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति प्रारंभ से ही विधि-पुस्तक के अध्याय-I की धारा 7(क) का पालन किए बिना की गई थी। यह प्रावधान कहता है कि वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति कार्यकारी परिषद द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर, या तो प्रतिनियुक्ति पर या पुनर्नियोजन द्वारा, महालेखाकार, बिहार कार्यालय, या बिहार लेखा सेवा, या बिहार वित्त सेवा के अधिकारियों में से की जाएगी। महत्वपूर्ण यह है कि वित्त पदाधिकारी इन्हीं निर्दिष्ट सेवाओं से होना चाहिए।

विश्वविद्यालय का पक्ष यह था कि याचिकाकर्ता इन किसी भी सेवाओं से नहीं थे। अतः उनकी नियुक्ति ही धारा 7(क) के प्रतिकूल थी। जैसे ही यह तथ्य विश्वविद्यालय न्यायालय के सदस्यों के संज्ञान में आया, उन्होंने 26.08.2025 को 28वीं बैठक में, विधि के अनुरूप नया विज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, विज्ञापन संख्या 3/2025 जारी किया गया।

विश्वविद्यालय ने यह सिद्धांत अपनाया कि नियुक्ति प्रक्रिया को प्रचलित नियमों का सख्ती से अनुपालन करना होता है, और वैधानिक नियमों द्वारा निर्धारित अनिवार्य योग्यताओं में शिथिलीकरण नहीं किया जा सकता। इस समर्थन में, अधिवक्ता ने Rajasthan Public Service Commission v. Kaila Kumar Paliwal & Anr [(2007) 10 SCC 260] के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का, विशेष रूप से अनुच्छेद 11, 12, 19 और 21 का हवाला दिया। इन अनुच्छेदों में यह रेखांकित किया गया है कि अभ्यर्थी के पास निर्धारित तिथि तक अनिवार्य योग्यता होना आवश्यक है, तथा चयन निकायों को ऐसी आवश्यकताओं में शिथिलीकरण का अधिकार नहीं है, जब तक कि उन्हें विशेष रूप से यह शक्ति न दी गई हो।

इसके बाद पटना उच्च न्यायालय ने व्यापक विधिक स्थिति की समीक्षा की। उसने नोट किया कि यदि किसी विज्ञापन और वैधानिक नियमों, विनियमों या विधियों के बीच टकराव हो, तो वैधानिक प्रावधानों को प्राथमिकता प्राप्त होगी। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के उन लगातार निर्णयों का उल्लेख किया, जिनमें यह माना गया कि वैधानिक नियम और सरकारी विनियम, विज्ञापन की सामग्री पर वरीयता रखते हैं। विज्ञापन का कोई भी हिस्सा जो इन नियमों के विपरीत हो, अमान्य है और किसी त्रुटिपूर्ण विज्ञापन के आधार पर अभ्यर्थियों के पक्ष में अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते।

न्यायालय ने विशेष रूप से Ashish Kumar v. State of Uttar Pradesh & Ors [Civil Appeal Nos. 170–71 of 2018] के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। उस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि विज्ञापन का कोई भी भाग जो वैधानिक नियमों के विपरीत हो, उसे वैधानिक प्रावधानों के समक्ष झुकना होगा। जहाँ भी अंतर होगा, वहाँ वैधानिक नियम ही प्रभावी होंगे। न्यायालय ने Ashish Kumar में उद्धृत Malik Mazhar Sultan & Anr v. U.P. Public Service Commission & Ors [2006 (9) SCC 507] का भी संदर्भ दिया।

इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने यह भी याद दिलाया कि चयन समिति की “शिथिलीकरण” करने की शक्ति का उपयोग उन अनिवार्य मानदंडों को हटाने या दरकिनार करने के लिए नहीं किया जा सकता, जो नियमों में निर्धारित हैं। इस सिद्धांत के लिए, उसने Food Corporation of India & Ors v. Bhanu Lodh & Ors [(2005) 3 SCC 618] का हवाला दिया।

वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, न्यायालय ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति कथित रूप से विधि-पुस्तक के अध्याय-I की धारा 7(क) के “प्रावधानों के अनुसार” की गई थी। न्यायालय ने धारा 7(क) को उद्धृत किया, जो स्पष्ट रूप से पात्र अधिकारियों के दायरे को महालेखाकार, बिहार कार्यालय, बिहार लेखा सेवा, या बिहार वित्त सेवा के अधिकारियों तक सीमित करती है।

साधारण पाठ के आधार पर, उच्च न्यायालय ने माना कि वित्त पदाधिकारी इन्हीं निर्धारित सेवाओं में से किसी एक के अधिकारी होने चाहिए। विश्वविद्यालय का अपना यह रुख था कि विज्ञापन संख्या 1/2019 धारा 7(क) के “कड़े अनुपालन” में जारी नहीं किया गया था, क्योंकि नियुक्ति महालेखाकार कार्यालय या बिहार लेखा या वित्त सेवाओं के अधिकारियों की अनुपस्थिति में की गई थी।

उच्च न्यायालय ने यह जाँच करने में नहीं गया कि विज्ञापन संख्या 1/2019 किस प्रकार तैयार किया गया था या वैधानिक प्रावधान के बावजूद प्रारंभिक नियुक्ति क्यों की गई। इसके बजाय, उसने वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया: एक बार जब सर्वोच्च निकाय के रूप में विश्वविद्यालय न्यायालय के समक्ष पात्रता का प्रश्न रखा गया, तो विश्वविद्यालय विधियों का पालन करने के लिए बाध्य था।

अतः न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विधि-पुस्तक के अध्याय-I की धारा 7(क) के अनुरूप नया विज्ञापन जारी किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। विश्वविद्यालय न्यायालय के निर्णय, नए विज्ञापन और संप्रेषण पत्र के विरुद्ध याचिकाकर्ता की चुनौती निराधार पाई गई। परिणामस्वरूप, रिट याचिका को लागत के बिना खारिज कर दिया गया।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

यह निर्णय बिहार और अन्य स्थानों के विश्वविद्यालय कर्मियों और नौकरी के इच्छुकों के लिए व्यावहारिक महत्व रखता है। यह दर्शाता है कि यदि किसी नियुक्ति का वैधानिक नियमों से मेल नहीं बैठता, तो भले ही किसी व्यक्ति ने वर्षों तक वह पद संभाला हो, उसकी नियुक्ति को फिर भी चुनौती दी जा सकती है।

विश्वविद्यालयों के लिए, यह निर्णय चेतावनी है कि नियुक्ति प्रक्रिया को विधियों और सरकारी संकल्पों का सख्ती से पालन करना होगा। यदि कोई विज्ञापन या नियुक्ति आदेश किसी वैधानिक प्रावधान से टकराता है, तो विधि-पुस्तक को वरीयता मिलेगी। पिछली गलतियों के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसे पद पर बने रहने का अधिकार दावा नहीं कर सकता, जिसके लिए वह वैधानिक रूप से अयोग्य हो।

कर्मचारियों और अभ्यर्थियों के लिए, यह मामला यह रेखांकित करता है कि उन्हें यह सावधानीपूर्वक जाँचना चाहिए कि वे वास्तव में वैधानिक पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं, केवल विज्ञापन की शब्दावली पर निर्भर न रहें। यदि विज्ञापन, विधि-पुस्तक द्वारा अनुमत सीमा से अधिक व्यापक है, तो भी न्यायालय विधि-पुस्तक के प्रावधानों का ही अनुसरण करेगा।

निर्णय यह भी पुनः पुष्ट करता है कि विश्वविद्यालयों की सर्वोच्च इकाइयाँ, जैसे विश्वविद्यालय न्यायालय, जब यह पाया जाए कि कोई नियुक्ति शासकीय विधियों के प्रतिकूल है, तो वे पूर्व की अनियमित नियुक्तियों को सुधारने की शक्ति और अधिकार रखती हैं।

कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर

• प्रश्न: क्या वर्तमान में कार्यरत वित्त पदाधिकारी, जब यह पाया जाए कि उनकी स्वयं की नियुक्ति विश्वविद्यालय की विधि-पुस्तक की धारा 7(क) के अंतर्गत निर्धारित वैधानिक पात्रता आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, तो नई भर्ती के विज्ञापन को चुनौती दे सकते हैं?
  उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि वैधानिक प्रावधानों को पहले के विज्ञापनों और कार्यों पर वरीयता प्राप्त है। एक बार जब विश्वविद्यालय न्यायालय यह समझ गया कि याचिकाकर्ता उस वैधानिक शर्त को पूरा नहीं करते कि वित्त पदाधिकारी निर्दिष्ट वित्तीय सेवाओं के अधिकारी होने चाहिए, तब वह नया विज्ञापन जारी करने के लिए बाध्य था, और इस कार्रवाई में कोई दोष नहीं निकाला जा सकता।
• प्रश्न: क्या त्रुटिपूर्ण विज्ञापन या चयन निकायों के पूर्व निर्णय ऐसे अधिकार उत्पन्न करते हैं कि व्यक्ति विधि-पुस्तक के प्रतिकूल होते हुए भी सेवा में बने रह सके?
  उत्तर: नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने यह माना कि कोई भी त्रुटिपूर्ण विज्ञापन वैधानिक नियमों को निष्प्रभावी नहीं कर सकता, न ही ऐसे अभ्यर्थी के पक्ष में अधिकार उत्पन्न कर सकता है जो उन नियमों के अनुसार अन्यथा अयोग्य हो। चयन समितियों को भी, जब तक उन्हें स्पष्ट रूप से यह शक्ति न दी जाए, अनिवार्य वैधानिक योग्यताओं में शिथिलीकरण का अधिकार नहीं है।

न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले

• Rajasthan Public Service Commission v. Kaila Kumar Paliwal & Anr, (2007) 10 SCC 260
• Ashish Kumar v. State of Uttar Pradesh & Ors, Civil Appeal Nos. 170–71 of 2018
• Malik Mazhar Sultan & Anr v. U.P. Public Service Commission & Ors, (2006) 9 SCC 507 (Ashish Kumar में संदर्भित)
• Food Corporation of India & Ors v. Bhanu Lodh & Ors, (2005) 3 SCC 618

मामले का विवरण

मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 16923 of 2025

मामले का शीर्षक: Ramji Singh v. Aryabhatta Knowledge University & Ors

उद्धरण: 2026 (1) PLJR 109

न्यायालय: High Court of Judicature at Patna

पीठ: Hon’ble Mr. Justice Harish Kumar

निर्णय की तिथि: 02-12-2025

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता: Mr. Mrigank Mauli, Senior Advocate; Mr. Gyan Shankar, Advocate

प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता: Mr. P. K. Verma, Senior Advocate; Dr. Anand Kumar, Advocate

मामले का स्वरूप: वित्त पदाधिकारी के पद के लिए विश्वविद्यालय की नियुक्ति संबंधी निर्णय तथा नए विज्ञापन को चुनौती देते हुए सिविल रिट अधिकारिता के अंतर्गत दायर रिट याचिका

निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूरा निर्णय देखें

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