मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला पटना में फ्लैट खरीद विवाद से उत्पन्न हुआ। शिकायत के अनुसार, खरीदार ने “शोभा अपार्टमेंट” में बन रहे एक फ्लैट के हस्तांतरण के लिए, जिसे Haweli Construction Private Limited द्वारा बनाया जा रहा था, कुल 7,00,000/- रुपये का भुगतान किया। आरोप यह था कि याचिकाकर्ता और अन्य तीन व्यक्तियों ने फ्लैट के हस्तांतरण के लिए यह राशि प्राप्त की, परंतु हस्तांतरण पूर्ण नहीं किया।
शिकायत से ही यह स्वीकार किया गया था कि शिकायतकर्ता द्वारा अंतिम भुगतान वर्ष 2001 में किसी समय किया गया था। 2001 के बाद कोई और भुगतान या विशेष कृत्य का उल्लेख निर्णय में नहीं किया गया।
इसके बावजूद, शिकायतकर्ता ने वर्ष 2010 में न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, पटना के समक्ष शिकायत मामला संख्या 2737(C) वर्ष 2010 दायर किया। दिनांक 04.03.2012 को मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक न्यासभंग) के तहत याचिकाकर्ता और अन्य के विरुद्ध संज्ञान लिया और मुकदमे का सामना करने हेतु समन जारी किया।
अपने को आहत महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक अभियोजन संख्या 3541 वर्ष 2015 दायर कर पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उसने दिनांक 04.03.2012 के संज्ञान आदेश तथा शिकायत मामले में उसके विरुद्ध सभी आगे की आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, राज्य के लिए अधिवक्ता (APP) तथा विरोधी पक्ष संख्या 2 (शिकायतकर्ता) के अधिवक्ता की दलीलें सुनीं।
रिकॉर्ड के अनुसार मुख्य आरोप यह थे कि याचिकाकर्ता ने अन्य तीन व्यक्तियों के साथ मिलकर शोभा अपार्टमेंट में एक फ्लैट के हस्तांतरण के लिए 7,00,000/- रुपये प्राप्त किए और पैसा लेने के बावजूद फ्लैट का हस्तांतरण नहीं किया। आरोपित अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत आपराधिक न्यासभंग था, जिसकी सजा तीन वर्ष तक के कारावास तक हो सकती है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दो प्रमुख आधारों पर बहस की—एक तथ्यात्मक और दूसरा विधिक। तथ्यों पर, उनका कहना था कि याचिकाकर्ता को अनावश्यक रूप से फंसाया गया है। उनके अनुसार, याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता से कोई पैसा लिया ही नहीं था। वह केवल समझौते का गवाह था और जो भी भुगतान शिकायतकर्ता ने किया, वह Haweli Construction Private Limited को किया गया। बहस का यह हिस्सा याचिकाकर्ता की भूमिका से संबंधित था और यह दिखाने के लिए था कि उसे आपराधिक कार्यवाही का सामना नहीं करना चाहिए।
हालाँकि, उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से शुद्ध विधि-प्रश्न पर ही मामला निपटाने का विकल्प चुना और विवादित तथ्यों में गहराई से नहीं गया।
याचिकाकर्ता की विधिक दलील दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन परिसीमा (लिमिटेशन) पर केंद्रित थी। अधिवक्ता ने धारा 468 दंप्रस का उल्लेख किया, जो यह निर्धारित करती है कि निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के बाद न्यायालय कुछ अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकता। ऐसे अपराध, जिनकी सजा एक वर्ष से अधिक परंतु तीन वर्ष से अधिक नहीं हो, जैसे कि धारा 406 भादंसं, के लिए परिसीमा की अवधि तीन वर्ष है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि शिकायत के अनुसार ही कारण-कार्रवाई वर्ष 2001 में समाप्त हो गई थी जब अंतिम भुगतान किया गया। फिर भी, शिकायत 29.09.2010 को दायर की गई, जो लगभग नौ वर्ष बाद थी, और संज्ञान उससे भी बाद में 04.03.2012 को लिया गया, जो कि अंतिम कथित कृत्य के लगभग ग्यारह वर्ष बाद था। अतः याचिकाकर्ता के अनुसार, शिकायत पूरी तरह से परिसीमा से बाहर थी।
न्यायालय को बताया गया कि मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 473 दंप्रस के तहत परिसीमा की अवधि बढ़ाने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। धारा 473 यह अनुमति देती है कि आपराधिक न्यायालय निर्धारित अवधि के बाद भी तभी संज्ञान ले सकता है जब वह किसी विशिष्ट आदेश द्वारा इस बात से संतुष्ट हो कि विलंब का समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है या न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है। यहाँ, याचिकाकर्ता का तर्क था, कि मजिस्ट्रेट ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया, फिर भी संज्ञान ले लिया।
समर्थन में, अधिवक्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय Wockhardt Hospital and Heart Institute v. G. R. Parthasarathi, 2008 Cri. L. J. 2198 पर भरोसा किया। उस मामले की विशिष्ट तर्क-प्रणाली पटना उच्च न्यायालय के निर्णय में पुनरुत्पादित नहीं की गई, किंतु इसे आपराधिक मामलों में परिसीमा की अनिवार्य प्रकृति और परिसीमा बढ़ाने के लिए विधिवत आदेश की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए उद्धृत किया गया।
दूसरी ओर, राज्य के अधिवक्ता (APP) और विरोधी पक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट ने धारा 406 भादंसं के तहत सही रूप से संज्ञान लिया क्योंकि रिकॉर्ड पर ऐसी सामग्रियाँ थीं जो दिखाती थीं कि याचिकाकर्ता ने पैसा लेकर फ्लैट का हस्तांतरण न करके आपराधिक न्यासभंग किया था।
परंतु जब उच्च न्यायालय ने सीधे राज्य और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि धारा 468 दंप्रस में निहित बार (रोक) के बावजूद शिकायत किस प्रकार बनाए रखी जा सकती है, तो वे इस विधिक आपत्ति का उत्तर देने में असमर्थ रहे। वे न तो परिसीमा बढ़ाने वाला कोई आदेश दिखा सके और न ही समय-सीमा की उपेक्षा करने का कोई विधिक आधार।
सामग्रियों और दलीलों पर विचार करने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने पाया कि यह धारा 482 दंप्रस के तहत हस्तक्षेप योग्य उपयुक्त मामला है।
न्यायालय ने पहले धारा 468 दंप्रस को पूर्ण रूप से उद्धृत किया और यह नोट किया कि जहाँ अधिकतम निर्धारित सजा तीन वर्ष है, वहाँ अपराध की तिथि से तीन वर्ष बीतने के बाद न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता, जब तक कि मामला संहिता में निहित अन्य अपवादों के अंतर्गत न आता हो।
उच्च न्यायालय ने इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Japani Sahoo v. Chandra Sekhar Mohanty, (2007) 7 SCC 394 का संदर्भ दिया। उस निर्णय के पैरा 52 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि आपराधिक मामलों में परिसीमा की गणना के लिए प्रासंगिक तिथि शिकायत दर्ज किए जाने या आपराधिक कार्यवाही आरंभ किए जाने की तिथि है, न कि वह तिथि जब मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है या प्रक्रिया जारी करता है।
अगले चरण में, न्यायालय ने संविधान पीठ के निर्णय Sarah Mathew v. Institute of Cardio Vascular Diseases, (2014) 2 SCC 62 पर भरोसा किया। उस मामले के पैरा 51 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह पुष्टि की कि धारा 468 दंप्रस के अंतर्गत परिसीमा के लिए सही विधि यही है कि शिकायत दायर करने या अभियोजन संस्थान की तिथि ही प्रासंगिक तिथि है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि पूर्ववर्ती विपरीत दृष्टिकोण, जिनमें Krishna Pillai भी शामिल है, अपने-अपने तथ्यों तक ही सीमित हैं।
इन बाध्यकारी सर्वोच्च न्यायालयीय निर्णयों को लागू करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामले में परिसीमा के लिए निर्णायक तिथि 29.09.2010, अर्थात शिकायत दायर करने की तिथि है, न कि 04.03.2012, अर्थात संज्ञान लेने की तिथि।
शिकायत-पत्र से ही उच्च न्यायालय ने यह स्वीकार्य स्थिति नोट की कि अंतिम भुगतान वर्ष 2001 में किया गया था। अतः, आपराधिक न्यासभंग का अपराध मान भी लें, तब भी शिकायत वर्ष 2004 के बाद दायर नहीं की जा सकती थी क्योंकि तीन वर्ष की परिसीमा तब तक समाप्त हो चुकी थी।
चूँकि शिकायत वास्तव में 29.09.2010 को दायर की गई थी, यह अनेक वर्षों से अनुमेय अवधि से स्पष्ट रूप से परे थी। मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 473 दंप्रस के तहत विलंब के बारे में संतुष्टि दर्ज कर परिसीमा बढ़ाने का कोई आदेश भी नहीं था।
इन परिस्थितियों में, न्यायालय ने माना कि शिकायत धारा 468 दंप्रस में निहित स्पष्ट रोक तथा Japani Sahoo और Sarah Mathew में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में अवैध थी। अतः न्यायालय को यह देखने के लिए विवादित तथ्यों में जाने की आवश्यकता नहीं थी कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में पैसा लिया था या केवल गवाह के रूप में हस्ताक्षर किया था।
इन्हीं आधारों पर पटना उच्च न्यायालय ने धारा 482 दंप्रस के तहत दायर आवेदन स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने शिकायत मामला संख्या 2737(C) वर्ष 2010 से उत्पन्न संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही, जो नीचे की अदालत, पटना में लंबित थी, जिसमें 04.03.2012 को संज्ञान लेने का आदेश भी शामिल है, को याचिकाकर्ता से संबंधित सीमा तक रद्द कर दिया।
निर्णय में यह नहीं कहा गया है कि अन्य अभियुक्तों के संबंध में भी कार्यवाही रद्द की गई; यह स्पष्ट रूप से राहत को “जहाँ तक यह याचिकाकर्ता से संबंधित है” तक सीमित करता है।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो संपत्ति या धन-संबंधी विवादों में लम्बे विलंब के बाद आपराधिक मामले दर्ज करते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह नियम लागू किया है कि जिन अपराधों की अधिकतम सजा तीन वर्ष तक है, उन पर आधारित आपराधिक शिकायतें अंतिम कथित कृत्य से तीन वर्ष के भीतर ही दायर की जा सकती हैं, जब तक कि न्यायालय धारा 473 दंप्रस के तहत विशेष रूप से विलंब को क्षम्य न कर दे।
साधारण खरीदारों के लिए यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि यदि उन्हें किसी फ्लैट या संपत्ति सौदे में ठगा हुआ महसूस हो और वे धारा 406 भादंसं के तहत आपराधिक न्यासभंग जैसे अपराध पर आपराधिक मामला दर्ज करना चाहते हों, तो उन्हें विलंब नहीं करना चाहिए। कई वर्षों तक प्रतीक्षा करने से, भले ही उनकी पीड़ा वास्तविक हो, आपराधिक मामला कानूनी रूप से बाधित हो सकता है।
बहुत पुराने आपराधिक मामलों में आरोपित व्यक्तियों के लिए, यह निर्णय दिखाता है कि परिसीमा एक सशक्त रक्षा है। यदि कथित कृत्य शिकायत दायर होने से तीन वर्ष से अधिक पूर्व हुए हों और परिसीमा बढ़ाने का कोई विधिवत आदेश न हो, तो कार्यवाही को उच्च न्यायालय में धारा 482 दंप्रस के तहत चुनौती दी जा सकती है।
यह निर्णय यह भी पुष्ट करता है कि निचली अदालतों को पुराने मामलों में संज्ञान लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें परिसीमा की जांच करनी होगी और जहाँ आवश्यक हो, यदि वे धारा 473 दंप्रस के तहत समय बढ़ाने का निर्णय लेते हैं, तो कारणयुक्त आदेश पारित करना होगा। मात्र परिसीमा की उपेक्षा कर समन जारी करना अनुमेय नहीं है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या मजिस्ट्रेट धारा 473 दंप्रस के तहत परिसीमा अवधि बढ़ाने के किसी आदेश के बिना, अंतिम कथित भुगतान के लगभग नौ वर्ष बाद दायर की गई धारा 406 भादंसं के अंतर्गत अपराध की शिकायत पर वैध रूप से संज्ञान ले सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि जिस अपराध की अधिकतम सजा तीन वर्ष तक है, उसके लिए शिकायत कथित अपराध की तिथि से तीन वर्ष के भीतर दायर की जानी चाहिए। चूँकि अंतिम भुगतान 2001 में था और शिकायत 29.09.2010 को दायर की गई, मामला धारा 468 दंप्रस के तहत परिसीमा से बाधित था, और विलंब को क्षम्य करने का कोई आदेश मौजूद नहीं था। परिणामस्वरूप आपराधिक कार्यवाही तथा संज्ञान लेने का आदेश याचिकाकर्ता के विरुद्ध रद्द कर दिए गए। -
प्रश्न: धारा 468 दंप्रस के तहत परिसीमा की गणना के लिए प्रासंगिक तिथि शिकायत की तिथि है या संज्ञान लेने की तिथि?
उत्तर: प्रासंगिक तिथि शिकायत दायर करने या अभियोजन संस्थान की तिथि है, न कि वह तिथि जब संज्ञान लिया जाता है। न्यायालय ने Japani Sahoo v. Chandra Sekhar Mohanty और Sarah Mathew v. Institute of Cardio Vascular Diseases में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अनुसरण किया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Japani Sahoo v. Chandra Sekhar Mohanty, (2007) 7 SCC 394.
- Sarah Mathew v. Institute of Cardio Vascular Diseases, (2014) 2 SCC 62.
- Wockhardt Hospital and Heart Institute v. G. R. Parthasarathi, 2008 Cri. L. J. 2198 (कर्नाटक उच्च न्यायालय) – याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत।
मामले का विवरण
मामला संख्या: आपराधिक अभियोजन संख्या 3541 वर्ष 2015 (शिकायत मामला संख्या 2737(C) वर्ष 2010 से उत्पन्न)
मामले का शीर्षक: Syed Azim Akhtar @ Syed Anim Akhtar v. The State of Bihar & Anr.
पीठ (Coram): माननीय श्री न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह
निर्णय की तिथि: 01.05.2019
उद्धरण: 2019(2) PLJR 1015
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: श्री राज दुलार साह एवं श्री अमीनुद्दीन अहमद खान, अधिवक्ता
- विरोधी पक्ष संख्या 2 की ओर से: श्री धिवेंद्र नाथ झा एवं श्री अहमद अली, ए.पी.पी.
- राज्य की ओर से: श्री झारखंडी उपाध्याय, ए.पी.पी.
मामले का स्वरूप: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत याचिका, जिसमें धारा 406 भादंसं के अंतर्गत आरोपित अपराध वाले एक शिकायत मामले में संज्ञान आदेश को रद्द करने की मांग की गई।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर मूल निर्णय देखें
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