मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला बिहार के कैमूर जिले, मोहानिया स्थित एकीकृत जांच चौकी पर वाहनों की जांच से उत्पन्न हुआ। वहां तैनात आबकारी पुलिस के एक उपनिरीक्षक (सूचक) ने 02.12.2024 को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के अनुसार, अवैध सामग्री ले जाने के संदेह वाले वाहनों की जांच की जा रही थी। उत्तर प्रदेश से आ रहा एक कंटेनर ट्रक रोका गया। चूंकि कोई स्वतंत्र जन-साक्षी तलाशी का गवाह बनने को तैयार नहीं था, इसलिए आबकारी के सिपाहियों को स्वतंत्र गवाह माना गया और चालकों की तलाशी ली गई।
इस ट्रक या कंटेनर की तलाशी के दौरान फेंसिडिल कोडीन कफ सिरप 100 मि.ली. की बोतलें कथित रूप से कार्टनों में बरामद हुईं, जो कुल मिलाकर 11,105 लीटर थीं। एफआईआर में दर्ज है कि यह कोडीन कफ सिरप रांची ले जाया जा रहा था और खेप के लिए बिल भी उपलब्ध कराए गए।
उसी दिन शाम को एक अन्य ट्रक को रोका गया। तलाशी में 11,850 लीटर फेंसिडिल कोडीन कफ सिरप बरामद हुआ। इस दूसरी खेप के बिल भी प्रस्तुत किए गए और बताया गया कि ये माल हरियाणा से रांची ले जाया जा रहा था।
एफआईआर में आगे दर्ज है कि दोनों ट्रक डिजिटल लॉक के बिना चल रहे थे। सूचक ने उल्लेख किया कि बिना डिजिटल लॉक के शराब और नशीले पदार्थों के परिवहन पर “कंप्लीट बैन” है और इतनी बड़ी मात्रा में कोडीन कफ सिरप का परिवहन संदेह उत्पन्न करता है। इसी आधार पर, कैमूर एक्साइज थाना कांड सं. 920/2024 पंजीकृत किया गया, जिसमें 1985 के मादक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस अधिनियम) की धाराएं 8(ग), 21(ग) एवं 29 के तहत अपराध दर्ज किए गए।
एम/एस वरूणा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स प्रा. लि. ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से क्रिमिनल मिसलेनियस सं. 22814/2025 में पटना उच्च न्यायालय का रुख किया। कंपनी उन ट्रकों में से एक (पंजीयन सं. NL‑01Q‑1335) की मालिक है और उसे एफआईआर में अज्ञात ट्रक मालिक के रूप में अभियुक्त बनाया गया था। याचिका में उक्त एफआईआर एवं उससे उत्पन्न सभी कार्यवाहियों को रद्द एवं निरस्त करने की प्रार्थना की गई।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
मामले की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति सौरेंद्र पांडेय द्वारा की गई। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चित्रंजन सिन्हा (अन्य अधिवक्ताओं की सहायता से) तथा राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रीमती संगीता शर्मा की दलीलें सुनीं।
पटना उच्च न्यायालय के समक्ष केंद्रीय प्रश्न यह था कि बिहार से होकर परिवहन की जा रही फेंसिडिल कोडीन कफ सिरप की इतनी बड़ी खेप को क्या कानूनन एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत “मादक द्रव्य” माना जा सकता है, ताकि परिवहनकर्ता के विरुद्ध उस अधिनियम की धाराएं 8(ग), 21(ग) और 29 के तहत अभियोजन उचित ठहराया जा सके।
याचिकाकर्ता पक्ष का तर्क था कि, एफआईआर के साधारण पठन से ही स्पष्ट है कि शिकायत मूल रूप से बिहार निषेध एवं आबकारी अधिनियम के उल्लंघन के रूप में तैयार की गई थी। सूचक ने वास्तव में उसी अधिनियम के उपयुक्त प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया था। किंतु, याचिकाकर्ता के अनुसार, दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से और अवैध हिरासत एवं गिरफ्तारी को जायज ठहराने के लिए बिहार निषेध एवं आबकारी अधिनियम का उल्लेख काटकर उसकी जगह “एनडीपीएस अधिनियम” लिख दिया गया।
याचिकाकर्ता ने यह प्रतिपादित किया कि फेंसिडिल कफ सिरप एक विधिपूर्वक निर्मित औषधीय उत्पाद है। इसे एम/एस एबॉट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वैध विनिर्माण लाइसेंस के तहत बनाया जाता है और यह 1940 के औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा 1945 के औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के अनुसूची H1 के अधीन आता है।
यह प्रस्तुत किया गया कि जब्त की गई फेंसिडिल कफ सिरप की खेप हिमाचल प्रदेश में वैध लाइसेंस के तहत निर्मित की गई थी तथा इसे हरियाणा स्थित एबॉट के लाइसेंस प्राप्त गोदाम से रांची स्थित एबॉट के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को ले जाया जा रहा था। संबंधित ट्रक इस खेप को विधिवत बुकिंग, वैध वाहन पंजीयन तथा प्राधिकरण के आधार पर परिवहन कर रहा था।
याचिकाकर्ता ने बल देकर कहा कि यह माल हरियाणा से रांची तक ट्रांजिट में था और न तो बिहार में बिक्री के लिए था, न वितरण के लिए, और न ही उपभोग के लिए। इस खेप को न तो किसी अवैध नशीली दवा के रूप में और न किसी मादक पदार्थ के रूप में, बल्कि एक वैध चिकित्सा उत्पाद के रूप में वर्णित किया गया।
याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि परिवहन कंपनी के संदर्भ में, ट्रक के स्वामित्व से इतर, कोई विशिष्ट कृत्य या भूमिका आरोपित नहीं की गई है। कंपनी केवल देश भर में माल के परिवहन और लॉजिस्टिक सहयोग के कार्य में संलग्न है और न ही वह कफ सिरप की आपूर्तिकर्ता है और न ही प्राप्तकर्ता।
याचिकाकर्ता के मामले का एक प्रमुख आधार भारत सरकार की दिनांक 14.11.1985 की अधिसूचना थी। इस अधिसूचना में विभिन्न मादक द्रव्यों की सूची दी गई है और प्रविष्टि 35 में निम्नलिखित अपवाद प्रदान किया गया है:
कोडीन (मिथाइल मॉर्फीन) एवं इसके लवण (अर्थात कोडीन फॉस्फेट सहित), ऐसे घोल एवं तैयारियाँ जिनमें प्रति खुराक इकाई में 100 मिलीग्राम से अधिक द्रव्य न हो तथा अविभाजित तैयारियों में इसकी सांद्रता 2.5 प्रतिशत से अधिक न हो और जो चिकित्सकीय व्यवहार में स्थापित हो चुकी हों।
याचिकाकर्ता ने यह इंगित किया कि अभियोजन का मामला भी यह नहीं है कि बोतलों में निर्धारित सीमा से अधिक कोडीन है। स्वीकृत संरचना के अनुसार कफ सिरप में प्रति 5 मि.ली. खुराक में 10 मि.ग्रा. कोडीन फॉस्फेट है, जो अधिसूचना में उल्लिखित प्रति खुराक 100 मि.ग्रा. की सीमा से कहीं कम है। अतः, याचिकाकर्ता के अनुसार, यह उत्पाद अनुमन्य औषधीय श्रेणी में आता है और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 के प्रयोजन के लिए “मादक द्रव्य” की परिभाषा से बाहर है।
याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भी भरोसा किया, जैसे इंदर मोहन गोस्वामी बनाम स्टेट ऑफ उत्तरांचल, (2007) 12 एससीसी 1, जिसमें न्यायालय ने आगाह किया कि आपराधिक अभियोजन का उपयोग उत्पीड़न के साधन के रूप में या अभियुक्त पर दबाव बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने आगे स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स बनाम च. भजन लाल एंड अदर्स, एआईआर 1992 एससी 604 में प्रतिपादित प्रसिद्ध सिद्धांतों का हवाला दिया, जो उस स्थिति से संबंधित हैं जब कोई अपराध बनता ही नहीं है और आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उन निर्णयों का भी उल्लेख किया, जिनमें फेंसिडिल कफ सिरप से संबंधित समान एफआईआर, केंद्र सरकार की इसी अधिसूचना के आलोक में, एनडीपीएस अधिनियम की धाराएं 8, 21(ग), 22, 25, 29 तथा 60(3) के तहत निरस्त की गई थीं।
दूसरी ओर, राज्य का तर्क था कि याचिकाकर्ता का ट्रक बिहार में प्रतिबंधित खेप ढो रहा था और बरामद मात्रा व्यावसायिक स्तर की थी। राज्य ने बिहार सरकार की अधिसूचना सं. 11, दिनांक 18.10.2016 पर भरोसा किया, जिसके तहत कोडीन युक्त सभी दवाओं और औषधीय तैयारियों को बिहार निषेध एवं आबकारी अधिनियम के प्रयोजन के लिए “मादक” के रूप में अधिसूचित किया गया है।
राज्य ने आगे यह भी इंगित किया कि ट्रकों में कोडीन युक्त कफ सिरप बिना किसी सुरक्षित लॉकिंग सिस्टम के ढोया जा रहा था। यद्यपि बिल प्रस्तुत किए गए, परंतु संदिग्ध परिस्थितियों के कारण खेप जब्त कर ली गई और परिवहन कंपनी को अभियुक्त बना दिया गया।
दलीलों एवं दस्तावेजों का परीक्षण करने के पश्चात पटना उच्च न्यायालय ने इसे “एक और मामला” कहा, जिसमें पुलिस ने यह सत्यापित किए बिना कि जब्त फेंसिडिल कफ सिरप वास्तव में एक औषधीय उत्पाद है, एनडीपीएस अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर दी।
न्यायालय ने ध्यान दिलाया कि बिहार में बार‑बार कोडीन आधारित कफ सिरप (विभिन्न ब्रांड नामों के अंतर्गत) की ऐसी जब्ती को इस आधार पर एनडीपीएस अपराध माना जा रहा है कि कोडीन वाली औषधीय तैयारियाँ राज्य में प्रतिबंधित हैं।
न्यायालय ने विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित 14.11.1985 की भारत सरकार की वही अधिसूचना संज्ञान में ली। इसके बाद न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 की समीक्षा की, जो मादक द्रव्यों एवं मन:प्रभावी पदार्थों से संबंधित कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाती है।
न्यायालय ने तर्क दिया कि धारा 8 का प्रतिबंध केवल वहीं लागू होता है, जहाँ संबंधित पदार्थ “मादक द्रव्य” की परिभाषा में आता हो। चूँकि फेंसिडिल कफ सिरप में कोडीन को क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट के साथ मिलाकर तैयार किया गया है और प्रत्येक 5 मि.ली. खुराक इकाई में केवल 10 मि.ग्रा. कोडीन फॉस्फेट है, अतः यह उत्पाद अविभाजित तैयारी में प्रति खुराक इकाई 100 मि.ग्रा. से अधिक की सीमा को पार नहीं करता।
इसलिए न्यायालय ने माना कि ऐसा कफ सिरप 14.11.1985 की अधिसूचना की प्रविष्टि 35 में प्रदत्त अपवाद के दायरे में आता है और एनडीपीएस अधिनियम के प्रयोजन के लिए “मादक द्रव्य” नहीं है। परिणामस्वरूप, धारा 8 तथा उससे संबंधित दंडात्मक धाराएं, जैसे धारा 21(ग) एवं धारा 29, ऐसी औषधीय तैयारियों पर लागू नहीं होतीं।
अपने निष्कर्ष को और सुदृढ़ करते हुए न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विभाजन पीठ के निर्णय विभोर राणा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, दिनांक 24.12.2021, पर भरोसा किया। उस मामले में समान कफ सिरप (न्यू कफ लिंकटस) की संरचना, जिसमें प्रति 5 मि.ली. खुराक में 10 मि.ग्रा. कोडीन फॉस्फेट था, को उसी अपवाद के अंतर्गत माना गया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम की धाराएं 8, 21(ग), 22, 25, 29 एवं 60(3) के तहत चल रही कार्यवाही को निरस्त कर दिया।
वर्तमान मामले के तथ्य समान पाते हुए, और यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता कंपनी मात्र एक परिवहनकर्ता थी तथा न तो आपूर्तिकर्ता थी और न ही खेप की प्राप्तकर्ता, पटना उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप विधिक रूप से टिकाऊ नहीं हैं।
तदनुसार, न्यायालय ने कैमूर एक्साइज थाना कांड सं. 920/2024 और उससे उत्पन्न समस्त आपराधिक कार्यवाहियों को निरस्त कर दिया। आपराधिक मिसलेनियस आवेदन स्वीकार कर लिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय कोडीन आधारित कफ सिरप एवं समान औषधियों का बिहार से होकर परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टरों, लॉजिस्टिक कंपनियों और औषधि वितरकों के लिए महत्त्वपूर्ण है।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 14.11.1985 की केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर कोडीन युक्त औषधीय तैयारियाँ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत “मादक द्रव्य” नहीं हैं। अतः ऐसे औषधियों का केवल परिवहन करना, भले ही बड़ी मात्रा में हो और बिहार से होकर हो, अपने आप में एनडीपीएस अपराध को आकर्षित नहीं करता।
यह निर्णय यह भी रेखांकित करता है कि परिवहनकर्ता, जो केवल वैध दस्तावेजों के आधार पर माल ढोते हैं और जो न तो आपूर्तिकर्ता होते हैं और न ही प्राप्तकर्ता, उन्हें बिना किसी विशिष्ट अवैध इरादे के आरोप के, सख्त एनडीपीएस प्रावधानों के दायरे में सहज रूप से नहीं घसीटा जाना चाहिए।
वैध औषधीय उत्पादों के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए यह निर्णय यह संदेश देता है कि एनडीपीएस कानून उन केंद्रीय अधिसूचनाओं को अधिरोहित नहीं कर सकता, जो उचित रूप से विनियमित दवाओं के लिए अपवाद तैयार करती हैं। यह कानून‑प्रवर्तन एजेंसियों को भी संकेत देता है कि उन्हें एनडीपीएस मामले दर्ज करने से पहले जब्त की गई दवाओं की संरचना और विधिक स्थिति की जाँच अवश्य करनी चाहिए।
कानूनी प्रश्न एवं उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या फेंसिडिल कोडीन कफ सिरप, जिसमें प्रति 5 मि.ली. खुराक में 10 मि.ग्रा. कोडीन फॉस्फेट है, मादक द्रव्य के रूप में योग्य है, ताकि एनडीपीएस अधिनियम की धाराएं 8(ग), 21(ग) और 29 लागू हों?
उत्तर: नहीं। यह सिरप 14.11.1985 की केंद्र सरकार की अधिसूचना की प्रविष्टि 35 के अंतर्गत अपवाद में आता है और इसलिए मादक द्रव्य नहीं है; एनडीपीएस के प्रावधान लागू नहीं होते। - प्रश्न: क्या मात्र ट्रक स्वामी होने के नाते, वैध दस्तावेजों के साथ ऐसी औषधीय खेप ले जा रहे परिवहनकर्ता को, एफआईआर में लगाए गए आरोपों के आधार पर, एनडीपीएस अधिनियम के तहत अभियोजित किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं। याचिकाकर्ता कंपनी केवल परिवहनकर्ता थी और न तो आपूर्तिकर्ता थी और न ही प्राप्तकर्ता; जब कोई टिकाऊ एनडीपीएस अपराध ही नहीं बनता, तो एफआईआर एवं कार्यवाही निरस्तीकरण योग्य थी।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- इंदर मोहन गोस्वामी बनाम स्टेट ऑफ उत्तरांचल, (2007) 12 एससीसी 1।
- स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स बनाम च. भजन लाल एंड अदर्स, एआईआर 1992 एससी 604।
- विभोर राणा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, निर्णय दिनांक 24.12.2021, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विभाजन पीठ।
- न्यायालय ने फेंसिडिल कफ सिरप से संबंधित पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के समान निर्णयों का भी उल्लेख किया।
मामले का विवरण
मामला संख्या: क्रिमिनल मिसलेनियस सं. 22814/2025
उत्पन्न हुआ: कैमूर एक्साइज थाना कांड सं. 920/2024, दिनांक 02.12.2024
मामले का शीर्षक: एम/एस वरूणा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स प्रा. लि. द्वारा इसके प्रतिनिधि श्री विनय कुमार सिंह @ बिनय कुमार सिंह बनाम द स्टेट ऑफ बिहार
उद्धरण: 2026 (2) पीएलजेआर 462
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना
पीठ (कोरम): माननीय न्यायमूर्ति सौरेंद्र पांडेय
निर्णय की तिथि: 17.02.2026 (CAV; CAV दिनांक 09.02.2026; अपलोडिंग एवं प्रेषण 17.02.2026)
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता: श्री चित्रंजन सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री संचेय श्रीवास्तव, अधिवक्ता; श्रीमती सोनाली प्रिया, अधिवक्ता; श्री सुषांत श्रीवास्तव, अधिवक्ता; श्री अभियान्शु रंजन, अधिवक्ता
राज्य की ओर से अधिवक्ता: श्रीमती संगीता शर्मा, एपीपी
मामले का स्वरूप: एनडीपीएस अधिनियम की धाराएं 8(ग), 21(ग) एवं 29 के तहत दर्ज एफआईआर एवं आपराधिक कार्यवाही के निरस्तीकरण हेतु दायर आपराधिक मिसलेनियस याचिका।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूरा निर्णय देखें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानकार रहना चाहते हों कि
बिहार में विधिक विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की सूचनाओं के लिए समविदा लॉ एसोसिएट्स को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
