मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला पटना उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट अधिकारिता वाद संख्या 3236/2021 से उत्पन्न हुआ। याचिकाकर्त्री एक मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षिका थीं, जिन्हें वर्ष 1983 में एक सरकारी विद्यालय में नियुक्त किया गया था।
कई वर्ष बाद, पटना उच्च न्यायालय के समक्ष अवैध नियुक्तियों के संबंध में एक जनहित याचिका दायर की गई। उसी PIL के आधार पर, याचिकाकर्त्री की नियुक्ति के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की जांच कराई गई।
उस जांच में यह पाया गया कि याचिकाकर्त्री की नियुक्ति “नियमों से परे” थी। राज्य के अनुसार, उनकी नियुक्ति के समय न तो विधिवत विज्ञापन निकाला गया था और न ही रोस्टर स्वीकृति ली गई थी। नियुक्ति प्राधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षिका थीं।
इन निष्कर्षों के आधार पर याचिकाकर्त्री के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। आरोप-पत्र में कहा गया कि वर्ष 1983 में मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षिका के रूप में उनकी नियुक्ति अनियमित थी क्योंकि कोई वैध विज्ञापन नहीं निकाला गया था और रोस्टर स्वीकृति भी नहीं ली गई थी।
विभागीय जांच के बाद, याचिकाकर्त्री को 31.08.2020 के दिनांकित आदेश द्वारा, जो मेमो सं. 339 में निहित है, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उनकी बर्खास्तगी के विरुद्ध दायर अपील भी खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें बर्खास्तगी आदेश तथा अपीलीय आदेश दोनों को चुनौती दी गई।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
याचिकाकर्त्री के विरुद्ध मूल आरोप बहुत संकीर्ण था: कि 1983 में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति विधिवत भर्ती नियमों के अनुसार नहीं हुई। यह आरोप नहीं था कि उन्होंने कोई दस्तावेज जालसाजी से प्रस्तुत किए, रिश्वत दी, या नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी से मिलीभगत की।
याचिकाकर्त्री के अधिवक्ता ने न्यायालय को सूचित किया, और राज्य ने इसका विवाद नहीं किया, कि CBI जांच इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि उनकी नियुक्ति नियमों के विरुद्ध थी। हालांकि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया और न ही उनके या नियुक्ति प्राधिकारी के विरुद्ध साजिश का कोई आरोप लगाया गया।
याचिकाकर्त्री ने लगभग 30 वर्ष तक शिक्षिका के रूप में सेवा की थी और इस अवधि में उन्हें पदोन्नति भी मिली थी। वह अधिवर्षता के निकट थीं जब उन्हें पुरानी नियुक्ति की अनियमितता के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया।
याचिकाकर्त्री का मुख्य आक्षेप बर्खास्तगी की प्रक्रिया पर था। उनका कहना था कि विभागीय कार्यवाही में समुचित उत्तर देने और अपना बचाव करने के लिए उन्होंने कुछ दस्तावेज मांगे थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण CBI आरोप रिपोर्ट थी, जो अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की आधारशिला थी। यह रिपोर्ट उन्हें कभी उपलब्ध कराई ही नहीं गई।
उस रिपोर्ट के बिना, उनका कहना था कि वह आरोपों की सटीक प्रकृति समझ ही नहीं सकीं और न ही प्रभावी तरीके से उत्तर दे सकीं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि विधिवत विज्ञापन जारी करने या रोस्टर स्वीकृति लेने में कोई चूक हुई हो, तो उसकी जिम्मेदारी नियुक्ति प्राधिकारी की थी, न कि उनके जैसे आवेदक की। उनका कहना था कि नियुक्ति के समय वह पूरी तरह अर्ह थीं और बिहार शिक्षा सेवा संहिता के तहत जिला विद्यालय निरीक्षिका शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए सक्षम थीं।
आरोप-पत्र स्वयं दर्शाता था कि किसी न किसी रूप में विज्ञापन तो हुआ था, परंतु नियमित ढंग से नहीं। पद के बारे में सूचना जिला विद्यालय निरीक्षिका के कार्यालय के सामने लगाए गए ब्लैकबोर्ड पर लिखकर दी गई थी। याचिकाकर्त्री की ओर से यह रेखांकित किया गया कि यह तरीका प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया था और इस तरीके में किसी भी खामी के लिए एक उम्मीदवार के रूप में उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
दूसरी ओर, राज्य का तर्क था कि कार्यालय के सामने ब्लैकबोर्ड पर लिख देना कानूनन वैध विज्ञापन नहीं माना जा सकता। विज्ञापन का उद्देश्य सभी संभावित उम्मीदवारों को रिक्तियों और चयन प्रक्रिया के बारे में सार्वजनिक रूप से सूचित करना होता है। केवल एक कार्यालय के ब्लैकबोर्ड तक सीमित सूचना, राज्य के अनुसार, विज्ञापन है ही नहीं। इसलिए नियुक्ति शुरू से ही अवैध थी।
राज्य ने आगे तर्क दिया कि एक बार यह दिखा दिया जाए कि नियुक्ति नियमों के विरुद्ध थी, तो केवल इस आधार पर कि विभागीय कार्यवाही में बिहार सरकारी सेवक (CCA) नियमावली, 2005 के कुछ कथित मामूली उल्लंघन हुए, नियुक्ति को संरक्षित नहीं किया जा सकता।
इसके जवाब में याचिकाकर्त्री ने इस बात पर जोर दिया कि बिना CBI रिपोर्ट के वह यह प्रदर्शित ही नहीं कर सकती थीं कि नियुक्ति प्रक्रिया नियमित थी या कम से कम उनके आचरण से किसी प्रकार की अनियमितता दूषित नहीं थी। उनका कहना था कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जो यह दिखाए कि केवल वही एकमात्र व्यक्ति थीं जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया या कि उन्हें विशेष रूप से तरजीह दी गई। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने नियुक्ति की नियमितता प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, परंतु उनका तर्क था कि अनियमितता सिद्ध करने का मूल भार उसी विभाग पर था, जिसने कार्यवाही शुरू की थी।
उन्होंने यह भी इंगित किया कि प्रतिवादियों ने नियुक्ति प्राधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि विज्ञापन या रोस्टर में किसी प्रकार की अनियमितता मुख्यतः उसी प्राधिकारी के सिर आती। उनके अनुसार केवल नियुक्त व्यक्ति को निशाना बनाना और नियुक्ति करने वाले अधिकारी को बख्श देना, दुर्भावनापूर्ण अभिप्राय तथा प्राधिकारी को बचाने की कोशिश की ओर संकेत करता है।
एक अन्य कानूनी तर्क यह उठाया गया कि चूंकि बिहार सरकारी सेवक (CCA) नियमावली, 2005 के नियम 17(3)(II)(B) का उल्लंघन हुआ है, इसलिए “injuria sine damnum” और “sine damnum injuria” जैसे सिद्धांत लागू होंगे। सार रूप में उनका कहना था कि उनके अधिकारों को बिना विधिसम्मत औचित्य के क्षति पहुंचाई गई है।
जब पटना उच्च न्यायालय ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों की जांच की, तो उसे गंभीर कमियां मिलीं। दोनों आदेशों में, न्यायालय के शब्दों में, “पूर्णतः मस्तिष्क का प्रयोग न किए जाने” की झलक थी।
प्राधिकारियों ने यह भी विचार करना जरूरी नहीं समझा कि जिस “एकल/एकमात्र” नियुक्ति को लगभग तीन दशक बाद चुनौती दी गई, उसे करने वाले नियुक्ति प्राधिकारी के विरुद्ध क्या, यदि कोई, कार्रवाई की गई। उन्होंने CBI जांच में लगाए गए आरोप की प्रकृति और CBI ने वास्तव में क्या पाया, इसकी जांच नहीं की। उन्होंने यह जानने की जिज्ञासा भी नहीं दिखाई कि विभागीय कार्यवाही इतने वर्षों बाद क्यों और किन पृष्ठभूमि तथ्यों के आधार पर शुरू की गई।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्राधिकारियों ने याचिकाकर्त्री के बचाव को केवल इस कहकर खारिज कर दिया कि उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि उनकी नियुक्ति नियमित थी। उच्च न्यायालय ने माना कि यह दृष्टिकोण केंद्रीय प्रक्रियागत समस्या की अनदेखी करता है: CBI रिपोर्ट की आपूर्ति न किया जाना, जो आरोपों का मूल आधार थी और जिसके माध्यम से वह अपना बचाव कर सकती थीं।
न्यायालय ने याचिकाकर्त्री से CBI आरोप रिपोर्ट छिपाने के लिए “कोई औचित्य” नहीं पाया। चूंकि विभागीय कार्यवाही उसी रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई थी, इसलिए न्यायसंगतता की मांग थी कि उसकी प्रति उन्हें दी जाती।
इसके बाद उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय Kranti Associates Pvt. Limited & Anr. vs. Masood Ahmed Khan & Ors., (2010) 9 SCC 496 का अवलोकन किया। उस निर्णय के पैरा 47 में, न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक निर्णयों में कारण दर्ज करने की आवश्यकता से संबंधित सिद्धांतों का सार विस्तार से प्रस्तुत किया गया है।
इन सिद्धांतों से प्रेरणा लेते हुए, पटना उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि कारण इसलिए आवश्यक हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि निर्णय मनमाना नहीं है, प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया गया है और निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष तथा पारदर्शी है। केवल औपचारिकता निभाने अथवा “रबर-स्टैम्प” जैसे कारण इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते।
इन मानकों को लागू करते हुए, न्यायालय ने माना कि अनुशासनात्मक और अपीलीय दोनों आदेशों में “कारणों की न्यूनता” के कारण वे विधि की दृष्टि से टिकाऊ नहीं हैं। आदेशों को “दूषित और एकतरफा” बताया गया, मुख्यतः इसलिए कि प्राधिकारियों ने CBI रिपोर्ट को रोककर रखने के मूल मुद्दे पर विचार ही नहीं किया और नियुक्ति प्राधिकारी की भूमिका की जांच नहीं की।
फलस्वरूप, उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी आदेश तथा अपीलीय आदेश दोनों को निरस्त कर दिया। हालांकि, उसने याचिकाकर्त्री को तत्काल सेवा में पुनर्स्थापित करने या कोई मौद्रिक लाभ देने का निर्देश नहीं दिया।
इसके बजाय, न्यायालय ने रिट याचिका को स्पष्ट निर्देश के साथ स्वीकार किया। प्रतिवादी प्राधिकारियों को पहले याचिकाकर्त्री को CBI जांच रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद उन्हें उस रिपोर्ट तथा संबंधित दस्तावेजों पर अपना उत्तर दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी। उनकी प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को विधि के अनुसार नया आदेश पारित करना होगा।
न्यायालय ने समय-सीमा भी निर्धारित की: संपूर्ण कार्रवाई, उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह के भीतर पूरी की जानी है।
इस तीन माह की अवधि के दौरान, याचिकाकर्त्री को सेवा में पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा और उन्हें कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। नया आदेश पारित होने तक उनकी स्थिति एक बर्खास्त कर्मचारी की ही रहेगी।
अंत में, न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि प्रतिवादी प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने पर “विचार करेंगे”। यदि नियुक्ति प्रक्रिया नियमों का पालन न करने के कारण दूषित पाई जाती है, तो न्यायालय ने रेखांकित किया कि समान जिम्मेदारी नियुक्ति प्राधिकारी पर भी होगी, केवल नियुक्त व्यक्ति पर नहीं।
इन निर्देशों और टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए, विशेष रूप से लंबे समय तक सेवा कर चुके उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी प्रारंभिक नियुक्तियों पर बाद में प्रश्न उठाए जा सकते हैं।
पहला, यह दिखाता है कि विभाग किसी गुप्त रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारी को दंडित नहीं कर सकते। यदि CBI जांच या कोई अन्य विवेचना कार्रवाई का आधार है, तो वह रिपोर्ट कर्मचारी के साथ साझा की जानी चाहिए ताकि उसे वास्तविक अवसर मिल सके कि वह अपना बचाव कर सके।
दूसरा, पटना उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि बर्खास्तगी और बर्खास्तगी के विरुद्ध अपील के आदेशों में उचित कारण होने चाहिए। केवल यह कह देना कि कर्मचारी ने अपना पक्ष सिद्ध नहीं किया, पर्याप्त नहीं है। प्राधिकारी को यह दिखाना होगा कि उन्होंने कर्मचारी के बचाव पर विचार किया, सभी प्रासंगिक सामग्री का परीक्षण किया और अपने मन का उपयोग किया।
तीसरा, यह निर्णय राज्य को याद दिलाता है कि जब किसी नियुक्ति को अनियमित कहा जाता है, तो जिम्मेदारी केवल कर्मचारी पर नहीं आती। नियुक्ति प्राधिकारी, जिसने नियमों का पालन करने में चूक की, उसे भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है। केवल कमजोर पक्ष को निशाना बनाना और वरिष्ठ अधिकारियों को बचाए रखना न्यायालय की दृष्टि में उचित नहीं माना जाएगा।
साथ ही, यह फैसला कर्मचारियों को यह भी बताता है कि यदि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति नियमों के विरुद्ध पाई जाती है, तो न्यायालय स्वतः ही उनकी नौकरी बहाल नहीं करेगा। पटना उच्च न्यायालय ने यहां न तो पुनर्स्थापन का आदेश दिया और न ही पिछला वेतन दिलाया। इसके बजाय, उसने निष्पक्ष और विधिसम्मत निर्णय प्रक्रिया दोबारा अपनाने का निर्देश दिया।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
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प्रश्न: क्या प्रारंभिक नियुक्ति की अनियमितता के आधार पर एक सरकारी शिक्षिका की बर्खास्तगी, CBI जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराए बिना और उचित कारण दर्ज किए बिना, विधिसम्मत थी?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि अनुशासनात्मक और अपीलीय आदेश मस्तिष्क के प्रयोग के अभाव, कारणों की कमी और CBI रिपोर्ट न देने जैसी खामियों से ग्रस्त थे, और इसीलिए उन्हें निरस्त करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराने के बाद नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया। -
प्रश्न: क्या दशकों पुरानी अनियमित नियुक्ति के लिए केवल नियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध ही कार्रवाई की जा सकती है?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने पर विचार करें, क्योंकि यदि नियुक्ति प्रक्रिया नियमों के विरुद्ध थी तो समान जिम्मेदारी उस प्राधिकारी पर भी होगी। -
प्रश्न: जब विभागीय आदेश प्रक्रियागत अन्याय के कारण निरस्त कर दिए जाएं, तो क्या राहत दी जानी चाहिए?
उत्तर: न्यायालय ने मामले को अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास यह निर्देश देते हुए वापस भेजा कि याचिकाकर्त्री को CBI रिपोर्ट और जवाब दाखिल करने का अवसर देने के बाद, तीन माह के भीतर मामले पर पुनर्विचार किया जाए; लेकिन इस अवधि के दौरान उसे पुनः नियुक्त करने या कोई आर्थिक लाभ देने से इनकार कर दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय
- Kranti Associates Pvt. Limited & Anr. vs. Masood Ahmed Khan & Ors., (2010) 9 SCC 496 (कारणयुक्त आदेशों की आवश्यकता संबंधी सिद्धांत)।
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 3236 of 2021
मामला शीर्षक: Nilima Kumari vs. The State of Bihar & Ors.
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति अशुतोष कुमार
निर्णय की तिथि: 03.01.2022
उद्धरण: 2022(1) PLJR 368
वकील:
याचिकाकर्त्री की ओर से: श्री संजीव कुमार, अधिवक्ता; श्री राजीव शेखर, अधिवक्ता; सुश्री अभांजलि, अधिवक्ता
राज्य/प्रतिवादियों की ओर से: श्री प्रभाकर झा, GP-27; श्री उमेश नारायण दुबे, AC to GP-27
वाद की प्रकृति: विभागीय कार्यवाही में बर्खास्तगी तथा अपीलीय आदेश को चुनौती देते हुए सिविल रिट अधिकारिता के अंतर्गत दायर रिट याचिका।
पूर्ण निर्णय का लिंक: Patna High Court Judgment
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