मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला टाइपिस्ट श्रेणी-I से संबंधित है, जो तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना में कार्यरत थे, जिसे अब बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने प्रतिस्थापित कर दिया है।
18.06.1995 को बोर्ड ने अपने स्थायी आदेशों के क्लॉज 29 के तहत कर्मचारी के विरुद्ध आरोप निर्धारित किए। आरोप उसकी पत्नी के नाम से किए गए एक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे से संबंधित थे।
आरोप पत्र में दो गवाहों और दो दस्तावेजों का उल्लेख था, परंतु उसमें तिथियों, रकमों या कथित रूप से धोखाधड़ीपूर्ण कृत्यों का विस्तृत आरोप-विवरण (imputation) सम्मिलित नहीं था।
इसके बाद विभागीय जांच प्रारंभ हुई। 04.05.1996 को अनुशासनिक प्राधिकारी ने सेवा से बर्खास्तगी की दंडात्मक कार्रवाई की।
कर्मचारी ने विभागीय अपील दायर की। 29.01.1998 को अपीलीय प्राधिकारी ने बर्खास्तगी को बरकरार रखा।
इसके विरुद्ध कर्मचारी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकार की शरण ली और C.W.J.C. No. 1263 of 1999 दायर की।
21.04.2015 को माननीय एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका खारिज कर दी और बर्खास्तगी आदेश तथा अपीलीय आदेश को सही ठहराया।
कर्मचारी ने तत्पश्चात वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील, L.P.A. No. 1594 of 2015, पटना उच्च न्यायालय की द्वैधपीठ (डिवीजन बेंच) के समक्ष दायर की।
इस अपील की लंबितावस्था के दौरान मूल अपीलकर्ता की मृत्यु हो गई। सेवानिवृत्ति लाभों पर प्रत्यक्ष प्रभाव होने के कारण उसके वैधानिक उत्तराधिकारियों को वाद-प्रतिवादी के रूप में अभिलेख पर लाया गया ताकि वे कार्यवाही को आगे बढ़ा सकें।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
द्वैधपीठ, जिसकी ओर से माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथरी (साथ में माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश चंद्र मालवीय) ने निर्णय लिखा, ने आरोप पत्र, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के स्थायी आदेश तथा विभागीय कार्यवाही की पद्धति का सूक्ष्म अवलोकन किया।
मुख्य आरोप यह था कि कर्मचारी ने अपनी पत्नी के नाम से चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल प्रस्तुत कर धोखाधड़ी की। कहा गया कि पत्नी के उपचार हेतु उसे 15,000/- रुपये अग्रिम दिए गए थे, जिसका उसने समुचित हिसाब नहीं दिया।
अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि समूची कार्यवाही की नींव ही त्रुटिपूर्ण थी। उनका कहना था कि आरोप क्लॉज 29(B)(c) के तहत निर्धारित होना चाहिए था, जबकि उसे 29(B)(q) के अंतर्गत दिखाया गया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह कि आरोप अस्पष्ट था और स्वयं का प्रभावी बचाव करने के लिए आवश्यक बुनियादी विवरणों का अभाव था।
न्यायालय ने नोट किया कि आरोप पत्र केवल दो गवाहों और दो दस्तावेजों से समर्थित था। इसमें यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था कि कर्मचारी ने वास्तव में क्या किया, किस तिथि को किया और कितनी रकम के संबंध में किया।
चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल, जो आरोप का केंद्र बिंदु था, उसे तो जांच में प्रयुक्त किए जाने वाले दस्तावेज के रूप में सूचीबद्ध ही नहीं किया गया। 15,000/- रुपये के अग्रिम भुगतान से संबंधित कोई दस्तावेज भी आरोप पत्र के साथ उद्धृत नहीं था।
द्वैधपीठ ने देखा कि स्थायी आदेशों के क्लॉज 30 में घरेलू (डोमेस्टिक) जांच के लिए एक संरचित प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसमें ऐसे चरण शामिल हैं, जिनमें मजदूर की स्पष्टीकरण तथा रिपोर्टिंग अधिकारी की टिप्पणियां और दस्तावेजी साक्ष्य, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचारित किए जाने हैं।
ऐसी स्थिति में, कथित धोखाधड़ीपूर्ण चिकित्सा प्रतिपूर्ति के आरोप के लिए स्वाभाविक रूप से सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज स्वयं मेडिकल बिल और उससे संबंधित अभिलेख होते। फिर भी, इन्हें प्रारंभिक स्तर पर ही प्रयुक्त दस्तावेजों की सूची से अनुपस्थित पाया गया।
न्यायालय ने पाया कि यह कोई मामूली चूक नहीं थी। कथित दावे की तिथि, उसमें संलग्न रकम तथा मुख्य दस्तावेजों का उल्लेख न कर, आरोप पत्र में विधिसम्मत आरोप के लिए अपेक्षित आवश्यक अवयव शामिल ही नहीं थे।
इसके परिणामस्वरूप उसके बाद की जांच एक कमजोर और त्रुटिपूर्ण आधार पर टिकी रही। न्यायालय ने रेखांकित किया कि समय–समय पर न्यायालयों ने माना है कि आरोप में अस्पष्टता पूरी अनुशासनिक कार्यवाही को निष्प्रभावी (vitiate) कर सकती है।
प्रतिवादी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कर्मचारी ने वास्तव में अपनी पत्नी के उपचार हेतु 15,000/- रुपये अग्रिम के रूप में प्राप्त किए थे, उसने फर्जी मेडिकल बिल जमा किए और जांच के दौरान ये तथ्य अभिलेख पर आए। उन्होंने 06.05.1996 (अनुलग्नक-2) की उस आदेश पर भी भरोसा किया, जो 04.05.1996 की बर्खास्तगी के बाद पारित हुआ था और जिसमें दर्ज था कि कर्मचारी ने 1992 में उपचार हेतु 25,000/- रुपये की मांग की थी और उसे 15,000/- रुपये अग्रिम मिले थे।
इस आदेश में कहा गया कि उसने न तो उस रकम से पत्नी का इलाज कराया और न ही अग्रिम वापस किया, तथा उसने लगभग तीन वर्षों तक बोर्ड की एक बड़ी रकम अपने पास रोके रखी, जिसे कदाचार (misconduct) माना गया।
द्वैधपीठ ने ध्यान दिया कि 06.05.1996 का यह आदेश बर्खास्तगी आदेश का समर्थन करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। हालांकि, यह भी नोट किया कि कर्मचारी ने रिट कार्यवाही में इस आदेश को विशेष रूप से चुनौती नहीं दी थी।
फिर भी, न्यायालय का प्रमुख ध्यान इस बात पर रहा कि क्या अनुशासनिक कार्यवाही बोर्ड के स्थायी आदेशों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप आरंभ और संचालित की गई थी या नहीं।
न्यायिक पुनरीक्षण के मानकों का आकलन करते हुए न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों Union of India v. P. Gunasekaran (2015) 2 SCC 610, B.C. Chaturvedi v. Union of India, Kumaon Mandal Vikas Nigam Ltd. v. Girja Shankar Pant (2001) 1 SCC 182, तथा Coal India Ltd. v. Ananta Saha (2011) 5 SCC 142 का संदर्भ लिया।
इन निर्णयों में सामूहिक रूप से यह प्रतिपादित किया गया है कि यद्यपि न्यायालय सामान्यतः अनुशासनिक मामलों में साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करते, फिर भी वे निम्न परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकते हैं:
- जब जांच निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार न की गई हो,
- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हो,
- निष्कर्ष किसी भी साक्ष्य पर आधारित न हों, या
- जहां पूरी कार्यवाही की बुनियाद ही अवैध हो, ऐसे में पश्चातवर्ती क्रियाएं स्वतः ही गिर जाती हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने इन सिद्धांतों को वर्तमान तथ्यों पर लागू किया। उसने माना कि स्थायी आदेशों, विशेषकर पैरा 29, 30 और 31 का पालन आरोप निर्धारित करने के स्तर पर ही समुचित रूप से नहीं हुआ।
आरोप और दस्तावेजों की सूची को साथ–साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट हुआ कि इनका कथित धोखाधड़ीपूर्ण चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मूल आरोप से वास्तविक संबंध (nexus) ही नहीं था। आवश्यक विवरण अनुपस्थित थे और आवश्यक दस्तावेजों का उल्लेख नहीं था।
न्यायालय ने यह भी देखा कि माननीय एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका खारिज करते समय 15,000/- रुपये अग्रिम की रकम और लगभग 64,000/- रुपये के बिल जैसी सामग्री पर भरोसा किया था। किंतु ये आंकड़े मूल आरोप पत्र का हिस्सा नहीं थे, अतः वे अनुशासनिक कार्यवाही की बुनियाद के लिए बाह्य (extraneous) थे।
दूसरे शब्दों में, माननीय एकल न्यायाधीश ने आरोप पत्र या उसके परिशिष्टों में निहित न होने वाले तथ्यों पर विचार कर लिया, और इस असंगति पर ध्यान नहीं दिया।
क्योंकि स्पष्ट और विशिष्ट आरोप तथा स्थायी आदेशों के सम्यक अनुपालन की बुनियादी आवश्यकता पूरी नहीं हुई, द्वैधपीठ ने माना कि अनुशासनिक कार्यवाही निष्प्रभावी (vitiated) हो गई।
सामान्यतः, ऐसे निष्कर्ष का परिणाम मामले को पुनः विभाग को नए सिरे से जांच हेतु वापस भेजना हो सकता था।
लेकिन, इस मामले में कर्मचारी को 04.05.1996 से ही सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और अपील लंबित रहते उसकी मृत्यु हो चुकी थी। न्यायालय ने माना कि इतने लंबे अंतराल और कर्मचारी की मृत्यु को देखते हुए अब नई जांच का आदेश देना व्यावहारिक नहीं होगा।
इसलिए न्यायालय ने मामला वापस भेजने के स्थान पर अंतिम राहत देना ही उपयुक्त समझा।
न्यायालय ने C.W.J.C. No. 1263 of 1999 में 21.04.2015 के माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश, 04.05.1996 की बर्खास्तगी तथा 29.01.1998 के अपीलीय आदेश – तीनों को रद्द कर दिया।
रिट याचिका स्वीकार कर ली गई और परिणामस्वरूप लेटर्स पेटेंट अपील भी स्वीकार कर ली गई।
द्वैधपीठ ने संबंधित प्रतिवादी प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वे निलंबन अवधि का विनियमन कर मृत कर्मचारी के वैधानिक उत्तराधिकारियों या नामिती के पक्ष में सेवानिवृत्ति लाभों की गणना एवं भुगतान, आदेश की प्राप्ति की तिथि से आठ सप्ताह के भीतर-भीतर कर दें।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि इन मौद्रिक लाभों के निस्तारण में आठ सप्ताह की इस अवधि से अधिक विलंब हुआ, तो वैधानिक उत्तराधिकारियों को 25,000/- रुपये की वाद व्यय (litigation costs) का अधिकार होगा, जिसकी अदायगी विलंबित निस्तारण के कारण की जाएगी।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार सहित देश भर के सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन कर्मचारियों के लिए जो सेवा नियमों या स्थायी आदेशों के अधीन कार्यरत हैं।
यह दर्शाता है कि जब भी धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए जाएं, तब भी नियोक्ता को अपने ही नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। आरोप स्पष्ट होने चाहिए, जिनमें तिथियां, रकम और सहायक दस्तावेजों का स्पष्ट उल्लेख हो। इनके बिना कर्मचारी अपना प्रभावी बचाव नहीं कर सकता।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अस्पष्ट आरोप और त्रुटिपूर्ण जांच को बाद में न्यायालय में अतिरिक्त सामग्री लाकर ठीक नहीं किया जा सकता। कार्यवाही की बुनियाद प्रारंभ से ही वैध होनी चाहिए।
मृत कर्मचारियों के परिजनों के लिए यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि जहां अनुशासनिक कार्यवाही के कारण सेवानिवृत्ति लाभ प्रभावित हुए हों, वहां वैधानिक उत्तराधिकारी सेवा संबंधी दावों को आगे बढ़ा सकते हैं। यहां, कर्मचारी की मृत्यु के बावजूद, उसके उत्तराधिकारियों को सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान का आदेश दिलाने में सफलता मिली।
निर्णय इस बात को पुष्ट करता है कि यद्यपि न्यायालय सामान्यतः साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने से बचते हैं, फिर भी जहां स्थायी आदेशों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं हुआ हो, वहां वे विभागीय कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करेंगे।
कानूनी प्रश्न एवं उनके उत्तर
-
प्रश्न: क्या 18.06.1995 को निर्धारित आरोप के आधार पर कथित धोखाधड़ीपूर्ण चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए की गई कर्मचारी की बर्खास्तगी, जबकि आरोप और जांच बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के स्थायी आदेशों के अनुरूप नहीं थे, विधिसम्मत थी?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि आरोप अस्पष्ट था, आवश्यक विवरणों और प्रासंगिक दस्तावेजों का अभाव था तथा स्थायी आदेशों (पैरा 29 से 31) का पालन नहीं हुआ। परिणामस्वरूप अनुशासनिक कार्यवाही निष्प्रभावी हो गई और बर्खास्तगी, अपीलीय आदेश तथा एकल न्यायाधीश के आदेश – सभी को रद्द कर दिया गया। -
प्रश्न: क्या पूर्ववर्ती कार्यवाहियों को रद्द करने के बाद मामले को नई जांच हेतु पुनः विभाग को भेजा जाना चाहिए था?
उत्तर: नहीं। यह देखते हुए कि कर्मचारी को 1996 में ही बर्खास्त कर दिया गया था और उसकी मृत्यु भी हो चुकी थी, न्यायालय ने इतने लंबे समयांतराल पर नई जांच का आदेश देना अव्यावहारिक माना और इसके बजाय उसकी सेवानिवृत्ति संबंधी देयताओं को बहाल कर अंतिम राहत प्रदान की।
न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णय
- Union of India v. P. Gunasekaran, (2015) 2 SCC 610 : (2015) 1 SCC (L&S) 554
- B.C. Chaturvedi v. Union of India
- Kumaon Mandal Vikas Nigam Ltd. v. Girja Shankar Pant and Others, (2001) 1 SCC 182
- Coal India Ltd. v. Ananta Saha, (2011) 5 SCC 142
- Badrinath v. Govt. of T.N., (2000) 8 SCC 395 : 2001 SCC (L&S) 13 : AIR 2000 SC 3243
- Sharp v. Wakefield, 1891 AC 173
- Denby (William) and Sons Ltd. v. Minister of Health, (1936) 1 KB 337
- Union of India v. H.C. Goel
मामले का विवरण
मामला संख्या: Letters Patent Appeal No. 1594 of 2015 in Civil Writ Jurisdiction Case No. 1263 of 1999
मामले का शीर्षक: Syed Nabi Karim v. Bihar State Electricity Board & Ors.
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice P. B. Bajanthri and Hon’ble Mr. Justice Ramesh Chand Malviya
निर्णय की तिथि: 18.12.2023
Citation: 2024(1) PLJR 592
अधिवक्ता: अपीलकर्ता की ओर से Mr. Ankit Katriar, Advocate; प्रतिवादियों की ओर से Mr. Vinay Kirti Singh, Senior Advocate और Mr. Akhileshwar Singh, Advocate
मामले की प्रकृति: सेवा से विभागीय बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली रिट याचिका की खारिजी के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील (अंतर-न्यायालयीय अपील)
निर्णय का लिंक: https://patnahighcourt.gov.in/viewjudgment/MyMxNTk0IzIwMTUjMSNO-T0j5StRSjqo=
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि बिहार में विधिक परिवर्तन आपके अधिकारों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, तो आप अधिक अपडेट के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
