मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता को वर्ष 2009 में पुलिस अवर निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके अनुसार वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा था।
दिनांक 25.09.2020 को उसे थाना प्रभारी (SHO) के रूप में गंगा ब्रिज थाना, वैशाली में पदस्थापित किया गया। उसका दावा है कि इस पदस्थापन के दौरान उसने ईमानदारी से कार्य किया।
दिनांक 25.11.2020 को याचिकाकर्ता को सूचना मिली कि कुछ असामाजिक तत्व अवैध शराब के निर्माण में लगे हुए हैं और उन्होंने ऐसी शराब की बड़ी मात्रा भंडारित कर रखी है। इस सूचना के आधार पर थाने की डायरियों में सन्हा प्रविष्टि संख्या 645 दर्ज की गई।
जब, याचिकाकर्ता के अनुसार, वह अपने बल के साथ छापेमारी के लिए तैयारी कर रहा था, तभी एंटी-लिकर टास्क फोर्स (ALTF) गंगा ब्रिज थाना पहुँच गई। इसके बाद सन्हा प्रविष्टि संख्या 646 दर्ज की गई और संदिग्ध स्थान पर संयुक्त निरीक्षण किया गया।
इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में अवैध देशी शराब, अवैध शराब निर्माण की भट्ठी तथा दस हजार लीटर कच्चा “जावा महुआ” मिश्रण बरामद हुआ।
इसके तुरंत बाद, पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना द्वारा जारी आदेश दिनांक 29.11.2020 के द्वारा याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया। दिनांक 30.11.2020 के ज्ञापन द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई और उसे प्रपत्र ‘क’ में आरोपपत्र served किया गया।
याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप दिनांक 24.11.2020 के पत्र पर आधारित थे, जो बिहार पुलिस मुख्यालय (आबकारी एवं निषेध विभाग), बिहार, पटना द्वारा जारी किया गया था। उक्त पत्र में उल्लेख था कि यदि किसी थाना क्षेत्र से एंटी-लिकर टास्क फोर्स द्वारा अवैध शराब की बरामदगी होती है, तो उस थाने के प्रभारी अधिकारी को उत्तरदायी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कठोर कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
इस नीति के आधार पर यह आरोप लगाया गया कि 25.11.2020 को ALTF द्वारा गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र में की गई बरामदगी से यह स्पष्ट होता है कि उस समय के SHO याचिकाकर्ता द्वारा घोर लापरवाही एवं कर्तव्य-च्युतता की गई।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने के लिए एक जांच पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जांच संपन्न करने के बाद जांच पदाधिकारी ने दिनांक 24.02.2021 की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
इस रिपोर्ट में जांच पदाधिकारी ने याचिकाकर्ता को लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त पाया। दूसरे शब्दों में, विभागीय जांच ने स्वयं याचिकाकर्ता को बरी कर दिया।
हालाँकि, अनुशासनिक प्राधिकारी, अर्थात् पुलिस अधीक्षक, वैशाली ने जांच पदाधिकारी के निष्कर्षों को स्वीकार नहीं किया। असहमति के लिए स्वतंत्र रूप से अपने अस्थायी कारण दर्ज करने के बजाय, प्राधिकारी ने केवल दिनांक 28.02.2021 का पत्र याचिकाकर्ता को जारी किया।
इस पत्र द्वारा जांच रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न की गई और याचिकाकर्ता से केवल प्रस्तावित दंड के प्रश्न पर अपना प्रतिरक्षा स्पष्टीकरण देने को कहा गया। इस संवाद में जांच पदाधिकारी द्वारा दी गई बरी से भिन्न मत रखने के कारणों का कोई उल्लेख नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता ने दिनांक 05.03.2021 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया। अपने उत्तर में उसने रेखांकित किया कि गंगा ब्रिज थाना में लगभग दो माह के अपने अल्प कार्यकाल के दौरान उसने बिहार आबकारी एवं निषेध अधिनियम, 2016/2018 के अंतर्गत नौ प्राथमिकी दर्ज की थीं।
उसने बताया कि उसने उस अवधि में 4584.63 लीटर देशी एवं विदेशी शराब की बरामदगी की थी। उसने यह भी कहा कि उसने विधान सभा चुनाव के दौरान तथा दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के त्यौहारों के समय शांति व्यवस्था सुनिश्चित की तथा क्षेत्र में समग्र कानून-व्यवस्था बनाए रखी।
याचिकाकर्ता ने आगे यह भी इंगित किया कि 25.11.2020 को ALTF के थाने पहुँचने से पूर्व ही उसने शराब माफिया की अवैध गतिविधियों के संबंध में घटनास्थल के संदर्भ में सन्हा प्रविष्टि कर ली थी और वह क्षेत्र में छापेमारी की तैयारी कर रहा था। ALTF के पहुँचने पर संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप अवैध शराब की बरामदगी हुई।
इस उत्तर के बावजूद पुलिस अधीक्षक, वैशाली ने दिनांक 21.03.2021 का आदेश, जो ज्ञापन दिनांक 23.03.2021 में निहित है, पारित कर दिया। इस आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को दो वेतन-वृद्धियों की जब्ती, संपूर्ण प्रभाव (cumulative effect) सहित, से दंडित किया गया और उसे दस वर्षों के लिए थाना प्रभारी/ओपी प्रभारी के रूप में पदस्थापित किए जाने से वंचित कर दिया गया।
याचिकाकर्ता ने इस दंड के विरुद्ध पुलिस महानिरीक्षक, तिरहुत परिक्षेत्र, मुजफ्फरपुर के समक्ष अपील दायर की। किंतु, दिनांक 26.07.2021 के आदेश द्वारा अपील खारिज कर दी गई। इस प्रकार दंड प्रभावी बना रहा।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने मूल दंड आदेश तथा अपील आदेश दोनों को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। उसने सीमित कानूनी आधार पर चुनौती दी।
मुख्य विधिक प्रस्तुतीकरण यह था कि एक बार जब जांच पदाधिकारी ने उसे बरी कर दिया, तो यदि अनुशासनिक प्राधिकारी उससे भिन्न मत रखना चाहता था, तो उसके लिए यह अनिवार्य था कि वह अपने असहमति के अस्थायी कारण दर्ज करे। इसके बाद उसे उन कारणों पर प्रतिक्रिया देने का अवसर देना आवश्यक था, तभी दोषसिद्धि का अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सकता था।
वर्तमान मामले में न तो ऐसे कोई कारण दर्ज किए गए और न ही ऐसा कोई अवसर दिया गया। तथाकथित द्वितीय कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.02.2021 में केवल दंड के प्रश्न पर स्पष्टीकरण माँगा गया। उसमें यह नहीं बताया गया कि अनुशासनिक प्राधिकारी जांच पदाधिकारी से क्यों असहमत है और न ही उस असहमति पर उसका उत्तर आमंत्रित किया गया।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह कार्यप्रणाली उसे दंडित करने की पूर्व-निश्चित मंशा को दर्शाती है और यह कि इससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। इस तर्क के समर्थन में उसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय Lav Nigam v. Chairman & MD., ITI Ltd. & Anr., (2006) 9 SCC 440 पर भरोसा किया।
पटना उच्च न्यायालय ने उस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 9, 10, 11 और 13 को उद्धृत किया। Lav Nigam में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब अनुशासनिक प्राधिकारी जांच पदाधिकारी के निष्कर्षों से भिन्न मत रखता है, तो उसे कर्मचारी को संबोधित एक नोटिस जारी करना होता है, जिसमें उसके अस्थायी निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाए।
केवल कर्मचारी की इन अस्थायी निष्कर्षों पर सुनवाई करने के बाद ही अनुशासनिक प्राधिकारी दोषसिद्धि का अंतिम निष्कर्ष दर्ज कर सकता है। उसके पश्चात प्रस्तावित दंड के संबंध में पृथक नोटिस जारी किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत इस द्वि-चरणीय अवसर की माँग करते हैं।
उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने Punjab National Bank v. Kunj Behari Misra के पूर्व निर्णय पर भी भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि भले ही सेवा विनियमों में इस बारे में मौनता हो, फिर भी ऐसे नोटिस देने की आवश्यकता को प्राकृतिक न्याय के अंग के रूप में उनमें पढ़ा जाना चाहिए।
इसके प्रत्युत्तर में राज्य के वकील ने दंड आदेशों का समर्थन करने का प्रयास किया और तर्क दिया कि वे किसी भी त्रुटि से ग्रस्त नहीं हैं। किंतु वे यह प्रदर्शित करने में असफल रहे कि याचिकाकर्ता को कोई ऐसा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हो, जिसमें जांच पदाधिकारी की रिपोर्ट से असहमति के कारण बताए गए हों और उन पर उसकी प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई हो।
रिकॉर्ड का परीक्षण करने के पश्चात पटना उच्च न्यायालय ने यह नोट किया कि यह निर्विवाद स्थिति थी कि ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया था। न्यायालय ने पाया कि यह चूक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है।
न्यायालय ने माना कि यह मामला सीधे-सीधे सर्वोच्च न्यायालय के Lav Nigam के निर्णय से आच्छादित है। चूँकि याचिकाकर्ता को जांच पदाधिकारी की रिपोर्ट से असहमति का नोटिस नहीं दिया गया, न ही उसे इस पहलू पर अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर मिला, इसलिए संपूर्ण अनुशासनात्मक निर्णय प्रक्रिया दूषित हो गई।
इसी आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि पुलिस अधीक्षक, वैशाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.03.2021 तथा पुलिस महानिरीक्षक, तिरहुत परिक्षेत्र, मुजफ्फरपुर द्वारा पारित अपील आदेश दिनांक 26.07.2021, अनुचित, अन्यायपूर्ण और अवैध हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने फलस्वरूप इन दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया। परिणामस्वरूप, दो वेतन-वृद्धियों की संपूर्ण प्रभाव सहित जब्ती तथा SHO/ओपी प्रभारी के रूप में पदस्थापन से दस वर्ष की वंचना वाला दंड निरस्त हो गया।
रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया। यह निर्णय माननीय न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह द्वारा 30.11.2023 को सुनाया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए, विशेषकर पुलिस बल के उन सदस्यों के लिए जो विभागीय कार्यवाहियों का सामना करते हैं, महत्त्वपूर्ण है।
यह स्पष्ट करता है कि जब कोई जांच पदाधिकारी क्लीन चिट देता है, तो उच्च प्राधिकारी चुपचाप उस रिपोर्ट को नज़रअंदाज़ कर कर्मचारी को दंडित नहीं कर सकता। यदि प्राधिकारी असहमति रखना चाहता है, तो उसे कारण बताने होंगे और कर्मचारी को उत्तर देने का उचित अवसर देना होगा।
थाना प्रभारी या ओपी प्रभारी के रूप में पदस्थापित पुलिस अधिकारियों के लिए यह मामला यह दर्शाता है कि भले ही विभागीय परिपत्र यह कहें कि वे अपने क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के लिए उत्तरदायी हैं, फिर भी मूलभूत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर दंड नहीं दिया जा सकता।
यह निर्णय रेखांकित करता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत केवल औपचारिकताएँ नहीं हैं। उचित चरण पर समुचित कारण बताओ नोटिस न देना, संपूर्ण दंड आदेश को पटना उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त करवा सकता है।
कानूनी मुद्दे और उनके उत्तर
-
मुद्दा: क्या अनुशासनिक प्राधिकारी, जांच पदाधिकारी द्वारा दी गई बरी से असहमत होकर, असहमति के कारणों को पहले दर्ज किए बिना और उन कारणों पर उत्तर देने का विशिष्ट अवसर दिए बिना, कर्मचारी को दंडित कर सकता है?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और ऐसे दंड आदेश अनुचित, अन्यायपूर्ण और अवैध हैं। -
मुद्दा: क्या असहमति संबंधी ऐसे नोटिस के अभाव में दंड आदेश दिनांक 23.03.2021 तथा अपील आदेश दिनांक 26.07.2021 विधि की दृष्टि से टिकाऊ थे?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने दोनों आदेशों को निरस्त कर दिया और रिट याचिका को स्वीकार कर लिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Lav Nigam v. Chairman & MD., ITI Ltd. & Anr., (2006) 9 SCC 440
- Punjab National Bank v. Kunj Behari Misra, (1998) 7 SCC 84 : 1998 SCC (L&S) 1783 (जिसका उल्लेख Lav Nigam में किया गया और जिसे न्यायालय ने उद्धृत किया)
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 20370 of 2021
मामले का शीर्षक: Santosh Kumar Pankaj v. The State of Bihar & Ors.
उद्धरण: 2024(1) PLJR 636
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ: Hon’ble Mr. Justice Mohit Kumar Shah
निर्णय की तिथि: 30.11.2023
वकील:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Vinay Ranjan, Advocate; Mr. Abhishek Teerthankar, Advocate
- प्रतिवादियों (राज्य) की ओर से: Mr. Manish Kumar, GP-4; Mr. Ajay Kumar, AC to GP-4
मामले का स्वरूप: सेवा संबंधी मामले में विभागीय दंड आदेशों को चुनौती देने वाली रिट याचिका
निर्णय की प्रति का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूर्ण निर्णय देखें
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि
बिहार में कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारी के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
