न्यायालय ने यह माना कि जिस अधिकारी ने विभागीय जांच प्रारंभ की और आरोप पत्र जारी किया, उसे ऐसा करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था।
संबंधित सभी दंडादेशों को रद्द कर दिया गया और कंपनी को निर्देश दिया गया कि एक माह के भीतर कटौती की गई पूरी राशि वापस की जाए।
लागत के संबंध में किसी आदेश के बिना, रिट याचिका स्वीकार कर ली गई।
मामले की पृष्ठभूमि
याची को पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (BSEB) द्वारा अधिसूचना संख्या 1097 दिनांक 12.11.1999 के माध्यम से कनिष्ठ विद्युत अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में दिनांक 17.09.2007 को उसे सहायक विद्युत अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया।
दिनांक 25.10.2012 को उसे विद्युत आपूर्ति उप-विभाग, कटिहार (शहरी) से विद्युत आपूर्ति उप-विभाग, राजगीर स्थानांतरित कर दिया गया। उसने राजगीर में सहायक विद्युत अभियंता के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
इस बीच, विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रवर्तन के साथ ही, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 को निरस्त कर दिया गया और BSEB का अस्तित्व समाप्त हो गया। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 132 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने दिनांक 30.10.2012 को अधिसूचना जारी कर BSEB का पुनर्गठन बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) तथा चार सहायक कंपनियों के रूप में किया, जिनमें South Bihar Power Distribution Company Limited (SBPDCL) भी शामिल है।
विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 133 के अंतर्गत, सभी BSEB कर्मियों की सेवाओं को प्रारंभ में पूर्ववत शर्तों पर BSPHCL को हस्तांतरित कर दिया गया। तत्पश्चात उन्हें सहायक कंपनियों को आवंटित किया गया। चूंकि राजगीर एक वितरण प्रभाग है, इसलिए 01.11.2012 से याची SBPDCL का कर्मचारी हो गया।
SBPDCL का संचालन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी एवं प्रशासनिक प्रमुख है और वही BSEB के स्थान पर याची का नियोक्ता हो गया। क्षेत्रीय इकाइयों का नेतृत्व महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता द्वारा किया जाता है।
याची के राजगीर ज्वाइन करने से पूर्व, BSEB ने विद्युत बिल संग्रह हेतु एक फ्रैंचाइजी की नियुक्ति के लिए निविदा निकाली थी। M/s Mithilesh Enterprises को फ्रैंचाइजी के रूप में चयनित किया गया और विद्युत अधीक्षक अभियंता, बिहारशरीफ द्वारा पत्र अभिप्राय (Letter of Intent) मेमो संख्या 3281 दिनांक 28.08.2012 जारी किया गया।
Letter of Intent के खंड 4 के अंतर्गत, विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रभाग, राजगीर को अनुबंध के संचालन के लिए कार्य प्रभारी के रूप में नामित किया गया। फ्रैंचाइजी और विद्युत अधीक्षक अभियंता, बिहारशरीफ के बीच हुए समझौते के खंड 4.5(बी) में BSEB को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी व्यक्ति को फ्रैंचाइजी के प्रदर्शन, अभिलेखों और खातों के निरीक्षण, परीक्षण और लेखापरीक्षा के लिए अधिकृत कर सकता है।
अनुबंध तीन वर्ष की अवधि के लिए था। तथापि, इसकी अवधि के दौरान ही फ्रैंचाइजी ने संग्रहित राशि जमा करने में चूक की। 01.10.2012 से 30.11.2013 तक के खातों की जांच में ये अनियमितताएं सामने आईं और अनुबंध समाप्त कर दिया गया।
01.08.2012 से 30.11.2013 तक के खातों की बाद की लेखापरीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि फ्रैंचाइजी ने अनुबंध अवधि के दौरान तथा अनुबंध समाप्ति के बाद भी उपभोक्ताओं से राशि वसूल की, परंतु उसे जमा नहीं किया और कथित रूप से ₹28,15,898/- से अधिक की गबन की।
दिनांक 13.01.2014 को विद्युत कार्यपालक अभियंता, राजगीर ने प्रासंगिक अभिलेखों की जांच के लिए एक समिति गठित की। पहली बार, याची को इस समिति का सदस्य बनाया गया। समिति ने ₹24,91,848/- की कम जमा राशि पाई। समिति सदस्य के रूप में कार्य करते हुए, याची ने निरीक्षण प्रतिवेदन को पत्र संख्या 30 दिनांक 29.01.2014 से विद्युत कार्यपालक अभियंता, राजगीर को अग्रेषित किया।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
दिनांक 12.08.2014 को महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन), SBPDCL ने मेमो संख्या 1530 जारी कर याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की। इसमें आरोप लगाया गया कि आरोप पत्र के अनुसार यह मानने का कारण है कि वह प्रथम दृष्टया घोर कदाचार और कर्तव्य की लापरवाही का दोषी है। उससे पंद्रह दिनों के भीतर लिखित बयान दाखिल करने को कहा गया। SBPDCL के एक मुख्य अभियंता को जांच पदाधिकारी नियुक्त किया गया।
जांच 20.11.2014 दिनांकित प्रतिवेदन के साथ पूर्ण हुई। प्रतिवेदन में कहा गया कि यद्यपि पांच आरोप लगाए गए थे, परंतु फ्रैंचाइजी के साथ मिलकर वित्तीय गबन का कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। तथापि, याची को कर्तव्य की लापरवाही का दोषी ठहराया गया। इसके बाद दिनांक 08.01.2015 को महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) द्वारा द्वितीय कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
याची ने 09.06.2015 को उत्तर देकर सभी आरोपों से इन्कार किया। इसके बावजूद महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) ने आदेश दिनांक 13.05.2016 द्वारा, जिसे मेमो संख्या 665 के तहत सूचित किया गया, दो वार्षिक वेतनवृद्धियों को संचयी प्रभाव सहित रोके जाने की सजा दे दी।
याची ने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, BSPHCL के समक्ष अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अपील दायर की। दिनांक 05.02.2017 के आदेश द्वारा, अपीलीय प्राधिकारी ने दंड में संशोधन कर उसे एक वार्षिक वेतनवृद्धि को असंचयी प्रभाव के साथ रोके जाने की सजा में परिवर्तित कर दिया, जो प्रस्ताव संख्या 267 दिनांक 14.02.2017 के माध्यम से पारित हुआ।
इसके बाद याची ने 13.05.2022 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, BSPHCL के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की। इसे 14.02.2017 को अव्यवहार्य बताते हुए अस्वीकार कर दिया गया। पुनरीक्षण लंबित रहने के दौरान, उसने पटना उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूजेसि संख्या 12243 वर्ष 2022 दायर की। वह रिट 30.09.2022 को इस स्वतंत्रता के साथ निपटाई गई कि वह पुनरीक्षण आदेश को चुनौती देने के लिए नई रिट याचिका दायर कर सकता है।
वर्तमान रिट याचिका (सीडब्ल्यूजेसि संख्या 314 वर्ष 2023) में, याची ने दिनांक 12.08.2014 की प्रारंभिक प्रस्ताव, दिनांक 13.05.2016 और 14.02.2017 के दंडादेशों तथा 22.09.2022 की पुनरीक्षण अस्वीकार करने वाली सूचना को रद्द करने की मांग की।
उसका मुख्य तर्क यह था कि विभागीय कार्यवाही ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्रारंभ की गई जो अधिकार क्षेत्र नहीं रखता था। उसने महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) द्वारा दिनांक 11.03.2015 जारी कार्यालय आदेश पर भरोसा किया। उस आदेश में कहा गया कि बोर्ड के निर्णय के आधार पर, SBPDCL के महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) को यह अधिकार दिया गया है कि जब तक SBPDCL में कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) की पदस्थापना नहीं हो जाती, तब तक वे BSPHCL द्वारा जारी शक्तियों के प्रत्यायोजन अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।
याची ने इंगित किया कि यह प्रत्यायोजन 11.03.2015 से ही प्रभावी हुआ, जबकि उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही 12.08.2014 को प्रारंभ की गई थी। अतः उस महत्वपूर्ण तिथि को महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) न तो नियुक्ति प्राधिकारी था और न ही अनुशासनात्मक प्राधिकारी।
उसने आगे SBPDCL के निदेशक मंडल के प्रस्ताव का उल्लेख किया, जिसे आदेश संख्या 164 दिनांक 26.06.2013 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। इसके द्वारा सहायक अभियंता/विद्युत अभियंता तथा समकक्ष पदों के अधिकारियों पर मुख्य एवं लघु दंड देने की शक्तियां संबंधित क्षेत्र/परियोजना के महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता से हटाकर प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) को स्थानांतरित कर दी गईं। इस प्रकार, प्रबंध निदेशक (बोर्ड के प्रत्यायोजन अधीन) सक्षम नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक प्राधिकारी था।
बिहार सरकार सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (2005 नियमावली) के नियम 16 पर भरोसा करते हुए, याची ने तर्क दिया कि केवल सरकार, नियुक्ति प्राधिकारी, उच्चतर प्राधिकारी अथवा कोई ऐसा प्राधिकारी जिसे सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत किया गया हो, ही कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है। आरोप पत्र, द्वितीय कारण बताओ नोटिस और दंड, सभी महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) द्वारा जारी किए गए, और यह प्रदर्शित नहीं किया गया कि प्रबंध निदेशक द्वारा कोई प्रत्यायोजन या अनुमोदन दिया गया था। अतः उसके अनुसार, प्रारंभ ही अवैधानिक था।
विषयगत आधार पर उसने यह भी तर्क दिया कि फ्रैंचाइजी की नियुक्ति या उस पर निगरानी करने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी, कि अनुबंध के अंतर्गत कार्य प्रभारी के रूप में कार्यपालक अभियंता को नामित किया गया था, और वह तो केवल बाद में, गबन हो जाने के पश्चात, समिति सदस्य के रूप में शामिल हुआ।
प्रत्युत्तरदाता पक्ष ने रिट का विरोध किया। उनका तर्क था कि कार्यवाही SBPDCL के प्रबंध निदेशक द्वारा प्रस्ताव संख्या 1529 दिनांक 12.08.2014 के माध्यम से विधिपूर्वक प्रारंभ की गई थी और महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) ने उसी के अनुरूप कार्य किया। उन्होंने कहा कि जांच पदाधिकारी की रिपोर्ट में सभी पांच आरोप सिद्ध पाए गए और याची को अपना बचाव करने का पूरा अवसर मिला। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि अपीलीय प्राधिकारी पहले ही दंड को संशोधित कर केवल एक असंचयी वेतनवृद्धि रोकने तक सीमित कर, उदार दृष्टिकोण अपना चुका है।
उन्होंने आगे तर्क दिया कि पूर्व में याची ने सीडब्ल्यूजेसि संख्या 12243 वर्ष 2022 में अपना विवाद केवल पुनरीक्षण आदेश तक ही सीमित रखा था, अतः वर्तमान व्यापक चुनौती ग्राह्य नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि चूंकि याची ने जांच, अपील या पुनरीक्षण के दौरान कभी भी महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) की क्षमता पर आपत्ति नहीं उठाई, इसलिए वह अब विलंब से यह आपत्ति उठाने से रोका गया है (प्रतिबंधित है)।
न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा ने केंद्रीय प्रश्न की जांच की: क्या विभागीय कार्यवाही ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्रारंभ की गई थी, जो अधिकार क्षेत्र रखता था?
न्यायालय ने गौर किया कि आदेश दिनांक 26.06.2013 से सहायक विद्युत अभियंता के पद पर आसीन अधिकारियों पर मुख्य एवं लघु दंड देने की शक्तियां प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) में निहित थीं। कार्यालय आदेश दिनांक 11.03.2015 के द्वारा महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) को प्रत्यायोजन अनुसूची की शक्तियों के प्रयोग हेतु अधिकृत किया गया था, परंतु यह आदेश याची के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद जारी हुआ और यह केवल कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) की नियुक्ति तक अस्थायी व्यवस्था थी।
मेमो संख्या 1530 दिनांक 12.08.2014 के तहत कार्यवाही आरोप पत्र की सेवा से प्रारंभ हुई। स्वयं आरोप पत्र 11.08.2014 को महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) के हस्ताक्षर से जारी हुआ था। 2005 नियमावली के नियम 16(1) का संदर्भ लेते हुए न्यायालय ने कहा कि केवल सरकार, नियुक्ति प्राधिकारी, उच्चतर प्राधिकारी या सरकार के आदेश से अधिकृत प्राधिकारी ही विभागीय कार्यवाही संस्थापित कर सकता है।
पटना उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय Uday Pratap Singh v. The State of Bihar and Others, 2017 (4) PLJR 195 पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने पुनः दोहराया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही प्रारंभ की जा सकती है।
2005 नियमावली के नियम 2(फ) के तहत नियुक्ति प्राधिकारी में वह प्राधिकारी भी शामिल है जिसने सरकारी सेवक को सेवा में नियुक्त किया हो। नियम 2(ज) के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी ही अनुशासनात्मक प्राधिकारी भी है।
वर्तमान मामले में न्यायालय ने यह पाया कि कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) द्वारा लिया गया था। द्वितीय पूरक प्रत्युत्तर हलफनामे के पैरा 9 में स्वयं प्रतिवादियों ने स्वीकार किया कि याची के लिए प्रबंध निदेशक ही अनुशासनात्मक प्राधिकारी है।
आरोप पत्र, द्वितीय कारण बताओ नोटिस तथा अंतिम दंडादेश, सभी महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) द्वारा जारी किए गए थे। यद्यपि प्रतिवादियों ने यह तर्क दिया कि जांच पदाधिकारी की नियुक्ति का आदेश प्रबंध निदेशक के निर्देश पर जारी हुआ था, परंतु वे कोई ऐसा प्रस्ताव, अधिसूचना या आदेश प्रस्तुत नहीं कर सके, जिससे यह सिद्ध हो कि प्रबंध निदेशक ने अपनी अनुशासनात्मक शक्तियां महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) को प्रत्यायोजित की थीं।
आरोप पत्र में यह उल्लेख नहीं था कि वह प्रबंध निदेशक के निर्देश पर जारी किया गया है, न ही उस पर नियुक्ति/अनुशासनात्मक प्राधिकारी की कोई स्वीकृति अंकित थी। न्यायालय की दृष्टि में यह दिखाता है कि आरोप पत्र सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना जारी किया गया था।
इसके बाद न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों Union of India v. B.V. Gopinath, (2014) 1 SCC 351, State of Tamil Nadu v. Pramod Kumar, (2018) 17 SCC 677, और Sunny Abraham v. Union of India, (2021) 20 SCC 12 का हवाला दिया। इन निर्णयों में यह प्रतिपादित है कि जो आरोप पत्र या चार्ज मेमो अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत न हो, वह विधि की दृष्टि से शून्य (non est) होता है।
तथ्यों और विधि दोनों पर विचार करते हुए न्यायालय ने यह माना कि नियुक्ति प्राधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, बिना उसके पक्ष में कोई प्रत्यायोजन हुए, अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करना अधिकार क्षेत्र के अभाव में है। कोई भी समकालीन या पूर्ववर्ती दस्तावेज यह नहीं दिखा सका कि महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) को अनुशासनात्मक शक्तियां विधिपूर्वक प्रत्यायोजित की गई थीं।
न्यायालय ने प्रतिवादियों का यह तर्क अस्वीकार कर दिया कि याची अब यह प्रश्न नहीं उठा सकता क्योंकि उसने पहले कभी आपत्ति नहीं की थी। न्यायालय ने कहा कि अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रश्न मूल मुद्दे पर प्रहार करते हैं और शुद्ध विधि संबंधी प्रश्न होने के कारण किसी भी चरण पर उठाए जा सकते हैं।
फलतः न्यायालय ने यह घोषित किया कि विभागीय कार्यवाही की शुरुआत ही और उससे उपजी सभी अनुवर्ती कार्रवाइयां अवैध हैं।
तदनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने प्रस्ताव संख्या 1530 दिनांक 12.08.2014 (कार्यवाही की शुरुआत), प्रस्ताव संख्या 664 दिनांक 13.05.2016 (दो वेतनवृद्धियों को संचयी प्रभाव सहित रोकने का दंड), प्रस्ताव संख्या 267 दिनांक 14.02.2017 (संशोधित दंड) तथा पत्र संख्या 647 दिनांक 22.09.2022 (पुनरीक्षण अस्वीकार) सभी को रद्द कर दिया।
न्यायालय ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि दंड के कारण यदि कोई भी राशि याची से काटी गई हो, तो वह निर्णय की तिथि से एक माह के भीतर पूर्ण रूप से याची को अदा की जाए। रिट याचिका स्वीकार कर ली गई, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार और अन्यत्र सार्वजनिक क्षेत्र की उपयोगिताओं तथा अन्य सरकारी नियंत्रित संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विभागीय कार्यवाही केवल विधिक रूप से सक्षम प्राधिकारी या विधिवत आदेश द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही प्रारंभ कर सकता है।
यदि बिना ऐसी वैधानिक शक्ति वाला व्यक्ति आरोप पत्र जारी करता है या कार्यवाही प्रारंभ करता है, तो पूरी जांच और दंड रद्द किए जा सकते हैं, भले ही कर्मचारी ने पहले आपत्ति न की हो और भले ही कुछ आरोप गंभीर प्रतीत होते हों।
कर्मचारियों के लिए, यह निर्णय यह दर्शाता है कि जहां बुनियादी विधिक आवश्यकता अर्थात क्षमता और प्रत्यायोजन का पालन नहीं किया गया हो, वहां वे अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को चुनौती दे सकते हैं। नियोक्ताओं के लिए, विशेषकर बोर्डों और निगमों के लिए, यह अपने ही प्रत्यायोजन आदेशों और सेवा नियमों का कड़ाई से पालन कर, विभागीय कार्यवाही शुरू करने से पूर्व आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने की याद दिलाता है।
विधिक प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या 2005 नियमावली और कंपनी के स्वयं के शक्तियों के प्रत्यायोजन के अधीन, याची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रारंभ की गई थी?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) नियुक्ति या अनुशासनात्मक प्राधिकारी नहीं थे और यह सिद्ध नहीं हुआ कि प्रबंध निदेशक द्वारा उन्हें शक्तियां प्रत्यायोजित की गई थीं। आरोप पत्र में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति का अभाव था, अतः वह विधि की दृष्टि से शून्य (non est) था। -
प्रश्न: क्या याची द्वारा पूर्व में प्राधिकारी की क्षमता पर आपत्ति न करने से वह रिट याचिका में इस अधिकार क्षेत्र संबंधी प्रश्न को उठाने से वंचित हो गया?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने कहा कि अधिकार क्षेत्र से जुड़े प्रश्न मूलभूत होते हैं और शुद्ध विधि संबंधी प्रश्न होने के नाते कार्यवाही के किसी भी चरण में उठाए जा सकते हैं। -
प्रश्न: जब विभागीय कार्यवाही की शुरुआत ही अधिकार क्षेत्र के अभाव में शून्य हो, तो उसके आधार पर पारित दंडादेशों और पुनरीक्षण निर्णयों का क्या प्रभाव होता है?
उत्तर: सभी अनुवर्ती कार्रवाइयां, जिनमें दंडादेश, अपीलीय संशोधन तथा पुनरीक्षण अस्वीकृति शामिल हैं, अवैध हो जाती हैं और उन्हें रद्द किया जाना आवश्यक है, तथा ऐसे अवैध दंड के फलस्वरूप की गई किसी भी राशि की कटौती कर्मचारी को लौटाई जानी चाहिए।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Union of India v. B.V. Gopinath, (2014) 1 SCC 351
- State of Tamil Nadu v. Pramod Kumar, (2018) 17 SCC 677
- Sunny Abraham v. Union of India, (2021) 20 SCC 12
- Hukumchand Shyam Lal v. Union of India, AIR 1976 SC 789
- Manikant Pathak v. The State of Bihar, 1997 (1) PLJR 664 (FB)
- Vijay Kumar Mathur v. SBPDCL, 2023 (2) PLJR 668
- Uday Pratap Singh v. The State of Bihar and Others, 2017 (4) PLJR 195
मामले का विवरण
मामला संख्या: सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 314 वर्ष 2023
मामले का शीर्षक: Madhurendra Prasad v. Chairman-cum-Managing Director, Bihar State Power (Holding) Co. Ltd. & Others
न्यायालय: उच्च न्यायालय, पटना
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा
निर्णय की तिथि: 06.01.2026
उद्धरण: 2026(1) PLJR 553
मामले का स्वरूप: SBPDCL/BSPHCL प्राधिकारियों द्वारा की गई विभागीय कार्यवाही और लगाए गए दंड को चुनौती देने वाली सिविल रिट याचिका
वकील:
- याची की ओर से: श्री उमेश प्रसाद सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री वैभव वीर शंकर; श्री समीयर सावरन
- प्रतिवादियों की ओर से: श्री धर्मेश्वर मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री इंद्रजीत भूषण
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णय तक पहुँचने के लिए यहाँ क्लिक करें
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