मामले की पृष्ठभूमि
बिहार के अलग‑अलग जिलों के सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा‑धारी अनेक अभ्यर्थियों ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2019 दिनांक 08.03.2019 के माध्यम से विज्ञापित जूनियर इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल) के पदों पर आवेदन किया। वे दिव्यांग व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों से हैं, मुख्यतः Orthopedically Handicapped (OH) और एक याचिकाकर्ता Hearing Handicapped (HH) श्रेणी से है।
राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे पहले संकल्प संख्या 13062 दिनांक 12.10.2017 जारी किया था, जिसके द्वारा राज्य सरकार की सभी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण दिया गया, जिसमें चार उप‑श्रेणियों — Orthopedically Handicapped (OH), Visually Handicapped (VH), Hearing Handicapped (HH) और Mentally Handicapped (MH) — के लिए 1‑1% आरक्षण निर्धारित किया गया। इस संकल्प में यह भी नियम थे कि किसी विशेष उप‑श्रेणी में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में रिक्तियां कैसे भरी जाएंगी, जिसमें उप‑श्रेणियों के बीच परस्पर अदला‑बदली (interchange) की व्यवस्था शामिल थी।
6379 जूनियर इंजीनियर पदों के लिए वर्ष 2019 के विज्ञापन में स्वयं यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि 4% दिव्यांग कोटा उप‑श्रेणियों के बीच किस प्रकार विभाजित होगा। चल रही भर्ती प्रक्रिया के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग ने एक और संकल्प संख्या 962 दिनांक 22.01.2021 जारी किया। इस दूसरे संकल्प में बहु‑दिव्यांगता (multiple disabilities) को शामिल करने तथा विशेष रूप से, अधिकारित व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34(2) के अनुरूप अपूरित दिव्यांग रिक्तियों के निस्तारण के तरीके को पुनः प्रतिपादित किया गया।
BTSC ने 02.04.2022 को एक मेरिट सूची प्रकाशित की, जिसमें दिखाया गया कि 218 पद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित थे। निर्णय में दर्ज एक तालिका के अनुसार OH के लिए 55 रिक्तियां दिखाईं गईं लेकिन 140 OH अभ्यर्थी चयनित हुए; VH के लिए 56 रिक्तियां और 36 चयनित; HH के लिए 55 रिक्तियां और 38 चयनित; तथा MH के लिए 52 रिक्तियां और 4 चयनित हुए; कुल 218 रिक्तियां और 218 चयनित अभ्यर्थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ उप‑श्रेणियों की अपूरित सीटों का पुनर्वितरण OH को कर दिया गया।
BTSC ने 19.04.2022 को अंतिम चयन सूची प्रकाशित की। उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C. संख्या 7761/2022 में 01.12.2022 को पारित अंतरिम स्थगन आदेश के कारण वह चयन सूची प्रकाशित नहीं की गई। बाद में राज्य ने संपूर्ण चयन प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लिया। कुछ अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय में Civil Appeal No. 11030 of 2024 (उत्पन्न SLP (Civil) No. 7257 of 2013 से) शीर्षक Shashi Bhushan Prasad Singh v. State of Bihar & Ors. में रुख किया।
04.10.2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करना अनुमेय नहीं है, विशेष रूप से लंबे विलंब और बढ़ती रिक्तियों के कारण जो राज्य के कामकाज को प्रभावित कर रही थीं। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिया कि वह C.W.J.C. संख्या 7312/2021 में उच्च न्यायालय के 19.04.2022 के आदेश के अनुपालन में तैयार की गई नई चयन सूची के अनुसार आगे बढ़े और यथासंभव सफल अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान रखे।
इसके बाद BTSC ने 20.12.2024 को अंतिम मेरिट सूची जारी की। वर्तमान रिट याचिकाओं का समूह इसी 20.12.2024 की मेरिट सूची और दिव्यांग कोटा की रिक्तियों के साथ किए गए व्यवहार को चुनौती देता है, खासकर तथाकथित “carry forward” के माध्यम से अपूरित दिव्यांग सीटों को अगले भर्ती वर्ष के लिए अनारक्षित श्रेणी में भेजे जाने को।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
मुख्य मामला C.W.J.C. संख्या 1373/2025 है, जिसे 35 याचिकाकर्ताओं ने दायर किया। इसी प्रकार की याचिकाएं C.W.J.C. संख्या 877/2025 (13 याचिकाकर्ता), C.W.J.C. संख्या 4360/2025 (5 याचिकाकर्ता), C.W.J.C. संख्या 5463/2025 (1 याचिकाकर्ता) तथा C.W.J.C. संख्या 11177/2025 (3 याचिकाकर्ता) में दायर हुईं। Hearing Handicapped श्रेणी के एक याचिकाकर्ता को छोड़कर शेष सभी Orthopedically Handicapped श्रेणी से हैं।
याचिकाकर्ताओं ने, अन्य राहतों के साथ, 20.12.2024 की अंतिम मेरिट सूची को अधिकारित व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (“2016 अधिनियम”) का उल्लंघन बताते हुए निरस्त करने तथा कुल पदों के पूर्ण 4% को सभी दिव्यांग उप‑श्रेणियों में पूर्णत: दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखने का निर्देश देने की मांग की, ताकि मनमाने ढंग से पदों को अनारक्षित श्रेणी में carry forward न किया जा सके। उन्होंने यह भी मांग की कि विज्ञापन संख्या 01/2019 के तहत दिव्यांग श्रेणी में उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाए।
उनकी मुख्य शिकायत यह थी कि BTSC ने 20.12.2024 की मेरिट सूची में 2017 के संकल्प की अनदेखी कर 2021 के संकल्प को गलत तरीके से लागू किया। उनके अनुसार:
- 2017 के संकल्प के तहत, किसी एक दिव्यांग उप‑श्रेणी में अपूरित रिक्तियों को अन्य दिव्यांग उप‑श्रेणियों के अभ्यर्थियों से भरना था, ताकि समूचा 4% कोटा दिव्यांग श्रेणी के भीतर ही रहे।
- उनके मत में 2021 के संकल्प ने अपूरित दिव्यांग पदों को अगले भर्ती वर्ष के लिए अनारक्षित श्रेणी में carry forward करने की अनुमति दी, जिससे उनके अधिकारों का क्षरण हुआ।
- उन्होंने तर्क दिया कि 2019 में शुरू हुई चलती भर्ती प्रक्रिया पर 2021 के संकल्प को लागू करना “खेल के नियम” बीच में बदलने के समान है।
- उन्होंने इंगित किया कि 218 दिव्यांग पदों में से 60% “ओपन” स्ट्रीम के भीतर 130 पद चिन्हित किए गए, जिनमें केवल 92 भरे गए, एक न्यायालय के आदेश से रोका गया और 37 को अगले वर्ष के लिए अनारक्षित के रूप में carry forward कर दिया गया; तथा 40% बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्ट्रीम के भीतर 88 पदों में से केवल 23 भरे गए और 65 carry forward कर दिए गए। उनका कहना था कि इन 102 पदों को दिव्यांग उप‑श्रेणियों के बीच समायोजन करके भरा जाना चाहिए था।
BTSC और राज्य ने याचिकाओं का विरोध किया। BTSC ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियम, 2018 पर भरोसा करते हुए कहा कि वह राज्य सरकार के निर्देशों और सम्बंधित विभागों से प्राप्त अधियाचन (requisition) का पालन करने के लिए बाध्य है। जल संसाधन विभाग नोडल विभाग था और भर्ती पर बिहार जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण (सिविल) कैडर भर्ती नियम, 2015 (संशोधित 2017) लागू थे।
BTSC ने कहा कि विज्ञापन संख्या 01/2019 संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप, और जल संसाधन विभाग द्वारा सत्यापित (vetted) होने के बाद ही जारी किया गया था। 20/24.12.2024 को प्रकाशित अंतिम परिणाम सर्वोच्च न्यायालय के SLP (Civil) No. 7257/2023 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया।
दोनों संकल्पों के मुख्य मुद्दे पर BTSC का रुख यह था कि 2017 का संकल्प स्वयं कहता है कि नियुक्तियां “2016 अधिनियम की धारा 34 के अनुसार” की जाएंगी। उनका तर्क था कि 2021 का संकल्प केवल धारा 34(2) के तहत प्रक्रिया को विस्तार से स्पष्ट करता है, अतः यह मात्र पूरक है, न कि नीति में कोई बदलाव।
न्यायालय ने निर्णय हेतु दो केंद्रीय प्रश्नों को रूपांकित किया:
(i) क्या संकल्प संख्या 13062 दिनांक 12.10.2017 तथा उस पर आधारित भर्ती प्रक्रिया 2016 अधिनियम की धारा 34(2) के अनुरूप थी?
(ii) यदि नहीं, तो क्या याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई ऐसा प्रवर्तनीय विधिक अधिकार शेष रहता है, जिसके आधार पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत mandamus जारी किया जा सके?
न्यायालय ने 2016 अधिनियम की धारा 34 का परीक्षण किया। धारा 34, मानक दिव्यांगता (benchmark disabilities) वाले व्यक्तियों के लिए रोजगार में आरक्षण का प्रावधान करती है। धारा 34(2) विशेष रूप से यह बताती है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का निस्तारण कैसे किया जाएगा: यदि किसी भर्ती वर्ष में मानक दिव्यांगता वाले उपयुक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता या अन्य पर्याप्त कारणों से कोई आरक्षित रिक्ति नहीं भरी जा सके, तो उस रिक्ति को अगले भर्ती वर्ष में carry forward करना होगा। यदि तब भी उपयुक्त दिव्यांग व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता, तो पहले दिव्यांगता की पाँचों श्रेणियों के बीच परस्पर अदला‑बदली (interchange) द्वारा उस रिक्ति को भरा जा सकता है, और केवल तभी, जब कोई दिव्यांग व्यक्ति उपलब्ध न हो, उस रिक्ति को गैर‑दिव्यांग व्यक्ति से भरा जा सकता है। उपबन्ध (proviso) यह अनुमति देता है कि यदि रिक्तियों की प्रकृति ऐसी हो कि किसी विशेष श्रेणी के दिव्यांग व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो उपयुक्त सरकार की पूर्व स्वीकृति से श्रेणियों के बीच interchange किया जा सकता है।
न्यायालय ने संकेत किया कि धारा 2(b) में “appropriate Government” की परिभाषा दी गई है और राज्य प्रतिष्ठानों के लिए राज्य सरकार ही appropriate Government है। राज्य धारा 34(3) के तहत आयु में छूट या अन्य रियायतों संबंधी अधिसूचनाएं जारी कर सकता है, परन्तु धारा 34(2) में विनिर्दिष्ट वैधानिक भर्ती पद्धति को बदलने का उसे कोई अधिकार नहीं है।
इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने 2017 के संकल्प की धारा 34(2) से सूक्ष्म तुलना की। उसने पाया कि 2017 संकल्प का उप‑प्रावधान 2(viii) तथा 2(ix) धारा 34(2) में विनिर्दिष्ट क्रम और तरीके से मेल नहीं खाते। 2017 के संकल्प ने समान भर्ती वर्ष के भीतर ही श्रेणियों के बीच तत्काल interchange की अनुमति दी और कुछ परिस्थितियों में अगले वर्ष carry forward पर रोक लगा दी, जबकि अधिनियम पहले carry forward को अनिवार्य करता है और केवल उसके बाद, रिक्तियां न भरने पर interchange की अनुमति देता है।
न्यायालय ने प्रत्यायोजित विधान (delegated legislation) के स्थापित सिद्धांतों का हवाला देते हुए, Rajnarain Singh v. Chairman, Patna Administration Committee (AIR 1954 SC 569), Sant Ram Sharma v. State of Rajasthan (AIR 1967 SC 1910) तथा State of Tamil Nadu v. P. Krishnamurthy ((2006) 4 SCC 517) के निर्णयों का उल्लेख किया और दोहराया कि कार्यपालिका द्वारा जारी निर्देश या संकल्प किसी केंद्रीय क़ानून को निरस्त या संशोधित नहीं कर सकते। उन्हें कड़ाई से वैधानिक ढांचे के भीतर ही संचालित होना होता है।
इसी तर्क के आधार पर न्यायालय ने माना कि 2017 का संकल्प धारा 34(2) का “सख्ती से अनुपालन” नहीं करता। जब यह पाया गया कि संकल्प का मूल ढांचा ही अधिनियम से असंगत है, तो उस पर आधारित भर्ती प्रक्रिया विधिक रूप से संदिग्ध हो जाती है। बाद में जारी 2021 के संकल्प को राज्य ने धारा 34(2) के अनुरूप बताते हुए स्पष्ट किया कि 2017 के संकल्प के उप‑प्रावधान 2(viii) और 2(ix) अधिनियम के अनुरूप न होने के कारण ही यह संकल्प जारी किया गया।
इसके बाद न्यायालय ने विचार किया कि क्या याचिकाकर्ता अब भी 2017 के संकल्प के आधार पर नियुक्ति का अधिकार जता सकते हैं। इस संदर्भ में उसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय State of U.P. v. Rajkumar Sharma ((2006) 3 SCC 330) पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया है कि यदि चयन प्रक्रिया दोषपूर्ण (vitiated) हो जाए, तो पूरी चयन प्रक्रिया रद्द होगी; न्यायालय स्वयं चयन सूची नहीं बना सकता या मेरिट क्रम नहीं बदल सकता। न्यायालय ने Shankarsan Dash v. Union of India ((1991) 3 SCC 47) पर भी भरोसा किया, जिसमें यह निर्णय हुआ कि केवल चयन सूची में नाम आ जाने से नियुक्ति का अविच्छेद्य (indefeasible) अधिकार पैदा नहीं होता, और जब तक कोई प्रचलित विधिक अधिकार न हो, mandamus जारी नहीं किया जा सकता।
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए न्यायालय ने माना कि जब भर्ती का मूल ढांचा ही अधिनियम के विपरीत हो, तो उस त्रुटिपूर्ण ढांचे के तहत किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष में कोई प्रवर्तनीय विधिक अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकता। याचिकाकर्ताओं की यह मांग कि भर्ती प्रक्रिया को सख्ती से 2017 के संकल्प के अनुसार पूरा किया जाए, स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि वह संकल्प धारा 34(2) से परे (ultra vires) था।
न्यायालय ने आगे यह स्पष्ट किया कि दिव्यांग व्यक्तियों को नौकरी में आरक्षण प्राप्त होने का वास्तविक स्रोत 2016 का अधिनियम है। यदि किसी नियम या संकल्प को प्रत्यायोजित विधान के रूप में बनाया गया हो और बाद में वह अधिनियम से असंगत पाया जाए, तो कार्यपालिका को बाद की अधिसूचना द्वारा उसे सुधारने का अधिकार है — बल्कि वह ऐसा करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार का सुधार “खेल के नियम बदलने” के रूप में चुनौती नहीं दिया जा सकता, क्योंकि “खेल” हमेशा अधिनियम के अनुसार ही होना चाहिए।
दूसरे शब्दों में, एक बार जब यह पाया गया कि 2017 का संकल्प 2016 अधिनियम से de hors था, तो सरकार द्वारा 2021 में अपनी प्रक्रिया को धारा 34(2) के अनुरूप लाने का निर्णय दोषरहित है, भले ही भर्ती प्रक्रिया 2019 में शुरू हो चुकी हो। न्यायालय ने माना कि वैधानिक अनुपालन, प्रक्रिया के बीच में नियम बदलने की दलील पर वरीयता रखता है।
इन निष्कर्षों के आधार पर न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि याचिकाओं में कोई दम नहीं है। उसने अंतिम मेरिट सूची को रद्द करने या सभी 4% दिव्यांग पदों को 2017 के संकल्प के अनुसार भरने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। रिट याचिकाओं का यह समूह — C.W.J.C. संख्या 1373/2025, 877/2025, 4360/2025, 5463/2025 और 11177/2025 — खारिज कर दिया गया, बिना किसी लागत आदेश (no order as to costs) के।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय बिहार में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि उनके अधिकार केंद्रीय अधिकारित व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 से उत्पन्न होते हैं, न कि किसी ऐसे राज्य संकल्प से जो अधिनियम की सीमाओं से आगे चला जाए।
यदि कोई राज्य संकल्प अधिनियम से टकराने वाली, अधिक लाभकारी प्रक्रिया का वादा करता है, तो भी अभ्यर्थी उस त्रुटिपूर्ण संकल्प के आधार पर नियुक्ति पर जोर नहीं दे सकते। राज्य अपनी नियमावली को अधिनियम के अनुरूप बनाने के लिए, चल रही भर्ती के दौरान भी, संशोधित कर सकता है और ऐसा करना आवश्यक है।
दिव्यांग नौकरी‑प्रार्थियों के लिए इस निर्णय का अर्थ यह है कि आरक्षण संबंधी विवादों की जांच सख्ती से धारा 34(2) की कसौटी पर की जाएगी। न्यायालय न तो चयन सूचियों को पुनः डिज़ाइन करेगा, न ही सरकार को किसी ऐसी कार्यपालिका आदेश का पालन करने को बाध्य करेगा जो ultra vires हो, भले ही अभ्यर्थियों को वह आदेश अपने पक्ष में प्रतीत हो।
प्रशासकों और BTSC जैसी आयोगों के लिए यह फैसला पुनः रेखांकित करता है कि भर्ती संबंधी सभी नियम, खासतौर से आरक्षण और रिक्तियों के carry forward से जुड़े नियम, केंद्रीय कानून का सख्ती से पालन करें। किसी भी विचलन से प्रक्रिया अमान्य होने और नए मुकदमों की गुंजाइश पैदा होने का खतरा रहता है।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
- प्रश्न: क्या संकल्प संख्या 13062 दिनांक 12.10.2017, तथा उस पर आधारित भर्ती प्रक्रिया, अधिकारित व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34(2) के अनुरूप थी?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि 2017 के संकल्प के उप‑प्रावधान 2(viii) और 2(ix) धारा 34(2) के साथ सख्त समानता में नहीं थे, जिससे भर्ती का ढांचा अधिनियम के साथ विधिक रूप से असंगत हो गया। - प्रश्न: क्या याचिकाकर्ताओं के पास नियुक्ति का कोई प्रवर्तनीय विधिक अधिकार था या वे सभी दिव्यांग रिक्तियों को सख्ती से 2017 के संकल्प के अनुसार भरने पर जोर दे सकते थे?
उत्तर: नहीं। चूँकि 2017 का संकल्प 2016 अधिनियम से ultra vires था, उससे कोई प्रवर्तनीय अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकता था। केवल मेरिट सूची में शामिल हो जाने से नियुक्ति का अविच्छेद्य अधिकार पैदा नहीं होता और न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर mandamus जारी करने से इनकार कर दिया। - प्रश्न: क्या राज्य 2019 में शुरू हुई चल रही भर्ती प्रक्रिया पर भी धारा 34(2) के अनुरूप 2021 के संकल्प को वैध रूप से लागू कर सकता था?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने माना कि बाद की अधिसूचना द्वारा वैधानिक असंगति को दूर करना अनुमेय है और इसे प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के बाद “खेल के नियम बदलने” के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Rajnarain Singh v. Chairman, Patna Administration Committee, AIR 1954 SC 569.
- Sant Ram Sharma v. State of Rajasthan, AIR 1967 SC 1910.
- State of Tamil Nadu v. P. Krishnamurthy, (2006) 4 SCC 517.
- State of U.P. v. Rajkumar Sharma, (2006) 3 SCC 330.
- Shankarsan Dash v. Union of India, (1991) 3 SCC 47.
- निर्णय में Shashi Bhushan Prasad Singh v. State of Bihar & Ors., Civil Appeal No. 11030 of 2024 (उत्पन्न SLP (Civil) No. 7257 of 2013 से) का भी उल्लेख है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने JE चयन प्रक्रिया को रद्द करने के प्रश्न पर विचार किया था।
मामले का विवरण
मामले के नंबर: Civil Writ Jurisdiction Case No. 1373 of 2025 (मुख्य मामला), साथ में C.W.J.C. Nos. 877 of 2025, 4360 of 2025, 5463 of 2025 और 11177 of 2025।
मुख्य मामले का शीर्षक: Rajeev Ranjan & Ors. v. The State of Bihar & Ors.
पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति बिबेक चौधुरी।
निर्णय की तिथि: 06.02.2026.
उद्धरण: 2024(2) PLJR 420.
प्रतिनिधित्व (जैसा अभिलेखित है):
- C.W.J.C. संख्या 1373/2025 में: याचिकाकर्ताओं की ओर से – Ms. Nivedita Nirvikar, Sr. Advocate; Mr. Shashank Shekhar, Advocate; Mr. Arya Achint, Advocate. राज्य की ओर से – Mr. Pratik Kumar Sinha, AC to GA-5. BTSC की ओर से – Mr. Nikesh Kumar, Advocate; Mr. Praveen Tiwari, Advocate.
- C.W.J.C. संख्या 877/2025 में: याचिकाकर्ताओं की ओर से – Mr. Alok Kumar, Advocate; Mr. Pranav Kumar, Advocate; Mr. Rishabh Kumar Maurya, Advocate. राज्य की ओर से – Mr. Anwar Karim, AC to GP-10. BTSC की ओर से – Mr. Nikesh Kumar, Advocate; Mr. Praveen Tiwari, Advocate.
- C.W.J.C. संख्या 4360/2025 में: याचिकाकर्ताओं की ओर से – Mr. Krishna Kant Pandey, Advocate; Mr. Vikash Kukmar Shukla, Advocate. राज्य की ओर से – Mr. Sarvesh Kumar Singh, AAG-13; Mr. Abhinav Alak, AC to AAG-13. BTSC की ओर से – Mr. Nikesh Kumar, Advocate; Mr. Praveen Tiwari, Advocate.
- C.W.J.C. संख्या 5463/2025 में: याचिकाकर्ता की ओर से – Mr. Alok Kumar, Advocate; Mr. Pranav Kumar, Advocate; Mr. Rishabh Kumar Maurya, Advocate. राज्य की ओर से – Mr. Vikash Kumar, SC-11. BTSC की ओर से – Mr. Nikesh Kumar, Advocate; Mr. Praveen Tiwari, Advocate.
- C.W.J.C. संख्या 11177/2025 में: याचिकाकर्ताओं की ओर से – Mr. Shashi Ranjan Kumar. प्रतिवादियों की ओर से – Mr. Standing Counsel (04). BTSC की ओर से – Mr. Nikesh Kumar, Advocate; Mr. Praveen Tiwari, Advocate.
मामले का स्वरूप: अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाओं का समूह, जिसमें BTSC द्वारा जूनियर इंजीनियर के पद पर भर्ती में अंतिम मेरिट सूची तथा दिव्यांग आरक्षण के अनुप्रयोग को चुनौती दी गई।
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पूर्ण निर्णय देखने के लिए यहाँ क्लिक करें.
यदि आपको यह व्याख्या उपयोगी लगी हो और आप यह जानने के इच्छुक हों कि
बिहार में होने वाले कानूनी विकास आपके अधिकारों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं,
तो आप आगे की जानकारी के लिए Samvida Law Associates को फॉलो करने पर विचार कर सकते हैं।
