मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता खगड़िया का निवासी है और खगड़िया सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला अधिवक्ता है। उसके विरुद्ध बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अंतर्गत अतिक्रमण की कार्यवाही प्रारंभ की गई। उक्त कार्यवाही में अंचल अधिकारी ने याचिकाकर्ता को लोक भूमि पर अतिक्रमणकारी के रूप में माना।
पटना उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज अभिलेख के अनुसार, अतिक्रमण कार्यवाही में नोटिस 9.4.2015 को याचिकाकर्ता को जारी किया गया था। यह नोटिस बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जारी किया गया, जो ऐसी कार्यवाहियों की शुरुआत की प्रक्रिया निर्धारित करती है। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह नोटिस उसी दिन उसे तामील भी कर दिया गया था।
15.4.2015 को, नोटिस प्राप्त होने के कुछ ही दिनों के भीतर, याचिकाकर्ता अंचल अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ और कुछ समय देने के लिए एक आवेदन दाखिल किया। इसके बावजूद, 17.4.2015 को अंचल अधिकारी ने आगे बढ़कर याचिकाकर्ता की संरचना को ध्वस्त कर दिया।
इस ध्वस्तीकरण से व्यथित होकर, जो कि धारा 3 के तहत न्यूनतम वैधानिक अवधि समाप्त होने से पहले ही कर दिया गया था, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत एक रिट याचिका दायर कर पटना उच्च न्यायालय की शरण ली।
न्यायालय ने क्या जांचा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने, माननीय श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय के माध्यम से, याचिकाकर्ता के वकील, बिहार राज्य के वकील, और निजी प्रतिवादी के वकील (जो कि कोसी कॉलेज, खगड़िया के प्राचार्य थे) की दलीलें सुनीं।
प्रारंभ में ही न्यायालय ने यह कठोर टिप्पणी की कि किस प्रकार कभी-कभी राज्य के प्राधिकारी संवैधानिक गारंटियों को मात्र औपचारिकता की तरह लेते हैं। न्यायालय ने टिप्पणी की कि अंचल अधिकारी ने ऐसे व्यवहार किया मानो वह कानून से ऊपर हो, जबकि वैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट आदेश इसके विपरीत है।
न्यायालय ने एक निर्विवाद तथ्यात्मक स्थिति दर्ज की: अतिक्रमण कार्यवाही में नोटिस 9.4.2015 को जारी किया गया, याचिकाकर्ता ने 15.4.2015 को समय देने हेतु आवेदन दाखिल किया, और अंचल अधिकारी ने 17.4.2015 को संरचना को ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार, नोटिस और ध्वस्तीकरण के बीच बहुत ही कम अंतराल था।
न्यायालय द्वारा विचारित मुख्य वैधानिक प्रावधान बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम की धारा 3 था। न्यायालय ने धारा 3 के प्रासंगिक भाग का उल्लेख किया, जिसमें यह प्रावधान है कि जब कलेक्टर को यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने लोक भूमि पर अतिक्रमण किया है या उसके लिए जिम्मेदार है, तो कलेक्टर ऐसे व्यक्ति पर निर्धारित प्रपत्र में नोटिस तामील करवा सकता है, जिसमें उससे यह अपेक्षित हो कि वह निर्धारित तिथि को उपस्थित हो, “जो कि नोटिस तामील की तिथि से कम से कम दो सप्ताह बाद की तिथि होगी”, ताकि वह कारण बतला सके।
न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि विधायिका ने अपने विवेक से अतिक्रमण हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की है। यह प्रक्रिया वैकल्पिक नहीं है। यह आवश्यकता कि उपस्थिति की निर्धारित तिथि नोटिस तामील की तिथि से दो सप्ताह से कम नहीं होनी चाहिए, एक अनिवार्य सुरक्षा प्रावधान है।
न्यायालय ने आगे यह निर्णय दिया कि अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर के लिए निर्धारित प्रक्रिया का कठोरता से पालन करना अनिवार्य है। वह तिथि ऐसी निर्धारित नहीं कर सकता जो नोटिस तामील की तिथि से न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि पूर्ण होने से पहले हो। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले में, यद्यपि नोटिस 9.4.2015 को जारी हुआ और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार उसी दिन तामील भी हुआ, संरचना 17.4.2015 को ध्वस्त कर दी गई, जो कि स्पष्ट रूप से अनिवार्य दो सप्ताह की अवधि समाप्त होने से पहले थी।
अंचल अधिकारी ने अपने आदेश में कई बिंदुओं पर चर्चा की, परंतु न्यायालय ने उन पक्षों पर टिप्पणी करने से परहेज किया और धारा 3 के अनुपालन न होने के मूल मुद्दे पर ही ध्यान केंद्रित किया। न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि विधि के शासन से संचालित तंत्र में प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं, कानून से बंधे होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार यह कहा है कि विधि का शासन संविधान की मूल विशेषता है, फिर भी न्यायालय ने पाया कि प्राधिकारी अक्सर ऐसा आचरण करते हैं मानो कानून उनके लिए सुविधा का विषय हो।
राज्य की ओर से अधिवक्ता श्री अजय, सरकारी अधिवक्ता, ने तर्क दिया कि यद्यपि धारा 3 “दो सप्ताह से कम नहीं” की नोटिस अवधि की बात करती है, इसे केवल सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता के रूप में समझा जाना चाहिए। चूंकि याचिकाकर्ता 15.4.2015 को, दो सप्ताह की अवधि समाप्त होने से पहले, उपस्थित हो चुका था, इसलिए अधिवक्ता ने दलील दी कि अनिवार्य नोटिस अवधि को त्याग दिया हुआ (विवरित) माना जाना चाहिए।
न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि “दो सप्ताह से कम नहीं” जैसी वैधानिक भाषा अनिवार्य है और केवल इसलिए कमज़ोर या त्याग नहीं की जा सकती कि व्यक्ति पहले उपस्थित हो गया। यह प्रावधान नोटिस तामील और उपस्थिति की तिथि के बीच न्यूनतम समय निर्धारित करता है, और यह प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रावधान दरकिनार नहीं किया जा सकता।
इसी प्रकार, निजी प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री सुरेंद्र किशोर ठाकुर ने यह तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता कार्यवाही में उपस्थित हो चुका था, वह यह शिकायत नहीं कर सकता कि अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं हुआ। न्यायालय ने इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इससे धारा 3 की अनिवार्य समयसंबंधी आवश्यकता के उल्लंघन की मूल खामी दूर नहीं होती।
राज्य और निजी प्रतिवादी दोनों के अधिवक्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका ग्राह्य नहीं थी क्योंकि अधिनियम के अंतर्गत वैकल्पिक वैधानिक उपचार के रूप में अपील उपलब्ध थी। उनका कहना था कि याचिकाकर्ता को सीधे उच्च न्यायालय आने के बजाय अपीलीय उपाय का सहारा लेना चाहिए था।
इसके बाद न्यायालय ने वैकल्पिक उपचार के सिद्धांत की जांच की। न्यायालय ने The State of Uttar Pradesh vs Mohammad Nooh, AIR 1956 SC 86 में दिए गए संविधान पीठ के निर्णय का संदर्भ दिया। उस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सामान्य नियम के तीन प्रमुख अपवाद स्पष्ट किए कि जब वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हो तो रिट याचिका नहीं सुनी जानी चाहिए: पहला, जब आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किया गया हो; दूसरा, जब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो; और तीसरा, जब किसी मौलिक अधिकार का अतिक्रमण हुआ हो।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि यह निर्णय अब भी प्रभावी है और अनेक बार पुनः उद्धृत किया गया है। न्यायालय ने Justice Subba Rao द्वारा दिए गए Dwarika Nath vs Income-Tax Officer, AIR 1966 SC 81 के निर्णय का भी संदर्भ दिया, जहाँ यह कहा गया कि अनुच्छेद 226 अत्यंत व्यापक शब्दावली में गढ़ा गया है और इसे जहाँ भी अन्याय पाया जाए, वहाँ तक पहुँचने के लिए निर्मित किया गया है।
पटना उच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि इन सिद्धांतों के आलोक में वर्तमान मामला स्पष्ट अन्याय का उदाहरण है, जो रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की मांग करता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वैकल्पिक उपचार संबंधी नियम केवल उच्च न्यायालय की अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्तियों पर स्वयं-लगाया हुआ प्रतिबंध है, यह उसके अधिकार क्षेत्र को न तो समाप्त करता है और न ही उससे वंचित करता है।
आगे, न्यायालय ने L. Chandra Kumar vs Union of India and Others, (1997) 3 SCC 261 में दिए गए सात न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। अतः वैकल्पिक उपचार का अस्तित्व न्यायालय को आवश्यक होने पर हस्तक्षेप करने से नहीं रोक सकता।
इन्हीं आधारों पर न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि रिट याचिका की ग्राह्यता के संबंध में उठाई गई सभी आपत्तियाँ भ्रमपूर्ण हैं और उन्हें खारिज कर दिया।
बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम की धारा 3 पर लौटते हुए, न्यायालय ने “दो सप्ताह से कम नहीं” जैसी अनिवार्य शब्दावली को पढ़ा और निष्कर्ष निकाला कि कानून की मांग है कि नोटिस की तामील की तिथि से कम से कम दो सप्ताह बीतने के बाद ही कोई आगे की कठोर (जबरी) कार्यवाही की जा सकती है। वर्तमान मामले में, अंचल अधिकारी की कार्रवाई नोटिस के आठ दिन के भीतर ही की गई, जो इस आवश्यकता का स्पष्ट उल्लंघन था।
न्यायालय ने निर्णय दिया कि अंचल अधिकारी की संपूर्ण कार्रवाई शून्य (नलिटी) है, क्योंकि यह अनिवार्य वैधानिक प्रावधानों की प्रत्यक्ष अवहेलना में की गई थी। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि ऐसी मनमानी कार्रवाई के कारण लम्बे समय तक मुकदमेबाजी चलती रही, और मामला 2015 से लंबित रहा, जो नागरिक और न्याय प्रणाली दोनों पर अनावश्यक बोझ है।
इन परिस्थितियों में, न्यायालय ने घोषित किया कि अंचल अधिकारी की कार्रवाई पूर्णतः अधिकार क्षेत्र के बिना, स्वयमेव (per se) अवैध और मनमानी थी। परिणामस्वरूप, अतिक्रमण कार्यवाही में अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश को रद्द (क्वैश) कर दिया गया।
इसके बाद न्यायालय ने राहत के प्रश्न की ओर ध्यान दिया। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता जैसे नागरिक को राज्य की संस्थाओं की मनमानी कार्रवाइयों के लिए क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए, न्यायालय ने माना कि वह क्षतिपूर्ति का हकदार है। रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने जिला पदाधिकारी, खगड़िया को निर्देश दिया कि वे इस निर्णय की प्रति प्राप्ति या प्रस्तुति की तिथि से तीस दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को 5,00,000/- रुपये (पाँच लाख) की क्षतिपूर्ति का भुगतान करें।
आर्थिक क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त, न्यायालय ने प्रतिवादियों को चार माह की अवधि के भीतर ध्वस्त की गई संरचना के पुनर्निर्माण का भी निर्देश दिया। इस प्रकार, राहत क्षतिपूरक (compensatory) और पुनर्स्थापक (restorative) दोनों प्रकृति की थी।
इन निर्देशों और टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका स्वीकार कर ली गई और निस्तारित कर दी गई।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय उन सभी बिहारवासियों के लिए महत्वपूर्ण है जो बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अंतर्गत अतिक्रमण कार्यवाही का सामना कर सकते हैं। यह स्पष्ट करता है कि सरकारी अधिकारियों को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना होगा, विशेषकर तब जब किसी व्यक्ति का मकान या संरचना ध्वस्त करने की बात हो।
पटना उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया है कि धारा 3 के अंतर्गत न्यूनतम दो सप्ताह की नोटिस अवधि मात्र औपचारिकता नहीं है। यह एक अनिवार्य सुरक्षा प्रावधान है। भले ही व्यक्ति पहले उपस्थित हो जाए, प्राधिकारी इस समय संबंधी आवश्यकता को कम नहीं कर सकते और न ही ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में जल्दबाजी कर सकते हैं।
यह निर्णय नागरिकों को यह भरोसा भी देता है कि जब सरकारी अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करें या वैधानिक सुरक्षा प्रावधानों की अनदेखी करें, तब भी उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हस्तक्षेप कर सकता है, भले ही अन्यथा अपील उपलब्ध हो। न्यायालय ने रेखांकित किया है कि विधि का शासन अधिकारियों और आम नागरिकों, दोनों पर समान रूप से लागू होता है।
अंततः, 5,00,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान कर तथा ध्वस्त संरचना के पुनर्निर्माण का आदेश देकर न्यायालय ने संकेत दिया है कि मनमाने आधिकारिक कार्यों के राज्य के लिए वित्तीय और कानूनी परिणाम होते हैं। यह उन अधिकारियों के लिए चेतावनी का काम करता है जो अपने आपको कानून से ऊपर समझकर कार्य करते हैं।
कानूनी प्रश्न और उनके उत्तर
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प्रश्न: क्या अंचल अधिकारी धारा 3 के अंतर्गत नोटिस की तामील के बाद अनिवार्य दो सप्ताह की अवधि समाप्त होने से पहले बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता की संरचना ध्वस्त कर सकता था?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा 3 नोटिस तामील की तिथि से न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि की मांग करती है, और इस अवधि से पहले की गई कार्रवाई अधिनियम का उल्लंघन, अधिकार क्षेत्र से परे, अवैध और मनमानी है। -
प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता की दो सप्ताह की अवधि समाप्त होने से पहले कार्यवाही में उपस्थिति या वैधानिक अपील की उपलब्धता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका को अवरुद्ध कर दिया?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि समय से पहले उपस्थिति अनिवार्य नोटिस अवधि को समाप्त (वेव) नहीं करती, और जहाँ अधिकार क्षेत्र का अभाव, वैधानिक आदेशों का उल्लंघन और अन्याय विद्यमान हो, वहाँ वैकल्पिक उपचार रिट अधिकार क्षेत्र को नहीं रोकता। -
प्रश्न: क्या याचिकाकर्ता अवैध ध्वस्तीकरण के लिए क्षतिपूर्ति और पुनर्स्थापन पाने का हकदार था?
उत्तर: हाँ। न्यायालय ने जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा 5,00,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति के भुगतान और चार माह के भीतर ध्वस्त संरचना के पुनर्निर्माण का आदेश दिया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- The State of Uttar Pradesh vs Mohammad Nooh, AIR 1956 SC 86
- Dwarika Nath vs Income-Tax Officer, AIR 1966 SC 81
- L. Chandra Kumar vs Union of India and Others, (1997) 3 SCC 261
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 7312 of 2015
मामले का शीर्षक: Shailesh Kumar vs The State of Bihar & Others
उद्धरण: 2019(3) PLJR 472
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
पीठ (Coram): Hon’ble Mr. Justice Anil Kumar Upadhyay
निर्णय की तिथि: 14.05.2019
मामले की प्रकृति: बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर रिट याचिका
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Dronacharya, Advocate
- राज्य की ओर से: Mr. Ajay, GA-12
- प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से: Mr. Surendra Kishore Thakur, Advocate
निर्णय का लिंक: पटना उच्च न्यायालय के पूर्ण निर्णय को पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
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