मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता वैशाली जिला में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा) के रूप में कार्यरत एक सरकारी कर्मचारी है। उसने मार्च 1991 में सरकारी सेवा ज्वाइन की थी।
उसके मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में मूल रूप से उसकी जन्म तिथि 08.08.1961 दर्ज थी। निर्णय के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 1976 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के समक्ष अपने मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में जन्म तिथि के सुधार हेतु आवेदन किया था। हालांकि, यह मामला अंततः केवल 2016 में ही निर्णीत हुआ।
2016 में, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने संशोधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र जारी किया, जिसमें उसकी जन्म तिथि 05.11.1962 दर्शाई गई। शैक्षणिक अभिलेख में इस परिवर्तन के बाद, प्राधिकारियों द्वारा मेमो संख्या 1845 दिनांक 07.10.2016 के माध्यम से अधिकारियों की एक ग्रेडेशन सूची प्रकाशित की गई, जिसमें उसकी जन्म तिथि अब भी 08.08.1961 ही दर्शाई गई थी।
स्वयं को पीड़ित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने 2020 में पटना उच्च न्यायालय में यह रिट याचिका दायर की। उसने संशोधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के अनुरूप ग्रेडेशन सूची, सेवा पुस्तिका तथा अन्य सभी संबंधित सेवा अभिलेखों में उसकी जन्म तिथि को सुधारने हेतु दिशा-निर्देश देने की प्रार्थना की।
न्यायालय ने क्या परखा और क्या निर्णय दिया
पटना उच्च न्यायालय ने माननीय न्यायमूर्ति पी. बी. बजंथरी के माध्यम से, COVID-19 महामारी के कारण 16.02.2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई की।
न्यायालय द्वारा निर्धारित मूल प्रश्न सरल था: क्या याचिकाकर्ता 08.08.1961 से 05.11.1962 तक अपनी जन्म तिथि में सेवा अभिलेखों में संशोधन कराने का हकदार है?
न्यायालय ने पहले कुछ निर्विवाद तथ्यों को दर्ज किया। याचिकाकर्ता ने मार्च 1991 में सेवा ज्वाइन की। सेवा अभिलेख में उसकी जन्म तिथि 08.08.1961 के रूप में दर्ज थी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने, कथित रूप से 1976 में किए गए आवेदन के आधार पर, केवल 2016 में संशोधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र जारी किया, जिसमें उसकी जन्म तिथि 05.11.1962 दर्शाई गई।
समिति द्वारा 2016 में किए गए इस संशोधन के आधार पर, याचिकाकर्ता ने 2020 में उच्च न्यायालय का रुख किया और राज्य प्राधिकारियों को ग्रेडेशन सूची तथा सेवा अभिलेखों में उसकी जन्म तिथि में संशोधन करने के निर्देश देने की मांग की।
इसके बाद न्यायालय ने यह परखा कि सेवा में जन्म तिथि के सुधार की मांग के लिए वास्तविक कारण-कार्रवाई (cause of action) कब उत्पन्न हुई। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता के पास मार्च 1991 में ही, जब उसने 08.08.1961 की मौजूदा प्रविष्टि के साथ सरकारी सेवा ज्वाइन की, सेवा अभिलेखों में जन्म तिथि के सुधार के लिए कारण-कार्रवाई मौजूद थी।
न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि यदि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा याचिकाकर्ता के मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र को 1976 में किए गए उसके आवेदन की तारीख से सही न करने में कोई चूक हुई हो, तो उसके पास समिति के विरुद्ध कम-से-कम 1979 तक (तीन वर्ष की अवधि को प्रासंगिक मानते हुए) कारण-कार्रवाई उपलब्ध थी। दूसरे शब्दों में, न्यायालय के अनुसार, समयबद्ध सुधार के लिए कोई भी चुनौती या आग्रह प्रारंभिक आवेदन के कुछ वर्षों के भीतर ही किया जाना चाहिए था।
इसके बजाय, याचिकाकर्ता दशकों तक प्रतीक्षा करता रहा। उसके मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में सुधार 2016 में हुआ, और केवल उसके बाद, 2020 में, उसने सेवा अभिलेखों तथा ग्रेडेशन सूची में परिवर्तन की मांग की।
न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि जन्म तिथि सुधार से संबंधित दावे, जो अत्यधिक विलंब से किए जाते हैं, स्वीकार नहीं किए जा सकते। यह उल्लेख किया गया कि 2020 में रिट याचिका दायर किए जाने के समय याचिकाकर्ता की आयु लगभग 58 वर्ष थी। इसका अर्थ यह हुआ कि उसने अपने सेवा कार्यकाल के अंतिम चरण में आकर अपनी दर्ज जन्म तिथि को बदलने का प्रयास किया।
न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उस सिद्धांत पर भरोसा किया कि सेवा अभिलेखों में जन्म तिथि के सुधार हेतु विलंबित दावों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। निर्णय में विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के तीन फैसलों का उल्लेख किया गया:
(i) Union of India vs. Shashank Goswami, (2012) 11 SCC 307.
(ii) Shreejith L. vs. Director of Education, Kerala, (2012) 7 SCC 248.
(iii) Dhalla Ram vs. Union of India, (1997) 11 SCC 201.
न्यायालय द्वारा उद्धृत इन निर्णयों में यह दोहराया गया है कि कर्मचारियों को अपनी सेवा के अंतिम पड़ाव पर आकर जन्म तिथि बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे सेवा वरिष्ठता, सेवानिवृत्ति और अन्य के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है, और ऐसे दावे एक युक्तिसंगत समय-सीमा के भीतर ही किए जाने चाहिए।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के निर्णय, LPA No. 84 of 2018 arising out of CWJC No. 3034 of 2016, दिनांक 24.05.2018 पर निर्भर होने का प्रयास किया। हालांकि, न्यायालय ने माना कि उपर्युक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में इस LPA निर्णय का इस मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है। इस आधार पर, न्यायालय ने उस LPA से याचिकाकर्ता को कोई लाभ देने से इंकार कर दिया।
इस प्रकार, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए लंबे विलंब और ढिलाई (delay and laches) के आलोक में, वह मांगी गई राहतों का पात्र नहीं है। फलस्वरूप रिट याचिका खारिज कर दी गई।
मुख्य याचिका के खारिज हो जाने के बाद, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने एक अन्य दलील उठाई। उनका तर्क था कि कम-से-कम 07.10.2016 को प्रकाशित ग्रेडेशन सूची के संदर्भ में, 2016 में उसमें उसकी जन्म तिथि के सुधार के लिए याचिकाकर्ता के पास एक नया कारण-कार्रवाई उत्पन्न हुआ था।
न्यायालय ने इस तर्क का पृथक रूप से निपटारा किया। उसने यह उल्लेख किया कि ग्रेडेशन सूची में प्रदर्शित जन्म तिथि को अलग-थलग (in isolation) नहीं देखा जा सकता। निर्णायक (governing) जन्म तिथि वही है, जो सेवा अभिलेख में दर्ज है। ग्रेडेशन सूची केवल उन्हीं आंकड़ों को प्रतिबिंबित करती है, जो मूलतः सेवा अभिलेख से निकलते हैं।
न्यायालय ने आगे कहा कि सेवा अभिलेख, ग्रेडेशन सूची या पदोन्नति से संबंधित मामलों में कोई भी संशोधन एक युक्तिसंगत अवधि के भीतर ही किया जाना चाहिए, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग छह माह माना है। इस प्रतिपादन के समर्थन में न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के दो और निर्णयों का उल्लेख किया:
(i) P.S. Sadasivaswamy vs. The State of Tamilnadu, (1975) 1 SCC 152.
(ii) Vijay Kumar Kaul vs. Union of India, (2012) 7 SCC 610.
इस तर्क-आधार पर, न्यायालय ने यह दलील अस्वीकार कर दी कि 2016 की ग्रेडेशन सूची के प्रकाशन ने कोई नया या स्वतंत्र कारण-कार्रवाई उत्पन्न किया, जो 2020 की रिट याचिका को उचित ठहरा सके।
अपने निष्कर्षों का सार देते हुए न्यायालय ने माना कि:
• याचिकाकर्ता की चुनौती अत्यंत विलंबित थी, चाहे उसे 1991 में सेवा ज्वाइन करने के संदर्भ में देखा जाए या 2016 में मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के अंततः संशोधन के संदर्भ में।
• सर्वोच्च न्यायालय से निकला मूल सिद्धांत यह है कि सेवा संबंधी मामलों में जन्म तिथि के सुधार हेतु दावा तुरंत और समय पर किया जाना चाहिए, न कि सेवानिवृत्ति आयु के निकट।
• मात्र ग्रेडेशन सूची में की गई प्रविष्टि, सेवा अभिलेख में दर्ज मूल जन्म तिथि पर हावी नहीं होती, और इन प्रविष्टियों में परिवर्तन का कोई भी प्रयास भी एक युक्तिसंगत समय-सीमा के भीतर ही होना चाहिए।
तदनुसार, पटना उच्च न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई सभी राहतें अस्वीकार कर दीं।
यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है
यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोक सेवा कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो सेवा अभिलेखों में अपनी जन्म तिथि के सुधार की मांग करना चाहते हैं।
पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे अनुरोधों को लंबित नहीं रखा जा सकता और न ही सेवा के अंतिम चरण में उठाया जा सकता है। भले ही किसी विद्यालय बोर्ड या अन्य निकाय द्वारा कई वर्षों बाद प्रमाण पत्र में सुधार कर दिया जाए, कर्मचारी को सेवा अभिलेखों में उसके अनुरूप परिवर्तन के लिए बिना विलंब के कार्रवाई करनी होगी।
इस निर्णय में यह रेखांकित किया गया है कि न्यायालय विलंब और ढिलाई (delay and laches) के सिद्धांत पर भरोसा करेंगे। यदि कोई कर्मचारी दशकों तक प्रतीक्षा करता रहे और फिर सेवानिवृत्ति निकट आने पर जन्म तिथि बदलने की कोशिश करे, तो न्यायालय प्रायः राहत देने से इंकार करेगा।
निर्णय यह भी स्पष्ट करता है कि ग्रेडेशन सूची में की गई प्रविष्टियाँ स्वतंत्र नहीं होतीं। वे सेवा पुस्तिका में पहले से दर्ज तथ्यों का अनुसरण करती हैं। इसलिए, कर्मचारी ग्रेडेशन सूची को जन्म तिथि के प्रश्न को दोबारा खोलने के लिए एक नया आधार नहीं बना सकते।
कानूनी प्रश्न और उत्तर
- प्रश्न: क्या 2016 में संशोधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता 08.08.1961 से 05.11.1962 तक अपनी जन्म तिथि में ग्रेडेशन सूची और सेवा अभिलेखों में सुधार कराने का हकदार था?
उत्तर: नहीं। पटना उच्च न्यायालय ने माना कि दावा अत्यंत विलंबित था और विलंब एवं ढिलाई से ग्रस्त था, तथा सेवा अभिलेखों में जन्म तिथि के देर-से किए गए सुधार को स्वीकार नहीं किया जा सकता। - प्रश्न: क्या 2016 में ग्रेडेशन सूची के प्रकाशन ने उसमें दर्ज जन्म तिथि के सुधार हेतु कोई नया कारण-कार्रवाई उत्पन्न किया?
उत्तर: नहीं। न्यायालय ने माना कि ग्रेडेशन सूची केवल सेवा अभिलेख में दर्ज जन्म तिथि का प्रतिबिंब है, और सेवा अभिलेख या ग्रेडेशन सूची में कोई भी संशोधन एक युक्तिसंगत समय के भीतर किया जाना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं किया गया।
न्यायालय द्वारा उद्धृत मामले
- Union of India vs. Shashank Goswami, (2012) 11 SCC 307.
- Shreejith L. vs. Director of Education, Kerala, (2012) 7 SCC 248.
- Dhalla Ram vs. Union of India, (1997) 11 SCC 201.
- P.S. Sadasivaswamy vs. The State of Tamilnadu, (1975) 1 SCC 152.
- Vijay Kumar Kaul vs. Union of India, (2012) 7 SCC 610.
मामले का विवरण
मामला संख्या: Civil Writ Jurisdiction Case No. 2796 of 2020
मामले का शीर्षक: Dev Ranjan Kumar vs. The State of Bihar & Ors.
पीठ: Hon’ble Mr. Justice P. B. Bajanthri
साइटेशन: 2022(2) PLJR 308
अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता की ओर से: Mr. Nikhil Kumar Agrawal, Advocate
- प्रतिवादियों की ओर से: Mr. Prabhakar Jha, GP 27
मामले का स्वरूप: ग्रेडेशन सूची और सेवा अभिलेखों में जन्म तिथि के सुधार के लिए मंडामस की मांग करते हुए दायर सिविल रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रिट याचिका।
निर्णय की तिथि: 16.02.2022
न्यायालय: High Court of Judicature at Patna
निर्णय का लिंक: आधिकारिक निर्णय देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
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